Category: Quotes

KATHMANDU: President Ram Chandra Poudel has convened constitutional experts to deliberate on the formation of a new government following Prime Minister Pushpa Kamal Dahal’s failure to secure a vote of confidence on Friday.

The Nepali Congress and CPN-UML are now poised to form a new government, with CPN-UML Chairman KP Oli expected to become the next Prime Minister of the country.

According to a source at the Office of the President, President Poudel has called upon experts including Dr. Bhimarjun Acharya, Bipin Adhikari, Harihar Dahal, Shambu Thapa, and Gopal Krishna Ghimire for the discussion.

The meeting is scheduled for 6 PM this evening at the Office of the President.

There is a disagreement among the constitutional experts regarding the process for forming the new government.

Some argue in favor of Article 76 (2) of the Constitution of Nepal, which would lead to KP Sharma Oli becoming the next Prime Minister.

Others advocate for Article 76 (3), under which President of the Nepali Congress, Sher Bahadur Deuba, would assume the Prime Ministership.

Publish Date : 12 July 2024 17:09 PM

KATHMANDU, July 12: Prime Minister Pushpa Kamal Dahal-led government  collapsed on Friday, 18 months after its formation, as Dahal failed to secure the requisite majority support during a floor test in the federal parliament. Dahal has been relieved of the post of the country’s chief executive, although the Office of President has designated him to take care of day-to-day governance until a new government is formed. 

During the trust vote sought by him, Prime Minister Dahal received 63 votes while 194 votes were cast against him with one lawmaker abstaining from the voting process. A total of 258 of the 275-member of the HoR were present during the voting on Friday. Dahal’s failure to secure a minimum of 138 votes led to his automatic removal from office. 

Prime Minister Dahal asked for a vote of confidence in the House of Representatives on Friday according to Article 100 (2) of the Constitution after one of the key coalition partners– the CPN-UML– withdrew its support to his government following an agreement between the Nepali Congress and the UML on July 1.

UML Chairman Oli is set to stake a claim to the post of prime minister as per the agreement reached between the NC and the UML. Following the failure of Prime Minister Dahal to secure majority votes in parliament, President Ram Chandra Paudel held consultations with constitutional experts on the formation of a new government. 

According to a source at the Office of the President, President Paudel invited legal and constitutional experts including Dr Bhimarjun Acharya, Dr Bipin Adhikari, Harihar Dahal, Shambu Thapa and Gopal Krishna Ghimire for the discussion. The meeting was held at the Office of the President. 

The meeting follows the expression of differing opinions by constitutional experts regarding the process of forming the next government. While some experts have suggested forming a new government under Article 76 (2), others have stressed Article 76 (3) of the Constitution of Nepal.

President Paudel has asked Prime Minister Dahal to continue taking care of day-to- day governance until the next government is formed as per Article 77 (3) of the constitution. 

Friday’s trust vote was the fifth time Dahal tested himself on the floor after his appointment as prime minister some 18 months ago. During the first confidence vote on January 10, 2023, PM Dahal received a strong support with 268 votes from parties including the NC, the UML, the Rastriya Swatantra Party, and others, while two lawmakers belonging to the Rastriya Janamorcha and Nepal Workers and Peasants Party opposed him. 

Despite being in opposition, the NC supported Dahal. On March 20, 2023, after the UML-Maoist alliance broke, Dahal secured 172 votes from the NC, Maoist Center, and other parties. There were 89 votes cast against him by the lawmakers of UML and RPP, with one neutral vote. 

In the third vote of confidence held on March 13, 2024, after forming a new alliance with the UML, Dahal received 157 votes including those from the UML, Maoist Center, and other coalition partners. He faced 110 opposing votes from the NC, LSP, RPP, and Rastriya Janamorcha, while one lawmaker chose to abstain from voting. 

On May 21, 2024, following the JSP split, Dahal secured 157 votes with no opposition votes registered. The NC, RPP, JSP, LSP, and Rastriya Janamorcha abstained, advocating a parliamentary probe into cooperatives fund misappropriation, with one neutral vote from the Nepal Workers and Peasants Party. With PM Dahal losing the vote on his fifth attempt, CPN-UML Chairman KP Sharma Oli is now expected to become the next prime minister with the support of the Nepali Congress.

In the lead-up to the voting in parliament, top leaders of various political parties put forth their views in the context of the trust vote taken by Dahal.

Prime Minister Dahal sharply criticized the recent alliance between the NC and the UML. Addressing parliament before the voting, Dahal accused the two largest parties of forming their coalition out of fear rather than shared principles. 

“If the NC and the UML were united by common beliefs or goals, I would not be concerned. Instead, they are bound by a fear of good governance,” PM Dahal said.

While questioning if the public had approved this alliance, Dahal voiced concerns about potential regression and autocracy, asserting that the NC and the UML had joined forces as good governance began to take root in the country. He argued that, in a healthy democracy, the main opposition party should not form the government, accusing the NC and the UML of pushing the nation toward regression.

NC Chief Whip Ramesh Lekhak responded to Dahal’s accusations by defending the NC’s commitment to safeguarding the constitution and democracy. “It is a party that has made history by aligning the most prominent anti-democrats in the history of democracy. We should refrain from making comments based on imagination and assumptions. This constitution was brought by us. We will protect it. There is no need for instructions for this,” he said. 

Lekhak also emphasized that amending the constitution requires consensus among all parties and not just unilateral decisions by two parties.

Deputy Prime Minister and Home Minister Rabi Lamichhane, who is also the chairman of Rastriya Swatantra Party (RSP), claimed that the two biggest parties in parliament had come together overnight because of his party’s campaign for good governance. “Our voters often ask us, what did you do after joining the government? Today, I want to tell all my 1.2 million voters with pride – look! We launched such a campaign for good governance that two major parties of the country came together overnight. What else is there to be done?” he asked.

Lamichhane also questioned the legitimacy of the overnight agreement between the NC and the UML. “We will only know who is being protected in the name of safeguarding the constitution once the agreement is made public. However, my party and I cannot accept that it is an agreement to safeguard the constitution. There can be a consensus but there can never be a national consensus. How did the nation and the constitution suddenly become the causes for concern overnight? Is there a crisis in the country? Was there an attack from somewhere?” he asked.

Constitutional experts, however, say there is still room for a coalition government to be formed as per Article 168 (2). “The provincial chief could have called for a coalition government,” senior advocate Bipin Adhikari, a professor at Kathmandu University School of Law, told the Post. “It wasn’t necessary to jump to the last option for government formation provisioned by Article 168 (5).”

The Koshi Province head has called for the formation of a new government following the resignation of Chief Minister Hikmat Karki on Saturday.

Province Head Parshuram Khapung invited the parties represented in the provincial assembly to form a government by Friday as per Article 168 (5) of the constitution. As per the clause, any lawmaker who presents a ground on which he or she can get a vote of confidence in the assembly is appointed the chief minister.

Karki, also the provincial assembly leader of the CPN-UML, opted to resign after seeing no sign of winning the vote of confidence. The Koshi Assembly was called on Saturday for a floor test.

“The present numbers game in the provincial assembly is sure to push us towards the midterm elections. We are ready to face it,” said Karki, announcing his resignation in the assembly. “However, snap polls are not the need of the hour. Our party is ready for every sort of negotiation.”

Karki was appointed the chief minister following a Supreme Court verdict on September 7. He led a minority government as per Article 168 (3) of the Constitution on September 8. It was a constitutional obligation for him to win the floor test by Saturday.

Karki had the support of only 40 assembly members from his party, including deputy speaker Srijana Danuwar, who has chaired the meetings following the Speaker’s resignation. The one chairing the assembly can vote only when there is a tie.

Karki needed the support of a minimum of 47 members in the 93-strong assembly and was short of seven members to win the floor test. The Rastriya Prajatantra Party (RPP), which allied with the UML, was ready to support him, but only in a situation where Karki would win the confidence vote.

With 40 seats, the UML is the largest party in the assembly. The Congress has 29 seats, the CPN (Maoist Centre) 12, the RPP six, the CPN (Unified Socialist) four, and the Janata Samajbadi Party one.

“It was better to quit when it became certain that Karki would lose the confidence motion. Despite serious discussions with different parties, we couldn’t garner the support we needed,” Rewati Raman Bhandari, the UML chief whip in the provincial assembly, told the Post.

Several attempts by the UML to sow divisions in the Congress-led camp failed. The party had tried to get the support of at least one lawmaker from among the Maoists, the Congress and the Unified Socialist. The plan didn’t work out, leaving the chief minister with no alternative but to resign.

Now, any provincial member from any party can make a claim by presenting the signatures of at least 47 members. In that case, the province head appoints such a member as the chief minister. The chief minister appointed under 168(5) also needs to secure a vote of confidence within a month.

“Since the government formed as per Article 168 (3) has collapsed, the only option left was to call for 168 (5),” Uddhav Thapa, the Congress parliamentary party leader and former chief minister, told the Post.

Constitutional experts, however, say there is still room for a coalition government to be formed as per Article 168 (2). “The provincial chief could have called for a coalition government,” senior advocate Bipin Adhikari, a professor at Kathmandu University School of Law, told the Post. “It wasn’t necessary to jump to the last option for government formation provisioned by Article 168 (5).”

Against the claim by UML leaders that the resignation doesn’t equal being voted out, Adhikari said Karki’s resignation means he failed to win the confidence of the assembly, even without a vote, technically.

Leaders from the Congress and the Maoist Centre parties have started their homework for government formation even before getting the call from the provincial head. “I, naturally, have a claim to the chief ministerial position,” said Thapa. He said his party was already in the negotiations with the RPP and was confident of its support.

Indra Bahadur Angbo, parliamentary party leader of the Maoist Centre, has also claimed the post of chief minister. Support from the RPP is a must for the Congress-led alliance to prove its majority.

The RPP, however, remains undecided. “Yes, we are in negotiations but no decision has been made. Our president, Rajendra Lingden, has the authority to decide on the matter,” Bhakti Sitaula, the RPP provincial assembly leader, told the Post. The Congress-led alliance has offered the Speaker’s post to the party in exchange for its support. “Our party will make its position clear,” said Sitaula.

If the chief minister appointed under 168(5) also fails to secure majority votes within a month, the Koshi Province will head toward mid-term elections.

चुनावी दाउपेचको खेल सुरु भयो । सरकारी र विपक्षी गठबन्धनले आ–आफ्नै खाले तर्क अघि सार्ने नै भए । जो जुन दलका छन्, उनीहरुले आफ्नो दल र बल राम्रो र अरु सवै नराम्रो भन्ने नै भए । साँच्चै राम्रो र नराम्रो छुट्याउने जिम्मा जनताका हातमा छ । आउँदो मंसिर ४ गते हुने चुनावले सबैको हैसियत देखाइदिने छ । जो जिता वही सिकन्दर बन्ने÷भन्ने त हो नि ! मतदाताहरुचाहिँ मदारीले डमरु बजाएर नचाउने डोरीमा बाँधिएका बन्दर जस्ता नबने हुन्थ्यो ।

चुनावकै मुखमा पारेर नागरिकता सम्बन्धि विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाए राष्ट्रपतिकहाँ । पहिलो पल्ट संसदमै फिर्ता भयो सुझाव सहित । दोश्रो पल्ट पनि उही विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर सदनबाट प्रमाणीकरणका लागि गयो राष्ट्रपतिकहाँ । प्रमाणीकरणका लागि म्याद सकिने दिनको विहानसम्म पनि राष्ट्रपतिको मौनता रहस्यमय छ । के हुन्छ भन्न सकिन्न । जे होला त्यो पनि राजनीतिक दाउपेच भित्रकै खेलको एउटा चाल हुने छ । सरकारी गठबन्धनले विधेयक बनाएर, दुवै सदनबाट पास गरेर, प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा पनि चुनावी प्रभावलाई हेरेर गरेको हो । प्रमाणीकरण पनि चुनावी रणनीतिलाई फाइदा र बेफाइदा हेरेर रोकिएको हो भन्नेहरुको अभाव छैन । तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ्ले संसद विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन भनेर सुझाव दिदादिदै पनि ओलीले मानेनन् । अहिले पनि प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन भनेर राष्ट्रपतिलाई सुझाएका रहेछन् । सुवास नेम्बाङको सुझावभन्दा बाहिर जाँदा अर्को दुर्घटना र टकरावको संभावना बढेको छ । हेरौं के हुन्छ?

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र संशेर जबरामाथि लागेको महाभियोगको टुंगो छैन । डा. विपिन अधिकारी मार्काका संविधानविदले सदनै नरहेपछि उस्ले लगाएको महाभियोग पनि गयो, सकियो भन्छन् । सवै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुलेचाहिँ आगामी सदनले निर्णय गर्न सक्छ, पाउनु पर्छ भन्छन् । अब चोलेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा फर्केर नियमित काम गर्न पाउँछन् र पाउँदैनन् भन्ने विषयमा पनि विवाद जारी छ । महाभियोग लगाइनु र बिलम्ब गराइनुमा पनि राजनीतिक खेलले नै काम गरेको हो । दोहोरो खेलको चेपुवामा को को पर्ने हुन् भन्न सकिन्न । हुन त दुवैतिर लागेर गोटी बनेर काम गर्नेहरु खेलको सिकार हुनुलाई नाजायज मान्न पर्दैन । आ–आफ्ना पक्षकाले जायज र अर्कोले नाजायज भन्छन् चुनावका बेला । कसको पत्याउनु, कसको नपत्याउनु ? आफ्नै विवेकले निष्कर्ष निकालेर निर्णय गनुपर्छ सर्वसाधारणले । जो जो मैदानमा उत्रेर दुवैतिरका द्वन्द्वमा सामेल छन्, उनीहरुले आ–आफ्ना पक्षका तर्क अघिसार्नु जायजै हो ।

सभामुख र राष्ट्रपति पदमा दलबाट छानेर पठाउँदा पक्षपात भयो भन्ने हो भने बाहिरबाट पठाउने व्यवस्था गरे हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशले पनि राजनीति गरे भन्ने हो भने दलहरुका कोटामा नियुक्त गर्ने बाटो बन्द गर्नुपर्छ । नेतालाई न्ययाधीश, राष्ट्रपति र सभामुख बनाएर पठाएपछि पार्टीको पक्ष लियो भन्नु जायज होइन, छैन । रोक्ने कि बोक्ने आफैले विचार गर्ने हो । मानवीय स्वभाव हो, अलिकति त यताउता हुन्छ नै । आफ्नालाई काखा र अर्कालाई पाखा जस्ले पनि पार्छन् नै । बाहिरबाट गएकाहरु पनि चोखा रहलान् भन्न सकिन्न दलहरुले नै पठाउने हुनाले ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वका सरकारले गरेका जनसेवा, देशभक्ति र प्रगति कति र अनि कति जन एवं देशघाती कुकृत्य ? आफैले भोगेका अनुभव काफी होलान् सवैसंग । कसैलाई सोध्न र अरुतिर हेरेर, चोर औंला तेस्र्याएर भन्न पर्दैन । आफ्नै छातीमा हात राखेर, आँखा चिम्लेर, मनमनै गमेर, विगत सम्झेर, आगतका लागि निर्णय लिने दिन नजिकिँदै छ । के गर्नु हुन्छ ?

राप्रपा, जनमोर्चा, जसपा, लोसपा, नेमकिपा, माले, विवेकशील साझा आदि साना दल जता लाग्दा फाइदा हुन्छ, उतै लाग्ने हुन् । त्यतै लागे पनि हुन्छ । स्वतन्त्रको लहर चलेको छ गत स्थानीय चुनावपछि । तर सवै स्वतन्त्रहरु बालेन, हर्क र हमाल हुँदैनन् । कमाल गर्दैनन् । गोलमाल गर्नेहरु पनि हुन्छन् । स्वतन्त्रका नाममा दलतन्त्रबाट दलिएर थलिएकाहरुलाई माथि उठाउन अदृश्य शक्तिकेन्द्रले आड भरोसा दिएर पठाउँछ भन्ने पनि छ । होला वा नहोला समयले आफै बताउला । तर राजनीतिक रङ्गमञ्च आकर्षण भन्दा विकर्षणको केन्द्र बन्दै छ । मान्ने नमान्ने अधिकार सवैलाई छ ।

दलहरुले राम्रो गरेका भए सवैले स्यावासी दिन्थे, पुज्थे । कुन दलले के ग¥यो र गरेन भनेर अब कसैले कसैलाई बताइरहनुपर्ने विषय रहेन । कांग्रेसले सत्तामा पुगेर प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिढी शिखरमा पु¥याएको देश यही हो, त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर आफैले भोगेको अनुभव बताए पुग्छ । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको सफल प्रयोग गरेको देश पनि यही हो । मदन भण्डारीकी जीवन संगीनी राष्ट्रपति र स्वघोषित उत्तराधिकारी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए संगसंगै । जे जति गर्नु थियो, त्यो सवै गरेर भ्याए होलान् । यति अनुकूल समय भविष्यमा आउला, नआउला भन्न सकिन्न । त्यस्तै माओवादीले पनि जनयुद्ध गरेर ल्याएको गणतन्त्रको स्वाद जनताले राम्रै गरी चाखे । मधेशवादीको जोडबलले आएको भनिएको संघीयताको सफल परीक्षण पनि मज्जैले भयो । तर देश र जनताको अवस्था उकालो लाग्न भन्दा झन् तल धसियो । देश र जनतालाई कंगाल बनाएर नेताहरुले बंगला ठड्याएर सुखभोग गर्ने मुलुक बन्यो नेपाल । देश र जनताको दुरावस्था र बेहालको जिम्मेवारी दलहरुले लिन पर्ने कि नपर्ने, कि एकले अर्कोतिर चोर औंला देखाएर हो यसपालि पनि पन्छिने ?

हरेक दलहरुले आफू चोखो र अरु सवै बिटुलो भन्छन् । कार्यकर्ताले पनि त्यही भनेर पाखुरा सुर्कन्छन् । ती सवै दलले को भन्दा को तगडा भनेर गरेको झगडा देख्दा लाग्छ – एउटै घरका सौता सौताका सन्तानले छिमेकीका अगाडि नांगीएर र बाँगीएर शक्ति प्रदर्शन गरे जस्तो । उनीहरुलाई सघाउने पक्षको ध्वाँस र धम्की पनि ठ्याक्कै उस्तै । पूर्खाले जोडेर, जोगाइदिएर छोडेको सम्पत्ति भागवण्डा गरेर खाने हुन् । सवै एकै ठाउँमा जाने हुन् । जस्ले मौका पायो उसैले सिध्याउँछन् । अनि के को फूर्ति लगाउँछन् ? आफुले जोडेको केही भए पो फुर्ति लगाउन पनि मिल्छ, नत्र मिल्दैन । कसैले कसैलाई घुर्की लगाउन पर्दैन । सवैका फुँई, भुरुङ् जति नाँच्यो भुँइको भुई भनेझै हो ।

एउटाले कमल थापालाई काखमा राखेर अघि बढेको छ । अर्कोले देउवालाई काँधमा बोकेर दगुरेको छ । दुवै जाने र दुवैले लाने उतै हो, आजसम्म जहाँ लगेका थिए । त्यो भन्दा पर जाँदैनन् । कति पत्याउने वा नपत्याउने जनता आफैले विचार गर्ने हो । एमालेले आफुले चाहेजस्तो बनायो । कांग्रेसले बनायो । माओवादीले पनि बनायो । शासकका लागि स्वर्ग र शासितका लागि नर्क । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी, जनमोर्चा आदि जो जो सरकारमा गए, उनीहरुले आफ्ना लागि स्वर्ग र जनताका लागि नर्क बनाएको मुलुक यही हो । शासकका लागि स्वर्ग र शासितका लागि नर्क त राणा, पञ्चायत र शाहकालमा पनि थियो । अहिले र पहिलेमा के फरक भयो ? नेता पीडित नेपालीको सामयिक र सामुहिक जिज्ञासा हो यो । प्रधानमन्त्री भन्छन् – कर्मचारी पाल्न पनि कर्जालिन पर्ने दिन आयो ।’ कर्मचारीहरु भन्छन् – नेता पाल्नका लागि कर्जा काढ्न परेको हो । प्रदेशका पल्टन र जिल्ला समन्वय समितिको कामै छैन । समानुपातिक सांसद भनेका विवेकहीन भेडाहरुको झुण्ड रहेछ, त्यसको पनि जरुरत रहेनछ । संघमा पनि त्यतिधेरै सांसद किन चाहिने, अनि सवैलाई पालै–पालो मन्त्री किन हुन पर्ने ?’ देश लुट्नका लागि त हो नि ! हैन र ?

काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले प्रभावशाली नेता, पटकपटक सांसद–मन्त्री भएका नेतालाई नै ‘समानुपातिक उम्मेदवार’को बन्द सूचीमा राखेपछि आलोचना तीव्र बनेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका १ सय १० र प्रदेशसभाका २ सय २० सिटका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवार सूची सोमबार नै आयोगमा बुझाएका छन् । सूचीमा परेकाको विवरण जाँच कार्य भइरहेको छ । सूची सच्याउन आयोगले १६ असोजसम्मको समय दिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) सहितका दलले पार्टीभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेका नेतादेखि, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसदसम्मलाई समानुपातिक सूचीकृत गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिरसमेत आलोचना भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीभित्र समेत नामावलीप्रति तीव्र आलोचना जारी छ । प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेका तर संसद्मा ल्याउनुपर्ने वर्ग, समुदाय, भूगोल र लिंगका मानिसलाई सहजता प्रदान गर्न र संसद्मा विविधता झल्काउन सुरु गरिएको ‘समानुपातिक प्रणाली’को लाभ पनि सीमित प्रभावशालीले लिने देखिएपछि आलोचना सुरु भएको हो।

यसो भन्छन्, संविधानविद्

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता नभएर ठूला नेताले ‘समानुपातिक’ रोज्न थालेको औंल्याउ“छन् ।सूचीमा रहेका कतिपय नेताका नाम सार्वजनिक भएको बताउ“दै उनले ‘पटकपटक मन्त्री भइसकेका, राजदूत भएका तथा अन्य हिसाबले पनि प्रभावशाली रहेकाले पनि समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने उपाय अपनाएपछि आलोचनाको विषय बनेको’ उल्लेख गरे ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सामान्यतया निर्वाचित भएर आउन नसक्ने तर मुलुकको विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, धर्म, वर्ण, लिंग, पछाडि परेका सीमान्तकृत जनताको जनसंख्याबमोजिमको प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्था गरिएको हो । तर, यहाँ त्यसको दुरुपयोग हुने देखिएको छ’ अधिकारी भन्छन् ।

‘समानुपातिक प्रणालीले देशको समावेशी राज्य निर्माण, समावेशी शासन व्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको’ अधिकारीले बताए । ‘समावेशी बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छनोट गरिएको’ बताउ“दै उनले ‘त्यसको दुरुपयोग भइरहेको’मा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैबाट समावेशी हिसाबले उम्मेदवार जितेर आएका थिए । तर, पार्टी ‘हाइकमान्ड’ले पहिले पनि धेरै राजनीतिक मुलाहिजा गरेर उम्मेदवार दिने गरेको थियो ।

‘अहिले झन् बढेर गएको छ भन्ने किस्सा सबैमा व्याप्त देखिन्छन् । अब, पहिले र अहिलेको तुलना गर्दा, अहिले समानुपातिकको उद्देश्य नै हराउने हो कि भन्ने पिर धेरैलाई छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘’अबगकभ प्रत्यक्षतर्फबाट कैयौं पटक निर्वाचित भइसकेका र प्रत्यक्षमा हारेका मान्छेसमेत अहिले समानुपातिकमा आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक देवेन्द्र मिश्रा ‘समानुपातिकको जुन उद्देश्य हो, त्यसअनुसार प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था देखिएको’ औंल्याउ“छन् । प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, पहुँचवाला र पैसावाला नै ‘समानुपातिक बन्दसूची’मा परेपछि ‘जसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो, त्यो समुदाय सधैं पछाडि नै पर्ने निश्चित रहेको’ मिश्राको निक्र्योल छ ।

‘यसको मूल कारणचाहिँ निर्वाचन असाध्यै मह“गो भयो । प्रतिस्पर्धा गर्नलाई पैसा चाहिन्छ । खर्चपर्चको हिसाबले पनि समानुपातिकमा प¥यो भने सजिलै निर्वाचित हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने पनि हो,’ मिश्र भन्छन्, ‘कतिपय नाम चलेका र ठूला नेतासमेत समानुपातिकमा आउनुको कारणचाहिँ आप्mनो जुन निर्वाचन क्षेत्र छ, त्यसमा अन्य प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता नभएरै हो । निर्वाचनबाट हारिएला भन्ने मानसिकता पनि हुनसक्छ ।’

यसअघिको संविधान र कानुनले नै दुई÷तीन निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्न पनि दिएको थियो । अहिले त्यो व्यवस्था छैन । अब भने एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्न सकिन्छ । समानुपातिक वा प्रत्यक्ष एकतिर मात्रै जान पाइन्छ । त्यसैले, आपूmलाई सुरक्षित राख्नसमेत ठूला नेताको समानुपातिकतर्फ आकर्षण देखिएको बुझाइ उनको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौं : नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्ततः रोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भनी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले हुबहु पारित गरी पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन्।

संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा परी विचाराधीन रहेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको स्रोत बताउँछ। नागरिकता मामिलालाई राजनीतिको हतियार बनाइएको र राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशलाई सत्ता गठबन्धनले उपेक्षा गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले संविधानको धारा १११ (१०) अनुसार यो विधेयक निस्क्रिय भएको बताउँछन्। ‘संसद्को कार्यकाल अन्त्य भएपछि त्यहाँ रहेका विधेयक निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस हिसाबले असोज १ गतेदेखि विधेयक निस्क्रिय भएको मान्नुपर्छ’, संविधानविद् डा. आचार्य भन्छन्, ‘निस्क्रिय भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको हुन सक्छ।’

प्रमाणीकरण गर्दा पनि निस्क्रिय भएको विधेयकलाई किन भन्ने प्रश्न आउने उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘प्रमाणीकरण नगर्दा विरोधीहरूबाट आलोचना भइहाल्छ। कि त असोज १ गतेभन्दा पहिले नै प्रमाणीकरण गरेको भए हुन्थ्यो। १ गतेभन्दा पहिला प्रमाणीकरण नगरेको हुनाले विधेयक निस्क्रिय भयो।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि यो विधेयक निस्क्रिय हुने बताउँछन्। ‘१५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिएन भने नागरिकता विधेयक निस्क्रिय हुन्छ। यसलाई अर्को प्रतिनिधिसभाले हेर्ने भन्ने पनि हुँदैन’, संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्को अन्त्यसँगै त्यहाँ भएका सबै विधेयक अन्त्य भएको मान्नुपर्छ। प्रमाणीकरण नभएकाले नागरिकता विधेयक पनि निस्क्रिय भयो।’

नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि बन्ने नयाँ सरकारले नागरिकता विधेयकलाई नयाँ किसिमले उठाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भने नागरिकता विधेयक निस्क्रिय नहुने बताउँछन्। ‘विधेयक जस्तोसुकै आओस्। संसद्ले पारित गरिसकेको छ’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा भन्छन्, ‘दुवै सदनबाट पारित भएकाले संसद् नरहे पनि विधेयक निस्क्रिय भएको मान्न मिल्दैन।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रतिनिधिसभा अन्त्य भए पनि विधेयक निस्क्रिय नभएको तर्क गर्छन्। ‘काँचो विधेयक मात्र निस्क्रिय हुन्छ। सरकारले पेस गरेको विधेयक अगाडि बढ्न सकेन भने काँचो विधेयक मानिन्छ। यो त संसद्ले प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैले पास गरेको विधेयक हो’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘नागरिकता विधेयक काँचो नभई परिपक्व भएको विधेयक हो। निस्क्रिय भएको भन्न मिल्दैन।’

संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधिको व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ’, उपधारा १० मा लेखिएको छ, ‘तर, कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निस्क्रिय हुनेछ।’

डा. आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा कुनै संवैधानिक संकट निम्तिँदैन। ‘के गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको स्वविवेकले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसैले प्रमाणीकरण नहुँदा कुनै संवैधानिक संकट आउँदैन’, उनी भन्छन्।

डा. अधिकारी पनि विधेयक प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा संवैधानिक संकट ननिम्तने बताउँछन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा भने राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगरेको मानिने तर्क गर्छन्। पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। ‘पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर आएको छ भने पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। प्रमाणीकरणको विषयलाई अपमान ठान्नु हुँदैन’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभयो।’

प्रमाणीकरण नगरेकाले राष्ट्रपति पदमा बसिरहन नसुहाउने उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘संविधानको संरक्षकबाट संविधानको उल्लंघन हुनु शोभनीय होइन। परमादेशका लागि सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर जान सकिन्छ। संसद् भएको भए त राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने विषय हो।’

उनका अनुसार प्रमाणीकरण नगर्दा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जान्छ। नेपालको राजनीतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको घृणाभाव जागृत हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हेराई पनि विकृत राजनीतिले ग्रस्तका मुलुकका रूपमा नेपाल परिचित हुने उनको भनाइ छ।

डा. आचार्यका अनुसार प्राविधिक रूपमा विधेयक निस्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने प्रश्न आएको हुन सक्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन’, उनी भन्छन्, ‘निस्क्रिय भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको हुन सक्छ।’

संविधानको धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ। १६ साउनमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सुझाबसहित २९ साउनमा फिर्ता पठाएकी थिइन्। जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको सन्देशमा मूलतः प्रादेशिक पहिचान, नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूका अनागरिक सन्तान, बाबुको पहिचान र सहयोगको अभावमा राष्ट्रियता निर्धारणमा समस्या र अंगीकृत नागरिकतालगायत विषय समेटिएको थियो। उक्त सन्देशसहित पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा सामान्य छलफल भएको थियो।

संविधानको धारा ११३ ले राष्ट्रपतिलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा भूमिका दिएको छ। पहिलो, संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, दोस्रो, सुझावसहित फिर्ता पठाउने, तेस्रो, यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक वा संशोधन विधेयक संशोधनसहित वा जस्ताको तस्तै आएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने। यसमा उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई अलिक बलियो बनाएको देखिन्छ। त्यो भनेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म कुनै विधेयकले कानुनको रूप धारण गर्दैन।

यो विधेयक गत साउन १५ गते पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो। त्यस विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु अघिल्लो साँझ राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेकी थिइन्। भोलिपल्ट साउन २९ गते उनले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन्। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू आक्रोशित भएका थिए। साउन २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक फिर्ताको सन्देशसहित पत्र पेश भएको थियो। साउन ३१ गते सत्ता गठबन्धन बैठकद्वारा संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय भएको थियो।

गत भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन बिना जस्ताको तस्तै विधेयक पारित भएको थियो। त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता तीव्र पारेकी थिइन्। उनले भदौ १३ गते प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत कांग्रेस शीर्ष नेतासँग शीतल निवासमा भेटघाट गरेकी थिइन्।

भदौ १३ गते नै प्रतिपक्षी एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ, रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेलसँग शीतल निवासमा भेटघाट भएको थियो। भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाबाट समेत विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपतिमाथि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो।

काठमाडौं- सत्तारुढ पाँच दल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति ससंकित बनेको छ।

संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरेपछि सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपति भण्डारीप्रति ससंकित बनेको हो।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संसद सचिवालयले २० भदौमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराएको थियो।

त्यस हिसाबले मंगलबार राति १२ बजेसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ।

यसबीचमा अरू विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरे पनि नागरिकता विधेयकतर्फ भण्डारीले चासो नदिएपछि सत्ता गठबन्धनले चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमबारे छलफलमा जुटेको छ।

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएकोले राष्ट्रपतिबाट ‘गडबड’ हुनसक्ने ठहर गरेको छ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसदबाट भएको निर्णयमा ‘अटेर’ गरेपछि राष्ट्रपतिको नियत र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

राष्ट्रपतिले एकपटक विधेयक फिर्ता पठाउनसक्ने भए पनि दोस्रोपटकका लागि संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन।

दोस्रोपटक संसदबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राति १२ बजेसम्म राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे बुधबार गठबन्धनको बैठक बसेर आगामी कदमबारे निर्णय हुने बताउँछन्।

‘आज राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरणका लागि समय छ, त्यतिबेलासम्म कुर्नैपर्ने भयो,’ यादवले आयोमेलसँग भने,‘त्यो समयसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण नभए भोलि बैठक बसेर गठबन्धन निष्कर्षमा पुग्छ।’

अध्यक्ष यादवले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभए अदालतसम्म पुग्ने निर्णय पनि हुनसक्ने बताए।

उनले भने, ‘प्रमाणीकरण नगरे संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेको ठहर हुन्छ। राष्ट्रपतिविरूद्ध गठबन्धन अदालतसम्म जानसक्छ। तर, संसदीय अभ्यासका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुनेछ।’

आफूसँग भएको भेटमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबारे राष्ट्रपतिबाट सकारात्मक संकेत नपाएको यादवले बताए।

‘उहाँसँगको भेटमा मैले सकारात्मक सन्देश पाइनँ। तर, संसदले कानुन पास गर्दै जाने अनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने देश कता जान्छ? यो महत्वपूर्ण विषय हो,’ उनले भने।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको यादवको जिकिर छ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘आलंकारिक’ हैसियत प्रदान गरेको छ। अर्थात उनी संविधानको मूल मर्मअनुसार हिँड्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘पकेट भिटो’ लगाउने अधिकार पनि दिएको छैन।

त्यसैले संविधानविदहरू पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे संविधानको ‘प्रष्ट उल्लंघन’ गरेको ठहर हुने बताउँछन्।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी भन्छन्,‘प्रमाणीकरण नभए ऐन त बन्दैन। तर, संविधानको उल्लंघन हुन्छ। प्रष्ट उल्लंघन हुन्छ। त्यस्तो उल्लंघन राष्ट्राध्यक्षजस्तो पदबाट गरिँदैन र उहाँले गर्नु पनि हुँदैन।’

अर्का संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि दोस्रोपटक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक रोक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताउँछन्।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

‘दुईचोटी सन्देशसहित पठाउन संविधानले दिँदैन। आफ्नो खल्तीमा राख्ने कार्यकारी अधिकार पनि छैन। राष्ट्रपति त संवैधानिक हो,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘अमेरिकाको राष्ट्रपतिजस्तो भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। त्यसैले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नभए हुँदै नभएको भिटो पावर प्रयोग गरेको दोष लाग्छ।’

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भइसकेकोले प्रमाणीकरण नगर्दा विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने र राष्ट्रपति भण्डारी पनि त्यही कदम उठाउन चाहेको कतिपयको विश्लेषण छ।

संसद नरहको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे विधेयक निष्क्रिय हुनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली पनि सहमत देखिन्छन्। तर, राष्ट्रपतिले त्यो कदम उठाए राजनीतिक गरेको ठहर हुने उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्,‘संसद रहेन भने निष्क्रिय होला। संसदकै कारणले निष्क्रिय हुने हो। तर, म गर्दिनँ भनेर राखियो भने राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको ठहरिन्छ। प्रमाणीकरण किन नगरेको भनेर प्रश्न उठ्नसक्छ। राष्ट्रपति न्यायिक सुनुवाइको घेराभित्र पर्नसक्छन्।’

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण पनि नगर्ने र राजीनामा दिने आकलन पनि कतिपयले गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भने प्रमाणीकरण नगर्ने वा राजीनामा गर्ने दुवै उपयुक्त विकल्प नहरेको बताउँछन्।

‘यो दुवै उपयुक्त विकल्प होइन। किनभने राजीनामा गरे पनि उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नसक्नु हुन्छ। यो कुनै बाटो भएन। अब राजीनामा पनि नगर्ने र प्रमाणीकरण पनि नगरे त्यो संविधानको उल्लंघन हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्,‘संविधान उल्लंघनको बाटोमा राष्ट्रपति जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’