Quotes

All major Nepali and English broadsheet dailies published from Kathmandu on Tuesday have highlighted that the Parliamentary Hearing Special Committee delayed its decision on whether to endorse Acting Chief Justice Deepak Raj Joshee for the position of Chief Justice. The…

दुईतिहाइ बहुमतको शत्तिशाली सत्ता पाँच महीनामै घेराबन्दीमा पर्न थाल्नुको अर्थ हो – असफल हुने सुविधामा नरहेका प्रधानमन्त्री ओली आफैंलाई चिन्न ढिलो गर्दैछन्। पछिल्लो दुई वर्षयता सधैं आशावादी र आत्मविश्वासी हाउभाउमा देखिंदै आएका प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष…

काठमाडौँ — नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हक संविधानको मूल मर्म मानिन्छ, जसलाई राज्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालको संविधानले मौलिक हकहरू तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राख्यो । तीनवर्षे समयसीमा आउन पनि अब तीन महिना मात्रै…

काठमाडौँ — पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानत: स्वार्थ बाझिने हुनाले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूतमा गरिएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूले दिएका छन् । भारतको राजदूतमा राजनीतिक व्यक्ति पठाउने कि कूटनीतिक सेवाका भन्ने अन्योल अन्त्य…

काठमाण्डु, ३१ असार– संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२ (२) ले प्रस्टसँग प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ। तर,…

सत्तारुढ नेकपाको २१ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई कडा निर्देशन दिए, तर त्यसका पछाडि कुनै ठूलो कारण भने थिएन । सरकारमा नरहेका स्थायी समिति…

पुनर्गठित नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति मुलुकको बहुल बनोट अनुसार समावेशी देखिँदैनन् ।  काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी…

‘मनोमानी गर्न’ वार्षिक साढे १० अर्ब काठमाडौँ — स्थानीय तहले पाएको विकास–निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र सांसदका लागि बजेट छुट्टयाएका छन् । ३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्वारा २…

Jun 15, 2018-Nepali Congress has demanded either the Speaker or Deputy Speaker of the Lower House should resign and make way for a candidate who is not a member of the Nepal Communist Party (NCP). Quoting the constitution, Nepali Congress…