Category: Quotes

Political allegiances may suggest an ideological shift towards Beijing, but analysts say Kathmandu remains India’s ally

The creation of an alliance of communist parties in Nepal ahead of the upcoming provincial and national elections could lead to closer ties between Kathmandu and Beijing, observers said.

The political reshuffle began on October 3, when the Communist Party of Nepal (Unified Marxist- Leninist) and the Communist Party of Nepal (Maoist Centre) – two of the country’s biggest parties – agreed, along with the smaller Naya Shakti party, to form a single communist bloc, which its leaders called a “historic necessity solely in the interest of Nepal and its people”.

The move saw the Maoists breaking away from an existing alliance with the Nepali Congress, the current ruling party under Prime Minister Sher Bahadur Deuba. In response, the Nepali Congress on October 5 amassed a right-wing coalition of parties in a “democratic alliance”.

The newly allied communist parties all had a “really good relationship with China”, which could give Beijing more room to engage with Kathmandu, which in turn would be a setback for India, Nepal’s traditional ally, said Pramod Jaiswal, a visiting research fellow at the New Delhi-based think tank Institution of Peace and Conflict Studies.

“Everything that’s happening … all the political developments in Nepal are always connected to India and China,” he said. “On economic issues, [the communist parties] feel that China can give them more.”

Other observers have said the political shifts reflect both the less-than-ideal results for the CPN (UML) and Maoist Centre in the local elections held earlier in the year, and Nepal’s wider balancing act between India and China. Kathmandu has consistently sought to appease its two large neighbours, mostly recently by adopting a neutral stance during the tense Sino-Indian border stand-off in the Himalayas.

However, the shifts also inject fresh uncertainty into Nepal ahead of the provincial elections on November 26 and federal poll on December 5. Political instability has already seen four prime ministers come and go since the country adopted a new constitution in September 2015, after transitioning from a constitutional monarchy to a republic in 2008.

Ishwar Pokhrel, general secretary of the CPN (UML) party, said the new communist alliance would bring “like-minded political forces into the same boat” and help them to achieve a comfortable majority in the upcoming elections.

Prakash Sharan Mahat a member of the Nepali Congress’ central working committee, described the Maoists’ decision to end their partnership with his party as a surprise.

“We thought that this alliance should have continued, but unfortunately, I don’t know for what reason it did not,” he said. “We will fight on our own.”

Pradeep Bashyal, executive director of Bishweshwar Prasad Koirala School of Public Policy, said the formation of the new communist alliance – something leftist forces have been pushing for since 2006 – was part of the “diplomatic tug of war between India and China”.

It could certainly be a boon for Beijing, as the three parties are seen as being more in tune with communist-ruled China, and not only because of their ideological alignment.

In March last year, in the middle of his nine-month tenure as prime minister, CPN (UML) chairman KP Sharma Oli signed a historic trade and transit agreement with Beijing for a rail link between China and Nepal through Tibet, cutting Nepal’s reliance on India. He was ousted that August by Maoist Centre chairman Pushpa Kamal Dahal “Prachanda” – in a move many saw as being initiated by New Delhi – who in turn went on to give Nepal’s endorsement for China’s wide-ranging trade plan, known as the “Belt and Road Initiative”.

“Oli is known as a pro-Chinese leader and Maoist chairman [Prachanda] was also once a great friend of China, but [because of New Delhi’s alleged role in his election] he is struggling to win back its trust,” Bashyal said.

China has increased its economic and political influence in Nepal in recent years. In May, Beijing provided Kathmandu with US$1 million for its local elections – the first local polls since the adoption of the new constitution. It has invested heavily in infrastructure and energy projects – mostly through the belt and road plan – and also provided humanitarian aid in the aftermath of the devastating 2015 earthquake in Nepal.

“China has a very positive image in Nepal,” said Bipin Adhikari, a constitutional law expert at Kathmandu University. “China is very clear that it is for an independent Nepal that can decide [what to do for] itself.”

Nonetheless, India has deep historical, socioeconomic and cultural ties with Nepal, as the two nations share an open border and their top officials have close ties. However, anti-Indian sentiment in Nepal rose as a result of New Delhi’s perceived interference in local affairs and its role in the months-long border blockade in 2015.
“India’s political role is much more overt,” said Mahendra Lawoti, an expert in Nepalese politics at Western Michigan University in the United States.

“In fact, it is a two-way street. It is not only that India wants to interfere, but often times the political leadership in Nepal wants India’s blessing.”

Despite their ideological bias towards China, Nepal’s communist parties are well aware of the need to maintain a good relationship with India, something Beijing recognises as well.

“Both [CPN (UML) and the Maoist Centre] understand that in Nepal, India matters,” Lawoti said. “India can break governments, India can create difficulties.”

And although New Delhi was wary of China’s growing presence in Nepal, it was still confident it could compete with Beijing, Jaiswal said.

“India has learned to accommodate China in South Asia because now China is a big power,” he said.

Xu Liping, an expert on Southeast Asia studies at the Chinese Academy of Social Sciences, said China and Nepal were friendly neighbours, whose partnership bode no ill for India.

“In Nepal, China and India do not exist in a you-lose-I-win, zero-sum game,” he said. “There should be a partnership between all three nations to jointly safeguard peace and stability in South Asia.”

Party leaders echoed that sentiment. Pokhrel of the CPN (UML) said the creation of a single communist party did not necessarily reflect increased engagement with China or a rise in anti-Indian sentiment.

“We are pro-Nepal,” he said. “We always appreciate the positive concern shown and general support accorded by our two immediate neighbours in [the] socioeconomic and political development of Nepal.”

Nepali Congress politician Mahat said he did not want to see parties in Nepal divided by their alignments with India or China.

“The Nepali Congress believes in having good relations with both countries,” he said. “We want to respect the sensitivities of China and India. At the same time, we’d like them to respect the sensitivities of Nepal.”

While Nepal’s political future remains unclear, analysts said the new alliances – if they survive past the elections – could provide greater stability through a near two-party system along ideological lines. The only thing that was clear, they said, was that China and India would be watching the elections closely.

“Both of them will be watching very closely because it will have an impact on relations between Nepal and China, Nepal and India,” Jaiswal said. “It’ll be very interesting for sure.”

[This article appeared in the South China Morning Post print edition as: Coalition may improve Sino-Nepali ties].

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी यो संविधानलाई उत्कृष्ट मान्छन् । “संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व राम्रो हुने हो भने मुलुकको रूपान्तरणका लागि संविधान धेरै महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्न सक्छ,” संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “अहिलेको असन्तुष्टिको निकास खोज्नै पर्छ । मधेसी मोर्चाले राखेका माग सम्बोधनमा बीचको बाटो खोज्नुपर्छ ।”

(See full news at http://www.karobardaily.com/संविधान-जारी-भएको-एक-वर्ष-पूरा-संविधान-चुनौतीकै-चाङमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थुनामा राखेका कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन्।

अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका शर्मा छुट्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जाल न्यायलयमाथि व्यंग्य र आलोचनाले भरिए।

संविधान र कानुनका व्याख्याबारे थोरै ज्ञान भएका सर्वसाधारणले त्यस्तो टिप्पणी गर्नु असामान्य होइन। किनभने आम मानिसले निश्चित धारणाका आधारमा टिप्पणी गर्छन्।

तर सर्वोच्चको यो फैसलामाथि संवैधानिक कानुनमा नाम कहलिएका व्यक्तिहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्। कतिपय विषयमा भने उनीहरू सर्वोच्चको फैसालासँग सहमत देखिएका छन्।

कर फर्छ्यौट आयोगका काम कारवाहीमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाइने वा नपाइने भन्ने विवाद शुरुदेखि नै कायम थियो। खासमा यही विवादलाई सर्वोच्चले टुंगोमा पुर्‍याउने आशा गरिएको यो फैसला आफैं थप विवादित बनेको छ।

एकल, संयुक्त र वृहत् पूर्ण गरी तीन किसिमका इजलास र ८ जना न्यायाधीशले महिना दिनसम्मको सुनुवाइपछि  आदेश सुनाएको यो फैसला किन यसरी विवादित भयो?

हामीले यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौं।

यो मुद्दासँग जोडिएको पहिलो प्रश्न, शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यति लामो सुनुवाइ गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने हो।

यो रिटमा यति लामो बहस आवश्यक नै थिएन भन्ने कतिको तर्क छ।

सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायायधीशले सेतोपाटीसँग भने, ‘म बेन्चमा भएको भए, यो मुद्दामा शर्मा गैरकानुनी थुनामा नरहेको भन्दै पहिलो दिनमै रिट खारेज गरिदिने थिएँ’।

विशेष अदालतको अनुमतिले अख्तियारको थुनामा रहेका शर्मा गैरकानुनी थुनामा थिए भन्ने कुरा युक्तिसंगत नभएको उनले बताए।

अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गरेको २४ घण्टामै विषेशबाट अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने अनुमति लिएको थियो। अख्तियारको अनुरोधमा विशेषले नै पटकपटक थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद थप गरिदिएको थियो।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य र विपिन अधिकारीले पनि यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले ‘इन्टरटेन’ गर्न हुदैँनथ्यो भन्ने तर्क गर्छन्।

‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा थुनाको वैधता हेर्ने हो। कुनै अदालतको अनुमतिले थुनामा बसेको छ, छैन हेर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘तर विशेषले दिएको अनुमतिलाई सर्वोच्चले रिटमार्फत् खारेज गरिदियो।’

शाक्यका विचारमा सर्वोच्चको निर्णयले विशेष अदालतको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो। अझ यही रिटमार्फत अन्य विषयमा समेत सर्वोच्चले हात हाल्यो। यसले गलत परम्परा बसाल्छ। अब तल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने अनुमति दिएका व्यक्ति थुनामुक्तिको याचना गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर आउने परिपाटी बस्न सक्छ।

‘अदालतको आदेशबिनै थुनामा राखे मात्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिन पाइन्छ,’ अधिकारीले भने ‘तल्ला अदालतले दिएको थुनामा राख्ने आदेश सम्मको मान सर्वोच्चले नराखेपछि ती अदालतको मनोबल गिर्नेछ।’

यसरी कुनै अदालतले अनुमति दिएको कानुनी थुनाविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चले लिनु प्रकृयागत त्रुटी थियो भन्ने दुबै जना एकमत छन्।

शर्मासँग अख्तियारले तीन अर्ब धरौटी माग्ने काम भने न्याय संगत नभएकोमा शाक्य र अधिकारी दुबै सहमत छन्।

मुलुकी ऐनमा अत्यधिक धरौटी माग्न नहुने उल्लेख छ। आरोपीले आफ्नो घरसम्पत्ति, जायजेथा लगाउँदा पनि नपुग्ने धरौटी माग्नु हुन्न भन्ने उक्त कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ।

संविधानविद् अधिकारीले कुनै आरोपीसँग उसले तिर्नै नसक्ने धरौटी माग्नु पनि मानवअधिकार विरुद्धको कार्य भएको बताए।

‘मानवधिकारसम्बन्धी कानुनहरुमा कसैसँग तिर्नै नसक्ने धरौटी माग्नु हुन्न भन्ने लेखेको हुन्छ। यो केसमा जति अनियमितता गरेको भनेर अभियोग लगाइएको छ, त्यति नै धरौटी माग्यो अख्तियारले। अब भोलि उसले अनियमितता गरेकै रहेनछ भन्ने प्रमाणित पनि त हुन सक्छ नि,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतले शर्मासँग धेरै धरौटी बढी मागिएको कुरालाई मुख्य आधार बनाउँदै साधारण तारेखमा थुनामुक्त गरिदिएको हो।

‘अख्तियारले यस अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफ र  विषेशमा दायर आरोप पत्रमा समेत शर्माले व्यक्तिगत लाभ हुने कार्य गरेको र बदनियत चिताइ सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उल्लेख छ। तर उनले कर्तव्यपालना गर्दा के कति लाभ वा फाइदा लिएका हुन भन्ने विषयमा धरौटी माग गर्दा केही उल्लेख नभएबाट,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘धरौटीको अंक केवल विवादित र एवं नेपाल सरकारले आफैं पनि उठाउन नसकेको वक्यौता कर महसुलमा आधारित भएको देखिँदा त्यस्तो काल्पनिक रूपमा गरिएको अस्वभाविक रकम धरौटी मागको पछाडि शर्मालाई थुनामै राख्ने  उद्देश्य थिएन भनी विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार देखिएन।’

अधिकारी फैसलाको यो बुँदालाई मनासिव ठान्छन्। अख्तियारले बद्नियत राखेरै शर्मासँग काल्पनिक हिसाब गरी धेरै धरौटी मागेको देखिन्छ। अदालतले पनि त्यही देख्यो।

‘अभियोगपत्रमा यति अनियमितता गर्‍यो भनेर भन्न पाइयो। तर त्यति नै बिगो माग्न पाइन्न। धरौटी माग्दा पनि शंकाको सुविधा दिएर माग्नुपर्‍यो नि। प्रमाणित भैसकेपछि जरिवाना माग्याजस्तो गर्नुभएन,’ अधिकारीले भने।

धरौटी मागेको अंक गलत भएपनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा धरौटी घटाउने आदेश दिएको न्यायिक परम्परामा पहिलो घटना भएको शाक्यले बताए। उनको दृष्टीमा यसले पनि नराम्रो नजिरले कायम गर्नेछ।

‘शर्मालाई अनुसन्धानमै राखेका बेलामा सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा लियो। पछि मात्र विशेषमा उनको मुद्दा दर्ता भएको हो,’ उनले भने, ‘विशेषले नै यी सबै विषयमा निरुपण गर्न सक्ने हुँदा यहाँबाट केही गर्नु परेन भन्न सक्थ्यो, तर सर्वोच्चले त्यसो भनेन।’

शाक्यका अनुसार सर्वोच्चले यो धरौटी धेरै भयो भन्ने आफ्नो धारणा दिएर अरु जिम्मा विशेषलाई दिनु पर्थ्यो।

सर्वोच्चको यो आदेशले विशेषमा रहेको शर्माको मुद्दाको प्रक्रियालाई पनि प्रभावित पार्छ।

अख्तियारले शर्मा विरुद्ध विशेषमा भ्रष्टाचारको  अभियोगपत्र दर्ता गरिसकेको छ। त्यहाँ अब थुनछेक बयान हुन्छ। त्यसपछि अदालतले शर्मालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या नराख्ने आदेश गर्ने अवको प्रकृया हो। सर्वोच्चले नै छोडिदिएपछि त विशेषले फेरि शर्मालाई थुनामा राख्न सक्ने भएन। ‘सर्वोच्चले नै थुनामुक्त गरेको मानिसलाई थुनामा राख्ने आदेश दिने साहस अब विशेषले गर्न सक्दैन,’ शाक्यले भने।

सर्वोच्चले शर्मालाई ‘अन्य अभियुक्त सरह हैनन्’ भनिएको विषयमा भने संविधानविद र पूर्वन्यायाधीशका मत फरक छन्।

सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश अदालतले यस्तो भन्न मिल्दैनथ्यो भन्छन्।

‘यसले अभियुक्तकै वर्गिकरण गर्‍यो,’ उनले भने।

अधिकारीको भने यसमा भिन्न मत छ। फैसलाको मनसाय अभियुक्त वर्गिकरण गर्नु रहेको उनी ठान्दैनन्।

‘उनी भ्रष्टाचारका अन्य अभियुक्त सरह किन हैनन् भने, अरुले भ्रष्टाचार गर्दा कानुन उल्लंघन गरेकै हुन्छन्। कर फर्छ्यौट आयोग पदाधिकारीलाई भने कानुनले नै बक्यौता कर फर्छ्यौट गर्न छुट दिएको छ। त्यसमा असल नियत राख्यो वा खराब भन्ने आधारमा कारबाही गर्ने हो। त्यसैले अरु जस्तो हैन भनेर सर्वोच्चले भनेको होला,’ उनले भने।

‘आयोगको कामकारवाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने वा नपाइने’ भन्ने शर्माको रिटसँग जोडिएको मूल विषय सर्वोच्चले  बोल्न सक्थ्यो। बोल्नुपर्थ्यो।

आयोग ऐनको एउटा दफामा यसले गरेका कामकारवाहीमाथि कुनै अदालतमा मुद्दा नलाग्ने लेखिएको छ। त्यसैलाई आधार मानेर कतिपयले शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए। आयोगको ऐनमा अर्को पनि व्यवस्था थियो असल नियतले कर फर्छ्यौट गर्नु पर्ने भन्ने। अख्तियारले भने शर्माले असल नियत राखेर कर फर्छ्यौट नगरेको आरोप लगाएको हो। बद्नियत र व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने गरी उनले कर फर्छ्यौट गरेको अख्तियारको दाबी हो।

सर्वोच्चले भने यो विवाद विशेषले नै निरुपण गर्ने भनिदियो। जबकी यो जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्न थियो। यसमा मुलुकको मुख्य अदालतले के भन्छ भन्ने धेरैको चासो थियो।

तर यो मुल संवैधानिक कानुनी विवाद सुल्झाउने जिम्मा पनि सर्वोच्चले भ्रष्टाचार हेर्न खडा गरिएको विशेष अदालतलाई लगाइदियो।

सर्वोच्चले यो विवादको निरुपण गर्नुपर्थ्यो भन्ने संविधानविद् शाक्यलाई पनि लाग्छ।

‘यही मौकामा उसले आयोग पदाधिकारी पनि यही राज्यले दिएको तलब लिने भएकाले राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्,उनीहरूले अनियमितता गरेको पाएमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउँछ। बाँकी प्रमाण हेरी फैसला विशेषले नै गर्नेछ भनिदिएको भए यसबारे धेरै कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो,’ उनले भने।

सर्वोच्चमा वकिलहरुले गरेको यो बहस फेरि विशेषमा दोहोरिने भयो। विशेषपछि यो मुद्दा फेरि पनि सर्वोच्चमा आउन सक्ने भयो।

‘विषेशले भ्रष्टाचार ठहर गर्‍यो भने पनि यही विषयलाई देखाएर यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनमार्फत् फेरि आउने भयो। अहिले नै स्पष्ट गरिदिएको भए अदालतको समय नष्ट हुन पाउँदैन,’ शाक्यले भने।

कर फर्छ्यौट आयोगसम्बन्धी यो कानुनी प्रावधानमै समस्या रहेको शाक्यको तर्क छ।

‘आयोगका पदाधिकारीलाई कानुनले सरकारले उठाउन नसकेको कर आपसी नेगोसियसनद्वारा फर्छ्यौट गर्नु भनेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो कर १०० प्रतिशतमा ३० प्रतिशत आयोगले फर्छ्यौट गर्‍यो रे मानौँ, अब ७० प्रतिशत खायो भन्ने कि ३० प्रतिशत भए पनि उठायो भन्ने? विवाद यही हो। र, शर्माले मैले ३० प्रतिशत भए पनि उठाएर राज्यलाई फाइदा दिएँ भन्न सक्छ। यस्तो कानुन बनाउनु हुँदैनथ्यो।’

कानुनमै सुधार गर्न यही मुद्दामार्फत् सर्वोच्चले  आदेश दिन सक्थ्यो।

‘सर्वोच्चले फैसलामा आयोग पदाधिकारीले कर फर्छ्यौट गर्दा कतिसम्म छुट दिन सक्ने भनेर मापदण्ड तोक भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्ने ठाउँ थियो,’ शाक्यले भने, ‘त्यसो भए यो कानुन सुधार्न सजिलो पनि हुन्थ्यो।’

MPs of Nepal have emphasized the effective implementation of the recommendations of the National Human Rights Commission for the protection and promotion of human rights in Nepal.

Amid the function organized in Kathmandu on Friday on the “Role of Parliamentary Committee for effective implementation of the report of National Human Rights Commission” by Parliamentary Committee on Law, Social Justice and Human Rights in collaboration with UNDP/Parliament Support Project MPs discussed on several ways and mechanism to implement them.

In the programme, Speaker of Parliament Onsari Gharti emphasized on the coordination among the implementing agencies of the State for the protection and promotion of human rights and end impunity. Dr. Jos Vandelaer, a.i. UN Resident Coordinator said that, “effective implementation of NHRC report will help institutionalize the democracy/democratic culture in the country”. “UN is very pleased to provide necessary supports for this initiative” he added.

Dr. Bipin Adhikari argued the importance of the independence of National Human Right Institution while the courts fail to protect the human rights due to their procedural limitations. In the same vein, Dr. Rajnath Pandey, Secretary of the Committee stressed on the strong monitoring and evaluation, necessary resources and coordination among human right related organization are must for effective implementation.  The Chair of the committee criticized that the report tabled in the parliament for the first time shows the status of the NRHC report, the failures of the state policy, strategy and mechanism for the implementation of the report.

Similarly, ex-chair of NHRC and Chief Justice Kedar Nath Upadhya argued about the limitations and opportunities of NHRC and the committee in pessimistic way. Mr. Lokendra Mallik, chairman of the Commission on Investigation of Disappeared People showed his dissatisfaction about the limited provisions of the TRC Act. Dr. Madhavi Bhatta emphasized on the necessity of the amendment of TRC Act to end impunity.

As per NHRC report 2015-2016, out of total 182 complaints have been reconciled based on the fact discovered upon monitoring and investigation whereas 26 cases have been recommended and 46 are in the process of finalization. A total of 104 cases have been dismissed while the decision is made to keep 5 cases as pending. The Commission has recommended the compensation on 23 different cases. The recommendation for the compensation and legal action has not improved this year even after the investigation conducted into the complaint of human rights violations and excesses. The recommendation implemented so far are related to the provision of the compensation.

Apparently, the implementation of the recommendations made on legal action against the persons involved in the incidents of human rights violation and excess is in a very dismal state.

MPs of Nepal have emphasized on the effective implementation of the National Human Rights Commission recommendation for the protection and promotion of human rights in Nepal.

Amid the function organized in Kathmandu on Friday on the “Role of Parliamentary Committee for effective implementation of the report of National Human Rights Commission” by parliamentary committee on social justice and human right in collaboration with UNDP/Parliament Support Project MPs discussed on several ways and mechanism to implement it.

In the programme, Speaker of Parliament Onsari Gharti emphasized on the coordination among the implementing agencies of the State for the protection and promotion of human rights and end impunity. Dr. Jos Vandelaer, a.i. UN Resident Coordinator said that, “Effective implementation of NHRC report will institutionalize the democracy/democratic culture in the country”. “UN is very pleased to provide necessary supports for this initiative” he added.

Dr. Bipin Adhikari argued the importance of the independence of National Human Rights Institution while the courts have been failing to protect the human rights due to their procedural limitations. In the same vein, Dr. Rojnath Pandey, Secretary of the Committee stressed on the strong monitoring and evaluation, resources and coordination among human right related organization must for effective implementation. Chair of the committee, criticized that the report tabled for the first time in the parliament shows the status of the NRHC report failures of the state policy, strategy and mechanism for report implementation. Similarly, ex-chair of NHRC and chief justice Kedar Nath Upadhya argued about the limitations and opportunities of NHRC and committee in pessimistic way. Mr. Lokendra Mallik, chairman of the Commission on Investigation of Disappearance People showed his dissatisfaction against the limited provisions of TRC Act, at the same time, Dr. Madhavi Bhatta emphasized on the necessity of the amendment of TRC act to end impunity.

As per NHRC report 2015-2016, Out of total, 182 complaints have been reconciled based on the fact discovered upon monitoring and investigation whereas 26 cases have been recommended and 46 are not yet finalized. A total of 104 cases have been dismissed while the decision is made to keep 5 cases as pending. The Commission has recommended the compensation on 23 different cases. The recommendation for the compensation and legal action has not been improved this year even after the investigation conducted into the complaint of human rights violation and excess. The recommendation implemented so far are related to the provision of the compensation. Apparently, the implementation of the recommendations made on legal action against the persons involved in the incidents of human rights violation and excess is in a very dismal state.

 बुधबार, १३ बैशाख २०७४, ०८ : ०३ | प्रकाश तिमल्सिना

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि दलहरूले चालेका राजनीतिक कदमलाई निर्वाचन आयोगले अंकुश लगाउन नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको बताउँछन् ।

‘निर्वाचन र मतदातालाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्ने गतिविधिमा निर्वाचन आयोगले अंकुश लगाउन सकेको छैन,’ संविधानविद, विपिन अधिकारी

‘निर्वाचन प्रभावित हुनेगरी संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने जस्ता प्रयास भइरहेका छन्, यसमा निर्वाचन आयोगले टिप्पणी गर्नुपथ्र्याे तर गर्न सकेको छैन्, यस सबालमा आयोग कमजोर देखिएको छ,’ अधिकारी भन्छन, ‘संविधान संशोधन भनेको विशुद्ध प्रावधिक विषय मात्रै होइन, यो राजनीतिक, सैद्धान्तिक र लेनदेनको विषय पनि हो, यसले सोझै मतदातालाई प्रभावित गर्छ ।’ उनका अनुसार तयार भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव जनताको घरदैलोमा लगेर मत माग्नुपर्नेमा संसद्मा लगेर उल्टो काम गरिएको छ ।

निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा गराउनु आयोगको दायित्व भएको र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दुवै अवैद्य बाटो हिँडिरहेको उनको आरोप छ । ‘जुन तहको चुनाव मिति घोषणा गरिएको हो, त्यो तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न अब पाइँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले जुनजुन काम गरिरहेको छ, यसले ऊ आफैं चुनाव गराउन चाहन्छ भन्ने देखिन्न ।’ उनका अनुसार बजेटपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने निर्णयले त्यसको संकेत गरिरहेको छ

Read full news at http://www.nagariknews.com/news/18805/

Co-Chair of BP Ideology National Society Govinda Raj Joshi said that Nepali Congress can revive its glory only the championing the BP Koirala’s thought including his national reconciliation.

Address A program organized by BP Ideology National Society on the occasion of the 35th death anniversary of party veteran leader and first people’s elected Prime Minister of Nepal, Bishweshwor Prasad Koirala, NC leader Joshi also warned the present party leadership that NC will demolish if it fails to stand on democracy and nationalism.

Underlining the need for unity among leaders to address the problems facing the county, chief guest and chairman of the Society K.B Gurung said that Nepali Congress has no option other than to follow BP Koirala’s ideology.

Former speaker of House of Representative and NC leader Tara Nath Ranabhat said the BP’s reconciliation policy was equally relevant today, calling on the party’s topmost leadership to further strengthen the party which according to him has been marginalized currently.

NC leader former minister Laxman Prasad Ghimire criticized the current leaders of party aligning with Maoist extremists ignoring BP Koirala.

Dean of Kathmandu University Law Faculty and constitutional lawyer Dr.Bipin Adhikari said BP is a ‘rare leaders’ in the world who had the capacity to lead the revolution and to rule as well party and government.He was of the view of making the country self-sufficient.

Constitutional lawyer Bhimarjun Acharya said that BP Koirala has never compromised the ideal of democracy. He blamed the current leadership for betraying the ideal of BP.

NC youth leader Lokesh Dhakal said that NC will lose its utility if it fails to pursue BP Koirala’s ideology.

Chaired by BP Ideology National Society Kathmandu District, a member of parliament Dhyan Govinda Ranjit and treasurer Geeta Regmi also highlighted BP Koirala’s contribution.

KATHMANDU, July 21: A book titled ‘Outline of Nepali Congress History Part-II” has been launched.

Former President Dr Ram Baran Yadav launched the book amidst a programme organised on the occasion of the 35th death anniversary of party veteran leader and first people’s elected Prime Minister of Nepal, Bishweshwor Prasad Koirala, here today.

The 886-page book is penned by former lawmaker and treasurer of Jananayak BP Koirala Memorial Trust, Puroshottam Basnet, who has already published the first part of the book.

The Part-I is about the party history dating back to its established to 2011 BS developments while the part-II has highlighted on the country’s political developments and party activities from 2011 BS to 2017 BS. The price of the book published by the Trust itself is Rs 1,000.

On the occasion, the former President said the NC history was not alone the history of a particular party nevertheless it reflected the socio, economic, educational and cultural history of the country. The book is the live history of democracy, according to him.

Underlining the need of unity among the three political parties to address the problems facing the county, he demanded the parliament to proceed with the constitution amendment proposal to take to its destination either to the approval or a failure.

NC general secretary Sashank Koirala said the BP’s reconciliation policy was equally relevant today, calling on the party’s topmost leadership to further strengthen the party which according to him has been marginalised currently.

NC leader and Finance Minister Gyanendra Bahadur Karki, terming BP as among the ‘rare leaders’ in the world who had the capacity to lead the revolution and to rule as well, said BP’s goal to upgrade the all Nepali to the status of middle-class people was yet to be met due to trade deficit. He was of the view of making the country self sufficient.

Former Speaker Daman Nath Dhungana opined that there was still threat against the democracy even after the abolishment of Rana and Shah regimes in the country. He added that the democracy and people should be connected strongly for the sustainability of the democracy.

While commenting the book, constitutional law expert Dr Bipin Adhikari viewed that the book has clearly mentioned the objectives of NC’s establishment in the country. He further demanded NC’s senior leaders’ perspective regarding the judiciary adding that BP never tried to politicize in the judiciary.

The trust general secretary and lawmaker Ram Chandra Pokharel shared the second volume was published after the then NC President Girija Prasad Koirala termed that the first volume was authentic for the study of NC’ history.

The book writer Basnet also shared that former party presidents Krishna Prasad Bhattarai and Girija Prasad Koirala and leader Ramhari Joshi inspired him to bring the second volume.

The trust member Kiran Yadav, former Minister Baldev Sharma Majgainya, trust vice chair Shriharsha Koirala and literary figure Sandhya Pahadi had shed light on the contribution of leader Koirala. RSS

काठमाडौं- आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललाई मनाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकारले गरेका निर्णय आन्दोलनकारी शक्ति र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

आन्दोलनकारी राष्ट्रिय जनता पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार असहमति जनाइरहे पनि सरकारले भने भटाभट निर्णय गर्दै आएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि जारी यस्ता क्रियाकलाप गठबन्धनबाटै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि जारी छन्।

सरकारले संविधान संशोधन, निर्वाचन मिति सार्ने पटकपटकको निर्णय, स्थानीय तह संख्या बढाउनेदेखि मुद्दा फिर्ता लिनेजस्ता दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गरेको छ। तर यसबाट आन्दोलनकारी शक्ति सन्तुष्ट हुन नसक्दा सरकारी निर्णय निरर्थक देखिएका छन्।

यसरी पटकपटकका गरिएका निर्णय निरर्थक भए पनि दाहाल र देउवा सच्चिन तयार नभएकोमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ छक्क परेका छन्। ‘जब सरकार र राज्यले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो बेला नेतृत्वले तत्कालीन यथार्थलाई स्वीकार गरेर निकै सचेतना र सुझबुझपुर्ण निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो क्षमता नेतृत्वमा अझै देखिएन,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘कतै टाल्न गरिने पटकपटकका निर्णयले झन् प्वाल ठुल्ठुला बनाँउदै लगेको छ, अझै यो स्वीकार हुन सकेको छैन, यो आश्चर्यजनक छ।’ राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण दूरदृष्टि नलिँदा र विषयको गम्भीरता नबुझ्दा क्रमशः राज्य नै असफलतातर्फ गइरहेको श्रेष्ठको चिन्ता छ।

पछिल्लो समय देउवा सरकारले राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउने नाममा प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति सार्‍यो। तर जसका लागि सो निर्णय लिइएको भनियो, उसैले ठाडै विमतिमात्रै जनाएन, अन्य प्रदेशमा उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउनेगरी मधेस थरुहट बन्दको घोषणा गर्‍यो।

‘हाम्रो सहमतिबेगर नै सरकारले निरन्तर निर्णय गरिरहेको छ, सत्तासीन दलको सुविधाका लागि गरिएका निर्णय राजपा कसरी मान्न तयार हुन्छ?’ राजपाका वरिष्ठ नेता बृशेषचन्द्र लालले भने। सरकारले माग पूरा गरेको जस्तो देखाउन निर्णय गरेको तर माग भने कहिल्यै पूरा नगरेर भ्रम बाँडिरहेको उनको आरोप छ।

मिति सारिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि असन्तुष्ट छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले गठबन्धन सरकारले निर्णय गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याउने तथा पारदर्शी नहुँदा आन्दोलनकारी र प्रतिपक्षी दुवैलाई खुसी बनाउन नसकेको बताउँछन्। ‘कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले मुलुकको संविधान, कानुन र मूल्यमान्यतामा टेकेर निर्णय लिन छाडिसकेको छ, गठबन्धन यतिखेर आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिर देख्नै छाडेको अवस्थामा छ,’ नेम्बाङले भने, ‘न राजपासँग सल्लाह गर्छ, न प्रतिपक्षसँग। हुँदाहुँदै सत्तापक्षभित्रै पनि आन्तरिक सल्लाह नगरी निर्णय लिन थालेको छ, जसका कारण ऊ असफल हुँदै गएको हो।’ गठबन्धनले आफ्नो मात्र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दा राजपा र प्रतिपक्षी दुवैले अस्वीकार गरिरहेको नेम्बाङको बुझाइ छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो पटक संसद्मा स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या वृद्धि हुँदैन भनेर बोलेको केही समयमा नै बोली फेरेबाट सत्तासीन घटक विचलित अवस्थामा रहेको प्रस्ट पारेको नेम्बाङको टिप्पणी छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सबालमा मात्रै होइन, संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्दा समेत राजपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवै सहमत हुन सकेनन्। गत मंसिर १४ गते दाहाल सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले मुख्यतः ५ नम्बर प्रदेशलाई करिब एक महिनासम्म आन्दोलित बनायो र मुलुकभर विरोध भयो।

सो प्रस्तावलाई भोलिपल्टै अर्थात् १५ गते संघीय गठबन्धन र १६ गते मधेसी मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरिदिए, प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध त कायमै थियो। त्यसपछि दाहाल सरकारले अर्को नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरायो।

गत चैत २९ गते अघिल्लो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर पुनः तेस्रो पटक नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरायो। तर भोलिपल्टै संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चा दुवैले असहमति जनाउँदै अस्वीकार गरे। एमालेले पनि ‘जालसाजी’ भन्दै विरोध जनायो। हाल संसद्मा विचाराधीन यो प्रस्तावमा पनि आन्दोलनकारी शक्ति, एमालेलगायतले संशोधन हालेका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै संविधान संशोधन भनेर आफ्नो नीति संसद्मा सार्वजनिक गरेका थिए।

उता, स्थानीय तहको संख्या वृद्धिका हकमा पनि सत्तासीन गठबन्धनको प्रयास अर्थहीन देखिएको छ। बालानन्द पौडेल नेतृत्वको संवैधानिक आयोगलाई दिएको म्यान्डेट परिवर्तन गरेर राजपालाई खुसी बनाउन स्थानीय तहको संख्या तीनतीन पटक बढाइयो तर आन्दोलनकारी सन्तुष्ट भएनन्, एमाले पनि असहमत देखियो। पौडेल आयोग ५ सय ६५ स्थानीय तह बनाउने भन्दै काम सुरु गरेर अन्तिम चरणमा पुगेका बेला दाहाल सरकारले नयाँ कार्यबिधि बनाइदिएपछि स्थानीय तहको संख्या ७ सय १९ पुर्‍याइयो।

त्यसपछि सरकार आफैंले तीन मन्त्रीको कार्यदल बनाएर संख्या बढाई ७ सय ४४ पुर्‍यायो तर राजपाले स्वीकार गरेन। ‘सुरुदेखि नै जनसंख्याको अनुपातमा तराईमा स्थानीय तह संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो तर सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन,’ राजपा नेता शरदसिंह भण्डारीले भने, ‘अहिले पनि हिमाल र पहाडमा ६४ प्रतिशत मतभार छ, बाँकी ३६ प्रतिशत मात्रै मधेसलाई छुट्याइएको छ, जबकि मुलुकको आधा जनसंख्या मधेसमा बस्छ।’

निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि पनि सरकारले २२ स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो। यसमा सर्वोच्चले रोक लगाएको छ। पुनरवलोकनको सरकारी आग्रह पनि सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ।

उता, सहिद घोषणा र आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा किनारा लगाउन पनि सरकारले सकेन। निवर्तमान गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले त सार्वजनिक रुपमै भने, ‘बिजुलीको करेन्ट लागेर निधन भएको, पानीमा डुबेर मृत्यु भएको जस्तालाई पनि मैले सहिद घोषणा गरें तर अझै पनि उहाँहरुको चित्त बुझ्दैन।’ उनका अनुसार सहिदको परिभाषाकै अपमान हुनेगरी घोषणा गर्दा पनि राजपाले मानिरहेको छैन। राजपाले भने आन्दोलनमा मारिएका अझै १० जनालाई सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेकेा दाबी गरेको छ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सत्तासीन दलले आन्दोलनकारी शक्ति र प्रतिपक्ष दलका धारणा सुन्नमात्रै होइन, नागरिक समाजका आवाजलाई पनि बेवास्ता गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘त्यसमाथि संवैधानिक आयोग र निकायलाई दबाबमा राखेर धमाधम निर्णय गर्दा लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक पद्धति र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर अघि बढेको भए समस्या जटिल बन्दैनथे तर पछिल्लो समयमा सरकार स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख देखिँदै गएको छ, यो लोकतन्त्रका लागि खतरा हो।’ उनका अनुसार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले पछिल्लो समयमा लोकतन्त्र छाड्दै गएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो।

सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्दै जाने र त्यसलाई स्विकार्दै जाने परम्पराले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक साख मात्र गुमेको छैन, राजनीतिको चक्रव्यूहमा चुनाव सधैं पर्दै आएको छ । 

सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्दै जाने र त्यसलाई थपक्क स्विकार्दै जाने विषयले आयोगको संवैधानिक साख खत्तम हुने नागरिक अगुवा र संविधानविद् बताउँछन् । वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनलाई सरकारले दुई चरणमा सार्ने निर्णय गरे लगत्तै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, नीलकण्ठ उप्रेती, संविधानविद् विपिन अधिकारीसहतिको टोलीले आयोग पदाधिकारीलाई भेटेर अडान लिन सुझाएका थिए । उनीहरूको बुझाइ थियो, ‘राजनीतिक सहमतिका नाममा सरकारबाट आयोगका काममा बढी हस्तक्षेप हुन थालेको छ ।’ र, त्यसैअनुसार आयोगलाई सझुाव थियो– ‘निरीह हुनु भएन । सरकारले जेजे भन्यो खुरुखुरु त्यही मान्दै जाने होइन । निर्वाचनको सन्दर्भमा कतिपय विषयमा आयोगले आफ्नो पोजिसन लिन सक्नुपर्छ ।’ 

संविधानविद् अधिकारी सरकारले पहिलो पटक नै चुनावको मिति सार्दा बोल्न नसक्नु आयोगको गल्ती भएको बताउँछन् । ‘त्यसको पनि परिणाम हो, दोस्रो, तेस्रो हुँदै चौथो पटक मिति सारिएको छ,’ उनले भने, ‘यतिबेला आयोगले दुश्चक्रमा फसेको अनुभूति गरेर केही टिप्पणी गर्न थालेको छ । तर, जनु रूपमा आयोगले प्रश्न उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेको छैन ।’ उनले कानुनले सरकारलाई निर्वाचन अधिकार दिएको तर, राजनीतिक उद्देश्यले पटकपटक त्यसको दुरुपयोगको अधिकार नदिएको बताए । 

‘राजनीतिक रूपमा सबै पक्ष बुझेर मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग रहनु कुनै गलत होइन, त्यसमा आपत्ति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, मिति तोक्ने अधिकार भनेको एउटै निर्वाचनका लागि पटकपटक होइन । एकपटक मिति तोकिसकिएपछिको अधिकार अयोगको हो । सार्नै पर्ने वा चरणबद्ध जानुपर्ने स्थितिको मूल्यांंकन गरी त्यसअनुसारको निर्णय आयोगले लिने हो ।’ यतिबेला सरकारकै राजनीतिक निर्णयमा निर्वाचनको मिति तोक्ने कि नतोक्ने नीतिगत प्रश्न उठेको भन्दै उनले नयाँ हिसाबले सोच्दा सरकारलाई यो धेरै अधिकार भएको बताए । ‘संवैधानिक र कानुनी अधिकारको रंगीन प्रयोग गर्न थालिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बेलायतजस्तो परम्परागत मुलुकमा संसद्को निर्वाचन कहिले हुने भन्ने विषय कानुनी रूपमै संस्थागत गरिएको छ । त्यस्ता प्रकारका व्यवस्था गरेर जाने कि ? छलफल हुनुपर्छ ।’ आयोगको संवैधानिक हैसियतको कदर नभएको र सरकारले संवैधानिक आयोगको गरिमा घटाउने काम गरिरहेको उनको टिप्पणी छ ।