Category: Quotes

 संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । संविधानमा नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहबीच मात्र कस्तो सम्बन्ध हुनेबारे कुनै चर्चा छैन । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त नै तीनवटै तहको सरकार एकअर्काको परिपुरक भएर परस्पर सम्बन्धका आधारमा मिलेर काम गर्नुपर्ने रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहलाई संघ वा प्रदेशको मातहत राखिएको छैन, तीनवटै तह संविधान मातहत छन्,’ उनले भने, ‘तेस्रो तहको संघीयतालाई पनि बलियो बनाइएको छ । यस अर्थमा नेपालको प्रयोग नौलो पनि हो ।’ उनले पुरानो संरचनाको स्थानीय निकायको तुलनामा संविधानले अहिलेको स्थानीय तहलाई एकदमै बलियो बनाएको बताए । ‘स्थानीय तहले पाउने अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधिमूलक संरचनाको ग्यारेन्टी संविधानले गरिदिएको छ, संघ वा प्रदेशले ती अधिकार खोस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हरेक दृष्टिकोणले संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहका लागि राम्रा व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।’ उनी संघ र प्रदेशले आफू अगाडिको चुनौतीका रूपमा नलिई स्थानीय तहलाई पूर्णरूपमा अभ्यास गर्न दिनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

KATHMANDU (Reuters) – Nepal will hold its first local elections in 20 years in May, a minister said on Monday, an important milestone in its long and difficult transition to democracy that the government hopes will culminate in a general election.

The Himalayan nation has been unable to complete the journey to a republic because some regional groups rejected a constitution approved by bigger political parties in 2015, saying it concentrated power further among the hill elite that has long dominated politics.

“If the government is able to hold local elections in the summer and state as well as parliamentary elections before the year end, it would accomplish a major constitutional responsibility,” said Bipin Adhikary, a constitutional expert. “That would end the political transition, which began after the end of the Maoist conflict followed by the abolition of monarchy.”

Forest Minister Shankar Bhandari told Reuters that the vote to more than 700 village and municipal assemblies would be held on May 14, paving the way for national and state elections to be conducted later this year.

“Elections are necessary to take the peace process to a logical conclusion and end an important chapter of the political transition,” Prime Minister Prachanda, a former Maoist rebel leader, said over the weekend.

The Maoists waged an insurgency against the monarchy from 1996 to 2006 in which more than 17,000 people were killed. The 239-year-old monarchy was abolished by a constituent assembly dominated by the former guerrillas in 2008.

Prachanda has said he would amend the new constitution to address the grievances of the minority Madhesis living in the southern plains to make the elections possible.

But the Madhesis say their grievances must be addressed before the election dates are finalised. They have vowed to boycott and disrupt any election in their region, home to more than half of Nepal’s 28.6 million people, without that.

A joint front of several Madhesi parties was expected to meet later on Monday to decide what measures to take after the polls were announced without meeting their demands, community leader Mahanta Thakur said.

Elections to the national parliament must be held by Jan. 22, 2018, and usher in the third government under the new constitution.

“If the government is able to hold local elections in the summer and state as well as parliamentary elections before the year end, it would accomplish a major constitutional responsibility,” said Bipin Adhikary, a constitutional expert.

“That would end the political transition, which began after the end of the Maoist conflict followed by the abolition of monarchy.”

If those elections are not held by then Nepal risks sliding into a constitutional crisis that could undermine the fragile stability of the young republic wedged between China and India.

Editing by Douglas Busvine and Robin Pomeroy

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.

KATHMANDU (Reuters) – Nepal will hold its first local elections in 20 years in May, a minister said on Monday, an important milestone in its long and difficult transition to democracy that the government hopes will culminate in a general election.

The Himalayan nation has been unable to complete the journey to a republic because some regional groups rejected a constitution approved by bigger political parties in 2015, saying it concentrated power further among the hill elite that has long dominated politics.

“If the government is able to hold local elections in the summer and state as well as parliamentary elections before the year end, it would accomplish a major constitutional responsibility,” said Bipin Adhikari, a constitutional expert. “That would end the political transition, which began after the end of the Maoist conflict followed by the abolition of monarchy.”

Forest Minister Shankar Bhandari told Reuters that the vote to more than 700 village and municipal assemblies would be held on May 14, paving the way for national and state elections to be conducted later this year.

“Elections are necessary to take the peace process to a logical conclusion and end an important chapter of the political transition,” Prime Minister Prachanda, a former Maoist rebel leader, said over the weekend.

The Maoists waged an insurgency against the monarchy from 1996 to 2006 in which more than 17,000 people were killed. The 239-year-old monarchy was abolished by a constituent assembly dominated by the former guerrillas in 2008.

Prachanda has said he would amend the new constitution to address the grievances of the minority Madhesis living in the southern plains to make the elections possible.

But the Madhesis say their grievances must be addressed before the election dates are finalised. They have vowed to boycott and disrupt any election in their region, home to more than half of Nepal’s 28.6 million people, without that.

A joint front of several Madhesi parties was expected to meet later on Monday to decide what measures to take after the polls were announced without meeting their demands, community leader Mahanta Thakur said.

Elections to the national parliament must be held by Jan. 22, 2018, and usher in the third government under the new constitution.

“If the government is able to hold local elections in the summer and state as well as parliamentary elections before the year end, it would accomplish a major constitutional responsibility,” said Bipin Adhikary, a constitutional expert.

“That would end the political transition, which began after the end of the Maoist conflict followed by the abolition of monarchy.”

If those elections are not held by then Nepal risks sliding into a constitutional crisis that could undermine the fragile stability of the young republic wedged between China and India.

Editing by Douglas Busvine and Robin Pomeroy
Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.

 
संस्था दर्ता ऐन लागू भएको आव २०३४/३५ मा नेपाल परिवार संघ, महेन्द्र ट्रष्टलगायत १७ वटा गैसस दर्तामा भएकोमा २०४७/४८ मा त्यो संख्या ३९३ पुग्यो। नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ ले नागरिकको राजनीतिक दल, संघ र संस्था खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यो अधिकार उपभोग गर्दै विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक वा गैरराजनीतिक संस्थाहरू स्थापना भएका छन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आर्थिक सुधारलगायत सबै क्षेत्रका लागि संविधानले समान अधिकार दिएको बताउँछन्। उनी कार्यक्रम नै पिच्छे जिविसको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई ‘लाइसेन्स राज’ को संज्ञा दिन्छन्। “यस्तो व्यवस्थाले निर्भीक र स्वतन्त्र ढंगले काम दिंदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “गैससलाई नियमन गर्ने नाममा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न पाइँदैन।”

 संविधानविद् विपिन अधिकारी न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकीलहरू समान रूपमा नसमेटिंदा टिप्पणी गर्न नमिल्ने नभए पनि टिप्पणी गर्ने नाममा अदालत बहिष्कार र अदालतको गरिमामाथि नै असर पार्ने काम हुनु विडम्बना भएको ठान्छन् ।

“सरकारी वकीलहरू न्यायाधीश नभए पनि हुन्छ भन्ने सोच कहिल्यै देखिएन”, अधिकारी भन्छन्, “न्यायाधीश हुन यत्रो रडाको किन भन्ने पनि बुझन सकिएको छैन ।”

“भूमिका जहिले पनि संस्थाको नेतृत्वकै हुन्छ, न्यायपरिषद्को लीडर प्रधानन्यायाधीश हो र लीडरसिपले केही गर्न नसक्ने हो भने ममाथि बाधा विरोध भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुपर्छ”, संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीश पनि यही प्रणालीको ‘प्रडक्ट’ भएकाले उहाँका पनि कमीकमजोरी होलान्, तर सुधार्ने त उहाँले नै हो, अरू त न्यायपरिषद्मा भाग खान मात्र जाने हुन् ।”

परिषद्ले न्यायाधीश हुन योग्य कति छन् भनेर उनीहरूको सूची–फाइल तयार पार्न र त्यसमा तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुग्नेमध्येबाट उच्चतम योग्यताका व्यक्तिलाई छान्ने व्यवस्था गर्न अधिकारीको सुझव छ ।

न्यायपरिषद्को अहिलेको संरचनामा समस्या नदेख्ने अधिकारी यसलाई बलियो पार्न भने थुप्रै काम गर्नुपर्ने देख्छन् । “करिअरका व्यक्तिमा समस्या नहोला, तर बाहिरका सबै मान्छे दरखास्त हाल्न जाँदैनन्, बरु ‘रिकग्निशन’ खोजिरहेका हुन्छन् ।

न्यायपरिषद्ले त्यो दिनसकेको छ ?” उनी भन्छन्, “भित्रका मान्छेको फाइल र बाहिरका मान्छेको योग्यता जाँच्ने परीक्षा प्रणाली विकास गर्न सकियो भने प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद् बैठकमै ‘मसँग उसको फाइल छ, ऊ सक्षम छैन, अर्को ल्याउनुस्’ भन्न सक्नुहुन्छ ।”

पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल नेपालले अभ्यास गरिरहेको न्यायपरिषद् दक्षिणएशियामै अनुकरणीय रहेको, तर यसको क्षमता र मापदण्ड नभएकै कारण नियुक्ति विवादित बन्ने गरेको बताउँछन् ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा परीक्षाको परिकल्पना गरिएको छ भने उच्च अदालतमा पनि परीक्षा प्रणाली बसाल्न सकिने उनको भनाइ छ ।

“क्रिया र प्रतिक्रियाबाट न्यायालयलाई कमजोर पारिरहने कि, कस्तो प्रणाली बसाउने भनेर पनि घोत्लिने ?” फुँयाल भन्छन्, “दलहरूको सूचीलाई निरन्तरता दिने हो भने अबको १० वर्षमा न्यायालय पूरै राजनीतीकरण हुन्छ, त्यो रोक्ने भनेको परीक्षा प्रणालीले नै हो ।”

कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले १२ पुसमा विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई नभेटेको भन्दै आपत्ति मात्र जनाएन, न्यायिक नेतृत्वले ‘निषेधको वातावरण निम्त्याएकोले कडा कदम चाल्ने’ चेतावनी दियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिपछि आन्दोलित सरकारी वकीलकै शैलीमा बारबाट न्यायालयमाथि गर्न खोजिएको प्रहार थियो, यो ।

बारको यस्तो भूमिकालाई अशोभनीय ठान्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “बारले न्यायालयमा आफ्ना प्रतिनिधि खोज्ने होइन, न्यायाधीशको स्ट्याण्डर्डको कुरा गर्नुपर्छ । यति धेरै न्यायाधीश नियुक्त हुँदा कानूनका कति जना प्राध्यापक परे ? बारले त्यसमा ध्यान दियो ?”

पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल बारमा अहिले जुन दलको बहुमत छ, त्यही दलनिकट नियुक्ति बढी हुँदा पनि उसले आफ्नो माग नसुुनिएको भनेर आवाज उठाउनु अशोभनीय भएको बताउँछन् ।

“अहिलेको प्रश्न के हो भने सक्रिय राजनीतिमा रहेका मान्छे न्यायाधीशमा ‘कन्भर्ट’ भएपछि दलको आदेश मान्छन् कि मान्दैनन् ? उपयुक्त मापदण्ड बनाएर यसको अनुगमन गर्नुपर्ने बार नै यस्तो भूमिकामा देखिनु शोभनीय होइन”, उनी भन्छन्, “न्यायपरिषद्मा जाने बारको प्रतिनिधिले एउटा दलको लिस्ट मात्र बोक्ने हो भने बारको प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि ?”

See more at: http://himalkhabar.com/news/1979#sthash.y6QadfCv.27T2Ado5.dpuf

 
Hochschulpartnerschaft mit Universität Kathmandu
Eva Tritschler Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Astrid Funke, Kölner Rechtsanwältin und am Fachbereich Sozialversicherung der H-BRS nebenberuflich Professorin für Europarecht, knüpfte im Zuge ihrer langjährigen persönlichen Kontakte nach Nepal die Verbindung zu ihrem Kollegen Dr. Bipin Adhikari, Dekan der School of Law von der Universität Kathmandu.

Die Universität der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu ist nur wenige Jahre älter als die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS), ihre School of Law wurde erst 2013 gegründet und befindet sich noch im Aufbau. Nach der Vertragsunterzeichnung ist nun die Universität Kathmandu die jüngste ausländische Partnerhochschule der H-BRS.

In einem Pressegespräch
am Donnerstag, 2. Februar 2017,
um 11 Uhr (Raum wird ausgeschildert)
am Campus Hennef der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Zum Steimelsberg 7 in 53773 Hennef

möchten Prof. Dr. Astrid Funke und Prof. Dr. Laurenz Mülheims, Dekan des Fachbereichs Sozialversicherung der H-BRS, die Entstehung und beabsichtigte Ausgestaltung der Partnerschaft erläutern.
Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.

 Implementing it could sour relations with Madhesi parties; revision may invite legal complexities

Jan 15, 2017- Just as the government continues to say the focus should be on holding elections, it fails to clear the confusion over the implementation of a report on local level restructuring, stoking uncertainty over polls.

On Friday, Prime Minister Pushpa Kamal Dahal urged the Madhes-based parties, which have been calling for revising the report submitted by the Local Level Restructuring Commission (LLRC), to help create the environment for local polls.

The LLRC in its report submitted to PM Dahal on January 6 has recommended 719 local units in the federal set-up.

Objecting to the LLRC report, the regional parties have been saying that population should be made the sole basis for restructuring of local units.

The seven Madhes-based parties under the Samyukta Loktantrik Madhesi Morcha are pressing the government to revise the report and allocate over 50 percent of local units in 20 districts from the Tarai.

Is any revision of the report possible?

The LLRC says: “No.”

Sunil Ranjan Singh, a member of the commission, says the government does not have the authority to revise the report prepared by a constitutional body.

Singh, who is also a lawyer, argued that the sole authority to determine the number and boundaries of local units lies with the LLRC and that any attempt to revise its report could result in legal complexities.

“The government needs to amend the constitution if it doesn’t want to implement the report submitted by the restructuring commission in its present form,” Singh said.

When asked, Minister for Local Development and Federal Affairs Hit Raj Pandey said the government “is still studying the ways to implement the report”.

Asked if the government can revise the report, Pandey would only say his duty was tabling the report in the Cabinet.

On one hand, the government fears its relations with the regional parties could sour if the report is implemented. On the other hand, it does not want to get into legal trouble by revising it.

Constitutional expert Bipin Adhikari, however, said nowhere has there been written that the LLRC report must be implemented in whatever form it is submitted.

“The government only needs to make sure that it does not kill the spirit of the report in the name of revision,” Adhikari told the Post.

Binod Ghimire Published: 15-01-2017 08:29

रिट निवेदकले भनेकोजस्तो तत्काल केही नबिग्रिने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी भएन

काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै न्यायिक आत्मसंयम अपनाउँदा राजनीतिक दलकै जिम्मेवार नेताहरुबाट निर्णयको अपव्याख्या भएको छ ।

दलका नेता तथा कानुन अध्येयताहरुले आ–आफ्नो फाइदाका लागि सर्वोच्चको निर्णयलाई चाहिने भन्दा बढी व्याख्या गर्नथालेपछि अदालतको निर्णयमाथिनै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । संविधान र कानुनका केही अध्येयताले अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा गरेको नियमित कामलाई बहसको विषय बनाइएकामा चिन्ता जाहेर गरेका छन् ।

यद्यपि, कानुनका जानकार रहेका नेताहरुले चाहिने भन्दा बढी व्याख्या गर्दै आ–आफ्नो फाइदा दशाएको प्रष्ट भएको छ । पूर्वसभामुख एवं कानुनका जानकार सुवास नेम्वाङले भनेका छन्, ‘प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन । सर्वोच्च अदालतले संविधानबमोजिम तिमी नै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौ, भनेर बुद्धिमानीपूर्वक ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’

नेम्वाङले भनेका छन्, ‘अब निरर्थक छलफलमा नलागौंं, संविधानको कार्यन्वयन गर्दै तीन तहको चुनाव गराउन तिर लागौं । अनि प्रदेश सभालाई अस्थित्वमा ल्याउँ । त्यसपछि प्रदेश सभाले आवश्यक निर्णय गर्छ । त्यहीबेला प्रदेश सभाहरुको सीमांकन हेरफेर हुन सक्छ ।’
यस्तै, एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रदेशको सीमा हेरफेर सम्बन्धी विषय अहिले टुंगो लगाउन नमिल्ने मान्यता स्थापित गरेको बताएका छन् ।

उनले संसदको प्रक्रिया अघि बढाउनसम्मका लागि बाटो खुले पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भएपछि संशोधन विधेयक अघि बढाउनु वा नबढाउनुको कुनै औचित्य नरहेको तर्क गरेका हुन् ।

उता, कांग्रेस नेता एवं उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अदालतको निर्णयले संविधान सशोधनको बाटो खुलेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन विधेयकलाई असंवैधानिक भन्दै औचित्यहिन जिद्धि गरी संसद अवरोध गर्दै आएको थियो । उसको तर्कलाई झुटो सावित गर्दै अदालतले संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने थलो संसद नै हो भन्ने मान्यता दएिको छ । अदालतको फैसलाले सत्ताधारीहरु हर्षित भएका छन् । फैसलापछि मंगलबारको बैठकमा संविधान संशोधन र निर्वाचनसँग सम्वन्धित विधेयक पेश गर्ने तयारी रहेको पनि मन्त्री निधिले सुनाए ।

यद्यपि, जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुले भने जस्तो अदालतले कोही कसैको पक्षमा वा विपक्षमा निर्णय नगरेको र संसदप्रतिको आफ्नो संयमता कायम राखेको संविधान अध्येयता बिपिन अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीले हाम्राकुरासँग भने, ‘अदालतले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने आफ्नो मर्यादालाई कायम राखेको छ । आफ्नो नियमित काम गरेको छ । यही हो न्यायलयको सून्दरता । कसैले हर्ष मनाउनु पर्ने र कसैले आँशु झार्नुपर्ने आवश्यकता छैन । रिट निवेदकले निवेदनमा मागे बमोजिम संशोधन प्रक्रियालाई रोक्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन भनिएको हो ।’

अदालतले रिट निवेदकले भने जस्तो तत्काल विग्रिहाल्ने विषय नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको हो, अधिकारीले भने, ‘अन्तरिम आदेश तब जारी हुन्छ । जहाँ तत्काल केही बिग्रिने वाला छ । त्यसलाई रोक्न आदेश जारी गर्नु पर्ने हुन्छ । यो विषयमा पछि पनि निर्णय गर्न सकिन्छ । तत्काल केही बिग्रिदैन भन्ने अदालतको बुझाई हो ।’ अावश्यक भए अंग पुगेपछि फैसला हुन्छ ।

अदालतले संसदको राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गरेन । मूल विषय त्यही हो । सामान्य रुपमा भन्दा यो अदालतको नियमित काम अन्तर्गत एउटा निवेदनको सुनुवाई गरेको हो । यसलाई ठूलो बनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । जति बहस र व्याख्या हुन्छ, त्या आ–आफ्नो फाइदाका लागि मात्रै हो–अधिकारीले भने ।

अदालतको व्याख्या
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ –‘नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको देखिन्छ । धारा २९६ (३) ले संविधानबमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म उपरोक्त धारा २९६ (१) बमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले गर्ने प्रावधान रहेको छ ।’

‘धारा २९६ को उपधारा (४) मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची(६ (प्रदेशको अधिकारको सूची) बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदमा रहनेछ ।’ संविधानका यी प्रावधानहरुलाई संविधान संशोधन गर्ने वा संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा समग्रमा हेरिनुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ–‘त्यसरी बनेको कानून यो संविधान बमोजिमको प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निश्क्रिय हुनेछ ।’ यस्तै, ‘संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । संविधान मूल कानून भएको हुँदा संविधानसँग बाझिने कानूनले मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसैले कुनै कानूनको निर्माण गर्दा संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहेर विधि र प्रक्रिया अनुशरण गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । यो संविधानवादको मान्यता पनि हो ।’

व्याख्यामा धारा २७४ को उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बिन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्कृय हुनेछ’ भन्ने प्रावधान पाइयो भनिएको छ । यस्तै, यसबाट कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बिन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेका विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा रहेको देखिन आउँछ–पनि व्याख्यामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि दलहरूबीच बढेको ध्रुवीकरण अन्त्य गर्न निर्वाचनमा जानुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन्।

निर्वाचन मिति घोषणा या संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमध्ये कसलाई प्राथमिकता दिँदा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन्छ भन्ने अन्योल भइरहेका बेला निर्वाचन नै देश र जनताका लागि आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

‘काठमाडौं स्कुल अफ ल’ का डिन विपीन अधिकारी अहिलेको गतिरोध फुकाउने उपयुक्त बाटो चुनाव मात्र रहेको ठान्छन् । ‘दलहरूबीच गतिरोध फुकाउँदा कसैले हार र कसैले जितका रूपमा नलिने हो भने दलहरू आआफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमा जानुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘दलहरूका एजेन्डामा जनताले जसलाई साथ दिन्छन् त्यही दलले संविधानको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ राजनीतिक गतिरोध फुकाउने सबभन्दा सजिलो माध्यम निर्वाचन भएको र त्यसले नै जनतालाई सशक्त बनाउने उनको भनाइ छ ।

पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पनि संविधान संशोधनका लागि समय खर्च नगरी निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने बताउँछन् । कतिपय राजनीतिक दलले संविधान संशोधनबिना निर्वाचन हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला आचार्य भने संविधानअनुसार यो संसद्ले संशोधन गर्ने हैसियत नराख्ने तर्क गर्छन् ।

‘संविधान लागू भइसकेकाले प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्दा प्रदेशको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेशको सहमतिबिना अहिलेको संसद्ले संविधान संशोधन गर्दा कानुनविपरीत हुन्छ ।’ संशोधन प्रस्तावले दलसँग सहमति जुटाउनुको साटो झन् अप्ठेरो स्थिति सिर्जना गर्ने भएकाले संशोधन झमेलामा नपर्न दलका नेतालाई उनको सुझाव छ ।

सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र भने संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दललाई मनाउन संविधान संशोधन आवश्यक ठान्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत संसद्का दुई सय सदस्य संशोधनको औचित्य नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।

संशोधनको विरोधमा एमालेले अवरोध गरेका कारण मंसिर १४ देखि संसद्को बैठक बस्न सकिरहेको छैन। बैठक बस्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, निर्वाचन कानुनलगायतमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल यतिखेर निर्वाचन या संविधान संशोधन प्रस्तावमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विवाद गर्नुभन्दा पनि जेमा सहमति जुट्छ, त्यही गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले देशको मुख्य प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन हो,’ पोखरेलले भने, ‘निर्वाचनमा जाँदा या संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदा कसरी सहमति जुट्छ, त्यहीँ गर्नुपर्छ ।’ निर्वाचन गर्ने हो भने पनि केका लागि गर्ने भन्नेबारे दल प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरेलले भने, ‘सन् २००८ को चुनाव गराउनुको उद्देश्य द्वन्द्व व्यवस्थापन थियो । त्यसैले अहिले पनि चुनाव गर्ने हो भने केका लागि प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

चुनावले मात्र निकास निस्कन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मूल समस्या राजनीतिक दलले स्वीकार गर्न नसक्दा गतिरोध लम्बिएको हो । ‘संविधान जारी गर्ने बेला आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने भनिएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसको अर्थ संविधानमा समस्या आउन सक्छ भन्ने सबैलाई लागेरै हो तर अहिले दलहरूले त्यसलाई बिर्से ।’

संविधान जसका लागि बनेको हो, त्यसले स्वामित्व लिन सकेको छैन भन्ने विषय सबैलाई थाहा भइसकेको उनको भनाइ छ ।

मधेस मामलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न छुट्टाछुट्टै एजेन्डामा नलागी प्याकेजमै सहमति जुटाउनुपर्ने ठान्छन् । ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग, निर्वाचन र आगामी सरकार गठनबारे दलहरूबीच प्याकेजमा सहमति हुन सके अहिलेको गतिरोध अन्त्य हुन्छ,’ साहले भने ।

प्याकेजमा सहमति गर्न भने परिस्थिति अझै परिपक्व नभएको उनको भनाइ छ । साहले भने, ‘एमालेले अझै एक/दुई महिना आन्दोलन गर्नुपर्छ । संसद् अवरोध गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र परिस्थिति परिपक्व हुन्छ।’

विगतमा मधेसीले लामो आन्दोलन गर्दा कुनै उपलब्धि हुँदोरहेन्छ भन्ने बुझेझै एमालेले पनि एक÷दुई महिना आन्दोलन गरेपछि केही हुँदोरहेन्छ भनेर बुझ्ने साहले बताए।

काठमाडौं–प्र्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज ८ गतेको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममार्फत प्रस्ट रुपमा भनिदिए, ‘संविधान संशोधन गर्दा हिन्दी भाषाको बारेमा कँही कतै उल्लेख नगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्छु, यो हल्ला मात्रै हो।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी टेलिभिजनबाट भनेको भोलिपल्ट अर्थात असोज ९ गते उनकै मन्त्रिपरिषदका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले ‘चेतावनीमुलक’ टिव्ट गर्दै भने, ‘हिन्दी भाषालाई ‘सम्पर्क भाषा’ बनाउँदा फरक नपर्ने भनेकोमा राष्ट्रिय भाषा बनाउन पहल गर्याे भन्ने प्रचार हुँदैछ, यसले समस्याको समाधान होइन, बल्झने छ।’

तर, निधिले ‘सम्पर्क भाषा’ बनाउने भनेर प्रस्टीकरण दिए पनि संशोधनपछि कुन धारामा ‘सम्पर्क भाषा’ भन्ने त्यो शब्दावलीलाई राख्ने ? त्यस बारेमा भने अहिलेसम्म बताएका छैनन्। तर, निधिले संशोधनमा राख्न चाहेको ‘सम्पर्क भाषा’ भन्ने शब्दावलीलाई भने नेपालको संविधानमा कँही कतै स्थान नभएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. बिपिन अधिकारी बताउँछन्।

‘विश्वका कँही कतैको पनि संविधानमा ‘सम्पर्क भाषा’ भनेर उल्लेख गरिने चलन छैन, अझ हाम्रो संविधानमा त ‘सम्पर्क भाषा’ भनेर लेख्नका लागि ‘स्पेश’ पनि छैन।’ उनका अनुसार ‘सरकारी कामकाजीको भाषा’ भनेर नेपाली र मुलुक भित्र बोलिने अन्य भाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’ भनेर दुई खाले भाषालाई मात्रै संविधानले चिनेको छ तर ‘सम्पर्क भाषा’लाई भने संविधानले चिन्दैन, त्यसलाई राख्न सक्ने ठाउँ पनि दिएको छैन्।

संविधानले नचिन्ने र ‘स्पेश’ पनि नभएको ‘सम्पर्क भाषा’तिर बिषयान्तर गरेर उम्कन निधिले खोजे पनि एउटै मन्त्रिपरिषदका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बीचमा देखिएको यो बिरोधाभाष प्रस्टिकरणले पनि के देखाउँछ भने संविधान संशोधन निकै जटिल मुद्दा हो। पहिला त सत्तारुढ दलमा नै संशोधन प्रस्तावमा सहमति हुनु पर्ने अनिवार्य सर्त हो।

अर्को प्रसंग हेरौं, संविधान संशोधनका माग राख्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनले संविधानका कुन कुन धारामा संशोधन गर्ने हो? भनेर अझै प्रस्ट रुपमा भन्न सकेका छैनन्। आफना ११ बुँदे र २६ बुँदे राजनीतिक माग तेर्साएकै भरमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनिरहेका छन, जसलाई संबैधानिक÷कानुनी भाषामा ढाल्न निकै कठिन देखिन्छ।

त्यसैले त आफना राजनीतिक मागलाई संविधानका धारासँग मिलाउनकालागि संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले ‘संविधान संशोधन ड्राफट कमिटी’को गत भदौ १९ मा घोषणा गरे, जसको नेतृत्व सदभावना पार्टी सह– अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई तोकिएको थियो। संविधान संशोधनकालागि ‘असल नियत’ ले बनाएको उक्त कमिटी प्रति मुख्यतः राजेन्द्र महत्तो नेतृत्वको सदभावना पार्टीले आपत्ति जनायो, भोलिपल्टै पार्टीको दबाबमा कर्णले त्यसको नेतृत्व लिन अस्विकार गरेको घोषणा गरिदिए।

कानुनका ज्ञातासमेत रहेका कर्णको सो ‘ड्राफट कमिटी’ सक्रिय भएको भए, आज जनताले ‘मधेसी मोर्चा वा गठबन्धन संविधानको यो यो धारामा संसोधन चाहान्छन्, जसलाई आजसम्म ठुला दलले मानेका छैनन’ थाहा पाइसक्ने थिए।

दुर्भाग्य, त्यो मौका संविधान जारी भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि मोर्चा÷गठबन्धनले कुन कुन धारामा कस्तो कस्तो संशोधन चाहेका छन? भनेर जनताले थाहा पाउन अझै सकेका छैनन्। राजनीतिक मुद्दालाई संवैधानिक र कानुनी भाषामा बदल्नकालागि कर्णको नेतृत्वको कमिटी सक्रिय भएको भए, आज धेरै बिषय अघि बढ्ने ठाउँ थियो तर त्यसलाई पूर्णता नदिई निष्क्रिय बनाइयो। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा भन्छन, ‘मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे र गठबन्धनले अघि सारेको २६ बुँदे राजनीतिक मागका बिषयलाई संवैधानिक र कानुनी ढाचामा ढाल्नकालागि उक्त कमिटी बनाइएको थियो तर काम नै नगरी ढिसमिस भयो।’

उक्त घटना पछि त संविधानको सरोकारवाला गठबन्धन र मोर्चा बीचमा बिबाद आयो। संविधान जारी भएको दिन अर्थात् असोज ३ लाई ‘कालो दिवस’ मनाउने क्रममा मोर्चा र गठबन्धनकाबीचमा कुरा मिलेन। गठबन्धनले रत्नपार्क र मोर्चाले माइतिघरवाट अलग अलग कार्यक्रम गरेर ‘कालो दिवस’ मनाउँदै आफू बिभाजित रहेको छर्लंग रुपमा जनतालाई देखाइदिए।

संविधान संशोधनको एजेन्डालाई लिएर सत्तारुढ दल र सरोकारवाला मोर्चा÷गठबन्धन बीचमा देखिएको बिबाद संशोधनको तयारी, संशोधनमा मात्रै छैन, संशोधनको स्वामित्व लिने बिषय पनि उत्तिकै बिरोधाभाष र फरक फरक बुझाइ रहँदै आएको छ। पहिलो संविधान संशोधनको स्वामित्व मधेसी मोर्चा÷गठबन्धन दुवैले लिएका छैनन, जबकी त्यो संशोधन उनकै माग सम्वोधनकालागि गरिएको हो भनिएको थियो र हो पनि।

त्यस अघिको घटना स्मरण गरौं, संविधान लेखनको नेतृत्व गरिरहेका तीन दल मध्ये दुई दल एमाले र माओवादीको बिरोधका बाबजुद तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सार्ने योजना बनायो। तर, कोइराला सरकारले ल्याउन खोजेको सो संशोधन प्रस्तावमा ‘मोर्चाले स्वामित्व ग्रहण गरेमा मात्र अगाडि लैजानु पर्ने, नत्र वार्ता गरेर टुंगाएपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानु पर्ने’ सर्त एमाले र माओवादीको थियो। कोइराला सरकारले ‘जर्वजस्ती’ संशोधन प्रस्ताव लैजान थालेपछि सोही दिन बानेश्वर बैंकटको एक कार्यक्रमवाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै आपत्ति जनाई दिए। परिणाम, केही दिन संशोधन प्रस्ताव रोकियो।

तर, कोइराला सरकार ढल्नु दुई दिन अघि अर्थात २०७२ असोज २२ मा तत्कालीन कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले एमाले र एमाओवादीको असहमतिका बाबजुद संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर सरकारवाट बाहिरिए। तर, दुर्भाग्य, कोइराला सरकारले प्रस्ताव गरेको सो संशोधन प्रस्तावलाई पछि त स्वयं कांग्रेसले त रक्षा गरेन–गरेन, मोर्चाले समेत स्वामित्व लिन अस्विकार गरिदियो।

त्यसपछि, एमाले र माओवादीको असहमतिको बाबजुद आफ्नै पार्टी सभापति कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेको सो संशोधन माथि कांग्रेसका दर्जनौ सांसदले पुस २४ गते थप संशोधन हालेर कोइराला सरकारले राखेको संशोधनलाई निकम्मा बनाइदिए। सो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा व्यवस्थापिका संसदमा कांग्रेसका कुनै सांसद उभिएनन्। आफनै सभापतिले पेश गरेको संशोधनको विपक्षमा कांग्रेस गएको यो सम्भवतः पहिलो घटना थियो। गत माघ ९ गते गरिएको पहिलो संशोधनलाई न प्रस्तावक कांग्रेसले, न त सरोकारवाला मोर्चा÷गठबन्धनले नै स्वामित्व लिने काम गरे, परिणाम त्यो संशोधनले अझै निकास दिएन, अझै पनि दिएको छैन।

संविधान संशोधनकालागि ओली सरकारले अघि सारेका कुनै पनि प्रस्ताव मोर्चा/गठबन्धनले स्विकार गरेनन्। न राजनीतिक समिति बनाउने सहमति मान्यो, न त संसदीय समिति बनाउने ओली सरकारको प्रस्ताव मोर्चाले नै मानिदियो। ‘सोही मुद्दा’लाई कारण देखाउँदै ओली सरकारबाट माओवादी बाहिरियो, ओली सरकारसमेत ढल्यो।

तर, एक महिना भित्र संविधान संशोधन गर्ने ‘भद्र सहमति’ पछि मोर्चा र गठबन्धनका बीचमा ३ बुँदे सहमति भयो, जुन सहमतिले ओली सरकार ढालेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनायो। साउन १९ गते बनेको उक्त सरकारले मंसिर लागिसक्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकेको छैन, बरु उसले प्रतिपक्ष एमालेलाई दोष देखाएर आफू उम्कन खोजिरहेको देखिन्छ।

तर, गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्ट रुपमा भदौमा नै नागरिकसँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने दायित्व सत्तारुढ (माओवादी/कांग्रेस) दलको हो, प्रतिपक्ष (एमाले) लाई देखाएर नल्याउनु भनेको अक्षमता र नालायकीपन हो।’ अझ अगाडि यादवले भनेका थिए, ‘सत्तारुढ ल्याउने प्रस्तावमा प्रतिपक्ष र सरोकारवालाले धारणा दिँदै जाने हो, अनि पो त्यसमा सहमति खोज्दै जाने हो, प्रतिपक्षलाई दोष लगाउनु भनेको बेइमानी हो।’ सामान्यतया, त्यही हो, जो यादवले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छन। तर, दाहाल सरकार गठन भएको ३ महिना नाघिसक्दा पनि प्रस्ताव पेश गर्न त परै जाओस, सामान्य सैद्धान्तिक सहमति पनि जुटाउन सकेको अवस्था छैन। बरु, संविधान संशोधनका बारेमा सत्तारुढ तथा सरोकारवाला बीचमा बिरोधाभाष मात्रै होइन, बढोत्तरी रुपमा अमेल टिप्पणी र तर्कहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

अंगीकृत नागरिककोे सबालमा प्रधानमन्त्री दाहाल एउटा तर्क गर्छन, उपप्रधानमन्त्री निधि अर्को। अर्थात् पक्षमा सार्वजनिक रुपमा वकालत गर्छन्। अझै, जसकालागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो, त्यसैका संयोजक उपेन्द्र यादवले प्रस्ट भनिदिए, ‘अंगीकृतको मुद्दा हाम्रो (मोर्चा÷गठबन्धन) होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको होला।’ अझ रोचक त, अंगीकृतका मुद्दालाई कसैले जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन, तैपनि ‘संशोधनका नमुना ड्राफट’ मार्फत पटक पटक सार्वजनिक भइरहेका छन्। पहिला पनि, मोर्चाको नामबाट सार्वजनिक भएको ३५ बुँदे ‘नमुना ड्राफट’ मा अंगीकृतको विषय समावेश थियो। सार्वजनिकीकरण पछि भने मोर्चाले त्यसको जिम्मेवारी लिएन, जस्तो अहिले पनि लिएन। फेरि, पटक पटक कसले ल्याउँछ त अंगीकृतको मुद्दा ? मुख कसैले खोलेको देखिँदैन्।

संविधान संशोधनका बिषयमा मधेसी मोर्चा/गठबन्धन पनि प्रक्रियागत रुपमा त्रुटी गर्दै आएका छन। संविधानसभाले नेपालको संविधान असोज ३ गते जारी गर्याे। मधेसी मोर्चाले संविधानमा आफ्ना कुरा राख्नु पर्ने भनेर त्यसको १ महिनापछि अर्थात् कातिक १५ गते मात्रै ११ बुँदे माग अघि सार्यो । मोर्चाले सो माग अघि सार्दा संविधान जारी हुने मात्रै होइन, रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको थियो।

त्यो भन्दा अघि, संविधान जारी नगर्दै मस्यौदा समितिमा फरक मत राखेर मोर्चा संविधानसभा छाडेर गयो, परिणाम आफ्नो फरक मतको पक्षमा लडने र ‘कन्भिन्स’ गराउने मौकालाई सदुपयोग गरेन, गर्न चाहेन। बरु, ‘भावनात्मक आन्दोलन’ मा जोड गर्दैँ तराई–मधेसमा केन्द्रित भइदियो। अहिले पनि मधेसी मोर्चा अबको संशोधनको पनि स्वामित्व नलिइकन, चुनावसम्म आफ्नो एजेन्डालाई लैजाने भित्री नियतमा रहेको छ, मोर्चाका स्रोत भन्छन्।

तर, सरकारले पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको तयारीका लागि वार्ता र छलफललाई तीब्र त बनाएको छ, तर पनि सरकारलाई सबैभन्दा डर फेरि पनि संशोधनको स्वामित्व मधेसी मोर्चा\गठबन्धनले लिन्छ कि लिँदैन? भन्नेमा नै छ। ‘त्यसैले सबैलाई स्विकार्य हुन सक्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव लैजानका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनु भएको छ, संशोधन प्रस्ताव ढिला हुनुमा पनि स्वामित्व लिने गरी लैजाऊ भनेर नै हो’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्य भन्छन। उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावको सबैले स्वामित्व लिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले तीब्र रुपमा भेटघाट गरिरहेका हुन्।

सामान्यतयाः संविधानसभावाट जारी संविधानमा विश्वमा कँहीकतै पनि पूर्ण सहमति हुन सक्दैन्। झन, विविधताले भरिएको नेपाल जस्तो देशमा यो सम्भव पनि छैन। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. अधिकारी भन्छन्, ‘विश्वमा नै संविधानमा पूर्ण सहमति भएको रेकर्ड छैन, बहुसंख्यक जनताले स्विकार गरेका मात्रै हुन्छन तर संविधान संशोधन गर्ने हो भने सरकारले पहिला प्रस्टयाउनु पर्छ।’ प्रतिपक्षलाई दोष दिएर उम्कने र सरोकारवालाले स्वामित्व लिँदैन भने प्रस्ताव गर्नुको औचित्य नहुने डा. अधिकारीको सुझाव छ।