Category: Interviews

संविधानसभा पुनर्स्थापना की नयाँ चुनाव? – (September 16, 2012)
कार्यक्रम साझा सवाल?

“नयाँ संविधान दिने भनेर आमनागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने दलहरूले संविधानको मस्यौदा ल्याउनुपर्छ” डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। संविधानसभाको विघटन र यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पार्ने असर तथा अबको निकासका उपायहरूका बारेमा डा. अधिकारीसँग रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानी।

Source: inseconline.org
August 09, 2012
Interviewer : रमेशप्रसाद तिमल्सिना

Question : संविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक सङ्कटको निकासका लागि के गर्नु आवश्यक होला ?

Answer : कुनैपनि संवैधानिक सङ्कटको निकास संविधानभित्रबाट खोज्न एकदमै गार्‍ हो हुन्छ। त्यसो हुनाले संवैधानिक सङ्कटबाट मुक्तिका लागि उचित तरिका संविधानका अन्तरनिहित सिद्धान्तहरूलाई नचलाईकन, सकेसम्म त्यसलाई प्रभावित नगरिकन सकारात्मक रुपमा अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने हो। र, त्यो सकारात्मक रूपमा बढ्ने कुरो भनेको व्यापक रूपमा राजनीतिक सहमतिबाट खोजिनु पर्छ। त्यो सहमतिले नै निकास दिने हो। किनभने यदि संविधानबाट नै समाधान आउने बाटाहरू खुला भएको भए त संवैधानिक सङ्कट नै आउने थिएन नि ! त्यसो हुनाले उचित बाटो राजनीतिक सहमति हो। राजनीतिक सहमतिले अन्तरिम संविधानको भावनाको पनि कदर गर्दछ।

Question : सबैजनाको तर्क राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै निकास छ भन्ने छ। तर, सहमतिको बाटोमा दलहरू लागेका छैनन्

Answer :
हो। नेपाली राजनीति अहिले सहमतितर्फ अगाडि बढ्न सकेको छैन। संवैधानिक मुद्दामा, संवैधानिक मामिलामा के कस्तो प्रयास जारी राख्नु पर्दछ भन्ने बारेमा कुनै पनि पार्टीहरूले संविधानसभाको विघटन भएका दिनदेखि आजसम्म (२०६९ साल असार २१ गते) कुनै पनि प्रस्ताव ल्याएका छैनन्। छलफल भएको छैन। जे जति प्रयास भएको छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मात्रै भएको देखिन्छ। सहमतिको सरकार बनेपछि संविधानका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरिनेछ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ। तर, संविधानका काम कुरा गर्न सहमतिको सरकारलाई पर्खीराख्नु जरुरी छैन। सरकार भएपनि नभए पनि संविधानवादका मुल्यमान्यतालाई स्थापित गरेर संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने कुनै संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न सकिने परिस्थिति छ। तर, त्यर्सतर्फ सोचिएन।

Question : संवैधानिक सङ्कट अन्त्यका लागि कसले पहल कदमी शुरु गर्नुपर्छ ?

Answer :
यसका लागि सबैभन्दा पहिला पहल थाल्ने त सरकारले नै हो। किनभने अहिले जननिर्वाचित संसद छैन, संविधानसभा छैन। अहिले केवल पार्टीहरूको मात्रै वैधानिक हैसियत बाँकी छ। नयाँ निर्वाचन नभएसम्म नयाँ किसिमको राजनीतिक वैधानिकता विकास गर्न समय लाग्ने परिस्थितिले गर्दा नेतृत्वमा जो छ उसैले नै पहल कदमी थाल्नुपर्छ।

Question : केही मधेसवादी दल र एकीकृत माओवादी सम्मिलित सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट संविधानसभाको विघटन र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। त्यस यता सरकारले सहमतिको रटान रट्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ?

Answer : यसले चाँहि सरकारको उद्देश्य को हो भन्ने कुरामा केही अस्पष्टताहरू ल्याउँछ। एउटा कुरा संविधानसभाले संविधान दिन सकेन समाप्त भयो। तर, निर्वाचनमा जाने कि के गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै आउनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा हतारमा गर्नु भयो। संविधानसभाको अर्को चुनाव गराउने प्रावधान संविधानमा छैन। र, यो परिस्थितिमा न्यूनतम राजनीतिक सहमति खोजेर अगाडि बढेको भए त्यसमा अध्याधेशमार्फत केही कानुनी पूर्वाधारहरू खोज्न सकिन्थ्यो।

Question : संविधानसभाको अन्त्य एकल जातीय पहिचानको आधारमा वा बहुल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने भन्ने विवादले भएको हो ?

Answer : त्यो एउटा पक्ष थियो। एकल जातीय पहिचानको कुरालाई केही पक्षले यति महत्वका साथ उठाए कि बाँकी संवैधानिक सिद्धान्तहरूः, समानताको सिद्धान्त, विभेदविहिनताको सिद्धान्त, शोसित पीडितका लागि अतिरिक्त संरक्षणका आवाज उठाउने एउटा ठूलो जनमतलाई त्यसले चुनौती दियो। तर, अन्ततः जेठ १३ गते एकल जातीय पहिचानको दावी गर्ने पक्षका नेताहरूले यति विषयका कारणले संविधान आउँदैन भने हामी हाम्रो दावी छाड्छौँ र समहति गछौं भन्ने आसयका अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुँदाहुँदै पनि अन्य कारणहरूबाट संविधानसभाको विघटन गरिएको जस्तो लाग्छ।

Question : अन्य कारण भन्नाले के हुन सक्लान् ?

Answer :
नेपालमा जुन हिसाबले आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई उठाइयो र त्यसलाई स्थापना गर्ने कोशिस गरियो। जातीय अवधारणाहरूलाई प्रजातान्त्रिक अवधारणा भन्दा बढि महत्व दिएर स्थापना गर्न लागियो। प्रदेशहरू शङ्कास्पद हिसाबले पहाडी र मधेसी क्षेत्रमा विभाजन गर्ने जमर्को गरियो। त्यो हेर्दा चाँहि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि यसमा हस्तक्षेपहरू भएको हुन सक्छ। जस्तो भनौँ भारतीयहरूले मधेसमा दुई प्रदेश भन्दा बढी हुन नहुने प्रष्ट रूपमा अफिसियल्ली भनेका छन्। र चीनतिर हेर्ने हो भने फ्रि तिब्बत मुभमेन्टलाई प्रभावित पार्ने गरी शेर्पा, जडानजस्ता प्रदेशका कुरा आए। नेपालको संविधानसभालाई भारतीयहरूले आफ्नो अनुकुलमा प्रयोग गरे भन्नेमा चाइनिजहरूको सरोकार देखिन्छ। र, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि विभिन्न आन्दोलन तथा इसाइकरणको प्रक्रिया वा अन्य सहयोगको तौर र तरिकाबाट पनि नेपाललाई बसिभूत गरे भन्ने कारणले पनि संविधानसभामा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो भन्ने चर्चा गरिँदैछ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक भएको देशमा अझ अहिलेको राजनीतिक अवस्थाका कारण बाहृय प्रभाव थिएन भन्न सकिँदैन।

Question : संविधानसभाको समयावधि गुज्रिएपछि अथवा भनौ जेठ १४ को राति १२ बजेपछि निर्वाचनको घोषणा गरेको भए चाँहि हुन्थ्यो ?

Answer :
संविधानसभा हुँदा वा नहुँदा निर्वाचनको घोषणा गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान नै छैन। संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भन्ने आशयमा अन्तरिम संविधान लेखिएको थिएन। संविधानसभा हुँदाहुँदै अर्को संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्नु निश्चित रुपमा असंवैधानिक थियो। तर, त्यसलाई सच्याएर संविधानसभाले काम गर्ने समय थिएन।

Question : त्यसो भए अब के गर्ने त ?
Answer :
संविधान आउन नसक्नुको अर्थ के हो भने संविधानको परिच्छेद ७, जसले संविधानसभाको व्यवस्था गरेको छ यो परिच्छेद त अब निष्कृय भइसक्यो। निष्कृय भइसकेको परिच्छेदलाई ब्यूँताएर फेरि काम गर्ने भन्ने संवैधानिक मान्यता होइन। यदि यसो गर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति चाहिन्छ। तर, अहिले सहमतिको परिस्थिति छैन। दुई अढाई घण्टाका लागि संविधानसभा पुनस्थापना गर्ने भन्ने पनि चर्चा छ। यो पनि भरपर्दो बाटो होइन। त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजियो भने राजनीतिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन्छन्। अब असफल प्रक्रियालाई दोहोर्‍याउने वा सफल प्रक्रियाका लागि प्रयास गर्ने हो। भनेपछि संविधान बनाउनु पनि पर्छ, बनाउनु जरुरी पनि छ। त्यसका लागि एउटा संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ। चुनावमा जानुको विकल्प त छैन। चुनावमा जानु अघि संविधानको एउटा मस्यौदा ल्याएर नयाँ निर्वाचित संसदबाट अनुमोदन गराउनु चाँहि उत्तम विकल्प हो। यो बाटो सहज पनि हुन्छ।

Question : यहाँले संयन्त्रको कुरा गर्नु भयो। कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनु उपर्युक्त होला ?

Answer :
नेपालको अनुभव पनि छ। संविधान निर्माण उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सक्छौं। आयोगलाई विगतमा भएका काम कारबाहीलाई समेत मध्यनजर राख्दै सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिमा एउटा दस्तावेज निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ। त्यस्तो आयोगमा अहिलेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहभागिता रहृयो भने सर्वस्वीकार्य र कम जोखिमपूर्ण हुन्छ।

Question : अहिलेकै स्थितिमा राजनीतिक सहमति बिना निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
Answer : यो अवस्थामा वा भनौ यहि परिस्थिति रहिरहने हो भने निर्वाचन त कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन। निर्वाचन गर्ने संवैधानिक आधार नै छैन। राजनीतिक आधार पनि अहिले देखिँदैन। कानुनी रूपमा राष्ट्रपतिको समेत सहयोगबाट निर्वाचनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने काम गरियो भने पनि राजनीतिक रुपमा चुनौतीपूर्ण छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूलाई जिल्ला तथा गाउँ गएर भोट माग्न नैतिक रूपमा कठिन पर्छ। सुरक्षाका कारणले पनि निर्वाचन गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। र, फेरि संविधानसभाका लागि बैदेशिक सहायता आउने सम्भावना पनि छैन। पहिले पो सहायता प्राप्त भयो त। अब अर्को कठिनाई भनेको बजेटको कुरो पनि हो। कुनै न कुनै माध्यामबाट संविधानको मस्यौदा नलिइ निर्वाचनमा जान राजनीतिक दलहरूलाई अनुकूल हुँदैन। सरकारको साँच्चै निर्वाचन गराउने अठोट भए त निर्वाचन मङ्सिरका लागि घोषणा गरिने नै थिएन। मङ्सिर उपयुक्त समय हुँदै होइन। यसले गर्दा सरकार निर्वाचन गराउने मनस्थितिमा छैन भन्न सकिन्छ।
Question : त्यसो भए सरकार वा भनौँ एनेकपा माओवादी सत्ता कब्जाको तयारीमा जुटेको हो त ?
Answer :
अब धेरैको व्याख्या त्यस्तो छ। त्यसै हिसाबले धेरैले सोचेका छन्। तर, सत्ता कब्जा गरेर अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति त छँदै छैन। नेपाली नागरिकहरूको प्रजातन्त्रको बारेमा ज्ञान र प्रतिबद्धता अत्यन्तै ठूलो छ। कुनै पनि सरकारले अधिनायकवादी तरिकाबाट सत्तामा स्थापित भइरहने स्थिति छैन। र, नेपालमा सत्ता कब्जा गरेर अगाडि बढ्ने खालको राजनीतिक हैसियत पनि कसैसँग छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो हुनाले विकल्प भनेको त सहमति नै हो।

Question : सहमति गरेर राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत निर्वाचनका विषयमा देखिएका गाँठाहरू फुकाउन सक्छन कि सक्दैनन् ?
Answer :
राष्ट्रपतिले गर्ने भनेकै त्यही हो। अहिलेको संविधानको मर्ममा आधारित भएर, अधिनमा रहेर कुनै पनि निकास खोजिन्छ भने राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार नाघेको पनि देखिँदैन। अर्कोतर्फ संविधानमा अहिले देखिएको सङ्कटको गाँठो पनि फुक्छ। कुरा यति मात्रै हो कि संसद् नभएको प्रधानमन्त्रीले, आफ्नै पार्टीभित्रबाट थुप्रै प्रश्न उठाइसकिएको अवस्थामा अझ भनौँ पार्टी फुटिसकेको अवस्थामा र सहयोगी अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ भन्दै गरिएका सिफारिसका आधारमा अब राष्ट्रपतिले चल्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प भएर राष्ट्रपति हिँड्यो भने कुनै पनि विकल्पको विकास हुन सक्दैन।

Question : तर एकाथरिको भनाइ त राष्ट्रपतिले सरकारले जस्तो सिफारिस गर्‍यो त्यसैमा सहिछाप गर्ने मात्र हो भन्ने छ नि ?

Answer : त्यो संविधानमा आधारित सिद्धान्त होइन। संविधानको अवधारणा भनेकै सीमित सरकारको अवधारणा हो। असिमित शक्ति दिने गरी संविधानको व्याख्या गरिनु हुँदैन। र, यसलाई प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले जे भन्दै आउनु भएको छ वा उहाँलाई सल्लाह दिइएको छ त्यो गलत हो। उहाँले त गोलमेच सम्मेलन वा नयाँ सहमतिको सरकारको पहल लिनुपर्ने हो। या वहाँले त्यस्तो निकास खोज्नु पर्‍यो जसलाई अरु राजनीतिक दलहरू पनि स्वीकार गर्ने हुनुपर्‍यो। यसो नहुँदा प्रधानमन्त्री एक्लैका लागि राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाइदिनुपर्ने छैन।

Question : यसको मतलब अहिले देखिएको सङ्कट अन्त्यका लागि सहमतिको विकल्प छैन ?

Answer :
सहमतिको विकल्प छैन र चुनाव गराउनुभन्दा अगाडि एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संविधानको मस्यौदा हातमा छ भने चुनाव चुनौतीपूर्ण हुँदैन। चुनाव त तपसीलको कुरा भैसक्यो पहिला त सातवर्षसम्म नयाँ संविधान दिने भनेर आम नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने दलहरूले संविधानको मस्यौदा ल्याउनुपर्छ। होइन भने यहाँका चुनौतिहरू बढेरै जान्छन घट्दैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या एवम् यससँग सम्बन्धित न्यायिक सरोकारका विषयहरु – (June 25, 2012)
कार्यक्रम हाम्रो अदालत, Nepal Televisioin, २०६९ असार ११

On Sunday May 27, 2012, Nepal’s Constituent Assembly (CA) was disbanded and fresh elections called after it failed to adopt a new Constitution. Elected in 2008, following the end of the decade-long Maoist insurgency which claimed approximately 16000 lives and resulted in the internal displacement of over 100,000 people, the CA was mandated to draft a permanent constitution within two years.

The process, however, was too often marred by political crisis, characterized by changes of political leadership, deadlocks in the Constituent Assembly and constant amendments to the Interim Constitution. The immediate consequences were delays in the drafting process and regular extensions of the Interim Constitution (which should have expired in May 2011), and the mandate of the Constituent Assembly (originally set to expire in May 2010). In a ruling in November 2011 – also reiterated on May 25, 2012 – that foreclosed the possibility of any further extensions to the CA’s mandate, the Supreme Court held that the body would have to be disbanded should it fail to reach agreement by the May 27 deadline, as any other extensions would be illegal.

The dissolution of the Assembly therefore came as the most serious setback to the peace process. What were the issues at the centre of this recent crisis? What are its potential ramifications? How is this affecting public perception of the political class? What are the options, going forward?

A week after the collapse of the constitutional process, Bipin Adhikari, a senior constitutional lawyer, and external expert advisor to the Constituent Assembly Secretariat and the civil society sat down with IDEA’s Constitution Building Programme to shed light on some of these questions.

You worked very closely with the CA, providing technical expertise on various aspects of the process. Was this crisis avertable?

Yes and No. Starting with the no, there are a number of reasons why this could only end the way it did. The first, obviously, is the lack of effective political leadership and inability of the leaders of major parties to lead the Constituent Assembly with commitment. The Assembly was embattled with several hard constitutional issues. They included fundamental differences between key stakeholders on whether the country should go for single identity or multiple identity provinces, the number of provinces and their boundaries, and failure to reach a compromise solution. This marred the prospect of federalization of Nepal, a key issue for many. Factionalism, which developed along ethnic lines, did not help the process. It blocked everything good that might have come out of it.

Second, the idea of buying time was not taken positively across the country. Beside the Supreme Court’s stance against further extension of the Assembly, unless a new mandate was sought and granted in appropriate ways, the civil society was also unprepared to accept declaration of a state of emergency, which would have justified further extensions of the mandate by six months as per Article 64 of the Interim Constitution.

The most tragic part of the final day of deliberations was that the house was not allowed to assemble and deliberate and, party leaders were left to negotiate solutions behind closed doors. As such, the Assembly did not get the opportunity to collectively consider how to implement some of the exit plans recommended by the Supreme Court, should it fail to deliver a Constitution.

On a more positive note, the process could have been saved if the parties had focused less on some of their differences, which while fundamental, paled in comparison – quantitatively – to the issues they had reached consensus on. For instance, having agreed on federalism, the parties could have adopted the constitution as is, with a common understanding that the question of single versus multiple identity federal units – which was the tipping point – be deferred to the legislature. As the Interim Constitution allowed the CA to continue functioning as the legislative body until a new parliament is elected under the new Constitution, such an arrangement would have the body – sitting in its legislative capacity – to spend another seven or eight month developing necessary legislation to compensate the gaps left in the adopted Constitution.

Yet, not all the parties demonstrated a willingness to properly explore and discuss this. For example, in the final hours of May 27 when it was clear that the process was hitting rock, the chairperson of the Janjati caucus, Prithvi Subba Gurung who was interviewed – together with me and a Tharu leader, Surendr Prasad Chaudhari – on Kantipur television conceded that, rather than waste the opportunity for adopting a new constitution, they would consider multiple-identity provinces. But the Chairperson of the Assembly looked stressed out, and the ruling coalition of the Communist Party of Nepal (Maoist) and Madhesi parties showed neither the ability nor resolve to move in any direction.

A strong sense of popular disenchantment with the political class had already been building up due to the recurrent delays, and now is higher than ever with the recent developments: what do you see could be the social, economic and political ramifications of the current impasse?

Clearly there are important consequences, considering that the possibility of failure of the Assembly in crafting out the constitution was not contemplated, resulting in the absence of a contingency plan. Politically, the situation of major political parties is precarious. Growing factionalism within political parties- sometimes based on caste, ethnicity and region, is negatively affecting their general appeal. Many of the flourishing factions also lack broad- based representation and appear to be founded on political calculations. There is little organization and discipline. The democratic culture is fading out. The traditional harmony subsisting the Nepali society is gradually breaking.

From a social and economic dimension, the current impasse only means further delays in kick-starting the process of social and economic development which a new constitutional framework was to be the foundation for. This means the ordinary Nepali continues to struggle for daily bread while politicians continue to fight.

There is also the question of donor fatigue due to the lack of progress. Nepal has received a significant amount of international support, in the form of technical and financial assistance, from western governments and development organizations. These donors have been engaging with the government and local civil society and NGOs over the past four years. One therefore cannot talk of consequences and preclude the possibility of some fall back in this area, as the further the delays and lack of progress, the more likely Nepal will become less of a priority to donors who may become more interested in supporting processes elsewhere. This is an important consideration especially as the likelihood of success is also beginning to emerge as an important criterion for international engagement and support in national processes of constitution building.

Some Nepali think that electing a new CA is unnecessary and that an expert commission should be set up to write a draft which should be submitted to the parliament for debate and adoption. Any thoughts on that?

There is logic behind this argument. Common people, whose social and economic conditions are dire and only increasing, are losing patience with the government and politicians. It is difficult to convince them that a new election will produce an Assembly that has two-third members from one single party, and adopting a new constitution would not be a problem.

At this juncture, a high level constitutional commission drawn from the CA’s Constitutional Committee seems the most pragmatic solution. Not only is it cost-effective, but also it politically the most manageable alternative right now. It should be charged with finalizing the draft constitution based on the progress made by the Assembly as of May 24. Its membership should also include some representatives from the wider CA. This can then be submitted for adoption to an elected parliament or to a popular referendum .

This process, while capitalizing on the achievements of the defunct Assembly, would also give solace to its members and create a positive spirit. The demise of the Assembly has given a jolt to everybody and people still hope that senior leaders can somehow still deliver.

For the benefit of constitution building practitioners in other contexts, what lessons do you think should be drawn from this experience?

I think what is unfolding in Nepal again brings to the limelight two important issues. One is that regardless of any similarities that may exist between country processes – whether at the level of causes or issues on the table – every context at the end of the day is distinct with different social, economic and political forces that can make or mar the project at any time. A second one is that constitution building is a process of evolution. It takes time and commitment. It is not a good idea to go for an ambitious process of constitution building in setting where leaders giving the leadership to constitution building happen to be of average capacity and poor democratic determination. Stability is a very important factor. In a setting where constitution building has little guarantee or patronage of powerful leaders, it is difficult to achieve.

Above all, when we talk about a Constituent Assembly or any deliberative process, let me emphasize that Nepal survives as a democracy in a very difficult geo-political context. Anything that happens here triggers – sometime direct, sometime indirect – voices that have little local roots. This affects the quality of decision making in the constitutional context as well. When leaders are inefficient, the challenges are enormous. They have been enormous in the context of CA as well.

नेपालमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो डा. बिपिन अधिकारी । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९९७ मै संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधी गर्नुभएका डा. अधिकारीले नेपालमा संवैधानिक कानुनको बिकासबारे गहन अध्ययन र अनुसन्धान गनुभएको छ । उहाँले विश्वमा संघीयताबारे पनि अध्ययन गर्नुभएको छ र बेलाबखत पत्रिकाहरुमा लेख पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ ।

उहाँसँग संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको राजनीतकि संकट, संविधानसभा भंग हुनुमा मिडियाको भुमीका र नेपालमा संविधान निर्माणको अबका विकल्प आदि विषयको सेरोफेरोमा रहेर मिडियामञ्चका लागि इन्द्रध्वज क्षेत्री, प्रकाश लामिछाने र यमुना चापागाइँले गरेको कुराकानीको सार संक्षेपः

प्रश्नः संविधानसभाको विघटनपछिको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

अधिकारीः संविधानसभाको विघटन एउटा दुर्भाग्यपुर्ण घटना थियो दुई तीन वटा कारणले । एउटा त चार वर्षसम्म छलफल र लगानी गरिसकेपछि अनि सम्पूर्ण रुपमा देश नै सहभागि भएको एउटा प्रक्रियाले परिणाम नै नदिई समाप्त हुनु दुर्भाग्य नै हो ।

दोस्रो कुरो संविधानसभाबाट भए गरेका काम कार्वाहीलाई जतिसम्म सम्भव हुन्थ्यो एउटा परिणति दिन सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।

तेस्रो संविधानसभा बिदा नै हुनु परे पनि यसको भविष्यको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने विषयमा एउटा स्पष्ट योजना बनाएर यो विघटन भएको भए अहिलेको जस्तो अनिश्चितताको स्थिती हुने थिएन ।

देशमा अहिले संवैधानिक अप्ठ्यारा र रिक्तता आएका छन्, यसले राजनितिलाई कतिसम्म असर पार्छ ?

यो त संवैधानिक संकट नै हो । यसो हुनाले अहिले देशमा भएको शुन्यतालाई संवैधानिक बाटोबाट हल गर्न सकिँदैन ।

संविधानको मान्यता र मर्मलाई दखल नपुर्याई राष्ट्रिय सहमति बनाएर जान सकिन्छ । यस्तो सहमती संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम नभए पनि त्यो राजनीतिक सहमति हुन्छ र यो संविधानको साधारण मान्यताबाट हेर्दा सही देखिन्छ भने अदालतले पनि त्यसलाई स्वीकार्नु पर्ने स्थिती आउँछ । त्यसकारण अहिलेको शुन्यतालाई सहमतिको प्रयासद्धारा निकास दिनु पर्छ ।

यो संवैधानिक शुन्यता कतिसम्म खतरनाक हो ? यसले देशमा कस्तो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ?

यो त एकदमै खतरनाक हो किन भने संवैधानिक संकटमा सबै भन्दा फाईदा सरकारलाई हुन्छ ।

यस्तो समयमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने जुन परिपाटी हुन्छ त्यो प्रयोग हुन सक्ने स्थिती हुँदैन ।

सरकारलाई नियन्त्रण गर्न संसद चाहिँन्छ, त्यो नै छैन । संसद नभएको अवस्थामा संवैधानिक अंगहरु टुहुरा झैं हुन्छन् किन भने तिनीहरुलाई राजनैतिक शक्ति त संसदले नै प्रदान गर्थ्यो, त्यो हुन सक्ने स्थिती छैन ।

अदालत त छ जसले सरकारलाई रोक लगाउन सक्छ तर व्यवस्थापिका नहुँदाको अवस्थामा अदालत पनि प्रभावित हुन सक्ने खतरा हुन्छ ।

यो संकटको समयमा प्रधानमन्त्री काम चलाउ भईसकेको अवस्थामा छ । तर काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले नै चुनाव गराउनु पर्नेछ, देशका लागि बजेट पनि ल्याउनु छ र विरोधी शक्तिहरुसँग वार्ता गरेर एक ठाँउमा उभिन सक्ने मञ्च पनि छैन । प्रधानमन्त्री अत्याधिक शक्तिशाली हुँदै जानु अधिनायकबादका रुपमा विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

अर्को सम्भावना राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ खाएका छन् तर उनलाई पनि चाहिने संस्था भनको सरकार, संसद र अदालत नै हो । किनभने जनताको राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्राप्त छ । यसले गर्दा पनि राष्ट्रपतिले जे गर्ने हो त्यो राजनीतिक सहमति कै आधारमा गर्नुपर्छ र राजनीतिक सहमति कै आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको एक आपसमा ताल मेल मिलेन र राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास सफल भएन भने अहिलेको संवैधानिक प्रणाली असफल हुन जान्छ र त्यो असफल हुनु भनेको नै अराजकता हो ।

संविधानसभाको औचित्यलाई जनस्तरमा बुझाउने काममा राजनैतिक पार्टीहरु अलि चुकेकै हुन भनी विश्लेषण गरियो भने के हुन्छ ?

सरकारी स्तरबाट जुन रुपमा संविधानसभाका काम कार्वाहीलाई जनमानसमा लैजान प्रयास हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन तर मिडियाबाट भने त्यो काम राम्रैसँग भएको थियो । राजनीति र जनसरोकारका विषयमा सामान्य जानकारी राख्ने र सामान्य साक्षर मान्छेहरुले मिडियाबाट केही न केही जानकारी पाएकै थिए ।

मिडियालाई एकिकृत गरेर लान नसक्ने संविधानसभाको परिस्थिति भए पनि मिडियाले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो काम गरेको नै थियो । देशमा संविधानसभा किन असफल भयो भन्ने विषयमा सबैको आफ्नै विचार छ तर पनि सरकारले भने आफ्नो दृष्टिकोण दिन सकेको छैन ।

संविधान निमार्णका लागि खर्च गरिएको चार वर्षमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्न धेरै समिति उपसमिति बनाईए । त्यसको बावजुद संविधानसभा असफल भयो । यसको कसै न कसैले राजनैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्थ्र्यो र यस विषयमा मिडियाबाट मजबुत रुपमा दवाब जान सकेन ।

यद्यपि संविधानको बारेमा के के काम भए कति काम भयो भन्ने विषयमा मिडियाले प्रशस्तै कुरा जनता माझ पु¥याएका छन् । तर सरकारका तर्फबाट केही कमजोरी भने भएकै छ ।

संविधानसभा गठनको बेला कोही पनि प्रतिपक्ष थिएन तर पनि यो असफल भयो नि हैन ?

होइन, प्रतिपक्ष थियो । संसदको हकमा प्रतिपक्ष हुन्छ तर संविधान निर्माणलाई पक्षप्रतिपक्ष भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिद्धारा गर्नुपर्छ भन्न् सोचाई राखियो जुन एकदमै सकारात्मक थियो । तर त्यस्तो अवस्था रहेन ।

त्यहाँ तीन पक्ष थिए । एक पक्ष प्रजातान्त्रिक संरचना चाहन्थ्यो र अर्को पक्ष शक्तिमा जान र शक्तिमा पुगिसकेपछि कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा थियो । तेस्रो पक्ष एकिकृत राज्यबाट आफ्नो टुक्रा जमिन कसरी छुट्टयाउन सकिन्छ र कसरी राजनैतिक रुपमा जातीय संरचनामा जाने भन्ने चाहने समूह थियो । प्रतिपक्ष नभएको भए त यति घमासान हुने नै थिएन ।

तर यो त नियतको कुरा भएन र ? संविधान निर्माणका क्रममा कोही प्रतिपक्ष नहुने तर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने मान्यता थियो नि हैन?

यो चाहीँ असल मान्छेको असल व्याख्या हो । तर संविधानको संरचनामा भोटिङ्गको प्रक्रिया जबसम्म राखिन्छ, तबसम्म पक्ष वा विपक्ष हुन्छ नै ।

सरकारमा हुनेले बढी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ र अरु प्रतिपक्षमा हुन्छन् । जस्तो भनौँ आदीवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायत विषयलाई समावेशी भावनाको आवश्यकता थियो तर यी मात्र विषय भने थिएनन् ।

यि सबै विषयहरुलाई संस्थागत गर्न प्रजातान्त्रिक स्वरुप पनि चाहिन्थ्यो । र भोटिङ्गका जति प्रक्रिया भए ति मान्यताकै कुराहरुले गर्दा नै संविधान निर्माण हुन नसकेको हो ।

हामीले भारत र अमेरिकाको संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि देखेका छौं । उनीहरुले सबैलाई समेटेर नै लगे । संविधानसभामा जसको ठूलो उपस्थिति थियो उनीहरुले विरोधीलाई पनि साथ लिएर अघि बढे । त्यहाँ भोट नै भएन ।

तर हाम्रोमा त शुरु देखि नै भोट शुरु भयो, संविधानसभामा भएको मान्यतालाई मान्यता ठानिएन र युद्ध मैदानमा भए झैं जसरी पनि जित्नु पर्छ भन्ने ठानियो । संविधानसभामा बहुमत भएको पार्टी नभएकोले गर्दा संविधानसभाले धेरै दुःख पायो ।

संविधान निर्माणका बेला सबै भन्दा भूमिकाविहिन त जनता नै भए है ?

आम नागरिकहरुको संलग्नता त चुनावपछि सकियो । केही संलग्नता नागरिक समाजको रह्यो । तर नेपालमा नागरिक समाज भन्नाले NGOहरुलाई भनिन्छ ।

NGO भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग मिलेर काम गर्ने संस्थाको रुपमा आयो । उनीहरुले हातमा पैसा लिएर आफ्ना कुराको वकालत गरे । यो दुरुपयोग पनि भयो ।

नेपालमा रहेका कति आमा समूह, आदीवासी जनजातिका प्रतिनिधी तथा दलितले संविधानसभा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन पाए ? यस्तो हुन सकेन ।

यो संविधानसभाको संरचना र सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नेहरुले जनतामाझ गएर त्यो संविधान प्रति आफ्नो पनि स्वfमित्व छ भन्ने अनुभव गराउन नसकेर हो ।

राजनीतिक दल त आफ्ना एजेण्डालाई मात्र अगाडी बढाउन लागि परे तर नागरिकहरुको आवाजको बाटो राम्रोसंग खुलेन यसमा सञ्चारमाध्यमको कस्तो भूमिका देख्नु हुन्छ ?

पत्रकारहरुले निष्पक्ष रुपमा जनताको घरदैलोमा सूचना पु¥याए तर त्यो जिम्मेवारी बहन गर्ने पक्षको रुपमा गएन । पत्रकारहरुले जुन आवाजलाई प्रतिध्वनित गरे त्यो स्वतन्त्र रुपमा गरे । त्यसमा राज्य पक्षले के भन्छ ? के गर्दै छ भन्ने दोहोरो संयन्त्र भने भएन ।

नागरिक समाजलाई संविधान निर्माणका विषयप्रति जिम्मेवार बनाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ ?

हामी कहाँ निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने नागरिक समाजको कमी नै छ । कुनै पनि पत्रकारको लागि उसको व्यवसायिक विकास भने निष्पक्षता नै हो । र यसलाई पत्रकारले अवलम्बन गरेकै छन् । तर महत्वपूर्ण समाचारका सवालमा भने केही सम्झौता भएका छन् । साथै नागरिक समाजको कमी कमजोरी देखाई दिने सवालमा भने सञ्चारमाध्यमको केही कमी कमजोरी भएकै छ ।

नेपालमा संविधान नै बन्दैन भन्ने मानिसहरुको मनमा परिरहेका बेला अब संविधान निर्माण गर्ने उत्कृष्ट उपाय के होला ?

संविधानसभाको अवसान दुःखद् थियो । तर जे जति कामहरु भए त्यसलाई बेवास्ता गर्नु भन्दा त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी त्यसको स्वामित्व लिई त्यसका कमी कमजोरीलाई आत्मसात् गरेर नयाँ पुराना राजनीतिज्ञहरु मिलेर एउटा आयोगकै माध्यमबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।

चुनाव गर्नुपर्छ तर जुन मस्यौदा संविधान बन्दछ त्यस अन्र्तगतको संसदको लागि चुनाव गर्नु पर्छ । र निर्वाचित संसदले मस्यौदा संविधानलाई अनुमोदन गर्ने गरी निर्धारण गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपका विषयबारे यसअघि नै गरेको दरपीठलाई सदर गरेको छ । जसले गर्दा अब संविधानसभाको आयु जेठ १४ गतेसम्मका लागि मात्रै हुनेछ । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्न सकिन्छ वा सकिन्न । यसका विकल्पहरु के हुन सक्छन भन्ने बारेमा ओएनएसकर्मी लोकेन्द्र ओलीले संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको अंश :

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक संविधानसभाको म्याद थपका विषयमा यसअघि कै दरपीठलाई सदर गर्ने फैसला गरेको छ । यसको अर्थ के हो ?

अबका लागि संविधानसभाको कार्यकाल दुई महिनाका लागि मात्रै हुने हो । बाँकी दुई महिनाभित्र संविधानसभाले आफनो विकल्प खोज्ने वा अर्को बाटो रोज्ने हो । दुई महिनाभित्रै संविधान जारी गरी अहिलेको संविधान निर्माणको चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

अहिले जुन किसिमको राजनीतिक परिस्थिति छ । त्यसलाई हेर्दा तपाईलाई के लाग्छ ? जेठ १४ गतेभित्र संविधान आउँछ ?

जेठ १४ मा संविधान जारी हुन सक्छ । यसका लागि प्रयाप्त मात्रामा सम्भावनाहरु छन् । अदालतले पनि दबाब पनि दिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरुलाई मिल्ने हो भने एक महिनाभित्र सबै सहमति गर्ने र बाँकी एक महिनाभित्र बनेको संविधानलाई कसरी पारित गर्ने भन्ने प्रक्रिया बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि अहिलेको अन्तरिम संविधानको धारा ७०, जसमा संविधान पारित गर्ने विधि छ, लाई केही सुधार, परिमार्जन तथा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यसो गर्ने र संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना बढी छ ।

यदि तोकिएको समयमा संविधान जारी हुन सकेन भने विकल्प के हुन सक्छ ?

विकल्पका बाटाहरु धेरै हुन सक्छन् । तर, अहिले नै विकल्प खोजी हाल्नु पर्ने अवस्था छैन् । अहिलेको दुई महिनाको समयलाई कसरी भरपूर सदुपयोग गर्ने भन्ने तर्फ जानु पर्छ । संविधान जारी नभएको अवस्थमा मात्रै विकल्पको कुरा हुन्छ । विकल्पका लागि पनि संविधान संशोधनको बाटोमा जानु पर्छ । कानुनी रुपमा जाने हो भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट त्यसलाई खोज्नु पर्छ । तर, अदालतको स्पष्ट सन्देश के छ भने संविधानसभाले आफनो काम यही दुई महिनाको समयभित्र पूरा गरिसक्नु पर्ने छ । नयाँ विकल्प पनि संविधानसभालाई यथावत राखेर गरिने विकल्प होइन् । नयाँ बाटोका रुपमा खोज्ने हो ।

संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना कति छ ?

संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि छ । संविधान जारी नहुनु भनेको अहिलेका नयाँ राजनीतिक पिँढीहरुको राजनीति समाप्त हुनु बराबर हो । अहिले केही समस्याहरु छन्, जुन नयाँ संविधानले समाधान गर्नेका लागि पर्खाइएका छन् । त्यसबाहेक जनमत संग्रह पनि छ । केही प्रक्रियागत चूनौतिहरु पनि छन् । त्यसका लागि केही सोच्नु पर्छ ।

संविधान जारी गर्नका लागि समय निकै कम छ । कम समयमा हतारमा जारी गरिने संविधान जनमूखी हुन सक्ला ?

संविधान जनमुखी हुने वा नहुने भन्ने कुरा समयको पाबन्दिले निर्धारण गर्ने होइन् । जनमूखी भनेको सोचाइ हो । त्यो सोचाइलाई मात्र हेर्ने हो भने जनमुखि संविधान दुई महिनामा पनि बन्न सक्छ । मूख्य कुरा के हो भने संविधान बनाउनका लागि जनताको सहभागीता जुटाउनु पर्ने हो, त्यो सहभागीता जुटाउनु चुनौतिपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि विकल्प खोजिनु पर्छ । विकल्पका रुपमा सिमित अवधिका लागि मात्रै संविधान लैजाने र जनमत संग्रहका आधारमा यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ वा दुई चार वर्षपछि केही संवैधानिक विषयवस्तुहरु जनसरोकारका विषयवस्तुहरुमा छलफल गरी पुनः संशोधन गर्न सकिन्छ ।

Dr. Bipin Adhikari is a legal scholar. His areas of special expertise include comparative constitutionalism, human rights and the rule of law and good governance. In addition to his opinions on constitution building, Adhikari has a number of other publications to his credit. He spoke to Constituent Assembly Dialogue team on the recent decision of the Supreme Court on the validity of the Interim Constitution (Ninth Amendment) Bill 2011. Citing the doctrine of necessity, the Supreme Court in this case declined to quash the controversial amendment bill on the ground of unconstitutionality, thereby permitting the extension of the tenure of the Constituent Assembly (CA) by three more months on May 28, 2011 . Excerpts:

We noted your comments in the media that the Supreme Court could have avoided relying on the doctrine of necessity in order to validate the Interim Constitution (Ninth Amendment) Bill 2011. What is your main argument?

Article 64 of the Interim Constitution is very clear. It clearly states that unless otherwise dissolved earlier by the Constituent Assembly (CA) itself, the term of the house shall be two years. There is only one exception to this rule. The term of the house may be extended for up to six months in the event that the task of drafting the constitution is not complete due to the proclamation of a state of emergency in the country. The court could have delivered its decision based on this clear-cut provision.

How do you read the court decision? Did it not base itself on Article 64 as you noted?

No, the Supreme Court tried this time to read the political situation in the country which was not necessary. It ignored the fact that the Constituent Assembly was a fixed term house, and there was no emergency in the country in May 2011 to allow it extension on exceptional ground.

When the constitutionality of the eighth amendment bill was challenged last year, the court agreed that there could be no extension beyond six month, whether there is an emergency or any other dire necessity. But it declined to declare the unconstitutional extension null and void at that time because it thought that would negatively affect the achievements of the CA made during this extended period. But the judgment of the court left little space for the CA to work on another extension after the completion of this unconstitutionally acquired one year additional term.

It is therefore natural that the issue was taken up once again by public interest litigants, when the house passed Interim Constitution (Ninth Amendment) Bill extending the term of the house for another three months. But the Supreme Court annulled the writ petition on the ground that despite the efforts of political parties, the twin tasks of peace building and constitution drafting processes remain incomplete and the extension of CA’s tenure was necessary to complete these tasks. Apparently, it ignored the emergency clause, and in the absence of the enabling provision in the constitution, it relied on the doctrine of necessity to validate the extension.

This interpretation is not sound. The court has become unnecessarily generous. It has misread the political economy of the peace process and constitution building. There is a fear that the House may not complete the tasks for several reasons even though the court is prepared to give unlimited extension to the house.

What are these reasons?

I think there are ideological divides between the major political parties who control the two-third votes in the house. They differ with each other on both the peace process and constitution building themes. There are thematic differences on the basic issues of democracy, constitutionalism and the rule of law. There is also reluctance to handover the Maoist fighters to the state. There is little determination to compromise and find a way out to all controversial issues. Things might not change unless there is change in the strengths of the political parties, or current balance of power in the Constituent Assembly.

In fact, it is possible to agree on a framework constitution, and to leave many of these problems to the future parliament. It is also possible to create a small constitution drafting commission from the existing house and say good bye to the Constituent Assembly. In this case, the national parliament elected under the new constitution promulgated by the Commission could approve the new constitution by a two-third majority with or without amendment. But nobody wants to wait till next elections. The house has become lethargic. It does not have political drive. The extended period has not been used for constitution building as such. All options are there, but they have not been explored.

The decision of the court only gives continuity to this status quo on the strength of a doctrine which is controversial as far as the constitutional law is concerned. It does not help the process of change. The problem lies there.

Why do you think the doctrine is controversial in constitutional jurisprudence?

Let me tell you that the common law that we tend to look back on recognizes the existence of this doctrine. It was an English jurist, Henry de Bracton, who pleaded in the thirteenth century ‘that which is otherwise not lawful is made lawful by necessity.’ Another jurist William Blackstone of the eighteenth also recognized it as a matter of principle.

Alexander Hamilton, the constitutional expert of the United States, wrote that necessity is admitted in all moral reasoning as an exception to general rules.

In the 19th century, the doctrine was combined into a set of narrow exceptions to constitutional limitations, often under terms like “affected with public interest” or “public power.” It was never invoked as a credible constitutional rule. The jurisprudential value of the doctrine of necessity has always been controversial in constitutional law. It hits at the heart of the concept of the supremacy of the constitution. It weakens the concept of limited government. It promotes judicial activism in an area where politicians have to take the lead and maintain their accountability to the voters.

Do you mean that the doctrine is not in use in other established constitutional democracies of the world?

I do not want to claim too much. As professionals we keep track of what is going on in the rest of the common law countries. We do not generally find constitutional courts relying on this doctrine as an established principle.

Never in the history of modern Europe, America, and Australia has the doctrine of necessity been effectively invoked to justify deviations from the written constitutional provisions.

The doctrine has not been used in any civilized country to give sustenance to a new extra-constitutional regime. It does not provide a valid basis for abrogating the constitution, or minimizing its significance. It is not intended to help the political vested interests in power. It is never used to check the options of the common people as to their political leadership. It does not authorize the executive to raise money for its operations without parliamentary approval, or to jail people without conviction by a court of law. It does not permit a constitutional coup. Necessity does not demand any of that.

What is supreme in a democracy is the constitution and what the constitution is informed by is the concept of the rule of law. The doctrine of necessity has the potential of affecting these values adversely in most of the cases.

What would be the genuine cases in which this doctrine could be invoked comfortably?

My point is that institutions like the Supreme Court should always be sensitive about invoking this doctrine. Restraint on the exercise of power, or the rule by convenience is what the concept of constitutionalism is all about. The doctrine should be invoked only after careful assessment of conditions for its application. The motives of the government in power must also be considered. The doctrine should not be applied where its effect is to compromise with the supremacy of the constitution and the rule of law. These parameters limit the operation of the doctrine in constitutional law.

In Canada, some decades ago, the Supreme Court considered a series of decisions of courts in other jurisdictions within the Commonwealth of Nations in which this doctrine had been applied to validate acts which were strictly speaking unconstitutional. From these cases, it was concluded that the courts will recognize unconstitutional enactments as valid where a failure to do so would lead to legal chaos, and then violate the constitutional requirement of the rule of law. The court decision had helped the country emerge from the problem, and not to throw it in the trap of unrestrained powers.

What are the bad examples?

Most of the examples are bad examples. One could collect these examples from countries like Cyprus, Pakistan, Grenada, Nigeria, where the doctrine was haplessly or ineptly applied. In Pakistan, the imposition of martial law was validated on the doctrine of necessity in a case filed by Begum Nusrat Bhutto against Chief of the Army. In a 1985 judgment, in Grenada, the Chief Justice of the High Court invoked this doctrine to validate an illegally established court then trying for murder the persons who had conducted a coup against its former leader. It is just about one and half year before, the Nigerian parliament authorized the vice president to act as an acting president even though the president did not want to delegate his power to him on the strength of the doctrine of necessity. All these instances were deviation from strict compliance with constitutional provisions.

What is your advice for the future?

The doctrine of necessity is not the rule. It is an exceptional arrangement. Even though it has many uses for the legal system, its use in the domain of constitutional law is very difficult. It has many unseen side effects.

A court can invoke it to enable the national army to respond to the foreign aggressors, when one finds that the compliance with constitutional provisions might take time, and the country may remain undefended against such attack. It is possible to invoke it to allow the civil servants to respond to the situation of sudden and stark crisis affecting the life of thousands of people, or the government to deal with similar circumstances not provided for in the written constitution. These situations are not just excuses for the politicians. They are difficult situations requiring immediate interventions. Any such deviation must be essentially of a temporary character and it must cease to apply once the crisis has passed.

I am sure the doctrine of necessity cannot be an alibi for an inefficient government, or a house which does not find any reason to complete the constitution writing process.

Any last words …?

This issue is likely to come to the court again after the expiry of the three month extension. I do not think the CA will be able to draft a new constitution due to the reasons I highlighted. In such a scenario, it will be advisable for anybody to require the government, or the present generation of political parties, to work on affordable options, than extending the tenure of the house again on the basis of doctrine of necessity. There is no such necessity at all.