Category: Critiques

“फायर साइडमा पहिलो पटक भूषण दाहालले सूर्यबहादुर थापाको अन्तर्वार्ता लिएका थिए। गतसाता कानुनविद् विपीन अधिकारीको अन्तर्वार्ता यो शृंखलाको अन्तिम कडी बन्यो।”

राजनीतिक टक शो सञ्चालनको उदेश्यसहित भूषण दाहालले सन् २००३ मा ‘फायर साइड’को अवधारणा ल्याएका थिए। नेपाली राजनीतिको उतारचढावले फायर साइडका पात्रहरु निर्धारण गर्थ्यो। यो कार्यक्रममा कसैले स्थान पाउनुको अर्थ थियो, यसबेला नेपाली राजनीतिमा सो पात्रको भूमिका अहम् छ।

फायर साइडलाई भूषणले नेपाली टेलिभिजनमा सबैभन्दा लामो समय चलेका कार्यक्रममध्ये एक बनाए।कार्यक्रमलाई १८ वर्षसम्म निरन्तरता दिएका उनले अघिल्लो हप्ता कान्तिपुर टेलिभिजनको सहायक महाप्रबन्धक पदबाट राजीनामा दिएसँगै तत्कालका लागि फायर साइडसँगको यात्रा टुंग्गाए।

प्रस्तोताका रुपमा ७ सयभन्दा बढी एपिसोडमा उनले विभिन्न पात्रहरुबाट नेपाली राजनीति र समाजको गाँठो फुकाउने उत्तर खोजे। केही पात्रहरुसँग दोहोर्‍याइ–तेहेर्‍याइ संवाद गरे। फायर साइडमा पहिलो पटक उनले सूर्यबहादुर थापाको अन्तर्वार्ता लिएका थिए। गतसाता कानुनविद् विपीन अधिकारीको अन्तर्वार्ता यो शृंखलाको अन्तिम कडी बन्यो।

कान्तिपुरमा फायर साइड भूषणले स्थापित गरेको ब्रान्ड थियो। यो विचारोत्तेजक कार्यक्रमप्रतिको मोहकै कारण कान्तिपुरसँगको सम्बन्ध १८ वर्षसम्म लम्बिएको उनी ठान्छन्। अर्कोतिर आफूले कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी तटस्थता प्रस्तुत गरेकै कारण कार्यक्रम यत्तिका समय चलेको उनको निष्कर्ष छ।

‘राजनीतिक खेलाडीहरुप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने के छ र? तपाईंलाई उसको विचारधारा चित्त नबुझ्न सक्छ। त्यो असन्तुष्टि नङमा कालो लगाउने बेला (चुनावमा) प्रस्तुत गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बाहेक कसैलाई सिध्याउँछु, ठाउँ दिन्छु, उचालेर माथि पुर्‍याउँछु भन्ने खराब दृष्टि मैले कहिले राखिनँ। सदैव पात्रहरुमा तटस्थता राख्ने प्रयास गरेँ। त्यही तटस्थताका कारण फायर साइडले १८ वर्षको जीवन पायो कि!’

प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिनेबीच मुटुपनि मिल्यो भने अन्तर्वार्ता राम्रो हुने उनको अनुभव छ। अतिथिलाई प्रस्तोताले आफ्ना कुरा गलत रुपमा प्रस्तुत गरिदिने पो हो कि? भन्ने शंका लाग्नेबित्तिकै संवाद हलुको हुँदै जाने उनी बताउँछन्। अतिथिसामु विश्वास कायम गर्न सकेमात्र अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति मन खोलेर बोल्ने गरेको उनको अनुभव छ।

उहाहरणका रुपमा उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूले गरेको थुप्रै अन्तर्वार्ताहरु सम्झे।

‘उहाँसँग मैले थुप्रै अन्तर्वार्ता गरेँ। तीमध्ये केही अन्तर्वार्ता यस्ता छन्, जसमा उहाँले भित्री मनलाई सफा गरेर पब्लिक समक्ष राख्नुभएको छ। फायर साइडका सात–आठ सयको कुञ्जमा त्यस्ता दशवटा अन्तर्वार्ता होलान्, जो मेरा लागि पनि स्मरणीय छन्,’ उनले भने।

फायर साइडको अन्तिम अन्तर्वार्ता लिँदासम्मको अवधिमा अतिथिसामु प्रकट हुनुअघि गरिने तयारीले आफूलाई परिपक्व बनाएको उनी ठान्छन्। राम्रो अन्तर्वार्ताका लागि राम्रो तयारी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

‘राजनीतिक अन्तर्वार्ता गर्नुहुन्छ भने मूलधारको राजनीतिक घटना, व्यक्ति, विषयबारे अपडेट हुनैपर्छ,’ उनी भन्छन्।

जसको अन्तर्वार्ता लिन पाएनन्
फायरसाइडबाट नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमलाई श्रव्यदृश्यमा ऐतिहासिक दस्तावेजका रुपमा अभिलेख गर्दा दाहालले लगभग सबै मुख्य पात्रसँग संवाद गरे। तर, दाहाललाई भने अझै दुई पात्रसँग सम्वाद गर्न नपाएको अधुरोपन खड्किरहन्छ। उनी त्यसलाई फायर साइडका दुई अधुरा पानाको संज्ञा दिन्छन्।

‘फायर साइडको प्रस्तोताका रुपमा मैले तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अन्तर्वार्ता कहिले पनि लिन पाइनँ। त्यसमा मलाई पछुतो छ। त्यो फायर साइडको अपूरो पाना हो कि जस्तो लाग्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यत्रो लामो सचेत प्रक्रियामा पनि ती पानाहरु छुटेछन्। म साँच्चिकै गम्भीर मिडियाकर्मी हुँ भने कम्तीमा भविष्यको रिफरेन्सका लागि पनि ती पानाहरुको परिपूर्ति मैले कुनै न कुनै रुपमा गरिदिनुपर्छ।’
ती अन्तर्वार्ता गर्न नसक्नुका अनेक कारण रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि उनी तिनलाई कोट्याउन चाहँदैनन्।

‘कोही मान्छेले यो (फायर साइड) त साह्रै राम्रो राजनीतिक इतिहासको दस्तावेज रहेछ भनेर आर्काइभ हेर्‍यो भने उसले त्यहाँ यी दुई महत्वपूर्ण पात्र (ज्ञानेन्द्र शाह र गिरिजाप्रसाद कोइराला) को अन्तर्वार्ता भेट्ने छैनन्। यो अभाव मलाई खड्किरहनेछ। यो मेरो इमान्दार स्वीकारोक्ति पनि हो,’ उनी भन्छन्।

पूर्वराजा शाहको अन्तर्वार्ता त दाहाल वा फायर साइडले अझै पनि लिने मौका छ तर दिवंगत भइसकेका कोइरालाको पाना चाहिँ कसरी भरिएला? उनीसँग त्यसको विकल्प बाँकी छ।

भन्छन्, ‘उहाँले तत्कालीन समयमा अभिव्यक्त गर्नुभएका कतिपय कुरालाई एन्थोलोजी (संग्रह) जस्तो बनाएर सम्पादित संस्करणमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। फायर साइडमा गरिएका अन्तर्वार्तामा उहाँले दिएका प्रतिक्रियाहरु हामीसँग छन्। कांग्रेसका एक मूर्धन्य नेतालाई फायर साइडमा अभिव्यक्त गरेका विचारकै आधारमा उहाँको ठटाई खानुपरेका रेकर्ड हामीसँग छन्।’

दिव्य दृष्टिले डुबायो, दिशा निर्देशले उकास्यो
सन् १९८८ मा नेपाल टेलिभिजनमा अंग्रेजी गीतहरुको कार्यक्रम सन्डे पप शोबाट भूषणको टेलिभिजन यात्रा शुरु भएको थियो। दुईवटा गीतका बीचमा उनी कलाकार, गीतबारे व्याख्या गर्ने वा दर्शकका चिठी पढेर उनी कार्यक्रमलाई मनोरञ्जक बनाउँथे।

आठ–नौ वर्ष नेपाल टेलिभिजन तथा एकवर्ष श्रीलंकामा बिताउँदा उनले थुप्रै अडियो–भिजुअल र विज्ञापन बनाएका थिए। त्यसबाट उनले १५–२० लाख रुपैयाँ पनि बचाएका थिए। त्यहीबेला उनलाई आफ्नै प्रोडक्सन हाउस खोल्ने रहर जाग्यो र नाम दिए– दिव्य दृष्टि इन्टरनेसनल।

‘त्यसबाट मलाई नराम्रोसँग झट्का लाग्यो। उतिबेला १५–२० लाख ठूलो रकम थियो। सबै पैसा डुब्यो। त्यसले मानसिक यातनासँगै नैराश्यता थप्यो। म हरिटाट भएँ। मसँग बस चढ्ने पनि पैसा हुन्थेन,’ भूषण सम्झन्छन्, ‘तर म अहिले पनि कलेजहरुमा भन्छु, खाल्डोबाट निस्कने तागत कहिल्यै पनि कम हुन दिनुहुँदैन। त्यो साहस नभएको भए म कहिल्यै उठ्न सक्दैनथेँ। त्यही तागतले मेरो जीवनको दोस्रो इनिङ शुरु भयो।’

दिव्यदृष्टिबाट टाट पल्टेपछि एकदिन उनी त्यसै कोठामा पल्टेर बसिरहेको थिए। त्यसबेला माओवादी युद्ध सुरु भइसकेको थियो। अनेकौं घटना, चौकी हानेको, मान्छे मारेको, बम पड्केको समाचार दोहोरिरहन्थ्यो।

भूषणलाई त्यही कुराले क्लिक गर्‍यो र उनले यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले मूलधारको टेलिभिजनमा उतार्नुपर्छ भन्ने सोच बनाए। त्यही सोचाइबाट दिशा निर्देशको अवधारणा जन्मियो।

उनलाई प्रोडक्सनको ज्ञान थियो। राजनीतिको भने थिएन। त्यही अभाव पूर्ति गर्न उनले त्यसबेलाका नेपाल म्यागेजिनका सम्पादक विजय कुमारलाई प्रस्तोताको प्रस्ताव गरे।

विजयकुमारले त्यसबेला सोधेको प्रश्न अझै भूषणलाई याद छ।

‘कति एपीसोड गर्ने मन छ?’ विजय कुमारको प्रश्न थियो।

‘१२ एपीसोड गर्छु, १३ पनि गर्दिनँ,’ भूषणको जवाफ।

विजय कुमारले निकै आनाकानीसहित त्यसबेला ‘हुन्छ’ भनेको भूषण अहिलेपनि सम्झन्छन्।

विषयवस्तु र प्रस्तोता तयार भएपनि भूषणसँग त्यसबेला एकसुको पैसा थिएन। त्यसैले उनी विज्ञापन एजेन्सीसँग आवद्ध आफ्ना साथीहरुकहाँ दौड्न थाले। त्यसबेला कुनैपनि विज्ञापन एजेन्सीले दिशानिर्देश जस्तो गहकिलो कार्यक्रममा लगानी गर्ने हैसियत राख्थेनन्। त्यसको विकल्प पनि भूषणले नै खोजे। तीन–चार वटा यस्ता एजेन्सी भेला गरेर भने, ‘एकजनाले नसके सबै मिलेर त लगानी गर्नसक्छौं नि!’

त्यहीँबाट विज्ञापन एजेन्सीहरुको संस्था मिडिया हब जन्मियो। जुन अहिले नेपाली प्रोडक्सन क्षेत्रमा स्थापित नाम बनेको छ।

मिडिया हबको लगानीमा दिशानिर्देशको १२ एपीसोड बनाएपछि नेपाल टेलिभिजन र त्यसबेलाका महंगा प्रस्तोता विजय कुमारलाई पैसा तिरेर तथा प्रोडक्सन खर्च कटाएर पनि भूषणले आफ्ना लागि साढे तीन लाख रुपैयाँ जोगाए।

‘मेरो जिन्दगीको सेकेन्ड इनिङको उर्जा त्यही थियो,’ विगत सम्झँदै भूषणले भने।

त्यसपछि दिशानिर्देश उनले बन्द गरे। विजय कुमारले भने दिशानिर्देशलाई आफूले निरन्तरता दिने इच्छा राखे। जसमा भूषणले मञ्जुरी दिए। त्यही दिशानिर्देश अहिले विजय कुमारको ब्रान्ड बनेको छ।

त्यसैबेला कान्तिपुर टेलिभिजनले लाइसेन्स पायो। कान्तिपुरको पहिलो कर्मचारीका रुपमा नियुक्त हुन पाएकोमा भूषण आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन्।

‘कान्तिपुर मेरो व्यवसायिक जीवनको सुखद् थलो रह्यो। त्यहीकारण १८ वर्ष लामो यात्रा झिमिक्क गरी बितेजस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्।

भूषणको भविष्य
आफूले कान्तिपुर छाडे पनि फायर साइड कान्तिपुरकै सम्पत्ति रहेकोेमा उनी स्पष्ट छन्।

‘मैले यो कार्यक्रम कान्तिपुरकै लागि उत्पादन गरेको हो। फायर साइड मैसँग रहरनुपर्छ भन्ने म लोभ गर्दिनँ,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिभिजन र इमेजमा पनि मैले थुप्रै कार्यक्रम उत्पादन गरेँ। त्यहाँबाट निस्केको दिन ती कार्यक्रम उहाँहरुकै आर्काइभमा थन्काएर आएको हुँ। अहिले फायर साइड पनि कान्तिपुरकै हो, कान्तिपुरलाई छाड्छु।’

पुनः फायर साइडको प्रस्तोताका रुपमा देखिने सम्भावना पनि उनले कान्तिपुर व्यवस्थापकलाई नै छाडे।

‘फायर साइडको यात्रा अहिले केही समयका लागि विश्राममा पुगेको छ। आगामी दिनमा कान्तिपुरले स्वतन्त्र रुपमा पनि फायर साइड चलाउन सक्छ। होइन, म नै चाहिन्छ भन्ने भयो भने त्यही किसिमको सम्झौतामा हामी अघि बढ्छौं होला,’ उनले भने।

चर्चित कार्यक्रम भएतापनि फायर साइडलाई पनि रि–फम्र्याट गर्नुपर्ने बेला आइसकेको महसुस उनले गरेका छन्।

‘कतिपय ब्रान्डहरु निद्रामा पुगिसके पनि हामी अस्तित्वमा राखिरहन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले कुनै व्यापारिक अर्थ पनि राख्दैन र निदृष्ट लक्ष्यपनि पूरा गर्दैन। किनकी त्यो बोधो भैसकेको हुन्छ। अब फायर साइडलाई पनि नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।’

अहिले नेपाली टेलिभिजनहरुमा सञ्चालित टक शोहरुमा प्रस्तोता बढि हावी भएको देखिएको र त्यसो हुन नहुने उनको सुझाव छ।

‘टक शो इन्गेजिङ (सहभागितात्मक) हुनुपर्छ। यो दुईजनाबीचको कुराकानीमात्रै हैन। त्यहाँ दर्शक पनि जोडिएका हुन्छन्। प्रस्तोताभन्दा उत्तर दिने मान्छेले बढि ठाउँ पाउनुपर्छ। त्यो ठाउँ अलि साँघुरिएको मैले देखिरहेको छु’, उनी भन्छन्, ‘त्यो कुराको अनुभूति हुने हो भने संसारभर यो फम्र्याट (ढाँचा) लोकप्रिय रहेको र नेपालमा पनि लोकप्रिय हुन बेर लाग्दैन।’

१८ वर्षे कान्तिपुर करिअरबाट विश्राम लिए पनि बाँकी जीवन अडियो–भिजुअलमै बिताउने र केही अधुरा सपनाहरुलाई पूरा गर्ने भूषणको योजना छ। तर त्यसको माध्यम फायर सायड नै हुनेछ कि अन्य, त्यो उनले टुंगो लगाइसकेका छैनन्।

आइतबार दिउँसो कुपण्डोलस्थित एक होटलमा भेटिँदा भूषणको टेबुलमा भिमसेन थापाको जीवनी थियो। जागिरे जीवनबाट मुक्ति लिएपछि केही समय अध्ययनमै व्यतित गर्ने उनको योजना छ। त्यसपछि मात्र के गर्ने भनेर ठोस निर्णयमा पुग्ने उनी बताउँछन्।

‘म कहिल्यै पनि योजना बनाएर आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउने व्यवस्थित किसिमको मान्छे होइन। जसोजसो आइपर्ला, त्यसोत्यसो टर्ला भनेर लिन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले छुट्टी मनाइरहेको छु। दुई–चार हप्ता दुई–चारवटा रहर लागेका किताब पढ्छु। अनि मस्तिष्क छ्यांगिन्छ। त्यसपछि यही नै गर्छु भन्ने ठोस निष्कर्षमा पुग्नेछु।’

भूषणले बनाउन चाहेको चलचित्र
आफू जागिरबाट बाहिर निस्केपनि करिअरबाट ननिस्कएको उनी बताउँछन्। यो क्षेत्रमा आफूले थुप्रो योगदान गर्न बाँकी रहेको र बाँकी जीवनमा त्यो पूरा गर्ने प्रयासमा रहने उनले बताए।

उनले जीवनमा नयाँ गर्न खोजेको एउटा पाटो फरक चलचित्र पनि हो। कागबेनी (उनको पहिलो चलचित्र) मा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर चर्चा बटुलेका भूषणले यसअघि नै बृहसु नामको अर्को चलचित्र बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर, कागबेनीपछि त्यसखाले चलचित्रको बाढी नै आयो। गुणस्तर भने स्वाट्टै घट्यो। त्यसले भूषणलाई नयाँ चलचित्र बनाउने आँट आएन।

जागिर छाडेपछि भने भूषणले बृहसु बनाउने आँट बटुलेका छन्। यसको कथा मूलधारका चलचित्रभन्दा पृथक छ। यसको मुख्य नायक नै ६५ वर्षको बुढो पात्र हुनेछ।

‘रिटायरमेन्ट (अवकाश जीवन) लाई धेरैले मृत्यु सम्झन्छन्। अबको अर्को स्टप मृत्यु हो भन्ने ठान्छन्। तर, त्यो फिल्मले रिटायरमेन्ट भनेको मृत्यु होइन भनेर प्रेरित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्भवतः २०२० को अन्त्यसम्म प्रदर्शनका लागि तयार हुनुपर्ने हो। एकाध महिना तलमाथि भएमा क्षमा चाहन्छु,’ भूषणले हाँस्दै कुराकानी टुंग्याए।

Why did Nepal take so long to usher in democracy? While some writers blame it on Hill elites, others point fingers at India

Dwarika Nath Dhungel and Madan Kumar Dahal began with an ambitious goal — of producing a comprehensive account of a country that has been in a democratic transition for nearly seven decades.

The chapters dealing with the social structure of Nepali Society and corruption, ‘the bane of Nepali governance,’ throw light on fundamental issues but their role in prolonging the transition to democracy is unfortunately not explored.

Instead, what is lamented repeatedly is Nepal’s geography, a theme invoked by the founder of a unified Nepal, Prithvi Narayan Shah, more than 250 years ago in the memorable phrase — “a yam between two boulders.” This often leads to blaming India and many of the contributors follow this well-trodden path.

Tracing the roots

In the first chapter ‘Historical Perspective’, Tri Ratna Manandhar describes the demise of the century old Rana regime in 1950-51 and makes the startling observation that “Pandit Nehru was not in favour of a democratic government in Nepal.” This is based on Nehru’s suggestion for including the more reformist Rana members in an interim government with Nepali Congress (NC) in the lead, till an elected Constituent Assembly wrote a new constitution.

The reality is that in less than five years, the NC was factionalised between B.P. Koirala, M.P. Koirala, Bhadrakali Mishra and Bal Chandra Sharma and with King Mahendra taking over in 1955, the nascent democratic experiment was nipped in the bud. He was determined to exercise direct control and instead of elections for a Constituent Assembly, ‘gifted’ a constitution to the Nepali people in 1959 and announced general elections within a week. Hardly an auspicious beginning!

This constitution died soon thereafter and as Bipin Adhikari recalls in the third chapter, “in December 1962, Mahendra announced a new constitution, which created a system more reminiscent of the 104-year-old Rana rule rather than a move towards democracy.” After nearly three decades during which political parties were banned, a new constitution enshrining multiparty democracy with a constitutional monarchy was promulgated in 1990. Nepal’s political parties fractured as King Birendra tried to play favourites and by the mid-1990s, Nepal was facing a growing Maoist insurgency that would last for a decade claiming over 15,000 lives. Following an Interim Constitution in 2007 which paved the way for a fresh Constituent Assembly, a new constitution was adopted in 2015, abolishing monarchy and establishing Nepal as a federal, democratic republic.

Yet Bipin Adhikari concludes that “Nepal’s major problem in institutionalising constitutional democracy is more external geopolitical than internal.” A more balanced analysis would attribute responsibility with the Palace, with Mahendra for his ‘partyless democracy’ which stunted politics for three decades and then with Birendra and Gyanendra who saw the slide into a full blown Maoist insurgency but remained occupied with manipulating political parties by playing favourites and encouraging factionalism. This desire to give monarchy a pass seems shows up again and again.

Free movement

With no evidence, it is claimed that “India pressured Prime Minister Mohan Shamsher to sign the controversial India-Nepal Treaty of Peace and Friendship on July 31, 1950. The treaty allowed free movement of people and goods between the two nations and also contained provisions that affected Nepal in a precarious way. From that day on, India started insisting on open international borders for Indians and eventual planned settlement of Indian immigrants in Nepal.” Such unsubstantiated claims have fed an anti-Indian narrative that has unfortunately taken root in the minds of the Hill elites. The fact is that the Rana regime, unnerved by the Maoist revolution in China and the Tibet take-over, was zealous in courting India with the 1950 Treaty which is largely based on the 1923 treaty between Nepal and the British Indian government.

Nepal’s difficulties

Furthermore, the open border has existed for centuries and attempts by India to introduce any kind of controls are fiercely resisted by Nepal. Free movement of people and goods is a unilateral benefit for the people of Nepal (except for visa free travel) because India has voluntarily chosen to drop reciprocity. There are over six million Nepali citizens working in India as they do not need work permits. Wealthy Nepalis routinely purchase properties in India, open bank accounts, and trade on the Indian stock market. Indian citizens do not enjoy such rights.

Blaming ‘geopolitcs’ obscures the real reasons behind Nepal’s difficulties. The dominance of the Hill elites has prevented social reform. That is why even though “the Muluki Ain of 1963 abolished the caste based social customs, marriage laws, and rigid hierarchy, caste, as the dominant form of Nepali social structure, is alive even today” (Dilli Ram Dahal in Chapter 2). Widespread corruption is another cause. Rabi Raj Thapa and Chiran Jung Thapa in Chapter 7 point out that of 13 chiefs of the Nepal Police since 1990, “six have been officially charged with corruption.” Similarly, of seven chiefs of the paramilitary Armed Police Force established in 2001, one was killed by the Maoists and “all others have been charged with corruption.”

The desire to blame a large neighbour is understandable and India’s behaviour at times merits criticism but the real reasons for Nepal’s prolonged transition need greater introspection than this book reflects. It’s a patchy account, possibly because many of the contributors reflect nostalgia for a monarchy that has become history.

Nepal: A Country in Transition; Edited by Dwarika Nath Dhungel & Madan Kumar Dahal, Rupa, Rs 995.

संसद सकिए लगत्तै जारी ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ विरुद्ध जसरी र जुन अनुपातमा आलोचनासहितको विरोध आउने ठानिएको थियो, त्यो कोठेगफ र एकाधको सामाजिक सञ्जालको ‘वाल टिप्पणी’मै सीमित रह्यो । सांसदहरूकै स्वार्थका कारण १४ महिनासम्म विधेयक पारित हुन नसकेपछि संसद्को आयु सकिए लगत्तै सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो । विधेयकका खेलाडी मसिनो स्वरमा चुनावपछि ‘बदला’ लिने टिप्पणीसहित मौन हुनपुगे । यो प्रकरणमा विपक्षी दलका नेताहरूको चर्को स्वर पनि सुनिएन । नत्र चुनावको मुखमा जारी अध्यादेश विपक्षीका निम्ति आकर्षक मसला बन्ने गथ्र्याे– ‘अरू बेला ।’ किनभने संसद्को आयु सकिएपछि पूर्णत: संसदीय पद्धतिविरुद्ध त्यसको खिलाफमा उभिँदै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश विरुद्ध उत्रिँदाको परिणाम आफ्नै निम्ति ‘प्रत्युत्पादक’ हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेको देखिन्छ ।

चिकित्सा सुधारभन्दा स्वार्थी समूहको ‘आर्थिक हित’मा पारित गर्ने खेल चर्केसँगै विधेयक बहुचर्चित बन्न पुग्यो । सरकारले अध्ययन गराएको केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव समेटी ‘सुधारिएको’ कानुनको माग राखी डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन गरेपछि विधेयकले उचाइ प्राप्त गरिरह्यो । यो विधेयकमा ४० सांसदका २७६ संशोधन परेका थिए । सँगै कानुनी बाटोबाटै दीर्घकालीन ‘लाभ’ लिन खोज्नेका पनि मुहार उदांगिन पुग्यो । हामीकहाँ विधेयकमाथि यसरी आम तहसम्म बहस–विवाद चुलिएको विरलैको घटनामध्ये पर्छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक । अझ आर्थिक लगानी र प्राविधिक पक्ष जोडिएको विधेयकमा अन्तरनिहित ‘स्वार्थी प्रावधान’ पहिचान गर्नु सजिलो पनि थिएन । लामो विवादले स्वार्थी समूहको ‘स्वार्थ’ छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

संसदीय लोकतन्त्र अपनाएको मुलुकमा संसद् राज्यको सर्वाेच्च शक्ति हो र जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्णायक शक्ति मानिन्छ । सर्वाेच्च निकाय संसद्को मूलभूत दायित्व राज्यहित निम्ति कानुन निर्माण गर्नु हो । तर संसद्मा निर्मित कानुन कुनै स्वार्थी समूह, बिचौलिया, अवैध धन खेलाउनेहरूका हित रक्षार्थ केन्द्रित भइरहेको सन्देश प्रभावित भइरह्यो । कानुन निर्माणका बखत केही सांसदबाट प्रदर्शित दृश्य हेर्ने हो भने तिनीहरू जनप्रतिनिधि हुन् कि ‘दादागिरी–बिचौलिया’ छुट्याउन कठिन थियो । जनप्रतिनिधिहरूको काम नागरिकका इच्छा र आकांक्षा मुखरित गर्नु हो, तर तिनीहरू आम असन्तुष्टि बढाउँदै निहित स्वार्थी समूहको खेलौना बनेका दृश्य पनि छरपस्ट भइरह्यो । दलीय शीर्ष नेतृत्वले पनि विवादित विषयमा मुख खोलेनन् र खोल्नेहरूले पनि तिनै स्वार्थी समूहकै बोलीमा कर्कशपूर्ण लय मिलाए ।

त्यो अध्यादेश फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा १८ दिनसम्म अड्किन पुग्यो, कानुनी परामर्शका नाममा । फेरि डा. केसीले राष्ट्रपतिविरुद्ध अनशन बस्ने घोषणा गरेपछि मात्र प्रमाणीकरण हुन पुग्यो । अध्यादेश प्रकरणमा संविधान र कानुनविदहरू खुला टीकाटिप्पणीमा आएनन्, विपीन अधिकारीबाहेक । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएकै दिन संविधानविद अधिकारीको फेसबुक टिप्पणी आयो, ‘संविधानवादको कुरा गर्ने हो भने संसद्ले नियमित प्रक्रियामा हुँदा अवरुद्ध गरेको, रोकेको, छेकेको वा अस्वीकार गरेको कुनै पनि विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नु/गराउनु असंसदीय हो ।’

‘सामान्य अवस्था’मा अधिकारीको टिप्पणीमा असहमति जनाउने ठाउँ हुँदैन । र लोकतन्त्र पक्षधरहरू उनकै अभिव्यक्तिको धरातलमा उभिनुपर्छ । तर अध्यादेश जारी नहुँदा डा. केसीको जीवन तल–माथि पर्न सक्ने स्थिति आउँदा फरक–मत राख्नैपर्ने हुन्छ । तत्कालीन ‘केही सांसद’ले यो विधेयक मुलुकका हितका निम्ति रोकेका होइनन्, मेडिकल कलेज लगानीकर्ता र तिनीहरूबाट लाभ लिएका दल र सांसदहरूको अडानका कारण रोकिन पुगेको हो । ‘संसद् क्रियाशील रहँदा अध्यादेश उचित मान्न सकिन्न’, अधिकारी भन्छन्, ‘जटिल परिस्थितिसँग जुध्न अपवादमा मात्र अध्यादेश स्वीकारिन्छ, त्यो पनि छोटो समयका निम्ति । अन्तत: अध्यादेश पनि क्रियाशील भएपछि स्वीकार गर्ने र नगर्ने निर्णय संसद्बाटै लिनुपर्ने हुन्छ । स्वार्थी समूह र पैसाको खेलले कानुन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध तुल्यायो भने त्यसले निश्चय नै संसदीय पद्धतिलाई अप्ठ्यारामा पार्छ ।’

संसद् चालु रहँदाकै बखत डा. केसी आमरण अनशनमा थिए । २०७४ असोज २७ मा संसद्को अन्तिम बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । तर अनशनरत डा. केसीको सुधारको माग बेवास्ता गरी आफ्नै चाहनाअनुरूपको विधेयक पारित गर्ने अडानमा रहे । अन्तत: संसद्बाट विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । चिकित्सा शिक्षा कानुनबेगर डा. केसीको अनशन रोकिनेवाला थिएन । डा. केसी लोकतन्त्र बहालीपछि निस्वार्थी नागरिक समूहको एक्लो वृहस्पति बनिरहेका छन् । मेडिकलका लगानीकर्ताको चास्नीमा रुमल्लिएका स्वार्थी समूह डा. केसी जसरी पनि सकिऊन् भन्ने मान्यतामा थियो । मेडिकल ‘माफिया’हरू उनी ‘नरहनु’मा आफ्नो भाग्य अजमिने ठान्थे र ठान्छन् । किनभने जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर मामलामा खेलबाड गर्दै रातारात अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्ने तिनीहरूको लोभमा ‘बाधक’ डा. केसी थिए ।

पहिलोचोटि अध्यादेश चाहिन्छ भनी सम्पादकीय लेख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, कान्तिपुरलाई । विगतमा संसद् अधिवेशन सकिनासाथ अध्यादेश जारी गर्न खोज्ने सरकारको धज्जी उडाउन कुनै कसरत बाँकी राखिएको थिएन । अध्यादेशका नाममा सरकारले स्वेच्छाचारी र अत्याचारी कानुन लागू गराउने खतरा रहन्छ, जहिले पनि । त्यही कारण सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेश–राजविरुद्ध उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । कानुन भनेको विधि–प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जारी गराउनुपर्छ । त्यसकारण कानुन संसद्बाटै बन्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिको संशोधन, राय र संसद्भित्र टेबुल ठोकाइमा निर्मित कानुनले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउँछ । अनि कानुन निर्माण गर्ने थलो पनि शुद्ध राख्नुपर्छ । फोहोरी खेलमा कानुन निर्माण भएको सन्देश गयो भने त्यसलाई नमान्ने आन्दोलन चर्कन सक्छ ।

‘तर’ संसद् अनिर्णय र अकर्मण्यको बन्दी भएपछि गैरसंसदीय पद्धति र अपवादको बाटोबाट घोषित अध्यादेश स्वीकारमात्र होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । संसदीय पद्धतिमा यस्ता घटना ‘अपवाद’मा सीमित गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले विषम परिस्थिति उत्पन्न गर्न सक्छ । अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नुको दोष विघटित संंसदका जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? लोकतन्त्रसँग मेल नखाने असंगतिपूर्ण दृश्य प्रदर्शन गर्ने पुराना खेलाडी मात्र होइन, दलहरूले अनेक विकृत कर्ममा संलग्न पात्रहरूलाई ‘आकर्षक उम्मेदवार’का रूपमा मैदानमा उतारेका छन् । जनप्रतिनिधि चुनिएर संसद्मा भूमिका नदेखाउने र अनुचित खेलमा संलग्न पात्रलाई पाखा लगाउने दायित्व मतदाताहरूको पनि हो । लोकतान्त्रिक चुनाव, खराब पात्रहरूलाई तह लगाउने ‘अपूर्व अवसर’ हो । यो अवसरका निम्ति पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ । आम नागरिकले तिनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने र निर्णय लिने समय भनेकै चुनाव हो । यो अध्यादेश अनुमोदनका निम्ति नयाँ संसद्सम्म पुग्नुपर्छ, त्यतिखेर फेरि ‘अप्ठ्यारो स्थिति’ सिर्जना हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।

संसदीय कालखण्डमा कानुन निर्माणमा यसरी स्वार्थी समूह हावी वा लालायित भएको थाहा थिएन । बेलाबखत राजनीतिक फाइदाका निम्ति अनुकूल कानुन निर्माणका झेली खेलहरू भने हुन्थे । त्यही पृष्ठभूमिमा २०५५ असोज १ मा नराम्ररी स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित गर्दाका बखत तोडफोड घटना हुन पुग्यो । तर त्यो राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति थियो, आर्थिक स्वार्थका खातिर थिएन ।

‘तर’ लोकतन्त्र बहालीपछि पुँजी बजारका लगानीकर्ता पात्रहरूको जनप्रतिनिधिका रूपमा संसद्भित्र भीड बढ्दो छ । जब लगानीकर्ताहरू जनप्रतिनिधि बन्छन्, तब विकृत कानुन निर्माण हुँदोरहेछ, विधानसभाअन्तर्गतको संसद्को दुई कार्यकाल नियाल्दा पुग्छ । कानुन नै बनाएर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने’ नयाँ खेल भित्रिएको छ । हरेक कानुन शंकाको घेरामा परेको खण्डमा के हुन्छ ? संसद् र सांसदको वैधता र क्रियाकलाप शंकाको घेरामा पर्नु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै स्वास्थ्यका निम्ति खराब हो । राजनीतिक पात्रहरू त आफ्नो क्रियाकलापको सामान्य मूल्यांकन नगरी ‘व्यवस्था’मै दोष थुपार्दै उम्कन्छन्, किनभने दोष लगाउने खेलमा हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू माहिर छन् । त्यही कारण उनीहरू आफ्नो खराब क्रियाकर्मको कारक आफूलाई ठान्दैनन् ।

खराब कर्म र क्रियाकलापका बढ्दो दृश्यले संसद्ले जसरी सरकारका खराब काममा निगरानी बढाउनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेनन् । एकाध बाहेक संसदीय समितिका क्रियाकलाप पनि सन्तोषजनक देखिएनन् । तिनीहरूका निर्णय पनि कम विवादित बनेनन्, एनसेल प्रकरणदेखि अख्तियारका विवादित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदीय समितिमा उभ्याउने सवालसम्म । तिनै कार्कीको महाअभियोग प्रकरणसमेत निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने निरीह संसद् बन्यो । कार्कीका अनुचित क्रियाकलाप फेहरिस्त सार्वजनिक भइरहँदा पनि ६ सय १ मध्ये महाभियोग प्रस्तावनिम्ति ३ सांसद जुट्न कठिन भएको दृश्य खुला छन् ।

अब बैंक सञ्चालक बैंकिङ कसुर कानुन आफ्नो खेलौना बनाउन उद्यत हुने, सहकारी रकम आफ्नो अनुकूल खेलाउने सञ्चालकलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउन उपाय खोज्ने दृश्य फेरि मञ्चन हुन दिनुहुन्न । संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आउँदै छन् । उनीहरू संसद् प्रवेश गरेकै दिन आफ्नो स्वार्थ र लगानी भएको कारोबार लिखित रूपमा खुलाउन लगाउनुपर्छ । तिनको स्वार्थ जोडिने समितिमा तिनलाई रहन नदिने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्था अपनाउने मुलुकहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आफू, आफ्नो परिवार र नातागोताको संलग्नता भएको कारोबार, व्यवसाय र स्वार्थ जोडिएका विषयहरू घोषित गर्छन् । त्यस्ता विषय संसद्समक्ष विचाराधीन हुन आए भाग लिंँदैनन् । स्वार्थ बाझिने विषयमा मत जाहेर नगर्नेदेखि मतदानमा समेत संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था नियमावलीमै गरिनुपर्छ ।

Natural disasters, changes in society have fueled interest in the religion

KATHMANDU Saturday is the one day off in Nepal’s working week and therefore has become the holy day for Nepal’s growing Christian community. At the Nepal Isai Mandali-Gyaneshwor Church in Kathmandu, about 300 Christians gather every Saturday to pray, sing hymns, listen to bible sermons and praise the Lord, many of them reverently raising their hands to the ceiling and shouting out “Hallelujah,” “Trust in Jesus” and “Amen.” The Nepali congregation provides a glimpse of what early Christian communities might have been like — simple, friendly and egalitarian — before Rome took over.

“One thing I like about Christians is they believe all Christians belong to one family,” said M.J. Shah, whose own family are descendants of the Shah monarchs who ruled Nepal for more than two centuries. When the country’s absolute monarchy ended in 2008, so did the reign of its last king, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, and the former Hindu kingdom was set on the path to a secular democracy.

“When I was growing up, I was told Christianity was not for us. It was only for lower caste people,” said M.J. Shah, who “found Christ” in 2005. His family initially disowned him but has since reunited with him, in acknowledgement of his much-improved personal conduct since his conversion and marriage to another Christian. “Before, I was a gambler, a fighter, a drinker and a drug user. I used to beat people up. I was terrible,” he admitted.

M.J. Shah remains somewhat unusual among Nepali Christians. Most significantly, being related to the royal family, he is of a higher caste than most.

Christianity has been on the rise since Nepal went secular, at least in name. Previously, Christian missionaries were banned from the kingdom. Now, there are more than 8,000 Christian churches in the country and more than 1 million converts, although exact estimates are difficult to find.

NEED FOR ACCEPTANCE A more typical convert is Dil Maya, a 70-year-old woman from the Dalit, or “untouchable,” caste. “My husband, Dhan Bahadur, fell very sick once and no doctor could cure him,” she said as she attended the Nepal Isai Mandali-Gyaneshwor Church. “Someone told me to go to a church and pray, and that was how I first came here. It healed my husband — and I felt healed, too, because for the first time in my life, I felt accepted by a community. No one accepted me before. I feel accepted here.”

Since the advent of secular democracy eight years ago, when the nation’s decade-long communist insurgency ended with the resignation of the last king and a pledge to draft a new constitution, Christianity has enjoyed a growing appeal among Nepal’s hill tribe minority groups, such as the Kirats and the Dalits. The Federation of National Christians, Nepal (FNCN) estimates that 60% of all Nepali Christians are Dalits, as is their chairman, C.B. Gahatraj.

Dalits account for an estimated 12% of Nepal’s 30 million-strong population, with most of them living in the southern regions, neighboring India. Although caste prejudices are arguably on the decline in the new federalist Nepal, they are still there, especially in rural areas. Dalits are still barred from Hindu temples and from sharing drinking or eating utensils with upper caste Nepalis. “They are converting because they are treated like animals,” M.J. Shah said. “We have to change the structure of our society.”

The earthquake and aftershocks that struck Nepal in April 2015 provided another fillip for the country’s “Christian soldiers.” The quakes, which destroyed more than 800,000 homes and left thousands dead, offered an opportunity for Nepal’s growing Christian community to do what Christians do best — provide charity to the poor and neglected in the name of “brotherly love.” Christian charities managed to distribute relief packages in some of the country’s most remote areas, which the government’s operations failed to reach due to a lack of funding or manpower.

“I think the earthquake was one of the reasons for the growing popularity of Christianity,” said Chandra Man Nepali, FNCN’s vice general secretary. “Where the government was not able to reach, there were the Christians. We went to the hard-to-reach districts with food, water and medical supplies. We had funding from the churches outside. In this way, Christians were more helpful to society.”

The earthquake also gave rise to fears that Nepal’s fledgling Christian community was using the natural disaster to proselytize. Nepalese media reported several cases of Christian charities, notably South Korean ones, passing out Bibles with relief provisions. Local Hindu politicians were quick to jump on the Christian charities for exploiting vulnerable populations.

BAN ON PROSELYTIZING Under Nepal’s new constitution, pushed through in September 2015, people have the right to practice their religion but are barred from proselytizing. In fact, the charter implies that the country’s original religions — Hinduism, Buddhism and the animistic beliefs and practices of the indigenous Kirat minority — should be protected. “Secularism means protection of religions and cultures being practiced since ancient times, and religious and cultural freedom,” the constitution says. Christianity clearly does not qualify as an “ancient” sect in the former Hindu kingdom.

Legal experts argue that the constitution has good reason for banning Christians from advocating their beliefs. “The basic difference between Hinduism and Christianity is that in Hinduism, you don’t have the concept of the church, and secondly, you don’t have the concept of proselytizing,” said Bipin Adhikari, dean of the school of law at Kathmandu University. “The Hindus, Buddhists and Kirats don’t have the institutional apparatus to convert others, so obviously they would like to see some reciprocity.”

Nepali Christians, however, see the anti-proselytizing clause as a form of discrimination. Another source of complaint is that Christian churches are not permitted to register as religious institutions but must do so as nongovernmental organizations. Christian-run schools and medical clinics are often visited by local authorities to ensure they are not secretly converting students and patients.

Trying to keep a lid on proselytizing among newly converted Christians goes against the tenets of the religion, which has from ancient times been about going out and “saving the world.” In modern Nepal, Christianity inspires the same evangelistic fervor it does elsewhere.

“When someone becomes a Christian, they can’t shut their mouths from speaking about Christ. That is fundamental,” said Padam Parajali, a FNCN board member.

To date, Nepal’s Christian community has been spared the outright persecution and violent communal outbursts faced by other religious minorities, such as Myanmar’s Rohingya Muslims. Even so, some Nepali Christians claim they face discrimination, for example in the job market or in general social attitudes. The overall sense of religious coexistence, however, may be due to the national character of tolerance that the Nepali people are renowned for. Nepali Christians might be wise to partake of that tolerance, at least in the short term.

“There is a sea change going on in Nepal,” Adhikari said. “First, the monarchy is no longer there; second, the country is no longer a Hindu state; and third, the political system is being adapted as a federal system. So people are getting more educated, and they are given more opportunities. The problem is that things move very slowly in Nepal.”

‘जसले शासन चलाउँछ, कानुन बनाउँछ । उसैलाई संविधान व्याख्या गर्न दिनु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो,’ युवा संविधानविद् बिपिन अधिकारी न्यायिक समितिले पारित गरेका प्रावधानले मुलुकमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनसक्ने औंल्याउँछन् । बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान पनि एकलौटी शासन सञ्चालनको हतियार बन्ने उनको तर्क छ ।

काठमाडौं, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जसले कानुन बनाउँछ उसैलाई व्याख्याको अधिकार कहीँ छ ? संविधानसभा न्यायिक समितिले शुक्रबार पारित गरेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै नयाँ संविधानमा लेखियो भने त्यो नेपालमा हुनेछ । ‘दुर्भाग्यबस त्यसो भयो भने’ कानुनमै कपाल फुलाएका मोतीकाजी स्थापितका शब्दमा ‘नयाँ संविधान मात्र बन्दैन, साथमा नयाँ खालको निरंकुशतासमेत आउनेछ ।’

एकीकृत माओवादीको अगुवाइमा संविधानसभा अन्तर्गतको न्यायिक समितिले न्यायालयको क्षेत्राधिकार एकपछि अर्को कटौती गरेको छ । ‘यथास्थितिवाद हटाउन र न्यायालयका समस्यालाई जरैबाट उखेल्न’ नयाँ मोडलको न्यायपालिकाको खाका माओवादीले कोरेको छ । त्यसमा मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत मधेसवादी दलले साथ दिएका छन् । कांग्रेस, एमाले सहित दल भने समितिमा अल्पमतमा परे ।

न्यायाधीशको नियुक्ति र कारबाहीको अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत गठन हुने समितिलाई दिने प्रस्ताव पारित भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संविधान व्याख्याको अधिकारसमेत सोही समितिलाई दिएपछि माओवादी प्रस्ताव शंकाको घेरामा परेको छ । अहिले नियुक्ति र कारबाही अधिकार न्यायपरिषद् र संविधानको सम्पूर्ण व्याख्याको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । एकात्मक र शक्तिशाली व्यवस्थापिकाको अडान राख्दै आएको माओवादीले त्यही निकायलाई न्यायालयको अधिकार दिनुपर्ने तर्क गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।

‘लिखित संविधान भएका, झन् संघीय प्रणाली अवलम्बन भएका कुनै देशमा पनि संविधान व्याख्याको अधिकार संसदलाई हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता स्थापितले कान्तिपुरसँग भने । धेरै संघ/राज्यहरू भएपछि अधिकार बाँडफाँडलगायत ठूला विवादमा स्वतन्त्र निकायको खाँचो हुन्छ । त्यस्ता विवाद स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयबाटै समाधान गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता र अनुभव छन् ।

तर न्यायिक समितिले राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापिकाद्वारा निर्वाचित पद र अधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्न, राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानुन बाझिएका विषयमा व्याख्याको अधिकार व्यवस्थापिकालाई हुने निर्णय गरेको छ । यसअघि बिहीबार न्यायाधीशको नियुक्ति, कारबाहीको अधिकार सोही समितिलाई हुने र प्रधानन्यायाधीश पदमा न्याय सेवा बाहिरबाट समेत नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था पारित भएका थिए ।

‘जसले शासन चलाउँछ, कानुन बनाउँछ । उसैलाई संविधान व्याख्या गर्न दिनु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो,’ युवा संविधानविद् बिपिन अधिकारी न्यायिक समितिले पारित गरेका प्रावधानले मुलुकमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनसक्ने औंल्याउँछन् । बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान पनि एकलौटी शासन सञ्चालनको हतियार बन्ने उनको तर्क छ ।

न्यायपालिकासम्बन्धी माओवादी अवधारणा विवादास्पद र विरोधाभासपूर्ण छन् । एकातिर उसले न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार अदालतमा निहित हुने प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । त्यसैलाई खण्डन हुने गरी नियुक्ति, कारबाही र व्याख्यामा नयाँ व्यवस्था छ । न्यायालयलाई सत्ताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी माओवादीले जनवादी शासन व्यवस्था स्थापित गर्न खोजेको भनी यस्ता प्रस्तावको विरोध भएको हो ।

न्यायालयसम्बन्धी आफ्नो अवधारणाको गलत बुझाइरहेको माओवादी तर्क छ । ‘व्यवस्थापिकालाई अधिकार थप्नु जनप्रतिनिधिलाई बलियो बनाउनु हो । सत्ता कब्जा होइन’ माओवादी सभासद एकराज भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने ।

यथास्थितिवाद, संसदीय गलत परम्परा र शक्ति सन्तुलनको दुरुपयोगमा रमाइरहेकाहरूले मात्र आफ्नो प्रस्ताव विरोध गरेको माओवादी तर्क छ ।

‘पुराना खराब संरचनालाई हटाई नयाँ व्यवस्थामा जाँदा स्वाभाविक विरोध हुन्छ । तर परिवर्तनका लागि हिजोका संरचनामा फेरबदल अनिवार्य छ,’ उनले भने । माओवादीको अगुवाइमा पारित प्रस्तावमा केन्द्रमा संघीय व्यवस्थापिका न्यायसमिति, राज्यमा राज्य व्यवस्थापिका न्यायसमिति र जिल्लामा प्रतिनिधिसभा न्यायसमितिलाई प्रधानन्यायाधीश सहित सबै तहका न्यायाधीशको नियुक्ति, कारबाही र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस अधिकार दिइएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यवस्थापिका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एक कानुनमन्त्री र बाँकी सबै संसद सदस्य हुनेगरी ११ सदस्यीय समिति गठन हुने उल्लेख छ ।

न्यायाधीशको कारबाहीका लागि संसदीय समिति आफैंले गठन गरेको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने र उक्त अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने ‘जबर्जस्त’ व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एक अर्कामा सन्तुलित हुने शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको व्यापक दुरुपयोग गरिएको, न्यायालयमा चरम भ्रष्टाचार हुँदा अहिलेको संरचनाले काम नगरेको अधिवक्ता भण्डारीको ठम्याइ छ ।

‘शक्ति पृथकीकरणको व्यावहारिक कार्यान्वयन अहिले पनि कहाँ भएको छ ? सबै दलले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेकै छन् । अदालत झन् गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी छ,’ उनले भने ।