KATHMANDU: President Ram Chandra Poudel has convened constitutional experts to deliberate on the formation of a new government following Prime Minister Pushpa Kamal Dahal’s failure to secure a vote of confidence on Friday. The Nepali Congress and CPN-UML are now…
KATHMANDU, July 12: Prime Minister Pushpa Kamal Dahal-led government collapsed on Friday, 18 months after its formation, as Dahal failed to secure the requisite majority support during a floor test in the federal parliament. Dahal has been relieved of the…
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट माघ २३ गते साँझ एक विज्ञप्ति जारी भयो । सरकारले घोषणा गरेको जनयुद्ध दिवसको दिनमा दिइएको बिदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनबाट जारी सूचना सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै राखियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सम्बन्धित…
Constitutional experts, however, say there is still room for a coalition government to be formed as per Article 168 (2). “The provincial chief could have called for a coalition government,” senior advocate Bipin Adhikari, a professor at Kathmandu University School…
प्रमुख सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मतप्राप्त सरकारको हैसियतमा काम गर्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साढे दुई वर्षपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस…
While the country was celebrating Constitution Day earlier this week, political parties submitted their closed list of the proportional representation candidates for the November elections of the House of Representatives and provincial assemblies to the Election Commission Nepal. The goal…
चुनावी दाउपेचको खेल सुरु भयो । सरकारी र विपक्षी गठबन्धनले आ–आफ्नै खाले तर्क अघि सार्ने नै भए । जो जुन दलका छन्, उनीहरुले आफ्नो दल र बल राम्रो र अरु सवै नराम्रो भन्ने नै भए । साँच्चै राम्रो र नराम्रो…
काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले प्रभावशाली नेता, पटकपटक सांसद–मन्त्री भएका नेतालाई नै ‘समानुपातिक उम्मेदवार’को बन्द सूचीमा राखेपछि आलोचना तीव्र बनेको हो…
काठमाडौं : नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्ततः रोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भनी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले हुबहु पारित गरी पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन्। संविधानको धारा ११३ (४)…
Protected by Security by CleanTalk