Category: Interviews

A Prime Minister Must Have A Majority In The House Of Representatives At All Times In Order To Continue In His Office: Professor Bipin Adhikari

The coalition government led by Prime Minister Pushpa Kamal Dahal appears to be breaking apart in Nepal. On February 25th, a joint meeting of the Rastriya Prajatantra Party central executive committee and lawmakers decided to quit the coalition government and recall all the ministers from the Cabinet. Two days later, the CPN (UML) also withdrew from the government, leaving it without the majority in the House of Representatives it claimed two months ago. This raises the question of whether the government needs to prove its confidence in the House again. So far, Prime Minister Dahal has not made any comment on this matter. To shed light on the constitutional provisions, NEW SPOTLIGHT spoke with Kathmandu University constitutional law Professor Bipin Adhikari. The following are excerpts from the conversation.

By NEW SPOTLIGHT ONLINE March 4, 2023, 8:38 p.m.

When should a prime minister take the vote of confidence?

A Prime Minister should take a vote of confidence when they are facing a situation where they are unsure if they have the support of the majority of members in the House of Representatives, or if they want to demonstrate to the public that they have a strong mandate to continue in their role. Article 100(1) of the Constitution allows the Prime Minister to move a vote of confidence in this scenario.

Can you think of some clear scenarios where vote of confidence is a compulsion?

Yes, there are specific scenarios where a Prime Minister should take a vote of confidence. For instance, if a Prime Minister is forming a coalition government, minority government, or a government that is weaker than this, the Constitution requires that they take a vote of confidence within 30 days. This is necessary to demonstrate that they have the support of the majority of members and, therefore, have a mandate to govern. Similarly, when there is a split in the ruling party or the coalition, a vote of confidence is unavoidable. This situation has been explained by Article 100(2) of the Constitution.

If a Prime Minister is facing a political crisis, such as a major scandal or controversy, they may take a vote of confidence to demonstrate that they have the support of the majority and can continue to lead the country. Additionally, if a Prime Minister suffers a defeat in a significant vote, such as a budget vote or a vote on a significant policy proposal, they may need to take a vote of confidence according to Article 100(1) to determine whether they still have the support of the majority of members of the House to continue in their role.

What about the compulsion under Article 100(2) of the Constitution?

Yes, in simple terms, as I mentioned, this provision states that if the political party that the Prime Minister belongs to is divided, or if a political party in the coalition government withdraws its support, then the Prime Minister is required to table a motion in the House of Representatives within 30 days for a vote of confidence.

What does that mean?

This means that the Prime Minister has to seek a vote of confidence from the House of Representatives to prove that he or she still has the support of the majority of the members of the house. If the Prime Minister fails to win the vote of confidence, then he or she is required to resign from the post, and the President shall appoint a new Prime Minister on the recommendation of the House of Representatives.

What if the Prime Minister does not take a vote of confidence and nobody in the opposition demands it, as happened during the term of Prime Minister K.P. Sharma Oli?

If a Prime Minister does not want to take a vote of confidence, they may be reluctant to do so for several reasons. It could be because they are confident that they have the support of the majority of MPs and do not see the need for a vote, or they may not want to risk losing the vote and being forced to resign.

However, in some cases, there may be pressure from opposition parties or even from within the Prime Minister’s own party for a vote of confidence to be taken. In such situations, if the Prime Minister refuses to take a vote of confidence, it could be seen as a sign of weakness or lack of confidence in their ability to lead the country. It could also lead to speculation about the Prime Minister’s hold on power and create further instability.

Since Article 100(4) does not allow a no confidence motion for the first two years after the appointment of the Prime Minister, will such a Prime Minister continue to rule even without a majority in the House of Representatives?

The principle of the parliamentary system of government is very clear: a Prime Minister must have a majority in the House of Representatives at all times in order to continue as the government. Ultimately, if a Prime Minister is faced with pressure to take a vote of confidence to prove this majority and chooses not to, it could have significant political implications and impact their ability to effectively govern the country.

Let me make my question clearer. Can the Prime Minister still rule even though he does not have the courage to prove his majority?

No. In such a situation, the opposition will make it difficult for the Prime Minister to proceed with house business. They must resign or prove their worth. The Prime Minister will have little option because they would not be able to pass any bills, approve any policies or programs, or even clear a simple resolution through the parliamentary process. How can they continue to resist?

Can the President advise the Prime Minister in such a situation to take the vote and end such a situation?

In parliamentary systems of government, the role of the President is often largely constitutional, and they do not have the power to advise the Prime Minister on matters related to parliamentary procedures or the functioning of the government. Generally, a President would not intervene. However, in the event of a government crisis, the President may need to advise the Prime Minister to take a vote of confidence as a way to end political instability and provide a clear mandate for the government to continue. While the President may be able to offer advice or guidance, it is up to the Prime Minister to decide whether to take the vote and to manage the political situation in a way that best serves the interests of the country.

Is it proper for the Prime Minister to delay the vote of confidence even within the period of 30 days just to garner enough support in the house?

Technically, it is not improper for a Prime Minister to delay the vote of confidence within the 30-day period if they need more time to garner support in the House, and manage his situation. However, the delay could be seen as a sign of weakness or lack of confidence in the Prime Minister’s ability to lead the country. It could also lead to speculation about the Prime Minister’s hold on power and create further instability. Therefore, it is generally considered better for the Prime Minister to take the vote of confidence as soon as possible within the 30-day period to demonstrate that they have the support of the majority of members in the House of Representatives.

Does this delay impact the status of the Prime Minister as the leader of the country?

Yes, the delay has its own impacts. Until the vote is taken, the government is considered a weak and ineffective government. If the Prime Minister does not have the majority in the House, it would not be appropriate to push his legislative agenda as if he does. This is because, until the vote of confidence is taken and he has proven that he has the support of the majority, he does not have the legitimate authority to act as the full-fledged Prime Minister. It would be advisable to wait until the vote of confidence is taken and he has established his authority as the legitimate Prime Minister with the support of the majority, before pushing any legislative agenda. This applies to his important business in the cabinet as well.

So when should Prime Minister Pushpa Kamal Dahal take the vote?

He should take a vote of confidence within 30 days to demonstrate that he still has the support of the majority of members and has the mandate to govern. Until that happens, it is generally advisable for the Prime Minister to maintain a low profile and avoid making any major policy decisions or announcements that could be perceived as controversial.

March 4, 2023
निर्वाचनको मितिको घोषणा र संसद् विघटनको प्रस्ताव एकैचोटि गर्नुपर्छ : संविधानविद् डा. अधिकारी

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सरकारले संसद्को नयाँ निर्वाचनका लागि मिति प्रस्ताव गर्दैका बखत विघटनको प्रस्ताव पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । नयाँ निर्वाचन मिति तोक्नुले संसद्को कार्यकालमाथि अन्योलता आउने भएकाले संसद्को विघटनलाई पनि स्वीकृत गराएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसद्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको वर्तमान हैसियत ‘केयर टेकर प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुन्छ, अर्थात् कामचलाउ सरकार हुन्छ । त्यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछन् । कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्दैनन् । कानुन बनाउने काम हुँदैन । बजेटसम्बन्धी विषयमा पनि नयाँ निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । अब हिजोसम्म गरेको निर्णयको आधारमा, ठूला कुरामा हात नहालीकन प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाको आवश्यकता हुँदैन ।’

दोस्रो कुरा, चुनावको मिति घोषणा गरेपछि देश निर्वाचनमय हुन्छ । जुन प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणलगायत कुनै पनि नीतिगत विषयमा हात हाल्न मिल्दैन । त्यो प्रतिनिधिसभालाई कायम राख्ने भन्ने हुँदैन । प्रतिनिधिसभा कायम रहनु भनेको सांसदहरूले तलब भत्ता बुझ्नु हो । सांसदको क्षमता प्रयोग गर्ने हो । सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा भाग लिने हो । निर्वाचनको उद्देश्य त त्यो हुँदै होइन । त्यसकारण पनि प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्नुपर्छ ।’

तर संविधानले नयाँ निर्वाचन गराउनका लागि संसद् नै भंग गर्नुपर्छ भनेर कहीँ कतै लेखेको छैन । संविधानमा नलेखिए पनि भंग गरेरै निर्वाचन गराउनुपर्ने संसदीय अभ्यास भएको डा. अधिकारीको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्छ । आफैँ भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन तर, त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनको घोषणापश्चात् प्रतिनिधिसभा वर्तमान कार्यावधि पनि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु भन्नुपर्छ ।’

‘तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा मात्र संसद् भंग गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । तर, त्यो अवस्थाबिना नै सरकारको अवधि पाँच वर्षको छँदै भंगको प्रस्ताव गर्नु त असंवैधानिक हुँदैन र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाले न त छलफल गर्न सक्छ, न कानुन बनाउन सक्छ, त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको के काम ? किनभने, सरकार त कार्यबाहक भइसक्यो । उसले संसद्लाई बिजनेस दिन सक्दैन । सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्दैन । कानुन निर्माणको काम गर्न सक्दैन । गर्न खोज्यो भने पनि त्यो राम्रो काम होइन । त्यो गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिकरण गर्नु हो । त्यो राजनीतिकरणको फाइदा प्रधानमन्त्रीले पनि लिन्छन् ।’

‘त्यसकारणले गर्दा, निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय कहिले हो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै तय गर्ने हो । संविधानको अभिप्राय पनि कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म संसद् कायम राख्ने भन्ने हुँदै होइन । यो कुरा संविधानमा लेखेको त छैन, तर त्यो बाध्यता हो ।’

July 19, 2022
राजनीतिक स्वार्थ नमिलेपछि महाभियोग लगाउनु गलत अभ्यास हो : डा. विपिन अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

एमसीसी र प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावले राजनीति तातिएको छ। सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन दलहरू संवादमा रहेकै बेला एकाएक महाभियोग दर्ता गरिँदा राजनीति ध्रुवीकृत बनेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जबराविरूद्धको महाभियोगमा साथ नदिने बताउँदै उल्टै सभामुख र सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने रणनीति बनाउँदै पार्टीमा छलफल गरिरहेको छ। दलहरूले आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गर्दै विपक्षीविरुद्ध आक्रामक बन्ने क्रम अहिले बढेको छ। संविधान र कानुन आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने हतियार बन्दै गएको छ।

संविधानिविद् डा. विपिन अधिकारी संविधान र कानुनलाई आफूखुसी नभई त्यसकै तहमा व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार राजनीतिक प्रतिशोधका लागि महाभियोग अघि सार्दा राज्य प्रणाली नै प्रभावित बन्ने गर्छ।

अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालाय ‘स्कुल अफ ल’ का प्राध्यापक पनि हुन्। उनीसँग महाभियोगको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल समयकर्मी निर्भिकजंग रायमाझीले गरेको कुराकानी–

अदालतलाई दलहरुले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि ‘पंगु’ बनाउने काम गरेका हुन्?

हाम्रो अदालत अहिले निकै प्रेसरमा छ। राजनीतिक रूपमा संसद् भनेको अदालतको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र प्रक्रियाको संरक्षक हो। राष्ट्रलाई चाहिएको कानुन बनाउने र संविधानको सर्वोच्चताका लागि जेजे गर्नुपर्ने हो, ती सबै काम संसद्ले गर्नुपर्छ। तर अहिलेको महाभियोग प्रकरणले समग्र न्यायालयलाई जोखिममा लगेको छ।

संसद्सँग प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार छ। अहिले महाभियोगको औचित्य र अर्थ छ?

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नै संसद्लाई महाभियोगको अधिकार संविधानमा राखिएको हो। जब न्यायिक क्षेत्रले कानुनी शासन वहन गर्न सक्दैन, तबमात्र महाभियोगको कुरा आउँछ। यो अपवादको अवस्था हो किनभने नियमित अवस्थामा महाभियोगको कुरा आउँदैन।

जबसम्म ठोस प्रमाण हुँदैन, तबसम्म कोहीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव राख्न मिल्दैन। मान्यता के छ भने, न्यायाधीश जब विवादमा पर्छन्, त्यसबेला स्वतः उसको न्यायिक क्षमतामा फरकपन देखिन थाल्छ। विवादको कारण सही वा गलत जे भए पनि विवादले न्यायाधीशको निर्णय क्षमतामा प्रभाव पर्छ। यो कुरा बुझेका न्यायाधीश आफैं छेउ लाग्छन् वा राजीनामा दिन्छन्।

तर हामीकहाँ काँचो–कचिलो हिसाबले सोचिन्छ। संविधानले दिएको छ भन्दै स्वार्थ नमिल्नेबित्तिकै महाभियोग लगाउन खोजिन्छ। जुन गलत अभ्यास हो।

नेकपा एमालेले सभामुख, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु र अन्य संवैधानिक प्रमुखलाई ‘काउन्टर महाभियोग’ लगाउने चर्चा छ। यदि यसरी नै एमाले अगाडि बढ्यो भने देश ‘महाभियोगमय’ बन्दैन?

यो कुरा ‘जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्तै’भनेजस्तै हो। हरेकले हरेकलाई महाभियोग लगाउने हो भने सर्वोच्च अदालतमा एउटा पनि न्यायाधीश बाँकी रहँदैनन्। अदालती प्रकिया नै अस्तव्यस्त हुन्छ।

दोस्रो, अदालतमा संवैधानिक अंगसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि चलिरहेका छन्। अदालत स्वतन्त्र राखियो भनेमात्र कानुनी शासनको प्रतिबद्धता हुन्छ। त्यसैले संवैधानिक अंग र अदालत दुवैलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ। इतिहास हेर्ने हो भने जुनबेला कानुनको शासन हुँदैन, राज्यका अंगले काम गर्न सक्दैनन्, तबमात्र कोहीमाथि महाभियोग लगाउने हो। कानुन, ऐन, अड्डा–अदालत हुँदाहुँदै सिधै महाभियोगतर्फ अगाडि बढेको पाइँदैन।

यसो भनेर मैले चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्ष लिएको होइन। उहाँ आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा बदनाम भइसकेकाले पदमा बस्नु हुँदैन भन्दै आएको छु। किनभने विश्वासको संकट पनि पैदा भइसकेको छ। उहाँमाथि प्रश्नैप्रश्न उठेको छ। तर महाभियोग नै लगाउने कुरा अन्तिम विकल्प हो।

तेस्रो, नेपालमा वर्तमान संविधान अन्तर्गत महाभियोग कारबाहीका लागि ऐन बनेको छैन। संसदको प्रचलित नियमावलीमा मात्र टेकेर महाभियोगको कारबाही चलाइन्छ।

नियमावलीमा टेकेर महाभियोगको कारबाही बढाउँदा चाहिँ के समस्या पर्छ?

प्रथमतः नियमावली धेरै नरम कानुन हो। संविधान वा संसद्ले पारित गरेको ऐनजस्तो यो शक्तिशाली हुँदैन। फेरि नियमावली राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको पनि छैन। सभामुखले चाहेको बेलामा खारेज गर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउका लागि नियमावलीलाई मिच्न सक्छन्। यसको व्याख्या गर्न अदालत जानु पर्दैन। प्रतिनिधिसभाले बनाएको यस्तो नियमावलीमा टेकेर अगाडि बढ्दा जो आरोपित छ, उसको न्याय कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

नेपाली नागरिकको जति अधिकार हुन्छ, प्रधानन्यायाधीशको पनि हुन्छ। न्यायाधीश भएको मान्छेले पनि त न्याय पाउनुपर्छ। उसले पनि न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो वकालत गरेर अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ। न्यायाधीशलाई धरपकड गरेर कारबाही गनु हुँदैन। यस्तो गर्दै गयो भने काम गर्ने कर्मचारी वा न्यायाधीशले आफूलाई एउटा सामान्य जागिरे मात्र सम्झिन थाल्छ। उसले कसरी अडिग भएर काम गर्न सक्छ?

हामी प्रधानन्यायाधीशको शत्रु त होइनौं। देशको प्रधानन्यायाधीश र न्यायालय पारदर्शी, गतिशील र न्यायसंगत भएको हेर्न चाहन्छौं भने त्यहीअनुसार मर्यादित अभ्यास गर्नुपर्छ।

नेपालका दलहरू वा शक्ति समूहले आफूसँग स्वार्थ नमिल्नेबित्तिकै पदमा भएकालाई महाभियोग लगाउन खोज्नुको कारण के हो?

सबैभन्दा खट्केको कुरा नै यही हो। नेपालमा संविधान र कानुनलाई त्यही तहमा हेरिदिने, बुझिदिने र व्याख्या गरिदिने चलन हराएको छ। संविधान र कानुनलाई जित–हारको लागि प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ। आफ्नो उद्देश्यका लागि कानुनको प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ।

यो भनेको आस्था र विश्वास हराएको अवस्था हो। दलहरू आफैंले बनाएको संविधानमाथि आफैं विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। संविधानवादको मान्यता त सर्वव्यापी हुन्छ। नेपालको संविधान पनि कानुनको सर्वव्यापी मान्यतामा आधारित रहेर बनाइएको छ। यता राज्यका निकायले सही काम गर्नेभन्दा कानुनको व्याख्या आफूअनुकूल बनाएर काम गरेको प्रमाणित गर्ने चलन छ। समग्रमा भन्दा न्यायको मूल्यमान्यता ह्रास भएको अवस्था छ अहिले।

करिब एक महिनाको विवादपछि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकियो। संविधानमा नै गल्ती हुँदा निर्वाचन मिति तोक्ने कुरामा विवाद आएको हो?

गल्ती नै त भन्न मिल्दैन। तर संविधानको धारा २२५ को दोस्रो वाक्यमा मस्यौदागत त्रुटी (ड्राफ्टिङ एरर) भएको छ। मस्यौदा जारी गर्नुभन्दा अघि सच्याउनुपर्ने काम नहुँदा स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको हो।

हाम्रो संधिवानले स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ। वित्तीयदेखि अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ। यो सुनिश्चित हुनका लागि आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ, जसले गर्दा २४ सै घण्टा जनप्रतिनिधि होउन्। ६ महिनापछि निर्वाचन सार्दा त स्थानीय तहमा धेरै अप्ठेरा आइसकेका हुन्छन्। अप्ठेरो आओस् भनेर संविधान लेखिएको होइन। तर पनि जान–अन्जान त्रुटि भयो।

संविधानमा भएका यस्ता मस्यौदागत त्रुटि दलहरूको सहमतिमा संशोधन गर्न मिल्दैन?

दलहरूले सहमति गरेर यस्ता त्रुटि सच्याउन चाहे भने सजिलै मिल्छ। जसरी हामीले हतार–हतार केही रफ टिपेपछि अन्तिममा साफी गरेर अर्को कापी बनाउँछौं, त्यसरी नै मस्यौदालाई विषयविज्ञहरूले हेरेर संविधानको अन्तिम रूप दिनुपर्थ्यो।

यो भनेको आस्था र विश्वास हराएको अवस्था हो। दलहरू आफैंले बनाएको संविधानमाथि आफैं विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

तत्कालीन दोस्रो संविधानसभाको मस्यौदा समितिले गम्भीर भएर एक–एक धारा, उपधाराहरू संविधानविद्लाई हेर्न दिएर त्रुटिरहित संविधान बनाउनुपर्थ्यो। राजनीति गर्ने मान्छेले नै संविधानको मस्यौदा लेख्ने काम गर्दा थाहा नपाउनेगरी अनेकौं त्रुटि भए। पछि केही विज्ञ र भाषाविद्लाई देखाइएको भए पनि संविधान घोषणाको हतारमा काम गर्दा त्रुटि भयो। त्यसको परिणामस्वरूप अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने कुरामा समस्या आयो। भोलि अरू समस्या आउलान्। त्यसको लागि संसद् सचेत रहँदै आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्छ।

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका कारण अहिले दलहरुमात्र नभई देश नै विभाजित भएको अवस्था छ। तपाईंले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ एमसीसीलाई?

एमसीसीलाई डरलाग्दो बनाएर हेर्न आवश्यक छैन। बरु यसमा भएका प्रावधानमाथि छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ। कुनै प्रावधान नेपालको हितमा छैनन् भने संशोधन गर्नुपर्छ। सरकारले हस्ताक्षर गरेर अमेरिकी पक्षलाई आश्वासन दिइसकेको अवस्थामा यसभित्र समस्या छन् भने दुई पक्ष बसेर समाधान गर्नुपर्छ। एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाको कानुन नेपालले मान्नुपर्छ भन्ने हल्लाचाहिँ गलत हो। कुनै पनि लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने देशको कानुनमा के छ थाहा हुँदैन। उनीहरूले दुई पक्षबीच भएको सम्झौतालाई नै कानुनसरह मानेर काम गर्छन्।

अमेरिकी पक्ष संशोधन गर्न तयार नभएको देखियो नि!

हामीले नबुझेको कुरा सम्बोधन गर्न अघि बढ्दा लडाइँ गर्ने होइन, वार्ता गर्ने हो। सम्झौतामा जेजे प्रश्न गरिएका विषय छन्, ती सबै संशोधन हुन सक्छन्। जहिले पनि संशोधन गर्न सकिन्छ। यति हुँदाहुँदै हामीले अमेरिकालाई शत्रुराष्ट्रको रूपमा बुझ्न आवश्यक छैन। यदि ऊ सिमाना जोडिएको छिमेकी राष्ट्र थियो भने बेइमानी गर्छ कि भन्ने शंका रहन्थ्यो।

पद्मशमशेरको पालादेखि दौत्य सम्बन्ध कायम रहेको नेपाललाई अमेरिकाले जहिल्यै सहयोग गरिरहेको छ। अरू विश्वको हकमा अमेरिकाको छवि एउटा होला, तर नेपालको हकमा यो देश शालीन छ। हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। उसलाई नेपाल खानुपर्ने वा नेपाललाई तह लगाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन भन्ने सामान्य कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ।

February 12, 2022
“Prime minister faces growing threat from parliament ” – Bipin Adhikari

www.youtube.com/watch

February 27, 2020
वकिलले व्यवसाय गर्ने कि समाजको नेतृत्व? छुट्टिनु पर्छ : विपिन अधिकारी

अपराधको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा वकिलको पेसाबारे टिप्पणी हुन थालेको छ। एकातिर केही मुद्दामा बहस गर्न धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको लाइन खडा हुने तर अर्कोतिर सर्वसाधारणले न्याय माग्दै हालेका मुद्दामा वकिल राख्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो सन्दर्भमा वकिलहरुको आलोचना हुने गरेको छ। नागरिक समाजको पनि नेतृत्व गरेको देखिने वकिलहरु अदालतमा क्रुर अपराधी भनी पेस भएका आरोपितको पक्षमा बहस गर्न तयार भएको देखिन्छ। समाजमा नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले गरेको यस्ता कार्य दोहोरो चरित्र भएको भनी आलोचना भइरहँदा यही विषयमा नेपाल लाइभले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानी:

अहिले बजारमा कानुन व्यवसायीले कुन मुद्दा बहस गर्ने वा नगर्ने भनेर चर्चा भइरहेको छ। यो बहसलाई कुन रुपमा हेरिरहनुभएको छ?

हाम्रो समाजमा समयसमयमा विभिन्न विवाद आउने गर्छन्। समाजमा हुने सबै विवाद अन्तत: अदालतमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि आफ्ना कुरा राख्न कानुन व्यवसायी राख्ने संवैधानिक अधिकार हो। आफ्ना कुरा राम्रोसँग न्यायाधीशसमक्ष राख्न सकियोस् भनेर वकिल राख्ने हो। वकिलको काम भनेको न्यायमूर्तिका लागि तथ्य तथा कानुनका प्रश्नहरु सम्बन्धमा प्रक्ष पारिदिने हो । उसले आफैं न्याय दिँदैन। न्याय प्राप्त गर्नका लागि सहयोगीको भूमिका मात्र उसले निभाउने हो। विवादका विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने खुबी भएको मानिसले धैर्यताका साथ न्याय निरुपण गर्न सहयोगीको रुपमा उपस्थित हुने हो । वकिलले तथ्य र कानुनको प्रश्नमा व्याख्या गर्दा विवाद देखिनु आवश्यक छैन।

संविधानमा अरु पेसालाई रोज्ने अधिकार छैन तर कानुन व्यवसायी रोज्न पाउँछन्। यसरी रोजिएका कानुन व्यवसायीले नागरिक समाज र क्रुर अपराधको डिफेन्स एकै पटक कसरी गर्न सक्छ? यो दोहोरो चरित्र हो कि होइन?

यो एउटा दृष्टिकोण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। संविधान कानुनले आरोपित व्यक्तिलाई आफूले चाहेको वकिल राख्न पाउने अधिकार दिएको छ। अभियुक्त वा आरोपितले त्यहीअनुसार नै वकिल छान्ने गरेका छन्। उसले छानेको व्यक्तिले उसको पक्षका वकालत गर्ने गर्छ। फौजदारी आरोप लागेका व्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्नु गराउन पाउनु उसको अधिकार हो। समाजमा विविध प्रकारका मान्छे छन् र विवाद पनि त्यसैगरी निस्केका छन्। फौजदारी प्रकृतिको विवादमा जुनसुकै परिस्थितिमा पीडितको पक्षको लागि सरकार उपस्थित हुन्छ। त्यसैले आरोपितले पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउँछ, पाउनुपर्छ। त्यो काम वकिलले मात्र गर्न पाउँछ। आरोपितले पनि न्याय पाउनु पर्छ। अदालतले निर्णय गर्नुअघि हरेक मानिस निर्दोष मानिन्छ । अदालत र न्यायाधीशले फैसला गरेर नतोकेसम्म ऊ अपराधी हुँदैन। अपराध स्वीकार गरे पनि त्यसको डिग्री के हो भन्ने बारेमा वकिलले मात्र बोल्न सक्छ। त्यसरी बाटो देखाउन सकेन भने न्यायाधीशले के आधारमा निर्णय गर्ने त?

वकिलले गरेको यो कार्य स्वभाविक हो भन्न खोज्नु भएको हो?

वकिलले कानुन व्यवसाय गरेकाले आरोपित व्यक्तिको छनोटअनुसार उसलाई सेवा दिनु स्वभाविक हो। तर प्रश्न अब यो हो कि, हामी वकिलहरु जसले यस्ता मुद्दाहरुमा प्रतिरक्षाको बहस पनि गर्ने र सोहि सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा समाजको नैतिकतामा आधारित भएर पनि बोल्ने गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? यो व्यक्तिगत छनोटको कुरा हो। मलाई भन्नुहुन्छ भने म कुनै पक्षलाई न्याय दिनका लागि अदालतमा उभिन्छु भने त्यो कानुनको ज्ञाताका आधारमा बोल्छु। त्यो तथ्य र प्रतिबद्धता हो। तर यसलाई एउटा केसमा एउटा, अर्कामा अर्को र समाजमा आउँदा अर्कै गरिन्छ भने त्यहाँ फरक देखिन्छ। यसरी फरक हुँदा समाजले निश्चय नै प्रश्न गर्छ। अहिलेको अवस्था यही हो। मुख्य कुरा मेरो व्यक्तित्व मैले कुन रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने हो। अदालतमा एउटा र समाजमा अर्को देखिनु आफैंमा अस्वभाविक हुनसक्छ। कानुनले दिन्छ भने समाजले यसमा प्रश्न उठाउँछ र उठाउनु पनि पर्छ होला। तपाईं दस ठाउँमा दस वटा कुरा गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठन सक्छ। हाम्रै देशमा पनि सुरुका समयमा महत्वपुर्ण कानुनी प्रश्नमा बहस नोट माग्ने चलन थियो। यो विस्तारै हराउँदै गएको झैं देखिएको छ। नजिरको परिपाटी यसैगरी बसेको थियो। यी दुवै तरिकाहरुले जथाभावी बोलेर मुद्दा जित्न खोज्नेलाइ नियन्त्रण मा ल्याउँछ।

मैले सोध्न खोजेको नागरिक समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आरोपित अपराधीको वकिल हुन सक्छ कि सक्दैन?

तपाईंले भनेको दोहोरो चरित्रलाई फरक रुपमा बुझ्न जरुरी छ। एउटा पक्ष र वकिल बीचको सम्बन्ध फरक परिवेश हो। संविधानले पनि यो परिवेशलाई विशेष सुविधा दिएको छ। म र मेरो पक्षका बीचमा कस्ता कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय हुनुहुँदैन। यसलाई यही स्तरमा राख्न जरुरी छ। यो व्यवस्था आउनुको पछाडि हजारौं वर्षको योगदान छ। राज्यले मन लाग्दैमा कसैलाई थुनिदिन सक्छ। वकिलको सहयोग भएन भने धेरै आरोपितले न्याय पाउँदैन। मैले ब्याख्या गरेको आधारमा मात्र होइन, न्यायाधीशले प्रमाण र सबै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्ने हो। त्यसैले त न्यायाधीशले दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्छ। चाहे त्यो बलात्कारी होस्, भ्रष्टाचारी होस्, हत्यारा होस् वा अन्य कुनै क्रुर अपराध गरेकै व्यक्ति होस्, उसलाई कानुन व्यवसायी पाउने अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। कानुनले हेरेर अभियुक्तलाई समान रुपमा संरक्षण दिएको यही कारणले हो। नैतिक पतनदेखिने अपराधमा नै पनि वकिल भएर बस्न पाउँछ तर त्यसमा दोहोर चरित्र राख्न पाउँदैन। एउटा चरित्रवान कानुन व्यवसायीले कानुनलाई अवसरवादी व्याख्या गर्नु हुँदैन। २० वर्ष पहिले भनेको र अहिले भनेको कुरा एकै हुनुपर्छ। अवसर हेरेर यु टर्न हुन हुँदैन। यो मुद्दा लिन्न वा लिन्छु भन्न मिल्दैन। सकेको प्रतिरक्षा गर्नु पर्दछ। जव त्यहि वकिल नागरिक समाजको प्रतिनिधि भएर बोल्दछ भने त्यो फरक मन्च हो I त्यहाँ कुरा व्यक्तिगत प्रतिरक्षाको होइन, समाजको आदर्शलाई स्थापित गर्ने हो। यो भूमिका एक अर्को संग बाझिन सक्छ।

वकिल राख्न पाउने अधिकार त ठिकै हो तर एउटै मुद्दामा १० जना वरिष्ठ अधिवक्ता राखेर न्याय प्रभावित गर्न पाइन्छ कि पाईंदैन?

निश्चय पनि यो प्रश्न बहस गर्नैपर्ने विषय हो। वकिल राख्न पाउने अधिकार संविधानले अपराधमा संलग्न भएको, सबै आरोप लागेका व्यक्तिलाई दिएको छ। तर त्यसको अर्थ पैसा हुनेले वकिलहरुको लाइन लगाउने भने पक्कै होइन। नाम चलेका वकिलहरु एउटै अभियुक्तका लागि किन पछि लाग्छन् भनेर त्यसको जवाफ नपाउँदा समाजले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो। एउटा गरिब जो फौजदारी अभियोग लागेको छ, उसले कानुन व्यवसायी नपाएर अदालतले वैतनिक वकिल राख्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा नाम चलेकाहरु एउटै अभियुक्तको पक्षमा लाइन लाग्नुले स्वभाविक प्रश्न सिर्जना हुन्छ । के १० जनाले बहस गरेर मात्र न्याय हुने हो? समय र संख्या दुबैमा नियन्त्रण चाहिएको छ I

अहिले देखिएको समस्या के हो भने अवसरवादको आधारमा कानुनको व्याख्या हुँदैछ । एउटै वकिलले आज एउटा इजलासमा एउटा ब्याख्या गर्ने र अर्को न्यायाधीशको इजलासमा अर्को गर्ने गरिएको छ। कानुनी सल्लाह दिनुहुन्छ भने आचरणका नियम छन् तिनको इज्जत राख्नु पर्छ । मेरो पनि आफ्नो दायित्व छ, म पनि असक्षम देखिनु हुँदैन भन्ने हुनु पर्छ । वकिल असक्षम भएका कारण प्रहरी वा अदालतमा आफ्नो उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने हुनुहुदैन। असक्षमताका लागि मैले आफ्नो पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अदालतमा एउटा र पब्लिक रुपमा अर्को कुरा गरिनु कानुन पेशाको इज्जत का लागि ठिक होइन ।

अपराध गर्नुस् म तपाईंको पछि छु भनेर संरक्षण गर्न पाईंदैन। कुनै वकिलले मतियारको रुपमा उभिन पाउँदैन। झुटो कुरा बोल्न हुँदैन। न्यायाधीशले पनि निर्णयको आधार बनाएर त्यसलाई उल्लेख गर्छ। अनि मात्र कानुन पेशालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ। हुल बाँधेर प्र्तातिरक्षा गर्ने तरिका कानुनी प्रतिरक्षामा ठिक होइन I

कानुन व्यवसायी मर्यादित हुने र हामी कुन स्तरमा जाने भन्ने कुरा अव निश्चित गर्ने समय आएको हो?

यस्ता कुराहरुको अनुगमन सरकारी पक्षबाट हुन सक्दैन। स्वतन्त्र रुपमा नै निकाय हुनुपर्छ। नेपालमा पनि बार काउन्सिल छ। यो जिम्मेवारी उसको हो। उसले कानुन पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि अनुगमन गर्नुपर्छ। गलत गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जसरी तपाईं राजनीति गर्ने मानिसलाई उसले गरेको प्रतिवद्धताका बारेमा प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ त्यसैगरी वकिललाई सेवाग्राहीले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। वकिल र सेवाग्राहीको बीचमा एक प्रकारको विश्वासको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसमा रिस गर्नु हुँदैन । यो समाप्त भएको अवस्थामा न्याय मर्छ । तर त्यसमा धोखा हुन्छ; वकिलको असक्षमताले गर्दा हितग्राहीको बिजोग हुन्छ भने त्यस समस्याको निराकरण हुनु पर्दछ।

वकिल महँगा हुँदै गएका हुन्?

अहिले वकिल महँगो हुँदै गएको निश्चित हो। यसरी महँगो हुनुमा समाज र परिवेशको पनि दोष छ । एउटा अभियुक्तले किन १० जना वकिल राख्नु । न्याय दिन त एक जना वकिल नै पर्याप्त छ नि। यो व्यवसाय भएकाले दुई पैसा बढी कमाउन खोजिन्छ नै। कन्ज्युमरले खोजेअनुसार व्यवसायले सेवा दिनु पर्छ । अदालात्नै किन जानु पर्यो। वकिल्कै नेतृत्वमा मेलमिलाप गर्न गरौन सकिन्छ। अनावश्यक पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था ठिक होइन I हाम्रो सर्वोच्च अपिल अदालत बनिरहेको छ। महँगो हुनुमा वकिलकै पनि हात छ I लेनदेनको रसिद दिने चलन छैन । यही समाजमा १७ हजार योग्य कानुन व्यवसायी छन् नि। राम्रा वकिल खोज्ने तर्फ सबैले स्सचेत हुनुपर्छ I नराम्रो पर्दा बार काउन्सिल धाउन सक्नु पर्यो – अनुगमन र नियमन का लागि । बिल दिने र त्यसलाई भ्याट र करमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

दण्डवहिनता बढ्दै गइरहेको छ। किन हामी रुल अफ लमा व्यवस्थित हुन सकेनौं?

कानुनको शासनको सुरुवात माथिवाट हुनुपर्छ। सामान्य मानिसलाई तपाईंले कानुनी शासन भनेर सजाय गर्ने तर पहुँचमा भएका व्यक्तिलाई लामो समयसम्म कानुनको दायरमा ल्याउनु भएन भने कानुनको शासनप्रतिको विश्वास रहदैन। अहिलेको वास्तविक अवस्था यही हो। राजनीतिक पहुँचमा रहेका मनिसहरुले उन्मुक्ति पाइरहने तर सर्वसाधारण अनाहकमा सजाय भोग्नुपर्नेसम्मको अवस्था भएका छन्। हालै भएको सांसद मोहमद आफताव आलम प्रकरण पनि यही रुपमा हेर्न सकिन्छ। १२ वर्षसम्म किन यो प्रकरण लुकेर बस्यो। त्यसलाई रोक्न कोको संलग्न भए, उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? १२ वर्षसम्म यसरी होल्ड गर्नु आफैंमा अन्याय हो। साधारण मानिसको हकमा यो केस थियो भने के हुन्थ्यो त? त्यो रुपमा सोचेर राज्यले आलमको पछि ढालको रुपमा उभिएकाहरुलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। यत्रो वर्षसम्म जनतालाई न्याय नदिने र यो प्रक्रियालाई अवरोध गर्नेहरुलाई सजाय गरिएन भने न्याय प्रणाली केही मान्छेहरुका लागि हो कि भन्ने देखिन्छ। आलमलाई बोका बनाएर मात्र न्यायको उद्देश्य कसरि पुरा होला?

November 22, 2019
Dr Bipin Adhikari: Clear Legislative Patterns in the 32 Bills before Nepal’s Current Parliament (may 18, 2019)

www.youtube.com/watch

May 18, 2019
Dr Bipin Adhikari: Controversies Regarding Nepal’s NHRC (First Amendment) Bill 2019 (April 27, 2019)

www.youtube.com/watch

April 27, 2019
Dr Bipin Adhikari on Nepal’s Local Governments and Their Educational Powers under the Constitution (April 20, 2019)

www.youtube.com/watch

April 20, 2019
Dr BiBipin Adhikari on Nepal’s Local Governments, their General Administration and Good Governance (March 31, 2019)

www.youtube.com/watch

March 31, 2019
Dr Bipin Adhikari: Nepal’s 3 Tier Federal System and Power, Status of Provincial Governments (March 02, 2019)

www.youtube.com/watch

March 2, 2019