Opinions

किसुनजीलाई बीपीले दिएको संज्ञा ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’

बीपी कोइराला छँदै पनि कांग्रेसबाट ३८ जना छुट्टिएर गए। कतिले भने– अब नेपाली कांग्रेस चोइटियो। बीपीले जवाफ दिनुभयो, “केको चोइटिनु? जहाँ बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद छन्, त्यही हो नेपाली कांग्रेस।” पहिलो जनआन्दोलन सफल भएको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)लाई दिल्ली…

कस्तो हुनुपर्छ उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन?

हाम्रो विश्वविद्यालय पद्धतिको सुधार गर्ने होइन भने केही वर्षपछि देशमा एउटा पनि प्राध्यापक बाँकी रहँदैन। अहिले विद्यार्थी विदेश जाँदै छन्, भोलि प्राध्यापकहरू जान शुरू गर्छन्। उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारले बनाउन लागेको कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदामा आधारभूत…

Upper House redundant if quirks continue

The relevance of the National Assembly in Nepal is determined by two conditions. First, it is the Upper House of the federal parliament. This is also known as the House of Experts or the Assembly of Seasoned Legislators. This is…

Amending the TRC Act

An edited version of the oral submission given by Prof Bipin Adhikari to the Sub-Committee on TRC (Third Amendment) Bill at the Parliamentary Committee on Law, Justice and Human Rights on July 24, 2023. The Government of Nepal has tabled…

जलविद्युत् उत्पादित वस्तु हो या प्राकृतिक स्रोत ?

नेपालको संविधान–२०७२ ले सन्धि वा सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा धारा २७९ मा केही स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यी प्रावधानहरूको स्पष्टतालाई कायम राख्नु वा हुन सक्ने अपव्याख्याबाट जोगाउनु धेरै जरुरी भइसकेको देखिन्छ । एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्दै छ—…

यस्तै हो भने समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ

अहिले बन्दसूचीमा देखिएको नाम सुन्दा दुःखद् छ । यदि यही तरिका रहने हो भने त समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर ६०/४० को जुन अनुपात भनेर जस्तो उद्देश्य राखिएको छ, त्यो गरिरहनु जरुरत नै पर्दैन ।…

सभामुखलाई न्यायाधिश जसरी आदेश जारी गर्ने अधिकार छैन

पछिल्लो समय वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वा भनौं यसअघिका सभामुखहरुलाई पनि संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका के हो भन्नेबारे एउटा पर्याप्त ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण) को खाँचो देखेको छु। अहिलेको सभामुखलाई हेर्दैछु। अस्ति उहाँले भन्नुभयो कि प्रतिनिधिसभाको प्रमुख म हो भनेर। तर, सभामुख…

Legal path to new Nepal government

From now on, there are uncertainties whatever course Nepal’s politics takes Nepal’s Supreme Court on 23 February reinstated the House of Representatives and ordered Parliament to convene within 13 days. The President, on the recommendation of Prime Minister KP Oli,…

Protected by Security by CleanTalk