"नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद" - वीपी कोइराला (२०७० माघ, १-१५, थिति)
जनताको महान आन्दोलनलाई समानताको प्रेरणा दिने समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष्य छ । समानता भन्नुको तात्पर्य राजनीतिक तथा आर्थिक समानता हो । समाज दैवी संरचना होइन । त्यो बुद्ध भौतिक व्यवस्था हो । समाजका सदस्यहरुको सर्वाधिक कल्याण र सुरक्षा गर्नु समाजवादको उद्देश्य हो । यो विशुद्ध भौतिक पक्ष हो । आध्यात्मिक पक्ष होइन ।
समाजका सदस्यहरुका आकांक्षा र आवश्यकताहरु प्राय समान हुन्छन् । समाजका सदस्यहरुको खाने, लाउने, बस्ने आवश्यकता प्रायः सबै समान हुन्छन् । उनीहरुको जीविकाको साधन पनि हुन्छ । त्यसको लागि आफ्नो बृत्ति विकासका लागि सबैले समान अवसर पाउनु पर्दछ । समानताका यी दुई स्वयंसिद्ध पूर्वावस्था प्राप्त भएपछि समानताको अर्थ स्पष्ट भएको पाउदर्छौ ।
समाजवादले राजनीतिक र आर्थिक अर्थमा समानतालाई स्वीकार गरेको छ । राजनीतिक अर्थमा समाजवाद भनेको प्रजातन्त्र हो । अर्थात सरकार वा राज्यमा निहित समाजको सर्वोपरि शक्तिको सञ्चालन जनताका प्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्दछ । ऐनकानून व्यवस्था, दण्ड विधान आदि जनप्रतिनिधिबाट निर्माण हुनुपर्दछ । समाजको सार्वभौमिकता राज्य वा सरकारमा निहित हुन्छ । समाजका अरु तत्वले बनाएको नियम कानून भन्दा त्यसले बनाएको विधान वा ऐन धेरै अधिकार सम्पन्न हुन्छ । त्यो सार्वभौम शक्तिले समाजका प्रत्येक स्तरमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छ र समाजका प्रत्येक सरकारलाई आफूले बनाएको विधान वा ऐन मान्न बाध्य बनाउन सक्छ । यत्रो शक्तिको सञ्चालन एउटा शक्ति विशेष राजाले होस वा कुनै तानाशाहले गर्नुहुदैन भन्ने प्रजातन्त्रको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तबाट केही व्यवहारिक राजनीतिक परिस्थिति निस्किन्छन्ः
- जनताको प्रतिनिधिको सरकार गठन हुनुपर्दछ ।
- चुनाव वास्तविक हुनुपर्दछ अर्थात जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । उसले राम शर्माको ठाँउमा पूर्णबहादुर वा पूर्णबहादुरको ठाँउमा बीरबहादुरालई चुन्नु पाउने स्वतन्त्रता पाउनु पर्दछ । चुनाव भनेको विभिन्न व्यक्तिहरुबीचको चयन हो ।
- चुनावको स्वतन्त्रताको प्रश्न पूरा हुने बित्तिकै यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न वादविवादको स्वतन्त्रता आउँछ । बादविविादको स्वतन्त्रता भनेको वाक स्वतन्त्रता हो । प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने हो । विभिन्न विचारधारा वा मतहरुको स्वतन्त्रता भएपछि मात्र चुनावको प्रश्न उठ्छ र कुन कुन विचारधारा वा मतको पक्षमा जनताले आफ्नो मत दिने भन्ने कुरा आउँछ ।
- यसका साथसाथै यसैसँग संलग्न संगठनको स्वतन्त्रता पनि छ । एकै मत वा विचार भएका व्यक्तिहरुले सामूहिक आवाज उठाउन पाउने अधिकारलाई संगठनका अधिकार प्राप्त नभएपछि मतमतान्तरमा कतापट्टि जाने भन्ने कुरो थाहा पाइदैन । त्यस अवस्थामा चुनाव अर्थहीन हुन पुग्छ । त्यसो हुनाले नागरिकहरुले पार्टी खोल्न पाउने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ ।
- चार पाँच वर्षको अवधिमा चुनाव भैरहनुपर्दछ । एकचोटी चुनाव भएपछि पार्टीलाई सदाकालागि राजकीय अधिकार प्राप्त भैरहदैन । सरकारमा रहेका पार्टी र विरोधमा रहेको पार्टीलाई समान अधिकार उपलब्ध हुनु र दुवैले चुनावको समान अवसर पाउनु यसको अर्थ हुन्छ ।
- माथि उल्लेख गरिएका सबै अधिकारहरु सबै नागरिकहरुले समान रुपले पाउनु पर्दछ । यी अधिकार धनीलाई मात्र होइन, मतवालीलाई पनि, लोग्नेमानिसलाई मात्र होइन, स्वास्नीमानिसलाई पनि, गोरालाई मात्र होइन कालालाई पनि सबैलाई कुनै किसिमको भेदभाव नराखी सुरक्षित रहनुपर्दछ ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार चुनाव पार्टी संगठनको अधिकार अदि प्रजातन्त्रका अभिन्न अंग हुन । जहाँ यी सबै अधिकार एवं स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको बन्धन रहन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्रमाथि नै बन्धन छ भन्ठान्नु पर्छ । समाजवादको पनि मुख्य पक्ष प्रजातन्त्रको पक्ष हो । प्रजातन्त्र नै समाजवादमा निहित समानताको राजनीतिक रुप हो समाजवादमा निहित समानताको अर्को रुप आर्थिक समानता हो । सब नागरिकहरु आर्थिक दृष्टिमा समान हुनुपर्दछ । समाजवाद आर्थिक विषमताको घोर विरोधी छ । आर्थिक समानताको प्रश्न राजनीतिक समानता जस्तो एउटा क्रान्तिकारी कदममा एउटै निर्णायक कारवाहीमा सीमित छैन । अर्थात राजनीतिक समानताको निर्णय हुने वित्तिकै त्यो एकैचोटी कार्यान्वयन पनि हुन सक्छ । किनभने मुख्यत यो नैतिक निर्णय हो । एउटै ठूलो क्रान्तिकारीले विधानद्वारा सबैकालाििग राजनीतिक अधिकार उपलब्ध गराउन सक्दछ । तर समाजको उत्पादन शक्तिमा आर्थिक समानता निर्भर गर्छ ।
मैले दूधको एउटा उदाहरण दिने गरेको छु । एउटा समाजमा १ लाख मानिस छन् । र त्यसमा दूधको उत्पादन सय माना मात्र छ भने गणितको न्यायले समान गर्ने नाममा सबैलाई एकएक चम्चा दूध दिन सकिएला तर त्यस्तो समानता सामाजिक न्यायका दृष्टिले समानता ठहरिदैन, अपब्यय ठहरिन्छ । यस्तो स्थितिमा केही मुठ्ठीभर मानिसले दूध पाउछन् अरुले दूधविना नै रहनुपर्दछ । उत्पादनको यो न्यायलाई घोषणाद्वारा बदर गर्न सकिदैन । दूधको उत्पादन बृद्धि गर्नपट्टि लाग्नु पर्दछ । पर्याप्त दूधको उत्पादन भएपछि मात्र समान वितरणको प्रश्न आउछ । उदाहरणको लागि दुधको चर्चा मैले यहाँ गरे । जुनसुकै जिनिस (पर्दार्थ) भएपनि यो न्याय त्यसमा लागू हुन्छ । त्यसो हुनाले आर्थिक समानतामा उत्पादनको अभिबृद्धि अपेक्षित हुन्छ । यही आर्थिक समस्यालाई नबुझेर समानताको चर्चा गर्ने वा समानतालाई व्यवहारमा ल्याउन खोज्ने माक्र्सपूर्वका समाजवादीहरुलाई एंगेल्सले काल्पनिक समानवादी भनेका छन् ।
माक्र्सले समाजवादको आर्थिक पक्षलाई खुब राम्ररी बुझेका थिए । त्यसो हुनाले उनले उत्पादनको क्षमताको अध्याधिक अभिबृद्धि हुने पूँजीवादलाई ऐतिहासिक आवश्यकता मानेका छन् र खास ऐतिहासिक कालका लागि पूँजीवाद प्रगतिशिल हुन्छ भनेका छन् । एंगेल्सले माक्र्सका यस्तो विचारलाई अरु माक्र्सपूर्वका समाजवादीहरुसँग दाँज्दा वैज्ञानिक समाजवादको संज्ञा दिएका छन् । एउटै कार्य वा एउटा नियमले आर्थिक समस्याहरुको समाधान हुँदैन । यो एउटा लामो प्रकृया हो ।
रुसमा क्रान्ति भएको ६० वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो । त्यहा आर्थिक समानतापट्टि दुढतासँग सैद्धान्तिक आधारमा पाइलो चाल्दा पनि समानताको लक्ष्य प्राप्त भइसकेको छैन । यस सन्दर्भमा विचारणीय कुरो के छ भने समाजवादमा उत्पादन र वितरणमा नीति निर्धारण गर्दा समाज कल्याणमाथि विशेष जोड दिइन्छ, अरु व्यवस्थामा भने त्यतापट्टि ध्यान रहदैन ।
यसरी समाजवादको मौलिक आधारलाई ध्यानमा राखेर मलाई सोधिएको भारत अमेरिका चीन रुस र नेपालको समानवादमा के फरक छ र वास्तविक समाजवाद के हो भन्ने प्रश्नलाई यसरी बुझ्नुपर्दछ । विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक समानता र आर्थिक समानताको उपलब्धि वा अनुपलब्धिमा मात्रात्मक फरक पर्छ । जहाँकालागि पनि समाजवाद एउटै कुरा हो । अमेरिकामा समाजवादको लक्ष्य भनेको काला गोराको भेदको लोप हुनु, अझ जनतालाई ब्यवहारमा समानता उपलब्ध हुनु उद्योगधन्दाको सामाजिकीकरण र आमजनताको धेरैभन्दा धेरै कल्याण हुने किसिमले तिनको सञ्चालन, दूषित वातावरण हुन नदिनु र उत्पादनको एकलौटी हुन नदिनु आदि छन् । त्यहाँ राजनीतिक समानता छ, त्यसो हुनाले समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष्य प्राप्त भइसकेको छ । आर्थिक समानताका सम्बन्धमा प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न संभव भइसकेको छ । वितरणको सम्बन्धमा इमान्दारीसँग लागू गरिएमा केही हदसम्म समानताको लक्ष्य नजिकै त्यो समाज पुग्न सक्ने किसिमका श्रमिक नियमहरु बनिसकेका छन् ।यस दृष्टिबाट स्वीडेनको समाज समाजवादको लक्ष्यपट्टि धेरै हदसम्म पुगिसकेको छ । रुसमा समाजवादको अर्थ मैले अघि चर्चा गरिसकेको प्रजातन्त्र हो । किनभने आर्थिक समानतापट्टि उनीहरुको ध्यान छ र त्यससम्बन्धमा पञ्चवर्षीय योजना अन्तरगत कार्यक्रम पनि बन्दै गएको छ, तर जनतालाई प्रजातन्त्र भने प्राप्त छैन । समाजवादको यो अंग अपुरो छ । आर्थिक समानता बारम्बार प्रयोग र कार्यन्वयन भइरहने कार्याक्रमको क्षेत्र अन्तरगत पर्ने विषय हो भन्ने मेरो भनाईलाई रुसको दृष्टान्तले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ अझै धनी र गरिब छन्, अझै तलवमा असमानता छ, कतिले गाँसबासको पनि राम्रो व्यवस्था पाएका छैनन् । यद्यपि रुसमा सम्पन्न १९१७ को क्रान्तिपछि सैद्धान्तिक रुपबाट शीघ्रातिशीघ्र समाजवाद ल्याउने प्रयत्न भैरहेको छ । चीनमा पनि त्यही कुरा छ । तर प्रजातन्त्र छैन । त्यसो हुनाले राजनीतिक समानता छैन । त्यसो हुनाले राजनीतिक समानता छैन । आर्थिक पक्षमात्र समाजवाद होइन । जनताले राजनीतिक समानता उपभोग गर्न पाएनन् भने समानता पनि केवल प्रयोगको विषय भएर जान्छ ।
हिन्दुस्तानमा प्रजातन्त्र छ । तर आर्थिक विषमता पनि अत्याधिक छ । साथै उत्पादनको स्तर पनि अत्यन्त निम्न छ । हिन्दुस्तानमा देशलाई समानवादी शिलापट्टि अग्रसर गराउन आर्थिक नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति आदिका सम्बनधमा उग्र वादविवाद रहेको छ । आर्थिक समस्या कार्यक्रम अन्तरगत पर्ने हुनाले लक्ष्य प्राप्तिकालागि व्यवहारिक रुपमा कुन चाही नीति वा योजना ठीक छ भन्ने कुरालाई लिएर हिन्दुस्थानमा मतभिन्नता छ । प्रजातान्त्रिक देश भएकोले यो मतभिन्नता जनताको सामु व्यापक रुपमा आउँछ ।
मैले समाजवादको मौलिक आधार प्रष्ट्याउने प्रयत्न गरे । त्यस आधारलाई बुझेपछि नेपालकालागि समाजवाद भनेको के हो भन्न एकदमै सजिलो पर्दछ । नेपालमा राजनीतिक समानता पनि छैन आर्थिक समानता पनि छैन । त्यसो हुनाले दुवैप्रकारका समानताको लागि प्रयत्नशील हुनु संघर्ष गर्नु नै समाजवाद हो यसप्रकार, अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना समाजवादको मुख्य ध्येय छ । आर्थिक समानताको प्राप्ति एउटा लामो प्रक्रिया हो । त्यसलाई एउटा जस्तोसुकै ठूलो निर्णयद्वारा साकार गराउन सकिदैन । जुनसुकै सिद्धान्त वा नाराको दुहाइ दिन पनि त्यसबाट देशको राष्ट्रिय आम्दानीको बृद्धि भएको छ भने यो एउटा समाजवादको दिशातिर चलिएको गहकिलो र दह्रिलो पाइलो हो । अहिले नेपाली समाजवादीहरुलाई आर्थिक क्षेत्रमा समानताका आधारशीलाको स्थापना गर्ने जिम्मेवारी छ । तसर्थ नेपालमा समाजवाद भनेको,
- व्यक्तिगत स्वतन्त्रता,
- मौलिक अधिकार,
- पार्टी गठन गर्न पाउने अधिकार,
- बालिग मताधिकारबाट चुनावको व्यवस्था,
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपण्डलको संसदप्रति उत्तरदायित्व,
- कानूनी शासन,
- जाली फटाहाहरुको उन्मूलन,
- पिछडिएका वर्ग जातिलाई उनीहरुको उन्नतिकोलागि हर क्षेत्रमा विशेष तात्कालीन प्रोत्साहन,
- शासनको विकेन्द्रीकरण,
- झोडा समस्या र नयाँ बसोवास तात्कालिन समाधान तथा जोत्ने व्यक्तिहरुका नाउमा जमिनलाई दर्ता गराउने,
- राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर भूतवूर्व सैनिकहरुलाई विकास कार्यमा लगाउने व्यवस्था,
- उत्पदान बृद्धिका लागि राष्ट्रिय पूँजीपतिलाई दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने व्यवस्था,
- किसानहरुको कानूनी अधिकारको दृढतापूर्वक संरक्षण,
- प्रजातान्त्रिक नियम अनुसार शिक्षा पद्धतिमा सुधार र शिक्षण संस्थाहरुको स्वतन्त्रताको रक्षा,
- मजदूरहरुको कामको सुरक्षा गरेर शोषणको अन्त्य,
- तटस्थ परराष्ट्र नीतिको अक्षरश तथा इमान्दारीपूर्वक पालना ।
(समाजवादको बारेमा बीपीको दुष्टिकोण बुझ्न सजिलो होस भनेर यो लेख साभार गरिएको हो ।
साभारः तरुण, १९८० वनारसमा प्रकाशित र प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पुनः प्रकाशित सम्पादक)
