Category: Quotes

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर खोसियो

सरकारको संघीयताविरोधी मानसिकता प्रस्ट भएको छ । निर्णय स्विकार्न सकिँदैन । संवैधानिक अदालतमा जान्छौं । – शालिकराम जमकट्टेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, वाग्मती प्रदेश

काठमाडौँ — सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार आफूमातहत ल्याएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई सोमबार सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धानलगायत कार्य केन्द्र सरकारमातहतको नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधनमार्फत ऐनमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतका प्रहरी कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा १० मा १० (क) थप गरिएपछि उपत्यकाभित्रको शान्तिसुरक्षामा प्रदेशको कुनै भूमिका हुने छैन । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको छ । संविधानको अनुसूची– ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकतासाथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’ लाई राखिएको छ ।

संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्ले गत माघमा बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ । ऐनको दफा ८ मा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा दफा ९ मा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् । जसमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नागरिकको जीउ, धन, अपराधको रोकथाम, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, आयोजना, यातायात, भवन संरचना, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको अधिकार छन् । प्रदेशभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन, विपद्को समयमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापनालगायतका अहिले नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको सबैजसो कामको जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै, आफ्नो प्रदेशभित्र भएका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको कसुरको अनुसन्धान त्यसको प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पेस गर्ने अधिकार ऐनले प्रदेश प्रहरीलाई दिएको छ । उपत्यकाको हकमा ऐन संशोधनमार्फत प्रदेश प्रहरीले गर्ने सम्पूर्ण काम नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

संविधानका जानकार पूर्वकानुन सचिव तीर्थमान शाक्य काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाको अधिकारबाट प्रदेशलाई बेदखल गर्न खोज्नु संविधानविपरीत भएको बताउँछन् । उनले संविधानले ७ वटा प्रदेशको मात्रै व्यवस्था गरेको र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्ला कुनै छुट्टै संरचना नभएकाले संविधानअनुसार यहाँको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हुने बताए । २०७२ मा संविधान बनाउने बेला शाक्यले विज्ञका रूपमा मस्यौदा समितिमा काम गरेका थिए ।

संविधानले कुनै पनि जिल्ला वा क्षेत्रलाई केन्द्र शासित भनेर तोकेको छैन । ७७ वटै जिल्ला ७ प्रदेशमा विभाजित छन् । त्यसअनुसार संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर वाग्मती प्रदेशका हुन् । संविधान मस्यौदा गर्ने बेला भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको जस्तै काठमाडौंको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रमार्फत राख्ने कि भनेर छलफल भए पनि त्यो मोडलमा संविधानमा कुनै व्यवस्था नगरिएको शाक्यले बताए । दिल्ली छुट्टै राज्य नभएर ‘युनियन टेरिटोरी’ मात्र हो । भारतमा २८ राज्य र ८ युनियन टेरिटोरीहरू छन् । ‘वाग्मतीमा १३ वटा जिल्ला छन् । त्यसमध्ये १० वटा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान प्रदेशले हेर्ने र ३ वटाको केन्द्रले हेर्ने छुट संविधानले कहीँ, कतै दिएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार सिंहदरबारको शान्तिसुरक्षाको अधिकार पनि वाग्मती प्रदेशकै हुन्छ । तीन जिल्लासँग छुट्टै व्यवहार गर्नु भनेको ७ प्रदेशबाहेक अर्को संरचना बनाउन खोज्नु हो ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी दिल्लीको जस्तो वा अन्य संघीय मुलुकका राजधानीका हकमा गरिएको जस्तो विशेष व्यवस्था नेपालको संविधानमा नरहेको बताउँछन् । ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार खोसेर केन्द्रमार्फत ल्याउन खोज्नु गलत हो, अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनमा कुनै संवैधानिक अधिकार छैन । संविधान र संघीयताको मर्मभन्दा बाहिर गएर पूर्णतः बाटो बिराइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश आफ्नो अधिकारका लागि अदालत जान सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले प्रदेशको अधिकार भराइदिन सक्छ ।’ प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको अधिकार संविधानले प्रस्ट रूपमा प्रदेशलाई दिएको भन्दै उनले अपवाद वा संघीय सरकारका लागि विशेष व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।

संघीय राजधानीका लागि संघ सरकारलाई विशेष सुरक्षा सतर्कता चाहिए त्यसलाई प्रदेश प्रहरीमार्फत नै गराउनुपर्ने वा संविधान संशोधन गरेर राजधानीको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रदेश प्रहरीकै क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी लगाउन सक्ने वा केही कार्यालयहरू खोल्न सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, प्रदेशको अधिकार नै आफूमातहत ल्याउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘शान्तिसुरक्षा प्रदेशको आधारभूत अधिकार हो ।’

संघीय संसद्ले लामो छलफलपछि पारित गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी दुईवटा ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गरिएको हो । गृह मन्त्रालयले २०७५ पुस ३० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा पनि काठमाडौं उपत्यकाका हकमा कुनै छुट्टै प्रस्ताव थिएन । संसद्ले पनि त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरेन । तर, सरकारले अन्य देशको, त्यसमा पनि छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी दिल्लीकै उदाहरण दिँदै काठमाडौंको शान्तिसुरक्षाको अधिकार केन्द्रमार्फत ल्याउने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो ।

साउनमा भएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा सरकारका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको थियो । जसलाई वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले असहमति जनाएका थिए । असहमतिस्वरूप प्रधानमन्त्रीसँगको सामूहिक छलफलमा उनी सहभागी नै भएका थिएनन् ।

मन्त्री जमकट्टेलले कानुन संशोधनमार्फत प्रदेशको अधिकार खोसिनु गैरसंवैधानिक भएको बताए । ‘काठमाडौंलाई छुट्टै व्यवहार गर्नु भनेको अघोषित रूपमा ८ वटा प्रदेश बनाउनु नै हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकारका लागि संवैधानिक लडाइँ लड्छौं ।’ उनले काठमाडौंको शान्तिसुरक्षाको अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने हो भने संविधान संशोधन गरेर उपत्यकाका तीन जिल्लालाई केन्द्र शासित जिल्ला वा प्रदेशका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

उनले संविधान र संघीयताविरोधी संशोधनमा समर्थन नजाउन संघीय सांसदहरूलाई आग्रह गरे । संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई संघीय सांसदबाट पारित गराउनुपर्ने प्रावधान छ । पारित नभए स्वतः खारेज हुन्छ । ‘सरकारको संघीयताविरोधी मानसिकता प्रस्ट भएको छ । यो निर्णय संविधान र संघीयताको विरुद्ध हो,’ उनले भने, ‘यसलाई स्विकारेर जान सकिन्न । संवैधानिक अदालतमा जानेछौं ।’

काठमाडौंको शान्तिसुरक्षाको अधिकारलाई केन्द्रमार्फत ल्याउने सरकारको तयारीकै कारण प्रहरीको समायोजन रोकिएको थियो । काठमाडौंमा नेपाल प्रहरीकै संरचना रहने भएपछि त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल प्रहरी र ७ वटा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी स्वीकृत भएपछि समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । अध्यादेशमार्फत गरिएको ऐन संशोधनमा नेपाल प्रहरीलाई दिइएको अध्यागमनसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानको अधिकार हटाइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश प्रहरीको अधिकारमा कारागार र हिरासत कक्षमा रहेका कैदी र बन्दीको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई पनि हटाइएको छ ।

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार पुरै असफल रहेको आरोप लगाएका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भैरहेका प्रयासबारे प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा नेता सिटौलाले ब्याङ्गात्मक शैलीमा भने ‘सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको ठाेस कदम चाल्नुकाे सट्टा लकडाउन लगाउन र खोल्ने बाहेक केही गर्न सकेन’ ।

नेता सिटौलाले कोरोना नियन्त्रणकमा केन्द्र सरकार पुरै असफल रहेको वताए । उनले पछिल्लो समय राजनीतिमा पैसा र पावरवाला मानिस छिराउने होडबाजी जस्तै चलेको भन्दै पार्टीहरू अब नेताहरुको परिवार र पैसावालाको कब्जामा पुगिसकेकाे बताए ।

उनले समानुपातिक समावेसिताको चरम दुरुपयोग भैरहेकाे भन्दै पैसा र पावरवाला ब्याक्तिलाई सत्ता र शक्तिमा ल्याउने काम भैरहेको आरोप लगाए ।

सिटौलाले भने शत्ताको वागडोर सम्हालिरहका ब्याक्तिले जनताको सेवक नभइ आफुलाइ शासकको रुपमा प्रस्तुत गरेकाे भन्दै राज्य सञ्चालकले सवैधानिक निकाय र कतिपय राज्यका स्वतन्त्र अंगहरुलाई कब्जामा लिएर नियन्त्रण गरेका कारण संविधानको प्रति जनताकाे भराेसा कम हुदै गएकाे र यसका मर्म विपरित ब्याख्या गर्दै संविधानकाे भावनालाइ समेत वंग्याउने र त्यसको दुरुपयोग भैरहेकाे आराेप लगाए ।

नेता सिटौलाले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनु पर्नेमा एउटै पार्टीको कब्जामा रहेको र लामो समयदेखि उपसभामुख नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताए।

सिटौलाले भने ‘संवैधानिक परिषद्को सदस्य उपसभामुख हुने कानुनी ब्यावस्थामै उल्लेख गरिएकाे छ । तर सभामुख र उपसभामुख दुवै नेकपा सरकारकाे कब्जामा रह्याे । यतिवेला उपसभामुख पद रिक्त छ तर नियुक्त हुन सकिरहेको छैन’ । जसका कारण संबैधानिक परिषद् समेत अपूर्ण छ ।

यसले गर्दा संवैधानिक नियकायमा लामो समयदेखि नियुक्ति रोकिएको छ । नेकपा नेतृत्वकाे सरकारले संवैधानिक ब्यावस्था असफल पार्दै कानुनी राज्यकै उपहास हुने गरी गतिविधि सञ्चालन गरेकाे र राज्य व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग गरिरहेको आराेप लगाए ।

सिटौलाले नेकपा सरकार राज्य संञ्चालनमा पुरै असफल भैरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत जनताका समस्या समाधानकालागि ठाेस पहल गर्न नसकेको स्विकार गरेका छन् ।

उनले भने सरकार पुरै असफल हुँदा जनताले कांग्रेसप्रति अपेक्षा गरेकाे छन्। तर हामी जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनाै । लाले कांग्रेसले जन अपेक्षा अनुसार आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकेका कारण नेपाली कांग्रेस भित्र र वाहिर समेत अविस्वास बढदै गएको बताए ।

उनले सत्ता पक्षले संविधानलाई कुल्चेर असफल बनाउने षडयन्त्रमालागेको भन्दै नेता सिटौलाले संविधानलाई बचाउने र संशोधन गर्दै अगाडि बढाउने दायित्व काँग्रेसकै रहेको बताएका छन ।

कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनकालागि बैचारिक बहस सुरु भएको भन्दै काँग्रेसमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता रहेको भन्दै सिट्टौलाले त्यसकालागि अब सवै लोकतन्त्रवादी शक्ति एकठाउँमा आउनु पर्छ र ती शक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले एकताबद्ध गराउनु सक्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी र पुर्णमान शाक्यले संविधानका विविध आयाम तथा सक्रमण नियन्त्रणमा भैरहेका प्रयास र कमजोरीबारेमा आफ्नो धारण राखेका थिए ।

सरकारले राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको अर्थ के हो भन्नेमा विवाद देखिएको छ।

राष्ट्रियसभामा नियुक्ति र सपथ लिएका वामदेवलाई अरू कामकारबाही गर्न पनि केही समयलाई रोक लागाउने भनिएको हो या अब थप पदहरूमा नियुक्ति नगर्न भनिएको हो भन्नेमा विवाद देखिएको हो।

कतिपयले गौतमलाई मन्त्री बनाउन मात्र रोक लगाएको हो भन्ने व्याख्या गरेका छन्। कतिपयले भने राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा पनि अरू काम नगर्नू भनेको हो भनेर अर्थ्याउँछन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू भनेर आदेशमा लेखिएको छ। पक्ष-विपक्षको कुरा सुन्नुपर्छ भनेर १४ गतेसम्म संवैधानिक गम्भीरतालाई हेरेर विषयवस्तुलाई यथास्थितिमा राखेर थप जिम्मेवारी नदिनू भन्ने आदेशको मर्म हो।’
थप जिम्मेवारी नदिनू भनेको राष्ट्रिय सभा सदस्यकै रूपमा पनि काम नगर्नू भनेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘तपाईंले आदेशको कुरा गर्नुभएको छ कि आफ्नो मनको कुरा गर्नुभएको छ? आदेशमा त्यस्तो शब्द परेको छ र? हामीले आदेशमा लेखिएको बाहेक थप व्याख्या गर्न मिल्दैन।’

‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तसमेत दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (वामदेव गौतम) लाई थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू/ नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

इजलासले असोज १४ गते रिटका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ। साथै रिटमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या उठेको भन्दै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

वामदेवको नियुक्ति बदर गर्न र उनलाई मन्त्रीसमेत नबनाउन आदेश माग्दै रिट दिएका निवेदक दिनेश त्रिपाठीले भने यो आदेशले सपथसम्म गरिसकेपछि यथास्थितिमा बस्नु कुनै काम नगर्नू भनेको हो भन्ने अर्थ लगाएका छन्।

‘आदेशले संविधानको मर्म र मताधिकारको भावनाको कुरा उठाएको छ। सपथसम्म लिइसकेको अवस्थामा के गर्ने निर्णय गर्न १४ गतेलाई दुवै पक्ष बोलाइयो। र त्यपछिका कामकारबाही नगर्न आदेश गरिएको हो। थप संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र राष्ट्रियसभाका कामकारबाही र मन्त्री नियुक्तिसमेत पर्छन् जलाई अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ। यथास्थितिमा राख्नु भनेको सपथसम्म आयौ, अब जहाँको त्यहीँ अडिनू भनेको हो। स्वभाविक र सोझो अर्थ यही हो,’ उनले भने।

संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा कुनै पनि कामकारबाही नगरी सपथ लिएको अवस्थामै बस्नू भन्ने आदेशको अर्थ भएको बताउँछन्। उनका अनुसार अदालतले नियुक्ति र सपथमा प्रश्न नगरी थप काम कारबाही रोकेको हो।

‘रिटको मुख्य विषय नै बनाउन नहुनेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनायौ, त्यसैले रोक भन्ने थियो। अदालतले चाहेको भए अर्को पक्षको कुरा नसुनी अन्तरिम आदेश दिन सक्थ्यो। तर उसले वामदेव लगायत विपक्षीको पनि कुरा सुनेर निर्णय गर्ने भन्यो,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको कुरा सुन्ने बेलासम्म भने ‘अहिलेसम्म जे भयो भयो अब अघि नबढ्नू’ भनेको हो। एकहप्ता पर्खिनुहोस् र आफ्ना कुरा राख्नुहोस्। त्यसपछि हामीले तपाईंको नियुक्ति बदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छौं भनेको हो।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुला दिमागले विनाबहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्। संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा काठमाण्डू युनिभर्सिटी स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रष्टद्वारा प्रकाशित ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल’ पुस्तकको शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वकै तुलनामा सम्भवतः बढी मौलिक हकहरूको प्रबन्ध गरिएको नेपालको संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘नयाँ संविधानलाई नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम पारित हुन नदिने चलखेल पनि सुरुमा नभएका होइनन् तर जनताले त्यसलाई पराजित गरिदिए। अब यसको सही कार्यान्वयन गर्दै जाँदा व्यवहारका क्रममा देखिएका विषयमा औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकार तयार छ।’ उनले कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै राष्ट्रियताका सवालमा सबै एक भएर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई दोस्रो संशोधनमार्फत सर्वसम्मत रुपमा समेटिएको घटनाले राष्ट्रिय एकता गराउने देन र तागत संविधानमा रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको लामो समयको बदिलदानपूर्ण संघर्षपछि जननिर्वाचित संविधान सभाले जनताको स्वामित्व निर्माण गरी संविधान जारी गरेकाले यसले अवसरको समान उपलब्धता सिर्जना गरी जन्मसिद्ध श्रेष्ठता (कोही शासक, केही शासित) को अवैज्ञानिक मान्यतालाई तोडिदिएको उल्लेख गरे। मानवीय सुरक्षा, सभ्यता र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको संविधानले समृद्धिका साथै मानवोचित र विकसित वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्रतिबिम्बितसमेत स्पष्ट गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादलाई सामाजिक न्याय, समानता र उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारीसहितको प्रणालीका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै त्यस्तो समाजमा खुलापन, शान्तिसुरक्षा, विधिको शासन र न्यायका सुप्रबन्धहरू हुने स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालको संविधान मौलिक चरित्रसहितको न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएकाले यो विश्वका अन्य विकासोन्मुख मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट भएको बताए। पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएकाले ती तहको क्षमता वृद्धि र सबै तहमा धान्नसक्ने चुस्त प्रशासनको निर्माण अबको चुनौती भएको बताए।

संविधानका विषयमा भएका टिप्पणी, व्याख्या र दुई वर्षअघि आयोजित संविधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रस्तुतिमा आधारित ६४६ पुष्ठको पुस्तकको सम्पादन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले गरेका हुन्। संविधानवादको तुलनात्मक अध्ययन समेटिएको जनाउँदै डा. अधिकारीले भने, ‘यो संसारको सबैभन्दा कान्छो संविधान हो, यसले दुई दुई पटकको संविधानसभाका माध्यमबाट व्यक्त जनताको आशा र चाहनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ।’ उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र पुस्तक प्रकाशनमा संलग्न कनकमणि दीक्षितले संविधानको कार्यान्वयन र व्याख्यालाई थप विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूमा पनि अनुवाद गराउन सुझाव दिए।

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्।

‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताए।

व्यवहारिक रुपमा संविधान अपूर्ण रहेको देखिएमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

जनताको आवश्यकता र समयको मागअनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन पनि संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

उनले भने, ‘केही केही व्यवहारका क्रममा भोलि गएर अपूर्णता पनि देखिएला ।

जनताको आवश्यकतालाई समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाढि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढंगले परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन हुन आवश्यक पर्न सक्छ । त्यस्तो प¥यो भने संविधान संशोधन हुन्छ । यो अपरिवर्तनशिल र असंशोधनिय चिज होइन । स्थिरता र स्थायित्वका नाममा अपरिवर्तनशिल विषय होइन ।’

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीगत, संरचनागत र कानूनी पक्षका हिसाबले पनि जनता र देशको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताए।

उनले आवश्यक देखिएमा संविधान संशोधनका लागि सबै तयार हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर बिना बहकाउ तयारी रहनुपर्छ ।’

पाँचौ संविधान दिवसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले ६४६ पृष्ठको ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन गरेका हुन्।

कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री निवासमा भएको पुस्तक विमोचनमा भौतिक दूरी कायम गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्।

‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताएका हुन्।

व्यवहारिक रूपमा संविधान अपूर्ण रहेको देखिएमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

जनताको आवश्यकता र समयको मागअनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन पनि संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

उनले भने, ‘केही केही व्यवहारका क्रममा भोलि गएर अपूर्णता पनि देखिएला। जनताको आवश्यकतालाई समयको मागअनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासर्लाइ यथोचित ढंगले परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन हुन आवश्यक पर्न सक्छ। त्यस्तो पर्‍यो भने संविधान संशोधन हुन्छ। यो अपरिवर्तनशिल र असंशोधनीय चिज होइन। स्थिरता र स्थायित्वका नाममा अपरिवर्तनशिल विषय होइन।’

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीगत, संरचनागत र कानूनी पक्षका हिसाबले पनि जनता र देशको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताए।

उनले आवश्यक देखिएमा संविधान संशोधनका लागि सबै तयार हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर बिना बहकाउ तयारी रहनुपर्छ।’

पाँचौं संविधान दिवसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले ६४६ पृष्ठको ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन गरेका हुन्।

कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री निवासमा भएको पुस्तक विमोचनमा भौतिक दूरी कायम गरिएको थियो।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २, २०७७, १३:१८:००

KATHMANDU, Sept 18: Prime Minister KP Sharma Oli has said that the government is ready to amend the constitution, if required, in course of its implementation.

Launching the 646-page volume ‘A treatise on the Constitution of Nepal, 2015’ on the eve of the 5th Constitution Day at the official residence of the Prime Minister at Baluwatar, Prime Minister Oli mentioned that the Constitution of Nepal is a dynamic document probably having more fundamental rights compared to the constitutions of other countries in the world.

He said, “Some provisions of the Constitution can be amended while its implementation process goes on. The government is ready for the same.”

PM Oli further said that the agenda of Constitution amendment should not be brought as an individual’s interest, adding that the Constitution has the power to unite all over the issue of nationality. He also presented the example of unity of all in course of issuing the new political map of the country.

He opined that the Constitution, which has given priority to humanitarian security, civilization and development, has clearly reflected the goal of prosperity as well as humane and developed scientific socialism.

Urging everyone to understand socialism as social justice, equality and participation of all in achievements, the PM clarified that such society would have openness, peace, security, rule of law and good governance.

Similarly, Nepali Congress leader Dr Ram Sharan Mahat said that the Constitution of Nepal is the best constitution compared to the constitutions of other developing countries as it was brought focusing on justifiable and inclusive society with fundamental characters.

Also a former finance minister, Mahat shared that building an efficient administration and capacity of local governments is now a challenge as the Constitution has empowered the local governments.

The volume is edited by constitutionalist Bipin Adhikari, who highlights the importance of interpretation and analysis of the Constitution of Nepal, 2015 for its proper implementation. He writes, “This is one of the youngest constitutions of the world and represents the hopes and aspirations of the people as voiced through not one, but two Constituent Assemblies. It is significant that we are publishing this volume on the 5th anniversary of the Constitution’s promulgation in September 2015.”

The volume launched today is simultaneously a commentary on the new Constitution as well as a report on the international conference on the Constitution of Nepal, 2015, which was on August 11-13, 2018.

The volume contains a review of the Constitution’s provisions, a summary of the proceedings, as well as individual essays by 29 contributors — framers of the Constitution, jurists, constitutionalists, social scientists and practitioners from Nepal, South Asia and overseas. Overall, the essays make a call for the implementation of the Constitution according to its letter and spirit.

Likewise, Kanakmani Dixit, who had participated in the international conference and book publishing, suggested translating the book in foreign languages by further expanding the Constitution’s implementation and explanation.

काठमाडौँ, असोज ३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने गतिशील दस्तावेज भएको बताउनुभएको छ । उहाँले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान गतिहीन र परिवर्तन गर्न नसकिने विषय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजित ‘अ ट्रिटिज अन दी कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “देश र जनताका आवश्यकताका लागि औचित्यका आधारमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन पनि सक्दछ । त्यसका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर तर बिनाबहकाव तयार पनि हुनुपर्दछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयासहरू जानेर, नजानेर वा योजनाबद्ध रूपमा भए–गरेका तर तिनलाई नेपाली जनताले पराजित गर्दै आएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली जनताको सचेतना हाम्रो सबैभन्दा ठूलो तागत हो, कि जनताको सचेतना संविधान निर्माणको महाअभियानमा सरिक भयो ।”

संविधानले चाहेको स्थिरता, स्थायित्वका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू सक्षम रहेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । “सरकार, राजनीतिक शक्तिहरू र सचेत जनता परिवर्तन एवं उपलब्धिहरूको रक्षा सुदृढ गर्दै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्षम छन्,” प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुुभयो ।

उहाँले वर्तमान सरकार संविधानकै मर्म र भावना भएको चर्चा गर्नुहुँदै संविधानले निर्दिष्ट गरेका, संविधानमा व्यवस्था भएका, संविधानले सङ्केत गरेका दृष्टिकोण र बाटोमा रहेको बताउनुभयो । नेपालको संविधान नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामा आधारित भएकाले यसबारे सबैलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले नेपालको संविधान धेरै विशिष्ट भएको चर्चा गर्नुहुँदै यसको कार्यान्वयन र साङ्गठनिक विकासलाई जोड दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको सफलताका लागि सक्षम तथा फुर्तिलो प्रशासन तथा निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि जरुरी हुनेमा जोड दिनुभयो ।

पुस्तकका सम्पादक एवं संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधानको उचित कार्यान्वयनका लागि यसको व्याख्या र विश्लेषण महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

Kathmandu, Sept. 19: Prime Minister KP Sharma Oli has said that the Constitution could be amended.

Launching a book “A Treatise on the Constitution of Nepal, 2015” on the eve of the fifth Constitution Day on Friday, Prime Minister Oli remarked that if the Constitution showed any incompleteness in the process of its implementation, it could be amended. However, at the same time, he noted that there was no need to be misled by others in the reform process.

At the book launch ceremony organised at the Prime Minister’s residence in Baluwatar, Kathmandu, Prime Minister Oli said that the Constitution of Nepal was based on the sovereignty of Nepali people and clarified that its implementation would safeguard citizens’ security, human dignity, national prosperity, nationalism and ensure a life without discrimination and terror.

Stating that it was important to educate all Nepalis about the Constitution, the Prime Minister said that the role of all the political parties that made the Constitution was important for its stability.

Dr. Ram Sharan Mahat, leader of the opposition party Nepali Congress, also spoke at the event and discussed the features of the Constitution. Stating that the entire country needed to emphasise its implementation and institutional development, he added, “This is a very unique type of Constitution. For its success, efficient and agile administration and continuous capacity building are essential.”

Bipin Adhikari, editor of the book, stressed the importance of the treatise’s interpretation and analysis for the proper implementation of the new constitution.

“This is the newest constitution in the world and it represents the hopes and aspirations of the people, which have been expressed twice through the Constituent Assembly,” he said.

The book is simultaneously a commentary on the new constitution as well as a report on the international conference held on it from August 11 to August 13, 2018.

The volume contains a review of the constitution’s provisions, a summary of the proceedings, as well as individual essays by 29 contributors, including the framers of the constitution, jurists, constitutionalists, social scientists and practitioners from Nepal and abroad. Overall, the essays call for the implementation of the letter and spirit of the Constitution.

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । विपिन अधिकारीद्वारा सम्पादित ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताएका हुन् ।

व्यावहारिक रुपमा संविधान अपूर्ण रहेको देखिएमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । जनताको आवश्यकता र समयको मागअनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन पनि संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले भने, ‘केही केही व्यवहारका क्रममा भोलि गएर अपूर्णता पनि देखिएला ।

जनताको आवश्यकतालाई समयको मागअनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढंगले परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन हुन आवश्यक पर्न सक्छ । त्यस्तो पर्‍यो भने संविधान संशोधन हुन्छ । यो अपरिवर्तनशील र असंशोधनीय चिज होइन । स्थिरता र स्थायित्वका नाममा अपरिवर्तनशील विषय होइन ।’

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीगत, संरचनागत र कानुनी पक्षका हिसाबले पनि जनता र देशको आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताए । उनले आवश्यक देखिएमा संविधान संशोधनका लागि सबै तयार हुनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधनका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर बिना बहकाउ तयारी रहनुपर्छ,’ उनले भने ।

पाँचौं संविधान दिवसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले ६४६ पृष्ठको ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै विमोचन गरेका हुन् ।