काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । विपिन अधिकारीद्वारा सम्पादित ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने…
काठमाडौं। भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा लड्ने जिम्मेवारी भएको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको गतिविध तथा यसका केह निर्णयले यो आयोगमाथि सुसुप्तरुपमा प्रश्नहरु उठिरहेका बेला शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले…
एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको व्यवस्थापनमा गुज्रिएको संक्रमणकालपश्चात् नेपाली नागरिकको चिरप्रतिक्षित शान्ति, लोकतन्त्र र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो । संविधान लागू गर्ने प्रारम्भिक चरणसमेत पूरा नहुँदै सत्तारुढ दलको शीर्ष नेतृत्व तहमा हाल देखिएको…
काठमाडौँ । भारतले दशकौँदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेसँगै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन–२०७६ (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेश गरिन् । गत जेठ १० गते संसद…
The government of Nepal has finally tabled a bill in the federal lower house with the intent of amending Schedule-3 of the constitution in order to include the new territorial map in the national emblem. After the passage of the…
Samata Foundation, an independent think tank that studies caste-based discrimination and marginalisation, has called on the government to launch an impartial investigation into the Rukum (West) incident. Nabaraj BK of Ward No. 4 in Bheri Municipality and Tikaram Sunar of…
२ जेठ, काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बिर्सिएको छ। त्यसमाथि नेपालकै नक्सा राखिएको छैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनमतबाट अनुमोदित संविधानमा राखिएको निसान छापमा गलत नक्सा छ। त्यसमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा,…
As pressure continues to build on Nepal’s Prime Minister KP Sharma Oli to step down, he has only two options: either establish his majority support in party’s standing committee and parliamentary party, or quit. Another, albeit less likely scenario, is…
संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । संविधानले सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको भन्दै त्यस्तो सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मध्यावधि निर्वाचन…
Protected by Security by CleanTalk