Quotes

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई एउटा अन्तरिम आदेशमार्फत् खारेज गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले त्यस बेला भएका मन्त्रीहरूको नियुक्ति ‘संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल…

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्व अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले मुख्यत: दुईवटा जिकिर गरेको छ। पहिलो, राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम-कारबाहीको विषयमा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्दैन। त्यसैले, राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवा र केपी…

At a time when the Supreme Court has expedited hearing on the writ petitions against the dissolution of the House of Representatives, Speaker Agni Sapkota is busy holding one meeting after another to discuss the May 21 dissolution and the…

A week after the dissolution of the House of Representatives, a Constitutional Bench was constituted on May 28 to start hearing on the writ petitions against the dissolution. But two weeks since its constitution, the bench hasn’t formally started hearing…

Thirteen years ago on this day Nepal was reborn. When Nepalis woke up on May 29, 2008, Nepal had become a republic. Late on May 28 night, the first meeting of the Constituent Assembly had voted to declare Nepal a…

काठमाडौं । दोस्रो पटक संसद विघटन भएको विषय पनि अदालतमा पुगेपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा यसमाथि सुनुवाई हुँदै थियो । शुरुमै रिट निवेदककर्ता वकिलहरुले बहस थालेका थिए । रिट निवेदनकर्ता आधा दर्जन वकीलले आफ्ना भनाइ सकाएर शुक्रबारको सुनुवाई करिब-करिब टुंगिदै थियो,…

Constitution Watch Group has issued a press release condemning the dissolution of the House of Representatives. The group accused PM Oli, albeit indirectly, of attempting to capture state power. “At a time when unified attempt is expected in the House…

संसद् अधिवेशन नचलेका बेला अति आवश्यक परेर कानुन संशोधन वा नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार दुरूपयोग काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई मासेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न…

KATHMANDU, May 26: The Constitution Watch Committee has concluded that the controversial move of Prime Minister K P Oli to dissolve parliament after he lost crucial vote of confidence in parliament has brought serious deviation in constitutional system, parliamentary democracy…