Category: Quotes

यो समस्या सरकारमा थियो। सरकारबाट संसद्मा पुग्यो। संसद्बाट सर्वोच्चमा पुगेपछि सर्वोच्च एउटा निर्णयमा पुग्यो। हुन नहुने जुन कुरा थियो, त्यो महाअभियोग प्रक्रियाबाट शुरु भयो। पहिले बलमिच्याईं सरकारले गर्‍यो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ठीक छ, तर यसलाई स्वीकार गर्न संसद् र सरकारलाई गाह्रो हुने देखिन्छ।

संविधानको दृष्टिले हेर्दा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलन सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। यो सन्तुलन एकापसको सद्भावमा निर्भर हुन्छ।

न्यायालयको हकमा न्यायिक सर्वोच्चता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो। न्यायिक कार्य गरेबापत कोही न्यायाधीश महाअभियोगको शिकार हुन्छ भने न्यायालयलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन।

सर्वोच्चको आदेश समग्रमा ठीक छ, भाषा उपयुक्त नहुँदा नहुँदै पनि। अब सबैले आफ्नो कुरा आ–आफ्ना वकीलमार्फत मुद्दामा लैजाने हो भने ‘सेटलमेन्ट’ हुन्छ।

म पो ठूलो हुँ भन्नेतिर गइयो भने चाहिं संविधानवाद सकिन्छ। लोकतन्त्रमा संविधान के हो भन्नेबारे अन्तिम छिनोफानो गर्ने अदालत नै हो। अब सबैले आ–आफ्नो तयारी पूर्ण फैसलाका लागि गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। किनभने, यो अन्तरिम आदेश मात्र हो।

हामि नागरिक समाजका निम्न बमोजिम व्यक्तिहरूले स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा निम्न बमोजिम सार्वजनिक अनुरोधपत्र जारी गरेका छौं: 

श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, पूर्वअध्यक्ष जिविस राष्ट्रिय माहसंघ
श्री कनकमणि दिक्षित, वरिष्ठ पत्रकार 
श्री निलकण्ठ उप्रेती, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
श्री निलाम्बर आचार्य, पूर्व अध्यक्ष पूर्वसंवैधानिक समिति, संविधानसभा 
श्री बालानन्द पौडेल, अध्यक्ष तात्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग
श्री डा. मुक्ति रिजाल, स्थानीय स्वाशासनविद् 
श्री डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
श्री सुर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 
श्री श्याम भुर्तेल, स्थानीय स्वाशासनविद् 
श्री डा. हिक्मत बिष्ट, स्थानीय स्वशानविद् 

अनुरोधपत्र 

१) प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को स्थानीय तहको निर्वाचन मतदाताहरूको व्यापक सहभागिताका साथ सम्पन्नभइ संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार गर्न लागेको यस अवसरमा खुशी व्यक्त गर्दछौं । 

२) दुई चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा भई पहिलो चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा अब दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरि निर्वाचन आचार संहिता समेत विपरित कुनै पनि अतिरिक्त नीतिगत र कार्यक्रमगत निर्णयहरू कुनै पनि पक्षबाट हुन हुंनहुंदैन । निर्वाचन अगावै संविधान संशोधन, नया कार्यक्रमको घोषणा, ऐन संशोधनजस्ता बिषयले मतदातालाई प्रभावित पार्ने हुंदा यी कार्यहरू निर्वाचन अवधिभर स्थगित गरिनु पर्छ ।

३) गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा गाउपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु निम्न दृष्टीकोणले उपयुक्त देखिादैन । 

(क) संविधान अनुसार संख्या र सीमाना तलमाथी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको देखिदैन । 

(ख) संख्या र सीमाना तलमाथी गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको पनि देखिदैन । 

(ग) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण ऐन २०७३ को दफा ५ ले गाउासभा र नगरसभाको दुईतिहाई बहुमतको सिफारिसमा मात्र नेपाल सरकारले वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने र यो कार्य निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तिमा एक बर्ष अगावै गरिसक्नु पर्नेछ’ भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा निर्वाचन हुन केही दिनमात्र बाकी रहेको अहिलेको अवस्थामा गाउसभा र नगरसभाको सिफारिसविना संख्या र सीमाना तलमाथी हुनु कानुन विपरित हुन जाने देख्दछौं ।

(घ) एउटै मुलुकभित्र ३ प्रदेशमा एउटा मापदण्डअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सोही निर्वाचनका लागी अन्य प्रदेशमा अर्को मापदण्ड लागु गरिनु समानताको सिद्धान्त र व्यवहारका हिसाबले उपयुक्त छैन । 

(ङ) स्थानीय सरकारका अधिकारक्षेत्र व्यष्टिकरण वा संकुचनहुदा संरचना धेरै बनाउन सकिने र अधिकारक्षेत्र विस्तार हुदा संरचना–ठूला ठूला बनाउनुपर्ने भन्ने अनुसन्धानमा आधारित तथ्य र विश्वव्यापी मान्यतालाई विचार नगरि विना अध्ययन र अनुसन्धान बोझिलो र खर्चिलो संरचना बनाउदा त्यसले तराईका जनताको भलो गर्ने हामीलाई लाग्दैन ।

४) संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्तावबाट संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयको अधारमा परिभाषित अन्तरसम्बन्धलाई निम्न कारणले क्षतविक्षत पार्ने देख्दछौं:

(क) मतदाताले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूमार्फत राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई निर्वाचनसमेत गर्ने संवैधानिक जिम्मेबारीलाई समेत बिचार गरि निर्वाचित गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूसग संवाद नगरि ति अधिकारहरुको कटौति गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित देखिन्छ ।

(ख) साविकका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधीहरूले समेत राष्ट्रिय सभाको एक चौथाई प्रतिनिधी छान्ने अभ्यास २०४७ सालदेखि एकात्मक व्यवस्थामा समेत हुदै आएको हामि स्मरण गराउन चाहंछौ । संघात्मक व्यवस्था, स्वाशासन र साझा शासनमा आधारित हुने सिद्धान्तलाई खण्डित गर्ने गरि स्थानीय तहका प्रतिनिधीले राष्ट्रिय सभा निर्माणमा मतदान गर्ने अधिकार खोस्नु संघीयताको मर्म विपरित हुन जान्छ । 

५) नेपालले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा अधिकारसम्पन्न गराई त्यसको प्रथम चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गराई तिनीहरूको निर्वाचनमार्फत जनतामा अन्तरनिहित सर्भभौमिकताको उच्चतम् प्रयोगमार्फत समावेशी स्थानीय सरकारको गठन हुन गइरहेको यस घढीमा नेपालका शुभेच्छुक विदेशी मित्रहरूबाट रचनात्मक सहयोग हुने अपेक्षा गर्दछौं । 

Ten members of the civil society today released the following appeal related to the second phase of local elections, scheduled for 14 June 2017. 

Statement 

1. We are heartened that first phase of local-level elections have been conducted on 14 May 2017 in Provinces 3, 4 and 6 with a high level of voter participation. This is an important first step towards the implementation of the Constitution.

2. In this context, when the dates for both phases of elections have been announced and the first phase of elections have been completed, no party should violate the electoral Code of Conduct by making policy or programmatic decisions that will affect the second phase. Because the proposed constitutional amendment, announcement of new programs, and changing of laws will impact voters, these activities should be deferred.

3. It is not appropriate to reorganize the numbers and boundaries of municipalities and village units while the elections for representatives from these units are on-going, for the following reasons:

A. The right to reorganize the numbers and boundaries does not lie with Nepal Government.

B. There is no legal provision in place regarding redrafting these numbers and boundaries.

C. According to Article 5 of the relevant 2016 law, the Nepal Government cannot change the numbers and boundaries of municipalities and village units without the recommendation of two thirds of the Village or Municipal Assemblies, and such changes have to be made at least one year before the relevant elections. It is therefore against the law to make the proposed changes without recommendation from the Village or Municipal Assemblies, that too only a few days before elections.

D. After elections have been conducted in three provinces under one set of parameters, it neither practical nor equitable to conduct elections in the remaining provinces of the same country using a separate set of parameters. 

E. It is not in the benefit of the people of Madhes to have a larger number of local government units, as the fragmentation will lead to loss of economy of scale in relation to infrastructure and services. This viewpoint is based on practical considerations and research-based evidence. 

4. We believe, for the following reasons, that a constitutional amendment removing mayors and deputy mayors of local units being part of the electoral college electing members to National Assembly (Upper House) would undermine a provisions that ensures collaboration and coexistence among the local, provincial and national levels of government: 

A. At a time when many mayors and deputy mayors of local entities have already been elected by the people under the provision empowering these representatives to be part of the electoral college electing members to the National Assembly, it is against the spirit of democracy to peremptorily take away this responsibility. 

B. Even under the centralized system after 1990, local government representatives had the right to choose one-fourth of the National Assembly members. Wresting the right of local representatives to elect members to the National Assembly goes against the core values of federalism, self-governance and popular sovereignty. 

5. With the new Constitution having empowered the local level to provide inclusive governance, and people’s sovereignty having already been practiced during the first phase of elections, we look to goodwill and constructive cooperation of the international community for the success of Nepal’s exercise in effective local government. 

Signatories: 
Krishna Prasad Sapkota, Former Chairperson, National Federation of DDCs 
Neelkantha Uprety, Former Chief Election Commissioner 
Nilambar Acharya, Former Chair, Constitutional Committee, Constituent Assembly 
Balananda Poudel, Chair, Local Bodies Restructuring Commission 
Mukti Rijal, Local Self-Governance Expert 
Bipin Adhikari, Constitutional Expert 
Surya Prasad Shrestha, Former Chief Election Commissioner 
Shyam Bhurtel, Local Self-Governance Expert 
Hikmat Bista, Local Self-Governance Expert 
Kanak Mani Dixit, Senior Journalist 

(Translated from Nepali) 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध २ कात्तिक ०७३ मा व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोग दर्ता हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर थिएन । त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सही गरेका थिएनन् । लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने देउवा–दाहालकै कारण महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अघि बढेन, त्यत्तिकै तुहियो । लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको खुलेआम धज्जी उडाएका लोकमानविरुद्ध सारा देश र समाज एकढिक्का हुँदा पनि संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनका मुखिया दाहाल–देउवा तयार भएनन्, न त प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नै तयार थियो । बरू, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सत्ताधारी र प्रतिपक्षीसमेतको नाक जोगाइन्, लोकमानलाई पदमुक्त गरिदिएर ।

तर दुर्भाग्य ! अख्तियार प्रमुख लोकमानलाई न्यायिक निर्णयले रछ्यानमा पुर्‍याएकी, भ्रष्टाचारका मुद्दामा किनारा लगाउन विशेष सक्रियता देखाएकी र स्वच्छ छविकी, हक्की प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नै महाभियोग लगाउनचाहिँ कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहाल नै विशेष रूपमा सक्रिय भए । त्यसैको परिणाम हो, १७ वैशाखमा संसद्मा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव । जसमा कांग्रेस सभापति देउवासहित कांग्रेस–माओवादीका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर थियो । भलै, २२ वैशाखमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले महाभियोगलाई पहिलो दृष्टिमै गलत भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसला गरेको छ । यो फैसलापछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसै साँझदेखि कार्य सम्पादन पुन: थालिसकेकी पनि छिन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका खलपात्र लोकमानसिंह कार्की र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई एउटै श्रेणीमा राखेर जसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए, त्यसले दाहाल–देउवाको साझेदारीमा जानेर/नजानेर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिविरुद्ध ठाडो प्रहार गरेको छ । राजनीतिक मामिलामा रूचि राख्ने पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “लोकमानलाई छुन नसक्नेले सुशीलालाई महाभियोग लगाउनुजत्तिको ठूलो लज्जा के होला र !”

कारण, सेनापति र प्रहरी प्रमुख

हुन पनि दाहाल–देउवाले गरेका गल्तीहरूकै ताजा कडी हो, प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव । लोकतन्त्रका लागि नौ वर्ष जेलमा बिताएका कांग्रेस सभापति देउवाले ०४८ मा गृहमन्त्री भएयतादेखि चालेका कतिपय कदम लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्ने खालका भएकाले विवादास्पद हुन पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव त्यसैको ताजा उदाहरण हो ।

गृहमन्त्री छँदा उनले मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी प्रमुख बनाउन प्रहरी अधिकारीको सेवा अवधि ३० वर्षमा सीमित गरिदिएका थिए । त्यसैका कारण तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश र बोहराले पदोन्नति पाएका थिए । तर, बोहरा प्रमुख भएपछि फेरि उनले प्रहरी सेवालाई ३२ वर्षे बनाएर प्रहरी संगठनलाई राजनीतिको सिकार बनाए । संयोगवश, अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको कारण पनि प्रहरी प्रमुखकै नियुक्ति बन्न पुगेको छ र त्यसको मुख्य कारक पनि देउवा नै हुन पुगेका छन् । प्रहरीभित्र तेस्रो वरीयताक्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने स्वार्थ र चाहनालाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएपछि उनी न्यायालयविरुद्ध खनिएका हुन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था र न्यायालयविरुद्ध प्रहार गर्नमा एक समय व्यवस्थाबाहिर र अहिले व्यवस्थाभित्रै रहेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि कम भूमिका छैन । १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दाहालले ०४८ मै संसदीय लोकतन्त्रको भण्डाफोर अभियान थाले का थिए । ०४८ देखि अहिलेसम्मका उनका गतिविधि अक्सर लोकतान्त्रिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खिलाफमा देखिएका छन् ।

विधि र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने दाहाल–देउवाको यही साझा प्रवृत्तिको नतिजा हो, प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “प्रचण्डले त न्यायालय सिध्याउन खोज्नु नौलो होइन किनभने माओवादीको अन्तिम लक्ष्य नै न्यायालय ध्वस्त पार्नु हो । तर, आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने देउवाले नै स्वतन्त्र न्यायपालिका सिध्याउन लाग्नुचाहिँ उदेकलाग्दो छ । उनलाई अब यो गल्ती सच्याउने ठाउँ छैन ।”

स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि डन्डा बर्साउने कार्यमा देउवा आफू त सक्रिय छँदै छन्, आफू नेतृत्वको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि मैदानमा उतारेका छन् । सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गरेपछि १५ चैत ०७३ मा भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय नै गराए– ‘ प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको कांग्रेस महसुस गर्दछ ।’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, “लोकतान्त्रिक नेता र पार्टीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छ । चित्त नबुझे असहमति राख्छ तर पार्टीको बैठक डाकेर अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्दैन ।”

चुकेको मौका

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले विगतमा धेरै पटक गल्ती गरिसकेका छन् । त्यसैले अहिलेको सत्ता सञ्चालन दाहालका लागि दोस्रो मौका हो । त्यस्तै सहमति अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री भएमा देउवाका लागि त्यो चौथो मौका हुनेछ । ०६४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानसेनापति रुक्मागद कटवालसँगको टक्करका कारण नौ महिनामै सिंहदरबार छाड्नुपरेको थियो ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पदावधि सकिन तीन महिना बाँकी रहेका कटवाललाई सेनापतिबाट बर्खास्त गर्ने दाहालको निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले उल्टाइ दिए । अन्तत: उनको सत्ता बहिर्गमनको कारण त्यही सेनापति प्रकरण नै भयो । तर, संसद्मा तेस्रो दल भएर पनि कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले यो मौकामा झन् अर्को भूल गरे, न्यायालयमाथि प्रहार गरेर । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु सेनापति हटाउनुभन्दा ठूलो गल्ती हो ।” पहिलो कार्यकालमा दाहाल आफ् नो स्वार्थका लागि कटवालविरुद्ध खनिएका थिए भने यसपटक देउवाको स्वार्थ पूरा गर्न विधि मिचेर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन लागिपरे ।

प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने भने पनि त्यो भनाइ उनको गफमै सीमित भएको छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा माओवादीकै सांसद श्याम श्रेष्ठले २० वैशाख ०७० मा नेपालसँग कुराकानी गर्दै दाहालको दोस्रो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो भए पनि उनका पछिल्ला कदम त्रुटिपूर्ण भएको बताएका थिए । उनको भनाइ छ, “देउवाले दाहाललाई पनि आफूसँगै सति लगेका छन् । किनभने, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव रिस फेर्नका लागि पोखिएको आक्रोश मात्र हो, जसको कुनै तुक छैन ।” उनी महाभियोग प्रस्तावलाई देउवा–दाहालको ‘इगो’ शान्त पार्न ल्याएको औजार भएको बताउँछन् । भन्छन्, “यो नन्सेन्स प्रस्तावमै भोट हाल्दिनँ, भोटिङ भएमा । अनि, कसरी पारित हुन्छ ?”

सांसद श्रेष्ठको बुझाइमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध आक्रोशित हुनुका दुईवटा कारण छन् । पहिलो, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेललाई एक साताभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी प्रमुखलाई पत्राचार गरेको घटनाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भयभीत र आक्रोशित बनाएको छ । दोस्रो, शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा रोक्न गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विक्षिप्त पारेको छ । उनी थप्छन्, “यी दुई कारणले नै देउवा–दाहाल स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध खनिएका हुन् । बेतुकको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु नै सबैभन्दा उत्तम हो । नत्र देउवा–दाहालको बचेखुचेको साख पनि सखाप हुन्छ ।”

०४८–०५९ सम्म सत्ता र शक्तिमा छँदा विकृतिका वाहक भनेर चिनिएका देउवाको राजनीतिक साख ०५९ मा संसद् विघटन गरेर सत्ता राजालाई बुझाएपछि सकिएको थियो । त्यति मात्र होइन, ०५९ मै नेपाली कांग्रेस विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएपछि त उनीमाथि ‘शाही कांग्रेस’ भएको आरोप नै लाग्यो । यी दुई घटनाले देउवालाई करिब १२ वर्ष पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्‍यो ।

तर, डेढ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेपछि उनको पुरानो शैली र प्रवृत्ति दोहोरिएको मात्र छैन, उनी विगतका गल्तीहरूलाई पनि माथ गर्ने गरी नयाँ गल्ती गर्न अग्रसर देखिएका छन् । ७० वर्ष पुगेका देउवाले चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए पनि उनलाई अहिलेसम्म गरेका गल्तीहरू सच्याएर आफूलाई सुधार गर्ने समय अब छैन । “म उहाँलाई सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुने सल्लाह दिन्छु किनभने अब उहाँबाट आफूलाई सुधार गर्नेभन्दा गल्ती थप्ने सम्भावना नै बढी हुन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन् ।

जतिसुकै राजनीतिक अस्थिरता र उथलपुथल भए पनि, पञ्चायत कालमा होस् वा राजाको प्रत्यक्ष शासनमा नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र रहँदै आएको हो । “पञ्चायतकालमा पनि न्यायालयको स्वतन्त्रता हरण गरिएको थिएन । तर, अहिले लोकतान्त्रिक नामधारी दल र तिनका केही नेता नै न्यायालयलाई राजनीतीकरण गर्न अग्रसर देखिएका छन्, यो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो,” बुद्धिजीवी सूर्यराज आचार्य भन्छन् ।

देउवा–दाहाल स्वतन्त्र न्यायालयदेखि तर्सिनुको कारण १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पनि हो । द्वन्द्वकालमा १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाउनुका मुख्य दुई सूत्रधार देउवा–दाहाल नै हुन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दाहाल–देउवा दुवैको जिम्मेवारी र हिस्सेदारी उस्तै भएका कारण पनि निर्भीक न्यायाधीश र स्वतन्त्र न्यायपालिका दुवै उनीहरूका लागि खतराको घन्टी बनेको हुन सक्छ । संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक विपिन अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले हालसालै मैना सुनार र बालकृष्ण ढुंगेल मुद्दामा देखाएको न्यायिक सक्रियताले कांग्रेस–माओवादीको गठजोड झन् आतंकित भएको छ । अधिकारी भन्छन्, “अलिकति स्वाभिमानी न्यायाधीश र सक्रिय न्यायालय हुने हो भने अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दाले धेरैको निद्रा खराब गर्छ । भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दा हुन् । केहीलाई रिझाउन र केहीलाई तर्साउन खोज्नुको उद्देश्य आफूलाई जोगाउनु हो ।”

लोकतान्त्रिक शासनबाट अत्यधिक लाभ उठाउने व्यक्ति हुन्, देउवा । यही व्यवस्थाका कारण उनी एक पटक गृहमन्त्री र तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । र, फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन उनी दौरा–सुरुवालमा इस्त्री लगाएर बसेका छन् । तर, जुन व्यवस्थाले उनलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने मौका दियो, जानेर/नजानेर त्यसैलाई कमजोर र अस्थिर पार्न उनी उद्यत देखिन्छन् । ०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेका देउवाले चुनाव गराउनै सकेनन् । त्यसरी संसद् विघटन गरेकै कारण राजाको प्रत्यक्ष शासनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको हो ।

संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गरेर त्यसलाई तहसनहस पार्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पनि यही व्यवस्थाले दोस्रो पटक कार्यकारी प्रमुख हुने मौका दिएको छ । उनले ०६९ मा आफ्नै दलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधान बनाउन नसकी म्याद गुजार्दा संविधानसभा स्वत: विघटन हुन पुगेको थियो । त्यो अवस्थासम्म पुग्न नदिनका लागि दाहालले खासै भूमिका निर्वाह गरेनन् । त्यसमाथि आफू पराजित भएपछि ०७० को संविधानसभा चुनावको परिणामलाई समेत अस्वीकार गरे । धाँधली भएको भन्दै आधारहीन वक्तव्यबाजी गरे ।

देउवा–दाहालका यी र यस्ता हर्कत लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने अस्त्र भएका छन् । देउवाले व्यवस्थाभित्रैबाट र दाहालले पहिले व्यवस्थाबाहिरबाट र अहिले भित्रैबाट लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गरिरहेको विषय अब कसैबाट लुकेको छैन । त्यसैले यी दुई यतिबेला लोक लाजका पात्र बन्न पुगेका छन् ।

तर्साउने खेल !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, अरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि प्रभाव र दबाबमा राख्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । ३ कात्तिक ०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सांसदहरूले व्यवस्थापिका संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै लोकमान निलम्बित भए । त्यसको भोलिपल्टै दाहालले अख्तियारका अन्य आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर विशेष ‘निर्देशन’ दिए । त्यहाँ अख्तियारका निमित्त प्रमुख दीप बस्नेत, आयुक्तहरू गणेश जोशी, नवीनकुमार घिमिरे, राजनारायण पाठकलाई बोलाइएको थियो । त्यसरी ‘निर्देशन’ लिनेमध्येका बस्नेत त १९ वैशाखमा अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिमा सिफारिस पनि भइसकेका छन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूलाई पनि दबाबमा राख्ने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ । आफूले भने अनुसार नगरे महाभियोग लगाउन सक्ने डर उनले देखाएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर सबै संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई आफूले भनेको मान्न बाध्य पार्न खोजिएको हो । यसले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा आफ्नो काम गर्नमा व्यवधान पैदा गर्छ ।”

[प्रकाशित: वैशाख २५, २०७४]

The Supreme Court (SC) on Friday issued an interim order against an impeachment motion against Chief Justice Sushila Karki and directed the Legislature-Parliament to put the motion on hold, allowing the first female head of the judiciary to return to the bench. 

With the precedent-setting apex court order, the ruling Nepali Congress-Maoist Centre alliance, which had drawn flak from several quarters for its move to impeach the chief justice, has come under immense pressure.

“The order is very much balanced as the move to impeach the chief justice was in clear violation of the rules that bar discussions on a sub judice case,” Bipin Adhikari, a constitution expert, told the Post. “This shows the move of NC and Maoist lawmakers was unconstitutional; they must apologise for their act.”

Adhikari also dismissed charges, levelled by some sections, that the apex court was involved in “judicial activism”, saying “working in the spirit of the constitution cannot be termed activism”. 

Kathmandu: It is not hard to see the malafide intent behind the impeachment motion the two major constituent parties of the ruling coalition – Nepali Congress and Communist Party of Nepal (Unity Center) – have brought against Nepal’s chief justice, Sushila Karki. The first woman chief justice of Nepal was suspended with immediate effect after 249 lawmakers from the two parties filed an impeachment motion against her in the national parliament on April 30. As per the constitution, the chief justice is immediately suspended if at least 25% of lawmakers file an impeachment motion.

While almost all legal scholars in Nepal agree that the impeachment motion was unjustified, they differ on what should be done in its wake.

Bipin Adhikari, a constitutional lawyer, disagrees. “I am not in favour of chopping and changing the constitution,” he told The Wire. “And I don’t think it’s a case of a faulty constitution. It has more to do with the intent of the political parties. If our major political actors have no morals and if they simply refuse to abide by the principles of separation of powers and check and balance, then it really doesn’t matter what kind of constitutional provisions we have.”

Adhikari believes that the impeachment motion against Justice Karki has already done irreparable damage to Nepali democracy. He doesn’t see much hope unless the corrupt political culture changes. 

२०४६ सालयता २८ वर्ष संसदीय व्यवस्था सत्तारुढ छ । यो समय पूरै पञ्चायती व्यवस्था बराबरकै हो । तीन दशकमा रुसले अमेरिका र चीनले बेलायतलाई आर्थिक दृष्टिले उछिनेका थिए । देशलाई विश्व रंगमञ्चमा एक शक्तिशाली देश बनाएका थिए । तर नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले हरेक वर्ष झन्पछि झन् रसातलतिर धकेलिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायधीसमाथि दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता त्यसैको पछिल्लो र उत्कर्ष हो । नेपालमा सृजित अन्यौल र अराजकतामा दल र तिनका नेताहरु दोषी त छँदैछन् तर मूल समस्या संसदीय व्यवस्थाकै हो । र संसदीय व्यवस्था रहेसम्म नियमित आकस्मिकताको रुपमा त्यसप्रकारका घटनाहरु समुद्रको छालझैं आउने जाने भइरहने छन् । हरेक ज्वारले देशको स्वाभिमान र समृद्धिमा पीडा र अपमानको थुप्रो थप्दै जानेछ । त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले वर्तमान संकटको निकास अर्को अमुक पार्टी र नेता नभएर ‘वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै निर्विकल्प भएको’ जिकिर गर्नुभएको छ ।

भारतीय साम्राज्यवाद र पश्चिमा देशहरु नेपालमा अस्थिरता र दुर्बल राजकीय प्रणाली थोपरेर नेपाललाई सामरिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । भारतीय साम्राज्यवाद नेपालको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न आफ्नो नियन्त्रणमा कायम राख्न चाहन्छ । संसदीय दलहरु उनीहरुका विरुद्ध लड्न र समृद्ध नेपालको हितानुकूल भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । उनीहरु विदेशीको दलाली गरेर कुर्सी स्वार्थ साँध्ने खेलमा छन् । नेपालीप् राजनीतिका पछिल्ला घटनाक्रमहरुले त्यसको पुष्टि गरिरहेको छन् । प्रधानन्यायाधीस सुशिला कार्कीले लोकमानसिंह कार्कीलाई दण्डित गर्ने साहस गरिन् । जबकि दलहरु उसबेला सदनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनसम्म गोडा कमाउँथे र सुशिला कार्कीलाई गुहार्दै थिए । त्यसैगरी डाफर काण्ड, मैना सुनुवार हत्याकाण्ड, आइजिपी नियुक्ति काण्ड आदिमा उनले दलहरुको अपेक्षा र दबाब नसुनी साहसिक फैसला गरिन् ।

जनसेनाको शिविरको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला हुनसक्ने, देउवाको अदालतको मानहानी मुद्दा फैसला हुने र नेपाली कांग्रेससहित केही प्रशासकको विचाराधीन मुद्दा फैसला हुनसक्ने देखिएका कारण प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित हुँदाहुँदै समय गुजार्ने र सर्वोच्चमा अर्को नेतृत्व आउने अवस्थासम्म सम्भावित प्रतिकूल फैसला रोक्ने बदनियतले सो प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । जसको चौतर्फी विरोध भएको छ । देउवा र प्रचण्ड भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, दलाली र पश्चगमनका मतियारका रुपमा बदनाम भएका नेताहरु हुन् । प्रचण्ड जनसेनाको शिविरमा अरबौ भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसेका छन् । राष्ट्रघात तस्करीका पर्याय बनेका छन् । देउवा सिद्धान्त र नैतिकता नभएका, सुरा–सुन्दरीका बाहक, पश्चगमन मतियार, प्रजातन्त्रलाई दरबार बुझाउने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनीहरुका विरुद्ध प्रतिपक्ष मात्र होइन नागरिक समाज आन्दोलित छ । रा.प्र.पा.ले सरकार छोडेको छ । पूर्व सेनानी, पूर्व प्रधानन्यायाधीस, विदेश मामिला विज्ञ लगायतको प्रबुद्ध र देशभक्त धारा सरकारको विरुद्ध उभिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाको ओइरो लागेको छ । राजनीतिसँग उति सरोकार नराख्ने महिलाहरुको एउटा तहमा समेत सुशिला कार्कीको पक्षमा सहानुभूति देखिएको छ ।

सुशिला कार्कीद्वारा लोकमानका विरुद्ध गरेको साहसिक फैसलाका कारण दक्षिणको छिमेकी असन्तुष्ट थियो । भ्रष्टाचारको एक तिहाई मुद्दा र आइजिपी काण्डमा सरकारी बदनियत उल्टाएपछि आक्रोशित सरकारी गठबन्धन र प्रचण्ड–देउवाको भ्रष्टाचार तथा विकृतिका विरुद्ध फैसला हुने सम्भावना, राजनीतिक दबाब नमान्ने घोषणाका कारण त्यसप्रकारको कमाण्डो आक्रमण गर्न सरकारी गठबन्धन उद्धत भएको देखिन्छ । भुटान राजदरबारको वरपरका भ्रष्टाचारीका विरुद्ध कारबाही गर्न खोज्दा भारतसँग मिलेर लेण्डुप दोर्जे बन्न खोजेको आरोप लगाएर दमन गरेझैं सरकारको नेतृत्व गरेका दलालहरुले सुशिला कार्कीमाथि ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भनेझैं गरेका छन् । तसर्थ महाभियोग प्रस्तावको रुपमा आएको प्रचण्ड–देउवा पश्चगमन र दलाली यात्राका विरुद्ध चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

 KATHMANDU (Reuters) – Nepal’s faltering democratic transition has been thrown into turmoil by a clash between the Himalayan nation’s Maoist-led government and the head of the Supreme Court that could derail this month’s local elections.

The poor, mountainous state of 28.6 million people is nearing the finish line of a decade-long effort to overcome the aftermath of an insurgency and fall of its monarchy that would culminate in a general election later this year.

The interim step of holding the first local elections in two decades, scheduled for May and June, is now in doubt after a top minister in charge of overseeing security for the vote quit his post on Sunday.

Analysts say the resignation of Deputy Prime Minister Bimalendra Nidhi could increase instability in the coalition and one of the parties in the seven-party coalition government could walk out as a result.

“The local elections are in doubt because of the resignation,” said Kunda Dixit, editor of the Nepali Times weekly.

The trigger for Nidhi’s resignation on Sunday was a clash over a decision by Nepal’s first woman chief justice, Sushila Karki, to overturn the government’s appointment of a new national police chief two months ago.

The two main parties in the coalition filed an impeachment motion against Karki on Sunday. She has been suspended pending impeachment proceedings in the coming weeks, said officials.

“She has interfered into the domains of the executive and must be removed,” said lawmaker Chin Kaji Shrestha of the Nepali Congress party, the biggest group in the coalition.

Analysts say the move to unseat a judge known for delivering judgments free of the influence of politics or personal ties represented an attack on the independence of judiciary.

“It has raised the danger of the parliamentary majority being used against constitutional bodies that don’t obey political leaders,” constitutional expert Bipin Adhikari said.

Nepal, which adopted a new constitution in 2015, has set elections to 744 village and municipal councils for May 14 and June 14 that would pave the way for provincial and national elections.

The Rastriya Prajatantra Party, the third largest group in the coalition, was due to meet on Monday to consider whether to remain in the coalition if the impeachment motion against Karki is not withdrawn, RPP official Mohan Shrestha said.

The coalition government led by Maoist Prime Minister Prachanda controls 363 seats in the 601-member parliament. The departure of the RPP, which has 37 seats, would leave it with a reduced majority.

The government denied there was any crisis. “We’ll hold the local elections as scheduled,” Law Minister Ajaya Shankar Nayak told Reuters.

(Reporting by Gopal Sharma; Editing by Douglas Busvine)

Copyright 2017 Thomson Reuters.

In a surprising move, two major ruling parties on Sunday registered an impeachment motion against Chief Justice Sushila Karki in the Legislature-Parliament, accusing her of interfering in the executive’s decision-making and working against the principle of separation of powers.

Constitutional experts, however, insisted that the government’s move makes a mockery of the separation of powers—the bedrock of democracy.

Nepali Congress lawmaker Min Bahadur Bishwokarma proposed the impeachment motion registered in the Parliament Secretariat. The motion, signed by 249 lawmakers from the NC and the CPN (Maoist Centre), was seconded by Tek Bahadur Basnet, chief whip of the Maoist party.

Karki, who became the first female chief of the country’s judiciary as the acting CJ in May last year, assumed office as the CJ on July 11. She was due to retire from the position on June 7.

Karki, who was acclaimed for her strong decisions as the CJ, was suspended from the position with immediate effect after the Parliament Secretariat wrote to the President’s Office and the Judicial Council about the motion.

According to Article 101 (2) of the Constitution of Nepal, one fourth of the members of Parliament can register an impeachment motion against any official holding a constitutional position on the ground of failing to perform duty effectively or of working against the constitution or seriously violating their code of conduct.

Among those signing the motion, 189 are from the largest party, including NC President Sher Bahadur Deuba and senior leader Ram Chandra Poudel, while 60 others are from PM Pushpa Kamal Dahal’s party. The proposal gives nine reasons for trying to relieve CJ Karki of her duties, most prominently accusing her of interfering in the works of the executive (government). It claims that she breached Article 75 of the constitution, which outlines the government’s executive powers.

The ruling parties, mainly the NC, were dissatisfied over the ruling of the apex court that overturned the government’s decision to appoint Deputy Inspector General of Nepal Police Jaya Bahadur Chand as the chief of the force. The ruling parties had interpreted the apex court’s decision as an attack on the principle of separation of powers.

“She was also found to have had meetings with the people against whom cases were sub judice in the SC,” Bishwokarma told the Post, adding that Karki also directed other justices to issue verdicts to her liking.

He claimed that she was biased against the justices who did not follow her orders. Currently, there are 19 justices in the apex court.

The NC leader also claimed that Karki flouted judicial norms and codes of conduct several times during her tenure as the CJ.

The two parties need votes of 396 lawmakers to endorse the impeachment motion from Parliament, which seems difficult to manage given that even ruling parties Rastriya Prajatantra Party and Nepal Communist Party Samyukta have seriously objected to the move.

Judicial and constitutional experts do not agree with Bishwokarma’s remarks. They charge the ruling parties with breaching the principle of separation of powers by trying to intimidate the judiciary.

“This is a black day in the country’s judicial history,” said Constitutional Expert Bipin Adhikari. “The ruling forces are trying to intimidate the judiciary for not getting its approval on their wrongdoings.” He also dismissed all the nine accusations made against Karki as “baseless”.

According to the Parliament Secretariat, the motion will be tabled for discussion in the House within a week, as required by the parliamentary regulations.

The proposal will then be sent to the Impeachment Recommen-dation Committee, which studies the charges and reports its views to Parliament. Given the lengthy process, it is unlikely that any decision on the motion will be taken by the House before Karki retires on June 7.

Parajuli acting chief justice

KATHMANDU: Senior most Justice Gopal Parajuli took charge of acting chief justice on Sunday evening, following the suspension of Sushila Karki as the CJ.

The incumbent was suspended automatically after an impeachment motion was registered against her in Parliament earlier in the day. Supreme Court sources said Parajuli took charge on Sunday since Monday is a public holiday. (PR)karki.html 

As the date for local elections approaches, the Nepalese political parties are bracing for a constitutional battle. The government has decided to put the fresh constitution amendment proposal to a vote today (Sunday) amidst a strong protest of the opposition. It decries that the contents of amendment are regressive and anti-nationalistic. Whether it will be endorsed or rejected by the parliament, it has already led the nation down a slippery slope. The discordant contents of amendment have implanted a feeling of social, political and territorial division in the psyche of the Nepalese people. Visibly, it smacks of pernicious geopolitical interests, disdain for grassroots democracy and disregard of election codes. The bickering over the amendment has poured cold water on the election momentum necessary to boost the participation of overwhelming number of voters in the ballot.

A can of worms

The first obvious danger is that it may open up a can of worms. We have a jumbo hung parliament with no party commanding a majority. The ruling coalition, a mélange of parties from ultra-left to ultra-right, falls short of a two-thirds needed to approve the Bill registered to meet the demands of regional/ethnic Madhesi parties and bring them to election. With a tussle between the ruling and opposition parties to endorse and scuttle it at all cost, a disgusting horse-trading is set in motion. The reports that the ruling alliance has already made a crack in the opposition front led by the UML, are pouring in. The government has claimed that three lawmakers from opposition camp have decided to vote for the amendment proposal. Nepal Pariwar Dal chairman and lawmaker Eknath Dhakal has shifted his allegiance and announced that he would cast vote for the amendment proposal so as to give a way out to the nation. Until a few days ago, Dhakal had argued that the UML’s stance against the amendment was in the interest of the nation. His volte-face has raised the eyebrows of many.

With the announcement of poll, it is imperative for the government to extend all possible support to the Election Commission to implement the election code of conduct in letter and spirit. But the government’s decision to approve the statute amendment bill, unveil the fiscal budget two weeks ahead of the second round of election and hold the polls in two phases has called its motive into question. These issues have become very tricky, casting doubt on the prospect of a free, fair, impartial and peaceful election. No policy level decision should come once the polls are declared. Such a step will swing the public mood in favour of particular parties.

Realising that these decisions will affect the impartiality of election, a group of reputed persons, including former EC chiefs and legal experts other day urged the incumbent EC officials to strictly enforce the code of conduct and reject the arbitrary steps of the government. They have taken serious exception to the amendment bid. “The statute is the main law of the land. The fairness of election comes into question when the statute amendment causes a political benefit or loss. This demands that the EC play its active role effectively to implement the code of conduct that is not a matter of choice but a mandatory provision,” they said in their memorandum submitted to the EC. These individuals include former chief election commissioners Dr Surya Prasad Shrestha and Nilkantha Uprety, former president of Constitutional Committee under the first Constituent Assembly Nilambar Acharya, former chairman of District Development Federation Krishna Prasad Sapkota, constitutional law expert Dr Bipin Adhikary and local self-governance experts Dr Hikmat Bista, Dr Mukti Rijal and Dr Shyam Bhurtel.

They have also pointed out to another potential pitfall arising from the two rounds of elections. The government announced to hold the local polls in Province No. 1, 2, 5 and 7 at an interval of one month after the first round of poll slated for May 14. This is for allotting 10-day time for the addition of new voters to the voters’ list in the above provinces. But, this arrangement will violate the principle of equal voting right of the people living in Province No 3, 4, and 6. “This double standard employed to the people of different provinces is unacceptable. The provision to bring the government policies and programmes, and annual budget between the two phases of polls amounts to the violation of the code of conduct. There will be a risk of tipping the scales in the favour of ruling parties in the election. Thus, we disagree on holding the polls in two phases,” they said.

General will

The statute amendment proposal seeks to ensure the all-acceptability of the national charter by bringing the recalcitrant Madhesi forces on board. However, this lopsided approach has triggered a pertinent question: How can the statute become all-acceptable by excluding the main opposition, UML, and its allies from the amendment process? It will be another stupidity to keep out around 35 per cent out of the entire amendment process for the sake of fulfilling the interest of less than 10 per cent forces represented in the parliament. The UML argues that the amendment seeks to recognize Hindi as national language, bypass the central and provincial parliaments while fixing the boundaries of provinces and further relax the laws to obtain naturalised citizenship. The constitution is a document of broader compromise aimed at uniting the society, not splitting it. It should have rational cohesive elements based on the ‘general will’ and a national vision essential to enable the citizenry to lead a decent, happy and affluent life.