Category: Quotes

काठमाडौं। भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा लड्ने जिम्मेवारी भएको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको गतिविध तथा यसका केह निर्णयले यो आयोगमाथि सुसुप्तरुपमा प्रश्नहरु उठिरहेका बेला शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले अख्तियारलाई ‘माझीले नै डुंगा डुबाएपछि कसले पार लगाउने?’ भनेर प्रश्न गरे।

सुसुप्तरुमा अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने ‘ठूला माछा नसमात्ने’ गरेको आरोप लागिरहन्छ। तर, सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेर सभामुख भइसकेको र उपप्रधानमन्त्रीसहित दर्जनौं पटक मुन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत भइसकेको व्यक्तिले अख्तियारको कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न उठाएपछि यो संवैधानिक संस्थाको विश्वासबारे बहस शुरु भएको छ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा विपिन अधिकारी संवैधानिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा नै यो विषयमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले एकै पटक ६ वर्षका लागि नियुक्ति पाउँछन्। र उनीहरुलाई सोझै नियन्त्रण गर्ने सामाथ्र्य कुनै अन्य निकायको हुँदैन। त्यसैले यस्ता अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा ‘हाम्रो होइन, राम्रो मान्छे’लाई नियुक्ति गर्नुपर्छ।’ तर, नेपालमा भागबण्डामा संवैधानिक अंगहरुम पदाधिकारी नियुक्ति हुने परम्परा रहेको भन्दै ती अंगबाट हुने गरेका कार्य सम्पादनहरु पनि विवादित बन्ने र ती अंगको विश्वासमाथि नै आघात हुने गरेको बताए।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठक प्रकरण र प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रकरणले अख्तियारको साख धमिलिएको टिप्पणी गरे।

हाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अर्वौ रुपैयाँ घोटला भएको प्रकरणमा अख्तियारले सो मुद्दालाई तामेलीमा राखेको चर्चा एकतिर छ भने एक हजार घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएपछि मालोपत कार्यालय कलंकीका तत्कालीन एक खरिदारले आत्महत्या गरेको र हालै विशेष अदालतले उनलाई सफाई दिएको विषय आएको छ।

यी दुई घटनाले अख्तियारका पदाधिकारीको क्षमता र नियतमै प्रश्न उठेको छ। काँग्रेस नेता पौडेलले पनि हालका यी दुई घटनालाई आधार मानेर अख्तियारमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

पौडेललेमात्र होइन, नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा अख्तियारको काममाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले अख्तियार नै हटाइदिए हुने भनेका छन्।

संवैधानिक कानूनका जानकार डा. अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै सह सचिब सचिब हुन नपाउने देखेपछि राजीनामा गरेर तत्काल संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुन्छ भने उसको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न त उठ्छ नै। त्यसैले यस्ता अंगमा नियुक्ति गर्दा कतैबाट पनि नबिटुलिएको व्यक्ति, आफ्नो क्षमता देखाइसकेको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई छनौट गर्न सक्नुपर्छ।’ उनले संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तीमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य भूमिका हुने बताए। यदि प्रधानमन्त्रीले राम्रो मान्छेलाई नियुक्त गर्न खोजे अरुले त्यसलाई रोक्न सक्ने सम्भावना कम हुने बताए। उनले भने, ‘तर जव प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे ल्याउन खोज्छन्, अनि विपक्षीले पनि भाग खोज्छ। अनि राम्रा मान्छे त त्यहाँ पुग्दैनन्।’

डा. अधिकारीले हाल विभिन्न संवैधानिक नियकामा ४० जना पदाधिकारी नियुक्तिको चर्चा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यी पदमा नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आव्हान गर्न सक्नुपर्ने बताए।

पौडेलको माग असंवैधानिक

काँग्रेस नेता पौडेलले अख्तियारको काममाथि प्रश्नमात्र उठाएका होइनन्, उनले अख्तियारका गतिविधि पनि छानविन हुनुपर्ने र त्यसका लागि पूर्व प्रधानन्यायधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। तर, उनको त्यो माग असंवैधानिक भएको डा. अधिकारीले बताए।

उनले कुनै पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र उसको गतिविधिबारे सोझौ छानविन अनुसन्धान हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताए। उनले संवैधानिक अंग स्वतन्त्र हुने भन्दै त्यसमाथि छानविन गर्न कुनै समिति गठन गर्न नसकिने बताए। उनले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीबारे संसदलेमात्र निर्णय गर्न सक्ने भन्दै पदाधिकारीलाई कारबाही संसदको महाअभियोगमार्फतमात्र गर्न सकिने बताए। उनले यो माग राखेर नेता पौडेल चिप्लिएकोसमेत बताए।

काठमाडौँ । भारतले दशकौँदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेसँगै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन–२०७६ (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेश गरिन् ।

गत जेठ १० गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त संविधान संशोधन विधेयक मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आइतबारको संसद बैठकमा पेश गरेपछि सरकारको यो कदमलाई आम नेपाली जनताले स्वागत र समर्थन गरिरहेका छन् ।

तर सरकारी विधेयक संसदमा पेश भएको भोलिपल्ट अर्थात सोमबार राजपा, समाजवादी तथा मङ्गलबार काँग्रेसका मधेसी सांसदहरुले छुट्टाछुट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यसले विभिन्न आशङ्का पैदा हुनुका साथै नेपालको नक्सा अध्यावधिकबारे सरकारी पक्षले ल्याएको संशोधन विधेयकलाई विषयान्तर गर्न खोजेको सरोकारलाहरुले बताएका छन् ।

जबकि अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा जारी गर्ने र सोअनुसार संविधान संशोेधन गर्न सबै दलले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा सोही विषयलाई जोडेर फरक फरक संविधान संशोधनका प्रस्ताव किन आए ? यो प्रश्नप्रति सरोकारवालाहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत बनाउन सबै दलहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सहमति जुटाइसकेको अवस्था थियो ।

त्यसका लागि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेर संविधान संशोधन विधेयकमा प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेको हो । यस्तो अवस्थामा उक्त प्रस्ताव पारित हुनेमा कुनै शङ्का रहँदैन तर यसैबेला राजपा समाजवादी र काँग्रेसकै मधेसकेन्द्रित सांसदहरुबाट विभिन्न विषय समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अतिक्रमित भूमि समेटेर जारी नक्सा सच्याउने प्रस्तावलाई दलहरुले आफ्नो स्वार्थ वा मोलतोलको विषय त बनाइएका होइनन् ? भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

पहिला लगातार तीन दिनका घटानाक्रम हेरौँ :

जेठ १८ गते आइतबार : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेबाट संविधान संशोधन–२०७६ (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेश ।

२. जेठ १९ गते सोमबार : राष्ट्रिय जनता पार्टीका र समाजवादी पार्टीका सांसदबाट संयुक्त रूपमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ दर्ता । संविधानमा रहेका नागरिकता, भाषाका विषय लगायतमा संशोधन प्रस्ताव ।

३. जेठ २० गते मङ्गलबार : तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएर असफल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पुनः काँग्रेसका तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुबाट गैरसरकारी विधेयका रूपमा ११ वटा धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता ।

दबाब वा प्रभावमा हुँदैछ विषयान्तर:  डा. विपिन अधिकारी

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी काँग्रेसका केही सांसद र राजपा, समाजवादीले यो बेला आफ्नो स्वार्थमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोज्नुबाहेक अर्को उद्देश्य नरहेको बताउँछन् ।

‘काँग्रेस र अरू दलका सांसदले जसरी संविधान संशोधनको विषयअघि सारेका छन् । यो मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने र निसान छापको विषयलाई कमजोर तुल्याउने आशयले ल्याइएको हो’, अधिकारीको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय मुद्दलाई के मतलव भन्दै अभिव्यक्ति आउनु खतराको सङ्केत भएको पनि बताए ।

‘जब राष्ट्रिय विषय सिमानाको कुरा गर्दा हामीसँग यो के मतलव भनेर जसले भनिरहेका छन् ती मानिस कस्ता हुन र उनीहरुका एजेन्ड संसदमा पुर्याउने कारण के हो ? भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले उनीहरुले अहिलेको प्रक्रियालाई विषयान्तर गर्न खोजेको हो भनेर भन्न सकिन्छ’, अधिकारीको बुझाइ छ ।

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि सरकारी विधेयक अघि बढिसकेको अवस्थामा पुनः अन्य विधेयक दर्ता हुनुले कताकता राष्ट्रिय मुद्दामा पनि दलहरु एक छैनन् कि भन्ने गलत सन्देश जानसक्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्नुहुँदैन । तर अहिले दलहरुका गतिविधि हेर्दा आफ्नो स्वार्थ हेरेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्न सजिलो भएको छ । यो दुर्भाग्य हो । यो विडम्बना हो । यसबाट नेपालका नेताहरुमा राष्ट्रभावको नै रहेनछ कि भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ’, संविधानविद् आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘किनभने राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेलामा पनि आफ्ना स्वार्थमा दलहरु हिँडेको त प्रस्टै देखियो । राष्ट्रपतिलाई करोडको गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने, मन्त्रीहरुलाई जिमखाना, प्रतिपक्षलाई अस्वीकृत भएको संविधान संशोधन फेरि प्यारो लाग्ने र मधेसवादी दलहरुलाई आफ्नै मात्रै मुद्दा ठीक लाग्ने ठीक हुँदै होइन ।’

उनले ताजा मुद्दामा एक भएर लड्नुपर्ने बेलामा दल, सरकार र नेताहरु फरकफरक ढङ्गले प्रस्तुत भएपछि नेता र दलहरु कति संवेदनशील जिम्मेवार छन् भन्ने बुझ्न सकिने पनि बताए । यसो गर्दै जाँदा विवाद बढ्दै जाने र कुनै पनि प्रस्ताव पास नगरी जाऊ भन्न सक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । तर प्राविधिक रुपमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश हुने भएकाले सत्तापक्षले इमानदारिता देखाउन सके र साँच्चै नक्साको मुद्दा राष्ट्रहितका लागि नै उठाएको हो भनेर अडान लिएमा त्यतिबेला काँग्रेसले समेत नक्साको पक्षमा मत हाल्ने र अरू प्रस्ताव फेल हुनसक्ने उनको तर्क छ।

सत्तारुढ भन्छ- जानकारी छैन

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङ राजपा र समाजवादीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बारे आफ्नो पार्टीलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पनि चर्चा सुनेको हो तर यसबारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन’, पूर्व संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारी विधेयक पेश भइसकेपछि त्यसपछाडि विधेयकहरु आइरहेको कुरा मैले पनि चर्चामा सुनेको छु । तर हामीसँग आधिकारिक रूपमा सम्बन्धित साथीहरुले छलफल गर्नुभएको छैन ।’ उनले अन्य विधेयकहरु कुन प्रसङ्गमा आएका हुन् ? भनेर छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न सकिने बताए ।

‘त्यसैले त्यसलाई लिएर अहिले कुनै पनि अन्यथा टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जहासम्म अरू प्रस्तावहरु आएका छन् ती कुन प्रसङ्गमा आएका हुन भनेर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ’, नेम्वाङको भनाइ छ ।  

The government of Nepal has finally tabled a bill in the federal lower house with the intent of amending Schedule-3 of the constitution in order to include the new territorial map in the national emblem. After the passage of the bill, the new map covering Kalapani, Lipulekh and Limiyadhura areas will become an integral part of the country’s constitution.

Meanwhile, constitutional expert Bipin Adhikari seconds Bhatta’s view that the amendment will make negotiations with India tougher. “The lower-level negotiators will not be in a position to compromise when the areas under discussion are constitutionally recognized,” he says.

As per parliament procedures, lawmakers will have seven days to come up with amendment proposals. After that, the parliament will discuss possible amendments in the bill. There will then be theoretical discussions, followed by clause-wise discussions, before the bill is put up for a final vote.

If the parliamentary parties want to delay the amendment process, there are ways to buy time. For instance, the speaker can form a special cross-party committee to discuss the matter. But says a source at the Parliament Secretariat, “This time, as nearly all the parties have agreed to amend the constitution at the earliest, there could be no need for such committees.”

Except for the Rastriya Samajbadi Party, Nepal (RSPN), other parties are expected to vote in the bill’s favor. The RSPN has said that their long-standing demands related to the constitution should also be simultaneously addressed, and it has tabled a separate constitution amendment bill to that effect. The Nepali Congress (NC), the main opposition that had earlier sought some time for intra-party discussion, has already decided to vote in the bill’s favor. As things stand, the bill will garner two-thirds vote in the parliament even if the RSPN votes against it.

Cramped for room

Political analyst Chandra Dev Bhatta says that once the bill is approved by the parliament, the new map will not only be official but also constitutional. “The said territory then becomes an integral part of Nepal, which, as per the constitutional provisions, will have to be protected by the Nepal Army in case of outside aggression. But we also have to acknowledge that Kalapani has for long been a subject of Nepal-India discussions, and the said territory is still under Indian possession.”

The likely amendment will reduce Nepal’s room for flexibility on the border issue. Major political parties are united on the issue. Given the enormous public support for the bill, it will be hard for any of them to back away. Knowing that a majority support may not be easy to get in the future, both the government and opposition parties are intent on pressing ahead. In public, they affirm that they will convince India to withdraw its troops from Kalapani, as Nepal has ample evidence to establish its claim over the territory.

“India should behave responsibly. It never paid attention to Nepal’s repeated requests for talks. For Nepal, there really was no other option,” says Bhatta, adding that the border dispute could further strain Nepal-India relations.

Meanwhile, constitutional expert Bipin Adhikari seconds Bhatta’s view that the amendment will make negotiations with India tougher. “The lower-level negotiators will not be in a position to compromise when the areas under discussion are constitutionally recognized,” he says.

Mixed signals

India is sending mixed signals over its willingness for talks. On May 9, India stated that “both sides are also in the process of scheduling foreign secretary-level talks which will be held once… the two societies and governments have successfully dealt with the challenge of Covid-19 emergency.” But then on May 20, India urged the Nepali leadership to “create a positive atmosphere” for border dialogue.

Following this, on May 28, India stated its openness to engaging with all its neighbors on the basis of mutual sensitivity and respect, and in an environment of trust and confidence.

According to sources, India urged Nepal government to forestall the amendment, as it would narrow down the possibility of talks. For now, the Nepali side wants talks at the prime ministerial level. But right now foreign secretary-level dialogue is the only agreed mechanism to look after the disputed territory.

There is no discussion yet on alternatives for resolving the border dispute. According to government sources, Nepal is not going to stick to its stand of asking India to withdraw its troops from Kalapani as “the land belongs to Nepal”. The Nepali side reckons there is enough evidence to support Nepal’s position.

Foreign Minister Pradeep Gyawali is publicly urging India to withdraw its troops from Kalapani. Officially, the Indian government has not spoken on solutions. Following the protests in Nepal over the 2015 India-China bilateral statement on trading through Lipulekh in Kalapani, the Indian side had informally floated a proposal of land swaps before Nepali leaders to resolve Kalapani. But the Nepali leaders rejected the offer.

In his article published on May 26 in The Wire, Ashok K. Mehta, a retired Major General of the Indian Army, said: “Only a political resolution of the dispute is the way forward. Although still not at that stage, both countries can consider the concept of joint sovereignty.”

Multiple hurdles

Experts in Nepal say it won’t be easy to wrest back lost territories. To start with, as it is impossible for Nepal to lay a claim to the territories militarily, it has no option but to coax India to the negotiating table. But with the mood in New Delhi hardening, that may not happen anytime soon.

Yet all hope is not lost. Talking to an Indian television channel on March 31, India’s Minister for Defense Rajnath Singh said the chances of Nepal and India, who are like “family members and relatives”, finding an amicable solution were still high. So far India’s stand in future discussions, if and when they happen, remains unclear.

Samata Foundation, an independent think tank that studies caste-based discrimination and marginalisation, has called on the government to launch an impartial investigation into the Rukum (West) incident.

Nabaraj BK of Ward No. 4 in Bheri Municipality and Tikaram Sunar of Chaurjahari Municipality were found dead on the banks of Bheri River in Bheri Municipality, Jajarkot, on Sunday.

According to police, 21-year-old Nabaraj, along with 18 of his friends, had gone to Soti in Chaurjahari Municipality of Rukum (West) to bring a 17-year-old girl as his bride when the locals allegedly attacked them and chased them towards the Bheri River. Nabaraj and his friends had jumped into the river to save themselves.

Police on Monday recovered the body of one more person from the Bheri river in Rukum (West).

Twelve of the men were injured in Saturday’s incident, while three are still missing. Search for the missing persons is underway, police said on Monday.

“We condemn the inhuman act that occurred in Rukum (West) on May 23,” reads the statement released by the foundation on Tuesday. “We demand that the concerned authorities launch an impartial investigation into the incident and call on civil society, media and citizens for their participation and cooperation to end every kind of violence and discrimination against Dalits.”

Samata Foundation said that the incident was the result of an attempt by a young Dalit man to solidify an inter-caste love, which shows how caste discrimination is still so prevalent in the country despite the constitution guaranteeing that no citizen should be discriminated against based on anyone’s caste.

When the constitution itself has declared Nepal as a country free from caste-based discrimination, the murder of youths from Dalit community becuuse of their caste is against the rule of law, the statement reads. “The incident proves that Dalits are still facing such inhuman behaviour.”

“We demand formation of a high-level investigation committee to investigate the incident, punishment to those involved in killing BK and Sunar and search and rescue of the youths who are still missing in the Bheri River.” added the statement.

“We also demand protection of the life and property of the family members and relatives of the victims.”

On Tuesday, people including Dalit rights activists staged a protest at Maitighar Mandala in Kathmandu demanding justice for the victims.

“The dead should be declared martyrs,” said Manjit Tamrakar, a former member of Dalit Commission, who was one of the patricapants in the protest. “The family should be compensated and the perpetrators should be punished.”

Meanwhile, the Nepali Congress, the main opposition party, too issued a statement on Tuesday demanding an impartial investigation into the incident.

“We take it as violence against the Dalit Community,” the statement reads.

Meanwhile, a group of citizens has also issued a statement saying that they are deeply concerned by the incident in which three youths have died and three have disappeared.

“Nepal was declared free of caste-based discrimination and untouchability after it became a republic state,”the statement reads, “We want to draw the attention of the concerned authority in this matter.”

The statement is undersigned by Daman Nath Dhungana, Arjun Dhakal, Arjun Karki, Bhojraj Pokharel, Bipin Adhikari, Birendra Mishra, Chandani Joshi. Similarly, Charan Prasain, Ganesh Mandal, Kanak Mani Dixit, Kapil Shrestha, Kedar Bhakta Mathema, Lili Thapa,Rajendra Dahal have also signed the statement followed by Rameshwor Khanal, Rem Biswakarma, Renu Adhikari, Rita Thapa, Shyam Shrestha, Sushil Pyakurel and Tika Dhaka and appealed to the government for the proper investigation of the incident and to guarantee such incidents won’t happen in the coming days.

The government has formed a five-member probe team to investigate the incident.

२ जेठ, काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बिर्सिएको छ। त्यसमाथि नेपालकै नक्सा राखिएको छैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनमतबाट अनुमोदित संविधानमा राखिएको निसान छापमा गलत नक्सा छ। त्यसमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गायव छ। सांसदले छातीमा सजाउने लोगोमा पनि गलत नक्सा परेको छ।

२०६४ को संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरिएको थियो। दुई वर्षमा संविधान बनाउने वाचा गरेका राजनीतिक दलले आठ वर्षमा संविधान त बनाए तर त्यहाँ नेपालको नक्सा राख्न बिर्सिए।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ मुलुकको मुल कानुन बनाउँदा राष्ट्रियता, सर्वोभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा जनप्रतिनिधि गम्भीर नहुनु ठूलो गल्ती भएको बताउँछन्। ‘देशको मूल कानुन बनाउँदा जनप्रतिनिधि राष्ट्रियता, सर्वोभौमसत्ता, स्वाधीनताप्रति जिम्मेवार भएको देखिएन’, उनी भन्छन्, ‘यो गम्भीर गल्ती हो।’

संविधान संशोधन गरी उक्त गल्ती तत्काल सुधार्नु विकल्प नरहेको उनको ठम्याइ छ। ‘नेपालका मन्त्री, सांसद गलत नक्सा भएको लोगो छाती लगाएर राष्ट्रियताको कुरा गरिरहनुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो लोगो पनि तत्काल सुधार गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार सम्पूर्ण निसान छापमा गलत नक्सा भएका कारण सरकारी लेटरप्याडमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। संविधान संशोधनमा जाँदा तराई÷मधेसका मुद्दा पनि आउने भएकाले सरकार झस्किरहेको उनको भनाइ छ।

भारतले बनाइदिएको गलत नक्सा सिंहदबारबाट हटाइए पनि अर्को सही नक्सा सार्वजनिक गर्न कसैले हिम्मत कसैले नगरेको उनी बताउँछन्। ‘अशुद्ध त हटाए तर शुद्ध नक्सा कसैले राख्न सकेका छैनन्’, उनी भन्छन्।

सत्तारुढ दल नेकपा नेता भीम रावल संविधान मस्यौदामा नक्सा नदेखाइएको सुनाउँछन्। ‘संविधान हस्ताक्षर गर्दा नक्सा सानो स्वरूपमा थियो। लिम्पियाधुरा छ÷छैन भन्ने त्यहाँ हेर्न सकिने नै थिएन’, तत्कालीन एमालेका तर्फबाट संविधानका मस्यौदाकारसमेत रहेका नेता रावल भन्छन्, ‘जटिल अवस्थामा संविधान जारी गर्नुपरेको थियो।’

उनी संविधानमा निसान छाप गलत राख्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र त्यसका कर्मचारी जिम्मेवार हुने बताउँछन्। हस्ताक्षरकर्ताको हिसाबले आफू जनतासँग यो गल्तीको लागि माफी माग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। संविधानमै नयाँ नक्सा बनाउन रोकेको भए त्यो सच्याउने प्रस्ताव तुरुन्त ल्याउन उनी सरकारलाई चुनौती दिन्छन्।

‘मेरो भागमा म माफी माग्न तयार छु। जसको जति भाग परेको छ, सबै यसमा तयार हुनुप¥यो’, उनी भन्छन्, ‘संविधानले नै लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाउन रोक्यो भन्ने तर्क हो भने सरकारले तत्काल त्यो सच्याउने प्रस्ताव ल्याउनुप¥यो।’

तत्कालीन संविधानसभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ सरकारले नै चलाइरहेको निसान छाप संविधानको अनुसूचिमा राखिएको बताउँछन्। अनुसूचीमा यो निसान छाप राख्ने विषयमा संविधानसभामा विवाद नभएको उनी सुनाउँछन्। ‘सरकारले त्यही रूपमा चलाइरहेको थियो, संविधानसभाले बिनाविवाद अनुसूचीमा राखेको हो’, उनी भन्छन्, सरकारले त्यही निसान छाप प्रयोग गरिरहेको थियो। त्यसमा कस्तो नक्सा छ, सीमा के के समेटिएको छ ? ’

संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारी संविधानमा राखिएको निसान प्रतीकात्मक भएकाले त्यहीअनुसार बुझ्नुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘यो प्रतीकात्मक हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कुनै कार्टोग्राफरले बनाएको हुँदैन, कलाकार बनाएको हुन्छ।’

संविधानमा नक्सा राख्ने प्रचलन नभएका कारण नराखिएको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ। ‘नक्सा राखेर बिग्रिने पनि होइन’, उनी भन्छन्, ‘मुलुक संघीयतामा गएकोे र कतिपय जिल्ला छुट्टिएको कारणले यहीअनुसार नक्सा राख्दा पनि फरक पर्दैन।’

उनका अनुसार नेपालको नक्सा भारतीयले उसको स्वार्थअनुसार बनाइदिएको हो। ‘हामीले स्कुल, कलेज पढ्दा पनि भारतीयले बनाएका नक्सा त पढ्यौं नि’, उनी भन्छन्, ‘उसले आफूअनुकूल बनाउने नै भयो।’

‘नेपाली भूमि भाडामा दिने अधिकार छैन’

नेकपा स्थायी समिति सदस्यसमेत रावल नेपाली भूभाग भारतलाई लिज वा भाडामा दिने अभिव्यक्ति संविधानविपरीत रहेको बताउँछन्। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूभाग भएको तथ्य ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्दै भारतसँग दृढताका साथ कुरा गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत अतिक्रमण गरी बनाएको सडक भारतलाई नै भाडामा दिने कुरा गरी वार्तामा नेपाल कमजोर हुने तर्क नगर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।’ अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छापिएको छ ।

As pressure continues to build on Nepal’s Prime Minister KP Sharma Oli to step down, he has only two options: either establish his majority support in party’s standing committee and parliamentary party, or quit. Another, albeit less likely scenario, is continuation of Oli as PM if he publicly acknowledges his mistakes, and assures the rival Pushpa Kamal Dahal-Madhav Kumar Nepal faction that those mistakes won’t be repeated.

In the nine-member NCP secretariat, the top party organ that oversees the party’s regular functioning, PM Oli is already in a minority. He is also unsure about his ability to garner majority support in the 45-member standing committee and the 174-member parliamentary party. This is why he is delaying the standing committee meeting. Oli says he is busy preparing the new policy and program and the budget. But he was nonetheless forced to call the party’s secretariat meeting on the evening of April 29. The meeting witnessed heated exchanges, with majority members demanding his resignation from the posts of PM and party chair.

PM Oli has warned of grave consequences. With President Bidhya Devi Bhandari firmly on his side, he can threaten with mid-term elections or a state of emergency. However, the constitution does not allow PM to announce mid-term elections, says constitutional expert Dr. Bipin Adhikari. “Mid-term elections can happen only if the federal lower house cannot elect new prime minister on repeated attempts. The constitution has envisaged a full-term of parliament,” Adhikari says.

PM Oli is trying to secure the support of majority lawmakers of the party. In the federal lower house, the ruling NCP has 174 lawmakers. Of them, 78 are in Oli’s favor, 53 in Dahal’s, and 43 in Nepal’s. To establish majority support, Oli needs 88 lawmakers. In order to do so, Oli is reportedly offering ministerial positions to the lawmakers close to Dahal and Nepal.

If Oli refuses to resign even after failing to gain the support of majority lawmakers in the party, the rival faction is likely to register a no-confidence motion in the parliament against the PM. In this scenario, he will lose his post, as opposition parties are sure to vote against him. However, both Dahal and Nepal are reluctant to opt for this course as it could ultimately lead to the party’s split. The two are of the view that Oli should be removed from the PM’s chair by keeping the party intact. So their first priority is forcing him to resign by pushing him into a minority in vital party committees.

Hemmed in

PM Oli has warned of grave consequences. With President Bidhya Devi Bhandari firmly on his side, he can threaten with mid-term elections or a state of emergency. However, the constitution does not allow PM to announce mid-term elections, says constitutional expert Dr. Bipin Adhikari. “Mid-term elections can happen only if the federal lower house cannot elect new prime minister on repeated attempts. The constitution has envisaged a full-term of parliament,” Adhikari says.

With limited options, the PM has adopted a strategy of divide and conquer, and buying time to weaken the rival faction. In the party’s secretariat meeting, Oli dropped a bombshell when he proposed making Bamdev Gautam, someone who is not even a member of parliament, as prime minister.

“The proposal of Gautam as prime minister has come with the intent of fomenting divisions. As this is not a feasible proposal, it could easily backfire on Oli,” says NCP leader Haribol Gajurel, a confidante of co-chair Dahal. “It is not in PM Oli’s nature to realize his mistakes, and the new proposal will further complicate things,” he says. In the secretariat meeting, Gautam, however, supported Oli’s proposal even while Nepal and Dahal abstained.

The constitution allows only a member of the federal lower house to be the prime minister. Oli has for long been neglecting party secretariat’s decision to appoint Gautam to the federal upper house, and to clear his way to the PM’s chair by amending the constitution. Now Oli has made a sudden volte-face. Nonetheless, amending the constitution won’t be easy as the ruling party is short of the required two-thirds majority in the lower house. “It is just a time-buying tactic,” argues Gajurel.

In the April 29 secretariat meeting, PM Oli also proposed the elevation of senior leader Nepal to the post of third party co-chair. Earlier, through his close confidants, PM Oli had offered some ministerial and chief ministerial positions to leaders close to Nepal. Similarly, Oli has assured Nepal of his support for the latter’s bid for party chairmanship in the party’s next general convention. Yet the ongoing corona crisis will make it nearly impossible to hold the general convention by the scheduled late-April 2021 date. Nepal knows this all too well.

The secretariat is again meeting on May 2 to take a final call on the standing committee. However, according to leaders, Oli wants to push it back as he currently does not command a majority in the committee.

Towards denouement

Both the NCP factions are in the middle of separate signature campaigns to prove their majorities in the parliamentary party. If the rival faction succeeds in securing majority support, Oli will have to resign. “It will be better for the prime minister to heed public opinion and step down. He has become highly unpopular following his pair of mistimed ordinances,” said Gajurel.

The long-standing rift in the ruling party had reached a climax when Oli issued two ordinances, one related to making splits in Nepali political parties easier, another related to minimizing the role of main opposition party in the constitutional council, a body tasked with making vital appointments to various constitutional bodies. Oli didn’t consult anyone beyond his small coterie on these ordinances.

Oli withdrew the ordinances after considerable backlash from in and outside the ruling party. Yet many party leaders reckoned he had already gone too far. In the past two and half years, Dahal and Nepal have been unhappy with what they saw as Oli’s ‘monopoly’ in the government and the party.

Oli is trying to buy time on two grounds. First, he says the rival faction should wait till the coronavirus crisis is over. Second, he argues that the government is already preparing to summon the House soon. As per constitutional provisions, the government will have to present its budget by May-end. Before that, there has to be a pre-budget parliamentary discussion and the government has to unveil its annual policies and programs.

संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

संविधानले सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको भन्दै त्यस्तो सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।

अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मध्यावधि निर्वाचन गराउनका लागि संसद भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार थियो तर अहिलेको संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन ।’

अधिकारीले भने, ‘२०४७ सालको संविधानकै कारण देशमा अस्थिरता भयो । प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई बढी महत्त्व दिँदा संसदको अधिकार सङ्कुचित हुन पुग्यो भन्ने आधारमा त्यो व्यवस्था नयाँ संविधानले हटायो । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति वा उसको पार्टीले पटक पटक अस्थिरतालाई बहन गर्नु नपरोस् भनेर दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरु राखेको छ । पहिलो प्रावधान के हो भने एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव आउने छैन भन्ने व्यवस्था छैन ।’

अधिकारीले भने, ‘संविधानले २ वर्ष नभई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा उल्लेख छ र यदि २ वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइहालियो भने पनि जसले प्रस्ताव ल्याउने हो उसले नै वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो त भनेर प्रस्ताव गरेर ल्याउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यसको अर्थ एउटै प्रस्तावबाट एउटा प्रधानमन्त्री बिदा हुनेछन् र अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ । त्यो किन गरिएको हो भने एउटा प्रधानमन्त्रीलाई बिदा गरिसकेपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा सांसदहरुको किनबेच नहोस्, विदेश भ्रमणमा निस्कने र बाटो छेक्ने लगायतका जुन प्रवृत्तिहरु देखिए, त्यसकारण यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसको अर्थ त्यो व्यक्तिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँटै गर्नुभएन जोसँग वैकल्पिक प्रधानमन्त्री छैन र छ भने त्यो व्यक्तिलाई बहुमतले बनाउन सक्छ भन्ने कुरो निर्धक्क हुनुपर्यो । अनि मात्रै बहालवाला प्रधानमन्त्री हटाउन सकिन्छ । यदि अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटेनन् भने पनि एक वर्ष नभई अर्को प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन । त्यो स्थिरता अहिले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दललाई प्राप्त छ । त्यही स्थिरतालाई जोगाउनका लागि नै कसैले दल त्याग गरेर सतारुढ दललाई बिजोग बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ भनेर नै यदि दल त्याग गर्ने र सांसद भइरहने हो भने पनि आफ्नो संसदीय दलको ४० प्रतिशत बहुमत र आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य दुवै प्रस्तुत गर्न सक्यो भने मात्रै उसले दल त्याग गरेर सांसद पद पनि जोगाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्थाहरु स्थिर सरकार र स्थिर प्रधानमन्त्रीका लागि ल्याइएको हो । पहिलेको संसदीय व्यवस्था अस्थिर भयो भनेर नै अहिलेको व्यवस्था ल्याइएको हो । त्यसकारण अहिलेको संविधानले स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ, संसद विघटनको कल्पना गरेको छैन ।’

संसदको आयु ‘फिक्स्ड’

डा. अधिकारी संसदको आयु ५ वर्षकै लागि फिक्स्ड गरिएको भन्दै ५ वर्षको अवधि नपुगी संसदको विघटन हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो संविधान अनुसार सांसदको आयु फिक्स्ड नै छ । ५ वर्षका लागि संसदको आयु हुने भनेपछि ५ वर्ष संसद चल्ने नै छ । त्यो बाहेक अरू केही कुराको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’

संविधानविद् अधिकारी संविधान नबुझेकाहरुले मध्यावधि निर्वाचनको हल्ला फिँजाएको भन्दै मध्यावधि निर्वाचन सम्भव नै नरहेको दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अब प्रधानमन्त्रीले मलाई मेरो दलको पार्टी, मेरा दलका मान्छेहरु वा प्रतिपक्षका मानिसहरुले सहयोग गरेनन् र दुःख दिए, म तिनीहरुलाई घुँडा टेकाउँछु र भोट माग्ने अवस्थामा पुर्याउँछु । म फेरि जितेर आउँछु र आफूले भनेको गर्छु, आफ्नो नीतिलाई कार्यान्वयन गराउँछु भनेर जसरी पुराना प्रधानमन्त्रीहरुले अधिकार पाएका थिए, त्यस्तो अधिकार अहिले छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गराएर मध्यावधि निर्वाचन गराउने अधिकार छैन । यो सबै नबुझेका मान्छेले ल्याएका विवाद मात्रै हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । उनीसँग त्यस्तो अधिकार न संविधानले दिएको छ न त अन्य विशेष अधिकार नै छ ।’

यस्तो अवस्थामा हुन सक्छ संसद विघटन ?

संविधानमा संसद विघटनको कुरा किन राखियो त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा संविधानविद् अधिकारीले मिलिजुली सरकार समेत बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसदको विघटन हुनसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘संसदले सरकार बनाउन सकेन, वर्तमान संसदले सरकार दिनै सकेन, संसदमा बहुमत पुग्न सकेन र अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि संसदबाट सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन सक्छ । मिलिजुली सरकार पनि बनाउन नसक्ने वा पहिले बनेको सरकारको विश्वासको मत पनि गुमेको अवस्था र नयाँ सरकार पनि गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसदको विघटन हुन सक्छ । सरकार बनाउन संसदको हुती नै पुगेन भने मात्रै संसद विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ । नत्र अहिलेको अवस्थामा संसदको विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिले त ७० प्रतिशत बहुमत भएको सरकार छ र संसद विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन हुने भन्ने हावा कुरा हो ।’

सरकारले वैशाख ८ गते अप्रत्यासित रुपमा दुईवटा अध्यादेश जारी गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट केही घण्टामै ती अध्यादेश स्वीकृत हुनका साथै उतिखेरै राजपत्रमा प्रकाशितसमेत गरियो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमध्ये एक थियो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती गर्न बाटो खुला गरेको भन्दै ‘सरकार मनमौजी हुने र आयोगहरु पनि सरकारकै कठपुतली बन्ने खतरा बढेको’ टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

परिषदमामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी छुट्टै ऐनसमेत बनेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्याविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा यसको सञ्चालन तथा बैठक र निर्णय लगायतको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले वैशाख ८ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको संशोधनमा यस ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरिएको छ । ऐनको दफा ६ मा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्याविधि उल्लेख छ । हाल अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको संशोधनमा दफा ६ को उपदफा ६ हटाइएको छ भने उपदफा ७ मा संशोधन गरिएको छ ।

साविकको ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ किन निलम्बन गरियो भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले ऐनको दफा ६ मा के के कुरा उल्लेख थियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

साविकको ऐनको दफा ६ मा यस्तो व्यवस्था थियो

६. परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि :

(१) परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्नेछ ।

तर कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(३) अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

(५) बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ ।

तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।

(८) परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराई राख्नेछ ।

(९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आवश्यकता अनुसार परिषद् आँफैले निर्धारण गर्नेछ ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा रहेको दफा ६ को उपदफा ६ अहिले निलम्बन गरिएको छ भने दफा ७ मा पनि संशोधन गरिएको छ ।

यसअघि कुनै विषय वा नियुक्ति सिफारिशमा सर्वसम्मति हुन नसकेमा त्यो विषयमा निर्णय नै हुन नसक्ने उल्लेख थियो । तर अहिले त्यो बुँदा हटाएर अब बैठकको गणपूरक सङ्ख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरिएको छ ।

उपदफा (३) बमोजिम परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा वा उपदफा (५) बमोजिम निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षले कम्तीमा चौबीस घण्टाको समय दिई पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ ।

७ (क) उपदफा ७ बमोजिम बोलाइएको बैठकमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ ।

अध्यादेशमार्फत् आएको संशोधनको अर्थ अब संवैधानिक परिषद्मा कुनै नियुक्ति सिफारिशको सम्बन्धमा सर्वसम्मति नभए पनि सिफारिश गर्न सकिने छ ।

हाल उपसभामुख पद खाली रहेको अवस्थामा जम्मा ५ जनामात्रै परिषद्का सदस्य छन् । नयाँ संशोधनले बहाल रहेका सदस्यको बहुमत सदस्य अर्थात् ३ जनामात्रै उपस्थित भएपनि अब संवैधानिक परिषद्को कोरम पुग्नेछ । अनि त्यही तीन जनामध्ये पनि बहुमत सदस्य अर्थात् २ जनाले निर्णय गरेमा संवैधानिक परिषद्मा सिफारिशको बाटो खुल्नेछ । अर्थात् अब विपक्षी दलको नेता बैठकमा नहुँदा पनि वा उसको असहमतिमा पनि संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरुको सिफारिश रोकिने छैन ।

आयोगहरुमा नियुक्तिको चलखेल

सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरी अब विपक्षी दलका नेतालाई बिस्तारै हटाउने, प्रभावहीन बनाउने वा विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभएमा पनि बैठकले निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । साविकको व्यवस्थामा ६ जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद रिक्त रहेको कारण संवैधानिक परिषद्मा रहेका ५ सदस्यमध्ये एकजना विपक्षी दलका नेता हुन् । साविकको व्यवस्था अनुसार विपक्षी दलले स्वीकृति नदिएमा वा इच्छा नै नदेखाएमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नै नसक्ने वा भागबण्डा नमिलेमा कुनै निर्णय नै नहुने अवस्था थियो ।

विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिमा पनि एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै सभापति देउवा परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन छाडेपछि न परिषद्को बैठक बस्न सकेको थियो, न कुनै निर्णय नै भएको थियो । त्यसैले सरकारले एकाएक अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गराउने र आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गराउने कसरत सुरु गरेको छ ।

संविधान मुख्यतः राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिहरुको संयुक्त दस्तावेज पनि हो । संविधानले नै संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेतालाई पनि राखी राजनीतिक सहमतिकै आधारमा विवादमा नपरेका, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिश गर्न सुझाएको थियो । तर उपसभामुख पद खाली हुनु र विपक्षी दलका नेताले सरकारको इच्छापूर्तिमा सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न आयोगहरुमा आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई प्रमुख तथा सदस्य बनाउन यो अध्यादेश जारी गरे ।

संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा सीमित हुने भयो : डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा सीमित राख्ने नियतका साथ अध्यादेश आएको दाबी गर्छन् । संविधानले सर्वसम्मतिको कुरा गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेहरुलाई संवैधानिक नियोगहरुमा भर्ती गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको अधिकारीको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘यो अध्यादेशका रुपमा नभई संसदको नियमित प्रक्रियाका रुपमा विधेयकमार्फत् आउनुपर्दथ्यो । अध्यादेशका रुपमा ल्याउने भनेको गाह्रो साह्रो पर्दा वा तत्काल केही नगर्दा विधिको शासन कायम गर्न सकिँदैन कि भन्ने लागेमा अध्यादेशमा जाने कुरा हो । तर त्यस्तो अवस्था पनि अहिले थिएन ।’ संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सामान्य विषय भएकाले पनि यस्तो हतार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ ।

संविधानको मर्म विपरीत

संविधानविद् विपिन अधिकारी अध्यादेशलाई संविधानको मर्म विपरीत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जुनरुपमा अध्यादेश जारी गरिएको छ, त्यो संवैधानिक रुपमा गलत तरिका हो । किनभने संविधानको धारा २८४ मा बहुमतीयभन्दा पनि सहमतीय प्रणालीको कुरा गरिएको छ । त्यो सर्वसम्मतिकै आधारमा गर्ने भनेको छ । तर अहिले जुन संशोधन ल्याइएको छ, त्यसले गणपूरक सङ्ख्याको कुरा गर्ने र बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यो संविधानको आशय होइन ।’

राष्ट्रपतिलाई बद्नाम गराउने अध्यादेश

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्ने र राष्ट्रपतिजस्तो पदलाई पनि बद्नाम गराउने गरी आएको बताउँछन् ।

उनी अगाडि थप्छन्, ‘२०४७ सालदेखि आजसम्म संविधानको जसरी प्रयोग भएको छ, त्यो प्रयोग नेपाल सरकारलाई प्रष्ट हुनुपर्ने हो कि संविधानको आधारभूत सिद्धान्त के थियो र केका आधारमा यी काम कारवाहीहरु अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यसकारण अहिले जुन अध्यादेश जारी भएको छ, त्यो असंवैधानिक रहेको छ । यस्ता असंवैधानिक कदमहरु राष्ट्रपतिमार्फत् गराइने होइन, राष्ट्रपतिको प्रोटोकललाई इज्जत गर्ने हो भने त्यस्तो विषय मात्रै अध्यादेशमार्फत् लैजानु पर्दछ जुन कुरा राष्ट्रपतिले जारी गर्दा देशको सर्वोच्च संस्थाको बदनाम हुँदैन । यसमा अलिकति ध्यान पुगेन र दृष्टिकोणको स्पष्टता देखिएन ।’

राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजियो

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार अहिले ल्याइएको अध्यादेशले अब संवैधानिक आयोगहरु पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रुपमा आउन लागेको संकेत गरेको बताउँछन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘संवैधानिक आयोगहरुलाई पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । अहिले पनि आयोगहरु संविधानको मर्म अनुसार चलेको छैन ।’

सुरुका केही वर्षमा प्रधानमन्त्रीले एउटा स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्न खोजे पनि पछि बिस्तारै ओरालो लाग्दै गरेको उनको भनाइ छ । ‘अझ पछिल्लो समय त यो भागबण्डामा चलिरहेको थियो । भागबण्डा पनि संविधानको आशय होइन र थिएन,’ उनले भने, ‘तर अब त जुन व्यवस्था गर्न खोजियो, यसले संवैधानिक परिषद् नै निस्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले जसरी आफ्ना सल्लाहकारहरु नियुक्त गर्नुभयो, त्यसरी नै आयोगहरुमा नियुक्ति सिफारिश गर्ने हो र प्रधानमन्त्रीले दुई या तीनजना आफ्ना मान्छेहरुलाई राखेर स्वतन्त्ररुपमा काम गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिश गर्ने हो भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था संशोधन भएको मान्नुपर्दछ । त्यसकारण यो असंवैधानिक रहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको खल्तीको परिषद् बन्ने खतरा

संविधानविद् अधिकारी यो अध्यादेशले परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको खल्तीको परिषद् बनाउने खतरा बढेको देख्छन् । ‘यो चाहिँ भागबण्डाभन्दा पनि ओरोलो लाग्ने स्थिति भयो । पहिले भागबण्डामा पनि राम्रो थिएन, तर अब झनै ओरालो लागेर प्रधानमन्त्रीको खल्तीको परिषद् हुने भयो । जसमा केवल परिषद्मा प्रस्ताव गर्नु भनेको प्रक्रिया पु¥याउने कुरामात्रै भयो तर संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त हुनसक्ने अवस्थाचाहिँ देखिएन,’ अधिकारीले भने ।

हामीले संविधान मास्दै छौँ भनेर बुझ्नुपर्यो : भिमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

अर्का संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य पनि संवैधानिक परिषद् सञ्चालन कार्याविधि संशोधनलाई संविधान मास्ने डण्डाका रुपमा बुझ्छन् । यो कु– समयमा आएको भन्दै यसले सबैलाई हानी पु¥याउने आचार्यको तर्क छ ।

आचार्य भन्छन्, ‘पहिलो कुरा समयको दृष्टिकोणले पनि यो अध्यादेश ल्याउने उचित समय होइन । किनभने कोरोनाविरुद्ध एकीकृत भएर लड्नुपर्ने बेला यस्तो अध्यादेश ल्याउने होइन । त्यसकारण यो समय पनि उचित समय भएन । दोस्रो, संविधानले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ सरकारलाई । कार्यापालिकाको अधिकार भनेको एकदमै सशर्त अधिकार दिएको हुन्छ, निशर्त हुँदैन । त्यसकारण अहिले संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।’

आचार्य अगाडि थप्छन्, ‘तेस्रो, तपाईले संविधान हेर्नुभयो र संवैधानिक परिषद्को गठनको कुरा हेर्नुभयो भने त्यो संवैधानिक व्यवस्था नै अहिले हेरफेर गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्था हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ । अब संविधानले परिकल्पना नै नगरेको कुरा २ जनाले निर्णय गरेर संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति सिफारिश गर्ने कुरा जायज हो भन्न सकिँदैन ।’

उनको प्रश्न छ, दुई जनाले नै निर्णय गर्न सकिने भए किन ६ जना सदस्यको कुरा गरिन्थ्यो र ?’ प्रधानमन्त्रीले यस्तो किन गरेको भन्ने प्रष्ट नभए पनि जे गरे, त्यो गलत गरेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो कुरा राष्ट्रपतिले पनि हेर्नुपर्दथ्यो । किनभने राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक पनि हो,’ आचार्यले भने, ‘त्यसकारण यो संविधान बमोजिम छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले थोरै विवेकचाहिँ लगाउन सक्नुपर्छ । त्यो कुरा राष्ट्रपतिबाट पनि पालना भएको देखिँदैन ।’

आयोगमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति आउन सक्दैनन्

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको मनोमानी चल्ने भएपछि त्यहाँ सामुहिक व्यक्ति जान नसक्ने र स्वच्छ छवि भएका इमानदार मानिसले प्रवेश नपाउने खतरा बढेको पनि आचार्यको चिन्ता छ । उनका अनुसार जब २ जनाले नियुक्ति सिफारिश गर्न थाल्छन् भने त्यहाँ ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ र शक्ति सन्तुलन पनि नहुने उनले प्रष्ट पारे । ‘किनभने त्यहाँ त विपक्षी दल पनि चाहिएन, प्रधानन्यायाधीश पनि चाहिएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण संवैधानिक आयोगहरुमा स्वच्छ छवि भएका इमानदार मान्छे पर्छन् भन्ने नै भएन नि । आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिनका लागि नै त्यो ल्याइएको भन्ने त स्पष्ट नै भइसकेको छ नि ।’

संविधानको अक्षरसः पालना गर्नु कर्तव्य, अध्यादेशले संविधान संशोधन असम्भव

संविधानविद् आचार्य सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधनलाई संविधान नै संशोधनसँग जोडिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान लेख्नुभन्दा पहिले त्यहाँ राजनीतिक सहमतिको कुरा आउन सक्छ तर संविधान लेखिसकेपछि त्यहाँ सहमति भन्ने कुरा हुँदैन । संविधान लेखिसकेपछि त्यो खेलको नियम भयो र त्यहाँ जे लेखेको छ, अक्षरसः पालना गर्नुपर्यो नि ।’

तर संविधानमा लेखिएको कुरा समयअनुकुल छैन भने त्यहाँ संशोधन गर्न सकिने उनले बताए । ‘तर त्यो (संशोधन) मुल बाटो (संसद) बाटै आउनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘तर अध्यादेशले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन ।’

संविधान मास्ने बाटोतिर सरकार

संविधानविद् आचार्य सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान मास्ने बाटोतिर अग्रसर भएको आरोप लगाउँछन् । ‘अहिलेको संविधानको प्रावधान अनुसार दुईवटै सदन बसेको ६० दिनभित्र त्यो अध्यादेशको टुङ्गो लगाउनुपर्छ । यदि उक्त अध्यादेश पास नभए पनि त्यो अध्यादेश अनुसार भएको निर्णयहरु परिवर्तन हुँदैन । त्यसकारण अहिलेको अध्यादेशले संविधानमाथि धेरै ठूलो क्षति ल्याउन सक्छ,’ उनले भने ।

तर सरकार वा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पनि त्यो अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको उनले बताए । ‘होइन भने त अब हामीले संविधान मास्दै छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने ।

संवैधानिक आयोगलाई संस्थानका महाप्रवन्धक नियुक्तिजस्तै बनाउने कुचेष्ठा ः वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनलाई कानुन व्यवसायीले आयोगहरुमा संस्थानहरुको महाप्रवन्धक नियुक्तिकै शैली अपनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिवसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल ‘सरकार राजनीतिक सहमतिबाट भन्दा पनि बहुमत देखाएर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने खेलमा लागेको’ बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अर्थ भनेको अहिले विभिन्न आयोगहरुमा खाली भएका प्रमुख तथा सदस्यहरुको नियुक्ति सिफारिश नै हो । त्यो बाहेक अरु केही अर्थ राख्दैन ।’

पहिलेको कानुनी व्यवस्थामा सहमतिबाटै प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब विपक्षी दलको नेता नभए पनि कोरम पुग्ने र सिफारिशको निर्णय गर्नसक्ने अवस्था बनेको उनले बताए । ‘यसको अर्थ अब संवैधानिक आयोगहरुमा पनि संस्थानहरुमा महाप्रवन्धक नियुक्ति गरेजस्तै आफ्नै मान्छेलाई नियुक्ति गराउने र आयोगहरु पनि भर्तीकेन्द्र बनाउने कुचेष्ठा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई घात गरेको छ र सत्तामा रहेको पार्टी वा सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेको प्रतित हुन्छ । यसले अन्ततः राष्ट्रलाई नै क्षति पु¥याउन पनि सक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘हुन त यस संशोधनमा पनि पहिलो बैठक र सहमतिबाटै निर्णय गर्ने कुरा हटाइएको छैन । सरकारलाई पनि आयोगहरुमा नियुक्ति सिफारिशका लागि केही अप्ठेरो परेको थियो होला । विपक्षी दलको नेताले नमानेको अवस्थामा सिफारिश नै हुन नसक्ने अवस्था पनि थियो होला । अहिले पनि विपक्षी दलको नेतालाई हटाएको त होइन, तर विपक्षी दलको नेता नआए पनि वा उनले विमति राखेपनि निर्णय हुनसक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।’

यसको अर्थ विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु नै हो भन्ने उनको बुझाइ छ ।

अध्यादेश खारेज भए पनि नियुक्ति बदर नहुने

अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद खुलेको ६० दिनभित्र संसदबाट पास गराउनै पर्ने हुन्छ । यदि ६० दिनभित्र संसदबाट पास नभएमा उक्त अध्यादेश स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर अध्यादेश खारेज भए पनि यही अध्यादेशका आधारमा गरिएका नियुक्ति भने बदर हुने छैनन् । कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त नै के हो भने कानून पश्चदर्शी हुनै सक्दैन । अर्थात्, पछि बन्ने वा आउने कानुनने पहिले बनेको कानुनको निर्णयलाई उल्टाउन सक्दैन ।

यसको अर्थ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन ल्याएर तत्कालका लागि अख्तियार दुरुपयोग लगायत केही आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बाटो खुला गरेका छन् । विभिन्न आयोगहरुमा प्रमुख तथा माननीय सदस्यको पद रिक्त रहेको कारण अब संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । अहिले विभिन्न आयोगहहरुमा प्रमुखसहित २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको छ । जसकारण प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियता बढेको थियो भने अब चाँडै नै उनले ती आयोगहरुमा प्रमुख तथा पदाधिकारी सिफारिश गर्ने सम्भावना बलियो भएको छ ।

अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई आयुक्त पद खाली

संवैधानिक आयोगहरुमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले दुई आयुक्त पद रिक्त रहेको छ । नवीन घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्त बनाएपछि २०७५ असोज महिनादेखि नै एक पद रिक्त थियो भने २०७५ फागुनमा अर्का सदस्य राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिई पद छाडेका थिए । लामो समयदेखि रिक्त रहेको ती पदहरुमा परिषद्ले चाँडै नै सदस्य सिफारिश गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण निकाय निर्वाचन आयोगमा पनि दुई जना आयुक्तको पद रिक्त छ । त्यहाँ पनि परिषद्ले सिफारिश गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

३९ आयुक्तहरुको पद रिक्त

त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र अन्य ४ सदस्यको पद रिक्त छ भने राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि अध्यक्षसहित ४ सदस्यको पद रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि अध्यक्ष र ४ सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

५ जना सदस्य रहने राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि अध्यक्षको मात्रै नियुक्ति भएको छ भने ४ जना सदस्यको पद रिक्त नै छ । त्यस्तै मुस्लिम आयोगमा पनि अध्यक्ष मात्रै छन् भने ४ सदस्यको नियुक्ति हुनै बाँकी छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पनि एकजना सदस्य मात्रै छन् । आयोगमा अध्यक्ष रहेका शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएका कारण त्यहाँ अध्यक्ष र अन्य ३ सदस्य गरी ४ जना पदाधिकारीको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी मधेशी आयोग र थारु आयोगमा पनि एक–एक जना अध्यक्षमात्रै छन् । यी दुई आयोगमा पनि ४–४ जना सदस्यको नियुक्ति हुनै बाँकी छ । सबै स्थानमा गरेर अहिले ३९ पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

साविकको ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेलगत्तै अब यी पदहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुनसक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

कानूनी दृष्टिले ठिक : राजनीतिक हिसाबले बेठिक

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बेलामा संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरेका छन्, जुनबेला नेपाल लगायत समग्र विश्व नै कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको महाव्याधिको संकटसँग जुघिरहेको छ । उनले संवैधानिक परिषद् ऐनमा मात्रै हैन, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा समेत संशोधन गरेका छन् ।

कानूनी हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका कदमहरुलाई चुनौती दिन सक्ने स्थिति छैन । भोलि अध्यादेशका विरुद्ध अदालतमा मुद्दै चल्यो भने पनि त्यो स्वतः बदर हुने सुनिश्चितै छ । सदन नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन कानून ल्याउने वा संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेरै अहिलेका कदम चालिएका छन् ।

त्यसैले सवाल कानूनी रुपमा प्रम ओलीले चालेका कदमहरु ठिक छन् कि छैनन् भन्ने हैन, यतिखेरको सवाल भनेको अहिलेको संकटग्रस्त स्थितिमै उनको लागि त्यो दल विभाजन गर्नेसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गर्ने आतुरी र हतारो किन पर्यो भन्ने नै हो । अहिले त्यस्तो के विशिष्ट स्थिति पैदा भएको छ, जसले प्रम ओलीलाई कानूनी रुपमा ठिक हुँदाहुदै पनि राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणमा ‘तल र विवादमा पार्ने खाल’का ‘अप्रिय’ निर्णय लिन बाध्य पार्यो ? पार्टीभित्र आन्तरिक रुपमा आफू घेराबन्दीमा परेको खतरालाई चिर्न, आफूविरुद्ध उठ्न सक्ने सम्भाव्य विरोधका स्वरहरुका विरुद्ध अख्तियारको ‘डेमोकल्स तरवार’ झुण्ड्याउन वा बहुचर्चित एवं बहुविवादित एमसीसीलाई आसन्न संसद अधिवेशनबाट पारित गर्ने भावभूमि तयार गर्न– केका लागि उनले अध्यादेशको यो ‘पाशुपातअस्त्र’ प्रहार गरेका हुन् ? त्यो भविष्यमा खुल्दै जाने नै छ । यति कुरा चाहिँ पक्कै हो– आफ्नो पार्टीमा समेत छलफल, बहस नगरी अध्यादेशहरुलाई पारित गराएर ओलीले आफूलाई पार्टी वा संगठनात्मक पद्धतिभन्दा पनि बलियो सर्वशक्तिमानको रुपमा उभ्याएका त छन् नै, उनले संविधानले परिकल्पना गरेको सहमतीय राजनीतिको ‘ल्याङल्याङे’ तरिकाले हैन, मुलुक अब प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले अघि बढ्ने ‘कठोर सन्देश’ पनि दिएका छन् ।

Leaders from his own party and the opposition as well as experts describe issuing ordinances at a time of a pandemic as the government’s misplaced priority.

olitical party leaders and experts have described the KP Sharma Oli government’s move of introducing two ordinances as an attempt to undermine democractic principles, rule of law and equally unconstitutional too.

The Oli government on Monday introduced two ordinances at a time when the country should be focusing its attention on the Covid-19 pandemic. The ordinances seek to amend some provisions of the Political Party Act and the Constitutional Council (Functions, Duties, Powers and Procedures) Act.

Once amended, the Political Party Act will allow any party to split if 40 percent of its central members or parliamentary party members want to register a new party. The earlier provision had it that for a party to split, 40 percent of members of both the central committee and parliamentary party were required. Similarly, once the Constitutional Council is amended, the new provision will allow it to take decisions even with simple majority votes.

The existing provision states that “each matter submitted at the meeting shall be decided unanimously”. Sub-clause 6 says in case there is no unanimity among the Council chair and members, no decision shall be made.

The Oli government’s move has been opposed by leaders of his own Nepal Communist Party (NCP) as well. Even during the Cabinet meeting on Monday, according to a minister, Foreign Minister Pradeep Gyawali, Agriculture Minister Ghanashyam Bhusal and Energy Minister Barshaman Pun had expressed reservations about the ordinances.

“But the prime minister refused to pay heed,” the minister told the Post on Monday.

A senior ruling party leader said on Tuesday that the decision to issue ordinances showed the Oli government’s misplaced priorities.

“We are in an abnormal situation. In such times of crisis, the party and the government should not deviate from their main responsibility and should not involve in actions that undermine democratic and constitutional values and the spirit of the rule of law,” said Madhav Kumar Nepal in a statement. “At a time when the world is badly hit by Covid-19, our focus should be on combating the pandemic.”

Experts say Oli’s move also attracts some constitutional issues.

“Any attempt to amend the provisions related to the Constitutional Council through an ordinance is unconstitutional,” said Bipin Adhikari, an expert on constitutional affairs and former dean of the Kathmandu University School of Law. “It looks like the prime minister wants to demoralise the constitutional bodies.”

The Constitutional Council is a key agency that appoints officials at various constitutional bodies, including the Commission for Investigation of Abuse of Authority, the country’s top anti-corruption agency.

Concerns have also grown over Oli’s intent to seek amendments to the Constitutional Council provisions, as the government is facing allegations of protecting the corrupt.

“The prime minister wants to make other members of the Constitutional Council redundant,” said Adhikari. “The amendment will make the prime minister all-powerful in the council.”

The Council, headed by the prime minister, consists of the chief justice, Speaker and deputy Speaker of the House of Representatives, chairman of the National Assembly, and leader of the main opposition as members. The minister for law and justice also takes a seat when the appointment is related to the judiciary while the chief secretary functions as the secretary of the council.

According to the proposed amendment to the Constitutional Council Act, if the first meeting of the council fails to take a decision, the next meeting shall be called within 24 hours and decisions will be taken based on majority votes of the members present in the meeting. This amendment will give Oli the upper hand, as he can almost all the time have decisions in his favour, say experts.

Monday’s development has also called the Office of the President’s role into question, given the swiftness it showed to approve the ordinances.

Soon after the Cabinet that took the decisions, the ruling party held its Secretariat meeting. The meeting, however, ended long before it could discuss the Cabinet decisions, as the President’s nod had already made the discussion redundant.

Within hours, the decisions to issue ordinances were published in the Nepal Gazette.

According to Adhikari, the Office of the President can hold the ordinances for at least four to five days for study before approving them.

“Such moves also weaken the Office of the President and raise concerns about it becoming a rubber stamp of the government,” said Adhikari.

Opposition parties have also taken exception to the ordinances.

“It has become apparent that the government is not serious about saving the lives of the people, and is bent on [attacking] the fundamentals of democracy and parliamentary system,” said senior Nepali Congress leader Shekhar Koirala. “The constitution has envisioned ownership of constitutional bodies. So this is a betrayal to the Nepali people. The way the President has approved it without delay also raises a question over the integrity of the high office.”

But a ruling party leader who is close to Oli told the Post that since several posts in the constitutional bodies are vacant, the government cannot wait forever in the name of consensus and unanimity. After this amendment, appointments in constitutional bodies will be expedited, the leader said.

He, however, refused to justify how this was an immediacy when the focus should have been on the fight against Covid-19.

Dinesh Tripathi, an advocate, said the government violated Article 284 of the constitution.

“It is against the principles of power devolution, checks and balances and parliamentary democracy,” said Tripathi. “The government is subverting the constitutional spirit and bypassing Parliament.”

A bill seeking an amendment to the Constitutional Council was in the federal parliament, but the government didn’t push it following a controversy.

Now that the House is in recess, the government is seeking to amend the provisions in the Constitutional Council Act through an ordinance and that’s wrong, said Tripathi.