Category: Interviews

Nepal has completed the fourth year of its new constitution and has celebrated this with a lot of fanfare. While the government gave the Constitution Day (September 20) all emphasis it deserves, it is true that some political parties and civil society groups protested against the new Constitution while it was being promulgated in 2015. Some of them gave the constitutional anniversary a cold response, and some observed the day of promulgation as a black day. The concern about the future of the Constitution of Nepal, 2015, the seventh constitution, has been open to discussion, given that Nepal bid goodbye to six written constitutions for various reasons, internal and external, in the span of 65 years. On this occasion, Spotlight spoke with constitutional expert Dr Bipin Adhikari, who is also a senior lawyer of Nepal, about the issues surrounding the new constitution and its development.

The Constitution of Nepal, adopted in 2015, has now entered the fifth year. How do you comment on the Constitution and the status of its implementation?

Yes, the Constitution is four years old now. It is a democratic constitution, created by the elected constituent assembly, and is based on modern liberal institutions, including the three tier federal form of governance, secularism, pluralism, inclusion and accountability of state functionaries. It has been implemented from day one.

Most significantly, this has meant that elections at all levels of government and the formation of local, provincial and federal governments has changed the political landscape of Nepal. All 761 governments in the three tier system have begun operating. The process of implementation of the Constitution has also picked up, and most of the energy of the country has been spent on transforming the state.

What gives you the basis to say that the process of implementation has picked up?

The Constitution by itself was not enough. Elections were needed. Following the elections, it was necessary to create laws and institutions in order to implement the Constitution. Over the last four years, the Legislature Parliament that the new Constitution inherited has passed 87 new and amendment bills. The federal parliament that was elected under the Constitution has passed 43 new and amendment bills, which means that altogether, the country has now 130 statutes as required by the Constitution. Eighteen bills cleared by both the Houses are being sent for the presidential assent presently. All provincial and local governments were provided with necessary model laws to allow them the space for revision and adapting to local conditions before enacting these laws. Such developments have implemented the new Constitution and helped with Nepal’s federalization as charted out by the Constitution.

Critics point out that there is no progress in the federalization process despite these new laws. What is your assessment of the situation?

The claim is exaggerated. Federalization is a complex road map for a country with limited skills and competencies. And management of fiscal federalism is always a tough task. However, it is wrong to say that there has been no progress. Although the process has been slow, there is not only visible progress; the country has also started to move forward with the collective efforts of the governments at all tiers. The federal system is at work. Even now, there are more than two dozen bills in the houses of parliament at different stages of the legislative process. If the committees in federal parliament work sincerely, the bills could be cleared in the winter session when they have more time for legislative business. This will further consolidate the federalization situation. These laws must be implemented in order to progress further.

Some bills have been controversial?

Yes, some bills have been identified as adversely affecting the constitutionally-guaranteed fundamental rights and parameters of federalism. For example, the bill providing for regulation of relationship between the federation, provinces and local levels has been criticized for excess regulations, including the provisions of a national coordination council. The forest bill has ignored the fact that forest management is now a provincial issue. The National Human Rights Commission (first Amendment) Act tried to reduce the constitutional power of the human rights body. The Land Act Eighth Amendment Bill has been described as facilitating organized corruption and has generated well-known controversies. The government had to withdraw the Guthi Bill as a response to the people protesting against some of its provisions. The Media Council Bill became controversial for creating a council that has more decision makers from the government than the media itself, raising eyebrows of all concerned.

What are the reasons behind these lapses then?

There could be many reasons. Many of these lapses arise because there is little provision for consultation with independent experts and stakeholders. The Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs is adamant on a closed legal drafting process. The worry of the federal government that the provinces and local governments might become unruly is pervasive. There is a tendency of sprawling control and supervision in most of the statutes that should have promoted autonomy and self-government. Instead of being supportive, the federal government remains resentful about provincial and local autonomy in some key areas, like finance and development infrastructure. The bureaucracy is always interested in retaining power that has now been constitutionally transferred into the hands of the provincial and local levels. These aberrations need to be checked by the leadership.

What about local governments?

The Local Government Operations Act has been a milestone, although it also needs some reforms based on our experience in the last two years. Local democracy has become a reality in Nepal in the executive and legislative spheres, and Judicial Committees have been functional throughout the country, as are judicial arms for some carefully enlisted grassroots causes. The federal government assisted lawmaking at local level by supplying the necessary model laws, rules, procedures and even directives. Similar support was provided to the provincial governments as well. They have started working in the area of policy-making, and their channels and connections with the federal government have also been established. Now, the emphasis should be on good governance and the end of corruption.

Some people, even experts, are of the opinion that the three-tier federalism is an overstatement of the federal system in Nepal and should have been avoided. How do you respond?

I do not agree. It is a very good system that embodies innovative thoughts. It clearly emphasizes on grassroots democracy. At the provincial level, the power of the provincial government should be strongly defended. The challenge is to boost provinces and remove overlaps in the division of power between the federation, provinces and local governments. In particular, there should be clear legal norms as to the use of concurrent power by the respective government. As we are in the beginning phases of implementation, it is natural that the federal government takes leadership. But it should learn to stand with the constitutional spirit inherent in Article 232: coexistence, cooperation and coordination. Unfortunately, we have some irritations there.

Many critics think the local governments have become a local Petri dish for ever-increasing corruption in Nepal.

There have been reported cases of corruption. The federal government should help the local governments by training officers in accounting systems, procurement laws and compliance with economic and financial procedures. There have been problems of book keeping also. We should keep in mind that there have been some changes in the development scenario, and guidance is lacking from the federal government and provinces. There are changes in the modus operandi; it is not all corruption. The federal bureaucrats and the political branch as well have not been very cooperative in sorting out problems at the local level.

Does it mean that the federal government is becoming authoritarian?

Recently, authoritarianism is on the rise even in established democracies. People have to remain vigilant. In our case, I do not think authoritarianism helps the government, which has inherited many problems, in any significant way. Impeachment proceedings last year spoiled the image of the government. Parliamentary hearing has been a disaster.

Even in the area of federal, provincial and local relationships, the federation should seek cooperation rather than issue inappropriate orders. The alternative is to discuss the federation’s worries with the provinces or the local level and develop the necessary understanding. The committees in parliament should revive the culture of working as lawmakers rather than performing the role of a party proxy. They can develop the solutions if they forget which party they come from and concentrate on just and efficient solutions. Otherwise the regional and global scenarios will continue to haunt the Nepalese as well.

What about the Supreme Court Constitutional Bench? Is it functional?

Yes, it is trying to function. It has received 389 petitions of which only 215 have been finally decided. This is the figure of September 17. This means that the case disposal rate is low, and the federalization process has not received the necessary inputs from the Constitutional Bench. These inputs would have helped the governments at all levels, as these cases involve issues of unconstitutionality of federal statutes, provincial laws, local governments and electoral affairs.

What is affecting its efficiency in that case?

There must be many reasons. The Constitutional Bench was created as a compromise formula for judicial settlement of federal disputes between constitution-makers who wanted a European style of Constitutional Court, and others who did not want the power of the Supreme Court to be stripped off. It was possible to design and develop the Constitutional Bench in the model of the constitutional court within the existing Supreme Court parameters. But no such effort was made. In its present form, it is more of a problem than a solution.

Why it is more a problem than a solution?

My opinion is that the Supreme Court can go ahead as a federal dispute settlement mechanism even without creating a structure like the Constitutional Bench. But if the Bench has been created, as it was discussed during the constitution-making process, it should have been able to work as a full-fledged constitutional court within the Supreme Court and the integrated judicial system to meet Nepal’s federal requirements. So far, this has not happened because the Supreme Court Act and Rules were revised without looking into the federal requirements. So the provision of the Constitutional Bench does not add any value to the requirements of the change.

What are these federal requirements?

They require expert judges with clear background and knowledge in federalism. It should have been inclusive for different provinces, ethnic compositions and gender orientations. There could be more roles for external experts and practitioners as demanded by the subject matter of the dispute. The lawyer-induced outcome alone does not always help decision-making at this level. The procedures for judicial decision-making could also be more flexible and based on stakeholder hearings, among other factors. A firm delimitation of power between the functions of the constitutional bench and that of the Supreme Court is necessary.

There is a claim that the statutes created for the implementation of fundamental rights have not been immediately enforceable and adequate. Is it true?

As far as economic, social and cultural rights are concerned, the statutes passed last year have not been adequate. Some of them require the enactment of additional rules in order to make them enforceable. It is important that the government initiates discussions on how to implement Article 42 of the Constitution. This is necessary to implement the fundamental right to proportional inclusion in the structure of the state. This is important for women, dalits, janajatis, madhesis and others, who have not been adequately represented in the state system and especially in the civil judicial and military services of the country. Therefore, there is a flaw in the governmental approach.

What is the status then of the formation of autonomous regions?

Not much has been done so far. The Local Government Operations Act 2010 has legal provisions regarding this matter, but they do not capture the essence of these special arrangements. They are very important for indigenous people as well as the local economy, which have been waiting for the break. We also need to ensure that the language, religion, culture, and habitat of indigenous people are maintained. It is possible to declare all 17 Himalayan districts of Nepal as special autonomous regions within the existing constitutional norms and with minor amendments to the Local Government Operations Act 2010.

Are District Coordination Committees necessary?

It could definitely have been avoided by the framers of the constitution. Some leaders of the dominant political parties wanted the administrative districts to continue in Nepal but were not clear about how to do it. So they gave some coordination powers to these committees as far as the village bodies and municipalities in their district were concerned. Ideally, it was not necessary. The provincial governments exist for this purpose when necessary. However, they have been created and established. Their utility will be proven if they create value for themselves in the present scenario, especially the within the three tier federal system, in which they have been placed under the third tier.

What is your opinion on the many appointments of the government that have been controversial?

We have a system where party affiliation is important than the quality, competencies and character of candidates. Be it judicial appointments or constitutional appointments of other types, the best in the country have not received the offers. Instead, vested interests have their influence in the selection process. This is the biggest challenge in Nepal in recent years.

The role of the Public Service Commission in the recent hiring process has also been criticized by some. What do you think of it?

I also think the Commission could have advised the government to revise the law in the constitutional spirit rather than accommodating a recommendation that has been issued that affects federal parameters. Hiring more than 9,000 civil servants was a huge opportunity to induct women, dalits, janajatis, madhesis and minorities in the state structures. Or the Commission should have asked the federal government to help pass the law and expedite establishing the provincial public service commissions which should have advertised provincial positions on the recommendation of the provincial government. Moreover, Article 42(1) of the Constitution gives such communities the right to proportional inclusion in the state. Therefore, this move was constitutionally incorrect.

How do you see the role of the opposition in defending the Constitution?

The opposition of Nepali Congress in particular looks fragile. It is not moving because it has lost its moorings: the teachings of B. P. Koirala. It has immense potential, but the leadership problem is a vital one. The government does not have the critical back up, because the opposition is also disillusioned. It needs to defend the Constitution promulgated under its leadership.

What about the prospect of the constitutional amendment?

The first question is what is the constitutional amendment for? Do we want secularism to be withdrawn? Is there a case for the restoration of monarchy? Do we want the country’s federal features to be scrapped? Should we re-divide the country based on ethnic territories? There is a lobby for all these fronts. It is important that we do not axe on the steam of the Constitution.

Again, there are others who want a reform in the electoral system, the name and number of provinces, citizenship provisions and even the change in the form of government from a parliamentary to a presidential one. We cannot satisfy all voices, even if we want to give everything to every political party.

The government should work with stakeholders to look into the proposal for amendment and seek compromise solutions. It is important for the parties also to go to the people and garner necessary votes to move on amendment proposals of the people’s choice. Should that not be the course in a democracy?

Is there any possibility of constitutional backlash in Nepal?

There is no possibility of a constitutional backlash in Nepal. I do not see it. If geo-political elements become active, I cannot say, because they have the tendency to shatter order in Nepal.

In other cases, the new constitution is the story of a modern Nepal. Implement it in its true spirit, and it will open up to accommodate more and more dissenters. You need institutions that are equipped, efficient and committed to do so. Weak institutions can neither give strong results nor fulfill constitutional aspirations.

 

संबिधानविद डा बिपिन अधिकारीले संबिधानको बिरोधमा भईरहेको आन्दोलन पनि यहि संबिधानको अधिनमा रहेको बताउनुभएको छ । संबिधानले निर्दिष्ट गरेका बिभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भएर संबिधानकै परिधिबाट असन्तुष्टि आउनु राम्रो पक्ष भएको उहाँको भनाई थियो । रेडियो कान्तिपुरसंग आज बिहान कुराकानी गर्दै अधिकारीले जायज असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरे, यसको सर्बस्वीकार्यता थप बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । संबिधानको कार्यान्वयनको अवस्था सोचे अनुरुप नभएको भन्दै उहाँले सम्पुर्ण शक्ति त्यसमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधान जारी भएको चार वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्क्न गर्नुहुन्छ ?

सामान्यतः यो नयाँ संविधान एकदमै तातो भूमरीबाट निस्किएको संविधान हो । यसका बारेमा संसदभित्र प्रचण्ड बहुमत देखिए पनि संसद बाहिर असन्तोषहरू व्याप्त थिए । धेरै किसिमका धेरै समूहहरूले यसलाई प्रतिरोध गरिरहेको अवस्था थियो ।

अहिले हेर्दा के लाग्छ भने, क्रमशः संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै गएको छ । र, जसजसका असहमतिहरू थिए संविधानका विषयलाई लिएर, उनीहरू पनि संविधानलाई उपयोग गरेर यसभित्रैबाट क्रमशः परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा आफूलाई परिवर्तन गर्दैगएको देख्न सकिन्छ ।

तथापि चार वर्षको अवधि भनेको धेरै होइन, तर संविधान एउटा स्वीकार्य दस्तावेजका रुपमा अघि बढ्दैछ । यसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने जुन परम्परा हामी चलेको देख्दछौँ, त्यसले हामीलाई उचित दिशातर्फ लैजाने सम्भावना भने देखिन्छ ।

तर बीचमा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको दलले संविधान दिवस पनि उत्सवका रुपमा पनि नमनाउने र कालो दिवस पनि नमनाउने भनेका छन् । यसका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

उनीहरूको जुन आफ्नो एजेण्डा थियो, जुन संविधान निर्माणका बेलामा राखिएको थियो, त्यसलाई जित्न नसकेको एजेण्डा पनि भन्न सकिन्छ । खासमा ती एजेण्डाहरूलाई जीवन्त राख्ने एउटा प्रयास हो, यो । संविधानका बारेमा एउटा उचित दृष्टिकोण नभएको भए संविधानलाई हामी अस्वीकार गर्छौं भनेर हिँड्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

उनीहरूको पनि बाध्यता छ । यत्रो जनमत संविधानको समर्थनमा छ । हामीले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ तर हाम्रा एजेण्डाहरूलाई पनि मासिन दिनु हुँदैन, त्यो एजेण्डा भएसम्म हामी संगठन चलाउन सक्छौँ, नभए बाँकी रहेको एजेण्डा कि कांग्रेसले लान्छ कि नेकपाले लग्नसक्छ भन्ने पनि छ । यो डर र त्रास त संगठन गर्ने हरेक राजनीतिकर्मीलाई छ । यी त्यसै दृष्टिकोणले आएका कुराहरू हुन् ।

संविधानसभामा रहेर पनि हस्ताक्षर नगर्ने समूह पनि थियो । यो अवस्थामा यो संविधानलाई पूर्ण भन्न सकिन्छ ?

यो संविधान त पूर्ण संविधान नै हो । संविधानप्रति असन्तुष्टि त छ । तथापि कुरा डा. बाबुराम भट्टराई वा उपेन्द्र यादवको मात्रै होइन । राजावादीहरू राजसंस्थाको पुनस्र्थापना चाहन्छन् । हिन्दूवादीहरू नेपाल हिन्दू राज्य घोषणा होस् भन्ने चाहन्छन् । जो धर्मनिरपेक्ष छन् उनीहरू कानुनमा विद्यमान धार्मिक दण्डहरू निर्मूल होस् भन्ने चाहन्छन् । जसले जनजातिय संघीयता खोजेका थिए, उनीहरूमा अहिलेको संघीयताको मोडलमा जनजातिको मूल्य मान्यता बमोजिमको संघीयता ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि होला ।

त्यस्तै मधेसीहरूको अखण्ड मधेशको माग पनि उबेलामा थियो । कतिपय यो संघीयता नै हटाउनु पर्छ भन्ने पनि छन् । त्यस्तै कतिपयलाई लाग्छ, हामी कहाँ प्रजातन्त्र धेरै भयो । अब हामीले ‘रेगुलेटेड कन्ट्री’का रुपमा जानु पर्दछ । यति धेरै प्रजातन्त्रले हाम्रो भलो गरेको छैन । देश मासिँदै छ भन्नेहरू पनि छन् ।

यस अवस्थामा हरेक असन्तुष्टिको आवाज संविधानमा एकै पटक त पर्न सक्दैन । जसले वैधानिक तरिकाले जनमत लैजाला उसले नै संविधान संशोधन गर्छ । केवल देशको सार्वभौम सत्ता र भौगालिक अखण्डताहरू जस्ता विषयमा मात्र संशोधन हुन सक्दैन । अरु कुरो त जे पनि गर्न सकिन्छ ।

तर असन्तुष्टिलाई सच्याउँदै जाने बाटो पनि त होला नि ?

हो । त्यो कुरो के हो भने संविधान आफैँमा सँधैका लागि सबैका लागि स्वीकार्य हुँदैन । तर त्यो उद्देश्यमा अर्थात् यो लामो अवधि टिकोस्, सबैलाई स्वीकार्य होस् भन्ने उद्देश्यले निरन्तर यसलाई परिमार्जन गरेर लैजाने दृष्टिकोण भने राख्नु पर्दछ । त्यो दृष्टिकोण भनेको एउटा सरकारको पक्षबाट अर्थात् जो नेतृत्वमा छ, ऊ नेतृत्वदायी बन्यो भने त्यो दृष्टिकोण स्थापना हुन जान्छ । परिवर्तनका कुराहरूलाई निरन्तर एजेण्डामा राख्नु पर्छ । एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ र हुनसक्ने कुरोलाई निकास पनि दिनुपर्दछ ।

जस्तै, अहिलेको सरकारले प्रधानमन्त्रीको सपथ गर्ने बेलामा पनि, त्यसभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि, ‘हामीले उचितरुपमा संविधान संशोधनका एजेण्डाहरूका विषयमा विचार विमर्श गर्नेछौँ, निकास दिनेछौ’ भनेको हो । तर प्रस्ताव गरिएको निकास संसदका लागि पनि स्वीकार्य हुनुपर्दछ । सम्पूर्ण राजनीतिक घटकहरू, जसको सहयोग चाहिन्छ, तिनका लागि पनि स्वीकार्य हुनुपर्दछ ।
एउटाको एजेण्डाका लागि अर्कोलाई दुश्मन बनाउन सकिँदैन । राजनीतिका बाध्यताहरू सबैलाई एकैठाउँमा ल्याएर अनि निकासको बाटो पहिल्यायो भने, त्यो पनि हुनसक्छ ।

तर यो विवाद त दिनानुदिन उठिनै रहेको छ ?

विवादहरू उठिरहन्छन् । यसरी विवाद उठ्ने कारण त राजनीति हो । किनभने जसले हिजो जुन आधारमा जनतालाई परिचालन गरेर संविधान निर्माणमा सहभागी भएका थिए, तिनले आफ्नो एजेण्डा छोडिदियो भने राजनीति कसरी चल्छ ? उनीहरूले त आफ्नो विषयवस्तुहरूलाई निरन्तर उठाई रहनु पर्छ । र उठेका विषयवस्तुहरूमा ‘हाम्रो निष्ठा छ, हामी त्यसप्रति प्रेरित छाैं, हामी काम गरिरहेका छौँ, हामीलाई दिइएको भोट खेर गएको छैन, हामीले नजितेको मात्रै हो, हामी यसमा कटिवद्ध छौँ र आउँदो चुनावका लागि तयारी गर्दैछाँै, हाम्रो एजेन्डालाई व्यापकता दिँदैछौँ’ भन्ने राजनीतिको एउटा अनिवार्य बाटो हो । त्यो बाटो छोडेर कसैले पनि राजनीति गर्न सक्दैन ।

त्यसैले जुन कुराहरू आएका छन् त्यो समय सापेक्ष भएर आउँछ, पूरा गरिन्छ र त्यसपछि विदा हुन्छ । त्यसैले लामो अवधिसम्म जाने एजेण्डा छ भने राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई उचितरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि संविधान जुन आएको छ त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने आवश्यकता हामी संविधानका विद्यार्थीहरूले पनि भनिरहेका छौँ कि हाम्रो संविधान अलिकति भद्दा देखिएको छ । यसमा कतिपय हटाउनु पर्ने कुराहरू छन् । कतिपय तिखार्नुपर्ने कुराहरू छन् । यि सबै कुराहरू हामीले राजनीति निरपेक्ष भएर पनि गर्नुपर्छ भन्दैछौ । राजनीति सापेक्षहरूले आफ्नो एजेण्डा कसरी छोड्लान त !

संविधान जारी भएपछि मुलुकका यावत् समस्याहरूको समाधान होला भन्ने सोचिएको थियो । तर त्यो भएको जस्तो त देखिँदैन ?

नयाँ संविधानको जुन नयाँपन छ त्यो नयाँपनलाई अहिलेको संसद, अहिलेको सरकार, अहिलेका ७६१ वटै सरकारहरूले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । यद्यपि, कार्यान्वयनको प्रकृया धेरै लामो हुन्छ । तर कम्तीमा पनि यो चरणमा अर्थात् अहिले हामी पाँच वर्षको साइकलमा प्रवेश गरेका छौ । यो पहिलो साइकल हो । पहिलो निर्वाचित सरकारले गर्नुपर्ने आधारहरू तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ ।

जनतामा गरिएका जति वाचाहरू छन्, यि सबै एकैपटक पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन । किनभने ति वाचाहरू देशको सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणसँग सम्बन्धीत छ । त्यसका लागि बजेट चाहिन्छ । त्यसका लागि रणनीति चाहिन्छ । अनि, त्यसका लागि जुन दृष्टिकोण चाहिने हो त्यो दृष्टिकोण संविधानले दिएको हुन्छ ।

त्यस बमोजिम कानुनहरू बनेका छन् । बन्दै पनि छन् । ति कानुनहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने एउटा चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । तथापि, त्यस सम्बन्धमा ढिलोढालो भएको हामी अनुभव गर्न सक्दछौं ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । केवल यतिलाई संविधानको कार्यान्वयन भएको भन्न सकिने अवस्था छ ?

छैन । संविधान प्रारम्भ भइसके पछि त्यसबेलाको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद र निर्वाचन भइसके पछि संसदबाट पारित भएका जुन ऐनहरू छन्, ती ऐनहरूले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राख्दछन् । अहिले हामीले हेर्दा के देख्दछौ भने यो अवधिमा त्यसबेलाको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद र नयाँ संसदले नयाँ र संशोधन गरी ८७ वटा विधेयक र संघीय संसदबाट अहिलेसम्म नयाँ र संशोधन सहित ४३ वटासमेत गरी करिब १३० वटा ऐन कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् ।

यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो आर्जन भनेको नयाँ कानुनको निर्माण हो । तीन तहको संघीयताको संस्थागत विकासका लागि यि कानुनहरू धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर अहिले पनि कानुन निर्माणको जुन चरण छ त्यो सकिएको छैन । कानुन निर्माणका काम धेरै सुस्त गतिमा भइरहेको हामी देखिरहेका छौ ।

कतिपय ऐन कानुनका मस्यौदा नै पनि विवादमा परे नि ?

हो । सही भन्नु भयो । कतिपय ऐन कानुनका मस्यौदामा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ । त्यसको कारण के हो भन्नु हुन्छ भने, पारित भएका कानुनहरू दुइ खाले छन् । एउटा संघीयताको कार्यान्वयन र अर्को संविधान बमोजिम संघीय संसदले बनाइदिनुपर्ने कानुनहरूको निर्माण । यि दुबैमा सरकारी पक्षले सम्पूर्ण तहहरूसँग पर्याप्त रुपमा छलफल गरेको छैन ।

दोस्रो कुरो, ठूला स्केलमा प्रभाव पार्ने जुन कानुनहरू हुन्छन्, ति कानुनका विधेयकहरूलाई सार्वजनिकरुपमा छलफल गरेर ल्याउनु पर्दथ्यो । तर सार्वजनिकरुपमा छलफल गरिएको अवस्था रहेन ।

तेस्रो कुरो के हो भने, हामीसँग प्रतिपक्ष पनि छ । दुई तिहाइको सरकार देशमा भएको हुँदा सानो उपस्थिति भएको प्रतिपक्षको भूमिका असाध्यै ठूलो हुन्छ । तर प्रतिपक्षलाई पनि पर्याप्तरुपमा संलग्न गराइएको अवस्था देखिँदैन ।

संघीयता सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्दा केन्द्रमुखी अर्थात संघीय सरकारमुखी कानुनहरू आएका छन् । कानुनको शासन सम्बन्धी ऐनहरू आएका छन् । अनि, ति ऐनहरूले प्रायः नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणलाई बढी महत्व दिएको छ ।

खुलापन र प्रजातान्त्रिकरणलाई महत्व दिन सकेको छैन भन्ने पनि सार्वजनिक मञ्चमा अभिव्यक्तिहरू व्यक्त हुँदै आएका कुरा हुन् । कतिपय अवस्थामा यो यथार्थ पनि हो ।

कानुन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन । कानुन गुणात्मक पनि हुनुपर्छ । र संघीयतालाई सहयोग गर्ने तथा प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई बलियो बनाउने, कानुनको शासनप्रति समर्पित कानुनहरू पनि आउनु पर्दछ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी पनि छ ।

ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउनमा हतार भएको हो ?

निश्चय पनि कानुनको मस्यौदामा हतार भएको छ । हतार हुने कारण मध्ये एउटा कारण हो डेडलाइन कसरी मिट गर्ने । जस्तै, मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन यो मितिसम्म ल्याइसक्नु भन्ने संविधानले नै दिएको थियो । त्यो मितिमा जसरी पनि कानुन ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले टाउकाले टेकेर कानुन ल्याइयो । यसैकारण त्यसको गुणात्मकतामा धेरै ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।

अर्को पक्ष हो, ऐन कानुनको मस्यौदा अहिले प्रायः जसो विभिन्न मन्त्रालयले गर्दै आएका छन् । कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने जिम्मेवार निकाय भनेको कानुन मन्त्रालयको मस्यौदा शाखा नै हो । मस्यौदा शाखा आफैँमा एउटा सानो शाखा हो । उसले पर्याप्तरुपमा देशका सबैतिरका कानुनविद्हरूको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । आफै गरौं भन्दा तिनले भ्याएका छैनन् । जति गरिएको छ, ती मन्त्रालयमुखी कानुनहरू आएका छन् । ब्युरोक्रेसीको ‘सेन्टीमेन्ट’ बढी प्रतिनिधित्व भएको छ । नेपाल सरकारकै कुराहरू पनि पर्याप्त रुपमा आएको छैन । र नेपाल सरकारले पनि ‘ओरिएन्टेशन’ दिन नसकेको अवस्था छ । नवनिर्मित कानुनहरूमा यो समस्या त्यसै कारण देखिएको हो ।

संसदमा करिब ३९–४० वटा विधेयकहरू छन् । के देखिँदै छ भने ती विधेयकहरू मध्ये अधिकांश विधेयक विवादास्पद प्रावधानहरूका कारणले गर्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । उनीहरू प्रकृयामै अलमलिएर थन्किएका छन् । यो अधिवेशन आज (हिजो विहिबार) टुंगिएको छ । अब हिउँदे अधिवेशनलाई नै पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसो भए समय अझै लाग्ने भयो ?

कानुन निर्माणको कुरा हो । त्यसमा समय त लाग्छ नै । तर संसदभित्रको समिति प्रणालीलाई बलियो बनाउने, त्यस भित्र भएका जुन राजनीतिक दलहरू छन् तिनले आफ्नो टोपी फुकालेर कानुन निर्माताको दृष्टिकोणले काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक पहिचानका रुपमा गर्ने होइन । यसका साथै कानुनको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबै पक्षका विज्ञदेखि लिएर योग्य कर्मचारीहरूको सहयोग पनि लिनुपर्छ । त्यस अवस्थामा राम्रो कानुन पक्कै बन्ने छ । प्रस्ताव भएका सरकारी विधेयकमा र सरकारका दृष्टिकोण मात्रै हावी भएको वा नेपालको निजामती सेवाको दृष्टिकोणले प्रधानता पाएका विधेयकहरू, सम्पूर्ण देशको मूलप्रवाहमा ल्याउने गरी परिवर्तन गरेर, समावेसीकरण गरेर लग्नुपर्छ । त्यो भइदिने हो भने ढिलो भए पनि राम्रा कानुनहरू आउँछन् ।

संविधानले उपलब्धिका रुपमा मानिएको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा किन पटक पटक प्रश्न उठिरहेको होला ?

संविधान निर्माणका बेला धेरै हदसम्म एउटा भावनात्मक परिस्थिति थियो । माओवादी पार्टी बलियो अवस्थामा थियो । मानिसलाई हतियारको डर पनि थियो । एक किसिमको आतङ्कको वातावरण पनि थियो । कतिपय मानिसले केवल जुलुस निकालेका बलमा, उपद्रव गरेका बलमा, सडक तताएका बलमा राजनीतिक एजेण्डाहरूलाई स्थापित गराएका थिए । बालबालिका, महिला, किशोरहरूको हत्या, आतङ्कका आधारमा पार्टीहरू बने र संगठन गरे । अहिले त्यो स्थिति छैन । अब अलिकति शान्ति छ । सबै बोल्न सक्ने मान्छे सडकमा आएका छन् ।

वास्तवमा यतिबेला छलफल र बहस देशमा सुरु भएको छ । हिजो राजावादी पनि थिए, ति आज उर्लिएर आउँदैछन् । हिन्दूवादीहरू थिए, उनीहरु पनि उर्लिएर आउँदैछन् ।

त्यस्तै मधेशीहरूको एजेण्डा छ । उनीहरू आफ्नो एजेण्डा पर्याप्तरुपमा स्थापित नभएको भनिरहेका छन् । जनजातिहरूको आफ्नै गुनासा छन् । यस स्थितिमा सरकारले या त वैकल्पिक कार्यक्रमहरु ल्याएर मुख थुन्न सक्नु पर्यो । कि त उनीहरूको प्रस्तावमा मज्जाले छलफल गरेर सकेको निकास दिनु पर्यो ।

हुनत असन्तुष्ट पक्षहरू भएको समाजमा उनीहरूले आफ्ना लागि काम गर्छन् । संगठन गर्छन् । संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि दिएको छ । संगठनको स्वतन्त्रता पनि दिएको छ । त्यसको प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकको अधिकार छ ।

संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बाटो नै गलत थियो कि ?

हैन । संविधानको कानुनका हामीजस्ता विद्यार्थीले मुलुकलाई धर्मका आधारमा परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने मान्दैनन् । हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने राज्यलाई धर्मप्रधान बनाइदियो भने जो विधर्मीहरु हुन्छन् उनीहरूको राज्यसँगको नाता र राज्यको सदस्यता कमजोर भएर जान्छ । उनिहरूले यो मेरो पनि राज्य हो भनेर अनुभव गर्न सक्दैनन् । तर नेपाल र नेपालीका सबै धर्महरूको संरक्षण, सबैबीच समानताको कार्य राज्यले निर्वाह गर्नु पर्दछ ।

जसले हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्छन्, तिनलाई राज्यले रोकेको छैन । छेकेको छैन । तिनले भन्न पाउँछन् । त्यस्तै अन्य विषय पनि छन् । जस्तो भोट लिएर म नेपालको ‘एथनिक फेड्रेलिज्म’लाई भोटका माध्यमबाट जगाउँछु भनेर सोच्दछन् भने त्यो गर्न पाइँदैन भन्न पाइँन्न ।

संविधानका मापदण्डहरू जुनसुकै ‘फेडेलिज्म’मा पनि लागू हुनुपर्छ । हामीले खोजेको भएन, हामी त्यस्तो बनाउँछौँ, जनताको सहभागिताबाट त्यो प्राप्त गर्दछाँै भन्नेलाई संविधानले अधिकार दिएको छ । सबै विषयमा खुलापन संविधानले अपेक्षा गरेको पनि छ ।

कतिपयले संविधानसभा भन्दा अघि जनमत संग्रह हुनुपथ्र्यो भन्छन् । गर्नुपर्ने के थियो ?

यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । हिन्दूवादीहरू भन्छन्– हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने विषयमा जनमत संग्रह गरेको भए हुन्थ्यो । उनीहरूलाई के लाग्थ्यो भने अधिकांश हिन्दू भएको देशमा हिन्दू धर्मले स्वतः जित्थ्यो । वैधानिक रुपमा हिन्दू राष्ट्र स्थापित हुन्थ्यो । राजावादीहरूलाई पनि त्यहि लाग्दथ्यो । यति पुरानो संस्था यदि फाल्नु थियो भने जनमत संग्रह गरेर फाल्नु पथ्र्याे । हामी एउटा सामान्य कर्मचारीलाई हटाउँदा त कानुन र न्यायको कुरा गर्दछाँै । सुनुवाईको अधिकार दिन्छाँै भने त्यति पुरानो राजतन्त्रलाई किन नदिएको होला ! यसरी दिनुपर्दथ्यो भन्ने पनि छन् । संघीयताका विषयमा पनि यस्तै दावी गरिएको छ । संगै प्रदेशहरू कतिवटा राख्ने भन्ने विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि नभएका हैनन् । यो अनन्तः छ ।

यसरी हेर्दा जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ । जनमत संग्रहले जुन प्रश्नको समाधान दिन्छ त्यो समाधान पनि प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । तर त्यसले देशलाई विभाजन पनि गरिदिन्छ । कित्ता कायम गरिदिन्छ, जित्ने र हार्नेका बीचमा ।

बेलायतमा हालै भएको घटना हेराैं ब्रेग्जीट प्रकरणले देशलाई भावनात्मकरुपमा दुई भाग गरिदिएको देख्नसक्छौँ । कोही युरोपियन युनियनमा बस्ने, त कोही नबस्ने । त्यसले देशलाई समाजलाई, मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई चकनाचुर पारिदिएको स्थिति छ । त्यसलाई राम्रो कुरो भन्न सकिन्छ त ?

त्यसैले जनमत संग्रहमा जाने स्थितिको सिर्जना गर्नुभन्दा पनि नेतृत्वले जनताको सही प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानवाद, कानुन र न्यायका सिद्धान्तहरूलाई अगाडि राखेर सहि प्रतिनिधित्व गरिदिने हो भने; त्यसै अनुसार प्रशिक्षित गरिदिने हो भने जनमत संग्रह कसैले माग्दैनन् । तर बलमिच्याई गरेर वैधानिकताको आडमा जब बलको प्रयोग गरिन्छ, त्यसबाट केही मानिसहरू छुट्न जान्छन् । र तिनले जनमत संग्रह देउ भन्छन् । मलाई लाग्छ, सरकार नेतृत्वमुखी भए त्यस्ता आवाज आउँदैनन् । मानिसले मिलनबिन्दु खोज्नलाई जान्नु पर्दछ ।

प्रजातन्त्र मिलन बिन्दुमा अडिन्छ । प्रजातन्त्रले जुन वैधता दिन्छ त्यो जनताका लागि प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ ।

संविधान दिवसलाई सरकार उत्सव मनाउने भन्दैछ । एकथरी नमनाउने भन्दैछन् । कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कालो झण्डा देखाउन पाउने पनि अधिकार हो । यो मौलिक अधिकार हो । असन्तुष्टले हाम्रो एजेण्डा देशको ठूलो एजेण्डामा मिसिएको छैन । हामी अलग छाँै । हाम्रो दृष्टिकोणहरू अलग छन् भनेर आफ्नोे अस्तित्व देखाउनका लागि पनि त्यस किसिमका काम कारवाही गरिन्छन् । कालो झण्डा त अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति हो ।

तर के पनि बुझनु पर्दछ भने कालो झण्डा वा कालो दिवसले देशको मूलधारमा जुन अवसरहरू प्राप्त छन्, त्यो अवसरलाई गुमाउने प्रकृयाको आरम्भ गर्छ कि यसले साँच्चिकै सशक्तिकरण गर्दछ, त्यो कालो झण्डाको नेतृत्तवले विचार गर्नुपर्दछ ।

त्यसो भए सरकारले के गर्नुपर्छ ?

सरकार भनेकै जहिले पनि असन्तुष्ट, रोगी, बिरामी, दुःखी, किसानहरू र यो समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने वाध्यता भएको संस्था हो । त्यसैले त सरकार भनिएको हो । सरकार चाहिने निर्धाका लागि हो । त्यसैले सडकमा बोलिने कुरालाई सदनमा ठाउँ दिने, सदनमा बोलिएका कुरालाई सिंहदरबारमा ठाउँ दिने, त्यो संस्कृति भएन भने प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन । सरकारका लागि यो निरन्तर निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौति हो ।

साउन २३, २०७६ नेपालमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच प्राय: खराब सम्बन्ध देखिन्छ। हुन त शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाअनुसार दुवै निकायको छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकार हुने भएकाले कतै न स्वार्थको टकराव हुनु पनि स्वाभाविक हो। तर, यस्ता विषयहरूमा दुई अंगहरू मैदानमै उत्रिएर एकअर्काको विरोध गर्न थालेपछि यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ? अर्थात् यहाँ कुन स्वार्थमा रहेर काम हुन खोज्दै छ र एकअर्का अंगहरू किन एक अर्काको बाधक जस्तो देख्न थालिएको होला? यस विषयमा थाहा सञ्चार नेटवर्कका लागि रवीन्द्र सुवेदीले संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानी।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच खुलेआम टकराव देखिएको छ, सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै यी दुई अंग भिडिरहेको जस्तो देखिएको छ, यसको सन्देश के हो?

न्यायपालिका भनेको जहिले पनि ‘करेक्टिभ इन्स्टिच्युसन’ हो। बिग्रेको कुरालाई सुधार गर भनेर निर्देशन दिने र त्यसप्रकारको काम गर्न लगाउने निकाय हो। यो सरकारलाई सहयोग गर्ने निकाय होइन। जहाँसम्म सरकारको कुरा छ सरकारले चाहिँ यी विषयवस्तुमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्दछ। अड्डा अदालतबाट आएका सकारात्मक निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने गर्नुपर्दछ। सरकारको सहयोगी होइन। यो कुरा बुझ्‍न नसकेको देखिन्छ।

न्यायपालिका सरकारको सहयोगी होइन तर सञ्चारमन्त्रीले न्यापालिकाले सरकारलाई सहयोग गरेन भन्नुभएको छ नि, के मन्त्रीको अभिव्यक्ति ठिक होइन?

कतिपय कुराहरू, व्यवस्थापकीय कुराहरू होलान्। जसमा अड्डा अदालतहरू धेरै नै चनाखो हुनुपर्ने, काम कारबाहीलाई छिटो छरितोरूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि होला। त्यो हदसम्मका टिप्पणी सहयोगी दृष्टिकोणबाट आउँदा अफ्ठेरो मान्नुहुँदैन। तर,न्यायिक अधिकार प्रयोगको सिलसिलामा अप्ठ्यारो गर्‍यो भन्ने सबालमा भने कुनै पनि निकायले यसप्रकारको टिप्पणी गर्नुहुँदैन। यी सबै कामहरू कानुनबमोजिम हुने भएकाले यसका आफ्नै प्रक्रियाहरू हुन्छन्। अड्डा अदालतलाई प्रभावित गर्नेगरी टिप्पणी गर्नु गलत हो।

कार्यपालिका, न्यायपालिका जस्ता अंगहरूले संविधानले तोकेबमोजिम र प्राप्त अधिकारअनुसार काम गर्छन् भन्ने विश्वासमा एकअर्का अंगहरू रहनुपर्ने हो?

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि त्यही हो? हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको पनि त्यही हो। जस्तो नेपाल सरकार जनताप्रति पूर्णउत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी काम गर्दा कुनै कानुनको उल्लंघन भइरहेको छ भने पनि सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार त्यसलाई लागू गराइरहेको हुन्छ। जब यस्ता विषय अड्डा अदालतमा पुग्दछन्, अनि न्याय–अन्यायको कुरा हुन्छ। अधिकार भए नभएको भन्ने कुरा हुन्छ। शक्ति हुनु र शक्तिको दुरुपयोग हुनु अलगअलग कुरा हो र यस्तो अवस्थामा अड्डा अदालतबाट आएको प्रतिक्रियालाई टिप्पणी गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। अदालतमा गैसकेको कुरा कानुनबमोजिम भएरै आउँछ।

सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनमा त्रुटि रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। त्रुटि होइन भने सरकार पनि अदालत जानसक्ने अधिकार छ। अब हाम्रो व्यवस्थापकीय कुराहरू भनेको सबैले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छन्। तर, न्यायिक काम कारबाहीमा टिप्पणी गरिदियो भने त अदालतले कसरी काम गर्न सक्छ? शक्ति पृथकीकरणको मात्र होइन न्यायिक संरचनाहरूको स्वतन्त्रता न्याय क्षेत्रको गुणस्तरका लागि पनि धेरै जरुरी हुन्छ। सरकारका टीकाटिप्पणीले उसका आवश्यकताहरू र चाहनाहरू अदालतले पूरा गरिदिओस् भन्ने स्वार्थ देखिएको हुन्छ। न्यायपालिका त्यसका लागि बनेको होइन।

न्यायपालिकाले हरेक व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्ने र संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि कसैको मुख हेर्ने होइन। अदालतको कार्य सम्पादनमा सकारले टीकाटिप्पणी गर्नु भनेको खेदपूर्ण कुरा हो।

सञ्चारमन्त्रीले राजस्‍व छली गर्नेहरू, ठगी गर्नेहरू अदालत जान्छन् र त्यहाँ संरक्षण पाउँछन् भन्नुभएको छ, अदालतको भूमिका राजस्‍व छल्नेहरूको संरक्षण गर्ने हो भन्ने सरकारलाई परेको छ नि?

त्यो सर्वथा गलत हो। किनभने अदालतले कुनै पनि विषयवस्तुमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने भनेको स्वेच्छाले होइन। यो कानुनबाट, संविधानबाट सुनिश्चित गरिएको अवधारणा हो। त्यो कानुन ठीक छ वा छैन, कसरी संशोधन गर्नुपर्छ र कानुनको आडमा यदि गलत कामहरू भइरहेका छन् भने त्यसमा नीतिगत परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने सरकारले सोच्नुपर्दछ। जुन कुराका लागि संविधानले मौलिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित र संरक्षण गरेको छ त्यहीअनुरूप अदालतले कार्यसम्पादन गर्दा सरकारले टिप्पणी गर्ने अवस्था आउनुहुँदैन।

अदालतले कानुनअनुसार क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने हो। सरकारले हामीले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूले अदालतमा गएर संरक्षण खोज्दै छन् भनेर अदालतमाथि टिप्पणी गर्नु भनेको रूखो दृष्टिकोण हो। किनभने अदालतबाट यदि कसैले संरक्षण प्राप्त गरेको छ भने त्यो संवैधानिक हकका आधारमा प्राप्त गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले संरक्षण दियो भन्नु कमजोर दृष्टिकोण हो। अदालतले दिएको संरक्षण राज्यको नीतिअन्तर्गत पर्दछ। यदि अड्डा अदालतले सरकारी काममा हात हाल्दछ भने त्यो सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन र न्यायपालिका गर्दै छ भनेर सोच्नुपर्छ।

कतिपय विषयवस्तुमा सरकारले टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आउला तर जुन न्यायिक बाटो छ त्यही बाटोबाट जानुपर्छ। सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्ने होइन। संविधानको मर्मअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्छ। सरकारले त्यसरी काम गर्न सकेन भने नागरिकले अड्डा अदालतको साथ लिन्छन्। अड्डा अदालतको जिम्मेवारी त्यही काम गर्ने हो। नत्र त चाहिँदै चाहिएन नि अदालत।

तर, यस्तो पनि छ नि सरकारका कामहरूलाई अदालतले असहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ, जसका कारण कपितय ठूला कामहरू बिग्रिरहेको देखिन्छ नि?

न्यायपालिकाले सहयोग गर्ने वा असहयोग गर्ने होइन। अदालतले कानुनबमोजिम गर्ने हो। कानुनबमोजिम कोही अदालत जान्छ भने त्यसलाई अदालतले ठाउँ दिनुपर्दछ। त्यहीअनुसार हुने हो। त्यो प्रक्रिया अदालतले बनाएको होइन। संविधानले सुरक्षित गरेका मौलिक हकअनुसार कोही व्यक्ति अदालत पुगेपछि सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा अदालतले नागरिकलाई असहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन। अब न्याय प्रक्रियाका कुराहरू हुन वा नीतिगत कुराहरू हुन भने त्यसलाई सरकारले नै सच्याउन सक्छ। मान्छेहरू त अदालत जान्छन् नि। गएनन् भने अदालतको औचित्य नै के त?

यदि अदालतका कामहरू पारदर्शी भएनन् भने, व्यवस्थित भएनन् भने ती कुराहरू सरकारले सच्याउन सक्छ, व्यवस्थित गर्नसक्छ। दोषीलाई कारबाही गर्नसक्छ। तर सार्वजनिक रूपमा बन्दुक बोक्ने सरकारले टिप्पणी गर्न लाग्यो भने अदालतको स्वतन्त्रता कहाँ पुग्दछ त? त्यसकारण त्यसरी सोच्ने होइन कि समस्या के हो त्यो निराकरणका लागि कार्यविधिमा जाने हो समस्या निधान गर्ने हो।

सरकारको चाहना के देखिन्छ भने, कतिपय केशहरूले सरकारलाई अप्ठेरो पारिरहेका छन्, जुन सरकारसँगै सरोकार रहने केस छन् त्यस्ता केस त अदालतले नलिएकै राम्रो नि। यस्ता केसहरू सरकारले नै टुंग्याओस् भनेर अदालतले छोड्न मिल्दैन?

होइन। त्यस अवस्थामा मिल्दछ जुन अवस्थामा त्यस्तो घटनामा अदालती संरक्षण उल्लेख गरिएको छैन। तर, यत्रा मौलिक अधिकारहरू संविधानले संरक्षित गर्ने अनि सरकारले गरेको निर्णयहरूलाई ‘रिभ्यु’ गराउन कोही अदालत नजाओस् भनेर भएन। अदालतले मुद्दा छनोटको कुरा नै भएन।

कानुनमा यदि कैफियतहरू छ भने कानुन सच्याउनुपर्‍यो। खराब प्रावधानका कारण कानुनको प्रयोग गरेर दोषी उम्किन नपाओस् यो कुरा त सरकारले नै गर्नुपर्‍यो अदालतले गर्ने होइन। तर, संविधानले अर्को, कानुनले अर्को कुरा भन्ने तर अदालतले चाहिँ सरकारको ठाडो आदेशअनुसार काम गर्ने र सरकारी भूमिका खेल्ने हो भने अदालतको औचित्य नै भएन। सरकारले अदालतका बारेमा टिप्पणी गर्ने नै होइन।

किन टिप्पणी गरिन्छ त?

या त संस्कृति त्यस्तै भएर टिप्पणी गरिएको हो या त कानुनको ज्ञान नभएर टिप्पणी गरिएको हो। कतिपय अवस्थामा त सरकारले उपस्थित भएर आफ्नो कुरो अदालतमै राख्न सक्दछ। र त्यो कुरा सुनेर निर्णय गरिएको हुन्छ। जहाँसम्म अन्तरिम आदेशको प्रयोग सरकारी पक्षलाई नसुनीकन गर्ने अवस्थाहरू देखिएका छन् त्यो विषयमा सरकार उपस्थित भएरै आफ्ना टिप्पणीहरू अदालतमा राख्नुपर्दछ।

अदालताबारे कानुन क्षेत्रबाट पनि यस्ता विषयमा टीकाटिप्पणी भएका छन् र त्यस्ता टिप्पणी गर्ने निकाय भनेको सरकार निश्चित रूपमा होइन। कतिपय कुरामा सरकारलाई अप्ठेरो भएको हुन सक्दछ तर यसका लागि त कानुनमा पनि गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरू छन्। प्रक्रियामा यी कुराहरू राख्न सकिन्छ। यदि अदालतले दिएको आदेशमा पर्याप्तता छैन र टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्तो ठाउँमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था छ।

जब प्रक्रियाहरू मिचेर निर्णय गरिन्छ त्यो निर्णय राम्रो भए पनि अदालती प्रक्रियामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ। त्यसैले कहाँ हो टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ सरकारले उचितरूपमा कानुन संशोधन गरेर आफ्नो कुरा राख्न र कानुनका बाधा, खराबीहरू हटाउन सकिन्छ। तर, सडकबाट टिप्पणी गर्दा सरकार नै कमजोर हुने हो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकाबाट यस्ता टिप्पणीहरू सुन्नुपर्‍यो भने उसले आफूलाई स्थापित गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।

 www.youtube.com/watch

 www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch 

 www.youtube.com/watch