Category: Interviews

विश्वासको मतको बेला पार्टीको ह्वीप उल्ल्ंघन गर्नु भनेको कारवाहीको भागिदार हुने हो—डा.विपिन अधिकारी

August 7, 2021
‘अदालतले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन भनेको होइन’ – डा. विपिन अधिकारी

संविधानविद् विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्ने फैसला नगरेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलाले संविधानको ‘धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरू ह्वीप मान्न बाध्य छैनन्’ भन्ने व्याख्या भइरहेका वेला संविधानविद् अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। ललितपुरमा शनिबार आयोजित ‘ज्ञान गोष्ठी’ संवाद शृंखलामा अधिकारीले भने, “७६ (५) अन्तर्गत ह्वीपको अर्थ छैन भनेर अदालतले भनेको हो भन्ने हाम्रो ठहर हो भने बाँकी डेढ वर्ष पनि संसद् चल्न सक्दैन, किनभने संसद्‍मा सत्तापक्ष को, प्रतिपक्ष को भन्ने त स्पष्ट हुनुपर्‍याे नि।”

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दलहरूले कुन-कुन अवस्थामा आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाउन सक्छन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। संविधानविद् अधिकारीले भने, “ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अदालतको आदेशले पनि विस्थापन गर्न सक्दैन।”

ह्वीप नलाग्ने हो भने कानूनमै ह्वीप लाग्दैन भने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जस्तो भारतमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदा सांसदहरूमाथि ह्वीप लाग्दैन। किनकि, त्यो कुरा कानूनमै स्पष्ट उल्लेख छ। “हामी संसदीय पद्धतिमा छौं, हामीकहाँ राजनीतिक दलहरू छन्, राजनीतिक दलको सबैभन्दा बलियो हतियारै ह्वीप हो,” उनले भने।

संविधानविद् अधिकारीले ह्वीप नलाग्ने हो भने संसदीय प्रणालीले काम नगर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र उनलाई समर्थन गरेका सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

अधिकारीका अनुसार, अदालतले त्यो फैसलामा धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन समर्थन गरे उनीहरूलाई कारबाही नगर्नु, धरपकड नगर्नु भनेको हो, किनभने त्यो भन्‍नका लागि एउटा पृष्ठभूमि थियो। “व्यक्ति जोसुकै हुनसक्दछ, तर ७६ (५) अनुसारको सरकार पनि पार्टीहरूकै समर्थनमा टिक्ने हो,” उनले भने, “त्यसमा पनि ह्वीप लगाउन सकिन्थ्यो, पार्टीहरूले आँट गरेनन्।”

शनिबार, २३ साउन, २०७८, १७:३८:०० मा प्रकाशित

August 7, 2021
‘संसदीय उपसमितिलाई संविधानमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकार छैन’

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेका दुई वटा उपसमितिले संविधानमै नभएको व्यवस्था माग गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति र निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन लगायत विषयमा संविधानमाथि प्रश्न उठाएर दिएको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिले स्वीकार गरिसकेको छ। उपसमितिका प्रतिवेदन, सांसद र संसदीय समितिको भूमिकाबारे संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

संसद्का दुई वटा उपसमितिले संविधान विपरीतको विषय राखेर प्रतिवेदन बुझाएका छन्। यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ?

सर्वोच्च अदालत र सरकार जसरी संविधानबाट बाँधिएका छन्, त्यसरी नै संसद् र त्यसभित्रका समिति र उपसमितिहरू पनि बाँधिएका छन्। संसद्‌भित्र गरिने सबै काम–कारबाही संविधानसम्मत हुनुपर्छ र संविधानको उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन गरिनुपर्छ। किनभने संसद्को शक्तिको आधार संविधान हो। संसद् र संसदीय समितिहरूलाई संविधानमाथि टिप्पणी गर्दै हिँड्ने अधिकार छैन।

सांसदहरूले संविधानबारे टिप्पणी गर्नै हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ र ?

संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको छ वा संविधानलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल बनेको छ भने त्यस्तो वेला टिप्पणी गर्न मज्जाले पाइन्छ। एउटा कुरा के नबिर्सौं भने, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा कुन समितिले के गर्न पाउने र के नपाउने भनेर स्पष्ट उल्लेख छ। कार्यादेश (टिओआर) मा नपरेको हुनाले समिति वा उपसमितिलाई संविधानको विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार हुँदैन।

संसद्‌मा बोलेकै कारण मुद्दा समेत चलाउन पाइँदैन। यसको अर्थ त सांसदहरू आफूलाई लागेको कुरा राख्न स्वतन्त्र छन् भन्ने होइन र ?

हो, सांसदहरूलाई वाक् तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। छलफलका क्रममा बोल्न नपाउने भन्ने होइन, तर निश्चित कार्यादेश पाएको समिति वा उपसमितिले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्छ मात्रै भन्न खोजेको हुँ। आफूले पाएको कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन दिन मिल्दैन।

कुनै पार्टीको दस्तावेजमा लेखिनु वा सांसदहरूले अभिव्यक्ति दिँदा व्यक्त गर्नु र संसदीय समितिकै प्रतिवेदनमा लेखिनु फरक हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

हो, कानूनद्वारा सिर्जना गरिने कुनै पनि समिति वा उपसमितिले त्यति मात्रै गर्न पाउँछ जति कानूनले उल्लेख गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले संविधानमा नभएको शासकीय स्वरूप, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पटकभन्दा बढी उठ्न नमिल्ने लगायत सुझाव दिएको छ, यो स्वाभाविक हो कि होइन ?

सुझाव भनेको आफ्नो क्षमता अनुसार दिने हो। संविधानमा उल्लेख नभएको सुझाव दिन वैकल्पिक प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, सांसदहरूलाई शासकीय स्वरूप मन परेको छैन भने ‘शून्य समय’, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूसँगको प्रश्न–उत्तर आदिमा कुरा राख्न सकिन्छ। तर, उपसमितिले संविधान बाहिर गएर सुझाव दिन मिल्दैन। कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर सुझाव दिनु भनेको पुच्छरले टाउको हल्लाए जस्तो हो।

त्यस्तो विषयमा छलफल गर्ने पद्धति छ। ‘सुपर स्ट्रक्चर’का कुरा समिति र उपसमितिको क्षमताभन्दा बाहिरको हो। त्यस्तो कुरा उल्लेख गर्नु भनेको जुन संविधानलाई मानेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैका बारेमा मोलाहिजा हुन्छ कि? संविधान संशोधनका कुरा नितान्त सरकारी अजेन्डाका रूपमा जाने विषय हुन्। किनभने प्रस्ताव अरूले ल्याउन सक्ला, तर दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारले नल्याई बहुमत नै पुग्दैन।

निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले संवैधानिक आयोगहरूको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने गरी कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने भनेको छ। यो सुझावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो संविधान संशोधनको विषय होइन। प्रतिनिधित्व हुने हो भने सिफारिश कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि दबाब पुग्छ। संवैधानिक अंगहरूले काम गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको कामकारबाहीले सरकार र पार्टीका नेताहरूलाई प्रभावित गर्न सकेको छैन। त्यसको एउटा कारण उनीहरूबीच दूरी हुनु पनि हो।

फेरि माथिकै सन्दर्भ जोडौं, कुनै पनि दलले संविधान विपरीतका माग राख्न पाउने तर संसदीय समितिले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ?

संसदीय समिति वा उपसमितिलाई दिइएको कार्यादेश अनुसार नभएकाले गर्न मिल्दैन भनेको हुँ। सांसदहरूले हामीले उपसमितिको प्रतिवेदनमा यो कुरा उठाउन कार्यादेश नभएकाले मिलेन, तर यो-यो कुरामा परिवर्तन हुन आवश्यक छ भनेर संविधान सुधार सुझाव कार्यदल बनाऔं भनेर प्रश्न गर्न मज्जाले पाइन्छ। निरन्तर छलफलका लागि स्थायी संरचना बनाऔं भन्न पाइन्छ। मलाई संसद् सचिवालयले कानूनी सल्लाहकार राख्यो भने कानूनी सल्लाहकार भएरै काम गर्नुपर्छ, व्यवस्थापकीय सल्लाहकार भएर काम गर्न हुँदैन, मैले भन्न खोजेको कुरा त्यत्ति हो।

एउटा उपसमितिले संसदीय प्रधानमन्त्रीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको छ। यस्तो कुरा उपसमितिले उठाउन मिल्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, उपसमिति त्यसका लागि उपयुक्त मञ्च होइन। कुरा गलत होइन, मञ्च गलत भयो। त्यो विषयमा मज्जाले कुरा गर्न पाइन्छ, जनताका प्रतिनिधि भएकाले सांसदहरूले झनै पाउँछन्। तर, त्यसका लागि संसद्को अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ। उपसमितिको कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्नु भएन।

August 4, 2021
गिट्टी-वालुवा निकासीप्रति सरकार प्रतिवद्ध ?

१९ जेठ, काठमाडौं । खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेटको घोषणा विवादित भएपछि बुधबार अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दियो, नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चुरे दोहन हुन नदिन सरकार सचेत रहेको उल्लेख छ । चुरे दोहन गर्दैनौं भन्दै गर्दा मन्त्रालयले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गर्ने अडान पनि कायमै राखेको छ ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ (बजेट) वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हो । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण समाग्रीको दोहान हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो ।’

जबकी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको भारत निकासीले चुरे क्षेत्र दोहन भएपछि सरकारले २०७१ सादेखि निकासीमा रोक लगाएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र त्यसअनुसार नै निर्णय भएको तर्क गरेका छन् । ‘यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मदत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार हालसम्म १४ वटा जिल्लामा ९२ वटा निर्माण सामग्रीजन्य खानीहरुको पहिचान भएको छ । ‘अरु ४९ वटा जिल्लामा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा त हामी खानीबारे अध्ययन गर्दैनौं, खन्न अनुमति पनि दिँदैनौं ।’

उनका अनुसार अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, धनकुटा, ललतिपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, प्युठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरमा यस्ता खानीको पहिचान गरेको छ । यस्ता खानीमा करिब डेढ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनाएर उत्खखन् थालोमा प्रतिदिन प्रति खानी २५० देखि ३०० घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालन सकिने खानी विभागको अनुमान छ ।

‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा खानी क्षेत्रको योगदान चीनमा २६, अष्ट्रेलियामा २० र भारत ४ प्रतिशत छ,’ उनी भन्छन्,’हाम्रोमा जम्मा ०.६६ प्रतिशतमा सीमित छ, त्यसलाई बढाउन पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासीमा जोड दिनुपर्छ ।’

कडा मापदण्ड बनाएर महाभारत श्रृंखलाभन्दा माथि वातावरणीय विनास ननिम्तिने गरी काम गरे अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिने महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् ।

तर अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्यमा भने जस्तो खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेक भनेर अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा भनिएको छैन ।

एक पटक बजेट वक्तव्य फेरि हेरौं :-

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

संविधानविद राधेश्याम अधिकारी भने अध्यादेशमार्फत आएको बजेट अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिले संशोधन नहुने बताउँछन् । ‘यो (विज्ञप्ति) त मन्त्रालयको विचार हो, कानूनमा लेखिएको कुरा सच्याउने हो भने सरकारले अध्यादेश सच्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि विज्ञप्ति निकाल्ने कर्मचारी सरुवा भए भने अर्काले कानूनमा यस्तो लेखेको छ भन्न पाइहाल्छ ।’

संविधानविद विपिन अधिकारी भने अर्थ मन्त्रालयको वक्तव्यलाई अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि प्रश्न उठ्दा स्पष्ट पारेको अर्थमा बुझ्छन् ।

कुन ठाउँको ढुंगा कसले कसरी छुट्याउँछ ?

सरकारको निर्णयप्रति राजनीतिक दलहरु, वातावरण विद्, स्थानीय शासन विज्ञहरुको विरोध पनि कायमै छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्ष बाहेक सबै दलले विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त खरानीको व्यापार गर्न घर जलाउने कदमको संज्ञा दिएका छन् । र, सबैको माग छ, यो घोषणा फिर्ता गर् ।

नभए, कानून पूर्ण परिपालना नभइरहेको अवस्थामा बजेटमार्फत भएको घोषणाले चुरे विनास गर्ने र ठूलो पर्यावरणीय असन्तुलन ल्याउने उनीहरुको चिन्ता छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि गहन अध्ययन विना गरिएको घोषणा चुरेको बालुवा भारत पठाउने बताउँछन् । उनका अनुसार कुन कुन ठाउँमा खानी खन्न तत्काल काम सुरु गर्ने हो भने पनि अर्को वर्ष दिन लाग्नसक्छ ।

उनको प्रश्न छ, ‘धमाधम चुरेबाहेकका क्षेत्रबाट भन्दै भारततर्फ गिट्टी बालुवा बोकेका मोटर नाकामा पुग्दा केका आधारमा छुट्याउने ? कर्मचारी र नियामकभन्दा क्रसर व्यवसायी बलिया छन्, अनुचति काम भए कसले रोक्ने ?’

‘अहिले चुरे विनास नगर्ने भनिएपनि निकासी खुलेपछि छलछाम गरेर चुरेमै प्रहार हुन्छ’ उनले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए ।

सैद्धान्तिक रुपमा आफ्नो स्रोतसाधनका रुपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उपयोग गर्नु नाजायज नभएपनि नेपालको नोक्सान नहुने गरी काम हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा अध्योदेशमार्फत लागू गर्न नहुने र शक्तिशाली क्रसर उद्योगीलाई नियमन गर्नसक्ने संयन्त्र र प्रणाली विकास गरेर मात्र खानीजन्य पदार्थ उपभोगबारे निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए ।

संविधानविद विपिन अधिकारी पनि नेपालको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निर्यात गर्ने नीतिले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन, छलफल र बहसविना कसैको स्वार्थ पूर्तिका लागि निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् ।

उनले खानी नै चलाउँदा पनि त्यसले वातावरणमा पर्ने प्रभाव र भविययमा नेपालको उपयोगका लागि आवश्यक पर्ने मौज्दातबारे पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘खानी प्राकृतिक स्रोत हो, यो एउटा हदमा पुगेपछि सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा हिन्दुस्तानले राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर कोशीको गिट्टी बालुवाको दोहन गरेको कुराबाट पनि सिक्नुपर्छ ।’

June 2, 2021
संसद विघटन र नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलाको साइनो छैन : विपिन अधिकारी

काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश रहने र को नरहने भन्ने कुरा झगडीया वकिलले प्रश्न उठाउन नपाइने टिप्पणी गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फागुन २३ को फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ रहन नैतिक रुपमा नमिल्ने भनी गोविन्द बन्दी लगायतका विपक्षी वकिलले विरोध जनाएका छन् ।

अधिकारीले भने न्यायाधीशको निष्ठामा प्रधान न्यायाधीश र न्यापरिषद्ले बाहेक वकीलले इजलासमा प्रश्न उठाउन नपाइने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलाको कुनै सम्बन्ध नरहेको समेत दावी गरे ।

अधिकारीको विचार उनकै शब्दमा :

हामीले न्यायाधीशहरुको निष्ठामा अनावश्यक रुपमा प्रश्न गर्नु जरुरी छैन् । यो खुला इजलास भनेको एउटा प्रणाली हो र न्यायिक निर्णय गर्ने जुन तरतारिका हुन्छन्, त्यो पारदर्शीतामा आधारित हुन्छ । वकिलहरुले बसह गर्दै छन्, कानुनको उल्लेख गर्नुपर्छ । निवेदकपक्षसँगै प्रत्यर्थी उभिएको हुन्छ । बाहिरबाट ‘एमआईकस’ मागिएको हुन्छ । लाखौं मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ । एउटा मान्छे आफैमा केही पनि होइन ।

पहिलो सुनुवाईमा पनि मैले त्यसमा टिप्पणी गरिनँ र अदालतको पतिरक्षा गरेँ । त्यसको ‘आउटकम’ मेरा लागि संविधानसम्मत थियो । र यसमा पनि म त्यही भन्छु । यदि हामी न्यायाधीश छान्दै हिँड्यौं भने न्यायाधीशको निर्वाचन गनुपर्ने दिन आउँछ ।

जो न्यायाधीश छन्, ती न्यायाधीशहरुले न्याय सम्पादन गर्न सक्दछन् भन्ने विश्वासमा अडेको हुन्छ हाम्रो सबै प्रणाली । यदि कुनै काम कारवाहीमा कैफियत निस्कियो भने संसद छ हामीसँग । इजलासमा वकिलले न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने होइन । त्यो त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपरिषद्ले उठाउने कुरा हो । झगडियाले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने भनेपछि राम्रो हुँदैन् ।

र, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको र नेकपा एकता बदर गर्ने मुद्दाबीच कुनै साइनो छैन् । ती दुईटै स्वतन्त्र रुपमा आएका थिए र दुईटैमा अदालतले उचित फैसला गरेको मान्दछु ।

May 28, 2021
‘प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक सरकार गठनको अभ्यासै हुन पाएन’

पाँच महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कोरोना महामारी खेपिरहेको मुलुक राजनीतिक रुपमा पनि अन्योलग्रस्त भएको छ । अघिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाई विघटनको निर्णय बदर गरिदियो ।

यसपटक पनि सरकारले प्रक्रिया मिचेर सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधान लत्याएर निर्वाचनको घोषणा गरेको भनी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक धरातलका बारेमा संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीसँग कान्तिपुरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो भनेका छन् । राष्ट्रपतिले त्यो सम्भावना देख्नुभएन । सम्भावना थियो कि थिएन, के आधारमा पहिल्याउने ?

वैकल्पिक सरकार निर्माणको नेतृत्व, राष्ट्राध्यक्षको हातको प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको धारणा के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलहरू (खासगरी वैकल्पिक सरकार दिन चाहने जुन नेतृत्व वर्ग छ) त्यससँगको परामर्श महत्त्वपूर्ण हो ।

हामी अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ अन्तर्गतको सरकारको कुरा गरिरहेका छैनौं । उपधारा ५ अन्तर्गत बन्ने सरकार स्वभावैले कमजोर प्रकृतिको हुन्छ । कमजोर खालको भए पनि प्रतिनिधिसभालाई कायम राख्ने यो अन्तिम विकल्प हो । त्यसैले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सामेल हुने र आधार दिनेले विश्वासको मत लिने प्रयासको परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ । यस्तो बेला राष्ट्राध्यक्षले दुई कुरा हेर्नुपर्छ । एउटा, ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसरी सरकार बनाउन दाबी गर्नेमध्ये स्थिर सरकार कसले दिन सक्छ ? अहिलेको हाम्रो परिस्थिति हेर्दा त्यो प्रक्रियामा जान त गइयो । एकातिर त्यो प्रक्रिया छोटो भयो, अर्कोतर्फ पर्याप्त प्रयास पनि गरिएन ।

अघिल्लोपटक असंवैधानिक कदम चालेको आरोप खेपेको सरकारले यसपटक सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर विघटनको निर्णयमा पुगेको भनी गरेको दाबीलाई कसरी हेर्ने ?

संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । तर मौजुदा परिस्थितिमा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने उहाँलाई लाग्यो । विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि समय किन खर्च गर्ने भन्ने दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीको रह्यो । उहाँले पहिलोपटक पनि विश्वासको मत लिन नसक्नुभएको हो । दोस्रोपटक आफैंले हात उठाउनुभयो । यो अवस्थामा या त प्रधानमन्त्रीले मैले राजीनामा गरें वा त्यो सरह हो भन्नुपर्थ्यो । तर उहाँले राजीनामा शब्द उच्चारण गर्न चाहनुभएन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नै ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउनुभयो, त्यसैले राजीनामासरह भएकाले अर्को सरकार गठन प्रक्रियामा जाऔं’ भन्नुपर्थ्यो । उहाँले त्यसो गर्नुभएन ।

धारा ७६ मा सरकार गठनका विभिन्न प्रक्रिया छन् । ती प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा अभ्यास गरिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पूरा हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए उहाँले विश्वासको मत नलिए पनि त्यो प्रक्रियामा आफू असफल भएको स्विकार्नुभएको छ भन्ने बुझिन्थ्यो । त्यसपछि विकल्पका रूपमा अरू सरकारको खोजी हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई उम्मेदवारका रूपमा लिनु पर्दैनथ्यो । हाम्रो संविधानमा संसदीय परम्पराका सबै कुरा उल्लेख छैनन् । बेलायतमा अलिखित परम्परालाई लिखित विषयवस्तुले स्पष्ट पार्छन् । हाम्रोमा त्यो कमीकमजोरी भयो । प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो, त्यो असंवैधानिक होइन होला । राष्ट्रपतिको पनि त्यही होला । संसदीय संस्कृतिअनुसार जुन कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो दुवैबाट भएन । त्यो संस्कृति रहेन भने संसदीय सरकार निर्माण हुन सक्दैन ।

राष्ट्रपतिले जहिले पनि बलियो र स्थिर सरकार निर्माणमा जोडबल गर्ने हो । बहुमतको सरकार बन्छ कि बन्दैन विचार पुर्‍याउने हो । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउने भनिदिनुभयो, त्यसमा पनि संयुक्त सरकारको दाबी आउन सक्थ्यो । बलियो र स्थिर सरकार जसरी बन्छ, त्यसरी बनाउने नै संसदीय संस्कार हो । उपधारा २ सम्भव हुँदैन भने ५ अनुसारको प्रयासबाट पनि बलियो र दिगो सरकार बनाउन प्रयास गर्ने हो ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार जोकोही सांसदले दाबी गर्ने हो वा त्यसमा पनि दलीय अभ्यास हुनुपर्छ ?

पार्टीको नेतृत्व वा संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयास असफल भयो अनि कुनै ‘करिस्म्याटिक’ नेतृत्व छ भने उसबाट प्रयास गरिनुपर्छ भन्ने हो । क्षमता र चरित्र छ भने दाबी गर्न सक्ने आधार दिएको हो । सम्बन्धित पार्टीहरूको सहयोग लिएर म अगाडि आउन सक्छु भन्छ भने जोकोही सदस्यले त्यो अधिकार पाएको हुन्छ । नियुक्ति दिनुपर्ने पनि त्यत्तिका लागि हो, नत्र हामीले संविधानमा धारा ७६ (५) को प्रावधान राख्नुपर्ने थिएन ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार कसरी पहिल्याउने ?

त्यसमा धेरै विधि–प्रक्रियामा गएर अदालतमा प्रमाण पुर्‍याएजस्तो प्रमाण पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने होइन । मानिलिऊँ म सानो दलको नेताले दाबी गरें । मलाई नियुक्त गर्नुहोस्, मलाई ठूला दलहरूको समर्थन छ भनेर दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले ‘त्यो आश्वासन लिखित छ ? दिनुहुन्छ ?’ भनी माग्न सक्नुहुन्छ । त्यो अवस्थामा म ल्याइदिन्छु भन्ने र ल्याएर दिने हो । त्यो सुनिश्चितता अनि विश्वस्त पार्ने आधार मात्रै परिकल्पना गरिएको हो । यस्ता आधारहरू जसलाई राष्ट्रपतिले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ । विश्वास गर्ने भनेको न्यायाधीशका रूपमा फैसला गर्ने होइन । तत्कालको परिस्थितिमा मलाई यति कुराको विश्वास दिलाए म नियुक्त गर्छु भन्ने हो, बाँकी हेर्ने त प्रतिनिधिसभाले हो । मैले त नियुक्त गरेर सहजीकरण गरिदिने हो भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ । नियुक्तिको राजनीतिक वैधता हेर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको हो । उपधारा ५ मा एकल सदस्यले दाबी मात्रै गर्ने हो, उसको पछाडि त अरू दलहरूको पक्कै समर्थन हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । नभए एउटा सांसदले बहुमत पाउने परिकल्पना उपधारा ५ को हो र ? दलको समर्थनबिना त ऊ एक्लैले विश्वासको मत जुटाउन सक्दैन ।

विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दाबीमा संविधानअनुसारको आधार थियो भनी मान्न मिल्छ ?

त्यो त आधार रह्यो किनभने नेपालमा हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदान गर्ने प्रचलन बसिसकेको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको सरकारले ‘सरेन्डर’ गरिसकेपछि उपधारा ५ या २ लाई सम्भावनाका रूपमा त्यसै पनि हेर्न सकिने नै भयो । त्यो आधारलाई वस्तुगत रूपमा कसरी देखाउने भन्नेमा विभिन्न आधार हुन सक्छन् । त्यसमध्ये हस्ताक्षर देखाउने विधि पनि एउटा हो । तर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने सांसदको वैधताको प्रश्न उठाइदिनुभयो, यहाँ त्यही कुरा समस्या देखिएको हो । उहाँको तहबाट त्यसरी वैधताको प्रश्न उठाउनुपर्ने थिएन । त्यसको हिसाबकिताब त प्रतिनिधिसभाले गरिहाल्ने थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त एमालेका सबै सांसदले आफूलाई मत दिन्छन् भन्ने अनुमानमा दाबी गर्नु स्वाभाविक होइन र ?

अहिले प्रधानमन्त्रीको दाबी हो– मेरा दलका सबै सांसदले मलाई नै समर्थन गर्छन् । तर हामीले के देख्यौं भने उहाँको पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूह थियो र त्यसले उहाँलाई असहयोग गरेको हो । उनीहरूलाई कारबाही गर्ने र सदस्यताबाट मुक्त गर्ने काम पनि भएको थिएन । उनीहरूले मत व्यक्त गरेका कारण दलले के कारबाही गर्छ, त्यो उनीहरूको विषयवस्तु भयो । तर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेले बहुमत सदस्यको समर्थन हुन्छ भन्ने आधार देखाएको छ कि छैन, त्यति हेर्ने हो । कुन दलले कसरी बहुमत ल्यायो, राष्ट्रपतिका लागि त्यो सान्दर्भिक होइन ।

प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले हस्ताक्षर लिएर जानुभयो । कुरा त्यहीं सकियो । उहाँ अर्को दलको असन्तुष्ट समूहको मत लिएर जानुभयो । उहाँले गर्न नपाउने कुरा गरेको होइन । एमालेको असन्तुष्ट समूहले विपक्षी दलको नेतालाई सहयोग गर्छ भने परिणाम तिनै असन्तुष्ट समूहका सांसदले नै भोग्ने हो । प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेले भोग्नुपर्ने होइन । संविधानले सदस्यहरूको बहुमत देखाउनु भनेको छ, उहाँ (देउवा) ले जसरी हुन्छ, त्यो लिएर जानुभयो ।

बरु प्रधानमन्त्रीले फेरि पदमा गरेको दाबी यथार्थ हैसियतभन्दा ठूलो थियो । केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर उहाँ असन्तुष्ट समूहको नेता बन्न सक्नुभएन । असन्तुष्ट समूहले उहाँलाई स्विकारेन भन्ने कुरा त हिजोको परिणामले देखाएकै थियो । अब प्रतिपक्षी नेताले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउन ती असन्तुष्ट सांसदहरूलाई प्रयोग गर्‍यो भने त हिजो प्रधानमन्त्रीले स्विकारेको तथ्यलाई नै उपयोग गरेको हो । राष्ट्रपतिले यो अवस्थामा देउवालाई ‘तपाईंलाई म नियुक्ति त दिन्छु, तर विश्वासको मत लिन गाह्रो हुन्छ है’ भन्नुपर्ने थियो । किनभने यी सांसदहरूको सदस्यता बदर गर्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई छ है भनेर ध्यानाकर्षणसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, तर बहुमतको दाबी अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न ।

केही सांसदलाई दुवै पक्षले दाबी गरे राष्ट्रपतिलाई त्यो विवाद निरूपण गर्न पनि त कठिनाइ नै थियो नि, हैन र ?

‘ओभरल्याप’ भएका सांसदहरूका बारेमा राष्ट्रपतिले जिज्ञासा र चासो राख्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँले शेरबहादुर देउवालाई ‘तपाईंलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू उता पनि छन्, उनीहरू तपाईंकै समर्थक हुन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ भन्न सक्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली दुईपटक संसदीय अभ्यासमा विश्वासको मत लिन असफल हुनुभयो । पहिलोपटक तथ्यगत रूपमा असफल हुनुभयो । दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने साहस नै गर्नुभएन । उहाँको आफ्नो भाषामै ‘मौजुदा परिस्थितिमा मेरो हैसियतमा कुनै अन्तर नआएकाले’ भन्ने व्यहोरा लेखिएको रहेछ । प्रधानमन्त्रीले त्यही लेखेकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा त्यो भाषा परेको होला । जो व्यक्ति दुईपटक विश्वासको मत लिन असफल भएको छ, राष्ट्रपतिले उसैलाई विश्वास गर्ने कि विकल्प खोज्ने ?

सांसदहरूको लाइन लगाएर सरजमिन गर्ने कुरा पनि आएको थियो । त्यसो गरेको भए राष्ट्रपति विवादबाट जोगिनुहुन्थ्यो ?

न्यायाधीशले साक्षी प्रमाणमा केरकार गरेजस्तो राष्ट्रपतिले गर्न मिल्दैन । सरकार पहिलोपटक असफल भएको बहुमत पुर्‍याउन नसकेर हो । दोस्रोपटक ‘सरेन्डर’ गरेको पनि बहुमत नभएरै हो । त्यो स्पष्ट छैन र ? उहाँ (ओली) ले दाबी गर्न नसकेपछि अर्को पक्षले बहुमत दाबी गरेको छ । त्यो पनि स्पष्ट छ, हैन र ? मानौं, देउवाले हस्ताक्षरबिना यो दाबी गरेको भए पनि यति कुरा स्पष्ट राख्न सक्नुहुन्थ्यो– प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छैन, प्रतिपक्षको नेता मै हो, मलाई समय दिनुहोस्, म ३० दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत ल्याएर देखाउँछु ।

तर राष्ट्रपति न्यायाधीशको भूमिकामा जानुभयो । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरमा सामान्य जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तोमा विपक्षी दलको नेताको तर्क पनि सुनिनुपर्थ्यो । विपक्षी नेताले प्रधानमन्त्री दुईपटक असफल भएकाले सरकार बनाउने परीक्षणमा मै जाने हो भनेर देखाउनुहुन्थ्यो । तर विपक्षी दलको त्यो अधिकारको सम्मान भएन ।

विघटनअघिको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा ‘ह्वीप’ को विषय पनि छ । त्यसको संवैधानिक धरातल कस्तो हुन्छ ?

संसदीय अभ्यासमा ह्वीप एउटा बलियो पद्धति हो । राष्ट्रपतिले त्यो पद्धतिलाई इज्जत गर्नुपर्छ । तर यहाँको केस अलि फरक हो । पहिले नै ह्वीप लाग्थ्यो भने त्यसको प्रक्रिया अपनाएर सदस्यता खारेज गरेको भए सांसद पद पनि रहने थिएन । पार्टीले त्यो प्रक्रिया त अपनाएको थिएन । अर्कोतर्फ, एउटा सांसदलाई सरकार निर्माणका क्रममा मत व्यक्त गर्न कुनै पनि कानुनले छेक्दैन । ह्वीप लाग्छ भने पनि सांसदको मतबाट हुने परिणाम रोक्न सकिँदैन । कुनै सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेर भोट हाले दलले पछि कारबाही गर्न सक्छ । तर मत दिनबाट रोक्न सक्दैन । अनि सांसदले व्यक्त गरेको मत पनि मान्य नै हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को आशय सकेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन होस् भन्ने देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले किन बारम्बार यसको विघटनलाई नै गन्तव्य ठान्नुभएको होला ?

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेको नेता बहिर्गमनमा जान्छ । संसदीय पद्धति भएका मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री चुन्ने तल्लो सदनमा यही अभ्यास छ । अब म तत्काल अर्को प्रक्रियामा प्रयास गर्दिनँ भनेर हिँडेको हुन्छ । बेलायतको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । सन् १९७९ मा प्रधानमन्त्री जेम्स कालाघान विश्वासको मत लिने प्रयासमा पराजित हुनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदबाट त बिदा हुनुभयो नै, आफ्नो दलको संसदीय दलको नेताबाट पनि राजीनामा दिनुभयो । र, दलले अर्को नेता चयन गर्‍यो । विश्वासको मतमा पराजित भएपछि ऊ फेरि नेतृत्वमा आउँदैन । हाम्रो संविधानमा त्यसरी लेखिएको छैन । उनीहरूसँग परम्परा छ, त्यो परम्पराले सरकार निर्माण पद्धतिमा नियन्त्रण गरिहाल्छ । हाम्रोमा परम्परा छैन । परम्परा मान्ने चलन त थियो तर त्यो बाटोमा गइएन ।

प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार फेरि प्रस्तुत हुनुभयो । म एलएलसीको परीक्षा दिँदै छु, जाँच दिएर फेल हुने स्वतन्त्रता मलाई छ । तर मैले एसएलसी आयो, पढेको छैन भनेर जाँच छाडिदिएँ भने पनि म फेल नै भएको हुन्छु । दुईपटक विश्वासको मतको प्रक्रियामा असफल भएपछि उहाँ (ओली) लाई राष्ट्रपतिले ‘तपाईं अब फेरि कसरी दाबी गर्नुहुन्छ ? अब त वैकल्पिक सरकारका लागि विपक्षीले पो दाबी गर्ने हो’ भन्नुपर्थ्यो । हरेकपटक तपाईं आउनुभयो भने विश्वास/अविश्वासको मतको के अर्थ ? कसरी प्रतिनिधिसभा सार्वभौम भयो ? भन्नुपर्थ्यो ।

अघिल्लोपटक र यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना थिएन भन्ने पुष्टि गर्न खोज्नुभएको छ । विघटनलाई वैधता दिन त्यसो गर्नुभएको हो ?

विपक्षी दलहरूले भन्ने गरेको वैकल्पिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भन्ने मागदाबी आउने अवस्था नदिनुभएको भए प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो । अरू दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेको भए जाने त निर्वाचनमै हो ।

अर्कोतर्फ सरकार गठनका लागि २२ घण्टाको सीमित अवधि दिइयो । सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्छ । अघिल्ला तीनभन्दा कमजोर प्रकारको सरकार बन्ने भएकाले झनै समय दिनुपर्थ्यो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसकेका कारण विघटनको सिफारिस गर्छु’ भन्न सक्नुभएको छैन । त्यसको साटो अनुमानका आधारमा सिफारिस गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउने र परीक्षणमा जाने अवसर नै दिइएन । देउवाले दाबी नगर्नुभएको भए निर्वाचनमा जान मिल्थ्यो होला तर दाबी परेपछि त्यसको परीक्षण हुनुपर्थ्यो ।

May 28, 2021
हामीलाई भलिबल र क्रिकेट पुस्तकालयले सिकाएको हो

सिरहा जिल्लाको लहानदेखिको उत्तरी गाउँ बस्तीपुरमा जन्मिएका प्रा. डा. विपिन अधिकारीको बाल्यकाल गाउँमै बित्यो । गाउँकै विद्यालयबाट शिक्षा आर्जन गर्दै अगाडि बढेका अधिकारीले गाउँमै स्थापित पुस्तकालयमा धेरै पुस्तकहरू पढे । उनी आज पनि पुस्तकालयको महत्त्व उत्तिकै रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लका पूर्वडीन अधिकारीसँग पुस्तक र पुस्तकालयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :

कोर्सभन्दा बाहेकको किताबमा रुचि कहिलेदेखिको हो ?

हाम्रो गाउँमा २००४ सालमै प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरको निगाहमा स्कुल खुलेको हो । गाउँका अगुवा स्व. मित्रलाल गिरीको पहलमा स्थापित यस स्कुलका लागि लेखापढी स्व. ईश्वर बरालले गर्नुभएको थियो । त्यस बेलासम्म उहाँले आईए पास गरिसक्नुभएको थियो ।

पढ्नुपर्छ भन्ने वातावरण म सानो हुँदादेखि नै मेरो गाउँमा थियो । उतिखेर त्यो स्कुल मिडिल स्कुल भएकाले त्यहाँ पढिसकेपछि हाइस्कुल र कलेज पढ्न गाउँका युवा–युवतीहरू जनकपुर, विराटनगर र काठमाडौं जान्थे । २०१५ सालपछि भने सो स्कुल हाइस्कुलमा परिणत भयो । त्यसपछि त गाउँ नै शिक्षामय भयो । दसैं–तिहारमा घर फर्किँदा गाउँ नै ठूला ‘प्रोफाइल’हरूको गाउँजस्तो लाग्दथ्यो । त्यसैले पनि त्यसपछिका पिँढीले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्यो । पढे लेखेका मान्छेको धेरै इज्जत हुन्थ्यो । त्यसैले पनि पढ्ने लेख्ने विषयमा मलाई सानै उमेरदेखि रुचि भएको हो ।

कोर्सबाहिरका किताब/पत्रपत्रिका पढ्ने ठाउँ पुस्तकालय हुन्थ्यो वा घरमै ?

घर–गाउँमा पढ्ने लेख्ने वातावरण थियो । तर, गाउँ–घरमा किताब, पत्रपत्रिका किन्न सक्ने औकात कसैको थिएन । बस्तीपुरको के कुरा, नजिक पर्ने लहानमा पनि पत्रिका पसल थिएन ! तर, म सानो हुँदा नै गाउँमा पुस्तकालय खुलिसकेको थियो । पुस्तकालयमा नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीका चार–पाँच दराज किताबहरू थिए । दसैं–तिहारमा वा अन्य बिदामा घर फर्किँदा पढे लेखेका सबैले सहर–बजारबाट किताब, पत्रपत्रिकाको बिटो नै बोकेर ल्याउँथे । गोरखापत्रबाहेक हामी पुराना पत्रपत्रिका मात्र पढ्थ्यौँ । ‘सोभियत भूमि’, ‘स्वतन्त्र विश्व’जस्ता म्यागेजिनहरू हुलाकबाट काठमाडौंदेखि नै आउँथ्यो । त्यस बेलाका नाम चलेका हिन्दी पत्रिकाहरू ‘धर्मयुग’, ‘इल्युष्ट्रेटेड विकली’, ‘दिनमान’, ‘कादम्बिनी’, ‘सारिका’जस्ता धेरै पुराना पत्रिका देखिन्थे । तिनमा केटाकेटीले बुझ्ने कुरा कम थियो । तर, तिनको महत्त्व हामीलाई थाहा हुन्थ्यो ।

गाउँको पुस्तकालयको आफ्नै घर थियो । स्कुल बन्द भएपछि पुस्तकालय खुल्थ्यो । यसमा खेलकुदको प्रावधान पनि थियो । हामीले फुटबल स्कुलबाट सिक्यौँ । तर, हामीलाई भलिबल र क्रिकेट पुस्तकालयले सिकाएको हो ।

पुस्तकालयको व्यवस्थापनमा तपाईं जुट्नुभयो कि भएन ?

हाम्रो गाउँको पुस्तकालयको नाम ‘समता पुस्तकालय’ थियो । मलाई लाग्छ, यो नाम प्रदीप दाजु (प्रदीप गिरी)हरूले जुराउनुभएको हो । उहाँ त्यसै बेलादेखि नै गाउँका केटाकेटीलाई समाजवाद, समानता र परिवर्तनका कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो । गाउँमा गिरी, बराल, दाहाल, आचार्य, खड्का, भुजेल, अधिकारी, रेग्मी, यादव, झा परिवारका धेरै युवा थिए । उनीहरूको पूरा सहयोग पुस्तकालयलाई प्राप्त हुन्थ्यो । गाउँमा हुलाक भएकोले बाहिर बस्नेले पनि सहयोग पठाउँथे ।

बाहिरबाट आएका युवाले स्कुलमा पढाउन जाने चलन पनि थियो । पुस्तकालयमा पनि समय–समयमा छलफल हुन्थ्यो । गाउँमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा सीडीओहरू आउँदा उनीहरू पनि पुस्तकालयमा पुग्थे । पहिले पुस्तकालय गाउँको राम नारायण मन्दिर परिसरमा थियो । एकजना जाँन ज्याकोब भन्ने पिसकोरका शिक्षकका लागि स्कुलले एउटा सानो घर बनाइदिएको थियो । तीन वर्ष पढाएपछि उनी फर्किए । त्यस उप्रान्त पुस्तकालय सोही घरमा सारियो ।

त्यस बखत कस्ता किताबले ध्यान बढी तान्थ्यो ? कसको र कस्ता किताब धेरै पढ्नुभयो ?
केटाकेटी उमेरको हुँदा खेलकुद र पत्रपत्रिकाको फोटो हेर्नेभन्दा अर्को अनुभव छैन । केटाकेटीले पढ्ने सामग्री समता पुस्तकालयमा थिएन । कक्षा–९ वा १० मा पुगेपछि पढ्न सकिने साहित्यका पुस्तकहरू भने पाइन्थे । नेपाली साहित्यका कतिपय पुस्तक मैले त्यहीँ पढेको मेरो सम्झनामा अहिले पनि छ । जाँन ज्याकोबले हारोल्ड रोबिन्सका उपन्यासहरू पनि पुस्तकालयलाई दिएका थिए । राम्रा युवा–युवतीका फोटो हुन्थ्यो, कभर पेजमा । तर, अंग्रेजी भाषाको किताब भएकोले हामी पढ्न सक्दैनथ्यौँ । ‘गिल्टी मेन अफ इन्डियाज पार्टिसन’ भन्ने राममनोहर लोहियाले लेखेको किताब पनि त्यहाँ थियो । मैले त्यही पुस्तकालयमा ‘अकेला’ शीर्षकको हिन्दी उपन्यास पढेको अहिले पनि सम्झिन्छु । यो एउटा संघर्षशील जेठो छोराको कथा हो । मलाई उसको दुःख देखेर धेरै चित्त दुखेको थियो । रानु नामका कुनै हिन्दी लेखक थिए । उनले लेखेको जस्तो लाग्छ । पढ्नुबाहेक पुस्तकालयलाई मैले कुनै सहयोग गरेको भने सम्झना छैन ।

उपन्यास, आत्मकथा, कथा, निबन्ध यस्ता किताब स्कुलका विद्यार्थीहरूको लागि जरुरी छ ?
युवावयमा म सबैखाले किताब पढ्ने गर्थेँ । जस्तो पायो त्यस्तो । तर, विस्तारै ‘फिक्सन’बाट ‘नन फिक्सन’तर्फ ढल्किएँ । मलाई साहित्य, इतिहास, राजनीति, सामाजिक विकासमा बढी रुचि थियो । काठमाडौं आएपछि नयाँसडकको अमेरिकी लाइब्रेरी र कान्तिपथको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएर पढ्ने लेख्ने अवसर मिल्यो । अचेल त विचारप्रधान पुस्तकहरू मात्रै पढ्छु । अहिले त प्रायः किताब किनेर नै पढिन्छ । किनेर पढ्ने अवसर मिलेको छ । बजारमा जस्तो पुस्तक पनि पाइन्छ । संविधान, कानुन र अर्थराजनीतिजस्ता विषयले मलाई छुन्छ ।

म अहिले अमेरिकी प्राध्यापक ब्रुस अकरम्यानले दुई वर्षअघि लेखेको किताब ‘रिभोल्युसनरी कान्स्टिट्युसन्स’ हेर्दै छु । यो किताबमा ‘करिज्माटिक लिडरसिप’ र ‘रुल अफ ल’को वर्तमानकालको अनुभव विश्लेषण गरिएको छ । नेपालसम्बन्धी पुस्तक म प्रायः छोड्दिन । हो, पुराना किताबहरू बजारबाट हराएको देख्दा भने दुःख लाग्छ ।

हामी जे जस्तो पुस्तक जसरी पनि पढ्न सक्छौँ । विद्यार्थी भाइबहिनीले पनि सक्छन् । उनीहरू आजको परिस्थितिमा झनै प्रतिस्पर्धाशील छन् । विश्वस्तरमा विद्यार्थीका लागि विशेष रूपमा लेखिएका र कल्पनाशील पुस्तक तथा अडियो भिजुअल अचेल पाइन्छन् । हाम्रो चुनौती उनीहरूलाई नेपाल र नेपाली विषयवस्तुमा कसरी सिर्जनशील बनाउने भन्ने हो । जसको पढाइमा विविधता छैन, ऊ सोचाइमा आत्मकेन्द्रित हुने सम्भावना हुन्छ ।

उपन्यास, आत्मकथा र निबन्धहरू पढ्नु तथा लेख्नु विद्यार्थीहरूका लागि अति जरुरी छ । मलाई लुई फिसरले गान्धीका बारेमा लेखेको पुस्तक तथा बर्टान्ड रस्सेलको अटोबायोग्राफी आज पनि महत्त्वपूर्ण लाग्छ । एउटाले सत्यको अनुभवको कुरा गर्दछ, अर्कोले आधुनिकताको । धेरै पढेर राम्रो हुने होइन, कम पढे पनि हुन्छ । तर, गतिलो पुस्तकहरू पटक–पटक पढेन भने सद्विचारहरू ‘कल्टिभेट’ गर्न सकिँदैन । पढाइको भाका कहिले पनि हुरी–बतासजस्तो हुँदैन ।

अचेल पुस्तकालय परम्परा हराउँदै गएको हो ? यसको दूरगामी असर के होला ?
हामी यति बेला डिजिटल युगमा छौँ । पैसा तिर्न सके मोबाइलमा सबै कुरो पाइन्छ । मान्छे ज्ञानभन्दा पनि संसूचनाको खोजीमा हुन्छ । स्पाइन (ढाड) भएको पुस्तक दराजमा राखेर पढ्ने प्रचलन हराउँदै छ । अब त पुस्तकालयका लागि सामाजिक सक्रियता पनि छैन । घरमा भएको टेलिभिजनले कामधामपछिको समय सिध्याइदिन्छ । तर, संसारमा पुस्तकालयहरूको न महत्त्व घटेको छ न त यसको प्रयोगमा नै कमी आएको छ । बरु, परम्परागत पुस्तकालयलाई विविधीकरण गर्ने र आजको पिँढीको आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ सोच्नुपर्दछ । पाठकहरूमा पुस्तकको अभिरुचि घटेको छैन । आजको नेपालमा जति पुस्तक पत्रिका प्रकाशित हुन्छ, जति तिनको बिक्री हुन्छ, त्यति कहिले हुँदैनथ्यो । अरू देशमा पनि ‘ट्रेन्ड’ यही हो । तर, पुस्तकालयका बारेमा हाम्रो समाज, राज्य सबै उदासीन देखिन्छन् । पढ्ने समाज नपढ्ने समाजभन्दा विकासोन्मुख हुन्छ । त्यसैले पुस्तकालयलाई पब्लिक एजेन्डामा पछि पार्नु हुँदैन ।

अहिले साहित्य पढ्दै हुनुहुन्छ कि पढिरहनुभएको छैन ?

मेरो साहित्य पढ्ने बानी छुटिसकेको छ । धेरैअघिदेखि नै छोडेँ । नेपाली वा अंग्रेजी साहित्यका पुराना कुरा पहिले पढेका विषय, सन्दर्भ मात्र आउँछन् मलाई । मैले ‘सोसल एन्थ्रोपोलोजी’का विदेशी प्राध्यापकहरूलाई बीपी कोइरालाको उपन्यास ‘सुम्निमा’लाई लिएर विवेचना गरेको थिएँ । तर, यति बेला नेपाली साहित्यमा धेरै विकास भइसक्यो । म यसबारेमा धेरै पछाडि छु ।

अहिले नेपालका सम्बन्धमा व्यापक रूपमा लेखिँदै छ । समय पाएसम्म, मिलेसम्म मेरो रुचि त्यतातिर छ ।

पछिल्लो समय लेखपढमा तपाईंको समय बित्दो छ । के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म अहिले नेपालका राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले घोषणा गरेको नेपालको पहिलो संविधानका बारेमा केही लेख्दै छु । यो संविधान प्रायः लागु भएन । यो प्रजातान्त्रिक पनि थिएन । तर, नेपालको पछिका संवैधानिक विकासमा यसको योगदानको समीक्षा भएको छैन । यस विषयलाई मैले ‘एकेडेमिक ट्रिटमेन्ट’ दिँदै छु । इतिहास र संवैधानिक कानुनको दृष्टिले मेरो यो समीक्षा यसै वर्ष आउनेछ ।

अचेलका युवालाई पुस्तकका बारेमा कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ ?

आजका युवा जमात पढे लेखेका छन् । पढाइ लेखाइमा राम्रा छन् । उनीहरूमा क्षमता पनि छ । परिवर्तनको आकांक्षा छ । तथापि, आफ्नो मुलुकलाई उनीहरूले अझै बुझ्नुपर्दछ । भाषा, धर्म, इतिहास, ललितकला, भूगोल र मुलुकमा आएका परिवर्तनहरूप्रति उनीहरू जागरुक हुनुपर्दछ । देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई कायम नराखी नेपाली जातिले आफ्नो सभ्यतालाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । युवामा आफ्नै देशमा केही गरूँ भन्ने चाहना भएन भने र हाम्रो पद्धतिलाई हामीले समानता, सामाजिक न्याय र राष्ट्रवादी बनाउन सकेनौँ भने नवनिर्माणको उद्देश्य पछाडि पर्न सक्छ । सबै युवाले यसप्रति प्रेरित हुनु जरुरी छ ।

युवाका लागि एउटा किताब सिफारिस गर्नुप¥यो भने कुन पुस्तकको नाम लिनुहुन्छ ?
त्यस्ता धेरै किताबहरू होलान् । फेरि, म त्यति राम्रो पाठक पनि होइन । त्यही पनि सोधिहाल्नुभयो, एजरा क्लाइनको ‘वि वेयर पोलराइज्ड’ (२०२०) भन्ने पुस्तक पठनीय छ । यो पुस्तक पहिचानको राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । हामी किन अतिवादी बन्छौँ ! एकपल्ट हेर्नुस् त, अमेरिकी युवा लेखकको पाको विचार ।

प्रस्तुति : राजेश खनाल

May 10, 2021
सरकार निर्माणको किचलोले देश फेरि चुनावतिर जान सक्छ : डा. विपिन अधिकारी (भिडियाेसहित)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । अबका कानूनी तथा संवैधानिक जटिलताहरु, आगामी राजनीतिक प्रक्रिया तथा सरकार निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसमा के–कस्ता जटिलताहरु छन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीसँग सुनौलो नेपालका प्रधान सम्पादक सरोजराज अधिकारीले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ ?

यो एकदमै राम्रो फैसला हो । मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले देश असाध्यै कठीन मोडमा रहँदा संवैधानिकताको एउटा कठोर प्रश्नमा निर्णय गरेको छ र नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक मात्र भनेन, तत्काल अधिवेशन डाक्ने र प्रकृया सुरु गर्ने भन्ने आदेश जारी गर्‍याे त्यो एकदम राम्रो हो । यसले एकातिर हाम्रो अदालतको स्वतन्त्रतालाई देखाएको छ भने अर्कोतिर अदालतले उचित रुपमा संवैधानिक प्रश्नहरुको व्यवस्थापन गरिदिन सक्छ भन्ने यसले हाम्रो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ ।

संसद विघटनको सिफारिस गर्ने र संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने दुवै पक्षले अदालतलाई लक्षित गरेर सेटिङ अनुसार फैसला भयो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भनिरहेका थिए । यसले अदालत भित्र सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा आमरुपमा जनमानसमा परेको थियो । के अदालतभित्र साँच्चै सेटिङ हुन्छ? तपाईँको आफ्नो अनुभवले के भन्छ ?

मलाई लाग्छ त्यो नबुझ्ने मान्छेहरुले गरेको टिप्पणी हो । सामान्य रुपमा अड्डा अदालतहरु स्वतन्त्र हुन्छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहनुभएको थियो । नबुझेर नै हो त ?

उहाँहरुले नबुझेरै हो । बुझ्ने मान्छे भएको भए उहाँहरुले त्यसरी भन्नु हुन्नथ्यो । एउटा व्यावसायिक न्यायाधीशले राम्रो निर्णय गर्न सकेन भने उसको करियर प्रभावित हुन्छ । किनभने त्यो सत्यता र वैधानिकतामा अडिएको पेशा हो । ठूला मान्छेहरुबाट अदालतको निष्पक्षतालाई उडाउने जुन काम भयो त्यो धेरै दुःखको कुरा हो । तर मलाई लाग्छ अदालत आत्तिएको थिएन र सोही अनुरुप प्रक्रियागत ढङ्गबाट मिलाएर फैसला गर्‍याे । अदालतबाट कहिलेकाहिँ त्रुटी हुन्छ र त्यसले प्रेत जसरी तर्साउँछ पनि । तर अदालतको पेशा मुलतः स्वतन्त्रता र ज्ञानमा आधारित छ । कुनै न्यायाधीशलाई मैले नियुक्त गरेँ भन्दैमा त्यो मेरो कमारो भयो भन्ने हुँदैन । कुनै वकिलले बहस गरेर केवल पण्डित्याईँ देखाएको आधारमा न्यायाधीशहरुले कानून छाडेर फैसला गर्दैनन् भन्ने कुरा अहिले मान्छेले बुझ्ने मौका पाए । हामीले गौरव मान्नुपर्छ कि हामीसँग संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्नसक्ने अदालत निरन्तर रुपमा सात दशकदेखि अस्तित्वमा छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदम कुन उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो र त्यसले संविधानवादको मर्ममाथि कति गहन किसिमले प्रहार गरेको थियो ? तपाईँको विश्लेषण के छ ?

त्यो धेरै ठूलो विषय थियो । प्रधानमन्त्रीका आफ्ना गुनासाहरु थिए । काम गर्नका लागि संसदलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्छु भन्ने स्वाभिमान भएको प्रधानमन्त्री । तर पार्टीभित्रको गृह कलहलाई या त उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन । या त हामीले के मान्नु पर्छ भने त्यो गृह कलह प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कसरी शक्ति र सत्ताको शुभलाभ बाँडफाँड गर्ने भन्ने तर्फ केन्द्रित भयो । त्यो कारणले गर्दा उहाँले धेरै काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि मैले काम गर्न सकिनँ त्यसैले मैले हाउस डिजल्भ गर्नुपर्‍याे भन्ने देखिन्छ । कतिपय बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई अनिर्वाचित पार्टी सदस्यहरुले केन्द्रीय समितिको नाममा अपदस्थ गर्न चाहान्छन् भनेर हामीहरुले पनि भनेका थियौँ ।

तर घरभित्रको कलहको कारणले समाजमै आगो लगाउने भनेको जस्तो एउटा राजनीतिक दलभित्रको झगडाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद नै विघटन गर्ने भन्ने कुरालाई कसरी जस्टिफाइ गर्छ त ?

त्यो त सिधै असंवैधानिक हो । किनभने प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक, कानूनको शासनोन्मुख र एउटा असल राजनीतिक संस्कृतिमा आधारित भएर आफ्नो विकल्पहरु खोज्नुपर्दथ्यो । उहाँ त्यहाँनेर चुक्नुभयो । उहाँले लिएको कदम असंवैधानिक मात्र होइन, राजनीतिक सुझबुझपूर्ण पनि थिएन । तर अदालतले दुधको दुध पानीको पानी गरेको छ । भविष्यमा पनि सबै शासकहरुले के बुझ्नुपर्छ भने संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि देशमा संविधान छ र मान्छे जसले सुकै नियुक्त गरेको होस्, नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु व्यावसायिक हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो अधिकारको प्रयोग घोषित मान्यताका आधारमा गर्दछन् । ६६ दिन देश बरालिएको भए पनि सबैका लागि राजनीतिक संस्कृति देखाउने ठाउँ बनेको छ । यसलाई प्रयोग गरेर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ । त्यो बाटो पारदर्शी हुन्छ र पारदर्शीताले जनतालाई शक्तिशाली बनाउँछ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद बेलाबेला बाहिर आउँदा तपाईँहरु प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुपर्छ भनेर उहाँको पक्षमा विज्ञप्ति नै निकाल्नुहुन्थ्यो । त्यो तपाईँहरुको प्रधानमन्त्रीप्रतिकाे विश्वास थियो कि तपाईँहरुलाई वरिपरीका साथीभाइको दबाब अथवा व्यक्तिगत रुपमा केही आशा थियो ?

त्यस्तो दबाबहरु केही पनि होइन । नेपालको राजनीति र सत्तासँग मेरो सम्बन्ध पनि छैन । विज्ञप्तिको कुरा चाहिँ के हो भने, हामी संविधानसभाले बनाएको संविधानको प्रयोग गर्दैछौँ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अख्तियारको सम्मान होस् । यदि उनले गफलत गर्छन् भने त्यसको निर्णय एउटा विधिवत फोरममा होस् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दक्षता, क्षमता र अख्तियार प्रमाणीत गर्ने ठाउँ संसद हो । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई डिफेन्ड गरेको होइन, प्रधानमन्त्रीको पोजिसनलाई डिफेन्ड गरेको हो ।

केपी ओलीको ठाउँमा कुनै अर्को ब्यक्ति थियो भने पनि तपाईँहरुले विज्ञप्ति जारी गर्नुहुन्थ्यो ?

एकदमै । मलाई लाग्दछ यो लेसन पाएकै विपिको आत्मकथा पढेर हो । त्यस्तो टावरीङ ब्यक्तित्व हुँदा पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि मैले बोलेको मेरा लागि हो । मेरा पार्टीका मान्छेले आफ्नो लागि आफै बोल्छन् भन्नुहुन्थ्यो । त्यति दयनीय स्थिति पनि थियो । तर उहाँ त निर्वाचित हुनुहुन्थेन । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई त हामीले डिफेन्ड गर्नुपर्छ । त्यो डिफेन्ड भनेको प्रधानमन्त्रीको पोजिसनलाई हो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा यो असंवैधानिक थियो भनेर पनि बोल्यौँ नि हामी । असंवैधानिकलाई असंवैधानिक भन्ने हो तर प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ । अब फेरि सरकार निर्माणको प्रक्रियामा केही गलत भयो भने फेरी बोल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

तपाईँहरुलाई पनि थाहा नभएको कुरा होइन कि नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरणका बेलामा सरकार र पार्टी आलोपालो गरेर चलाउने भन्ने खालका दस्तावेजहरु त सार्वजनिक भएका थिए । ति सबै थाहा पाउँदा पाउँदै तपाईँहरुले प्रधानमन्त्रीलाई यति धेरै डिफेन्ड गर्नुभयो, तर त्यही प्रधानमन्त्रीले संविधान नै मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो । हिजो डिफेन्ड गरेकोमा कुनै खेद छ तपाईँलाई ?

त्यस्तो छैन । किनभने हिजो पनि संवैधानिक शासन प्रणालीको लागि बोलिएको हो र आज पनि त्यही प्रणालीका लागि बोलिएको हो । व्यक्ति भनेको गौण कुरा हो आउने जाने भइरहन्छ । हामीले खोजेको सत्ता वैधानिकताको हो र जवाफदेहीताको हो ।

अब सरकार गठनको प्रकृया कसरी अगाडि बढ्छ ?

अहिलेको लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही नै हो। यही सरकार रहिरहने हो भने त्यसका लागि आधार के हो र यदि यो सरकार विदा हुने हो र नयाँ सरकार बन्ने हो भने त्यसको आधार के हो भन्ने कुरा स्पस्ट हुनुपर्छ। अहिलेको समयमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण छ। कुन प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिको दृष्टिकोणले महत्व पाउँछ।

यो सरकार रहिरहन सक्ने पनि तपाईंले संकेत गर्नुभयो। एउटा व्यक्ति जसले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक तवरले हत्या गर्नुभो त्यो व्यक्तिलाई फेरि त्यहि संसद फेस गर्न जाने नैतिकता रहन्छ ? उहाँले त प्रतिनिधि सभानै छोड्नुपर्ने होइन र ?

नैतिकताको प्रश्न अलग कुरा हो तर वैधानिकताको हिसाबले त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो उहाँको क्षमता छ। प्रतिनिधि सभाको एउटा साधारण सदस्यको सरकार निर्माणमा रहने अधिकार उहाँसँग रहन्छ नै।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने संकेत गरिसक्नुभएको छ । उहाँविरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अथवा विघटन अघि नै (त्यो विषयमा पनि विवाद नै छ) अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा फेरि ब्यूँतिएको अवस्थामा त्यही अविश्वासको प्रस्ताव ब्यूँतिएर आउँछ कि फेरि नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ र ?

अविश्वासको प्रस्ताव नयाँ ल्याउनुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको जस्तो स्थिति हो भने राष्ट्रपतिले सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। तर शीर्ष नेताहरुले पनि उहाँको राजीनामा माग्नुले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छैन भन्ने जनाउँछ। विवादमा भएको यस्तो प्रधानमन्त्रीको संसदमा परीक्षण हुनु जरुरी छ र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुहुन्छ।

राष्ट्रपतिको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले आफैँ विश्वासको मत लिन चाहनुभयो या उहाँविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो र उहाँले विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त हुनुभयो भने त्यसपछिको सरकार निर्माणको प्रक्रिया के हुन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

आजको अवस्थामा नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित छैन। र आजको दिनमा नेकपा स्पस्ट बहुमतमा छ । यो अवस्थामा धारा ७६ अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि नेकपाका दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा विभाजनका लागि गइसकेको अवस्थामा यी दुईवटा पार्टीका रूपमा मानिन्छन् ?

निर्वाचन आयोगमा गएका निवेदनहरु, प्रक्रियाहरु सबै फिर्ता अथवा रद्द गर्न सकिन्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको सरकार अब बन्न सक्दैन। अब दुई या बढी पार्टीको सरकार बन्ने हो।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन्छ ?

यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसदीय दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने हो । दुई या बढी पार्टीबाट कुन संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको लागि सहमति जुटाउन सक्छ त्यसलाई नै राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो ।

यसका लागि राष्ट्रपतिले कानून, संविधान, राज्यका नीति नियमहरु, र अन्तिममा दलका विधानहरुका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने होला । निर्वाचन आयोगले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष र विष्णु पौडेल महासचिव भएको पार्टी मात्र आधिकारीक नेकपा भएको स्पस्ट पारिरहँदा राष्ट्रपतिले विभाजित नेकपाका अध्यक्षहरुसँग समन्वय गर्ने कि बैधानिक रुपमा जाने ? बैधानिक रुपमा जाँदा त आज पनि नेकपाको संसदीय दलको नेता त केपी ओली हुनुहुन्छ ?

बैधानिक आधारमा मात्र गएर पुग्दैन। नेकपाका दुवै समूह आ-आफ्नो केस लिएर निर्वाचन आयोगमा गएको स्थितिमा आयोगले यसबारे फैसला गर्न बाँकी छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले उहाँहरु दुवै जनालाई विचार विमर्शमा उपस्थित गराउन सक्नुहुन्छ । उनीहरुको दावीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ।

प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिएको संसद विघटनलाई एकैछिनमा सदर गर्ने राष्ट्रपतिबाट यो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छौँ ?

मलाई विश्वास छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकांश अवस्थाहरुमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनुसार नै चल्ने हो । तर सरकार निर्माण जस्ता अवस्थाहरुमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

संसद पुनर्स्थापना भएपछि बल त संसदमा भन्दा पनि राष्ट्रपतिको कोर्टमा गएछ हैन त ?

सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त राष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ नै । त्यसैले त राष्ट्रपति चाहिने हो ।

त्यसैले नै रैछ त प्रचण्ड- नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले र कांग्रेसकै पनि कतिपय नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनिरहँदा प्रचण्डहरु महाअभियोग लगाउनेतर्फ हामीले सोचेकै छैनौँ भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिलाई रिझाउनु रैछ होइन ?

त्यस्तो होइन । उहाँहरु आफ्नो हैसियत प्रमाणित नभएर प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभएको छैन । राष्ट्रपतिलाई कसरी महाअभियोग लाउनुहुन्छ ? राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउनलाई दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। त्यो पुर्‍याउने औकात उहाँहरुसँग छैन । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै आधार छैन । राष्ट्रपतिले कतिपय विधयेकहरुलाई विद्युतीय रफ्तारमा लालमोहर लगाएर भुल राष्ट्रपतिले गर्नुभयो तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर महाअभियोग लगाउनु पर्ने आधार छैन । तर राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण वैधानिक पद्दतिअनुसार निश्पक्ष भएर गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि दल एकअर्कालाई प्रधानमन्त्री मान्न स्वीकार गरेनन् भने संसदको ठूलो पार्टीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने छ। ठूलो पार्टी भनेको त कि ओलीको कि त प्रचण्डको नेतृत्वको नै हो। तर यसको बैधानिकता परिक्षण त राष्ट्रपतिकै कोर्टमा रहेछ ?

हो । तर राष्ट्रपतिले यसमा निर्णय गर्दा विभाजित नेकपाको कुन पक्षमा को उभिएको छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई जानकारी छ र प्रधानमन्त्री चयन गर्दा कुन ठूलो पार्टी हो भन्ने उहाँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ ।

संयुक्त सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा ठुलो दलको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यो हुन नसकेमा संसदको कुनै एउटा सदस्यले म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गर्न पायो। त्यस्ता सदस्यहरु धेरै भए भने राष्ट्रपतिले कसलाई छान्ने ?

त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ । पार्टी पद्धतीबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने स्थिति नबनेपछि राष्ट्रपतिले कुनै क्षमतावान सदस्य जसले गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने उहाँले उक्त सदस्यलाई तपाइँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेँ भने १ महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ रु भनेर एउटा अवसर दिन सक्नुहुन्छ ।

त्यो पनि असफल भयो भने ?

त्यसपछिको बाटो भनेको चुनाव हो । त्यस्तो अवस्थामा जो प्रधानमन्त्री छ, उसले यो संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भनेर चुनावको सिफारिस गर्ने हो ।

यो राजनीतिक संकटकाबीच प्रधानमन्त्रीले दुई तीन महिना संसदीय प्रक्रियामा अल्मल्याउने र सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएपछि संकटकालको दिशातर्फ जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

मैले त्यो देख्दिनँ । प्रधानमन्त्रीले जुन संकटकाल लगाउने अधिकार पाउनुभएको छ त्यो देशमा बस्तुगत रुपमा विद्यमान छैन । सरकार निर्माण गर्ने क्रममा संकटकाल लगाउने भन्ने हुँदैन । मलाई लाग्छ निर्वाचनमा जाने भन्ने प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउने तर्फ जानुहुन्न ।

Link to video : https://www.youtube.com/watch?v=JV9hg0kgFo8&feature=emb_logo

February 26, 2021
पार्टीले दे भन्दैमा प्रमले राजीनामा दिने होइन, दिन मिल्दैन : डा.अधिकारी

काठमाडौं, मंसिर ११ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलको संसदीय दलमा वा प्रतिनिधिसभामा बहुमतको विश्वास नगुमाउँदै राजीनामा दिन नमिल्ने संविधानविद डा. बिपिन अधिकारीले बताउनुभएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्ने कुनै आधार नरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलको घेराबन्दीमा पर्नुभएका बेला गोरखापत्र अनलाइनसँग संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै डा. अधिकारीले भन्नुभयो, “जसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यहाँ बहुमत नगुमाउँदै कसैको चाहनाकाआधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीसँग अहिले बहुमत छ, राजीनामा दिने कुरै हुँदैन ।” प्रक्रियाअनुसार अहिले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लग्ने अवस्था पनि नरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

“संविधानको व्यवस्थाअनुसार अहिले न राष्ट्रपतिले न प्रधानमन्त्रीले एकल रुपमा संसद भङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ, निश्चित कार्याविधि र समय तोकेर गठन भएको संसद हो, यस्तो अवस्थामा संसद भङ्ग गर्न सकिदैन” डा। अधिकारीले भन्नुभयो, “संसदीय पद्धति भएको मुलुकमा पार्टीले चाहेर मात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्दैन, त्यसकालागि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।”

अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा देखिएका उल्झन राजनीतिक विवाद भएको बताउनुहुँदै संविधानविद डा। अधिकारीले पार्टीभित्रको कलह विभिन्न रुपमा प्रकट भएपनि त्यो राजनीतिक भागबण्डामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीसँग बहुमतको सरकार छ, पार्टीले राजीनामा दे भन्दैमा उहाँले राजीनामा दिने होइन, दिन मिल्दैन” डा.अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय कानुनीरुपमा निकै जटिल रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘बैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव गएपछि त्यसबारे सोच्नेबेला हुने, तर त्यस्तो अवस्था अहिले नरहेको’ डा.अधिकारीले बताउनुभयो । अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहेमा ‘संसद भङ्ग गर्न सक्छन्’ आशंका गर्नु केटाकेटी कुरा भएको बताउँदै डा। अधिकारीले भन्नुभयो, “यो केवल राजनीतिकरण गरिएको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्ने संवैधानिक अवस्था नै छैन ।”

संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हुने भएकाले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने बित्तिकै राजिनामा आउने विषय नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यले प्रक्रिया पु¥याएर राजीनामा मागे मात्र त्यो अवस्था आउने बताउनुहुँदै उहाँले अहिले दलको घरझगडाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउन नसक्ने दावी गर्नुभयो ।

“प्रधानमन्त्रीले स्वईच्छाले पदबाट राजीनामा दिनुभयो भने अर्कै कुरा हो, नत्र राजीनामाका लागि उहाँलाई अहिले बाध्य पार्न सकिदैन” डा। अधिकारीले भन्नुभयो, “पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई केरकार गर्न, दुःख दिन मात्र सक्छ, प्रक्रिया नपु¥याएसम्म पदबाट हटाउन सक्दैन ।” अहिले देखिएको नेकपाको आन्तरिक विवाद धेरै हदसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको परिपेक्ष्य देखिदैन उहाँले भन्नुभयो ।

पार्टीले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेपनि संवैधानिक मसला थप्न नसकेको बताउनुहुँदै संविधानविद डा.अधिकारीले कोरोना महामारीकाबेला पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई काममा सहयोग गर्न छाडेर पार्टीले आफ्नै दलका नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारको विरोध गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो । “यदि प्रधानमन्त्रीको डुङ्गाभन्दा पार्टीको डुङ्गा ठूलो छ भने पार्टीले खोला टर्न सक्छ, तर यहाँ त पार्टी आफै डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जावाफदेही बनाउन छाडेर पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई नचाउने ‘उग्र साम्यवादी चिन्तन’को बाटो लिएको भन्दै उहाँले त्यसरी देश चल्न नसक्ने बताउनुभयो । त्यसको कानुनी र संवैधानिक आधार नदेखिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । “सरकारको कामकाज र कार्यशैलीमा प्रशस्त समस्या देखिएको हो भने त्यसको निदान पार्टीले नै खोज्नुपर्ने हो” उहाँले बताउनुभयो ।

“संसदीय प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ, त्यहाँ प्रतिपक्षी पनि हुन्छन्” भन्नुहुँदै डा.अधिकारीले भन्नुभयो, “कैफियत र जवाफदेही बनाउने ठाउँ संसद नै भएकाले पार्टीले त्यहाँ के गर्न सक्छ र पार्टीको झण्डा बोकेर संसदभित्र कामकारवाही गर्न त सक्दैन, त्यसले पार्टीको इमेज कमजोर बनाउँछ ।” अहिले बलियो सरकार भएकाले देश विकास गर्नमा सिङ्गो पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

देशको प्रधानमन्त्री छान्नका लागि अरवौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्वाचन गराइने गरिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद र जनताप्रति जवाफदेही बनाउनमा दवाव दिनुपर्ने भन्दै उहाँले समस्याको समाधान पनि संसदबाटै खोज्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । “संविधानमा स्थीर सरकारको अवधारणा ल्याउनुको कारण पनि पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनकै लागि हो” उहाँले भन्नुभयो । यो मान्छेलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँछौं भनेर निर्वाचनमा गएर मत ल्याएको पार्टीले अहिले आएर यस्तो विवाद गर्न सुहाउने विषय नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

सरकारको विकल्प खोज्नु अस्थिरता निम्त्याउनु हो

“सरकारले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने विषय छ भने त्यसमा समिक्षा गर्न सकिन्छ तर सरकारको विकल्प खोज्नु भनेको मुलुकमा फेरि अस्थिरता निम्त्याउनु हो” डा। अधिकारीले भन्नुभयो, “यो विकल्प तयार गर्न अहिलेको बहुमतलाई तोडमोड गरेर, विग्रह गरेर पुन निर्माण गर्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक सोच होइन ।”

सत्तामा गएपछि भागबण्डा गर्नैपर्छ, पैसा कमाउनै पर्छ, अर्को निर्वाचनलाई तयारी गर्नुपर्छ, कार्यकर्तालाई जागिर दिनुपर्छ भन्ने सोच नै गलत भएको बताउनुहुँदै डा। अधिकारीले नेपालमा सही राजनीतिक संस्कृतिको विकास अझै हुन नसकेको बताउनुभयो । जनताका लागि अवसर खोज्नु, विकास गर्नु नै सही राजनीतिक संस्कृति भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । गलत राजनीतिक संस्कृतिकै कारण यसअघिका पञ्चायती शासन व्यवस्था र राजतन्त्र नटिकेको उहाँले बताउनुभयो ।

संविधान आएको पाँच वर्ष भएपनि राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन नसकेको बताउनुहुँदै डा। अधिकारीले त्यसतर्फ दलका नेताहरुको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “सरकार त आउँछन् जान्छन्, तर जनताप्रतिको शपथ जे लिएको हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनु नै जननिर्वाचित सरकारको दायित्व हो” उहाँले भन्नुभयो । प्रजातन्त्रकै हितका लागि पनि जनताको सेवामा केन्द्रित हुनुको विकल्प नरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

अहिले बलियो सरकार भएपनि संविधानमा भएका राम्रो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल रहेको बताउनुहुँदै डा। अधिकारीले नेकपाका नेताहरुलाई त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । अहिले पनि पचासौं वटा विभिन्न विधेयकहरु संसदमा थुप्रिएर रहेको बताउनुहुँदै उहाँले संसदले कानुन चाँडो बनाउन नसके कार्यान्वयनको बाटो सफल हुन नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।

संसदले कानुन न बनाइदिने, बनाइएका कानुन कार्यान्वयन नहुने हो भने काम कसरी हुन्छ रु जिज्ञासा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “संसद चलेन भने प्रजातन्त्रको रक्तसञ्चार हुन सक्दैन, संसद चलेमात्र सबै अङ्ग चलायमान हुन्छ, सरकारी पद्धतिको टिकाउपनाका लागि पनि संसद चल्न अनिवार्य हुन्छ ।” संसदको सर्वोच्चता कायम गरी निर्णयहरु जनमुखी गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

के हो निदान

राजनीतिमा जहाँ पनि निकास हुन्छ भन्नुहुँदै डा। अधिकारीले राजनीतिमा स्पष्ट उद्देश्य, पद्धति, प्रक्रिया पनि हुनेगरेको बताउनुभयो । डा। अधिकारीले भन्नुभयो, “जहाँ राजनीतिको आधार एउटा हात अगाडि र अर्को हात पछाडि भयो, एक हातले जिन्दाबाद भन्ने अर्को हातले मुठ्ठी देखाउने हो भने निकास आउँदैन ।” नेकपा जनताप्रति जिम्मेवारी बोकेको पार्टी भएकाले उसले राम्रो काम गर्नमै केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

“केवल आफूलाई केन्द्रमा राखे राजनीति गर्ने हो भने निकास आउँदैन” भन्नुहुँदै डा। अधिकारीले पार्टीको पद्धति र प्रणालीलाई निकासमुखी, क्रियामुखी र परिणामुखी बनाउन सुझाव दिनुभयो । नेकपा अहिले नेपाली राजनीतिमा ठूलो शक्ति भएकाले उसले एकतावद्ध भएर सरकारको काममा सहयोग गरे सरकारको काम जनमुखी बनाउने अवसर भएको बताउनुभयो ।

“नेकपा पार्टीका राम्रा कुरा पनि होलान्, तर नराम्रो तरिकाले राम्रो कुरा स्थापित हुँदैन” डा। अधिकारीले भन्नुयो, “माउ पार्टीले माऊ भएर बस्ने अनि संसदीय दललाई अघि सारेर पार्टीका नीतिगत एजेण्डाहरु कार्यान्वयन गराए मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ ।” ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्ष बिताइसके पनि जनताको विषयमा छलफल गर्नुभन्दा दलकै विवादमा अल्झनु मुलुकको लागि विडम्बना भएको बताउनुभयो । यसरी जनमुखी काम हुन नसक्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्री निर्विकल्प नहुने भए पनि भएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बाह्य दवावलाई कम गरी संसदलाई बलियो बनाउनु नै समस्याको समाधान हो उहाँले सुझाउनुभयो ।

November 26, 2020
“We are in dire need of a comprehensive legislation to deal with pandemics”

At a time when the world is fighting the deadly Coronavirus, which has claimed more than 100,000 lives, legal eagles and academicians in India and abroad have underscored the need of enacting a fresh legislation to enable prevention of the spread of dangerous epidemics. This situation demands the enactment of a fresh and efficient legislation to deal with epidemic response. In this context, Jivesh Jha for Lokaantar caught up with Dr Bipin Adhikari, Constitutional Law Expert and founding Dean of Kathmandu University School of Law, this week to discuss whether the existing laws in Nepal are adequate in addressing the existing circumstances. Excerpts:

How do you see the laws governing pandemic response in Nepal?

See, we do not have modern policies, laws and institutions to address pandemic or health emergency. The legal response to health emergencies, like the outbreak of a pandemic, has been poor. We do not have a comprehensive law that deals with all aspects of prevention and control of a pandemic in the first place. The most important issue in such emergencies is to enable the federal agency to work with all provincial and local hospitals and health posts under federal coordination, resources and external support. Management of public health crisis (i.e., Coronavirus outbreak) of this magnitude is impossible without cooperation and coordination among the units of the governance. We have a plethora of peripheral laws that may be helpful in dealing with epidemics but an integrated comprehensive legislation is already due.

Do you think Infectious Disease Act, enacted by King Mahendra, a fair legislation to deal with Coronavirus outbreak?

Well, this law seems to be a very basic statute. It only has a skeleton that was okay at the time it was promulgated. In modern context, we are not only talking about plague, cholera, malaria or the likes. Highly lethal viruses have shaken the world. Our society has changed a lot. We have become part of a highly interconnected world. In fact, the spread of infectious diseases has emerged as a significant challenge to global security. Existing laws will have to take not only the challenges of educating people about the disease in order to prevent it from spreading out but also to ensure medical response in a crisis situation, disease surveillance, national planning, border restrictions, and physical distancing. The law must also provide for continuity of essential services and provision of social support.

You can see how our three tier governmental machineries are struggling to provide food to poor and marginalized sections of our communities. All these nuances must be adequately addressed by the law. We need to go beyond traditional parameters. To put it simply, we are in dire need of a comprehensive legislation showing a clear roadmap to deal with unprecedented outbreaks.

Do you think a fresh enactment is necessary?

Absolutely! We have gained certain experience by now. But many other countries have been struggling to contain the COVID-19 even with great efforts. Their experience will also be as important as ours. All the main organizations responsible for addressing public health crisis must be integrated to deal with infectious diseases. Our experience shows that there is a need for a lead federal agency to plan for preparedness of a human influenza pandemic. The components of national health services, which are responsible for the diagnosis and treatment of individuals with infectious diseases, should act uniformly and in close coordination with a federal agency during the crisis. Local authorities may also be handed statutory obligations and powers to control the spread of infectious diseases under the law.

Why has our government been highly criticized in its handling of COVID–19?

See, we are a country with limited capacity and resources. We are fighting a global challenge which has become an uphill task for every democracy, autocracy or monarchy. And, keep in mind that almost all the governments in the world facing the pandemic have been criticized for their inefficiencies and lapses. How could Nepal be immune from criticism? We can be critical. But we should avoid being cynical. The government needs the support from all quarters. It should be encouraged to develop a clear and coherent legislative and regulatory framework for an effective public health crisis system.

Do we have constitutional challenges regarding this issue?

Obviously, we have constitutional challenges as well. ‘Lockdown’ is a major constitutional issue. It was desperately needed, but it is not something that you can do arbitrarily. The state has to live with certain responsibilities and legal limits to power. Additionally, the constitution guarantees the right to health as a fundamental right. Importantly, our constitution guarantees right to food and housing of every citizen. These rights are in peril because of the health emergency. We do not have crisis preparedness. If we take a pledge to work on a new legislation, probably we will get the opportunity to work on everything new including health insurance.

[Published on 14 April 2020]

April 14, 2020