Category: Interviews

www.youtube.com/watch 

अपराधको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा वकिलको पेसाबारे टिप्पणी हुन थालेको छ। एकातिर केही मुद्दामा बहस गर्न धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको लाइन खडा हुने तर अर्कोतिर सर्वसाधारणले न्याय माग्दै हालेका मुद्दामा वकिल राख्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो सन्दर्भमा वकिलहरुको आलोचना हुने गरेको छ। नागरिक समाजको पनि नेतृत्व गरेको देखिने वकिलहरु अदालतमा क्रुर अपराधी भनी पेस भएका आरोपितको पक्षमा बहस गर्न तयार भएको देखिन्छ। समाजमा नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले गरेको यस्ता कार्य दोहोरो चरित्र भएको भनी आलोचना भइरहँदा यही विषयमा नेपाल लाइभले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानी:

अहिले बजारमा कानुन व्यवसायीले कुन मुद्दा बहस गर्ने वा नगर्ने भनेर चर्चा भइरहेको छ। यो बहसलाई कुन रुपमा हेरिरहनुभएको छ?

हाम्रो समाजमा समयसमयमा विभिन्न विवाद आउने गर्छन्। समाजमा हुने सबै विवाद अन्तत: अदालतमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि आफ्ना कुरा राख्न कानुन व्यवसायी राख्ने संवैधानिक अधिकार हो। आफ्ना कुरा राम्रोसँग न्यायाधीशसमक्ष राख्न सकियोस् भनेर वकिल राख्ने हो। वकिलको काम भनेको न्यायमूर्तिका लागि तथ्य तथा कानुनका प्रश्नहरु सम्बन्धमा प्रक्ष पारिदिने हो । उसले आफैं न्याय दिँदैन। न्याय प्राप्त गर्नका लागि सहयोगीको भूमिका मात्र उसले निभाउने हो। विवादका विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने खुबी भएको मानिसले धैर्यताका साथ न्याय निरुपण गर्न सहयोगीको रुपमा उपस्थित हुने हो । वकिलले तथ्य र कानुनको प्रश्नमा व्याख्या गर्दा विवाद देखिनु आवश्यक छैन।

संविधानमा अरु पेसालाई रोज्ने अधिकार छैन तर कानुन व्यवसायी रोज्न पाउँछन्। यसरी रोजिएका कानुन व्यवसायीले नागरिक समाज र क्रुर अपराधको डिफेन्स एकै पटक कसरी गर्न सक्छ? यो दोहोरो चरित्र हो कि होइन?

यो एउटा दृष्टिकोण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। संविधान कानुनले आरोपित व्यक्तिलाई आफूले चाहेको वकिल राख्न पाउने अधिकार दिएको छ। अभियुक्त वा आरोपितले त्यहीअनुसार नै वकिल छान्ने गरेका छन्। उसले छानेको व्यक्तिले उसको पक्षका वकालत गर्ने गर्छ। फौजदारी आरोप लागेका व्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्नु गराउन पाउनु उसको अधिकार हो। समाजमा विविध प्रकारका मान्छे छन् र विवाद पनि त्यसैगरी निस्केका छन्। फौजदारी प्रकृतिको विवादमा जुनसुकै परिस्थितिमा पीडितको पक्षको लागि सरकार उपस्थित हुन्छ। त्यसैले आरोपितले पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउँछ, पाउनुपर्छ। त्यो काम वकिलले मात्र गर्न पाउँछ। आरोपितले पनि न्याय पाउनु पर्छ। अदालतले निर्णय गर्नुअघि हरेक मानिस निर्दोष मानिन्छ । अदालत र न्यायाधीशले फैसला गरेर नतोकेसम्म ऊ अपराधी हुँदैन। अपराध स्वीकार गरे पनि त्यसको डिग्री के हो भन्ने बारेमा वकिलले मात्र बोल्न सक्छ। त्यसरी बाटो देखाउन सकेन भने न्यायाधीशले के आधारमा निर्णय गर्ने त?

वकिलले गरेको यो कार्य स्वभाविक हो भन्न खोज्नु भएको हो?

वकिलले कानुन व्यवसाय गरेकाले आरोपित व्यक्तिको छनोटअनुसार उसलाई सेवा दिनु स्वभाविक हो। तर प्रश्न अब यो हो कि, हामी वकिलहरु जसले यस्ता मुद्दाहरुमा प्रतिरक्षाको बहस पनि गर्ने र सोहि सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा समाजको नैतिकतामा आधारित भएर पनि बोल्ने गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? यो व्यक्तिगत छनोटको कुरा हो। मलाई भन्नुहुन्छ भने म कुनै पक्षलाई न्याय दिनका लागि अदालतमा उभिन्छु भने त्यो कानुनको ज्ञाताका आधारमा बोल्छु। त्यो तथ्य र प्रतिबद्धता हो। तर यसलाई एउटा केसमा एउटा, अर्कामा अर्को र समाजमा आउँदा अर्कै गरिन्छ भने त्यहाँ फरक देखिन्छ। यसरी फरक हुँदा समाजले निश्चय नै प्रश्न गर्छ। अहिलेको अवस्था यही हो। मुख्य कुरा मेरो व्यक्तित्व मैले कुन रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने हो। अदालतमा एउटा र समाजमा अर्को देखिनु आफैंमा अस्वभाविक हुनसक्छ। कानुनले दिन्छ भने समाजले यसमा प्रश्न उठाउँछ र उठाउनु पनि पर्छ होला। तपाईं दस ठाउँमा दस वटा कुरा गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठन सक्छ। हाम्रै देशमा पनि सुरुका समयमा महत्वपुर्ण कानुनी प्रश्नमा बहस नोट माग्ने चलन थियो। यो विस्तारै हराउँदै गएको झैं देखिएको छ। नजिरको परिपाटी यसैगरी बसेको थियो। यी दुवै तरिकाहरुले जथाभावी बोलेर मुद्दा जित्न खोज्नेलाइ नियन्त्रण मा ल्याउँछ।

मैले सोध्न खोजेको नागरिक समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आरोपित अपराधीको वकिल हुन सक्छ कि सक्दैन?

तपाईंले भनेको दोहोरो चरित्रलाई फरक रुपमा बुझ्न जरुरी छ। एउटा पक्ष र वकिल बीचको सम्बन्ध फरक परिवेश हो। संविधानले पनि यो परिवेशलाई विशेष सुविधा दिएको छ। म र मेरो पक्षका बीचमा कस्ता कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय हुनुहुँदैन। यसलाई यही स्तरमा राख्न जरुरी छ। यो व्यवस्था आउनुको पछाडि हजारौं वर्षको योगदान छ। राज्यले मन लाग्दैमा कसैलाई थुनिदिन सक्छ। वकिलको सहयोग भएन भने धेरै आरोपितले न्याय पाउँदैन। मैले ब्याख्या गरेको आधारमा मात्र होइन, न्यायाधीशले प्रमाण र सबै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्ने हो। त्यसैले त न्यायाधीशले दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्छ। चाहे त्यो बलात्कारी होस्, भ्रष्टाचारी होस्, हत्यारा होस् वा अन्य कुनै क्रुर अपराध गरेकै व्यक्ति होस्, उसलाई कानुन व्यवसायी पाउने अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। कानुनले हेरेर अभियुक्तलाई समान रुपमा संरक्षण दिएको यही कारणले हो। नैतिक पतनदेखिने अपराधमा नै पनि वकिल भएर बस्न पाउँछ तर त्यसमा दोहोर चरित्र राख्न पाउँदैन। एउटा चरित्रवान कानुन व्यवसायीले कानुनलाई अवसरवादी व्याख्या गर्नु हुँदैन। २० वर्ष पहिले भनेको र अहिले भनेको कुरा एकै हुनुपर्छ। अवसर हेरेर यु टर्न हुन हुँदैन। यो मुद्दा लिन्न वा लिन्छु भन्न मिल्दैन। सकेको प्रतिरक्षा गर्नु पर्दछ। जव त्यहि वकिल नागरिक समाजको प्रतिनिधि भएर बोल्दछ भने त्यो फरक मन्च हो I त्यहाँ कुरा व्यक्तिगत प्रतिरक्षाको होइन, समाजको आदर्शलाई स्थापित गर्ने हो। यो भूमिका एक अर्को संग बाझिन सक्छ।

वकिल राख्न पाउने अधिकार त ठिकै हो तर एउटै मुद्दामा १० जना वरिष्ठ अधिवक्ता राखेर न्याय प्रभावित गर्न पाइन्छ कि पाईंदैन?

निश्चय पनि यो प्रश्न बहस गर्नैपर्ने विषय हो। वकिल राख्न पाउने अधिकार संविधानले अपराधमा संलग्न भएको, सबै आरोप लागेका व्यक्तिलाई दिएको छ। तर त्यसको अर्थ पैसा हुनेले वकिलहरुको लाइन लगाउने भने पक्कै होइन। नाम चलेका वकिलहरु एउटै अभियुक्तका लागि किन पछि लाग्छन् भनेर त्यसको जवाफ नपाउँदा समाजले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो। एउटा गरिब जो फौजदारी अभियोग लागेको छ, उसले कानुन व्यवसायी नपाएर अदालतले वैतनिक वकिल राख्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा नाम चलेकाहरु एउटै अभियुक्तको पक्षमा लाइन लाग्नुले स्वभाविक प्रश्न सिर्जना हुन्छ । के १० जनाले बहस गरेर मात्र न्याय हुने हो? समय र संख्या दुबैमा नियन्त्रण चाहिएको छ I

अहिले देखिएको समस्या के हो भने अवसरवादको आधारमा कानुनको व्याख्या हुँदैछ । एउटै वकिलले आज एउटा इजलासमा एउटा ब्याख्या गर्ने र अर्को न्यायाधीशको इजलासमा अर्को गर्ने गरिएको छ। कानुनी सल्लाह दिनुहुन्छ भने आचरणका नियम छन् तिनको इज्जत राख्नु पर्छ । मेरो पनि आफ्नो दायित्व छ, म पनि असक्षम देखिनु हुँदैन भन्ने हुनु पर्छ । वकिल असक्षम भएका कारण प्रहरी वा अदालतमा आफ्नो उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने हुनुहुदैन। असक्षमताका लागि मैले आफ्नो पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अदालतमा एउटा र पब्लिक रुपमा अर्को कुरा गरिनु कानुन पेशाको इज्जत का लागि ठिक होइन ।

अपराध गर्नुस् म तपाईंको पछि छु भनेर संरक्षण गर्न पाईंदैन। कुनै वकिलले मतियारको रुपमा उभिन पाउँदैन। झुटो कुरा बोल्न हुँदैन। न्यायाधीशले पनि निर्णयको आधार बनाएर त्यसलाई उल्लेख गर्छ। अनि मात्र कानुन पेशालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ। हुल बाँधेर प्र्तातिरक्षा गर्ने तरिका कानुनी प्रतिरक्षामा ठिक होइन I

कानुन व्यवसायी मर्यादित हुने र हामी कुन स्तरमा जाने भन्ने कुरा अव निश्चित गर्ने समय आएको हो?

यस्ता कुराहरुको अनुगमन सरकारी पक्षबाट हुन सक्दैन। स्वतन्त्र रुपमा नै निकाय हुनुपर्छ। नेपालमा पनि बार काउन्सिल छ। यो जिम्मेवारी उसको हो। उसले कानुन पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि अनुगमन गर्नुपर्छ। गलत गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जसरी तपाईं राजनीति गर्ने मानिसलाई उसले गरेको प्रतिवद्धताका बारेमा प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ त्यसैगरी वकिललाई सेवाग्राहीले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। वकिल र सेवाग्राहीको बीचमा एक प्रकारको विश्वासको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसमा रिस गर्नु हुँदैन । यो समाप्त भएको अवस्थामा न्याय मर्छ । तर त्यसमा धोखा हुन्छ; वकिलको असक्षमताले गर्दा हितग्राहीको बिजोग हुन्छ भने त्यस समस्याको निराकरण हुनु पर्दछ।

वकिल महँगा हुँदै गएका हुन्?

अहिले वकिल महँगो हुँदै गएको निश्चित हो। यसरी महँगो हुनुमा समाज र परिवेशको पनि दोष छ । एउटा अभियुक्तले किन १० जना वकिल राख्नु । न्याय दिन त एक जना वकिल नै पर्याप्त छ नि। यो व्यवसाय भएकाले दुई पैसा बढी कमाउन खोजिन्छ नै। कन्ज्युमरले खोजेअनुसार व्यवसायले सेवा दिनु पर्छ । अदालात्नै किन जानु पर्यो। वकिल्कै नेतृत्वमा मेलमिलाप गर्न गरौन सकिन्छ। अनावश्यक पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था ठिक होइन I हाम्रो सर्वोच्च अपिल अदालत बनिरहेको छ। महँगो हुनुमा वकिलकै पनि हात छ I लेनदेनको रसिद दिने चलन छैन । यही समाजमा १७ हजार योग्य कानुन व्यवसायी छन् नि। राम्रा वकिल खोज्ने तर्फ सबैले स्सचेत हुनुपर्छ I नराम्रो पर्दा बार काउन्सिल धाउन सक्नु पर्यो – अनुगमन र नियमन का लागि । बिल दिने र त्यसलाई भ्याट र करमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

दण्डवहिनता बढ्दै गइरहेको छ। किन हामी रुल अफ लमा व्यवस्थित हुन सकेनौं?

कानुनको शासनको सुरुवात माथिवाट हुनुपर्छ। सामान्य मानिसलाई तपाईंले कानुनी शासन भनेर सजाय गर्ने तर पहुँचमा भएका व्यक्तिलाई लामो समयसम्म कानुनको दायरमा ल्याउनु भएन भने कानुनको शासनप्रतिको विश्वास रहदैन। अहिलेको वास्तविक अवस्था यही हो। राजनीतिक पहुँचमा रहेका मनिसहरुले उन्मुक्ति पाइरहने तर सर्वसाधारण अनाहकमा सजाय भोग्नुपर्नेसम्मको अवस्था भएका छन्। हालै भएको सांसद मोहमद आफताव आलम प्रकरण पनि यही रुपमा हेर्न सकिन्छ। १२ वर्षसम्म किन यो प्रकरण लुकेर बस्यो। त्यसलाई रोक्न कोको संलग्न भए, उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? १२ वर्षसम्म यसरी होल्ड गर्नु आफैंमा अन्याय हो। साधारण मानिसको हकमा यो केस थियो भने के हुन्थ्यो त? त्यो रुपमा सोचेर राज्यले आलमको पछि ढालको रुपमा उभिएकाहरुलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। यत्रो वर्षसम्म जनतालाई न्याय नदिने र यो प्रक्रियालाई अवरोध गर्नेहरुलाई सजाय गरिएन भने न्याय प्रणाली केही मान्छेहरुका लागि हो कि भन्ने देखिन्छ। आलमलाई बोका बनाएर मात्र न्यायको उद्देश्य कसरि पुरा होला?