KATHMANDU: President Ram Chandra Poudel has convened constitutional experts to deliberate on the formation of a new government following Prime Minister Pushpa Kamal Dahal’s failure to secure a vote of confidence on Friday. The Nepali Congress and CPN-UML are…
KATHMANDU, July 12: Prime Minister Pushpa Kamal Dahal-led government collapsed on Friday, 18 months after its formation, as Dahal failed to secure the requisite majority support during a floor test in the federal parliament. Dahal has been relieved of the…
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट माघ २३ गते साँझ एक विज्ञप्ति जारी भयो । सरकारले घोषणा गरेको जनयुद्ध दिवसको दिनमा दिइएको बिदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनबाट जारी सूचना सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै राखियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले…
Constitutional experts, however, say there is still room for a coalition government to be formed as per Article 168 (2). “The provincial chief could have called for a coalition government,” senior advocate Bipin Adhikari, a professor at Kathmandu University…
प्रमुख सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मतप्राप्त सरकारको हैसियतमा काम गर्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साढे दुई वर्षपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउँछु…
While the country was celebrating Constitution Day earlier this week, political parties submitted their closed list of the proportional representation candidates for the November elections of the House of Representatives and provincial assemblies to the…
चुनावी दाउपेचको खेल सुरु भयो । सरकारी र विपक्षी गठबन्धनले आ–आफ्नै खाले तर्क अघि सार्ने नै भए । जो जुन दलका छन्, उनीहरुले आफ्नो दल र बल राम्रो र अरु सवै नराम्रो भन्ने नै भए । साँच्चै राम्रो र नराम्रो छुट्याउने जिम्मा जनताका हातमा छ । आउँदो मंसिर ४ गते हुने…
काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले प्रभावशाली नेता, पटकपटक सांसद–मन्त्री भएका नेतालाई नै ‘समानुपातिक उम्मेदवार’को बन्द…
काठमाडौं : नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्ततः रोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भनी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले हुबहु पारित गरी पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन्। संविधानको धारा…
काठमाडौं- सत्तारुढ पाँच दल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति ससंकित बनेको छ। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरेपछि सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपति भण्डारीप्रति ससंकित बनेको हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बाट दोस्रोपटक…
काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगमा ६८ दलको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवारका लागि बन्द सूची दर्ता भएको छ । दलहरुले यसपटक समानुपातिकमा यसअघि नपरेका उम्मेदवारलाई पठाएका…
संविधानसभाले संविधान जारी गरेको सात वर्ष पूरा भयो। यो अवधिमा राज्यका तीनै अंग संविधानलाई दाउमा राखेर द्वन्द्वमा उत्रिए। राजनीतिक दलहरू सत्तालोलुपतामै बढी केन्द्रित भए। संविधान कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएको विज्ञ बताउँछन्। भन्छन्, ‘तीनवटै अंगले शक्ति…