कात्तिक ८, २०७६: काठमाडौं – प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १ गते मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश दियो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोक्का गरेको हो ।
१ नम्बर बाहेकका प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पारिश्रमिकको व्यवस्था भएको र संविधानसँग बाझिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोक्ने आदेश गरेसँगै ३० हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा र पारिश्रमिक प्रभावित भएको छ । कतिपयले यसलाई स्वागतयोग्य कदम भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई ‘विभेदकारी’ देखेका छन् ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जनप्रतिनिधिले संविधानविपरीत पारिश्रमिक लिने गरेको र त्यसको खारेजीको माग गर्दै भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ओलीकै रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पारिश्रमिक खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता ओलीले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिक संविधानविपरीत भएपनि राजनीतिमार्फत जनताको सेवा गरेबापत सेवासुविधा भने दिनुपर्छ । अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि संघीय र प्रादेशिक सरकारले सोही अनुसारको कानून बनाउनुपर्ने छ ।’
‘सेवासुविधा’ र ‘पारिश्रमिक’ अलग–अलग कुरा हुन् : विज्ञ
सर्वोच्चको फैसला जनप्रतिनिधिको हकमा कत्तिको व्यावहारिक छ भनेर लोकान्तरले केही विज्ञ र जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेको छ । विज्ञले संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिने व्यवस्था नभएको तर समाज सेवा गर्न भनेर जनताबाट निर्वाचित भएर आएकालाई आवश्यक सेवासुविधा भने दिनुपर्ने राय व्यक्त गरे ।
जनप्रतिनिधिमध्ये कतिपयले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले सेवा र सुविधा पाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल सरकारबाट अवकाशप्राप्त एक पूर्व सचिवले कानूनको मस्यौदा निर्माणमै समस्या भएको आरोप लगाए । ‘जनप्रतिनिधिलाई तलब नभएर कुनै मापदण्डका आधारमा सेवासुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलादेखिकै धारणा हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यससम्बन्धी बनेको कानूनमै समस्या थियो । अदालतले पनि सोही कानूनकै आधारमा जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन रोकेको हो ।’
कानूनमा तलब नभए सेवासुविधा भन्ने शब्दावली राखेको भए समस्या नआउने उनको तर्क छ । ‘जनप्रतिनिधिले पनि घरव्यवहार चलाउनुपर्यो । कतिपय ठाउँमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ, बिजनेस गर्न पनि भएन,’ उनले भने, ‘कानूनमा तलब भनेर लेखियो त्यहीँ भएर सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्यो ।’
बिमल कोइराला, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव
जनप्रतिनिधिहरू सेवाका हिसाबले आएका हुन्, यसकारणले तलबै दिनुहुँदैन भन्ने स्कूलिङ पनि छ । त्यसको विपरीत जनप्रतिनिधिहरू सेवाकै निम्ति आएपनि उनीहरूको घर व्यवहार चल्नुपर्यो नि भन्ने पनि अर्को विचार पनि यही समाजमा देखिएको छ ।
सहुलियतका रूपमा केही दिनु राम्रो हो तर तलब नै भनेर तोकेर दिँदा जनप्रतिनिधिको पनि मानमर्दन हुन्छ । तलबका निम्ति चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानेहरूको सेवाको भावना कम हुने सम्भावना हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूको कामका आधारमा केही सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
बिपीन अधिकारी, संविधानविद्
राजनीति गर्ने मान्छेहरूले व्यावसायिक रूपमा काम गर्नेहरू जस्तै वकिल, डाक्टर, इन्जिनियरले जस्तो अपेक्षा गर्नुहुँदैन । त्यो पेशा भनेको समाज सेवा हो । मान्छेले व्यवसायका रूपमा राजनीतिलाई लिनु हुँदैन ।
राजनीतिकर्मी जो समाज सेवामा लागेको छ, उसको न्यूनतम आवश्यकता पूरा पनि गर्नुपर्यो । बेलायतमा पनि जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिने प्रचलन छ, अमेरिकामा पनि छ । व्यवसायका रूपमा भन्दा पनि आफ्नो जीवन निर्वाहका रूपमा चाहिने आवश्यक सेवा सुविधा दिनुपर्छ ।
यस्ता विषयहरूमा जब जनप्रतिनिधिको आफ्नै निर्णयबाट आफ्नो तलब सुविधा बढ्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कुनै विशेष टास्क कमिटी अथवा विज्ञको सुझावबाट मात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो । विगतमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नै हिसाबले आफ्नो सेवा सुविधा बढाएर ‘अराजक’ बन्न खोजेका हुन् ।
सर्वोच्चको निर्णयको पूर्ण फैसला आउनुपर्यो, पूर्ण फैसला आएपछि त्यसको निर्णय आधार के छ भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्यो तर जनप्रतिनिधिले कुनै सेवासुविधा विनै काम गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्छ ।
छायाराम खनाल, मेयर, भीरकोट नगरपालिका, स्याङ्जा
तलब भत्ता नपाएपनि हामीले घाम तापेर खाने होइन । राज्यले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेर दिए खाने हो । नभए हामीले सेवा गर्छौं भनेर चुनाव जितेका हौं । तलब भत्ता चाहियो भन्न मिल्दैन । खानैपर्छ भन्ने छैन । नीति नियम कानून बनाउने कुरा प्रदेशले जान्ने कुरा भयो । हामीले सुविधा मागेको पनि होइन, राज्यले नीति बनाएर दियो खायौं ।
प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर जानेहरूले माथिको सुविधा लिएका छन् । उनीहरूले कहिलेकाहीँ काम गर्छन्, हामीले चौबिसै घण्टा काम गर्छौं । हामीले लिएको सेवासुविधा अर्घेलो मान्ने हो भने व्यवस्था नै नगरे हुन्थ्यो ।
खनालले आफू साविकको गाविस अध्यक्ष हुँदा पनि सेवा सुविधाका रूपमा ३ हजार लिएको बताए ।
बाबुराजा श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गौरीगंज गाउँपालिका, झापा
अब हामीले सेवासुविधा दोहोरो हिसाबले लिनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि भनाइ हो । हामी पारिश्रमिक लिन जनप्रतिनिधि भएर आएका हैनौं । जनताको सेवा गर्न भनेर आएका हौं ।
हामीलाई चाहिने सेवासुविधा भनेर राज्यले दिनुपर्छ । घरबाट खर्च गरेर हामीले समाज सेवा गर्न सक्ने कुरा हुँदैन । हामीलाई यातायात, अतिथि सत्कार, सञ्चार लगायतका सुविधाहरू नभइ अहिले काम गर्ने अवस्था कहाँ छ र ? तर यताबाट सेवासुविधा लिने उताबाट पारिश्रमिक लिने गर्न चाहिँ भएन ।
रिताकुमारी मिश्र, उपमेयर, जनकपुर उपमहानगरपालिका
सर्वोच्चको फैसला विभेदकारी जस्तो देखिन्छ । कि त जनताबाट निर्वाचित कुनै पनि तहका प्रतिनिधिले लिनु हुन्न, होइन भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्यले लिन हुने हामीले किन नहुने ?
यहाँ विभेद गरिदिएको छ । देशमा ३ तहका सरकार छन् र सबैलाई बराबर व्यवहार गरिनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सेवा, सुविधा वा पारिश्रमिक नदिएर कसरी चल्छ ? सर्वोच्चको फैसलाले भ्रष्टाचार बढ्छ कि भन्ने मेरो अनुमान छ ।
कविता ढुंगाना, उपमेयर, बेलकोटगढी नगरपालिका, नुवाकोट
सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ, त्यसको दिल खोलेर स्वागत गर्छु मैले । राजनीति गर्ने भनेको जनताको सेवा गर्ने हो । पछिल्लो समयमा तलब भत्ता खाने र पैसा कमाउने भनेर राजनीतिमा आउने प्रचलन बढेको जस्तो देखिएको छ ।
राजनीति सबैले गर्ने कुरा होइन तर राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि केही न केही गर्नुपर्छ । तलब भत्ताको अपेक्षा गर्ने होइन । राजनीति गरेसँगै आफूले पनि केही गर्नुपर्छ जीविकोपार्जनका लागि । त्यसमा समय र अन्य कुरा व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्छ ।
[कात्तिक ८, २०७६ मा प्रकाशित]