Category: Notes
[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8C%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-2077.6.26-Bipin.Adhikari.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको व्यवस्थापनमा गुज्रिएको संक्रमणकालपश्चात् नेपाली नागरिकको चिरप्रतिक्षित शान्ति, लोकतन्त्र र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो । संविधान लागू गर्ने प्रारम्भिक चरणसमेत पूरा नहुँदै सत्तारुढ दलको शीर्ष नेतृत्व तहमा हाल देखिएको स्वार्थप्रेरित अराजकता मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति तथा विकासका लागि बाधक बन्ने देखिएकाले हामी देहायका नागरिकमध्येबाट उपलब्ध समूहले मिति २०७७ असार २४ गते बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबासँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी निम्न विषयहरु स्पष्ट गरेको जानकारी गराउँदै यो अपील जारी गरेका छौं –
१. नेपालको संविधानको प्रमुख उद्देश्य, सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हो । यसले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालको विशेषतालाई आत्मसात गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रही सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । संविधानप्रदत्त यी आधारमा उभिएर संघियता कार्यान्वयन गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविलाई उठाउनु आजको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्नेमा सत्ताको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर मुलुकलाई धकेल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
२. संविधानद्धारा घोषित सबै उद्देश्यहरु संविधानले स्थापित गरेको संरचना एवं प्रक्रिया बमोजिम प्राप्त गर्नु प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्वको कर्तव्य हो । यसका लागि जनताद्धारा निर्वाचित संसद्को भूमिका अपरिहार्य छ । सरकार निर्माण गर्ने, निरन्तर जवाफदेही माग गर्ने, निगरानीमा राख्ने तथा सरकारका नेता वा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास गुमाएमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकार संसदमा मात्र निहित छ । संविधानको धारा १०४ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्दछन् । यस्तो अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । यसरी पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्रीलाइ पदमुक्त गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन वा कायम राख्न संविधान भन्दा बाहिरको सक्रियता आवश्यक देखिंदैन । संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्न माउ पार्टीको सक्रियताले ‘पार्टी अधिनायकत्व’ जन्माउँछ । राजनीतिक दलहरू अधिनायकवादी सत्ताको स्वामी हुने प्रणाली वर्तमान संविधानको परिकल्पनामा छैन ।
३. संविधानमा अन्तर्निहित संसदीय व्यवस्थाका स्पष्ट मापदण्डहरु छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले आमनिर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई दलको घोषणापत्र हातमा दिई निर्वाचनमा पठाईसकेपछि जितेर आएका संसद सदस्यले आफ्नो नेता आफैं निर्वाचित गर्दछन् । बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । सोही संसदीय दलको निर्णयले प्रधानमन्त्री फेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बहुमतको विश्वास गुमाएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाभित्रकै प्रक्रिया बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ९३(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा पनि अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको एक चौथाई सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय राष्ट्रपतिले तोक्नु पर्ने भएकोले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टी प्रकट गर्ने वा प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत पेस गर्ने संवैधानिक बाटो खुला छ ।
४. संसद र संसदीय प्रक्रियालाई छलेर जनताको स्पष्ट कार्यादेशविपरित प्रधानमन्त्रीको पदउपर संसद बाहिर लेनदेन गर्दा वा अन्य प्रकारका दवाबबाट निजलाई राजिनामा गराउने प्रपन्च रचिंदा जनताको अभिमत वा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संसदीय दलको हैसियत के होला ? कसरी मुलुकमा स्थिरता कायम होला ? नागरिकले आपेक्षा गरेको रुपान्तरणका एजेन्डाहरु कसरी कार्यन्वयन हुने हो ? सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यो प्रक्रियामा भएको अपारदर्शिताका कारण वैकल्पिक प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने अधिकार पाएको प्रतिपक्षको भूमिका समाप्त हुन जानुका साथै वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको तथा गैरराजनीतिक तत्वहरुको चलखेल बढेको नागरिकले अनुभव गरिरहेका छन् ।
५. मुलुकले हाल सामना गर्नुपरेको विषम अवस्थालाई राजनीतिक वृत्तले वेवास्ता गरिरहेको छ । एकातिर देशका सबै क्षेत्रसहित काठमाडौं उपत्यकामा समेत क्रमशः फैलिदै गएको कोरोना भाइरसको महामारी छ । अर्कोतिर युवापङ्क्ति उद्वेलित मनस्थितिमा देखिन्छ भने बर्षातको मौसमका कारण बाढी र पहिरोको बिपत्तिबाट नागरिकलाई बचाउन सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेछ । भोक, रोग र जनजीवनमा देखिएको कष्टको समाधान आजको राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ । आम नेपालीको पीडाको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सबैको चासो देखिनुपर्नेमा त्यसप्रति उदासीनता देखिएको छ । यसैबेला सत्तारुढ पार्टीको महत्वपूर्ण बैठक आम जनजीवनका यी विषय छोडेर शक्ति संघर्षको रडाकोतर्फ लाग्नु चिन्ताको विषय हो । सार्वजनिक छलफलको कार्यसूची हुनुपर्ने विषयहरु संसदमा पुग्ने अवस्थाको निर्माण नगरी सम्बन्धित दलको आन्तरिक राजनीतिमा अल्झिएका कारण सरकारका काम कारवाहीमा देखिएको शिथिलताले आगामी दिनहरु अझ कठिन हुनेछन् । यसबारे संसदीय प्रतिपक्ष अझ जागरुक हुनु जरुरी देखिन्छ।
६. यस पृष्ठभूमिमा हामी संवैधानिक प्रक्रियाको स्मरण गराउँदै सबै राजनीतिक दल तथा नेतृत्व वर्गलाई संसदीय अभ्यासमार्फत मात्र आफ्ना ‘एजेन्डा’ पारदर्शी रुपमा स्थापित गर्न आव्हान गर्दछौं । सरकार निर्माण तथा यसको जवाफदेहीको प्रश्नमा प्रतिपक्षको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबैलाई हाम्रो अनुरोध छ। केहि समय रोकिएको तर अस्थिरताको संकेतसँगै अझै फैलिएर प्रकट हुन थालेको वैदेशिक हस्तक्षेपबिरुद्ध खबरदारी गर्न, नेपाली नागरिकको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा चनाखो रहन सबै पक्षसँग हामी अपील गर्दछौं।
हस्ताक्षरकर्ता: रामसागर पण्डित (प्राध्यापक), रेणु अधिकारी (मानवअधिकारकर्मी), डम्बर चेम्जोङ (मानवशास्त्री), हरि राजबंशी (संविधानसभा सदस्य), रामेश्वर खनाल (पूर्व प्रशासक), टीका ढकाल (लेखक), शङ्कर शर्मा (अर्थशास्त्री), अर्जुन कार्की (चिकित्सक), सुशील प्याकुरेल (मानवअधिकारकर्मी), विपीन अधिकारी (संविधानविद), कनकमणि दीक्षित (पत्रकार)
मुलुक कोभिड–१९ को महामारीसँग कठोर संघर्ष गरिरहेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमण धेरै नफैलिएको भएपनि विश्वलाई नै सताइरहेको यस भयावह बिमारीले गम्भीर मोड लिनसक्ने खतरा कायम छ । आम नागरिकहरू काम, दाम र मामसमेत त्यागेर कोरोना विश्वव्याधिबिरुद्धको घर्षमा सहभागी भएकोले केही शुरुवाती सफलताहरु हात लाग्न थालेका छन् ।
यसलाई अवरुद्ध गर्ने, नागरिकका अत्यावश्यक प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्ने तथा विश्वमा राष्ट्रको सम्मानलाई समेत आघात पार्ने प्रवृत्ति मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लामो इतिहास बोकेका वरिष्ठ नेताहरूको अग्रसरतामा नै देखा पर्न थालेकोमा हामी गम्भीर चिन्ता र सरोकार प्रकट गर्दछौं ।
१. संसद अधिवेशन नभएको समय पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संवैधानिक परिषद तथा दल त्यागसम्बन्धी संविधानको भावना तथा लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत दुई अध्यादेसहरु जारी गर्ने गराउने कार्यले राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान महामारीबाट अन्तै मोडेर गम्भीर अवस्था पैदा गर्यो । हाल ती विवादास्पद अध्यादेस बदर गरिएका छन् । संविधानमाथि गर्न खोजिएको अनुचित प्रयोगबाट तत्कालका लागि मुलुक जोगिएको छ । संवैधानिक कानुनलाई प्रभावित गर्न सक्ने काम कार्यवाहीहरु अघि बढाउँदा प्रधानमन्त्रीले विधेयक निर्माणका नियमित तथा संसदीय प्रक्रियाहरु नै अवलम्बन गर्नु पर्दछ । नियमित र परिभाषित प्रक्रियाका जोखिमहरू स्वाभाविक रुपले कम हुन्छन् । सोझै राष्ट्रपति संस्थाको प्रयोगबाट कानुन निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको औचित्य कायम राख्नु चुनौतिपूर्ण हुन जान्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधान र यसबाट कायम गरिएको संसदीय संरचना स्थिर सरकार प्राप्त गर्ने उद्धेश्यबाट प्रेरित भएको हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । देशमा बहुमतको एकमना सरकार छ । लोकसम्मतिका आधारमा चल्नु यसको कर्तव्य हो । सरकारले संसदीय जवाफदेही रोज्नुको साटो अन्य विकल्प प्रयोग गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नेतर्फ राष्ट्रलाई तत्काल आश्वस्त गराउनप्रधानमन्त्री समक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
२. बदर गरिसकिएका अध्यादेशलाई विवादको मुद्दा बनाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कार्य संकटको वर्तमान अवस्थामा उत्तिकै अप्रासंगिक विषय हो । संसद्को बजेट अधिवेशन सन्निकट रहेको बेला आगामी बजेटमार्फत नागरिक र मुलुकको हितमा कार्यक्रमहरु ल्याउनेतर्फ हुनुपर्छ । यसबेला सरकार बदल्ने सम्मको कार्यले राजनीतिक स्थिरता मात्र बिथोल्दैन, संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलको प्राथमिकता केवल सत्ताको जोडघटाउ मात्र रहेको गलत सन्देश प्रवाहित भई हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाउँछ ।
विद्यमान प्रतिनिधि सभा पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको तथ्य सबै दललाई हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं । संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार छैन । प्रतिनिधि सभाले आफैं इच्छा-मरणको बाटो अपनाउन पनि सक्दैन । प्रतिनिधि सभाको विद्यमान शक्ति बाँडफाँडले वैकल्पिक सरकार पनि दिन सक्दैन । संविधान अनुसार वर्तमान संसदलाई आगामी निर्वाचनबाट आउने अर्को संसदले मात्र विस्थापित गर्न सक्छ ।
यी तथ्यहरु स्पष्ट हुँदाहुँदै संविधानको भावना र व्यवस्थालाई लत्याउने गरी सत्तारुढ दलभित्र सरकार फेर्ने चलखेल हुनु, त्यसका लागि दलभित्र र बाहिरका वरिष्ठ नेताहरु उन्मादित हुनु खेदजनक छ । मुलुक महामारीमा जुधिरहेको यस अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेतको अग्रसरतामा अस्थिरताको पुनरागमन हुने संकेत देखिंदा लोकतन्त्र प्रतिको आम नेपालीको विश्वासमाथि खेलवाड भएको छ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विकसित घटनाक्रम दलको आन्तरिक मामिला मात्र होइन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको छ । यसको निकास आग्रहपूर्ण, संवेगात्मक र प्रतिक्रियात्मक सोचबाट होइन, मुलुकको दिर्घकालीन हित र लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको पक्षपोषण हुने जिम्मेवारीबोधबाट निर्देशित हुनुपर्दछ ।
संकटको वर्तमान समयमा राजनीतिक परिस्थिति असामान्य बनाउने, सामाजिक स्थायित्वमा खलल पैदा गर्ने तथा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने गतिविधि तत्काल रोकी राष्ट्रिय समस्या समाधानमा एकजुट हुन सम्बन्धित सबै राजनीतिक पक्षसँग हामी तल हस्ताक्षर गर्ने नागरिकहरु जोडदार अपील गर्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ता:
१. डा. अर्जुन कार्की, चिकित्सक
२. विपिन अधिकारी, संविधानविद
३. कनकमणि दीक्षित, पत्रकार
४. टीका ढकाल, लेखक
५. जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, पूर्वमन्त्री
६. रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव
७. डा. रेणु अधिकारी, अधिकारकर्मी
८. रेम विश्वकर्मा, अधिकारकर्मी
९. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद
१०. सुशील प्याकुरेल, अधिकारकर्मी
[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FFINAL-jan-9-%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%A6-%E0%A4%B8_%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
Constitution Watch Group is a network of independent people committed to the Constitution of Nepal and its institutionalization. It was established a year ago with the aim of supporting the effective implementation of the new constitution through constant monitoring. At this crucial phase of constitution implementation, there is an urgent need for careful monitoring and evaluation of each and every step by a group of independent and respected members of civil society. The group can not only identify the problem areas but also help the government, the judiciary and the parliament by pointing out the correct resolution. The Group helps in the proper establishment of many constitutionally-envisaged structures for proper exercise of federalism. The Group will also help the common people understand how appropriately their constitution is being utilized. It provides a platform for research, study and recommendations that are neutral, independent and fact-based. The Group aims to provide moral compass and reasoned voice on issues of great national importance.
Objective of the Interaction
– To review the implementation of the new constitution through leaders of executive, legislature and judiciary
– To identify challenges in constitution implementation and suggest ways to overcome them
– To build coordination among executive, judiciary and legislature in the implementation of the constitution
Outcome
– Implementation of the constitution reviewed by leaders of three organs of the state together
– Dialogues on state of constitution implementation facilitated among government agencies, constitutional commissions, leaders of three organs and civil society leaders
Participants
– Parliamentarians, Political leaders, judges, lawyers, civil society leaders, experts, Media
[pdf-embedder url=”http://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2019/04/तिन-महले-प्रमाण-ऐन-२०३१-1.pdf” title=”तिन महले प्रमाण ऐन, २०३१ (1)”]
[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2Freport-of-first-conference-of-the-chief-attorneys_1566544700.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
- संविधान र संघीय ऐन बमोजिम प्रस्तावित: गाउ सभा र नगर सभाले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्तावित नियमावली, संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधान र २०७४ सालमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुकुल हुनेगरि तयार गरिएकोछ ।
- संघीयतामा स्थानीय तहको भूमिका स्थापित गर्ने: प्रस्तावित नियमावली संघीय संरचनामा आधारित नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह र संविधानको अनुसुची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची एवं संविधानको अनुसुची ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेखित विषयमा स्थानीय तहको भूमिका स्थापित गर्न गाउ सभा र नगर सभाले संसदीय प्रक्रिया बमोजिम विधेयक छलफल एवं पारित गरि ऐन बनाउंदा अपनाउन पर्ने प्रक्रियाको वृस्तित व्यवस्था गरेकोछ ।
- अधिवेशन र बैठक सञ्चालनः स्थानीय व्यवस्थापिका अर्थात गाउ सभा र नगर सभाको अधिवेशन आह्वान, सदस्यहरुलाई यसको सुचना प्रवाह एवं सभाको अधिवेशन र बैठक सञ्चालन के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बृस्तित व्यवस्था गरिएकोछ ।
- सभाका समिति: प्रस्तावित नियमावलीमा गाउ सभा र नगर सभाका कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्न, विधेयकहरुको दफावार छलफल गर्न, गाउ र नगर कार्यपालिकाबाट भए गरेका काम कारवाहीको समिक्षा एवं अनुगमन गर्न र स्थानीय तहको विकास निर्माणको कार्यहरुमा सभाका सवै सदस्यहरुको भूमिका स्थापित गर्न देहाएका समिति प्रस्ताव गरिएकोछ । सभाका सदस्यहरु देहायका मध्ये कुनै न कुनै समितिमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोछ । समितिहरुमा सभाका सवै सदस्यहरुको सक्रियता बढ्नेछ ।
- गाउ र नगर सभामा गठन गर्न सकिने समिति: गाउ सभाका समिति: १. बजेट, पूर्वाधार विकास तथा कृषि समिति, २.शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं समावेशीकरण समिति ३.शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं समावेशीकरण समिति, ४. शुशासन समिति ५. लेखा समिति; नगर सभाका समिति: १. बजेट, पूर्वाधार विकास समिति, २. उद्योग, वाणिज्य र कृषि समिति, ३. शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं समावेशीकरण समिति, ४. विधायन समिति, सुशासन समिति, ६. लेखा समिति ।
- स्थानिय कानून अर्थात विधेयक मस्यौदा गर्दा विचार गर्नुपर्ने विषयः संविधान बमोजिम अधिकारको विषयहरु, संघ र प्रदेश कानूनको व्यवस्था, आर्थिक स्रोत र संस्थागत संरचना, अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, नजीर एवं आदेश, नेपाल गरेको अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, अन्य स्थानीय तहले बनाएको कानून आदि विषयहरु विचार गरेर मात्र स्थानीय कानून तर्जुमा अर्थात मस्यौदा गर्नुपर्ने विषयहरु समावेश गरिएकोछ ।
- ऐन कानूनको आवश्यकता पहिचान र कानून मस्यौदाः सवै वडाका जनताको सुझावका आधारमा स्थानीय ऐनकानूनको आवश्यकता पहिचान गर्ने, जनताको राय सुझाव संकलनको विधि र प्रक्रिया, गाउ र नगर कार्यपालिकाले विधेयक तर्जूृमा गर्दा विज्ञ र कानून मस्यौदकारहरु रहेको मस्यौदा समिति बनाउने र स्थानीय तह भन्दा वाहिरका विषय विज्ञको पनि सेवा लिन सकिने ।
- सरकारी र गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने: गाउ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुले कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार सरकारी विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्ने । गाउ र नगर कार्यपालिकामा नरहेका गाउ सभा र नगर सभाका अन्य सदस्य वा सदस्यहरुले पनि कुनै विषयमा विधेयक मस्यौदा गरि गाउ र नगर सभामा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्ने । गैर सरकारी विधेयक मस्यौदा गर्न र यसका प्रतिहरु तयार गर्न गाउ र नगर सभा सचिवालयले सदस्यहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएकोछ ।
- गाउ र नगर सभामा विधेयक दर्ता गर्दा विधेयकमा समावेश हुनपर्ने विषयहरु, संशोधन विधेयकमा हुनपर्ने ३ महले, सभाका सबै सदस्यलाई विधेयक वितरण, विधेयकको विरोधको सुचना, विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्ने विधि र प्रक्रिया, सभामा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल, विधेयकमा संशोधनको समय, संशोधन र शर्तहरु, सदस्यहरुबाट प्राप्त संशोधन सहित विधेयक सभा वा विधायन समितिमा दफावार छलफल, सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया, सभाबाट पारित विधेयकको आनुषगिंक सुधार, सभाबाट पारित विधेयकको प्रमाणीकरण र सभाबाट पारित विधेयक अर्थात ऐन कानूनको प्रकाशन र प्रचार प्रसार गर्ने विषय समावेश गरिएकोछ ।
- गाउ र नगर सभामा बार्षिक बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियाः बजेट तयारी छलफल एवं सभामा बजेट प्रस्तुत एवं छलफल, विनियोजन विधेयक, खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धी विषय, शर्त र छलफल, आर्थिक विधेयक अर्थात सो आर्थिक वर्षमा कुन कुन विषयमा के कति कर लगाउने हो सो सम्बन्धी विषयहरु समावेश गरिएकोछ ।
- सुन्य समय, विशेष समय, प्रश्नोत्तर, जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय, संकल्प छलफल र गाउ एवं नगर कार्यपालिकाको सम्बन्धीत सदस्यको जवाफ एवं सभामा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत, छलफल, जवाफ र सभाबाट पारित संकल्प कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय ।
- विशेषाधिकार ः गाउ र नगर सभा जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकोले गाउ र नगर सभा एवं यसका सदस्यहरुको विशेषाधिकारको विषयहरु उल्लेख गएिकोछ ।
- सभाका सदस्यहरुको आचरण ः गाउ र नगर सभाका सदस्यहरु सभा र आफु सदस्य रहेको समितिको बैठकमा नियमित उपस्थिति हुने र जिम्वेवारी वहन गर्ने, सभा र समितिमा व्यक्तिगत फाइदा हुने कार्य गर्न नहुने, सभा र समितिको कार्यका लागि अन्य संस्था वा व्यक्तिबाट कुनै रकम, वस्तु वा सेवा लिन नहुने, सार्वजनिक नैतिकता, मर्यादा, सदाचारपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने, समाजमा कुनै पनि किसिमको हिंसा र द्धन्द फैलाउने कार्य गर्न र संलग्न हुन नहुने आदि विषय समावेश गरिएकोछ ।
- सभाको बैठक खुला र पारदर्शि हुनुपर्नेः गाउ र नगर सभाका बैठकहरु जनता र संचार माध्यमका लागि खुला गर्नुपर्ने, सभामा दर्शक दिर्घाको व्यवस्था र संचार कक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने विषय समावेश गरिएकोछ ।
- निवेदन पत्र समितिको व्यवस्था ः गाउपालिका र नगरपालिकासंग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कुनै व्यक्तिले सभा वा सभाको कुनै विषयगत समितिको ध्यानाकर्षणका लागि निवेदन दिन सक्ने र सो निवेदनको यथोचित सुनवाईको लागि गाउ र नगर सभाको सभाध्यक्षको अध्यक्षतामा निवेदन पत्र समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेकोछ ।
- सभा र नागरिक समाज अन्तरक्रिया समूह ः प्रस्तावित नियमावलीमा गाउ एव्ां नगर सभा र नागरिक समाज अन्तरक्रिया गर्ने विषय समावेश गरिएकोछ । यसका र सभाध्यक्षको अध्यक्षतामा सभा र नागरिक समाज अन्तरक्रिया समूह गठन गर्ने विषय रहेकोछ । यस समूहमा जेष्ठ नागरिक, महिला बालबालिका, दलित, अपांग, स्थानीय तहमा वसोवास गर्ने विभिन्न समुदाय र जनजातिको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहकोछ ।
- सार्वजनिक सुनवाई ः गाउ एवं नगर सभा र नागरिक समाज अन्तरक्रिया समूहले गाउ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, गाउ सभा र नगर सभाका कामकारवाहीका सम्बन्धमा प्रत्येक वडामा नियमित रुपमा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने व्यवस्था गरेकोछ ।