Thank you so much for this opportunity to give my opinion on Artificial Intelligence (AI) Development and Its Law and Ethics in this Global University Presidents & Leaders’ Summit 2024. As AI has emerged as a transformative force globally, influencing sectors from healthcare and education to governance and the economy, global orientation is very important.

In most developing countries, AI development remains in its nascent stages but is gradually progressing, albeit at a slower pace. Efforts have primarily focused on integrating AI into key sectors such as healthcare, education, agriculture, and governance. However, these countries face significant challenges, including limited infrastructure, a shortage of skilled AI professionals, and insufficient funding for research and development.

For AI to contribute constructively to global development, the international system must prioritize distributive justice, particularly in addressing the needs and transformative potential of developing countries. This is my first emphasis. Equally important is my second emphasis: fostering high-quality relationships between universities in the developed world and those in countries like Nepal. Such partnerships must ensure meaningful collaboration and the equitable exchange of knowledge and resources, enabling a more inclusive and sustainable approach to AI development worldwide.

For example, Nepal’s legal framework has yet to comprehensively address AI-specific issues. Existing laws, such as the Electronic Transactions Act, 2008, cover certain aspects of digital and cyber activities but fall short in addressing AI’s unique complexities. Key areas that require legal attention include data protection and privacy, liability and accountability, and intellectual property rights. While the efforts towards reform show promise, Nepal lacks robust legislation to regulate the collection, storage, and use of data, which is critical for AI systems. Legal ambiguities exist regarding accountability for AI-driven decisions, especially in cases of errors or harm caused by autonomous systems. Nepal’s intellectual property laws do not account for AI-generated works or innovations, creating uncertainties in ownership rights. Nepal could benefit from studying international frameworks, such as the European Union’s AI Act, and adapting them to its socio-economic and technological context.

The ethical implications of AI are significant and multifaceted. Nepal must address these concerns proactively to ensure AI is developed and deployed responsibly. Key ethical challenges include bias and discrimination, transparency and explainability, and human rights and autonomy. AI systems can perpetuate existing biases if trained on unrepresentative data, leading to discrimination in areas such as hiring, lending, and law enforcement. The “black box” nature of many AI models makes it difficult to understand their decision-making processes, raising questions about fairness and accountability. The potential misuse of AI for surveillance and manipulation poses risks to individual freedoms and democratic values. Nepal can draw on international principles such as UNESCO’s Recommendation on the Ethics of AI and align them with local cultural and social values.

Nepal faces several challenges in fostering AI development and governance. There is limited expertise in the country. A shortage of AI professionals and researchers hampers innovation. Similarly, inadequate computational resources and internet penetration restrict AI deployment. The absence of AI-specific policies limits the government’s ability to regulate and promote the sector effectively. However, opportunities abound as Nepal’s young population, with increasing access to digital education, can be a driving force in AI innovation and global collaboration. AI can also address uniquely Nepalese challenges, such as disaster management and cultural preservation.

As we go along, in most of the developing countries, a comprehensive roadmap outlining goals, priorities, and resources for AI development and regulation has become a must. There is also an urgency for amended laws addressing data protection, liability, and ethical use of AI. These laws must also promote investments in AI education, research centers, and public-private partnerships to build local expertise. Establishing ethical guidelines is also necessary.

Finally, I am sure AI holds immense promise for all of us, offering solutions to long-standing challenges and opening new avenues for growth. However, its development must be accompanied by robust legal and ethical frameworks to mitigate risks and ensure equitable benefits. By adopting a proactive and inclusive approach, and with the technological support of the advanced countries, most of the developing countries can navigate the complexities of AI and emerge as a responsible player in the global AI context. With justice, equity, and fairness, the challenge of potential technological divides can be mitigated, enabling the Global South to prosper alongside the rest of the world.

Thank you so much!

(Presented at the Global University Presidents & Leaders’ Summit 2024, organized by the Hong Kong Association for External Friendship on December 2–3, 2024.)

बीपी कोइराला छँदै पनि कांग्रेसबाट ३८ जना छुट्टिएर गए। कतिले भने– अब नेपाली कांग्रेस चोइटियो। बीपीले जवाफ दिनुभयो, “केको चोइटिनु? जहाँ बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद छन्, त्यही हो नेपाली कांग्रेस।”

पहिलो जनआन्दोलन सफल भएको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)लाई दिल्ली विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावाचस्पति (विद्यावारिधि)को उपाधि दिएको थियो। त्यस कार्यक्रममा उहाँले पाठ गर्न लगेको भाषण हराउनुभयो। त्यसपछि तत्काल स्वतस्फूर्त रूपमा मन्तव्य दिनुभयो, जुन निकै राम्रो थियो। यसै क्रममा यताउता छामछुम गर्दैगर्दा कोटको गोजीमा लिखित भाषणको कागज भेट्नुभयो। त्यो कुरा सबैले चाल पाए। त्यसपछि ठट्टा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म जति बोलें, ती सबै अनौपचारिक थिए। अब म औपचारिक भाषण पढ्छु।”

उहाँले आफ्नो संकटको समाधान खोजिसक्नुभएको थियो। सबै अतिथि उहाँको तीक्ष्णता देखेर हाँसे। त्यहाँ बोलाइएका सबै नेपाली विद्यार्थीका लागि त्यो रमाइलो क्षण थियो। कार्यक्रमपछिको चियाखाजामा पनि उपस्थित राजनीतिकर्मी तथा प्राध्यापकहरूसँगको अन्तरक्रियामा देखिएको उहाँको सरलता र स्वाभिमान लोभलाग्दो थियो।

यस लेखकलाई सम्झना छ, शुरूको अनौपचारिक भाषणमा किसुनजीले मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि पाउँदा आफू यसका लागि उचित पात्र नभए पनि हृदय भने गुन्जायमान भएको बताउनुभएको थियो। यसका लागि उहाँले अंग्रेजी शब्द ‘सोनोरस’ को प्रयोग गर्नुभएको थियो। पछि विद्यावाचस्पतिको उपाधि लिइसकेपछिको अन्तरक्रियामा पनि उहाँले भाइसचान्सलर प्रा. उपेन्द्र बक्सीलाई यस्तै केही भन्नुभयो, “यू नो प्रोफेसर बक्सी, आई एम नट एन एकेडेमिक पर्सन। अलदो, द पीएचडी डिग्री मेक्स मी सोनोरस, आई डिप्ली फिल आई डु नट डिजर्भ इट विदाउट वर्किङ फर इट। डु यू सी, ह्वेयर ह्याभ यू ब्राउट दिस स्ट्रीट पर्सन टु?”

किसुनजीमा अंग्रेजी साहित्यको यति प्रभाव थियो, उहाँ सामान्य अंग्रेजी बोलीचालीमा पनि त्यो प्रभावबाट मुक्त हुनहुन्नथ्यो। जोन मिल्टन, लंगफेलो, टेन्निसन, वाल्ट ह्वीटम्यान जस्ता प्रसिद्ध कविहरूले आफ्ना चर्चित कविताहरूमा ‘सोनोरस’ शब्द प्रयोग गरेका छन्।

किसुनजी पाश्चात्य साहित्यमा राम्रो दखल राख्नुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँको वरिपरि र समारोहहरूमा त्यो प्रतिभालाई बुझ्न सक्ने वा कोट्याउन सक्ने मान्छे कमै देखिन्थे। उहाँ साहित्य सिर्जनामा लाग्नु पनि भएन। तर उहाँको साहित्य अनुराग ठाउँ ठाउँमा पढ्न पाइन्छ। डा. राजेश गौतमलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा त उहाँले एघारौं शताब्दीका पर्सियन कवि उमर खय्याम अंग्रेजी साहित्यमा ‘रोमान्टिसिज्म’ (स्वच्छन्दतावाद)को जनक नै भएको दाबी गर्नुभएको छ। सबैले त्यो नमान्न सक्छन्। उमर खय्यामका रुवाइयातलाई धेरै शताब्दीपछि अंग्रेजी कवि एडवार्ड फिट्जेराल्डले अंग्रेजीमा अनुवाद गरेका थिए। यो अनुवाद यूरोपमा अत्यन्त चर्चित रह्यो। यसैको प्रभावस्वरूप त्यहाँ साहित्यमा ‘रोमान्टिसिज्म’ शुरू भएको किसुनजीको दाबी छ। उहाँको भनाइमा वर्डस्वर्थ, किट्स, शेली, वायरन आदि सबै यसैबाट प्रभावित भएका हुन्।

उमर खय्यामको एउटा रुवाइयातबारे किसुनजीले चर्चा पनि गर्नुभएको छ। उक्त रुवाइयातको सार यस्तो छ– मैले धेरै परिश्रम गरें, र सात वटै ज्ञानको ढोका पार गरी सूर्य नजीकै पुगें। बाटोमा देखिएका सबै बाधा समाधान गर्दै अगाडि गएँ। यति हुँदा पनि मैले मानिस, नियति र मृत्युबारे केही पनि बुझ्न सकिनँ। भाग्य, आयु वा भविष्यबारे थाहा पाउन गाह्रो छ। कालसँग नडराउने मानिस कोही छैन, तर यसलाई कसैले जित्न सकेको छैन। काललाई जित्ने कोशिशमा मानिसले लेखेका सबै दर्शन प्रयत्नहरू मात्र हुन्। विभिन्न औषधि र व्यायामको विकास भए पनि अहिलेसम्म कसैले काललाई जित्न सकेको छैन। यी मान्यता किसुनजीले उमर खय्यामसँग सापटी नै लिएको देखिन्छ।

साहित्यमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह तथा किसुनजी अलग अलग दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। तर उहाँहरू जीवनभर अनन्त मित्रका रूपमा मात्र रहनुभएन, नेपाली कांग्रेसको आदर्श निर्माणमा उहाँहरूबीच सधैं एकता रह्यो। छलफलका क्रममा विभिन्न विचार प्रस्तुत भए पनि बीपीको राजनीतिक-वैचारिक नेतृत्वमा उहाँहरू सबैको कटिबद्धता थियो। उमेरले गणेशमानजी बीपीभन्दा एक वर्ष र किसुनजी १० वर्ष कान्छो हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको कहिले सफल, कहिले असफल र कहिले विषादपूर्ण प्रजातान्त्रिक संघर्षमा उहाँहरूबीच राजनीतिक मनोमालिन्य कतै देखिंदैन। यस अवधिमा पार्टीका कतिपय भरपर्दा साथीहरू पलायन भए, धोका दिए वा अन्य पक्षसँग सहकार्य गर्न पुगे। उहाँहरूलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यले जहिल्यै बाँधेर राख्यो।

यति मात्र होइन, किसुनजीलाई बीपीले ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’ भन्नुहुन्थ्यो रे। अर्थात्, कहिल्यै सुधार हुन नसक्ने आशावादी मानिस। कसैलाई शत्रु नदेख्ने। आफ्नै विरुद्ध कसैले काम गरिरहेको छ भने पनि उहाँको सोचाइ त्यस्तै हुन्थ्यो। उहाँ ‘मेरै कुबुद्धिले गर्दा यस्तो भएको हो’ भन्नुहुन्थ्यो। “आफू साधारण मान्छे भए पनि भगवान्‌को कृपा र जनताको विश्वासले गर्दा यत्रो ख्याति पाएको छु। काम गरेको छु। काम गर्ने सहुलियत पनि छ। मलाई पूरा सन्तोष छ,” उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। किसुनजीको दृष्टिमा बीपीले त्यसै कारण ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’ भन्नुभएको होला।

तर गणेशमानजी र बीपी स्वयम् पनि किसुनजीभन्दा कम आशावादी हुनुहुन्नथ्यो। आशा विनाको संघर्षले परिणाम नदिने मात्र होइन, जुझारुपनाका लागि अत्यावश्यक नैतिक बल पनि पाउन सक्दैन। यो संघर्षमा उहाँहरू जीवनभर एकढिक्का देखिनुभयो।

संघर्षमा उहाँहरूबीच पारस्परिक आत्मविश्वास पनि थियो। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका सिद्धान्तहरूले अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्थे। राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्तले मुलुकको दीर्घकालीन राजनीतिलाई व्यक्त गर्थ्यो। यो सबैको लगानीमा स्थापित भएको ब्यानर थियो नेपाली कांग्रेसको। सबै राजनीति यिनै स्थापनाकालीन सिद्धान्तको वरिपरि घुम्थे। किसुनजीको भनाइमा “यो राजनीतिमा बीपीको एउटा ठूलो छत्रछाया थियो। … उहाँलाई हामीले प्रारम्भदेखि नै मानिआएका हौं, शुरूमै जबदेखि यो पार्टीको जन्म भयो… त्यो परम्परा अहिलेसम्म चलेकै थियो। उहाँको कुरा हामी काट्दैनथ्‍यौं। उहाँ हामीले भनेको काट्नुहुन्नथ्यो। यसरी हामीबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थियो।”

बीपी छँदै पनि कांग्रेसबाट ३८ जना छुट्टिएर गए। कतिले भने– अब नेपाली कांग्रेस चोइटियो। बीपीले जवाफ दिनुभयो, “केको चोइटिनु? जहाँ बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद छन्, त्यही हो नेपाली कांग्रेस।” त्यसपछि चोइटिएको प्रसंग इतिहासबाट हराएर गयो। त्यत्रो ‘अथोरिटी’ गणेशमानजी र किसुनजीमा निश्चय पनि थिएन। तर बीपीले सिर्जना गरेको त्यो ‘अथोरिटी’ लाई प्रश्न गर्ने कसैको हिम्मत थिएन। तिन ताका गाउँ गाउँमा ‘प्रजातन्त्रका तीर कमान, बीपी, भट्टराई, गणेशमान’ भनेर नारा लाग्थ्यो। विभाजित पार्टी वा विभाजित नेतृत्वमा यो सम्भव थिएन।

किसुनजी बीपी र गणेशमानजी जस्तै सत्यवादी र निष्ठावान् हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई ईश्वरमा विश्वास थियो। ईश्वरप्रतिको असामान्य विश्वासले बीपी र किसुनजीबीचको फरकलाई प्रतिविम्बित गर्थ्यो। किसुनजीको भनाइ थियो, ‘राम्रो काम गर्ने हो, राम्रो-नराम्रो भगवान्‌ले हेर्नेछन्।’ भगवान्‌लाई प्राप्त गर्नु आफ्नो जीवनको उद्देश्य हो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँका लागि सत्य र भगवान्‌मा फरक थिएन। “जीवन भगवान्‌को उपहार हो। आफ्नो योग्यता, बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। भगवान्‌ले पुरस्कार दिन्छन्,” उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “म कहिले पनि जीवनमा असन्तुष्ट छैन। मैले थाहा पाइसकेको छु कि आफ्नो आध्यात्मिक विकासले गर्दा र एउटा व्यावहारिक ज्ञानले गर्दा मलाई कसैसँग पनि ईर्ष्या हुँदैन। फलानो त बडो सुखी छ, म यस्तो भएँ भनेर कहिल्यै सोच्दिनँ। किनकि म आफूलाई दुःखी मान्दै मान्दिनँ।” किसुनजीले बाँचेको जीवन बोलेको जीवनभन्दा फरक देखिंदैन।

किसुनजीलाई धेरैले सन्त नेता त्यसै भनेका थिएनन्। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “मलाई मेरो आध्यात्मिक ज्ञान र भगवान्‌को कृपाले यति भइसक्या छ कि यहाँ कोही मानिस जसले जन्म लियो, सुखी मात्र हुन सक्दैन। अभाव मात्र नै पनि दु:खको मूल कारण होइन, त्यो पनि मैले बुझेको छु। सुखको मूल कारण धन र मान पनि होइन। त्यति मैले बुझेको हुनाले मेरा लागि ईर्ष्या  र द्वेष केही पनि होइन। वैर पनि छैन। तपाईंले क्रोध सञ्चित गरेर राख्नुभयो र बदला लिने अनेकौं उपाय र त्यसलाई बढीभन्दा बढी दुःख दिने सोचिरहनुभयो भने त्यसलाई नै वैर भन्दछन्। त्यस्तो वैर पनि मलाई कसैसँग छैन। न ईर्ष्या, न द्वेष, न क्रोध। क्रोध नै छैन भन्दा क्षणिक कहिलेकाहीं कसैले केही नहुने काम गर्‍यो भनेदेखि म त भन्न सक्दिनँ।” जस्तै- बीपीको आत्मवृत्तान्तमा सुन्दरीजल जेलमा किसुनजीले रिसाएर आफूले खाएको जुठो पानी मेजरको मुखमा हुत्याइदिनुभएको प्रसंग छ। त्यहाँ अर्घेलो किसुनजीकै थियो। तर त्यो उहाँको मानक थिएन। किसुनजी भन्नुहुन्छ,  “यदि त्यो पनि नहुने हो भने त म महात्मा बुद्ध नै भइसक्थें। तर त्यो क्षणिक मात्रै हो। त्यसमा वैरको लेस मात्र पनि छैन। त्यो रहने चीज पनि होइन।”

एक पटक सुन्दरीजलमा किसुनजीले अनशन गर्नुभएछ, सात दिनसम्म। उहाँको कुनै स्पष्ट माग थिएन। कारागारका अधिकारीहरूको आचरणको विरोध गर्दै अनशन गर्नुभएको थियो। सात दिनपछि कारागारका जर्नेलसँग कुरा भयो र उहाँले अनशन तोड्नुभयो। उहाँलाई सामान्य शिष्टाचारले पुग्थ्यो।

२०२० सालतिर कारागारमा रहँदा किसुनजी उपनिषद्को पाठ गर्नुहुन्थ्यो। हुन त सुन्दरीजलमा बीपीसँग थुना परेका सबैले उपनिषद् पढ्थे। एक वर्षसम्म उपनिषद्को क्लास पनि भयो। एक जनाले पढ्ने, अरू सबैले अर्थ लगाउने। रामनारायण मिश्र, गणेशमानजी, बीपी सबैले आआफ्नो व्याख्या प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। किसुनजीमा धार्मिक आस्था भएको हुनाले आलोचनात्मक बन्न सक्नुहुन्नथ्यो। तर बीपीले चाहिं ‘उपनिषद्ले पनि मलाई कुनै आशा जगाएन’ भनी जेल जर्नलमा लेख्नुभएको छ। उपनिषद्को भाषा राम्रो छ। कतिपय ठाउँमा झरना झरे जस्तो उत्कृष्ट वाणी पनि सुनिन्छ। घतलाग्दा वाक्यहरू छन्। तर बीपीको भनाइमा सत्य, अहम् र जीवनको समस्याका लागि उपनिषद् प्रयोजनविहीन छ। यसमा प्रश्नको उत्तर छैन, समस्याको समाधान छैन। जीवनसँग एकदमै असंगत छ। आफूले बौद्धिक अनुशासनका लागि मात्र उपनिषद् पढेको बीपीको भनाइ छ।

किसुनजीलाई योगी श्री अरविन्दको ‘इभनिङ टक्स’ मन पर्थ्यो। तिन ताका उहाँ यो सधैं पढ्नुहुन्थ्यो। बीपीलाई भने अरविन्दप्रति आकर्षण थिएन। उहाँको विचारमा अरविन्दको लेखन अत्यन्त अस्पष्ट र कठिन थियो। विचार अस्पष्ट भएकाले लेखाइ पनि अस्पष्ट हुन गएको हो कि भन्ने उहाँको सोचाइ थियो।

बीपीले एक पटक किसुनजीलाई सोध्नुभयो, “अरविन्दमा के सत्य पाउनुभयो?”

किसुनजीको जवाफ थियो, “मुक्तिको अर्थ इभिल र गुड दुवैबाट मुक्त हुनु हो।” यी दुवै आत्माका कोसा हुन्। आत्माको साक्षात्कारका लागि तिनलाई उघार्नुपर्छ।

बीपीले अर्को प्रश्न गर्नुभयो, “इभिल र गुड भनेको के हो?”

यो प्रश्नले तिनको परिभाषा खोजेको थियो। के यी दुवै शब्द सापेक्ष प्रत्यय होइनन् त? के यिनीहरूको समाजेतर परिकल्पना सम्भव छ? सम्भव छैन भने आत्माको निरपेक्षताको सन्दर्भमा तिनको चिन्तन गर्न सकिन्छ? यस्ता प्रश्न बीपीका लागि महत्त्वपूर्ण थिए। आफ्नो कुरालाई बीपीले एउटा उदाहरण दिएर स्पष्ट गर्नुभएको छ। मानौं, कुनै बालक कुनै सामुद्रिक टापुमा जन्मियो र हुर्कियो। उसले कुन अर्थमा ‘सु’ या ‘कु’ को विचार राख्ने? बीपीले भन्नुभयो, “सत्य र असत्यको अर्थमा, टापुका जुन फल र वनस्पतिले उसको शरीरमा विकार उत्पन्न गराउँछन्, ती कु या असत्य हुन् र जुनले पोषण दिन्छन्, ती सु या सत्य हुन् भन्ने हो भने तर्क त शुद्ध भौतिकवादी तर्क हो। जुन तर्कले आत्मा या परमात्माको अपेक्षा गर्दैन। हाम्रो यो टापुको व्यक्तिले कुन इभिल र गुडको कोसाबाट आफूलाई बाहिर झिक्ने हो?”

यी शंकाको जवाफ किसुनजीसँग थिएन। उहाँको भनाइ थियो, “समाजको प्राणी भएर नै मानिस मुक्तिको साधन उपलब्ध गर्छ। अर्थात्, सामाजिक प्राणीले मात्र मुक्तिको परिकल्पना गर्छ र उसका लागि मात्र मुक्तिद्वार उद्घाटित हुन्छ।”

बीपीको भनाइमा किसुनजीले तर्क त गर्नुभयो, तर त्यसको परिणाम बुझ्नुभएन। “इभिल र गुड सामाजिक संस्कार हुन्; मुक्ति तिनै सामाजिक संस्कारको परतबाट उन्मुक्त हुँदै जानु हो। अर्थात्, प्राणीले समाजभित्र संस्कारको आवरण ओढ्न पस्नुपर्छ, र त्यही आवरणलाई फेरि फ्याँक्न जीवन पर्यन्त प्रयत्नशील हुनुपर्छ,” बीपीको भनाइ थियो, “टापुको व्यक्तिले समाजमा आउनुपर्छ र उसको अध्यवसायी प्रयत्न के हुनुपर्छ भने समाजमा पस्नुभन्दा अगाडि जुन संस्कारहीन अवस्थामा त्यो थियो, त्यही अवस्थामा पुनःप्राप्त हुनु। समाजमा आउनु त उसका लागि निरर्थक भयो। किनभने टापुको अवस्थामा त्यो संस्कारहीन ईश्वर थियो।” यो तर्कले अध्यात्मवादीहरूलाई हो त नि भन्ने लाग्दैन।

बीपीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ, “सम्पूर्ण रूपले उनीहरू (अध्यात्मवादीहरू) कोे बुद्धिभ्रम तब हुन्छ, जब उनीहरू मुक्तिलाई केवल संस्कार (सामाजिक अर्थमा)बाट मुक्त हुने अर्थमा नभई जीवन-धर्मको संस्कारबाटै मुक्त हुने अर्थमा प्रयोग गर्छन्। हाम्रो टापुको मानिसलाई नैतिकताको अर्थमा सु र कु तात्पर्यहीनता होस्, तर सत्य तथा असत्यको अर्थमा (हाम्रो उदाहरणमा आएका वनस्पतिहरू जसमा कुनै त स्वास्थ्यको दृष्टिबाट लाभदायक भएकाले सत्य छन् र कुनै अस्वस्थ्यकर भएकाले असत्य) सु र कु तात्पर्यहीन छैनन्।”

बीपीको भाषा क्लिष्ट भए पनि कुरा स्पष्ट छ।

यसलाई अझ व्याख्या गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “अध्यात्मवादीहरूको चेष्टा त यस दैहिक सत्यबाट पनि माथि उठ्ने हुन्छ। यस्तो भौतिक सत्य त पशु-सत्य हो। उनीहरूको दृष्टिमा कुनै पनि जैवचेष्टा पशुवृत्ति हो। निष्काम हुने उनीहरूको सल्लाह जैवचेष्टाबाट शून्य हुने हो। भोजनका प्रति आशक्ति, यौनका प्रति वासना, दैहिक सुखका प्रति कामना, आत्मरक्षाको सहजवृत्तिका, विभिन्न अभिव्यक्तिहरू (लोभ, क्रोध) जैवचेष्टाका लक्षण हुन्। जीवगुण हुन्। यी चेष्टाहरू निश्चय नै सामाजिक या अरू कारणले (जस्तो- कुशिक्षा) जीव सत्यको सीमा उल्लंघन गर्छन्– जस्तो अधिक भोजनका लागि, अधिक मिथुनको वासना। त्यसो हुनाले सीमाभित्र यिनीहरूलाई राख्नुपर्छ। यहाँ संयमको व्यावहारिक लाभ स्पष्ट छ। तर के संयम मुक्ति हो? संयमसम्म मात्र अध्यात्मवादीहरूलाई – १२४ संयम रहेको भए – सीमा बन्धनमा उनीहरूले आफूलाई पनि राखेको भए– भौतिकवादी र आत्मवादीमा कुनै फरक रहने थिएन। संयम होइन, मुक्ति पो अध्यात्मवादीहरूको लक्ष्य छ।”

अध्यात्मवादका सम्बन्धमा बीपी र किसुनजीबीचको फरक यही हो।

बीपीको अध्यात्मतर्फका प्रश्नहरू त्यस्ता भए पनि राजनीतिमा नैतिकता उहाँको प्रिय विषय थियो। आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धताका लागि राजासँग न माफी माग्नुभयो न त त्यसबाट भागेर हिंड्नुभयो। दुवै अवस्थामा उहाँले भोग्नुपरेको यातना उहाँका लागि मात्र नभएर संघर्षरत सबैले भोगेकै थिए। बीपीको भनाइ थियो, “राजनीतिक कुरा पन्छाएर राखे पनि यदि हामी यातनालाई खप्न नसकेर माफी माग्न गयौं भने हाम्रो नैतिक भावनालाई यत्रो ठूलो आघात पर्नेछ कि जीवनपर्यन्त हामी आफैंलाई धिक्कारिरहनेछौं। असम्मानको जीवनभन्दा सम्मानयुक्त मृत्यु हामीलाई मन पर्छ। हाम्रो यो यातना सम्मानको रोजाइ हो। र, यदि राजनीतिक दृष्टिबाट विचार गर्ने हो भने पनि हाम्रो यो यातना ‘निष्प्रयोजनीय’ छ भन्न सकिन्न, किनभने लक्ष्य प्राप्तिका लागि खेपेको यातना कहिल्यै पनि विफल भएको छैन। कमसेकम प्रेरणाका रूपमा मानिसको हृदयमा त्यो बलिरहन्छ। भावी सन्तानलाई यदि हामी आफ्नो दुःख भोगाइले केही प्रेरणाको (रिक्थ) उत्तरलब्धि (इन्हेरिट्यान्स) छाड्न सक्यौं भने पनि के यातना सोद्देश्य भएन र?”

यो प्रस्टता गणेशमानजी तथा किसुनजीमा पनि उत्तिकै देखिन्छ।

किसुनजी सफल प्रशासक पनि हुनुहुन्थ्यो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको हालै प्रकाशित आत्मकथा सूर्यास्त–विम्बमा नेपालमा संसदीय प्रणाली स्थापनार्थ सभामुखका रूपमा किसुनजीले खेलेको भूमिकाबारे लेखिएको छ। २०१७ पुस १ गते संसद् विघटन हुँदा यो १५ महिना जति मात्र चलेको थियो। तर नेपालको संसदीय प्रणालीको विकासमा यो अवधि कोशेढुंगा नै सावित हुन पुग्यो। सूर्यप्रसाद, जसले तत्कालीन विकास मन्त्रालय तथा संसद् सचिवालयबाट राष्ट्रसेवा शुरू गर्नुभयो, भन्नुहुन्छ “आजपर्यन्त त्यही वेलाका संसदीय कार्यविधिहरू अनुरूप संसद् चलिरहेका छन्। त्यस समय बेलायती र भारतीय संसदीय मोडेल पछ्याइएको थियो र त्यही अनुरूप अध्ययन गरेर कार्यविधिहरू तयार पारिएका थिए। किनभने बेलायतको संसद् संसारकै उदाहरणीय मानिन्थ्यो। भारतसँग चाहिं हाम्रा धेरै कुरा मिल्दाजुल्दा थिए र संसदीय परम्परामा भारत पनि अभ्यस्त मानिन्थ्यो।”

सूर्यप्रसादजीको भनाइमा, सभामुखका रूपमा किसुनजी हास्यचेत भएको जोशिलो युवा हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभामा कुनै तनावपूर्ण अवस्था देखिंदा उहाँले त्यसको सहज निकास निकाल्नुहुन्थ्यो। “उहाँ जस्तो प्रभावशाली सभामुख मैले त्यसयता देखेकै छैन। उहाँमा संसद् सञ्चालन गर्ने क्षमता र कौशल प्रचुर मात्रामा थियो।”

अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि २०४७ सालको संविधान जारी गराउन गणेशमानजी र किसुनजीको अग्रणी भूमिका थियो। उहाँको विशिष्ट गुण नभएको भए न राजा प्रजातान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थीबीच राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्थ्यो न त यसपूर्वको जनआन्दोलनको व्यवस्थापन नै।

किसुनजीको दृष्टिमा बीपी संवेदनशील मस्तिष्क भएको मान्छे भएकाले जहिले पनि दुई वटा कुरा विचार गर्नुहुन्थ्यो। राजाप्रति बीपीको ठूलो आदर र स्नेह थियो। राजाले पनि उहाँलाई साँच्चिकै आवश्यक व्यक्ति मान्थे। किसुनजीको स्पष्टोक्ति छ, “राष्ट्रियताको जहाँसम्म सवाल थियो, उहाँले मृत्युशय्याबाटै त इन्डियाले मसँग होशियार हुनुपर्छ, बीपी कोइराला अरू नेपाली जस्तो होइन, म नेपालमाथि थिचोमिचो गरेको सहन र हेर्न सक्दिनँ, ‘इन्डिया बी अवेयर विथ बीपी कोइराला’ भनेर विज्ञप्ति नै निकाल्नुभयो।”

परराष्ट्र नीतिमा उहाँ नेपालको गौरव के गरी बढ्छ, यसको सार्वभौमिकता कसरी अझ चुलिन्छ भन्ने बरोबर सोच्नुहुन्थ्यो। त्यसैले बीपीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क व्यापक थियो। किसुनजीले डा. राजेश गौतमलाई भन्नुभएको रेकर्डमै छ, “मलाई महेन्द्रले एक पटकको भेटमा भन्नुभएको पनि हो, होइन कृष्णप्रसादजी, यतिका राजदूतावास खोलेर, देशहरूसँग सम्पर्क गरेर के फाइदा? जबकि उनीहरूकहाँ हामी खोल्नै सक्दैनौं। हाम्रो पैसाले भ्याउँदैन।” तर बीपी सानो मुलुकका लागि दूतावास किन जरूरी छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो। विडम्बना के भने, राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले बीपीलाई बुझ्न सकेनन्।

किसुनजीले आफ्नो राजनीतिको प्रेरणाको स्रोत कसैलाई मान्नुभएन। उहाँ आफ्नो चेतना र सम्पर्कले राजनीतिप्रति आकर्षित भएको मान्नुहुन्थ्यो। केही महात्मा गान्धी, केही नेपोलियन, केही बीपी र केही गणेशमानका विचारबाट आफू प्रभावित भएको उहाँको कथन थियो। उहाँको भनाइ थियो, “यो भन्दा अहिले कतिलाई मन नपर्ला, तर कुरा के भने, मलाई पूर्ण रूपले एक जनाले मात्र प्रेरणा दिने काम भएन। किनभने मलाई यति ज्ञान शुरूदेखि नै रह्यो कि मानिस पूर्ण कहिल्यै पनि हुँदैन, र यदि मानिस पूर्ण भयो भने त्यो भगवान् हुन्छ। दुनियाँमा कोही पनि भगवान् बन्न सक्दैन। ऊ अजन्मा हो र ऊ नै सर्वशक्तिमान् छ। त्यस निम्ति मेरो प्रेरणाको स्रोत म नै हुँ।”

यति भन्दाभन्दै बीपीबारे उहाँ भावमय देखिनुहुन्छ। बीपी उमेर नपुग्दै जानुभयो। किसुनजी प्रारब्धलाई मान्नुहुन्थ्यो। बीपीको व्यक्तित्वबारे उहाँको टिप्पणी थियो, “उहाँ जानुभयो, उहाँले गर्न बाँकी काम हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म गर्छौं। त्यति हामीले गर्नुपर्छ। तर कुरा के भने, बोकाले दाइँ हुने भए गोरु किन चाहियो?”

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यकारी सभापति सुवर्णशमशेरको २०३४ कात्तिकमा निधन भएपछि मुलुकमा निरन्तर जारी रहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा किसुनजीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसपछिको लगातार चौध वर्ष अर्थात् २०४८ सालसम्म उहाँ कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति रहनुभयो। झापामा सम्पन्न पार्टीको आठौं महाधिवेशनले उहाँलाई पुनः पार्टीको सभापतिमा छनोट गर्‍यो। यति लामो अवधि नेपाली कांग्रेसको सभापति रहेका किसुनजीले आफ्नो जिम्मेवारी बिसाउन बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह वा आफ्नै जस्तो काँध भने पाउनुभएन। पहिलो संविधानसभा मार्फत राजतन्त्र उन्मूलन गरेपछि २०६४ असोज ९ गते किसुनजीले नेपाली कांग्रेस त्याग गर्नुभयो। २०६७ फागुन २० मा उहाँले देहत्याग गर्नुभयो। त्यससँगै ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’ सँगै नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालीन आदर्शको अन्तिम संस्थापकको पनि अन्त्य भयो।

(स्व. बीपी कोइरालाको ४२औं स्मृति दिवस तथा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्म शताब्दीको अवसरमा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका बारेमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका प्राध्यापक विपिन अधिकारीको आलेख)


हाम्रो विश्वविद्यालय पद्धतिको सुधार गर्ने होइन भने केही वर्षपछि देशमा एउटा पनि प्राध्यापक बाँकी रहँदैन। अहिले विद्यार्थी विदेश जाँदै छन्, भोलि प्राध्यापकहरू जान शुरू गर्छन्।

उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारले बनाउन लागेको कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदामा आधारभूत रूपमै समस्या देखिन्छ। जस्तो- यो विधेयक उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ल्याइँदै छ। संशोधन किन गर्नुपर्‍यो? केका लागि गर्नुपर्‍यो? एकीकरणको उद्देश्य के हो? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ। अनि मात्र संशोधन र एकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।

अर्को, हामीसँग अहिलेसम्म एउटा हरितपत्रसम्म छैन, श्वेतपत्र छैन। शिक्षा प्रणालीलाई पुन:संरचना गर्न केका आधारमा सोच्दै छौं? यो प्रश्नको जवाफ पनि विधेयकले दिंदैन। हामीले खाजेको नीतिगत परिवर्तन के हो? विधेयक त प्राविधिक कुरा भयो। मस्यौदाका हिसाबले राम्रो नै हो। तर मूल विषय त आधारभूत कुरा (फन्डामेन्टल्स) नै हो। हामी के चाहन्छौं?

आधारभूत कुरा गर्दा हामीले हेर्ने भनेको त्यही अंग्रेजी हरितपत्र/श्वेतपत्रको प्रयोगलाई नै हो। हाम्रोे उच्च शिक्षामा करीब ६७ वर्षको अनुभव छ, त्यसलाई हेर्ने हो। त्यो हेर्दा विश्वविद्यायलको छाता ऐन भनेर हामीलाई किन चाहिएको हो सरकारले हामीलाई बुझाउनुपर्छ। हामीले हेर्ने/पढ्ने गरेका अमेरिका, बेलायत, भारतमा त यस्तो छैन। हामी किन गर्दै छौं यो? सोच्नुपर्छ।

दोस्रो, जुन उच्च शिक्षाका समस्या छन्, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश छ, स्कूलपछि विदेशिने क्रम बढेको छ, यसबारे पनि सोच्नुपर्छ। विद्यार्थी बाहिर गइरहेको केवल शिक्षाका कारणले मात्र होइन। धेरै मान्छेको सोचाइ छ, बाहिरबाट पढ्यो भने उतै जागीर पाउन सजिलो हुन्छ। पढाइमा गरेको खर्च पनि असुलउपर हुन्छ। नेपाली विद्यार्थी त्यही ‘ट्रेन्ड’ ले बाहिर गइराखेका छन्।

फेरि, गएको मान्छे मुलुकभित्र अवसरको अभावमा पनि फर्केर आउन चाहँदैन। उनीहरू परिस्थितिमा सुधार ल्याउने हाम्रो क्षमतालाई विश्वास गर्दैनन्। सामाजिक रूपमा मुलुक यस्तो रुग्ण भइसकेको छ। मुलुकले दिने अवसर निकै कम छन्।

यस्तो वेला छाता विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनुको हाम्रो पृष्ठभूमि के हो? यसबारे सोच्नुपर्छ। यसमा म यो विधेयकमा स्पष्टता देख्दिनँ।

कानूनका हिसाबले पनि यो छाता ऐन राम्रो हुँदै होइन। विश्वविद्यालयहरू भनेको स्वतन्त्र विचार, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ततामा आधारित संस्था हुन्। सबैको आआफ्नो विशिष्टता हुन्छ। सांगठनिक रूपमा पनि यिनीहरू फरक फरक हुनु राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। यी संस्थाहरूको नियमन गरौं भन्ने होइन, सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने आधारमा अघि जानुपर्ने हो।

‘लेट द थाउजेन्ड फ्लावर्स ब्लूम’ भन्ने सोचाइ हामीमा हुनुपर्छ। एउटा होइन, हजारौं विश्वविद्यालय आऊन्। हाम्रा विश्वविद्यालय पद्धतिमा जुन विविधता छ, त्यसलाई बचाऔं। विविधता समस्या होइन।

नेपालको उत्तरतिर डेढ अर्ब जनसंख्या छ भने दक्षिणतिर सवा अर्ब। उचित दृष्टिकोण राख्यौं भने उनीहरूलाई पनि पढाउने क्षमता हासिल गर्न सक्छौं। हामी सबै प्रकारका शिक्षाको ‘हब’ बन्न सक्छौं। समस्या के हो भने विश्वविद्यालयलाई कसरी ‘फ्लेक्जिबल’ बनाउने हो? हाम्रो पद्धतिमा कसरी ‘कस्ट इफिसिएन्सी’ गर्ने? हामीसँग भएको नियमन गर्ने ‘फ्रेमवर्क’ लाई कसरी उदार बनाउने? सरकारले कसरी सहजीकरण गर्ने? यतातिर ध्यान दियौं भने अवस्था अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ।

अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ। अनुदानको उद्देश्य लिएर यो आयोगको स्थापना गरिएको थियो। अहिले आएर यसका कामकारबाही ह्वात्तै बढेका छन्। यसैले हेरिरहेको छ सबैतिर। प्रश्न- कति अनुदान कसरी दिने भन्ने मात्रै होइन। सरकारका तर्फबाट विश्वविद्यालयहरूलाई हरप्रकारले सहयोग गर्न यसको संरचनामा सुधार हुनु आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले यसलाई बिदा गरेर उच्च शिक्षा आयोग व्यवस्था गर्नु राम्रो कुरा हो।

यसका लागि एउटा संयन्त्र चाहिन्छ नै। त्यो गर्न सकिन्छ। तर उच्च शिक्षा आयोग भनेर ल्याउँदा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ। प्रशस्त विश्वविद्यालय रहून्, प्रशस्त मान्छे संलग्न हुन् पाऊन्। गर्छु भन्नेलाई रोकटोक नहोस्। विविधता होस्, प्रतिस्पर्धा होस्। राम्रो गर्न सक्ने उँभो लाग्छन्, गर्न नसक्ने सुकेर जान्छन्। राज्यले सबैलाई कानूनको समान संरक्षण प्रदान गर्ने हो। एकाधिकार कायम गर्ने नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन। संस्थागत विकासको बाटो यही हो।

त्यसका लागि सरकारले ‘अम्पायर’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले गर्दा ‘डिपार्टमेन्टल’, ‘ब्यूरोक्रेटिक’, ‘पोलिटिकल’ पूर्वाग्रही देखिन जान्छ। त्यसैले त्यो हेर्न एक व्यावसायिक संस्थालाई दिऔं भनेरै उच्च शिक्षा आयोग बनेको हो। अब अनुदान आयोगको ठाउँमा उच्च शिक्षा आयोग आउने भयो। यो एकदमै मिल्ने कुरा भयो। तर त्यसले गर्ने काममा समस्या देखिएको छ।

उच्च शिक्षा आयोगले उच्च शिक्षाको उद्देश्यको कार्यान्वयन, ‘न्याशनल स्टान्डर्ड’ को प्रत्याभूति गराउने तथा यस सम्बन्धमा नियामक संस्थाको कार्य गर्ने कुरा एकदमै मिल्दो छ। त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ। हामी किन विश्वविद्यालय खोल्छौं? केका लागि पढाउँछौं? राज्यले केका लागि स्रोतसाधन दिन्छ? तिनै कारणले हो। तर यस बाहेकका प्रस्तुत विधेयकका सबै प्रावधान समस्याग्रस्त छन्।

यो विधेयकले आफूलाई विश्वविद्यालय दर्ता ऐनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसको विद्यमान स्वरूप, हाउभाउ र कटाक्ष कम्पनी ऐन जस्तै हो। सबै विश्वविद्यालयको संगठन विश्वविद्यालय सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् इत्यादिको मात्र नभई यो ऐनले विश्वविद्यालय पदाधिकारी, विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र विश्वविद्यालयका प्रक्रियाहरू पनि उल्लेख गरेको छ। यस विधेयकले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था पनि छोडेको छैन। निःसन्देह यो विधेयक उच्च शिक्षालाई उच्च शिक्षा आयोग मार्फत नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने कुण्ठाले ग्रस्त विधेयक हो। यसका उपर्युक्त सबै प्रावधानहरू स्वतः अस्वीकार्य छन्।

मुलुकमा आवश्यक प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल संसद्बाट पारित हुने ऐनबाट मात्र स्थापना हुने वर्तमान पद्धतिमा कुनै खोट छैन। फरक ऐन भए पनि विविधता नहुने सरकारको कमजोरी हो। गुणस्तरको विषय वर्तमान पद्धतिभन्दा पनि नेतृत्व तथा राजनीतीकरणसँग सम्बन्धित छ। यस सत्यलाई कसैले पनि ‘डाउनप्ले’ गर्न हुँदैन।  

अर्को, विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। सेवा आयोग सबै विश्वविद्यालयका लागि राम्रो अवधारणा होइन। सबैको मापदण्ड त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने छैन।

जस्तै- काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई हेरौं। हामीले बडो गाह्रो गरेर प्राध्यापन गर्ने विज्ञ तथा स्रोत र साधन जुटाउँछौं। विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धाशील भएन भने कोही पढ्नै आउँदैन। सरकारले बजेट दिंदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक १२-१३ अर्ब पाउँछ, हामीले सात-आठ करोड मात्र। सेवा आयोगको झमेलामा हामी किन पर्ने? सेवा आयोग बनेर कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो खर्च?

शैक्षिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर कसरी हिंड्ने? हाम्रो प्रश्न त्यो हो। बजारमा कसरी निरन्तर कायम रहने? हामी त्यतातिर बुद्धि र क्षमताको प्रयोग गर्दछौं। त्यसैका आधारमा चलेका छौं, गरेका पनि छौं। सेवा आयोग जस्ता संरचना थपेर सबैलाई एकैनास बनायो भने खर्चका लागि सरकारमै भर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सरकारले दिन नसक्ने अवस्था आउँछ।

मान्छेको जिन्दगी त स्थायी छैन भने प्राध्यापक किन स्थायी हुनुपर्‍यो? कर्मचारी किन स्थायी हुनुपर्‍यो? क्षमतावान् मान्छे छ भने गरेर खान्छ नि! एउटा सक्षम प्राध्यापकका लागि प्रशस्त सम्भावना हुन्छन्। ‘मेरिट’ का आधारमा जहाँ पनि जान सक्छन्, सक्नुपर्‍यो। क्षमता छैन भने प्राध्यापनमा जानु भएन।

आजका मितिमा पनि ‘ब्यूरोक्रेसी’ मा विश्वविद्यालयभन्दा प्राविधिक र ज्ञानको क्षमता सरकारसँग छ। किन भयो? विश्वविद्यालयलाई त्यतातर्फ सोच्न प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूका समस्यालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

विश्वविद्यालयलाई ‘डिमोरलाइज’ नगरौं। देशमा अहिले १८ वटा जति विश्वविद्यालय जस्ता उच्च शिक्षालय छन्। भोलि ३६ पुग्लान्। पढ्ने विद्यार्थी हुन्जेल विश्वविद्यालय हुन्छन्। तिनको संख्यामा वृद्धि हुन्छ।

अहिले अन्य क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण ‘नलेज इन्डस्ट्री’ भनेर सिंगापुर, अस्ट्रेलिया शिक्षा क्षेत्रमा लागिपरेका छन्। अन्य क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिंदैन, यसैमा सकिन्छ भनेर विदेशी विद्यार्थीलाई हुलका हुल लगिरहेका छन्। हामीले पनि यस्तै गर्न सक्छौं। हामीले त अझ जहाजमै चढाउनु पर्दैन, सडकबाटै भित्र्याउन सक्छौं, विद्यार्थी। गर्न सक्नेलाई छेक्नु हुँदैन।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालयको वर्गीकरण सरकारले दिने स्रोतसाधन र अनुदानका लागि गरिएको हो वा सरकारी सहजीकरणमा कसैको अग्राधिकार हुन्छ भने ठीकै छ तर त्यस बाहेक अनावश्यक नियन्त्रण वा सुपरिवेक्षण गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो भइदिन्छ। प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हो। संविधानले प्रदेश विश्वविद्यालयको अगाडि वा पछाडि अर्को शब्द प्रत्यय वा उपसर्ग केही राखेको छैन।

संघीय सरकारले केवल राष्ट्रिय गुणस्तरको कुरा गर्नुपर्छ, ‘मोडालिटिज’ को कुरा गर्नुपर्छ। नियमन गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।

यस सँगसँगै प्रस्तुत प्रारम्भिक मस्यौदा विधेयकमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। लाइसेन्स दिने व्यवस्था किन चाहियो? सरकारले जहाँ जहाँ लाइसेन्स दिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। लाइसेन्सको दुरुपयोग हुन्छ। जस्तो- हरेक वर्ष दशैंतिहारको वेला चिनीको अभाव हुन्छ। चिनीको ल्याउने लाइसेन्स कसले दिन्छ? जसले दिन्छ, उसले भ्रष्टाचार गर्छ। चामल, दाल, तरकारीको अभाव किन हुँदैन? किनभने लाइसेन्सको कुनै व्यवस्था छैन।

चिनी आयात गर्ने लाइसेन्स कस कसलाई दिएको छ भन्ने त नेपाल सरकारलाई थाहा छ। दशैंको वेला प्रहरी पठाएर बिक्रीवितरण गर्न लगाउन सकिन्छ। तर भाउ नबढ्दासम्म बिक्री गर्दैनन्। भाउ बढेपछि बोराका बोरा चिनी बजारमा भित्रिन्छ र बिक्री हुन्छ। लाइसेन्स दिने व्यवस्था भनेको त्यही नै हो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो गर्नै हुँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको हतियार भनेको खुलापन नै हो।

राम्रो गर्ने टिक्छ, नगर्ने जान्छ। कुनै पनि संस्था आआफ्नो बलले बाँच्ने हो। पैसा दिएर पनि बाँच्दैन। अरूले सहयोग गरेर मात्र पनि बाँच्दैन।

छात्रवृत्तिका लागि उच्च शिक्षा आयोगलाई उच्च नै बनाऔं। ऐनले हात हाल्ने होइन। आधारभूत नीति यही नै हो। एउटाले संस्था बनाउने र चलाउने, सकारले खर्चको नीति बनाउने, यो पनि कहीं हुन्छ र? त्यस्ता कुरामा अलमलिनु हुँदैन। विश्वविद्यालयको कोषमा विदेशी सरकार वा संस्थाले गरेको सहयोग आउँदा अर्थ मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्छ। उसले जानकारी दिएर मात्र पुग्दैन। यो पनि कुनै तरीका हो?

वैदेशिक सहयोगको कुरा गर्दा गैरसरकारी संस्था जोडिन्छन्। गैरसरकारी संस्थाले गर्दा नै जनपरिचालनको ठूलो अभियान शुरू भएको हो। नेपालमा जति खुला वातावरण छ, त्यो गैरसरकारी संस्थाकै कारणले छ।

अहिले आएर सरकारले एउटा संस्था बनाइदिएको छ, समाज कल्याण परिषद्। परिषद्ले गर्दा सबै गैरसरकारी संस्था सुकेर गएका छन्। यसले न आफ्नो संस्था जन्माउन सक्छ न त अरूले जन्माएको संस्थालाई हुर्किन दिन्छ। किनभने परिषद् ‘लाइसेन्सिभ पावर’ जस्तो भइदियो। हरेक परियोजना आउँदा स्वीकृति लिनुपर्‍यो। स्वीकृति लिन जाँदा लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी चल्छ विश्वविद्यालय? हामीले त्यस्तो प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ।

यो विधेयकमा विश्वविद्यालय विघटन हुने नयाँ व्यवस्था आएको छ। त्यो राम्रो हो। तर कुनै कोषका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले शक्ति प्रयोग गर्छ। मेरो अनुभव छ। जस्तो- यूएनडीपीमा काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीले ‘विदेश भ्रमण राखौं न यो प्रोजेक्टमा’ भन्थे। अनि बल्ल स्वीकृत गर्थे। त्यो स्थिति आउनुदिनु भएन।

अर्को, स्वायत्तता दिन सकिंदैन भने विश्वविद्यालय असफल हुन्छ। विश्वविद्यालयको बल भनेकै स्वायत्तता हो। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वायत्तता पाएको छैन। कसरी पाउला? त्यो पो हो हाम्रो मुद्दा। त्यसबारे पनि मस्यौदामा केही भनिएको छैन।

त्यस्तै, नवनिर्माणको विषय अहम् विषय हो। केही इनोभेशन गर्‍यो भने त्यसलाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ? कसरी सहयोग गर्छ? हामीसँग कसरी उभिन्छ? त्यो विषय विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छैन। अनि कसरी विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्र निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्छन् त?

हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षालाई हामीले कसरी विकेन्द्रीकरण गर्छौं? यो मधेशदेखि डाँडाकाँडासम्मको माग हो। यो ठाउँको मागलाई कसरी पूरा गर्ने विधेयकले केही भन्दैन। त्यस्तै, हामी ‘कोल्याबोरेशन’ गरेर जानुपर्ने हो। त्यो विषय पनि आएन। दुई वा दुईभन्दा बढी विश्वविद्यालयबीच सम्बन्ध निर्धारणका आधारहरू के हुन सक्छन्?

फेरि छाता कानूनमै फर्कियौं। छाता कानूनबारे अमेरिकी, बेलायतीहरूले किन सोचेनन्? हामी किन सोचिरहेका छौं? किनभने हामीले रोग के हो भन्ने पत्ता लगाएनौं। औखती के भन्यौं भने विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्‍चालन तथा स्तरोन्नति सबै सरकारले स्थापना गरेको उच्च शिक्षा आयोग मार्फत गर्नुपर्‍यो। हालीमुहाली एउटाको संरक्षण अर्कोको भन्दा कसरी मिल्छ? विश्वविद्यालय बिग्रिएको विश्वविद्यालयकै कारणले हो कि नेपाल सरकारको निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेपले? हाम्रो सरकारले भन्न सक्दैन।

समग्रमा, पहिलो कुरा एउटा श्वेतपत्र ल्याऔं। हाम्रा समस्याको पहिचान गरौं। हाम्रा मान्छे राम्रा भएनन्, सिपालु भएनन् भन्छौं। तर विवादका विषय धेरै छन्। तिनलाई एकीकृत गरौं। संस्थाहरू बजारमा आउँछन्, संघर्ष गर्छन्। तिनीहरूलाई हेर्न एउटा नियमनकारी संस्थाका रूपमा उच्च शिक्षा आयोगको भूमिकालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकारी प्रतिनिधिहरूको आयोगका रूपमा मात्र यो आयोग स्वीकार्य छैन। आयोगमा नेतृत्व तथा बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरू प्राज्ञिक नै हुनुपर्छ। जो बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, उसको प्रतिनिधिहरूको संस्थाका रूपमा मात्र त्यो आयोगले नियमन गर्नुपर्छ। अनि मात्र स्वच्छ नियमन हुन्छ।

नियमन गर्ने संस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयहरू के चाहन्छन्? सरकारले बुझेको छ? अधिकांश नियमनकारी संस्थाहरू नेपालमा असफल छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण किन असफल छ? सेबोनले धितोपत्र कारोबार बजारमा किन राम्रो परिणाम दिन सकेको छैन? चिकित्सा शिक्षा आयोग किन बदनाम छ?

नियमनकारी हुने हो भने त्यस्ता सबै संस्था स्वायत्त हुनुपर्छ। जसलाई नियमन गर्ने हो उनैका विश्वासिला प्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुनुपर्छ। बजार नबुझेका, सरकारी मान्छेको बहुमतले संस्था डुबाउने नै हो। अर्थोक गर्ने क्षमता उनीहरूसँग हुँदैन। अतः यी आयोग बनाएकै गलत भयो। हामी त्यस्तो काम नगरौं।

आयोग बनाएर यदि त्यसलाई नेपाल सरकारको एउटा विभागका रूपमा सञ्चालन गर्ने नियत राखिन्छ भने त्यसको केही अर्थ भएन। हाम्रो विश्वविद्यालय पद्धतिको सुधार गर्ने होइन भने केही वर्षपछि देशमा एउटा पनि प्राध्यापक बाँकी रहँदैन। अहिले विद्यार्थी जाँदै छन्, भोलि प्राध्यापकहरू जान शुरू गर्छन्।

मलाई पनि भारत, चीन लगायत देशबाट बोलाउँछन्। नेपालमा भन्दा चौगुना सेवासुविधा दिन्छौं भन्छन्। अरूलाई पनि बोलाउलान्। त्यसैले प्राध्यापकलाई जोगाइराख्न उच्च शिक्षाको पद्धति र त्यसको स्वायत्तता जोगाउनुपर्छ। त्यो स्वतन्त्र क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ। यसको विविधतालाई जोगाउनुपर्छ। यसबाट सरकारलाई पन्छाउनुपर्छ।

(लेखक अधिकारीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोजना गरेको ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)

The relevance of the National Assembly in Nepal is determined by two conditions. First, it is the Upper House of the federal parliament. This is also known as the House of Experts or the Assembly of Seasoned Legislators.

This is called the matured assembly as experts from various walks of life assemble here. It is believed that they are mature from the point of age, experience, and expertise.

The House of Representatives is the Lower House of lawmakers who come to the parliament after being elected directly from their respective constituencies or national constituency in the case of proportional election. They had made promises to the voters during the election campaigns. Hence, they tailor their decisions, accordingly, to meet the needs of the voters.

As the NA lawmakers are not directly elected by the voters, they do not have to face the pressure from the voters and the election manifesto to the same extent. Even if they face it, it is relatively low given the wider constituency.   

Hence, lawmakers of the Upper House can use their discretion on any issue. They can present their arguments based on their experiences, and expertise rising above the partisan interest. 

Therefore, it is believed that the Upper House has the power to help correct errors or misleading decisions taken by the House of Representatives.

To promote federalism is another reason why the National Assembly is required as our electoral system is also based on federalism. The constituency of the lawmakers of the National Assembly except those nominated by the President is the province itself where they belong to.

The representatives of the province and the local units (municipalities and rural municipalities) are the electorates. This will connect the center, province, and local units. Further, the Upper House is necessary even for inclusive representation in our country which is pluralistic in nature.

Politicians are important, but it is also necessary in a democracy to represent those who cannot contest elections or cannot win even if they fight the elections. It is necessary to include experts, specialists in particular fields, and those who do not like to contest elections under the election symbols of any party. Such seasoned professionals are necessary to be nominated as lawmakers in the National Assembly.

We have adopted the proportional representation system in both the House of Representatives and Provincial Assemblies.

It will further bolster inclusive practices as the number of members in the lower house is comparatively larger. The larger the numerical size, the greater the participation of diverse communities will be, even though there is a lot of room to improve in the proportional system. This system is not bad in itself but its efficacy also depends on the intention of the users.

Although the NA is not necessary for inclusiveness, it is necessary for federalism. However, if we continue to practice the way we are doing currently, the National Assembly loses its relevance.

While filing candidacies, neither did we consider expertise nor did we include those missed out in the House of Representatives. Rather the Upper House was used to recruit those rejected by the people through elections.

It is a matter of simple ethics that one who loses elections has to wait at least five years to contest the next election. Preference was given to those controversial figures, mired in disputes, and those who had to be placated or adjusted in some places by the leadership. Why do we need the NA to make it just a recruitment center for such tainted figures and party cadres? 

Nepal had exercised a bicameral parliamentary system – the House of Representatives and Mahasabha following the elections in 2014 BS as well. Then Prime Minister BP Koirala briefed about the Upper House given the possibility of monopolization by the palace while nominating lawmakers to Mahasabha.

BP had also said that the Upper House is not the place to stockpile those rejected by the people through elections. Experts from the deprived areas and communities who have contributed to various fields in society should be nominated to this Upper House, he had clearly stated.

Finally, after rigorous discussions, he reached an understanding of the criteria for nomination. This can be read in his autobiography.

Party alliances in the elections to the National Assembly became another anomalous practice.

This practice of forming alliances even in the electoral system which is based on single transferable votes is wrong. It is a kind of ‘match fixing’ in a modern term.

If this anomalous practice continues, we are compelled to say that the National Assembly is not necessary.

The leaders seem to be treating every position of the state as a means of political management, and distribution, and as an opportunity to fulfill the demands and aspirations of their party cadres.

This not only weakens the National Assembly but also lowers the dignity of the Upper House.

(Based on Ram Rawal’s conversation with the expert)

An edited version of the oral submission given by Prof Bipin Adhikari to the Sub-Committee on TRC (Third Amendment) Bill at the Parliamentary Committee on Law, Justice and Human Rights on July 24, 2023.

The Government of Nepal has tabled the Act on Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation, 2071 [TRC] (Third Amendment) Bill in Parliament. While there are no universally binding international standards specifically governing the establishment and operation of commissions like TRC, various international bodies and organisations have provided guidelines and principles.

The United Nations, for instance, has recommended a transitional justice process that covers truth-seeking processes, reparations and prosecutions for serious crimes. The International Centre for Transitional Justice (ICTJ) and other organisations have published valuable resources and principles that can serve as references for countries considering or implementing TRCs. Nepal is committed to adhering to these guidelines and learning from other TRCs worldwide to ensure fairness, accountability and respect for human rights during reconciliation.

Some core concerns

Before delving into the specific details of the Amendment Bill, it is necessary to emphasise that granting a general amnesty in all cases of human rights violations during the conflict is not a credible process. Universally, providing legal pardon or immunity to individuals involved in such violations is deemed unacceptable. In no circumstances should amnesty be granted to those accused of committing serious human rights violations during the conflict. It is essential to prioritise accountability and ensure that perpetrators are held responsible for their actions to uphold the integrity of the transitional justice process. Granting amnesty, particularly in cases of grave violations, could undermine the principles of justice and accountability.

Ensuring the safety and protection of witnesses and victims who come forward to testify has also been a critical issue in Nepal. Witness protection mechanisms are essential to encourage individuals to share their testimonies without fear of retaliation. Unfortunately, public awareness about the TRC processes is lacking, resulting in limited participation and engagement from the wider public and victims. Furthermore, the TRC has faced challenges related to its leadership, institutional capacity, resources and expertise, affecting their ability to conduct comprehensive investigations and deliver justice effectively.

The Supreme Court of Nepal has taken various stands on issues related to the TRC process, including actively addressing legal challenges and controversies. Notably, the top court has forcefully stated that amnesties for serious human rights violations committed during the conflict are not permissible. It is evident in its opinion that the Act must be in line with international standards. The apex court’s concerns about accountability and ensuring justice for victims should not be overlooked.

The Amendment Bill

Compared with many other jurisdictions, the original Act and the Amendment Bill are in good shape. However, considering the concerns of the victims and the general public, some reforms are still necessary in the given context.

The effort to classify human rights violations between “violations of human rights” and “serious violations of human rights” seems acceptable. However, the principle of classification in the context of the right to equality refers to the idea that if a law treats different groups of people unequally, there must be a reasonable and rational basis for such differentiation. The classification should have an objective and intelligible differentia that distinguishes the groups and a rational nexus with the purpose of the law. In other words, the classification should not be arbitrary or discriminatory and should be based on relevant and reasonable considerations to ensure equality before the law.

The legislators must revise the inadequate classification proposed in Sections 2(j) and 2(j1). For example, it is necessary to explain in what sense “gender-related violence” is different from “rape”, as the existing criminal law deals with the latter offence in specific ways. There is a possibility of misinterpretation here.

There is no problem with the special court as proposed by the Amendment Bill to hear the transitional justice cases. In fact, it is necessary on several grounds. However, it is objectionable that the Government of Nepal will appoint the court judges in consultation with the Judicial Council. Even if these judges are to be appointed by the government from among the judges of the High Courts, there is no reason why the Judicial Council cannot be trusted to recommend judges for this appointment based on their qualifications and experience in transitional justice. No matter how important the client is, they should not be allowed to select judges. At least in this case, the Government of Nepal cannot be trusted for this job.

Another problematic provision of the Bill is the power to drop a charge given to the Attorney General. The Attorney General of Nepal is a political appointee accountable to the prime minister. All major parties that served in the government during the conflict had explicit biases and prejudices. The Attorney General may be unable to resist pressure in exercising this power. As such, the Attorney General should pursue whatever the commission recommends for prosecution and be able to investigate further if needed, but they should not have the power to stop the case at the threshold in the exercise of their discretion.

Additionally, Section 29(5) of the proposed amendment is problematic. It allows the Attorney General or any public attorney to frame a charge against a perpetrator claiming a punishment less than what is prescribed by the law of the land. The Special Court can consider all aggravating situations or mitigating circumstances if the punishment, as prescribed by the law, becomes harsh on the perpetrator. The existing criminal laws and procedures empower the courts to exercise this power. The office of the public attorneys cannot be trusted to exercise this discretion judicially.

Moreover, Nepal already has enough criminal laws and procedures that provide rules and guidelines on the issue of sentencing. There is no reason why Section 29(d) of the Bill should state that the Special Court “shall” impose the sentence prescribed under the existing laws only after reducing it (given the context of transitional justice). This provision contributes to impunity, and it’s a poorly drafted clause. A court of law is presumed to have all powers to decide a case according to judicial standards. A provision that affects this power in such a blunt way is undoubtedly unconstitutional.

There is no need for an appellate provision in this ongoing process focused on transitional justice. Granting the Supreme Court appellate jurisdiction to hear appeals concerning the Special Court would unnecessarily prolong the process. The Supreme Court already possesses extraordinary writ jurisdiction to address cases involving genuine grievances of violation of human rights from any quarter. In general, appeals could be detrimental to the effectiveness of the transitional justice process, so it is not recommended to implement them. We should trust the Supreme Court as the guardian of the Constitution.

Conclusion

There are other minor comments to consider. The issue of providing compensation is an essential function of the commission. Protecting the victims is a pressing concern, and creating a victim-friendly environment is equally necessary. These issues could be better addressed if credible and competent individuals are selected to run the commission. Unfortunately, the current situation is unsatisfactory, and disputes over leadership appointments are evident. As the Bill is still at the committee level in Parliament, the legislators have the opportunity to address these issues and concerns.

नेपालको संविधान–२०७२ ले सन्धि वा सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा धारा २७९ मा केही स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यी प्रावधानहरूको स्पष्टतालाई कायम राख्नु वा हुन सक्ने अपव्याख्याबाट जोगाउनु धेरै जरुरी भइसकेको देखिन्छ । एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्दै छ— जलविद्युत् उत्पादित वस्तु हो वा प्राकृतिक स्रोत ? यसको जवाफले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा कति वैदेशिक लगानी हुन सक्ला भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर दिनेछ ।

नेपालमा बृहत्तर लगानीको खाँचो छ । आन्तरिक पुँजीको परिचालन यसको एउटा पक्ष हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लाई आकर्षित गर्नु अर्को । एफडीआईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बेजोडको छ । एफडीआईलाई नेपाल भित्र्याउन नसक्ने हो भने एक्काइसौं शताब्दीको नेपालका लोकमार्ग, सार्वजनिक यातायात, रेल्वे, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, ऊर्जा, खनिजजस्ता पूर्वाधार विकासका हाल पाइपलाइनमा भएका अधिकांश ठूला योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुनेछैन । बृहत्तर लगानीलाई ख्यालख्यालमा लिनु हुँदैन । यसका लागि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ । यो वातावरणलाई मुलुकको संवैधानिक कानुनको अपव्याख्या गरी मासिन दिनु हुँदैन ।

हालैका आँकडाहरूले के देखाउँछन् भने, नेपालमा एफडीआईको प्रवाह सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । यस आर्थिक वर्षका पहिला छ महिनामा विदेशी पुँजी निवेश ९३.४ प्रतिशतले घटेको छ । एकातिर, एफडीआई घटेको छ, अर्कातिर वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालबाट अन्य मुलुकमा पठाउने रकम बढ्दो छ । अर्थात्, वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालबाट प्राप्त मुनाफा नेपालमै लगानी गर्ने क्रममा कमी आउँदै छ । संयुक्त लगानीका क्षेत्रमा जुन उत्साह र उमंग देखिँदै थियो, त्यो घट्दै गएको छ । सरकारले निकै चाहे पनि विभिन्न कारणले नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक नभएको देखिँदै छ । मुलुकमा स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनको शासन धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसतर्फ धेरै चुनौती थपिँदै गएको सबैले अनुभव गरेकै तथ्य हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही क्षेत्र नेपालका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन् । जस्तो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसै आर्थिक वर्षका पहिला तीन महिनामा ८.५ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ । विद्युत् व्यापारमा भएको प्रगतिले यो सम्भव भएको हो । आफ्नो तथा निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिद, ब्याज संकलन तथा अन्य आयस्रोतबाट समेत यसले उक्त अवधिमा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गरेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा लगानी गरिएको २४.८८ अर्बलाई घटाउँदा यसको मुनाफा उक्त बमोजिम हुन आउँछ । भारततर्फ विद्युत् आपूर्तिबाट मात्र यसले तीन महिनामा ६.१७ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । पोहोर मात्रै पनि यसको वार्षिक मुनाफा १६.१६ अर्ब रुपैयाँ थियो । जबकि सात वर्षअगाडि मात्र प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ८.८९ अर्ब रुपैयाँ थियो । जलविद्युत्का क्षेत्रमा नेपालमा समयले कोल्टे फेरेको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा असीमित सम्भावनाहरू छन् । पाइपलाइनमा भएका परियोजनाहरूको छिटोछरितो कार्यान्वयनले विदेशी पुँजी आर्जन गर्न धेरै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । मुलुकभित्रका स्रोतहरूका आधारमा बनाइएका तथा एफडीआई अन्तर्गतका सबै परियोजनालाई उचित रूपमा प्रोत्साहन गर्ने तथा भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणमा काम गर्ने अवसर दिने हो भने यो क्षेत्र धेरै उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । खास गरी नेपालको जलविद्युत् भारत, बंगलादेश तथा अन्य मुलुकमा सजिलै प्रवाह गर्न सकिने हो भने अहिलेको लगानीको स्तरलाई अझ वृद्धि गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन । यसका लागि सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौताहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । भारतको विद्युत् प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई निर्यात बजारको समस्या छँदै छैन । चिनियाँ पक्षले समेत नेपालबाट भोट (तिब्बत) तर्फ पनि विद्युत् आयात गर्न आफू तयार रहेको पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

यति राम्रो परिस्थिति भए पनि, नेपालमै दर्ता भई यहीँ लगानी गर्ने एफडीआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू यहाँको बेथितिले गर्दा अन्योलमा छन् । भ्रष्टाचार तथा कानुनविहीनताको अनुभव सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ताहरूलाई हुन्छ । लगानी गरी मुनाफा कमाउन आएको एफडीआई अदालतको तारिख थामेर बस्नुपर्ने स्थिति हुनु हुँदैन । यस्ता निकायहरू आन्तरिक कानुनी कारबाहीहरूबाट त्रस्त देखिन्छन् । संविधानको धारा २७९ जस्तो सुस्पष्ट संवैधानिक प्रावधान पनि हाल आएर विवादको विषय बन्दै छ । यसले लगानी गर्ने धेरैलाई हतोत्साहित गराइदिन सक्छ ।

संविधानको धारा २७९ मा मूलतः पाँच व्यवस्था समाविष्ट छन् । पहिलो व्यवस्थाले नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुने स्पष्ट गर्छ । यसरी कानुन बनाउँदा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने सर्त हुनुपर्ने दोस्रो व्यवस्था छ ।

तर शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने विकल्प पनि संविधानको धारा २७९(२) ले तेस्रो व्यवस्थाका रूपमा उल्लेख गरेको छ । अर्को शब्दमा, उपर्युक्त अवस्थाका सन्धि वा सम्झौता संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नु जरुरी हुँदैन ।

चौथो व्यवस्था अनुसार यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुन सक्दैन । यस सम्बन्धी अन्तिम व्यवस्थाले सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपालको भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रयोग नगरिने उल्लेख गरेको छ । समग्रमा, सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय हितका विषयहरू संसद्बाट अनुमोदन होऊन् भन्ने प्रस्ट उद्देश्य राख्छ ।

धारा २७९ का उपर्युक्त प्रावधानहरूले २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू भएदेखि नै निरन्तरता पाएका छन् । उक्त संविधानको धारा १२६ र यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १५६ का व्यवस्थाहरू हुबहु मिल्छन् । यी प्रावधानहरूको मूल उद्देश्य नेपाल राज्य वा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता गर्दा कुनै वैदेशिक मुलुक वा दुईदेशीय वा बहुदेशीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको दबाबमा आफ्ना आधारभूत राष्ट्रिय हितका कुराहरूमा धोका नहोस् भनी सुनिश्चित गर्नु हो । त्यस्ता सन्धि वा सम्झौता संसद् पुगेपछि सदनभित्र तथा बाहिर राष्ट्रिय स्तरमा छलफल हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । गर्न नहुने कामकारबाही संसद्बाटै किनारा लगाउन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था नभएकैले नेपाल राज्य वा सरकारले विवश भएर त्यस्ता राष्ट्रिय हितविपरीतका सन्धि वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था अब रहनेछैन भन्ने सोचाइकै कारण उक्त प्रावधानहरूले निरन्तरता पाएका हुन् ।

स्पष्ट छ, धारा २७९ ले सन्धि वा सम्झौताको कुरा गर्छ । यी दुइटै शब्द वैदेशिक मुलुक वा दुईदेशीय वा बहुदेशीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग गरिने सन्धि वा सम्झौतातर्फ लक्षित छन् । यी दुइटैको प्रयोग अन्तरपरिवर्तनीय (इन्टरचेन्जेबल) शब्दका रूपमा गरिएको हो । यो तथ्यलाई विक्रम संवत् २०४७ सालको संविधानको धारा १२६ का सन्दर्भमा आत्मसात् गरेरै २०४७ मंसिर १ मा लागू भएको नेपाल सन्धि ऐनले सन्धि भन्नाले ‘दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तरसरकारी संगठनबीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले यसै प्रकृतिको जुनसुकै नामकरण गरिएको लिखतसमेतलाई जनाउनेछ’ भनी स्पष्ट गरेको छ ।

नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ यही प्रावधानका लागि बनेको हो । सुरुकै अवस्थामा र आज पनि यो ऐनले यही अर्थमा आफ्ना प्रावधानहरू विस्तारित गरेको छ । सन्धि र सम्झौतालाई अलग अर्थमा हेरिएको छैन । यदि सम्झौता भन्ने शब्द मुलुकभित्रका निजी, सार्वजनिक वा आन्तरिक प्रकृतिका संगठन वा एफडीआईका सम्बन्धमा समेत प्रयोग गरिएको भए स्वयं संविधानले या सन्धि ऐनले नै उक्त विषयमा स्पष्ट प्रावधानहरू उल्लेख गर्ने थियो । त्यस्तो झझल्को कतैबाट पनि देखिँदैन ।

त्यसै गरी, यो ऐन पछिल्लो पटक २०७२ फागुन १३ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनद्वारा संशोधन भएको पाइन्छ । यो अवधिमा कहिल्यै सन्धि वा सम्झौता अलगअलग परिप्रेक्ष्यमा प्रयोग गरिएको भन्ने आशयले न नेपाल सन्धि ऐन संशोधन गरिएको छ, न त नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय वा व्याख्या नै आएको छ । मूलतः धारा २७९ बमोजिमको सन्धि वा सम्झौता नेपालको अन्य राज्य पक्ष तथा अन्तरसरकारी संगठनबीचको कारोबार नै हो भन्ने व्याख्यामा दुईमत हुने ठाउँ छैन । तथापि, आजकल बरालिने गरी व्याख्या हुन थालेको देखिन्छ ।

प्रचलित व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था एफडीआई लगायत आन्तरिक रूपमा लगानी गरिएको जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका निर्णयहरूका आधारमा पनि सरकार तथा परियोजना सम्पन्न गर्ने कम्पनीबीचका व्यापारिक सम्झौताहरू यस अन्तर्गत पर्दैनन् । सर्वोच्च अदालतद्वारा २०६४ सालमा पश्चिम सेती परियोजनाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा यस विषयमा व्याख्या भइसकेको देखिन्छ ।

अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतामा पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गरी उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौता यस निवेदनको मूल विषयवस्तु थियो । एकले अर्कालाई दिएको व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिफल देखिएकाले त्यसलाई दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका रूपमा अर्थ्याउन मिल्ने देखिन्न । अनि निश्चित समयका लागि मात्रै आयोजना सञ्चालन अनुमति कम्पनीलाई दिइएको देखिँदा उक्त अवधि व्यतीत भएपछि आयोजना र सम्पूर्ण सञ्चालन प्रणाली नै नेपाल सरकारमा फिर्ता आउने हुनाले त्यसलाई सही अर्थमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट भन्न नमिल्ने नजिर स्थापित छ ।

उक्त फैसलाका विषयवस्तुको अतिरिक्त व्याख्या गर्नु जरुरी छैन । तथापि, अन्तरिम संविधानको सन्धि–सम्झौता अनुमोदनको प्रावधानमा टेकेर एउटा जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा गोरखबहादुर बीसी र माधवकुमार बस्नेतद्वारा २०६४ सालमा छुट्टाछुट्टै दुइटा रिट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । जहाँसम्म गोरखबहादुर बीसीसमेतको रिट निवेदनको फैसला छ, यसमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कुनै पनि उत्पादित चीज, वस्तु वा सेवाजस्तै विद्युत्को व्यापार हुन सक्ने र सो निर्यात पनि गर्न सकिने तथा कानुनले यस्तो कार्य गर्न निषेध गरेकामा बाहेक सो गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने तथ्य पुनर्पुष्टि गरेको छ । त्यसै गरी माधवकुमार बस्नेतसमेतको रिटमा अर्को विशेष इजलासले गरेको फैसलामा विद्युत् स्वयंमा प्राकृतिक स्रोत नभर्ई प्राकृतिक स्रोत पानीबाट उत्पादन हुने भएकाले अरूसरह यो व्यापारयोग्य र निर्यातयोग्य वस्तु पनि हो भन्ने सन्दर्भमा अदालतलाई अलमल छैन ।

प्रस्तुत जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा दुई देशबीच वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संगठनबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट सम्बन्धी सम्झौता नभई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको पानी प्रयोग गरी उत्पादित विद्युत्‌लाई मात्र व्यापारिक सम्झौताबाट व्यवस्थापन गर्न निश्चित सर्तहरूसहित खास अवधिका लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा बाँडफाँट गरेको भन्न नमिल्ने भन्ने उक्त संयुक्त इजलासको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । यस फैसलामा विद्युत् स्वयंमा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित वस्तु भएकाले यसको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न राज्यले नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ । नेपाल सरकारका यस्ता नीतिगत निर्णयहरूमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने नियम स्वतः स्थापित छ ।

करिब १३ वर्षअगाडि नै उपर्युक्त रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा बाँडफाँट भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्यामा स्पष्टता आइसकेको छ । नजरका रूपमा उक्त फैसलाहरू अझै कायमै छन् । विद्यमान स्पष्ट व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट मात्र लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण र मुलुकलाई प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २७९ र नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेका विषयबाहेकका लगानी सम्बन्धी हरेक दस्तावेज संसद् लैजानुपर्ने खण्ड आएमा निश्चित रूपमा यहाँ वैदेशिक निर्यातका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षण बाँकी रहनेछैन ।

[प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७९ ०७:११]

अहिले बन्दसूचीमा देखिएको नाम सुन्दा दुःखद् छ । यदि यही तरिका रहने हो भने त समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर ६०/४० को जुन अनुपात भनेर जस्तो उद्देश्य राखिएको छ, त्यो गरिरहनु जरुरत नै पर्दैन ।

संविधानले समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । तर कुन रूपमा भनेर त्यसको सबै आधार उल्लेख गर्दैन । त्यो कुरा राजनीतिक दलका हाइ कमाण्डले विचार गर्नुपर्ने हो । सामान्यतः निर्वाचनमा पटक-पटक भाग लिइसकेका, जसले शासन चलाइसकेको छ, सत्ताको अनुभव गरिसकेका छन्, प्रतिपक्षका रूपमा पनि भूमिका खेलिसकेका छन्, ती मान्छेहरूलाई सांसदमा सुरक्षित अवतरण गर्नका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको होइन ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूले समानुपातिक बन्दसूचीको सहारा लिनुहुँदैन, त्यो विवेकसम्मत र नैतिक पनि देखिंदैन । खासमा, पटक–पटक सांसद भइसकेका मान्छेहरू राजनीतिबाट विदा लिनुपर्ने हो । किनकि राजनीति भनेको जनताको सहभागिता हो । तीन करोड जनता भएको देशको लोकतन्त्र सहभागिताबाटै बाँच्ने हो, यसैबाट विकल्प खोज्ने हो ।

यसबाहेक समानुपातिक निर्वाचनको उद्देश्य जनसंख्यामा भएका विभिन्न तप्काका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुनसकोस् भन्ने हो । तर प्रतिनिधित्व पाएर अघाइसकेका मान्छेहरूले सुरक्षित अवतरणका निम्ति यो प्रणालीको उपयोग गरिरहेका छन् । यसले हाउस (संसद्) वास्तविक अर्थमा समावेशी बन्न सक्दैन ।

कतिपय भाषिक क्षेत्र, कलाको क्षेत्र र कतिपय संस्कृतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू छन्, जसले निर्वाचन लडेर जान सक्दैनन्, उनीहरूका लागि पो समावेशी व्यवस्था अपनाइएको हो । ताकि संसद्मा साँच्चिकै देशको समावेशी अनुहार देखियोस्, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा संसद् समावेशी देखियोस् । तर अहिलेको प्रवृत्तिबाट त्यस्तो हुँदैन ।

अहिले के देखियो भने चुनाव लड्न नसक्ने, तर राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त नभएका मान्छेहरू समानुपातिकमा जाने भए । चुनाव लड्न चाहने, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकदमै प्रतिस्पर्धायुक्त भएका कारणले जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने कुरा निश्चित नभएका मान्छे पनि समानुपातिकतर्फ जान थाले।

चुनाव हारेर माटो, बालुवा चाखिसकेका मान्छे छन्, उनीहरू समानुपातिकमा जाने भए । यसरी त महिलाको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने होइन, जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने होइन, दलितको पनि त्यसरी प्रतिनिधित्व हुँदैन ।

स्थापित नेता, जसले प्रत्यक्षतर्फबाटै क्षमता देखाइसकेका वा लडिसकेका छन्, अथवा अस्वीकृत भइसकेका छन्, उनीहरूलाई समानुपातिकमा राखेर संविधानले लिएको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । जसका लागि रूपान्तरण चाहिएको हो, ऊ कहिल्यै पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन ।

हिजो, जसरी पनि चुनाव जित्न एउटै व्यक्ति चार ठाउँबाट उम्मेदवारी दिन्थे । उनीहरूको उद्देश्य जसरी पनि संसद् छिर्ने हुन्थ्यो । हामीले विरोध जनायौं । अहिले एक नेताले एक ठाउँबाट मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउँछन् ।

तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले अब समानुपातिक प्रणाली उपयोग गर्न थाले । प्रत्यक्षबाट जित्ने निश्चित नभएका महत्वाकांक्षी नेताहरू समानुपातिकमा जान थाले । यो प्रवृत्तिलाई समानुपातिक सिद्धान्त विराएको भन्नुपर्छ ।

समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयनबारे निर्वाचन आयोगसँग पनि लिमिटेसन (सीमितता) देखिएको छ । आयोगले जातीय रूप मात्रै हेर्छ, बन्दसूचीमा दिइएको उम्मेदवारको संख्या र त्यसमा समानुपातिकता मात्रै हेर्छ । समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य हेर्दैन । त्यस्तो कानून पनि हामीसँग भएन । अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहने हो भने समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयनबारे कानुन चाहिने दिन आउन सक्छ ।

अहिले बन्दसूचीमा देखिएको नाम सुन्दा दुःखद् छ । यदि यही तरिका रहने हो भने त समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर ६०/४० को जुन अनुपात भनेर जस्तो उद्देश्य राखिएको छ, त्यो गरिरहनु जरुरत नै पर्दैन । सबैलाई समानुपातिक बनाए पनि भयो, प्रत्यक्षतर्फ नराखे पनि भयो । अथवा, सबैलाई प्रत्यक्ष गरेर समानुपातिक नराखे पनि भयो ।

त्यसलाई सुधार्न र समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य पूरा गर्न अहिले दलहरूभित्रै कुरा उठाउनुपर्‍यो । जसले प्रत्यक्षतर्फ पटक–पटक अवसर पाएर निर्वाचन लडिसकेका छन्, उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फ जान रोक्नुपर्‍यो । पटक–पटक चुनाव लडिसकेकाले अब तिमी ‘आउटडेटेड भयौ’ भन्न सक्नुपर्‍यो । तर त्यो भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । फेरि हरेक कुरा संविधानमा लेख्न पनि सकिंदैन ।

स्थापित नेता, जसले प्रत्यक्षतर्फबाटै क्षमता देखाइसकेका वा लडिसकेका छन्, अथवा अस्वीकृत भइसकेका छन्, उनीहरूलाई समानुपातिकमा राखेर संविधानले लिएको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । जसका लागि रूपान्तरण चाहिएको हो, ऊ कहिल्यै पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन ।

(संविधानविद् अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

पछिल्लो समय वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वा भनौं यसअघिका सभामुखहरुलाई पनि संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका के हो भन्नेबारे एउटा पर्याप्त ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण) को खाँचो देखेको छु।

अहिलेको सभामुखलाई हेर्दैछु। अस्ति उहाँले भन्नुभयो कि प्रतिनिधिसभाको प्रमुख म हो भनेर। तर, सभामुख प्रतिनिधिसभाको प्रमुख होइनन्। प्रतिनिधिसभाको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो।

प्रतिनिधिसभा भनेको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार सभा हो। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव नलगी, प्रधानमन्त्री वा नेपाल सरकारको प्रस्ताव नभइकन संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि संसद् चल्न सक्दैन।

त्यसो हुनाले के प्रस्ताव ल्याउने, कहिले ल्याउने, कुन बेला ल्याउने भन्ने सरकारको कुरा हो।

कुन बेला प्रस्तुत गर्ने, कहिले पारित गराउने भन्ने कुरा पनि सरकारको हो। अब सभामुखलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार छैन्।

सभामुख भनेको पीठमा आसन गर्ने अधिकारी (प्रिसाइडिङ अफिसर) हो। प्रिसाइडिङ अफिसरले गर्ने भनेको सभा सञ्चालन मात्र हो।

सभा सञ्चालन गर्ने भन्नुको तात्पर्य के हो भने सभामा सरकारले सिफारिस गरेअनुसार प्रस्ताव लैजाने, सरकारका कामकारबाहीलाई अगाडि बढाइदिने, विधेयक आएको छ भने त्यसलाई अघि बढाइदिने, बजेटदेखि लिएर नेपाल सरकारको इच्छा, आकांक्षा र उसको आवश्यकताबमोजिम काम गर्ने हो।

कुरा के हो भने सभामुख सधै निष्पक्ष हुनुपर्दछ। जहिले पनि वस्तुगत रुपमा काम गर्नुपर्दछ। काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै सभामुखले काम सम्पन्न गर्ने होइन।

नेपाल सरकारले आफूले सभा सञ्चालन गर्दा निष्पक्ष हँुदैन भनेर सभामुख भन्ने पद संविधानमा जन्माइएको हो र उनैले सभा सञ्चालन गर्ने हो।

सभामुखले गर्दा प्रतिपक्षलाई, साना दललाई, सांसदहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर उनीहरूको सहभागिता कम नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।

नेपाल सरकारलाई नै – जस्तो एमसीसीको केसमा – या अरु पनि केसहरू आउँछन्, सभामुखले त्यसलाई रोक्न पाउँदैनन्, रोक्न मिल्दैन्।

संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो संसद् जहाँ चाहिँ सभामुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन्, त्यो भनेको असंवैधानिक कदम हो।

उसको काम चाहिँ हाउसको प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो प्रक्रिया के हो भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा रहेको छ, कतिपय संयुक्त बैठकको नियमावलीमा रहेको छ।

अब त्यो नियमावली अनुसार चाहिँ सभामुखले सभा चलाउने हो। अब अहिले सभामुख सापकोटाले नेकपा भन्ने दलको सांसद कारबाही पत्र लामो समय अलपत्र पारेर कारबाही गरिरहनु परेन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको विषयमा चाहिँ म सिद्धान्तका कुरा गर्छु।

सैद्धान्तिक रुपमा त्यस्तो विषयहरुमा सभामुख फस्नु हुँदैनथ्यो। सभामुख न्यायाधीश होइन, जब सिफारिस भएर आउँछ, सभामुखले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने हो। उनले आफ्नो दिमागको प्रयोग गरेर न्यायाधीशजस्तो ल कहिले गर्ने, कसरी गर्ने? भनी आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सभामुखलाई छैन।

त्यो नेपालमा मात्र होइन, कुनै पनि संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा सभामुखको त्यो अधिकार हुँदैन।

त्यो सिफारिस गर्ने कुरा सही छ कि गलत त, त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्दछ। सभामुखले पत्र पाएपछि कारबाही बढाउने, चित्त नबुझ्ने पक्ष त्यसपछि अदालत जान्छ, अदालतले सबै पत्र हेरेर न्याय पाउनुपर्ने हो भने न्याय दिन्छ, नभए कारबाही सदर गरिदिन्छ, प्रक्रिया चाहिँ यो हो।

कुनै पार्टीले ह्वीप लगाउने उसको अधिकार छ। ह्वीपको प्रक्रियागत कुरा सबै सर्वोच्चले हेर्छ।

अब, सभामुखले विवादित निर्णय या निष्कर्ष दिँदा एक पक्ष त अदालत जान्छ–जान्छ, त्यो त उसको अधिकार हो। अब उदण्डताको कुरा गर्ने हो भने सबै तिर भएको छ। राइट र रंग भन्दा पनि हरेकले संविधानको प्ररिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्यो।

अनि स्वतः कानुनको शासन भैहाल्छ नि ! यहाँ हामीले देख्दा कानुनी शासन भएन। सबैले मसल्स देखाउने काम भयो। म त अहिले सबै शासकहरूले बल मिच्याइँ गरेको देखिरहेको छु।

(संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग केन्द्रबिन्दुका लागि विकास आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)

From now on, there are uncertainties whatever course Nepal’s politics takes

Nepal’s Supreme Court on 23 February reinstated the House of Representatives and ordered Parliament to convene within 13 days. The President, on the recommendation of Prime Minister KP Oli, will now decide when and how within the next 10 days Parliament will come into session.

In the UK, any government that dissolves the House of Representatives becomes a caretaker government, and as such, the prime minister in such a circumstance is deemed to have resigned. However, the right to dissolve the House of Representatives is no longer constitutional either in the UK or in Nepal.

The steps that President Bhandari takes in the upcoming days will depend on whether she considers PM Oli a caretaker prime minister or the preceding prime minister. If it is the former, the president, as per the provisions of Article 76 of the Constitution, must immediately begin the process of forming a new government by appointing a new Prime Minister in consultation with the leaders of all parliamentary parties in the House. During this process, the caretaker Prime Minister, like the leaders of other parliamentary parties, is entitled to form a new government as the leader of their party.

If, however, the president considers KP Oli a preceding prime minister, she may direct him to take a vote of confidence in the House of Representatives under Article 100 of the Constitution, which provides that the prime minister may table a motion at any time, if he deems it necessary or appropriate, to make it clear that he has the trust of the House.

If the president agrees, the prime minister can continue the government with a vote of confidence in the House. Article 76 will only apply if the prime minister fails to obtain a vote of confidence.

If the prime minister chooses not to follow either of those paths, Article 100 (4) of the Constitution allows one-fourth of the members of the House of Representatives who are present in Parliament to table a motion of no-confidence in writing.

However, the process might be politically challenging as the motion must include the name of the next proposed prime minister. If the no-confidence motion is passed by a majority in the House of Representatives, the Prime Minister will be relieved of his post.

In this political climate where the ruling NCP is bitterly divided, the Dahal-Nepal faction is demanding that Oli resign on moral grounds. The Election Commission has also not decided which faction of the NCP is the main party and which is the breakaway faction, while PM Oli maintains that he is the party chairman until the NCP general convention. As such, no party in the House of Representatives is in a position to form a unanimous government, and the next prime minister will have to form a coalition with two or more parties.

It remains to be seen how much support Pushpa Kamal Dahal will get from his co-chair Madhav Kumar Nepal or Jhala Nath Khanal in his bid to become prime minister. Even with their support, chances of him forming a coalition government are unlikely if the Nepali Congress (NC), the second-largest majority in the House of Representatives, refuses to participate in the process.

If NC President Sher Bahadur Deuba is to take the lead in forming a coalition government, then the Dahal-Nepal faction will need to justify its opposition to Prime Minister Oli on other grounds.

The NC itself is in a dilemma over which faction of the NCP it should support. If the NC chooses to support the Oli faction, it could move towards forming a coalition with the current government. And even if it becomes part of a coalition government, the NC might not consider the premiership to be the endgame and choose instead to focus on the election.

There are other strategies in which the NC might decide not to join the Oli-led coalition but to support his government from the outside, or choose to form a government led by Sher Bahadur Deuba while seeking support from the Oli faction. The challenge for the NC now is to decide what is constitutionally sound while being in the party’s best interests long-term.

At this point, unity within the NCP leadership is unrealistic, and either faction will require a 40% agreement from the Central Committee and the Parliamentary Party should Oli or Dahal choose to register a new party.

The only way to avoid a period of political turmoil is the unlikely scenario that ageing leaders in both factions realize that such instability is not in the national interest and hand over the reins to a new generation of young leaders.

[Bipin Adhikari, PhD, is an expert on constitutional law.]

संविधानले घोषणा गरेको धर्मनिरपेक्षता नेपाली धर्मविहीनता निम्त्याउने गरी घातक नबनोस् भन्नेतर्फ सबैको चासो र अग्रसरता आवश्यक छ।

साढे दुई दशकअघि भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयमा कानून विद्यावाचस्पति तहमा अध्ययनरत रहँदा म त्यहाँको पुरुष छात्राबासको गेस्ट हाउसमा बस्थें। म सँगै केरलातिरका एक शोधकर्ता पनि बस्थे। उनी निधारमा तीनधर्के सेतो चन्दन लगाउँथे, ध्यान पनि गर्थे।

एक दिन म नुहाएर बाथरुमबाट निस्किँदै थिए। मेरो जिउतिर हेर्दै उनले सोधे, “तिमी ब्राह्मण होइनौ र! जनै खोइ लगाएको?” मैले हाँस्दै भनें, “चाहिंदा लगाउने हो, सधैं किन लगाउनुपर्‍यो र? फेरि म कर्म गर्ने ब्राह्मण पनि त होइन।” उनले भने, “त्यो त अवसरवादी ब्राह्मण पो भयो, होइन र?”

मैले जवाफ दिएँ, “हेर, नेपालमा ब्राह्मणलाई बाहुन पनि भन्छन्। हामी खस बाहुन हौं। हिमवत् खण्डमा कर्मकाण्ड बाध्यता होइन, हरेकको रुचिको कुरा हो। त्यसैले हामीलाई काठे बाहुन पनि भन्छन्। हाम्रो सभ्यताको धेरै लामो अवधि यसै गरी चलेको हो। पछि पछि मान्छे बनारस, प्रयाग जस्ता ठाउँमा दीक्षा लिन गए, यताको सिको त्यताकाले पनि गर्न थाले। तथापि, आज पनि धार्मिक रूपमा नेपालमा सरलता छ। यो कुरा हिन्दूमा मात्र होइन, नेपालका अरू धर्म-संस्कृतिमा पनि छ।”

मेरा सहपाठीलाई मेरो कुरा बनावटी लागेको थियो। त्यसैले उनले भने, “सबैले ब्राह्मण हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर, नभएको जात हो भनेर दाबी गर्नु हुँदैन।” उनलाई म अन्य जात जस्तो लागेछ। यही सरलता र लचिलोपनले गर्दा आज नेपालको म जस्तो धेरै हिन्दू धर्म-संस्कृति मान्नेहरू विदेशीको धार्मिक चोटमा पर्दै छन्।

सनातन धर्म भन्ने बित्तिकै कतिपयले हिन्दू धर्म बुझ्छन्। तर, सनातन धर्म भनेको प्राचीन कालदेखि निरन्तर प्रयोगमा रहेका सबै धर्म हुन्। नेपालको सन्दर्भमा किराँत, हिन्दू र बौद्ध धर्म नै सनातन धर्म हुन्।

नेपालको संविधान-२०७२ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मात्र नभनी धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि भनेको छ। संविधानले धर्मनिरपेक्षताबारे स्पष्टीकरणमा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरेको छ। साधारण अर्थमा सनातन भनेको शाश्वत या सधैं कायम रहेको भन्ने बुझिन्छ। सनातन धर्म भन्ने बित्तिकै कतिपयले हिन्दू धर्म बुझ्छन्। तर, सनातन धर्म भनेको प्राचीन कालदेखि निरन्तर प्रयोगमा रहेका सबै धर्म हुन्। नेपालको सन्दर्भमा किराँत, हिन्दू र बौद्ध धर्म नै सनातन धर्म हुन्।

संविधानको धारा ४ (१) को स्पष्टीकरणले कम्तीमा चार कुरा भन्छ। पहिलो, केही धर्म-संस्कृतिहरू नेपालमा सनातनदेखि चलिआएका छन्। दोस्रो, त्यस्ता धर्म-संस्कृति यी हुन् भनी संविधानले उल्लेख गरेको छैन। तेस्रो, राज्यले ती धर्म-संस्कृतिको संरक्षण गर्ने वचन दिएको छ। चौथो, धर्मनिरपेक्षताले सनातनदेखि चलिआएका सबै धर्म-संस्कृतिलाई संरक्षणको वाचा गर्दै आजको नेपालका सबै धर्म-संस्कृतिलाई धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता दिएको छ। धर्मनिरपेक्षताको यो अवधारणा नेपालको मौलिक हो।

संविधानको उक्त अवधारणा तब मात्र राम्ररी स्पष्ट हुन्छ, जब यसलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको धारा २६ अन्तर्गतको धार्मिक स्वतन्त्रताको हकसँगै राखेर हेरिन्छ। यस धारा अनुसार, धर्ममा आस्था राख्ने धर्मनिरपेक्ष नेपालका प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त छ। यो उद्देश्यका लागि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक दिइएको छ।

तर, धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न वा गराउन पाउँदैन। त्यस्तै, कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन वर्जित छ, यसो गरेमा कानून बमोजिम दण्ड हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

धर्म परिवर्तनको ज्वरो

केही प्रकारका धर्म परिवर्तनलाई नेपालमा वर्जित गर्नुका खास कारण छन्। नेपालका सबै धर्म-संस्कृति र पहिचान आपसमा सह-अस्तित्वमा गाँसिएका छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। तर, यो कोटि कोटि देवता, आस्था र सम्प्रदायमा आधारित छ। उनीहरूबीचमै प्रशस्त विविधता छ।

नेपालका सबै पहाडी क्षेत्र तथा कतिपय हिमाली क्षेत्रमा हिन्दू, बौद्धिक तथा किराँत धर्म-पहिचान समान रूपमा छन्, तर तिनमा धर्म परिवर्तन गर्ने, गराउने चलन छैन।

नेपालका सबै पहाडी क्षेत्र तथा कतिपय हिमाली क्षेत्रमा हिन्दू, बौद्धिक तथा किराँत धर्म-पहिचान समान रूपमा छन्, तर तिनमा धर्म परिवर्तन गर्ने, गराउने चलन छैन। बौद्ध धर्म अङ्गीकार गर्न सकिन्छ, तर यो सहित किराँत धर्ममा धर्म परिवर्तन गर्ने ठेकेदारहरूको व्यवस्था छैन। त्यसैले यी सबै धर्म-संस्कृतिका साझा क्षेत्रहरू छन्। हिमवत् खण्डमा प्रयोगमा रहेको तान्त्रिक, बोन तथा स्थानीय संस्कृतिसँग हुर्केको बौद्ध धर्म तथा परम्परा नेपालका पहिचान हुन्। यहाँ किराँत धर्मको ठूलो क्षेत्र छ। यिनीहरूबीच हुर्केबढेका स-साना संस्कृति तथा परम्पराहरू छन्। यी सबैलाई सुरक्षा वा संरक्षण दिन संविधानमा प्रावधान राखिएको छ।

उक्त पृष्ठभूमिमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले धर्म सम्बन्धी कसूरबारे प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। यसको दफा १५५ अनुसार, कसैले कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक आस्था वा धर्मको घृणा वा अपमान गर्ने नियतले वा सो हुन सक्छ भन्ने जानीबुझी कुनै धार्मिक पूजा प्रार्थना वा कर्म गर्ने स्थान वा पवित्र मानिएको कुनै स्थान, वस्तु, मसानघाट वा चिहानलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउन वा कुनै किसिमले दूषित गर्न, बिगार्न हुँदैन।

दफा १५६ ले पनि कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति, सम्प्रदायको धार्मिक भावनामा आघात पु¥याउन नहुने स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै, दफा १५७ मा कसैले सनातनदेखि अपनाउँदै वा चलिआएको अरूको धार्मिक रीतिस्थितिमा जानीजानी बाधा पुर्‍याउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। दफा १५८ ले नेपालमा धर्म परिवर्तनलाई जुनसुकै आवरणमा रोक लगाउने गरी कडा प्रावधान राखेको छ।

जस अन्तर्गत कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन नहुने उल्लेख छ। त्यसै गरी, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम गर्न वा खलल हुने गरी अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले धर्म वा मत प्रचार गर्न निषेध गरिएको छ।

संविधानको प्रावधान र मुलुकी ऐनमा कुनै समस्या छैन। यति हुँदाहुँदै नेपालमा धर्म परिवर्तन अन्धाधुन्द चलेकै छ। न राज्यले कानून बमोजिम भूमिका निर्वाह गरेको छ, न त नेपाली जनता यसप्रति जागरुक देखिएका छन्। सन् २०१८ मेमा द डेटाबेस अफ रिलिजियस हिस्ट्री जर्नलमा जापानको क्योटो विश्वविद्यालयका शोधार्थी स्टिफेन क्रिस्टोफरको लेख ‘ट्राइबल क्रिश्चियानिटी (एन्ड एलाइड कास्ट्स) इन द हिमालयज’ मा प्रकाशित छ, जसमा हिमाली क्षेत्रमा कसरी धर्म परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेको छ। संविधानले घोषणा गरेको धर्मनिरपेक्षता नेपाली धर्मविहीनताका रूपमा नफैलियोस् भन्नेतर्फ सबैको चासो र अग्रसरता आवश्यक भएको छ।

नेपालका सनातन धर्म, संस्कृति र तिनको आडभरोसामा सिर्जना भएका सम्पदाहरू यहाँको संस्कृति र सभ्यताका निधि हुन्। सबैजसो ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्मारक, पुरातात्त्विक स्थान, कलात्मक तथा पुरातात्त्विक वस्तु, धार्मिक नाचगान, जात्रा, रीतिरिवाज तथा पर्वहरू सनातन धर्म-संस्कृतिसँग सम्बन्धित छन्। यहाँका वास्तुकला, मूर्तिकला, ऐतिहासिक वस्तुहरू, स्मारकहरू, निजी ऐतिहासिक घर, भवनहरू तथा अभिलेखहरूले सनातन जीवनशैली र संस्कृतिको परिचय दिन्छन्। नेपालीहरूलाई कुनै पनि किसिमले हजारौंको दरमा धर्म परिवर्तन गर्नु, गराउनु यी सम्पदाको विनाश निम्त्याउनु हो।

नेपाल १०३ भन्दा बढी जातजातिको सम्पदा भूमि हो। बहुलताले सुसज्जित यो भूगोलमा हिमाली क्षेत्रका प्रकृतिपूजकदेखि विभिन्न देवीदेवता पितृ र प्रेतसम्म भाक्ने परम्परा छन्। नेपालमा भएको यस्तो जातीय, सांस्कृतिक र परम्पराको विविधता संसारमा कतै छैन। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, लोकसङ्गीतको लामो परम्पराले नेपालीलाई भावनात्मक एकतामा गाँसेको छ। यी सम्पदालाई अलग राखेर नेपालीको सामूहिक आस्था, विश्वास र मूल्य-मान्यताको निर्माण वा निरन्तरता हुन सक्दैन।

अहिले जुन रूपमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ, यो कायम रहने हो भने निकट भविष्यमा कतिपय मन्दिर तथा परम्परागत अनुष्ठानहरूमा धुपौरो घुमाउने मान्छे नभेटिने अवस्था पनि आउन सक्छ। किनकि, अमूर्त संस्कृतिहरू ती समुदायको मान्यतामा गरिएको बलात् परिवर्तनबाट टुहुरो हुन जान्छन्।

नेपालको अमूर्त सम्पदा संरक्षणको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत पनि सुरक्षित छ। सन् २००३ मा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि विश्वस्तरमा एउटा महासन्धि जारी गरिएको छ। महासन्धि अन्तर्गत नेपाली जातिलार् अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संवाहकका रूपमा भाषा सहित मौखिक अभिव्यक्ति तथा परम्परा, प्रस्तुति कला, सामाजिक प्रचलन, रीतिरिवाज एवं चाडपर्व, प्रकृति तथा ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा अभ्यासहरू, परम्परागत शिल्प जोगाइराख्ने अधिकार प्राप्त छ।

सिद्धान्ततः व्यक्तिविशेषको चासोको विषय हो, धर्म। राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, हुनु हुँदैन। राज्यलाई कुनै धर्मविशेषसँग जोडिदिंदा स्वाभाविक रूपमा अन्य धर्म वा संस्कृतिका अनुयायी या विधर्मीहरूलाई यो राज्य मेरो चाहिं होइन रहेछ भन्ने भावना आउँछ।

त्रासका आधार

सिद्धान्ततः व्यक्तिविशेषको चासोको विषय हो, धर्म। राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, हुनु हुँदैन। राज्यलाई कुनै धर्मविशेषसँग जोडिदिंदा स्वाभाविक रूपमा अन्य धर्म वा संस्कृतिका अनुयायी या विधर्मीहरूलाई यो राज्य मेरो चाहिं होइन रहेछ भन्ने भावना आउँछ। त्यसैले नेपालको हिन्दू राज्यको औपचारिक परिचय संविधान मार्फत हटाइयो। यो प्रयासबाट राष्ट्रिय एकतामा बल पुग्नुपर्छ, न कि यसलाई मुलुकमा रहेको धार्मिक बहुमतको कमजोरी वा धर्म परिवर्तनका लागि मलिलो वातावरण प्राप्तिका रूपमा लिइनु हुँदैन।

धर्म परिवर्तन गर्न पाइन्छ, तर यो वैयक्तिक स्वतन्त्रता र स्वेच्छाले गर्ने हो। चेतनाको प्रयोगमा संविधान बाधक हुन सक्दैन। तर, धर्म परिवर्तन गराउने सङ्गठित प्रयास तथा यसका लागि प्रयोग हुने हतियारहरूले नेपालको धर्मनिरपेक्षतालाई ढाल बनाउने अवस्था हुनु हुँदैन।

नेपाल हिन्दू राज्य नै हुँदा पनि हिन्दूहरूको बारेमा निर्णय लिने वा हिन्दूका लागि धार्मिक अभ्यासमा सामूहिकता ल्याउन कुनै सङ्गठन अस्तित्वमा थिएन। २००७ सालअघि होस् या प्रजातन्त्र आगमनपछि, नेपालमा हिन्दू प्रशासनका लागि न त कुनै मन्त्रालय वा विभाग बनाइयो, न त धार्मिक कर असुल गर्न कानून बनाइयो। धार्मिक अदालत पनि गठन भएन।

स्थानीयता कहिल्यै हराएन पनि। धर्मका नाममा निजामती प्रशासन, सैन्य प्रशासन आदि केही पनि नबनाइनुले हिन्दू राज्यको कमजोरीको स्तर निर्धारण गर्न सकिन्छ। हिन्दू समुदायभित्र कथित सानो जातका नाममा भएको शोषण बरु एउटा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा उठ्यो। सामान्यतया ख्रीष्टियन, यहुदी वा मुस्लिम परम्परामा अन्य मुलुकहरूमा भएको जस्तो अतिशयोक्ति नेपालमा देखिएन।

नेपाल राज्यका केही समूहमा धर्म परिवर्तनको उत्पात छ। लामो परम्परामा दशैं-तिहार तथा अन्य चाडपर्व मानी आएका समुदायहरू धर्म परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष बिलखबन्दमा पर्नुपर्ने अवस्था छ। भर्खरै आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेका एक जना नवधर्मीलाई यस पङ्क्तिकारले ल्होसार, दशैं-तिहार आउँदा कसरी मन बुझाउनुहुन्छ भनेर सोध्दा उनले भने, “गाउँमा ख्रीष्टियनहरू धेरै छन्। पहिले बिराइहालियो। मलाई त मावली गएर चाडबाड मनाऊँ कि जस्तो लाग्छ। तर, आफ्नो मात्र कुरा भएन, जहान छोराछोरी छन्।”

यो एउटा उदाहरण मात्र हो। धर्म परिवर्तन गरेका धेरैजसो नेपालीहरू यसबारे आफैं निर्णय गर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन्। यसको असर आफू र आफ्नो समुदायको जीवनमा कसरी पर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। आफूले मानिआएको मन्दिर, चैत्य तथा जीवन र मृत्यु जस्ता संस्कार एकैपल्ट लुटिंदा मानसिक रूपमा पर्न जाने पीडाको सुनुवाइ गर्ने सार्वजनिक संरचना देशमा छैन।

वेलामौकामा निम्तिने प्राकृतिक प्रकोप र विपद् व्यवस्थापनका लागि संरचना भए पनि गाउँका गाउँ धर्म परिवर्तनको मुस्लोमा पर्दा पनि यो स्वैच्छिक हो कि बाध्यात्मक वा नियोजित हो भनी हेर्ने सार्वजनिक संरचना नहुनु उदेकलाग्दो हो। सरकारले पीडितहरूलाई नागरिक शिक्षा दिने हो, स्थानीय प्रहरीले सजिलोसँग उजूरीको कारबाही गरिदिने हो भने मानिसहरूले कसले गर्दा र कसरी धर्म परिवर्तन खप्नुपर्‍यो तथा मानसिक रूपमा लुटियो भन्ने बयान दिन सक्छन्।

पर्यटक भिसामा नेपाल आई धर्म परिवर्तनको अभियानमा लागेका विदेशीहरू अहिले पनि गाउँ-गाउँमा कार्यरत छन्। एउटा सूचनाले ती सबैलाई प्रहरीको कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। तर, राज्यको सोचमा त्यो छैन। गरीबी, अज्ञानता र राज्यबाट धर्म-संस्कृति र परम्पराप्रतिको बेवास्ताका कारण एक-दुई दशकभित्रै नेपालले आफ्नो हजारौं वर्षको परम्परागत पहिचान गुमाउने जोखिम छ।

यसो भन्दैमा राज्यलाई दोष दिएर उम्किने छूट आम नेपालीलाई छैन। उनीहरू सजग हुनुपर्छ। हिन्दू हठवादीहरूले दलित समुदायलाई उनीहरूको उपयुक्त स्थान दिन ढिला गर्नु हुँदैन। विभेद विरुद्ध राजनीतिक दलहरू परिचालित हुनुपर्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषा, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक रूपान्तरणका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तत्काल अग्रसर हुनुपर्छ।

नेपालभित्र हिंडडुल गरिरहने सबैले भन्न सक्छन्, नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्र मात्र होइन, हिमाली क्षेत्रहरू पनि धर्म परिवर्तनको चपेटामा आइसकेका छन्। यस सम्बन्धमा राज्य चनाखो नहुने हो भने बुद्धिज्मको आधार क्षेत्रका रूपमा रहेको हिमाली क्षेत्रको वर्तमान परिचय ध्वस्त हुनेछ। पछिल्लो समय किराँत क्षेत्र पनि यही भेलमा परेको देखिन्छ। झापा, मोरङ र सुनसरीमा जुन रूपमा धर्म परिवर्तन गराइँदै छ, त्यो हेर्दा तराई पनि अब सङ्क्रमणमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ।

मेरा एक विद्वान् युगान्डाली मित्र छन्, इरेनिओ नाम्बोका। फ्रान्सका बासिन्दा उनी अफ्रिकी जनजातिबाट क्रिश्चियन बनेको परिवारका सन्तान हुन्। उनी हरेक आइतबार र विशेष उत्सवमा चर्च जान्छन्। मैले एक पटक उनलाई सोधें, “तिमी जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीय रूपमा अफ्रिकन हौ। तिमीले आराधना गर्ने जिससको अनुहार, रूपरङ र कपाल आफ्नो भन्दा फरक देख्दा मेरो ईश्वर यिनै हुन सक्दैनन् जस्तो कहिलेकाहीं लाग्दैन?” उनको जवाफ थियो, “लाग्छ। युगान्डाको इतिहासले बेहोरेको दुर्घटनाले हाम्रो ईश्वर हराएको हो।” भन्नु नपर्ला- त्यो दुर्घटना भनेको उनको मुलुक तथा अन्य कतिपय क्षेत्रले भोग्नुपरेको धर्म परिवर्तनको वितण्डा नै हो।

(अधिकारी संविधान विज्ञ हुन्। हिमालको २०७८ पुस अङ्कबाट।)