Quotes

संविधानमा कतिपय प्रावधान अस्पष्ट भएको भन्दै संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदा समिति अलमलमा परेको छ। फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले १३ र राष्ट्रियसभाले ९ सदस्यीय मस्यौदा नियमावली समिति बनाएको थियो। दुवै सभाले नियमावली टुंगो लगाइसकेको बताएका थिए। केही विषयमा संविधानमा लेखिएका प्रावधान…

KATHMANDU, March 20: In a parliamentary system, the main opposition party in parliament is supposed to act as a watchdog against any wrongdoings of the ruling party or parties. Ironically, cadres of the main opposition party Nepali Congress (NC) have…

स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणालाई नै धरासायी पार्न खोजेको ‘पराजुली प्रकरण’ ले भागबण्डाको राजनीतिबाट झाङ्गिएको विकृतिको जोखिम एकमुष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वारा प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार, पदावधि सकिएका प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने घोषणा’ ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बस्न इन्कार गर्दै सर्वोच्चका आठजना…

With the left alliance candidate for the post of deputy speaker — CPN-UML leader Shiva Maya Tumbahamphe — almost certain to win the election given the alliance’s majority in the House of Representatives and CPN-Maoist Centre’s Krishna Bahadur Mahara already…

Incumbent President Bidya Devi Bhandari has been re-elected as the head of state for the second time, securing nearly three-fourths of the total vote strength of the Electoral College. Elected as the first woman president of the country in 2015,…

Mar 14, 2018-Incumbent President Bidya Devi Bhandari has been re-elected as the head of state for the second time, securing nearly three-fourths of the total vote strength of the Electoral College. Elected as the first woman president of the country…

न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा बहाल नरहेको भन्दै पत्र काटेको भएपनि उनले परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो निर्णय लिने कुनै अधिकार नभएको र त्यो गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्। बीबीसीका शरद केसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “त्यो पत्रको कुनै महत्त्व…

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गर्ने भएको छ । प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम मात्र प्रतिनिधित्व हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता’ बढ्ने आशंका गरेको छ । प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम । महाअभियोग, अविश्वासलगायत…

काठमाडौँ — राज्यका अन्य निकायको जस्तै प्रेसले न्यायालय वा न्यायाधीशबारे पनि समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाउने र यसो गर्दैमा अदालतको अवहेलना नहुने संविधान तथा कानुनका ज्ञाताहरूले बताएका छन् । कानुनविद् भन्छन्– न्यायालय वा न्यायाधीशबारे समाचार प्रकाशन गर्दैमा अवहेलना हुँदैन आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नहरू…