Category: Quotes

शनिबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संशोधन सहित पारित गर्ने, तर त्यस अगाडि सचिवालय सदस्यहरुले एक पटक अध्ययन गर्ने निर्णय ग-यो ।

बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलले एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रतिवेदन बुझाएकाले सचिवालयमा पनि त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भयो । शनिबारको बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न गरिएको प्रस्तावबारे पनि पुछ्रे समाचार सार्वजनिक भयो ।

सचिवालयकै नेताहरुले दिएको यो पुछ्रे सूचनाबारे स्वयम् उपाध्यक्ष गौतमले पनि आफू निकट नेताहरुलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न गरिएको प्रस्तावमा आफू नै इच्छुक नभएको बताए । गौतम निकट एक नेताले शनिबार हिमालखबर सँगको कुराकानीमा राष्ट्रियसभा सदस्यको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने संभावना नरहेको बताएका थिए ।

तर, आइतबार अपरान्हतिर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्नेगरी संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल बनेको खबर छरपस्ट भयो । नेकपाका नेताहरु नै अलमलमा परे ।

भएको के थियो ?
१९ माघमा सकिएको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेता खनालको संयोजकत्वमा एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएकाले शनिबार सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा एमसीसीबारे चर्चा शुरु हुनु अगाडि २० फागुनमा रिक्त हुँदै गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनबारे छलफल चल्यो ।

छलफलकै क्रममा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुमाउरो तरिकाले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजानेबारे प्रशंग चलाएका थिए । ९ माघमा सकिएको राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्न गरिएको प्रस्तावमा गौतमले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था नभएसम्म नजाने अडान लिएका थिए ।

अध्यक्ष दाहालले यसै मेसोमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको संविधान संशोधन गृहकार्य कार्यदल गठन गर्न सकिने समेत बताएका थिए । तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वयम् नेता नेपाल मौन बसे । “बैठकको एजेण्डा पनि थिएन, यसबारे थप छलफल पनि भएन”, सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

उनका अनुसार, कार्यदलले माथिल्लो सदनबाट पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था सहित संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न सकिने धारणा अध्यक्ष दाहालले राखेका थिए ।

नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार, सचिवालय बैठकमा कार्यदल गठन सम्बन्धी चलेको छलफललाई अति गोप्य राख्दै यस बिषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव थियो । तर, सचिवालयकै समीकरणभित्रको एक उपगुटबाट कार्यदल गठनको प्रस्ताव बनिसकेको भनेर सूचना बाहिरियो।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली निकट एक सदस्यको स्वेच्छामा बाहिरिएको यो सूचनाबाट जन्म दिन मनाउन तेह्रथुम पुगेर फर्किएका ओली नै रुष्ट देखिएका छन्। यस्तो समाचार सुनेर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निजी सचिवालय र निकट नेताहरुसँग रिसाएका थिए।

लगत्तै, महासचिव विष्णु पौडेलले कार्यदल नबनेको प्रष्टोक्ती दिएका छन्। यसअगाडि सचिवालयका कुनै सदस्यले यसबारे नाम उल्लेख गरेर बोल्न चाहेका थिएनन् । तर सचिवालयमा चलेको प्रशंगबारे अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालाई भने जानकारी दिए । “अध्यक्ष ज्यूसँग भेट भएको थियो”, देवकोटाले भने “कार्यदलमा राखेका छौं, काम गर्नुपर्छ भन्नु भयो। भाेलि छलफललाई बाेलाउनु भएकाे छ।”

कतिसम्म भने नेकपा सचिवालयकै नेताहरुले कार्यदल बनेको छैन भन्दा पनि आमपंक्तिले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। हुनपनि, यतिबेला कार्यदल बनेको र नबनेको बिषयमा कोट अनकोट खबरहरु छरपस्ट भइसकेका छन् ।

नेकपाका एक नेता, यसले सचिवालय क्रमशः तरलीकृत हुँदै गएको र नयाँ समीकरणको संभावना समेत बढेको टिप्पणी गर्छन्। नेकपामा यो प्रकरण २३ पुसको भैैसेपाटी भेला पछिको अर्को तरंग भएको उनको भनाई थियो।

कार्यदल बन्याे भने ?
संविधानका जानकार, बरिष्ठ अधिवक्ता डा.बिपिन अधिकारी कुनै छलफल र गृहकार्य बिना नै एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर बिषयबारे बहुमत प्राप्त दलको सचिवालयले कार्यदल बनाउनु ‘अचम्म’ विषय हुने बताउँछन्।उनी नेकपामा देखिएको यो चाहना सरकार र पार्टी दुवैका लागि घातकसिद्ध हुने आधार यसरी प्रष्टयाउछन्।

“जनमत सहितको सरकारको दुई वर्षमा हैसियत कहाँ पुगेको छ? त्यसका बिषयमा बृहत छलफल गर्ने बेला हो” उनी भन्छन्, “यसरी ब्यक्तिका लागि संविधान संशोधन जस्तो बिषय प्राथमिकतामा पर्नुले अचम्ममा परेको छु।”

संविधान संशोधनको बिषय उठ्नासाथ देशभित्र र देशबाहिरका धेरै चासोहरु स्वतः सतहमा आउने र उनीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्दै अघि बढनुपर्ने अवस्थाले पार्टी र सरकार अप्ठेरोमा पर्ने अधिवक्ता अधिकारीको अनुमान छ।

“संविधानमा कुनै बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने प्रणाली छ” उनी भन्छन्, “यो अधिकार, दायित्व र गरीमा प्रतिनिधिसभाको हो, उसले आफ्ना हातखुट्टा काटन किन दिने ?”

नेपालको संविधान २०७२ ले देशको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको ब्यवस्था गरेको छ ।

याे प्रणाली अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । संविधानले यस बाहेकको अवस्थामा हुनसक्ने सम्भावित कुनै ‘दुर्घटना’ को कल्पनासम्म गरेको छैन्।

तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधानमा रहेको यही ब्यवस्था बदल्न शनिबार बसेको सचिवालयमार्फत कार्यदल बनाउने बिषयमा छलफल गरेको हाे।

खोज पत्रकार केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले नेकपाले बनाउन खोजेको कार्यदललाई दिइएको कार्य संविधान अनुसार, सम्भव नभएको बताउछन्। उनका अनुसार, प्रतिनिधिसभाले बहुमत ल्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री बनाउने अहिलेको प्रणाली हो। “स्थीर सरकारले देशको प्रणाली नै परिवर्तनका लागि बहस सिर्जना गरेको छ” सम्पादक गाउँले भन्छन्, “यो भनेको सानो रोगका लागि ठुलो उपचार खोज्नु सरह हो ।”

उनका अनुसार यही बिषयमा संविधान संशाेधन गरिए त्यसका २५ भन्दा बढि धारा र उपधारा परिवर्तन गर्नु पर्छ। यस्तै यसका लागि बनेका सहायक कानून र कार्यविधी समेत फेर्नु पर्छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिने अहिलेको शासकीय स्वरूपको आधारशिला नै भत्कने छ।

काठमाडौं। १० फागुनमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेगरी संविधान संशोधनको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य छन्।

नेपालको संविधानले माथिल्लो सदनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाबाट पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनिनसक्ने कल्पना गरेको छैन। संविधान नै संशोधन गरी त्यस्तो व्यवस्था नगरी नहुने अवस्था अहिले आएको पनि छैन। चुनावै हुन नसकेको वा प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्ने गरी संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको वा अन्य कारणले राष्ट्रिय सभा अहिले नै प्रधानमन्त्री ‘सप्लाई’ नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको पनि छैन।

बाँकी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने तमाम काम छाडेर अहिले संविधान संशोधनको पछि लाग्नुको एउटै कारण २०७४ को आम निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नका लागि हो भन्ने बुझिन्छ।

गौतमले यसअघि थुप्रैपटक सार्वजनिक रूपमै यस्तो आह्वान गरिसकेकाले यो विषय लुकेको पनि छैन। निर्वाचनमा पराजित एक नेतालाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत मिल्नेगरी संविधान संशोधन गर्नु न राजनीतिक रूपले औचित्यपूर्ण छ, न त्यस्तो व्यवस्थाको कुनै सैद्धान्तिक आधार छ।

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी यस्तो संशोधन ‘निर्वाचन क्षेत्रको राजनीति गरेर आएको व्यक्ति पार्टीको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्ने’ संसदीय प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुने बताउँछन्। “संसदीय प्रणालीमा यस्तो व्यवस्था कल्पनासमेत गरिएको छैन,” उनले देखापढीसँग भने, “संविधान संशोधन अहिले देशले खोजेको पनि छैन। कुनै एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्र संविधान नै संशोधन गर्न राजनीतिक रूपले पनि सुहाउँदैन।”

शासकीय स्वरूपबारे नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको सार हो- पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन। बहुमत प्राप्त गर्न दलहरूबीच प्रतिष्पर्धा। बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री।

पत्रकार शिव गाउँले राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्दा प्रधानमन्त्री चुनिने यस्तो संवैधानिक व्यवस्था खल्बलिने बताउँछन्। नेपालको संविधानको यस्तो आधारभूत संशोधन सामान्य संशोधन मात्रै नभएर ‘झण्डै-झण्डै नयाँ संविधान जन्मनु सरहको’ भएको उनको विश्लेषण छ। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्- ‘प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने अहिलेको व्यवस्थाको संशोधन भनेको संविधान संशोधन मात्रै हैन, वर्तमान शासन प्रणालीको संशोधन हुन पुग्नेछ। त्यो भनेको झण्डै-झण्डै नयाँ संविधान जन्मनु सरह हो। फेरि यो नेकपा एक्लैको क्षमता बाहिरको कुरा पनि हो।”

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचित ५६ जना र तीन जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सदस्य हुन्छन्। हरेक दुई वर्षमा एकतिहाई सदस्यको निर्वाचन हुन्छ। यसरी राष्ट्रिय सभाको बनोट र निर्वाचन फरक छ। पाँच वर्षका लागि सरकार बनाउने वाचासहित भोट मागेर जित्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई मिसाउँदा हरेक दुई वर्षमा संघीय संसद्को समिकरण फेरबदल हुनेछ र त्यसले २/२ वर्षमा बहुमत गुम्ने वा बन्ने अवस्था आउने छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा दुई/दुई वर्षमा निर्वाचित हुने सदस्यले समेत प्रधानमन्त्री बनाउन र हटाउन सामर्थ्य राख्नेछन्।

यसो हुँदा प्रधानमन्त्री कुर्सीमा रहने र हट्ने कुराको निर्धारण राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन जना सदस्यहरू वा गाउँ/नगरपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष/मेयर–उपमेयर तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको हातमा पुग्नेछ, उनीहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन मण्डलका मतदाता हुने भएका कारणले। “माथिल्लो सदन देशको कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने निर्णय गर्नका लागि बहुमत निर्धारण गर्ने संस्थाको रूपमा बनाइएको होइन,” पत्रकार गाउँले भन्छन्, “नेकपाले सोच–विचार गरेरै यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्न पहल थालेको हो भने त्यो संविधानमाथिको ठूलो खेलवाड हो।”

अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने चार अवस्था कल्पना गरेको छ। पहिलो– प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता। दोस्रो– प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत नरहे दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य। तेस्रो– प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र दोस्रो तरिकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेता। र, चौंथो– तेस्रो तरिकाले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा दुई वा बढी दलको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कोही प्रतिनिधि सभा सदस्य।

राष्ट्रिय सभाको सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था गरिए प्रधानमन्त्री चुन्ने संविधानका यी आधारभूत प्रावधान फेरिनेछन्। यसले शासकीय स्वरूपसम्बन्धी संविधानको मूल नै फेर्नेछ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को गठन, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त रहने अवस्था, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको योग्यतामा भएको फरक–फरक उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेलगायत धारा–उपधारासमेत गरी संविधानका करीब २५ वटा व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ। पत्रकार गाउँले यस्तो संशोधनले ‘संविधानको मूल प्रणाली मासिने’ बताउँछन्।

संविधानविद् डा. अधिकारी प्रतिनिधि सभाले आफ्नो विशेषाधिकार अपहरण हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न किन मद्दत गर्ला भन्ने प्रश्न गर्छन्। “प्रतिनिधि सभाले आफ्नो हात काटेर राष्ट्रिय सभालाई दिन के जरुरी छ ?,” यस्तो संशोधन औचित्यपूर्ण नदेख्ने डा. अधिकारीको प्रश्न छ, “निर्वाचन क्षेत्रमुखी निर्वाचन प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो अवस्था नरहने राष्ट्रिय सभालाई प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार किन दिने ?”

डा. अधिकारी सरकार गठन/विघटन र बजेट लगायतका आर्थिक कानूनहरू निर्माण र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभामै हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले देखापढीसँग भने, “हाम्रो संवैधानिक प्रणाली, संसदीय परम्परा र राजनीतिक औचित्य कुनै पनि हिसाबले यस्तो संशोधन आवश्यक छैन।”

The issue of forming a taskforce to amend the constitution to make National Assembly members eligible for the post of prime minister was raised in the ruling Nepal Communist Party (NCP)’s Secretariat meeting yesterday.

NCP General Secretary Bishnu Paudel said the issue was raised in the meeting but no decision was taken to that effect.

According to an NCP source, the proposal to form a taskforce was put forth by NCP Co-chair Pushpa Kamal Dahal and was aimed at serving the interests of NCP Vice-chair Bamdev Gautam, who recently told party leaders that he would accept the party’s proposal to become an NA member only if the constitution was amended to make Upper House members eligible for the post of prime minister.

An NCP source said amending the constitution to serve the interests of Gautam would undo constitutional checks and balance. Gautam could not be contacted for comments.

As per the provisions of the constitution, only members of the House of Representatives are eligible to become the prime minister.

The talk of amending the constitution didn’t go well with the main opposition party and constitutional experts.

Spokesperson for the Nepali Congress Bishwa Prakash Sharma wrote an angry post on twitter reminding the NCP that demands of Madhesis, Janajatis, Dalits, Tharus and other groups were rejected. “Now an effort is being made to amend the constitution for the sake of a few people. What theatrics are the comrades staging without holding national consultation?” wondered Sharma.

Former prime minister Baburam Bhattarai, who chairs the federal council of Samajbadi Party-Nepal, tweeted that if a person who had lost election was made chief of the executive, then that would not only be a mockery of democracy but murder of democracy. He said the ruling party should instead try to amend the constitution to have presidential system and fully proportional Parliament.

Constitutional expert Bipin Adhikari cited the example of the United Kingdom. “In recent decades, the UK prime minister has always been from the House of Commons, the Lower House of the Parliament,” he added.

He said India was an exception as it allowed the Upper House members to become the prime minister. “There can be no parallel between Nepal and India on this matter, as both countries have different electoral systems and strength of the Upper House,” he argued.

He said although members of HoR in Nepal were elected through the first-past-the-post system and the proportional representation system, they were eligible to become the PM as they were directly represented by the electorate. “But that is not the case with NA members,” he said. NA members are elected by an electoral college, comprising provincial assembly members and chiefs and deputy chiefs of the local levels. Some members of the NA are nominated by the president.

A version of this article appears in print on February 24, 2020 of The Himalayan Times.

With the audiotape scandal forcing resignation of Minister of Communications and Information Technology Gokul Baskota, a close aide of Prime Minister KP Sharma Oli, legal eagles have said the PM needs to tell the nation his views on the scandal and encourage agencies concerned, which have so far stayed mum, to investigate the matter fairly.

Baskota tendered his resignation yesterday after the release of the audiotape in which he is heard negotiating kickbacks worth Rs 740 million with Bijay Prakash Mishra, the local agent of a Swiss equipment supplier, in the government’s security printing press procurement deal.

What makes the PM’s clarification necessary, according to the experts, is the whopping amount in question that suggests involvement of several powerful figures and not just an individual.

Moreover, they said, Mishra’s reported claim that he had forwarded the audiotape to the PM and Cabinet ministers some two months back also made Oli’s clarification mandatory. THT could not contact Mishra, whose phone has remained switched off, to independently verify the statement.

However, PM Oli’s Press Adviser Surya Thapa said since the minister in question had already resigned and no transaction of the amount quoted in the audiotape had taken place, it was not necessary for the PM to furnish answers.

“The government signed the deal with a French company, not Swiss company. Moreover, the minister has already tendered his resignation on moral grounds. So the PM is not liable to clarify what an agent says,” said Thapa.

But constitution expert Bipin Adhikari said the PM could not get away by saying the person in question had already tendered his resignation, or there was no proof of transaction of the said amount.

“The audiotape clearly suggests that the process of committing corruption had begun and the person involved is a powerful minister, the government’s spokesperson and a close confidant of PM Oli,” Adhikari told THT. “Therefore, the PM should tell the Parliament and the nation how he seeks to handle the scandal.”

Adhikari said the PM’s statement would also facilitate the Commission for the Investigation of Abuse of Authority, which has so far only ‘watched developments closely’, to conduct the probe.

“Although nothing bars the CIAA from launching investigation, it might be intimidated to probe a powerful person,” said Adhikari. “Therefore, the nation deserves a briefing from the PM,” added Adhikari.

CIAA Spokesperson Pradip Kumar Koirala had told THT yesterday that the anti-graft body was closely following developments related to the Baskota audiotape scandal. When contacted today, he said since today was a public holiday, he would talk on the matter once the office opened on Sunday.

Another constitution expert Bhimarjun Acharya said the CIAA could launch its probe without waiting for a complaint. He added that the CIAA’s delay in investigating the scam would only damage the prime minister’s reputation.

“The information in public domain already suggests that the PM and the Cabinet were already aware of the scam. If the PM does not speak or does not facilitate the CIAA or the CIAA delays the probe, it will only prove that the PM was also involved in the scam,” said Acharya. “Therefore, the ball’s now in the PM’s court.”

Moreover, according to Acharya, the CIAA must investigate the scam fairly and bring out the truth for the sake of its own credibility.

KATHMANDU, Feb 21: Legal experts have said Prime Minister KP Oli should demonstrate his accountability toward the parliament by immediately launching an investigation into the alleged involvement of his cabinet colleague Gokul Baskota in the bribery scam.

“The prime minister should address the parliament and express his commitment to investigate the case as part of the prime ministerial accountability to the parliament,” said advocate Bipin Adhikari.

Advocate Adhikari argued that Prime Minister Oli should announce a parliamentary probe committee and express commitment to hand over the case to the Commission for the Abuse of Authority (CIAA) once such an investigation is over. “Seeking bribe by an incumbent minister is a criminal offense. It is simply not possible for one individual alone to be involved in corruption case worth billion of rupees,” he further said.

Similarly, advocate Om Prakash Aryal said the case will be a test of for the CIAA. “As per clause 3 of the Corruption Control Act 2059 BS, anyone accepting or agreeing to accept a bribe of more than Rs 10 million can be jailed for 8 to 10 years and fined a sum equal to the embezzled amount. Let’s see what will the CIAA do now,” he said.

अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग रु.५५ अर्वको अनुदान सहयोग लिने सम्बन्धी नेपाल सरकारले दुई वर्ष अगाडि नै सम्झौता गरिसकेको छ । तर, यो परियोजनाबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा एमसीसी सम्बन्धी बुझाई र वास्तविकताबारे हिमाल खबरले बहस गरेको छ । प्रस्तुत छ, बहसको सम्पादित अंशः

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग रु.५५ अर्बको विकास सहायता लिने विषयमा नेपालले सन् २०१७ मा सम्झौता गरेको हो । सम्झौताको अढाइ वर्षपछि बल्ल यसबारे अनेकौं बहस भइरहेको छ । हामी उल्टो बाटोमा छौं ।

सम्झौता भइसकेको विषयमा ठीक कि बेठीक भनेर रुमलिनुभन्दा यतिवेलासम्म कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने हो । यो सम्झौताबारे शुरूमै नकारात्मक कोणबाट व्याख्या गरियो । जसका कारण गाउँगाउँसम्म फरक राजनीतिक परिदृश्य निर्माण भएको छ । एमसीसी प्रकरणमा हाम्रो विभाजित राजनीतिक धरातल र सामाजिक चेतना प्रकट भएको छ ।

११ सेप्टेम्बर २००१ मा वल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमणपछि अमेरिकाको वैदेशिक सहायता नीतिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । अमेरिकामा पहिलेदेखि नै वैदेशिक सहायतालाई कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ भन्ने चर्चा चल्दै आएको थियो । सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भने विकास सहायतालाई कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रष्टसँग जोडियो ।

अमेरिकाको अहिलेसम्मको वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा सफल वित्तीय अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिम यूरोपको पुनर्निर्माणका लागि अघि सारिएको ‘मार्शल प्लान’ हो । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादसँग जुध्न यस्तै खाले वैदेशिक सहायताको योजना अगाडि सारिए ।

तेस्रो विश्वका देशहरूको गरीबी हटाउन सहायता दिन सके आफ्नो सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने अमेरिकाको अवधारणा नयाँ होइन । एमसीसीको शुरूआत हुनुपछाडि यही अवधारणा पृष्ठभूमिमा रहेको हुनुपर्छ ।

नेपालले सम्झौता गर्नुपूर्व यो परियोजना अगाडि बढाउन अमेरिकी सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको थियो । ती वार्तामा विभिन्न समयका तीन/चार जना प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू संलग्न भएका थिए । त्यसैले अहिले राजनीतिक कारणले विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।

अमेरिकाले दिन लागेको सहयोग इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को हिस्सा हो कि होइन भन्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ । यसले नेपालको कूटनीति तथा विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । एमसीसी परियोजनासँग जोडेर अमेरिकी सेना नेपाल आउन लाग्यो, हाम्रो सार्वभौमसत्ता खतरामा छ भनिंदैछ, जुन गलत हो ।

आईपीएस के हो भन्ने नै नबुझी अमेरिकी रक्षा नीतिबारे चर्चा गर्दा स्वतन्त्र रूपमा हेरिनुपर्ने एमसीसीबारेको बहस बरालिन्छ । किनभने, एमसीसी सम्झौतामा सैन्य कुरा जोडिएकै छैन, बरु सैन्य मामिला जोडिन नहुनेमा जोड दिइएको छ । यो परियोजना अन्य वैदेशिक सहायताभन्दा बढी पारदर्शी छ । पाँच वर्षभित्र कति प्रसारण लाइन कहाँ निर्माण गर्ने, सडकमा कहाँ कति खर्च गर्ने भन्ने प्रष्ट मार्गचित्र छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि एमसीसीमा संसद्को अनुमोदन किन चाहिएको हो ? सम्झौताका आठ बुँदामा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख नै छैन । कानून मन्त्रालयले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने राय दिएको बुझिएको छ । त्यसैकारण, सम्झौतालाई संसद्मा ऐनको रूपमा लगेर पारित गर्ने कुरा आएको हो ।

एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदैमा हानि नै गर्छ भन्ने छैन । तर, के नेपालले प्राप्त गर्ने सबै वैदेशिक सहयोग संसद्बाट पारित गर्ने अभ्यास गर्न खोजेका हौं त ? त्यसो भए चीन सरकारको विकास रणनीति बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायत सहायता यसैगरी संसद्बाट अनुमोदन र छुट्टै संयन्त्र बनाएर किन कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कतैबाट आउन सकेको छैन ।

एमसीसीप्रति अहिलेसम्म उठेका सकारात्मक/नकारात्मक सबैखाले प्रश्नको जवाफ दिंदै सरकारले संसद्मा लगेर छलफलपछि पारित गर्नु उचित हुन्छ । तमाम अफवाहलाई सम्बोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ, नत्र यसले सामाजिक मतभिन्नता थप चर्काउँछ ।

वैदेशिक सहायता नै लिने कि नलिने भन्ने पनि छलफलको अलग्गै विषय हो । वामपन्थी खासगरी माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले यो सम्झौताबारे उठाएको महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएका छौं, तर नवउदारवादी मान्यता अनुरूपको वैदेशिक सहायता पनि लिइरहेका छौं । यो सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ सरकारले पनि दिन सक्दैन । किनभने, हामीलाई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन विदेशी लगानी र सहायता आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताका सन्दर्भमा यो सहयोगले नयाँ मानक स्थापित गर्दै अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पारोस् भन्ने अपेक्षा छ । एमसीसीको सम्झौता कार्यान्वयन गरेका देशहरूमध्ये माडागस्कर र माली बाहेकको अनुभव सकारात्मक छ । त्यसैले यो सहयोगलाई धेरै गोलचक्करमा नअल्झिई कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्छ । संसद्ले अध्ययन कार्यदल बनाएर त्यसका आधारमा एमसीसी पारित गर्नु उपयुक्त बाटो हुनसक्छ ।

अजय दीक्षित / जलवायु विज्ञ
बेलायतका इतिहासकार माइकल बर्लेघको पुस्तक ‘स्मल वार्स, फार अवे प्लेसेस’ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि बेलायतले छोडेका ठाउँमा अमेरिका पस्यो र संसारभरि वितण्डा मच्यायो भन्ने निर्मम विश्लेषण छ ।

यसले वैदेशिक सहायता कतिसम्म निर्मम हुनसक्छ भन्ने बताउँछ । सन् १९९६ तिर जलविद्युत् विकासका लागि भन्दै अमेरिकी कम्पनी एनरोन नेपाल आउँदा पनि अहिले एमसीसीबारे जस्तै विवाद भएको थियो । यद्यपि, नेपालमा काम शुरु नगर्दै त्यो कम्पनी धरासायी बन्यो ।

त्यो वेला पनि देशको सार्वभौमसत्ताको कुरा उठेको थियो, अहिले पनि उठेको छ । यी दुईबीचका समानता र भिन्नता केलाएर सहयोग ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने निर्क्याेल गर्नुपर्छ ।

सोम निरौला, मानवअधिकारकर्मी
एमसीसीको चर्चा गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी गरिएको विकासका कारण मानिसहरू विस्थापित हुने संवेदनशील पाटो पनि हेरिनुपर्छ । एमसीसीको आधारभूत शर्तमा विधिको शासन पनि एक हो ।

अमेरिकाले भोलि यही शर्त देखाएर नेपालमा विधिको शासन नभएको भन्दै सम्झौता खारेज गर्नसक्छ । विधिको शासनबारे सरकारमाथि संशय बढिरहेकाले गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सुमना श्रेष्ठ, व्यवस्थापन परामर्शदाता
एमसीसी र अन्य सहयोगबारे तुलनात्मक अध्ययन गरिनुपर्छ । अन्य विकास सहायताको बौद्धिक सम्पत्ति, मध्यस्थताबारे विभिन्न देशका अनुभव र उदाहरण केलाएर तुलनात्मक अध्ययन गर्दा निचोडमा पुग्न सजिलो हुन्छ । राजनीतिक स्वार्थका आधारमा भइरहेको विवादलाई पर्गेलेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व जलस्रोत सचिव

एमसीसी सम्झौतामा के छ भनी नकेलाई विश्लेषण भइरहेको छ । संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रसङ्गमा, पाँच वर्षमा सकिने परियोजना संसद्बाट पारित भए काम फटाफट हुने प्रस्तावकहरूको अपेक्षा थियो ।

सम्झौता संसद्बाट पारित भएर अन्य परियोजनाका हकमा पनि लागू भए वैदेशिक सहायतामा कस्तो नजिर बस्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसलाई संसद्मा लैजानुपर्ने आवश्यकता नै थिएन, अन्य कानून छल्ने मनसायले यसो गरिएको हो ।

सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिबारे सरल व्याख्या नगर्दा पनि समस्या भयो । यस्तै, लेखा परीक्षणको विषय छ । विश्व ब्याङ्क लगायतका परियोजनामा शुरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले लेखा परीक्षण गरिसकेपछि हाम्रो महालेखा परीक्षकले हेथ्र्यो । तर, यो सम्झौतामा महालेखा परीक्षकले हेर्ने प्रावधान नै छैन ।

सबैभन्दा आश्चर्य लागेको चाहिं, दुई देशबीच भएको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने दफा छ । यसले के नजिर कायम गर्छ भन्ने सोच्नैपर्छ ।

सम्झौताले नेपालमा बढी बिजुली हुने भएकाले बाहिर बिक्री गर्नुपर्छ भन्छ । नेपालीको विद्युत् खपत बढाउने प्राथमिकता हो कि व्यापार नै हो ? यो परियोजनामा भारत पनि जोडिएको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतको सहमति चाहिने कस्तो विकास चाहेको हो हामीले ? यस्तै, यो परियोजनामा केही क्षति भयो भने एमसीसीले क्षतिपूर्ति नदिने भनिएको छ ।

हामी रु.५५ अर्बमा लोभियौं र अमेरिकी शर्त मान्न तयार भयौं । एनसेललाई अर्बौं छूट दिएर रु.५५ अर्बको लोभमा देशको विकास सहायताको नीति, परम्परा नहेरी सम्झौता गरियो । यसैकारण, संसद्ले अनुमोदन गर्नुअघि स्वतन्त्र विज्ञ समूहको अध्ययन र रायका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्छ ।

डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार विज्ञ

नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक सहयोग चाहिन्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा नभई पुनर्संरचना गरेर मात्र सहयोग लिनुपर्छ । वैदेशिक सहायता लिंदा दाताका शर्तका कारण परियोजनामा स्वामित्व नभएको तथा राम्रो कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन् । अहिले दाताको कार्यदलले १५ दिनमा नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको निदान गर्ने गलत मोडल छ । त्यसैले वैदेशिक सहायताको विषयमा पुनर्संरचना आवश्यक छ ।

एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र गर्नै हुन्न भन्ने दुवै पक्षमा आग्रहपूर्ण तर्क छ । छलफल होइन, विवाद भइरहेको छ । विकास आयोजनाले कूटनीतिक छिटा पार्ने मात्र होइन, राजनीतिक पहिरो नै ल्याउला जस्तो भइसक्यो । सम्झौता पढ्दा संसद्मा लैजान आवश्यक नै छैन । अर्थसचिवले चिठी लेख्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउँछ । सम्झौताको दफा ५ मा यो परियोजना पाँच वर्षमा सकिएपछि पनि निरन्तर लागू हुने उल्लेख छ । यसमा अमेरिकी स्वार्थ देखिन्छ । यसबारे विज्ञ समितिले हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ ।

सन् २०११ मा विद्युत् प्राधिकरणले विश्व ब्याङ्कसँग समझदारी गरेर उसको प्राविधिक परामर्शमा सन् २०१५ मा विद्युत् गुरुयोजना बनायो । यसमा देशभित्र र भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । तर, यसभित्र अहिले एमसीसीले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइनको विषय परेको छैन । एमसीसीसँग सन् २०१७ मा सम्झौता हुँदै गर्दा भने त्यो गुरुयोजना संशोधन गरेर प्रसारण लाइनको कुरा घुसाइयो । गुरुयोजना दुई वर्षमा संशोधन नहुने भएकाले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ ।

एमसीसीको सहयोग आएन भने नेपालको विकास हुँदैन र आयो भने देश नै सकिन्छ भन्ने दुवै तर्क अतिरञ्जित हो । यो सहायता चाहिन्छ, तर हतार गरेर संसद्बाट अनुमोदन नगरौं । सही ढङ्गले व्यवस्थापन नगरे राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा अप्ठ्यारो पर्छ ।

डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
संविधानले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा लैजानुपर्ने दायित्व तोकेको छैन । संविधानले चार विषयका सन्धि सम्झौतालाई मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ, जसभित्र एमसीसी पर्दैन । यो सम्झौतालाई अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) ले पारित गरिसकेकाले पारस्परिक रूपमा नेपालको संसद्बाट पनि पारित गर्नुपर्ने कुरा आएको होला । अमेरिकी राष्ट्रपतिले एमसीसीको नाममा उनीहरूकै कंग्रेसलाई झुक्याएर सैन्य मामिलामा खर्च गर्न सक्ने सम्भावनै छैन । किनभने, कंग्रेसको सहमति नभई राष्ट्रपतिले खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले यसमा षड्यन्त्रका कुरा गर्नुको अर्थ छैन ।

अमेरिकीहरू ‘डिप्लोमेसी ट्र्याप’ तयार गर्न पैसा बोकेर नेपाल आएका हैनन् । संसद्ले अनुमोदन गरेपछि कानूनी मूल्य पाउने भएकाले त्यहाँ लैजाने भनिएको हुनसक्छ । यसले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि देखाउँछ । त्यसैले यो लेख्न वा गर्न नहुने कुरा होइन । सम्झौता गर्दा खाकामा चित्त नबुझेका कुरा त्यही वेला उठाउन सक्नुपर्छ । अहिले पनि हामीले आफ्नो चासोका कुरा अमेरिकी सरकारलाई दिन सक्छौं । सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने अन्य समझ्दारीका क्रममा यी–यी प्रतिबद्धता र प्रष्टता चाहिन्छ भन्न सकिन्छ ।

हाम्रा छिमेकीहरूको कारण पनि अमेरिकी सहयोग र सदाशयता नेपाललाई सधैं आवश्यक पर्छ । छिमेकी मुलुकहरूको घेराबन्दीमा नपर्न र स्वतन्त्रता कायम राख्न अमेरिकी साथ आवश्यक पर्छ । देशका आवश्यकताहरू नहेरी छूद्र प्रतिक्रिया र उत्ताउलो विचार राखेर परियोजनालाई प्रभावित पार्नुहुँदैन । चनाखो भने हुनुपर्छ ।

ज्ञानचन्द्र आचार्य, पूर्व परराष्ट्र सचिव
एमसीसीलाई कूटनीतिक ढङ्गले पनि हेरिनुपर्छ । नेपालको भू–राजनीतिक र भू–रणनीतिक अवस्थितिलाई विचार गर्दा दीर्घकालीन लाभका लागि चीन र भारतबाहेक तेस्रो शक्तिसँग पनि उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । किनभने, चीन र भारत मिल्दा वा झ्गडा गर्दा दुवै अवस्थामा नेपाल चेपुवामा पर्न सक्छ । नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जाको विकासमा अमेरिका आउन खोज्दा स्वागत गर्नु दीर्घकालीन हितमा छ । हाम्रो जस्तो देशको दीर्घकालीन हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विविधीकरण असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सम्झौताको प्राविधिक विषयमा प्रष्ट नभएको ठाउँमा प्रष्ट पार्न सकिन्छ । यो परियोजना अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अङ्ग हो भनी उठाइएको कुरा अतिरञ्जना हो । एमसीसी आईपीएसको अङ्ग होइन भन्ने प्रष्टै छ । यद्यपि कसैले कसैलाई सित्तैंमा पैसा नदिने भएकाले सहायता गर्नुको पछाडि केही स्वार्थ हुनसक्छ । त्यस्तो स्वार्थ देशको हित विरुद्ध छैन भने सहायता लिनुपर्छ ।

एमसीसीको सहयोगबारे अहिले तथ्यभन्दा पनि भावनात्मक कुरा धेरै भइरहेका छन् । अमेरिकाको विरोध गरे अर्को देशसँग नजिक भइन्छ भन्ने अल्पदृष्टि राखेर पनि चर्को स्वर आइरहेको छ । अतिरञ्जित विवादले कूटनीति र देशको साखलाई नै बिगार्छ । हामीले भारत, चीन, अमेरिका सबैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतले मात्र विकास आयोजना चलाउन सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि हेर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यापक परिदृश्यमा विकास सहायता र वैदेशिक व्यापार जोडिनुपर्छ ।

रवीन्द्र मिश्र, संयोजक, साझा पार्टी
एमसीसीबारे विज्ञहरूसँगको छलफलबाट यसको पक्ष र विपक्षमा असाध्यै मतभिन्नता रहेको पाएँ । हामीकहाँ सुसूचित नभई निर्णय गरिहाल्ने हतारोका कारण विषयहरू थप जटिल भएका, बिग्रिएका छन् ।

सम्झौताबारे धेरै प्रश्न उठेको र विभिन्न त्रुटि औंल्याएको कारण पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठिसकेपछि जवाफ पनि चाहिन्छ ।

पार्टीको कार्यदल बनाएर पुग्दैन, स्वतन्त्र विज्ञ र सरोकारवालाहरूको कार्यदल बनाएर त्यसको सुझाव बमोजिम मात्रै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर साझा पार्टीले धारणा बनाएको छ ।

यसकै कारण हामीले गाली खाइरहेका छौं । यति ठूलो विषयमा एउटा दलभित्रको अडानका आधारमा निर्णय लिनु घातक हुन्छ ।

रामेश्वरप्रसाद खनाल, पूर्व अर्थसचिव
पछिल्लो ७० वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा ज्यादै ठूलो परिवर्तन आएको छ । हामीले विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्कको शर्त मानेका भन्छौं । तर, त्यो शर्त निर्माण गर्ने बोर्डमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व छ ।

दाताले जे ल्यायो, हाम्रो सरकारी संयन्त्रले आफ्नो अडान नै नराखी हस्ताक्षर गरिदिन्छन् भन्ने कुरा गलत हो । एमसीसी सम्झौतामा पनि ज्यादै कठिन वार्तापछि मात्रै हस्ताक्षर भएको हो ।

एमसीसीले ३८ वटा देशसँग सम्झौता गरेकोमा सबै दुरुस्त एउटै छन् । बौद्धिक सम्पत्ति, कर, लेखा परीक्षण लगायत सबै शर्त एकै हुन् । संसद्बाट पारित हुने विषयमा भने फरक छ । अर्मेनियाले संसद्बाट पारित हुने भनी लेख्यो, हामीले भने लेखेनौं ।

वार्ताको अन्तिम क्षणमा हामीले संसद्बाट पारित गरिहाल्छौं, सम्झौतामा लेखिन जरूरी छैन भनी आश्वस्त तुल्याएको हुनसक्छ । प्रत्येक देशसँग संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रबन्ध गरिएको छ र ३७ देशले अनुमोदन गराइसकेका छन् । जहाँ संसद्मा लगिएन, माली र माडागस्करमा यो परियोजना असफल भयो, किनभने राष्ट्रिय स्वामित्व कायम भएन ।

परियोजना शुरू नहुँदै सम्झौता संशोधनको कुरा उठाउन थालिएको छ । संसद्ले विज्ञ टोली बनाए पनि अनुमोदन अगाडि संशोधन हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने यो अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको हो ।

शुरूमै सम्झौता संशोधनको शर्त राख्ने हो भने सहयोग चाहिंदैन भने बराबर हुन्छ । हामीलाई वैदेशिक सहायता आवश्यक छैन भने नलिंदा पनि भयो । तर, बुझनुपर्ने कुरा के भने, नेपाल जस्ता देशका लागि वैदेशिक सहायता अधिकार पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाले सिर्जना गरेको अन्यायको क्षतिपूर्तिस्वरुप धनी देशले सहायता दिने हो ।

एमसीसीको रकम अरू सहायताका तुलनामा एकदमै पारदर्शी छ । यो अमेरिकी कानून होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको कानून बमोजिम सञ्चालन हुन्छ भनेर शुरूमै उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा उल्लिखित करको प्रावधान नयाँ होइन, सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा यही हुन्छ । परियोजना सञ्चालक आफैंले लेखा परीक्षण गर्ने प्रावधान ३८ वटै देशको सम्झौतामा उही हो ।

एमसीसीबारे आइरहेको विरोध र विवाद पूर्णतः राजनीतिक बहस हो । नेकपाभित्र को शक्तिशाली हुने भन्ने क्रममा आम मानिसलाई उद्वेलित पार्न सक्ने मुद्दा भएकाले उचालिएको हो । यसको निकास प्रतिनिधिसभाले निकाल्न सक्नुपर्छ ।

रेशु अर्याल, कार्यकारी निर्देशक, फूलब्राइट कमिसन
एमसीसीको सहयोग लिन २०६८ सालदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दल र नेताले पहल गरेका हुन् । सम्झौता भइसकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वेला अहिलेको विवादको जरोमा नेकपाभित्र पूर्व एमाले र माओवादीबीचको संघर्ष हो कि जस्तो देखिन्छ ।

एमसीसीबारे जसरी भ्रम सिर्जना गराइयो, बौद्धिक समुदायले समयमै सचेत हस्तक्षेप र सार्थक बहस गर्न सकेको भए विषय यति बरालिन पाउँदैनथ्यो ।

यो सम्झौता सत्तारुढ दलको नभई राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले नेपाली कांग्रेस र अन्य दलले पनि वेलैमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्याे। एमसीसीबारेको बहसमा युवाको सहभागिता देखिन सकेको छैन।

सार्वजनिक मत निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने युवा नेताहरूले एमसीसीबारे फिंजाइएका भ्रम चिर्न बोल्न थाल्नुपर्छ ।

रघु पन्त, नेता, नेकपा
एमसीसी बारेको बहस अमेरिकीहरूकै कारण नेपालमा चर्किएको हो । अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डेभिड ए रान्जले नेपालमै आएर यो परियोजना इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको भनिदिएपछि विवाद शुरू भएको हो ।

त्यसपछि, यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा यो मुद्दा प्रवेश गराउने भीम रावल र म नै हौं । तर, पछि मैले धारणा परिवर्तन गरेर सहयोग लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएँ ।

हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा दाताको स्वार्थ र विश्व–राजनीति जोडिएकै हुन्छ । वैदेशिक सहायताका विभिन्न परियोजनासँग तुलना गर्दा एमसीसी राम्रो देखिएपछि धारणा परिवर्तन गरेको हुँ ।

एमसीसी सम्झौताबारे धारण तय गर्न नेकपाको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । अमेरिकाको सहयोग नलिने निर्णय गर्नुअघि यस्तो निर्णयको दूरगामी प्रभाव के हुन्छ, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा वैदेशिक सहायता र व्यापारमा के अप्ठ्यारो पर्छ भन्नेमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएका वेला अमेरिकी सहयोग नलिने निर्णय गर्दा यसको राजनीतिक अर्थ पनि लाग्न सक्छ । यो सम्झौता संविधानको प्रावधान विपरीत किन संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिनुको कारण चाहिं बुझिनसक्नुको छ ।

कि त वैदेशिक सहायता नै नलिने भन्नुपर्‍यो, अन्यथा ऋण लिंदा समेत अनेकौं शर्त मानिरहेका हामीले यो अनुदान सहयोगमा धेरै माथापच्ची गर्नु आवश्यक छैन ।

सेमन्त दाहाल, कानून व्यवसायी
संविधानले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, देशको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत एवं त्यसको बाँडफाँडका विषय अन्तर्गतको सम्झौतामा एमसीसी पर्दैन ।

संसदमा दर्ता भएका एमसीसी सम्झौता बाहेक चीनसँग भएको आपसी कानूनी सहायता सन्धि, बाङ्लादेशसँग भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता, शान्ति विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्झौता पनि संविधानमा उल्लिखित विषय बाहिरका हुन् । तर, संविधानमा तोकिएको बाहेक पनि संसद्मा अनुमोदनका लागि जानुपर्ने कारण छ ।

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ ले संविधानको धारा २७९ (२) मा उल्लिखित चार प्रकारका सन्धिबाहेक अन्य सन्धि–सम्झौता पनि संसद्मा लैजानुपरे लगेर अनुमोदन वा स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । फेरि प्रश्न आउला, एमसीसी सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुरा त परेको छैन ।

सम्झौताको दफा ७ (१) ले यो सम्झौताका प्रावधानसँग नेपालको प्रचलित कानून बाझिए, बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । उता, सन्धि ऐनको दफा ९ ले संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धि मात्रै अन्य कानूनभन्दा माथि हुने व्यवस्था गरेकाले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

डा. विजयकान्त कर्ण, पूर्व राजदूत
एमसीसीलाई सत्ता र शक्तिको लुछाचुँडीमा पारिएको छ, यसले देशको हित गर्दैन । एमसीसीबारेको विवादमा नेपालको वैदेशिक सहायता, आन्तरिक सुरक्षा, संविधान र कानूनको पाटोबाट अनेक कुरा झिकिएका छन् । तर, अरू सन्धिमा यस्तो कुरा उठ्दैन ।

जस्तो, सुपुर्दगी सन्धिका कतिपय प्रावधान राखेर भर्खरै चीनसँग आपसी कानूनी सहायता सन्धि भयो, तर यसबारे कसैले प्रश्न उठाएन । चीनकै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे पनि कसैले कुरा गरेन । विश्व ब्याङ्कले अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम दिएको विषयमा पनि केही सुनिएन । यी विषयमा संसदमा पनि कुरा उठ्दैन ।

अहिले एमसीसीलाई विवादमा ल्याउनु पछाडि अनेकौं स्वार्थ छन् । योजनाबद्ध रूपमा यसको विरोध भइरहेको छ । बाहिर बाहिर विरोध हुने तर संसद्मा छलफल नहुने अनौठो भइरहेको छ । एमसीसीबारे अत्यन्त छूद्र तरिकाले भइरहेको विरोधले देशको छवि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई यसरी मजाकको विषय बनाइनुहुँदैन ।

विष्णु रिजाल, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
एमसीसी सम्झौता दफा/उपदफाका प्रावधान भन्दा पनि राजनीतिक कारणले अड्किएको हो । नेकपाभित्रको विवादले यो अघि बढ्न सकेको छैन । एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अङ्ग हो भनी अहिले विवाद छ ।

संसदमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा नजाने भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव नै पारित गर्ने प्रस्ताव भइरहेको छ । अस्पष्ट र विवादका विषयमा सरकारले अमेरिकासँग पनि छलफल गरी प्रष्ट बनाउन सक्छ । किनभने, कूटनीतिमा असल मित्रले अर्काको बाध्यता बुझछ ।

यो सम्झौता नेपालका लागि छुट्टै बनेको होइन, अरू देशले पनि यही प्रावधान लागू गरेको हो । यसमा लामो समय अल्झ्निुभन्दा सहमति गरेर छिटो निकास निकाल्नुपर्छ ।

गगन थापा, नेता, नेपाली कांग्रेस
एमसीसीको बारेमा २०६८ सालदेखि नै चासो र अध्ययन दुवै राख्दै आएको हुँ । राजकीय जिम्मेवारी बहन गरिसकेका नेताको कडा विचार र राजनीतिक दलको नै वक्तव्य आइसकेपछि त यो सामान्य अध्ययनले नपुग्ने विषय जस्तो लागेको छ ।

वैदेशिक ऋण लिनै हुँदैन भन्नेहरूको दार्शनिक आधार छन् । कतिपयले एमसीसी सम्झौताका अस्पष्ट प्रावधानका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले नेपालले पक्कै पनि बहुकेन्द्रसँग सम्बन्ध, सामीप्यता र सहयोग आदानप्रदान गर्नुपर्छ । नेपालसँग पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको ठूलो अभाव छ । त्यसैले ऋण, लगानी र अनुदान सकेसम्म धेरै देशबाट ल्याउनुपर्छ ।

अहिले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन किन गराउने भनी प्रश्न उठिरहेको छ । नेकपाका नेता भीम रावलजीले पनि यो प्रश्न उठाउनुभएको छ । भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदा संसद्लाई छलेको भनी उहाँ र मैले नै त्यो सम्झौता संसद्मा ल्याउन पहल गरेका थियौं । संसदीय समितिमा यसबारे छलफल नै गरेका थियौं ।

नागरिकले यस्तै मुद्दामा निर्णय गर्न सांसद्लाई मत दिएका कारण संसद्मा विषय प्रवेश गर्दा हामी खुशी हुनुपर्ने हो । संसद्लाई विश्वास गर्नुपर्छ । एमसीसीबारे यति धेरै नागरिकको प्रश्न उठिसकेपछि संसद्भित्र छलफल हुन्छ । राष्ट्रहितका पक्षमा हुने रहेनछ भने ५५ अर्ब त के, त्यसको पाँच गुणा भए पनि लिंदैनौं ।

बरु, यत्रो छलफल भइरहँदा, अमेरिका, चीन जस्ता देशले नेपाली सेनालाई सोझै अर्बौं सहायता दिइरहेका छन्, संयुक्त सैन्य अभ्यास भइरहेका छन् । यस्तो सहायता लिने कि नलिने विषयमा भने छलफल नै भएको छैन । तर, विकास सहायतासँग जोडिएको एमसीसीको बारेमा अफवाह फैलाउनु ठीक होइन ।

कनकमणि दीक्षित, प्रकाशक– हिमाल खबरपत्रिका
नेपालका समस्या हेर्दा यातायात र विद्युत्को अभाव मुख्य समस्या देखिएपछि प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनाको मुख्य अङ्गको रूपमा एमसीसीको सहायता आएको देखिन्छ ।

आन्तरिक विद्युत् प्रसारण लाइनको समायोजनका लागि पूर्व पश्चिमसँगै तराई र काठमाडौंलाई जोड्ने र बाँकी विद्युत्को ओहोरदोहोरका लागि भारतसम्म पुर्‍याउन गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइनको कुरा आएको रहेछ । त्यसैले यसमा भारत जोडिएको रहेछ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन किन पनि अत्यावश्यक छ भने, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बनेकै कारण नेपालको लोडसेडिङ हटेको हो ।

एमसीसी परियोजनाको शुरूआती चरणमा वार्ता गर्न आएको टोलीमा सामेल नेपाली मूलका अमेरिकी विज्ञ हिमेश ढुङ्गेलका अनुसार, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरेका शेरबहादुर देउवा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पकमल दाहाल, कृष्णबहादुर महरा, केपी शर्मा ओली, विष्णु पौडेल, रामशरण महत, शंकर कोइराला, खिलराज रेग्मी, वर्षमान पुन, बाबुराम भट्टराई समेतले यो परियोजना ल्याउन कुनै न कुनै रूपमा पहल लिएका थिए । त्यसैले यो परियोजना नल्याउने हो भने उहाँहरूले नै भन्नुपर्‍यो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अनुपातमा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता ठूलो नभए पनि यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक असर गर्छ । त्यसैले, यो परियोजना अघि बढाउन निकास कसरी निकाल्ने भन्नेमा सोचविचार गर्नुपर्छ ।

समय बित्दै जाँदा बिग्रँदै जान्छ कि भन्ने डर छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको डर देखाएर आउन लागेको रु.५५ अर्ब सहायतामा अड्चन पार्नुहुँदैन ।

किरण नेपाल, सम्पादक, हिमाल खबरपत्रिका
‘देशलाई माया गर्ने’ को जमातले एमसीसीको विरोध गरिरहँदा साँच्चिकै माया गर्ने विद्युत् लगानीकर्ताहरू भने एमसीसी कार्यान्वयन हुँदैन कि भनी अनुहार अँध्यारो पारेर बसेका छन् । नेपालको मध्यपहाडमा लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत् परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तर, निर्माणाधीन ती परियोजनाहरू एमसीसीको कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा नै यस्ता आयोजनासँग एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइनहरू नबने वर्षायामको विद्युत् किन्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

जसको अर्थ, प्रसारण लाइनहरू नबन्ने हो भने विद्युत् गृहहरूले उत्पादन गर्ने विद्युत् खेर जान्छ, जसको मारमा लगानीकर्ता मात्र नभई करीब ७० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका ब्याङ्कहरू समेत जोखिममा पर्छन् । ब्याङ्कहरू जोखिममा पर्नु भनेको सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम पनि जोखिममा पर्नु हो । त्यसैले, एमसीसीको कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमै जोखिम आउन सक्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक विरुद्घ हुने गरी संसद्मा पेश भइरहेका विधेयकसँगै सरकारले नागरिकको गतिविधि निगरानी गर्न विभिन्न उपकरण भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘सेन्टर फर टेक्नोलोजी एण्ड ग्लोबल अफेयर्स’ को सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनमा १०० भन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकको सूचना नियन्त्रण गर्न रूस र चीनबाट निगरानीका उपकरण खरीद गरेको उल्लेख छ । ‘द वल्र्ड–वाइड वेभ अफ चाइनिज एण्ड रसियन इन्फर्मेसन्स् कन्ट्रोल्स्’ शीर्षकको अनुसन्धानमा ती देशले रूस र चीनबाट निगरानी गर्ने तरिका नक्कल गरेको र त्यस सम्बन्धी प्रशिक्षण समेत लिने गरेको खुलाइएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार चीन वा रूससँग निकट सम्बन्ध रहेका मुलुकले सूचनामा नियन्त्रण जमाउन ती देशबाट जासूसी गर्ने उपकरण आयात गरिरहेका छन् ।

नेपालले पनि रूसी प्रविधि मार्फत नागरिकहरूको सूचनामाथि नियन्त्रण गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सहित १६ देशमा रूसको सेन्ट पिटर्सवर्गस्थित ‘स्पिच टेक्नोलोजी सेन्टर’ मा बनेका ‘अडियो फरेन्सिक्स्’ (आवाजमा आधारित प्रमाण जाँच्न प्रयोग गरिने उपकरण) र सीसीटीभी क्यामेरा आयात भइरहेका छन् । यस्ता उपकरण रूसले सैन्य र व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्यात गर्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार रूस र चीनले विभिन्न मुलुकमा निर्यात गरिरहेका सूचना नियन्त्रण गर्ने उपकरणमा सीसीटीभी क्यामेरा, स्मार्ट राष्ट्रिय परिचय पत्र र गुप्तचरीका ‘डेटाबेस’ छन् । यी उपकरणको आयात र प्रयोगलाई नियन्त्रण वा सुरक्षा प्रत्याभूति नगरे दुरुपयोग भई लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धमाधम भित्रिंदै उपकरण

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मोबाइलको माध्यमबाट व्यक्ति भएको ठाउँसम्म पुग्न ‘सिम लोकेटर’ मेशिन खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सीआईबीले उक्त मेशिनको आयात, स्थापना र सञ्चालनयोग्य बनाएर हस्तान्तरण गर्न १६ मंसीर २०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । अहिले ठेक्का प्रक्रियामा नै रहेकाले कहिलेसम्म मेशिन खरीद हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागिनसकेको सीआईबीका प्रवक्ता बेलबहादुर पाण्डे बताउँछन् ।

‘सिम लोकेटर’ का माध्यमबाट सीआईबीले व्यक्तिका मोबाइल ट्र्याक गरेर उनीहरू रहेको स्थान पत्ता लगाउँछ । यो उपकरण मात्रले व्यक्तिमाथि निगरानी राख्न नसकिने हुँदा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सीआईबीले टेलिकमबाट मोबाइल प्रयोगकर्ताको विवरण लिनुपर्छ । यसअघि टेलिकमले दिएको सूचनाका आधारमा व्यक्ति भएको सम्भावित स्थान मात्र पत्ता लगाउन सकिने प्रणाली थियो । अहिले भित्याउन लागेको उपकरणले सीआईबीलाई सीधै व्यक्ति भएको स्थानमा पुग्न सघाउँछ ।

सीआईबीका प्रवक्ता पाण्डे प्रहरीले कानून अनुसार नै उक्त मेशिन खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रहरीले पहिलेदेखि नै सिम लोकेटर खरीद गर्न खोजेको हो । सरकारले बल्ल यसपटक बजेट दिएको छ ।” अदालतको स्वीकृतिमा मात्र उक्त उपकरण मार्फत अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई निगरानीमा राखिने कानूनी प्रावधान भएको उनको भनाइ छ ।

सीआईबी मात्र नभई अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अन्य निकायले पनि गुप्तचरीका सामग्री खरीद प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले १ माघमा ‘डिजिटल इन्फर्मेसन सिस्टम’ स्थापना गर्न परामर्श सेवाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । विभागले निकालेको सूचनामा उक्त परामर्श ठेक्काबारे विस्तृतमा खुलाइएको छैन । तर, हिमाल लाई प्राप्त विभागको ठेक्काको आशय पत्र अनुसार ठेक्का पाउने कम्पनीले ७ चैत २०७६ सम्ममा यस्तो सिस्टम स्थापना गरिसक्नुपर्नेछ । आशय पत्रमा परामर्श ठेक्काको उद्देश्यबारे भनिएको छ, “सूचना व्यवस्थापनको प्रणाली र इन्टेलिजेन्सको एकीकरणका लागि डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, तालिम र मर्मतसम्भार गर्न ‘डिजिटल इन्फर्मेसन सिस्टम’ आवश्यक परेको हो ।”

यो सिस्टम मार्फत विभागले आफू मातहतका कार्यालय मार्फत आदानप्रदान गरिने सूचना एकीकृत र विश्लेषण गर्ने तथा अन्य सरकारी निकायमा भएका सूचनामा सफ्टवेयरको माध्यमबाट पहुँच पुर्‍याउने प्रणाली बनाउन लागेको छ । डेटा सेन्टरहरूमा भण्डारण गरिएका ती सूचनाको सुरक्षा परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट) गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म देशमा सुरक्षा परीक्षण गर्ने अभ्यास नै छैन । जसकारण नागरिकका गोप्य विवरणमा ह्याकरहरूको पहुँचमा पुग्ने जोखिम निम्तिन सक्छ । ‘डिजिटल इन्फर्मेसन सिस्टम’ बनाउने परामर्श ठेक्का पाएको कम्पनी स्वयंले त्यहाँ राखिएका सूचना नियन्त्रणमा लिन सक्छ । यस्तै फन्दामा महालेखा निरीक्षकको कार्यालय परिसकेको छ । कार्यालयले सुरक्षा परीक्षण नगरी देशभरका स्थानीय तहको राजस्व र खर्चको विवरण राख्ने ‘सब नेशनल टे«जरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन’ सञ्चालनमा ल्याउँदा उक्त प्रणालीको केन्द्रीय सर्भरमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले साइबर आक्रमण गरेर १२ कात्तिकदेखि ४ मंसीरसम्मका भौचरका तथ्याङ्क नखोलिने बनाइदिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि सुरक्षा निकायले खरीद गर्ने निगरानीका उपकरणको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोगको जोखिम देख्छन् । उनी भन्छन्, “प्रहरीमा निगरानीका उपकरणको संवेदनशीलता बुझ्ने र त्यस सम्बन्धी काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएकाले दुरुपयोगको जोखिम हुन्छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले निगरानीको उपकरणलाई दुरुपयोग गरेर व्यक्तिका संवेदनशील सूचना सङ्कलन गरेको उदाहरण हामीसँग छ ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा नागरिकका गोप्य विवरण सङ्कलन गर्न ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याउँदैछ । भन्सार छलेर अवैध आयात गरिएका, हराएका र चोरी भएका मोबाइल फोन आईएमईआई (इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विप्मेन्ट आइडेन्टिटी) नम्बर मार्फत ‘ट्र्याक’ गरेर नियन्त्रणमा लिन एमडीएमएस स्थापना गरिने भनिए पनि यसले नागरिकको गोपनीयता र मोबाइलका तथ्याङ्क असुरक्षित हुन्छन् । एमडीएमएसले टेलिकम मार्फत नागरिकका गोप्य सन्देश र फोन कलमा सजिलै पहुँच पुर्‍याउँछ । व्यक्तिका ती विवरणमा स्वचालित पहुँच पुर्‍याउन एमडीएमएस प्रणालीको ‘डेटा सेन्टर’ र टेलिकमबीच सम्पर्क स्थापित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले गएको १९ असारमा मलेशिया र सिङ्गापुरका विवादित कम्पनीको ‘जोइन्ट भेन्चर’ लाई करीब रु.१ अर्बको एमडीएमएस ठेक्का दिइसकेको छ । ठेक्का पाउने प्रमुख कम्पनी मलेशियाको न्यूमेराले त्यहाँ पनि यस्तै ठेक्का पाएकोमा सन् २०१४ मा चार करोड ६० लाखभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचना चुहाएको थियो । प्रयोगकर्ताको नाम, मोबाइल नम्बर, ठेगाना लगायत महत्वपूर्ण विवरण चुहाएपछि मलेशिया सरकारले न्यूमेरासँगको ठेक्का सम्झैता रद्द गरेको थियो । मलेशिया सरकारको ‘कम्युनिकेसन एण्ड मल्टिमिडिया कमिसन’ को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार न्यूमेराले सूचना चुहाएपछि परेको मुद्दा अदालतमा अझ्ै विचाराधीन छ ।

सूचनाप्रविधि क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे नागरिकको संवेदनशील सूचना राख्ने प्रणाली बनाउन विवादित कम्पनीलाई दिनु गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसले भविष्यमा नागरिकका सूचना दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ ।”
एमडीएमएस प्रणाली स्थापनाका लागि चाहिने उपकरण न्यूमेरासहितको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले चिनियाँ कम्पनी ह्वावेई सँग खरीद गर्दैछ । ह्वावेई त्यही कम्पनी हो, जसलाई अमेरिकाले दूरसञ्चार सेवा लिइरहेका आफ्ना नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पुर्‍याएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नियमन नगरिएको सीसीटीभी फुटेज

सरकारले सीसीटीभी क्यामेरा राख्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै भएकाको जानकारी मात्र दिए पुग्ने खुकुलो प्रावधान बनाएपछि पछिल्लो समय सीसीटीभी क्यामेराको आयात र प्रयोग बढ्दो छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.९७ करोड २९ हजार १२ हजार बराबरको सीसीटीभी र डिजिटल क्यामेरा आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने रु.५२ करोड ५३ लाख ६२ हजार बराबरको मात्र यस्ता सामानको आयात गरिएको थियो । डिजिटल क्यामेरा भने निगरानीको उपकरण होइन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी चीनबाट २ लाख ६१ हजार थान, अमेरिकाबाट २१०० थान र जापानबाट १६०० थान सीसीटीभी र डिजिटल क्यामेरा आयात गरिए ।

सरकारले ‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ लाई २४ माघ २०७५ मा संशोधन गरेर प्रयोजनको आधारमा निजी, सार्वजनिक र व्यापारिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । सीसीटीभी जडान गर्दा र जडानपछि व्यक्ति वा सरकारी निकायका लागि १० बुँदे र व्यापारिक प्रयोजनका लागि १५ बुँदे शर्त तोकिएका छन् । कार्यविधिमा सीसीटीभी जडान गरिसकेपछि अनुगमन कक्ष हुनुपर्ने, अनिवार्य रूपमा लगबूक राख्नुपर्ने, खिचिएका दृश्य अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नहुने, भीआईपी र भीभीआईपीका निजी फुटेज सार्वजनिक गर्न नहुने, सीसीटीभी बिग्रिए वा फेरबदल गर्नुपरे नजिकको प्रहरी वा प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्ने, कसैको मानवअधिकार हनन् हुने गरी जडान गर्न नहुने लगायत व्यवस्था छ ।

प्रहरीले नागरिकको निगरानी उपकरण मार्फत लिएको नागरिकहरूको भिडियो र अडियो प्रहरीले नै जथाभावी सार्वजनिक गरेका उदाहरण पनि हामीसामु छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गायिका आस्था राउत र प्रहरीबीच भएको विवादको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नु र विमानस्थलबाटै हराएको ३३ किलो सुन काण्डबारे अनुसन्धान गर्ने आफ्नै प्रहरी अधिकारीहरूको अडियो वार्ता सार्वजनिक गर्नु यस्तै दुरुपयोगका पछिल्ला घटना हुन् । पूर्व डीआईजी मल्ल प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेका घटनाको श्रव्य वा दृश्य सामग्री सार्वजनिक गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।

कार्यविधिले तोके बमोजिम सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्दा तोकिएका शर्त पालना भए/नभएको अनुगमन पनि हुने गरेको छैन । अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ । अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासनले आफ्ना प्रतिनिधिसहित प्रहरी टोली खटाउनुपर्ने र कार्यविधि विपरीत जडान एवं सञ्चालन भएको पाइए विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, अनुगमन नहुँदा व्यक्तिको गोपनीयताको हक जोखिममा परेको छ । २०७३ देखि ८ माघ २०७६ सम्ममा घर, होटल र व्यापारिक संस्थाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति लिएर ७०५ वटा सीसीटीभी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

मोबाइल मेसेजमै नियन्त्रण

संसारमा जासूसीका लागि शक्तिशाली मानिएको ‘इम्जी’ (इन्टरनेशनल मोबाइल सब्सक्राईबर आइडेन्टिटी) ‘क्याचर’ उपकरण खरीद गर्ने बाटो सरकारले खोलिसकेको छ । संसद्मा पेश गरेको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको संशोधनमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन तथा अभिलेख गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गुप्तचर विभागलाई ‘फोन ट्यापिङ’ देखि ‘इन्टरसेप्सन’ अर्थात् सञ्चार सञ्जाल अनुगमन र निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार सूचना लिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

यो कामका लागि जासूसीको शक्तिशाली उपकरण ‘इम्जी क्याचर’ चाहिन्छ । विभागले भित्याउन लागेको सुटकेस आकारको यो उपकरणले विना सूचना व्यक्तिको फोन सेवा नै बन्द गरिदिन सक्छ । यसले मोबाइल मार्फत आदानप्रदान भएका मेसेज र फोन कलमा नियन्त्रण समेत गर्न सक्छ । यसको प्रयोग गरेर मोबाइल प्रयोगकर्तालाई ‘फेक मेसेज’ पठाउन सकिन्छ । अल जजिरा टेलिभिजनले सन् २०१७ मा गरेको अनुसन्धानमूलक रिपोर्टले सरकारको नियमन बाहिर रहेको इम्जी क्याप्चर उपकरणलाई इटालियन कम्पनी एराले दक्षिण सुडान लगायत देशका सरकार र सैन्य समूहलाई बिक्री गरेको खुलासा गरेको थियो । मोबाइल प्रयोगकर्तालाई थाहै नदिई सरकारले उनीहरूका गतिविधि निगरानीमा राख्ने भएकाले यो उपकरणलाई खतरनाक र संवेदनशील मानिन्छ । बेलायतको ‘अनुसन्धान अधिकार ऐन’ ले जासूसीका उपकरण प्रयोग गरेर व्यक्तिको इमेल रेकर्डको सामूहिक सङ्कलन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरे पनि ‘युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिस’ ले नागरिकको गोपनीयतामाथि अतिक्रमण हुने भन्दै गैरकानूनी ठहर गरेको थियो । नेपाल सरकारले भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नै खतरामा पार्ने ‘इम्जी क्याचर’ उपकरण भित्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

एक अध्ययनले नेपालको बाटो हुँदै भारतसम्म अवैध रूपमा इम्जी क्याचरहरू ओसारपसार हुने गरेको देखाएको छ । सन् २०१६ मा भएको ‘राइज अफ इम्जी क्याचर’ नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा इजरायल, चीन, बेलायत, फ्रान्स र स्वीडेनमा बनेका करीब दुई हजार थान यस्ता उपकरण नेपाल र बाङ्लादेशको बाटो हुँदै भारत पुगेको देखाएको छ । भारतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी इम्जी क्याचर निजी कम्पनीले आयात गरिरहेका थिए । तर, भारत सरकारले सन् २०१२ मा निजी क्षेत्रका लागि यो उपकरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

सन् २०१२ मा स्वीडेनमा भएको ‘स्टकहोम फोरम फर पिस एण्ड डेभलप्मेन्ट’ मा सहभागी एक सिरियाली शरणार्थीले स्वीडिस कम्पनी इरिक्सनले सिरिया सरकारलाई इम्जी क्याचर दिएको बताएका थिए । ती उपकरण मार्फत सरकारले नागरिकहरूको व्यक्तिगत सूचना सङ्कलन गर्ने गरेर विरोधीलाई हत्यासम्म गर्ने गरेको भन्दै ती शरणार्थीले इरिक्सनलाई प्रतिबन्ध लगाउन स्वीडिस सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

‘अधिनायकवादी अभ्यास’

पछिल्ला केही अध्ययनले जासूसी उपकरणको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई प्रभावित पार्ने देखाएका छन् । ‘सेन्टर फर टेक्नोलोजी एण्ड ग्लोबल अफेयर्स’ को प्रतिवेदनले विश्वका अधिकांश मुलुकले प्रयोग गरेका निगरानी उपकरण मार्फत रूस र चीनले ती देशको सूचनामा नियन्त्रण जमाएको र दुई शक्ति राष्ट्रले प्रविधि मार्फत नागरिकको निजी सञ्चारमा गरिरहेको निगरानी सामान्य जस्तै बनिसकेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न मुलुकका सरकारले दमनकारी नीति अवलम्बन गर्न अधिनायकवादी प्रविधि प्रणाली अपनाएको र यसले मौलिक हकको हनन् गरेको उल्लेख छ । अधिनायकवादी शासन पद्धति अपनाइरहेका र अपनाउन खोजेका मुलुकको नेतृत्वले जासूसी र सेन्सरसिप क्षमतालाई थप बलियो बनाउन ती देशमा बनेका उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक विरुद्ध हुने गरी संसद्मा पेश गरेका विधेयकले निर्दिष्ट गरेका जासूसीका लागि आवश्यक उपकरण खरीद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २५ मंसीरमा ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ । विधेयक मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ‘फोन ट्यापिङ’ को अधिकार दिइएको छ । विधेयकको दफा १० को उपदफा (६) मा ‘सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन तथा अभिलेख गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्ने’ उल्लेख छ ।

पूर्व डीआईजी मल्ल विशेष सेवा विधेयकमा फोन ट्यापिङ गर्ने एकल अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई दिने व्यवस्था खतरनाक भएको बताउँछन् । अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएर मात्र फोन ट्यापिङ गर्दै आइरहेको छ ।

अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे सरकारले नागरिकको संवैधानिक हक विरुद्ध हुने गरी जासूसी गर्न विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून ल्याउन खोजेको बताउँछन् । संविधानको धारा २८ ले ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने’ सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गोपनीयताको हक विपरीत हुने गरी ‘अधिकार प्राप्त अधिकारी’ भन्ने शब्दको प्रयोग गरेर सरकारी निकाय वा सरकारी अधिकारीले मन नपरेको व्यक्तिमाथि निगरानी गर्ने अधिकार दिएको उनी बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुँदा लोकमानसिंह कार्कीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक दलका नेता र नागरिकमाथि जासूसी बढाएका थिए । कार्कीले त्यतिवेला प्रहरीसँग पनि नभएको टेलिफोन ट्यापिङ गर्ने उपकरण नै अख्तियारका लागि ल्याउन प्रयास गरेका थिए ।

फागुन २०६८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि निगरानी उपकरण खरीदका लागि झ्ण्डै रु.१९ करोडको सामग्री खरीद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सोझै जासूसीको उपकरण खरीद गर्न मिल्ने गरी विशेष सेवा नियमावलीको संशोधन तयार भए पनि विरोध भएपछि रोकिएको थियो । गच्छदारले ३–७ माघ २०६८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा टेलिफोन ट्याप गर्न प्रयोग गरिने ‘इन्टरसेप्ट’ लगायतका उपकरण सामग्री खरीद गर्न भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले त विशेष सेवा नियमावलीलाई छोटो समयका लागि संशोधन गरेर २०६७ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि रु.१३ करोड बराबरका गुप्तचरका सामग्री खरीद गरेका थिए । उपकरण खरीद गर्न गृहले ९ असार २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकोमा १६ असारमा विशेष सेवा नियमावलीको १५औं संशोधन खारेज गरिएको थियो ।

साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अन्य मुलुकले नेपाललाई सहयोग स्वरुप प्रदान गरेका वा बिक्री गरेका सूचनाप्रविधि सम्बन्धी उपकरण र नागरिकमाथि निगरानी बढाउन ल्याएका ऐन तथा विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिकका अधिकार हनन् हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले ल्याउन लागेको सूचनाप्रविधि सम्बन्धी नयाँ विधेयकले क्लाउड (अनलाइनमा आधारित डेटा सेन्टर) सेवा दिने कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउँछन् । तर, जब कुनै पनि सूचना क्लाउडमा जान्छ, तब सबै असुरक्षित हुन्छन् ।”

अलपत्र सर्वोच्चको आदेश

सूचनाप्रविधि कानूनका जानकार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी राज्यले निगरानी गर्न पाउने तर, त्यसका लागि न्यायिक निकायको अनुमति अनिवार्य शर्त भएको बताउँछन् । न्यायिक निकायको अनुमति विना हुने निगरानीले नागरिकको गोपनीयताको हकमाथि प्रहार हुने उनको भनाइ छ । १८ जेठ २०६९ मा काठमाडौंको शंखमूलमा तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाँच लाख मोबाइल प्रयोगकर्ताको कल डिटेल र ३० हजारको एसएमएस सङ्कलन गरेको थियो । त्यसवेला निर्दोष व्यक्तिका कल डिटेल सार्वजनिक पनि भए ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक कुण्ठित हुने गरी व्यक्तिगत तथ्याङ्क सङ्कलन र सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्‍यो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २१ माघ २०७२ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै निर्दोष व्यक्तिका सूचना सङ्कलनलाई गैरकानूनी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चबाट जारी परमादेशमा भनिएको थियो, “गैरकानूनी तरिकाले सूचना प्रवाहित गर्नेलाई सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही एवं सजाय गर्नू/गराउनू र गैरकानूनी हस्तक्षेप वा पहुँच माग्ने वा सो गर्न बाध्य गर्ने जोसुकै पदाधिकारीहरू विरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नू/गराउनू र गैर कानूनी तवरले सूचना प्रवाह नगर्नू/नगराउनू ।” सर्वोच्चले अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा त्यस्ता सूचना आवश्यक परे जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने जनाएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई गलत ठहर त गर्‍यो नै त्यसरी सङ्कलन गरिएका सूचना सुरक्षित भण्डारण गर्ने कानून नै नभएको विषय पनि उदाङ्गो भयो । सर्वोच्चले त्यसवेला ‘डेटा ब्याङ्क’ मा रहेका सूचनाको संरक्षण, तिनको पहुँच हद, सूचना माग प्रक्रिया, सूचना प्राप्त गर्नेको जवाफदेहिता तथा सूचना दुरुपयोग भए गर्ने कारबाही र क्षतिपूर्ति लगायत विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सरकारले त्यसबारे कुनै कानून बनाउन सकेको छैन । उल्टै संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कानून बन्न थालेका छन् ।

सविधानविद् डा.विपिन अधिकारी सरकारले संसद्मा पेश गरेका कानूनबारे छलफल र टिप्पणी भइरहेका वेला त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी जासूसी उपकरण खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । सरकारले निगरानीबाट सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्ने कानून नभएको अवस्थामा यस्ता उपकरण खरीद गर्दा भविष्यमा व्यक्तिका गोपनीयता भङ्ग हुने जोखिम निम्तिने बताउँदै उनी भन्छन्, “सरकारले नागरिकमाथि निगरानी गरेर आफू बलियो बन्न खोजेको छ तर, नागरिकबाट लिएका सूचना सुरक्षित गर्ने कानून बनाउन सकेको छैन ।” मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत विषयका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थालाई असर पार्ने कानून ल्याए भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले न्यायिक निकायको अनुमति विना नागरिकको सूचना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, संसद्मा दर्ता सूचनाप्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिले नागरिकमाथि औचित्य पुष्टि विना नै कारबाही गर्ने अधिकार राख्छन् । नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन गर्न संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेकयमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग अनुमति लिएर अनुसन्धान अधिकृत व्यक्तिका गोप्य विवरण माग्न आएमा दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले व्यक्तिका गोप्य विवरण सङ्कलन र कारबाही गर्ने अधिकार न्यायिक निकायको स्वीकृतिमा नभई सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीले आफूखुशी गर्न सक्नेछन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयका सञ्चार निर्देशनालय प्रमुख डा.राजीव सुब्बा भने नेपालमा नागरिकको गोप्यता सुरक्षित गर्ने बलियो कानून भएको दाबी गर्छन् । सरकारले सङ्कलन गरेको व्यक्तिको तथ्याङ्क राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रले व्यवस्थित गरेर राख्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । सरकारले नागरिकबाट सङ्कलन गरेका सूचनाको सुरक्षा गर्न बलियो पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र दक्ष जनशक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सरकारी सूचनामा पहुँच पुर्‍याउने भएकाले सरकारले त्यस विरुद्ध लड्न ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ बनाउन सकेको छैन । अमेरिकाले साइबर आक्रमण विरुद्ध लड्न ‘साइबर वार फेयर डिफेन्स’ बनाएको छ । विज्ञहरू अहिलेको अवस्थामा ह्याकरहरूले नेपालको सूचना प्रणालीमा सहज पहुँच पुर्‍याउन र उक्त प्रणाली नै बन्द गर्न सक्ने बताउँछन् ।

साइबर सुरक्षा विज्ञ विवेक राणा संसारभर नै निगरानीको अभ्यास रहेको र नेपालमा यो कुरा नयाँ मान्नु नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, हामीकहाँ निगरानी गरेर सङ्कलित सूचना अदालतमा प्रस्तुत गर्ने वा अनुसन्धानको दायरामा राख्ने र निगरानी गर्ने निकायले कुन परिधिभित्र रहेर काम गर्ने भन्ने कानून मार्फत प्रष्ट नपारिएकाले तथ्याङ्क दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढाएको छ ।” निगरानीको सीमा निर्धारण र प्राप्त सूचनाको प्रयोगबारे कानूनद्वारा प्रष्ट नपारिएका कारण नै निगरानी उपकरण दुरुपयोग गर्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन् ।

Ever since the appointment of vice-chancellor Ram Kantha Makaju, allegations of financial impropriety and a monopoly over decision-making have continued to haunt the university.

Ever since the new year began, a large group of around 150 teachers and employees have been gathering at Kathmandu University’s central offices in Dhulikhel to protest. They’ve been demanding that the university implement an agreement signed on September 16. Owing to the protests, final exams for the University’s School of Arts and Education have been postponed and students don’t know when they will be able to go back to class. Similarly, the entrance tests for the masters level have been obstructed and it is sure the classes will not begin from February as per the academic calendar.

Protests, demonstrations and obstruction of colleges are fairly regular in the country’s various universities. Examinations at Tribhuvan University, the country’s oldest and largest university, have been postponed countless times due to protests by teachers, staff or students.

Constitutional expert Bipin Adhikari, who was instrumental in setting up the University’s School of Law, also resigned from the position in March last year giving similar reasons.

It was Adhikari who took all necessary measures to establish the School of Law, from conducting a feasibility study to collecting funds and managing staff. However, despite all his contributions, the university authorities halted his promotion to professor.

“You cannot work in an institution where your dignity is not respected,” Adhikari told the Post.

The Executive Committee, which is led by vice-chancellor Makaju, was reluctant to award Adhikari a professorship, even though a selection committee had recommended that Adhikari be made a full professor. According to selection committee members, Makaju’s reluctance came from the fact that Adhikari was among 10 senior university officials who had written to the government protesting Makaju’s appointment as vice-chancellor. Adhikari was not the only victim.

But Kathmandu University was supposed to be different.

This is the first time, ever since its establishment in 1991, that the university has been paralysed for nearly a month by protests. In its nearly two decades of operation, the university has been mercifully free of the political meddling that has long been a salient feature of Nepal’s universities.

But there are now fears among students and educators that Kathmandu University too might be going the way of Tribhuvan University, sacrificing academic excellence and the welfare of students on the altar of political patronage.

The progenitor of Kathmandu University was the Kathmandu Valley College, founded in 1985 by educationist Suresh Raj Sharma, who was also behind the Council for Technical Education and Vocational Training. The Kathmandu Valley College, which was located in Tangal, was at first affiliated with Tribhuvan University but Sharma lobbied to turn the college into a new, full-fledged university that would operate on a different model. On November 20, 1991, Parliament passed the Kathmandu University Act, establishing Kathmandu University as an autonomous institution of higher learning in the “non-governmental sector”.

The university was established as a self-sustaining public entity with very little governmental support. Although the prime minister is the chancellor of the university, as they are with all other universities, the vice-chancellor remained an independent figure, appointed by the prime minister on the recommendation of a three-member committee formed by the university Senate. From the very beginning, Kathmandu University, because it received few public funds, was largely free of political meddling. Even a majority of its infrastructure was constructed with donations.

According to Sharma, the only intention of the founders was to develop an exemplary academic institution in the country and prove that Nepalis themselves are capable of doing so.

Currently, there are over 12,000 students at the university’s main campus in Dhulikhel and its branch campuses in Hattiban, Balkumari and Bhaktapur. In 1992, when it first started, it offered an intermediate degree through its School of Sciences. A year later, it set up the School of Management, introducing the Masters of Business Administration for the first time. The bachelor’s programme for Science and Arts started in 1994 and the School of Engineering was also established the same year.

“We had embarked on this journey aiming to create an institution that would be a centre of excellence, but we didn’t know how far we would reach,” said Sharma. “The university expanded with the trust of people and our donors. There was also government support.”

Sharma also says he is personally happy to have resisted various attempts to politicise the institution during his tenure.

“The university has maintained the standard of quality,” said Sharma. “It is saddening to see the attempts to drag it into controversy. The university belongs to everyone, from its leadership to the teachers and staff, and it is their responsibility to sort out these issues before it is late.”

Students at the university too say that teachers and staff might have their issues with the leadership but academic activities cannot be hampered under any pretext.

“Though some of the protesters’ demands are targeted at holding the authorities accountable, it is wrong to obstruct teaching and learning activities in the name of building pressure,” Sushant Acharya, a fourth-year student of Media Studies at the university’s School of Arts, told the Post. “The university is gradually losing its identity as an institution that is free from politics.”

The issue at hand

For years, the university’s teaching staff and employees have been demanding the formation of independent associations. Though a Faculty Welfare Council and a Staff Welfare Council both exist, protesting teachers and employees argue that these bodies lack an independent voice since they are subordinate to the university. They have been demanding that the university recognise the Kathmandu University Professor’s Association (KUPA) and Kathmandu University Staff Association (KUSA) by revising its regulations.

The university, in September last year, had formed a three-member dialogue committee led by Bijay KC, a professor at the university, which on the 16th of the month signed a four-point agreement which includes recognition of the two associations and the formation of an independent probe committee to investigate alleged financial discrepancies under the present leadership. The agreement was signed on behalf of the KU Academic Council by vice-chancellor Ram Kantha Makaju and had also envisioned developing proper criteria for administrative appointments, including for the dean and the heads of departments, and ensuring the representation of teachers and staff in the decision-making process.

The two parties had agreed to call a special session of the Senate to endorse the agreement within a month. The Senate is the university’s highest decision-making body, followed by the Academic Council.

But with no sign of the Senate meeting nearly three months on, teachers and employees restarted their protests, padlocking the administrative and academic blocks. The protest, which started on the central campus in Dhulikhel, has gradually expanded to the Kathmandu University Schools of Arts and Education in Hattiban, affecting classes and examinations.

“Obstructing classes is our last resort. Had the university authority worked as per our agreement, the present situation could have been averted,” said Bibhuti Ranjan Jha, a KU professor who is also a former chairperson of the KUPA.

Following the protest, the Academic Council has now called the Senate meeting for January 27, but protesters are unconvinced. They believe that once they withdraw their protest, their demands will not be addressed. They believe that Makaju is hell-bent on not budging until the padlocks are removed.

A group of protesting teachers and staff who went to meet him to ask about starting a dialogue were humiliated and asked to leave his room. A video of his anger was widely circulated on social media, saying that it accurately depicted his attitude towards employees at the varsity. Protestors said that room for negotiation has narrowed significantly since Makaju belittled them.

Makaju, however, dismissed all allegations. He says he asked them to leave because they entered his chamber without an appointment. In an interview with the Post, he alleges that allowing KUPA and KUSA to operate could politicise the university. Currently, the two organisations are not affiliated with any political party and say that they are committed to not turning them into political entities.

But Makaju is not convinced.

“Allowing political entities in the university will be the university’s downfall,” he told the Post.

The September agreement doesn’t just authorise the two unions to operate but will also allow their representation in all of the university’s decision-making bodies, including the committee formed to probe financial ‘irregularities.’ Protestors say that the leadership fears that their participation in such bodies will put an end to the monopoly that the leadership has held for years.

Those who have closely worked under the present leadership say it has long been apparent that Kathmandu University is now operating under Makaju’s orders. Makaju became the second vice-chancellor of the university in December 2012, after Sharma resigned.

“Decisions are no longer made–they are imposed,” said Bhola Thapa, a former university registrar who worked under Makaju for around five years.

Anyone who challenges Makaju’s decisions are targeted, said Thapa, who was at the university from its founding days and worked to establish the engineering department. Thapa quit in August 2018, arguing that Makaju had monopolised every decision–from finances to faculty appointments.

When Thapa resigned, he said that Makaju had pushed to allow three people–faculty members Lochan Rijal and Sagar Raj Sharma and staff member Dinesh Man Dangol–to handle a Rs150 million grant from the Thai government for the reconstruction of the Tripureshwor Shivalaya into the university’s Music Department. The decision was reversed after Thapa raised the issue during an executive committee meeting saying it was illegal.

Constitutional expert Bipin Adhikari, who was instrumental in setting up the University’s School of Law, also resigned from the position in March last year giving similar reasons.

It was Adhikari who took all necessary measures to establish the School of Law, from conducting a feasibility study to collecting funds and managing staff. However, despite all his contributions, the university authorities halted his promotion to professor.

“You cannot work in an institution where your dignity is not respected,” Adhikari told the Post.

The Executive Committee, which is led by vice-chancellor Makaju, was reluctant to award Adhikari a professorship, even though a selection committee had recommended that Adhikari be made a full professor. According to selection committee members, Makaju’s reluctance came from the fact that Adhikari was among 10 senior university officials who had written to the government protesting Makaju’s appointment as vice-chancellor.

Adhikari was not the only victim. The terms of numerous professors working as deans or department heads were not extended if they questioned the leadership. The term of educationist Man Prasad Wagle was not extended as dean of the School of Education, neither was Janaradan Lamichhane, biotechnology department chief, or Tanka Nath Sharma, dean of the School of Education. Thapa, Wagle and Lamichhane were all contenders for the position of vice-chancellor when Makaju was reappointed in 2017 for his second term.

“The university is a public entity but the present leadership is trying to run it like a private company,” said Wagle. “There is no culture of consultation and a kitchen cabinet takes every decision, which is generally not transparent.”

Critics of the incumbent leadership say that top positions are handpicked and appointed, rather than promoted. Makaju brought in Dammar Nepali, who was celebrated for establishing the Chilime hydropower plant, as dean of the School of Engineering. Nepali might be a successful engineer but according to a former university dean, he did not have any teaching experience. There were similar criticisms against the appointment of Rishikesh Wagle, a former district court judge, as dean of the School of Law.

Makaju, however, says that he appointed people from outside the university in order to blend theory with practice.

“I headhunted experts to lead departments for the betterment of the university,” he said. “Students can now do practicals along with studying theory, which was not the case earlier.”

Makaju said that he would rather jump to his death from a building than compromise on his principles.

“Those who are making these allegations must answer: what is their contribution to this institution?” he said.

But the moment Makaju was appointed vice-chancellor, there were controversies. Then vice-chancellor Sharma resigned in November 2012 when there were still two years remaining in his tenure. Although Sharma was nearing retirement age, there were many allegations in the media that he was under pressure to resign or provide affiliations to new medical colleges.

Makaju came from Dhulikhel Hospital, which is not part of the university. At the time of his appointment, there were allegations that the Baburam Bhattarai government had appointed him vice-chancellor on the condition that Morang’s Birat Medical College and Rupandehi’s Devdaha Medical College be granted university affiliation. They were eventually allowed to conduct MBBS courses as an extended programme.

Talking to the Post in December 2014, Makaju had said that the two colleges would operate entirely under Kathmandu University’s jurisdiction. Students would submit their fees at university, which will directly oversee the appointment of faculty members. However, except for paying the first fee instalment at the university, both medical colleges are now operating as independent entities that are affiliated to the university.

But his critics say that Makaju might be a headstrong person who takes decisions on his own but he is not in it for his own personal benefit.

“He just bulldozes the system and compels it to function the way he wants it to,” said a former university dean on condition of anonymity.

Makaju’s confidants too say that he worked hard to elevate Dhulikhel Hospital to its current heights but also admit that this working style could be seen as undemocratic and rude. That is just his personality, they say.

“Nobody who knows him and his contributions can accuse him of any wrongdoing,” said Deepak Dahal, administrative chief of Dhulikhel Hospital. “He has always worked to put others above himself.”

The university and the hospital

Dhulikhel Hospital is considered one of the country’s premier community hospitals and it has long worked in close proximity with Kathmandu University’s School of Medicine. Makaju and his team are largely credited with building Dhulikhel Hospital into the institution that it is from scratch.

But Makaju has long been reluctant to let go. He was director of the hospital for years but now, when he is vice-chancellor of the university, he continues to oversee activities at the hospital.

Teachers and university staff complain that Makaju is prioritising the hospital over the university. Resources that are supposed to go to the Kathmandu University School of Medicine have been used to develop infrastructure at the hospital, they say.

“Kathmandu University’s medical school should be developing its own teaching hospital but instead, all its funds are going towards Dhulikhel Hospital,” said Bed Mani Dahal, KUPA chairperson. The government has given 500 ropanis of land to the university to build a hospital of its own, but there’s currently only one building to study Basic Science there.

An agreement signed in 2003 between the university and the hospital says that the two institutions will be in partnership for 50 years. Another agreement, signed in 2004, further said that if the hospital ever closed, all of its infrastructure and property would go to the university. Sharma, who signed the agreement on behalf of the university, said that he had never envisioned the two institutions to separate, that they would always work together.

But, seven years later, in 2010, a new agreement signed by Makaju repealed the past deals, allowing either party to break their partnership with a notice of five-and-a-half years.

Teachers and students at the university are concerned that if Dhulikhel Hospital ever decides to detach itself from the university, the medical school will be paralysed as it lacks all infrastructure.

However, Dr Rajendra Koju, dean of the medical school, says that Makaju and his team have never used any of the university’s money for Dhulikhel Hospital.

“These allegations don’t have a bit of reality,” Koju told the Post.

But an agreement from February 2003 obtained by the Post shows that the hospital was given 11.5 ropanis of the university’s lands.

Protesting teachers and staff say that the university needs to come up with a white paper regarding all of transactions between the university and the hospital.

“The university authorities need to conduct a social audit of all the transactions to clear the air,” said educationist Wagle.

But from the outside, it appears that a lack of trust between the university authorities and the university employees is at the heart of the problem.

Devraj Adhikari, member-secretary at the University Grants Commission which oversees the country’s various universities, says that the ongoing problems at Kathmandu University are worrying.

“Kathmandu University is the only institution that is free from politics and has managed to maintain its quality,” said Adhikari. “It is the duty of the university officials, including its teachers and employees, to ensure that it doesn’t suffer the fate of the country’s other universities.”

Human rights activists and legal experts have expressed concern over a provision in the Nepal-China Agreement on the Boundary Management System, whereby Nepal has to hand over any Chinese national crossing the border into Nepal within seven days.

They are of the view that although the provision looks normal on the surface, chances are it will ultimately be targeted at Tibetans fleeing into Nepal due to political persecution.

The government has tabled the agreement in the Parliament Secretariat to proceed with parliamentary ratification of the agreement.

Article 26 of the agreement reads: “When persons crossing the border illegally are found by either side, the boundary representatives or competent authorities of both sides shall investigate and ascertain the identity of the persons crossing the border illegally within their own territory, and inform the other side.” The article further states, “The boundary representatives or competent authorities of both sides shall investigate the cases of persons found while crossing the border illegally, ascertain their identities, facts and reasons as soon as possible and hand them over to the side where they stayed before crossing the border within seven days from the day they were detained.”

Human rights activist Indra Aryal said previous communist-led governments in Nepal had always tried to deport Chinese nationals, especially Tibetans, illegally crossing into Nepal, and that this agreement was to formalise the efforts.

Aryal said that in a particular case in 2011, the Supreme Court, responding to a writ filed by rights activists, issued an interim order directing the then government not to deport 23 Chinese nationals.

“The government signed the agreement with China forgetting the Convention against Torture and Nepal’s own Extradition Act,” Aryal said. “Although this appears normal, it will ultimately target Tibetans.”

Aryal said since Tibetans were barred from entering Nepal, they enter illegally. He added that they basically enter Nepal to meet their spiritual leader the Dalai Lama, who is based in India, or they feel they cannot continue to live there because of political persecution.

“If Nepal hands over such individuals to China, they are sure to face capital punishment,” said Aryal. “Nepal cannot do so because of the CAT Convention and Nepal’s own Extradition Act.”

Referring to the recent deportation of 122 Chinese nationals, Aryal said despite the conventions and domestic acts barring Nepal from doing so, the provision in the new agreement will eventually be aimed at Tibetan refugees. “Therefore, this is against human rights,” he said.

Similarly, constitution expert Bipin Adhikari said although the provision was not an issue superficially, the major issue was how to distinguish between illegal immigrants and refugees.

“The provision is fine on the face of it. It is being practised in a similar style by many other countries. For example, when a person arrives at an international airport without visa or travel documents we make him/her return instantly to the country of origin,” he said.

“However, the issue here is how to distinguish between illegal immigrants and refugees running out of the country to save his/her life. What safeguards are there to check abuse of power is a question to be considered by critics.”

[A version of this article appears in print on January 25, 2020 of The Himalayan Times]

काठमाडौँ — न्यायशास्त्रको सर्वमान्य नियमले भन्छ, गालीबेइज्जती दुष्कृति कानुनअन्तर्गतको कसुर हो । यस्तो कसुरका दोषीलाई कानुनमा दण्ड होइन, जरिवाना तिराउने गरिन्छ ।

युरोप, अमेरिकामा मात्रै होइन, छिमेकी भारतमा समेत गालीबेइज्जती गर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुन छ । नेपालमा भने प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रावधान छ, जसलाई कानुनका जानकारहरूले पूर्णतः न्यायशास्त्रविपरीत भनेका छन् । ‘न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका सामान्य पक्ष नै सरकारले बुझ्दैन भन्ने होइन, जानाजान वा बुझ पचाएर यो विधेयक ल्याइएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘कानुनले नै नदिने कानुन बनाउने, आफैं अदालत गठन गर्ने र न्यायाधीश आफैं तोक्ने जस्तो प्रयत्न सरकारले किन गर्दै छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ ।’

आफ्ना विरोधीलाई दण्ड दिएरै ठेगान लगाउने मनसायबाट प्रेरित भएर सरकारले संविधानको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरू बनाएको र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध हुने गरी अदालत गठन गर्ने योजना बनाएको उनको विश्लेषण छ । ‘यो त पञ्चायतकालको भन्दा पनि निरंकुश कदम हो किनभने पञ्चायतमा कम्तीमा संविधानमै निर्दलीय व्यवस्था भनेर लेखिएको हुनाले पञ्चायतको सिद्धान्त प्रतिकूलका विचार र अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाउन सक्ने कानुन बन्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो,’ थापा भन्छन्, ‘यहाँ त संविधानले बहुदल र बहुविचार स्विकारेको छ, त्यसको अर्थ हुन्छ परस्परविरोधी धारणाले पनि सम्मानजनक ठाउँ पाउनु । तर सरकार आफूलाई मन नपर्नेजतिलाई ठेगान लगाउन मिल्ने गरी कानुन ल्याउन उद्यत् छ ।’

संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने मस्यौदा सरकारले गरेर पेस गर्ने चलनले गर्दा स्वेच्छाचारी विधेयकहरू ऐनका रूपमा आउने खतरा बढेको अर्का कानुनविद् रामप्रसाद श्रेष्ठको ठम्याइ छ । ‘कर्मचारीहरू विधेयकको मस्यौदा गर्छन् र सरकार त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसद्‌मा पेस गर्छ,’

न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तोमा संसद्ले विधेयकका प्रावधानहरू कानुनका मान्य सिद्धान्तअनुसार भए/नभएको हेर्नुपर्ने हो, तर यस्ता पक्षमाथि खासै विचारविमर्श हुने नगरेकाले कर्मचारी प्रशासन र सरकारले चाहेका विधेयक कानुन बनेर आउने जोखिम उच्च भएको छ ।’ हरेक दफामा कानुनविपरीतका बुँदाहरू हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु यही जोखिमको उच्च संकेत भएको उनी ठान्छन् । ‘चौध वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्रताको महत्त्व बढी हुनुपर्ने हो । उहाँले त झन् बेकारमा जेल जाने प्रावधान भएका कुनै कानुन छन् भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर उहाँकै सरकारले सामान्य जरिवाना हुने कसुरलाई कठोर फौजदारी दण्ड र उच्च जरिवानाको व्यवस्था गर्नु सुहाउने कुरा होइन ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारको यो गल्तीलाई संसद्ले नसच्याउनु अझै खतरनाक ठान्छन् । ‘सूचना प्रविधि विधेयकमा देवानी दायित्वको कसुरलाई फौजदारी बनाइएको छ, चर्को सजाय तोकिएको छ र सरकारले गठनै गर्न नमिल्ने अदालतको कल्पना गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी सब प्रावधान विधिशास्त्रका मान्यताविपरीत छन्, त्यसैले संसदीय समितिले यसलाई खारेज गरिदिनुपर्थ्यो ।’ क्याबिनेटमा छलफलका लागि पेस हुनुअघि विधेयकका प्रावधान संविधान र कानुनका सामान्य सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर जाँच्ने काम प्रधानमन्त्री मातहत रहने विधायन समितिको जिम्मेवारीमा पर्छ ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग मैले सूचना प्रविधि विधेयकमा भएका त्रुटिबारे कुरा गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसमा गल्तीहरू भएको जानकारी पाइसक्नुभएको रहेछ र त्यसलाई संविधानविपरीत नहुने गरी सच्याउने कुरा गर्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई यथेष्ट जानकारी नै नगराई विधेयकहरू संसद्मा पुग्दा रहेछन् भन्ने आशंका यसबाट उब्जिएको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:०३