Category: Quotes

 संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्दा एक पक्षलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना गत ७० वर्षदेखि खुला छ।

भारतीय नागरिकले नेपालमा वर्क परमिट विना काम गर्दै आएका छन्। नेपालीहरू काम खोज्दै आर्थिक शरणार्थीका रूपमा विदेश गइरहँदा हाम्रो श्रमबजार भारतीयहरूको कब्जामा छ। यहाँ केही वर्ष काम गरेका आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने गरेका छन्। यसका लागि पटक–पटक संविधान र ऐन परिवर्तन गरिएको छ। यसबाट नेपालको जनसंख्याको बनोटमै परिवर्तन भएको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा भारतीयले कब्जा जमाइसकेका छन्। खुला सीमाना बन्द गर्ने प्रस्ताव आउन छाडेको छ। नयाँ संविधानमा भएका भारतीय चाहना विपरीतका प्रावधानहरू सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले गत वर्ष नाकाबन्दी भएको सर्वविदितै छ।

सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा संशोधन गर्दा यी प्रसंगहरूलाई बिर्सन मिल्दैन। संविधानको धारा २८९ ले उच्च १० पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुन्छ। तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ।

तर, संशोधनको विषयमा जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यसमा वंशज नागरिकलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा अझ कमजोर बनाउने षड्यन्त्र छ।

दुवै संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका सुवास नेम्वाङ त्यसबेला उनीहरूले ‘अन्तरिम संविधान जारी भएपछि वागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, यस्तो यथास्थितिवादी कुरा नगरौं’ भनेको सम्झ्न्छन्। अहिले मधेशी मोर्चाले पनि त्यही अन्तरिम संविधानलाई सम्झेर नागरिकता सम्बन्धी विवाद निकालेको छ। अंगीकृत नागरिक पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन पाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। जबकि, नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाकै आलोचना भइरहेको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “अंगीकृतलाई पनि सबै पदमा जान दिने हो भने त वंशजका आधारमा नेपाली रहेका नागरिकहरू राजनीतिक–संवैधानिक रूपमा झ्न् कमजोर हुन्छन्।”

नेपाल सयौं गुणा बढी जनसंख्या भएका दुई ठूला देशको बीचमा रहेको, खुल्ला सीमाना भएको, एउटा छिमेकका नागरिकलाई यहाँ ‘वर्क परमिट’ नचाहिने जस्ता कारणले पनि नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान ‘विशेष’ हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। वागमतीमा बगेको पानी फर्काउने प्रयास अब हुनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानविद्हरू यो पनि बताइरहेका छन् कि जननिर्वाचित निकायले बनाएको संविधानलाई विगतका सम्झौता वा अन्य बहानामा पटक–पटक चलाउँदा देशको मूल कानून स्थिरता र समृद्धिको वाहक बन्न सक्तैन।

“अन्य दस्तावेजलाई संविधानभन्दा माथि राखेर व्यवहार गर्नु संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत हो”, डा. अधिकारी भन्छन्, “नयाँ संविधानको मापदण्डभन्दा पनि पुराना सम्झौताका आधारमा कामकारबाही हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश फैलाउनु हुँदैन

कांग्रेस–माओवादीको सत्ता टिकाउने, मधेशी मोर्चाको भोट ब्यांक जोगाउनेलगायतका दृश्य–अदृश्य स्वार्थबाट गर्न लागिएको संशोधनले गतिशील साझ दस्तावेज बन्नुपर्ने संविधानलाई थप जर्जर र कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

गठन भएको सय दिनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न २६ कात्तिकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही महीनाभित्र संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता हुने दाबी गरे ।

१४ कात्तिकमा पनि उनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई कात्तिकभित्रै संशोधन विधेयक संसद्मा पुगिसक्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसअघि उनले भारत भ्रमणमा जानु अगाडि, दशैं अगाडि, तिहार अगाडि र छठ अगाडि विधेयक दर्ता भइसक्ने बताएका थिए ।

जारी भएको ६ महीना नपुग्दै १६ फागुन २०७२ मा पहिलो संशोधन भएको संविधानमा फेरि किन संशोधन आवश्यक पर्‍यो त ? सत्ता गठबन्धनले यसको ठोस आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको नेकपा एमालेका नेताहरूको धारणा छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संशोधनको आवश्यकता र औचित्व पुष्टि नभएको बताउँछन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले भने असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न संविधानमा संशोधन आवश्यक भएको बताए । कुन–कुन धारा संशोधन हुन्छ भन्ने चाहिं तय भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

‘…अनुसार हुनुपर्छ’
व्यवस्थापिका–संसद्को दैनिक कार्यसूची अनुसार २६ कात्तिकको बैठक ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध १५७ सांसद्ले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि’ थियो ।

तर, अदालतको अवहेलना, राज्य विरुद्धको कसूर, कार्यपालिकामा हस्तक्षेप, सार्वभौम संसद्लाई चुनौती, कानूनको धज्जी, अख्तियार दुरुपयोग, प्रतिशोध र बदनामी जस्ता गम्भीर आरोप लागेका कार्कीमाथिको महाअभियोगबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठक मधेशी मोर्चाले बहिष्कार गर्‍यो ।

मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको संसदीय दलका नेता अशोक राईले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफूहरूसँग गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेकोले बैठक बहिष्कार गरेको सदनमा बताए ।

उनले गत १९ साउनमा कांग्रेस–माओवादीले गरेको सहमतिको कुन–कुन कुरा कार्यान्वयन भएन भन्ने चाहिं प्रष्ट पारेनन् । सम्बोधन हुनैपर्ने माग के–के हुन् भनेर सोध्दा मोर्चाका नेताहरूले दिने गरेका गोलमटोल जवाफको पछिल्लो उदाहरण हो; फोरम, नेपालको संसदीय दलका राईको भनाइ ।

संविधान संशोधनको लागि ६ महीनाभन्दा बढी बन्द–हड्ताल र नाकाबन्दी गरेको मोर्चाको भनाइ राज्यपुनर्संरचना, नागरिकता जस्ता विषयमा पनि यस्तै सोलोडोलो किसिमले आउने गरेको छ ।

मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा प्रदेश निर्माण ‘पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झैता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरूप हुनुपर्दछ’ भनिएको छ ।

यस्तो लिखित माग भएको मोर्चाका नेताहरूले पनि आफ्ना मागहरू स्पष्ट नभनी ‘फलानो सम्झैता अनुसार, ढिस्काना आयोगको सिफारिश अनुसार वा फलाना संविधानको व्यवस्था अनुसार’ भन्ने गरेका छन् ।

जस्तो, मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आफूहरूले प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधिको विषयमा नयाँ माग नराखेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विगतमा हामीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र अन्तरिम संविधानमा भए बमोजिमको व्यवस्था गर्न मात्रै भनिरहेका छौं ।”

वागमती फर्काउने प्रयास
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि कस्तो संविधान बनाउने भनेर सिद्धान्त तय गर्ने प्रसङ्ग चल्यो । कांग्रेस–एमालेका नेताहरू त्यस्तो बहसमा थिए भने माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू भने सार्वभौम संविधानसभालाई कुनै सिद्धान्तको नाममा ‘निर्देशित’ गर्न नहुने अडानमा रहे ।

त्यसरी संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावना अनुसारको संविधान बनाउने विषय पनि छलफलमा आयो । त्यसमा पनि माओवादी र मधेशवादी दलहरू नै विरोधमा देखिए । अन्तरिम संविधानमा टेकेर नयाँ संविधान बनाउँदा प्रगतिशील संविधान नबन्ने उनीहरूको दाबी थियो ।

दुवै संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका सुवास नेम्वाङ त्यसबेला उनीहरूले ‘अन्तरिम संविधान जारी भएपछि वागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, यस्तो यथास्थितिवादी कुरा नगरौं’ भनेको सम्झन्छन् ।

अहिले मधेशी मोर्चाले पनि त्यही अन्तरिम संविधानलाई सम्झ्ेर नागरिकता सम्बन्धी विवाद निकालेको छ । अंगीकृत नागरिक पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन पाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ ।

जबकि, नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाकै आलोचना भइरहेको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “अंगीकृतलाई पनि सबै पदमा जान दिने हो भने त वंशजका आधारमा नेपाली रहेका नागरिकहरू राजनीतिक–संवैधानिक रूपमा झ्न् कमजोर हुन्छन् ।”

नागरिकताबारे छलफल–बहस नगरी संविधानमा यस सम्बन्धी प्रावधान राखिएको भने होइन । विघटित संविधानसभामा पनि यसबारे निकै विचार–विमर्श भएको थियो । संविधानसभा अन्तर्गतका समिति र विवाद समाधान उपसमितिमा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने कुरा कसैले पनि उठाएको थिएन ।

संविधानविद्हरूका अनुसार नेपालको संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था निकै उदार छ । २०४७ सालको संविधानमा जस्तो नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको, कुनै व्यवसाय गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको जस्ता मापदण्ड पनि अहिलेको संविधानमा छैन ।

विदेशबाट विवाह गरेर ल्याइएकी बुहारीलाई नागरिकता दिने प्रावधान पनि नेपालमा भारतको भन्दा निकै सरल छ । विदेशी छोरी भएकै कारण कंग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी भारतमा प्रधानमन्त्री बन्न पाइनन् । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री पदको लागि सोनिया नागरिकताको आधारमै अयोग्य हुन्’ भन्दै चर्को विरोध गरेका भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी नै अहिले प्रधानमन्त्री छन् ।

नेपाल सयौं गुणा बढी जनसंख्या भएका दुई ठूला देशको बीचमा रहेको, खुल्ला सीमाना भएको, एउटा छिमेकका नागरिकलाई यहाँ ‘वर्क परमिट’ नचाहिने जस्ता कारणले पनि नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान ‘विशेष’ हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

वागमतीमा बगेको पानी फर्काउने प्रयास अब हुनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ । संविधानविद्हरू यो पनि बताइरहेका छन् कि जननिर्वाचित निकायले बनाएको संविधानलाई विगतका सम्झैता वा अन्य बहानामा पटक–पटक चलाउँदा देशको मूल कानून स्थिरता र समृद्धिको वाहक बन्न सक्तैन ।

“अन्य दस्तावेजलाई संविधानभन्दामाथि राखेर व्यवहार गर्नु संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत पनि हो”, डा. अधिकारी भन्छन्, “नयाँ संविधानको मापदण्डभन्दा पनि पुराना सम्झैताका आधारमा कामकारबाही हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश फैलाउनु हुँदैन ।”

संविधान भर्सेस् सम्झौता
संविधान देशको मूल कानून हो । संविधानसँग बाझ्एिका सबै कानून अमान्य हुन्छन् । मधेशी मोर्चाका नेताहरूले भने विगतमा भएका सम्झौतालाई नै संविधानभन्दा पनि माथि राखेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्, मानौं संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को समर्थनमा जारी संविधानभन्दा उनीहरूकै माग सर्वोपरि हो ।

जस्तो, संविधानको धारा ५६ को उपधारा (३) को सीमांकन सम्बन्धी अनुसूची हेरफेर हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतो सीमांकन सम्बन्धी त्यो प्रावधान आफूहरूलाई अमान्य भएको बताउँदै भन्छन्, “झपादेखि नारायणी नदीसम्म एक र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश बनाउनुपर्छ ।”

उता प्रतिपक्षमा रहेको संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरेसम्म संविधान संशोधन गर्न नदिने भनिरहेको छ । सांसद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी दुवै पक्ष गम्भीर हुने हो भने निकास टाढा नभएको बताउँछन् । सत्ता गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्षी र मोर्चाको प्रष्ट धारणा नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

प्रदेश नम्बर ५ बाट पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी निकालेर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको एउटा प्रदेश बनाउन सकिने एकथरी नेताहरूको भनाइ छ, जुन संविधान जारी हुनुअघि कांग्रेस–एमालेले तयार पारेको सात प्रदेशको खाकासँग मिल्दो छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा यो खाकामा सहमत हुन आग्रह गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्, “एमाले अध्यक्ष ओली नरम भए यो उपायले काम गर्छ ।”

स्वार्थ आ–आफ्नै
संशोधनका नाममा विभिन्न स्वार्थ समूहले संविधानलाई आफू अनुकूल बनाउन प्रयास गरिरहेको प्रष्टै छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गर्न तयार पारेको भनिएको विधेयकको मस्यौदाका केही प्रावधानले पनि त्यही पुष्टि गर्छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ((६) ले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था ‘संघीय कानून’ बमोजिम हुने व्यवस्था गरेकोमा ‘कानून’ बमोजिम वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने प्रावधान थप्ने भनिएको छ ।

सुन्दा शब्द उस्तै लागे पनि कानून र संघीय कानूनबीच ठूलो भिन्नता छ । संविधानको धारा ३०६ अनुसार, ‘कानून भन्नाले संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झनुपर्छ ।’ ‘संघीय कानून’ को सट्टा ‘कानून’ मात्रै राख्नु भनेको अंगीकृत नागरिकता दिने जस्तो विषय केन्द्रीय कानून नभई स्थानीय कानूनबाटै निर्क्योल हुनु हो ।

संविधानको धारा २८७ (१) बमोजिम गठन हुने आयोगले सिफारिश गरेका भाषाहरू संविधानको अनुसूचीमा थप गर्न खोज्नुको पछाडि पनि हिन्दीलाई नेपालको राष्ट्रभाषा बनाउने नियत लुकेको कतिपयको बुझइ छ । यति व्यवस्था गरे आफूहरूलाई मान्य हुने मोर्चाका नेताहरू बताउँछन् ।

संविधानको पहिलो संशोधनबाट ‘भूगोल र जनसंख्याको आधारमा’ को सट्टा ‘जनसंख्या र भूगोलको आधारमा’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलताको आधारमा’ गर्ने भनिएको छ ।

धारा ४२ मा ‘…समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । र पनि, मधेशी मोर्चाले फेरि संशोधन नभए चुनाव हुन नदिने धम्की दिन छाडेको छैन । २४ कात्तिकमा बसेको संघीय गठबन्धनको बैठकले यो महीनाको मसान्तभित्र संशोधन विधेयक दर्ता नभए मंसीरदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मोर्चाका नेताहरूले समस्या समाधान होस् भन्ने नचाहेको नेपाली कांग्रेसका एक नेताको विश्लेषण छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरमलाई आन्दोलनकारी छविले चौथो ठूलो दल बनाएको उनीहरूले सम्झ्रिहेको ती नेता बताउँछन् ।

‘वंशजका नेपाली नागरिकलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र’
विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्दा एक पक्षलाई मात्र हेरेर पुग्दैन । नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना गत ७० वर्षदेखि खुला छ ।

भारतीय नागरिकले नेपालमा वर्क परमिट विना काम गर्दै आएका छन् । नेपालीहरू काम खोज्दै आर्थिक शरणार्थीका रूपमा विदेश गइरहँदा हाम्रो श्रमबजार भारतीयहरूको कब्जामा छ ।

यहाँ केही वर्ष काम गरेका आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने गरेका छन् । यसका लागि पटक–पटक संविधान र ऐन परिवर्तन गरिएको छ । यसबाट नेपालको जनसंख्याको बनोटमै परिवर्तन भएको छ ।

व्यापारिक क्षेत्रमा भारतीयले कब्जा जमाइसकेका छन् । खुला सीमाना बन्द गर्ने प्रस्ताव आउन छाडेको छ । नयाँ संविधानमा भएका भारतीय चाहना विपरीतका प्रावधानहरू सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले गत वर्ष नाकाबन्दी भएको सर्वविदितै छ ।

सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा संशोधन गर्दा यी प्रसंगहरूलाई बिर्सन मिल्दैन । संविधानको धारा २८९ ले उच्च १० पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुन्छ ।

तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ ।

संशोधनको विषयमा जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यसमा वंशजका आधारमा नेपाली रहेका नागरिकलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा अझ् कमजोर बनाउने षड्यन्त्र छ ।

‘अंगीकृतलाई अधिकार दिनुपर्छ’
राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी

सरकारले कात्तिकभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेको छ । हामी त्यो मितिसम्म कुर्छौं र मंसीर लागेपछि संघर्षमा जान बाध्य हुन्छौं ।

सीमांकन, नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधिको विषयमा हामीले कुनै नयाँ माग राखेका छैनौं । राखेका माग सम्बोधन नभएसम्म चुनाव हुन दिंदैनौं । हामी ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को मागबाट दुई प्रदेशमा आइपुगेका छौं । झपादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश हुनुपर्छ । प्रदेशको सीमा, संख्या, नाम जस्ता विषय परिवर्तन भइरहन्छन् ।

विगतमा हामीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र अन्तरिम संविधानमा भए बमोजिमको व्यवस्था गर्न मात्रै भनिरहेका छौं । अन्तरिम संविधान र त्यसअघिका संविधानमा भएका प्रावधान अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो संविधान मधेशवादी दल वा कुनै अंगीकृत नागरिकले नभई कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै नेताहरूले बनाएका हुन् ।

अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका पदमा पुग्न दिनु अपराध हो भने हिजो त्यस्तो संविधान बनाउने नेताहरूलाई सजाय हुनुपर्छ । उहाँहरूले हिजो हामीले त्यस्तो संविधान बनाउनु गलत थियो भनेर जनतासामु माफी माग्नुपर्छ ।

नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यबीचको सम्झैता हो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएका बुहारीहरूलाई अन्य नागरिकसरह अधिकार नदिंदा उनीहरूको ‘लोयाल्टी’ कुन मुलुकप्रति होला ? अर्को कुरा, संविधान भनेको जहिले पनि प्रगतिशील बन्छ, तर अहिलेको संविधानमा विगतका व्यवस्थाहरू हटाइएको छ ।

नागरिकता र सीमांकनभन्दा पनि समस्या मानसिकताको हो । भाषा सम्बन्धी प्रावधान आयोगको सिफारिश अनुसार टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको मूल आधार जनसंख्या हुनुपर्छ । भूगोललाई न्यूनतम सीट राखेर मधेशले कति सीट पाउँछ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

 Under Nepal’s new constitution, pushed through in September 2015, people have the right to practice their religion but are barred from proselytizing. In fact, the charter implies that the country’s original religions — Hinduism, Buddhism and the animistic beliefs and practices of the Kirat minority (the indigenous race) should be protected. “Secularism means protection of religions and cultures being practiced since ancient times, and religious and cultural freedom,” reads the constitution. Christianity clearly does not qualify as an “ancient” sect in the former Hindu kingdom.

Legal experts argue that the constitution has good reason for banning Christians from advocating their beliefs. “The basic difference between Hinduism and Christianity is that in Hinduism you don’t have the concept of the church, and secondly you don’t have the concept of proselytizing,” said Bipin Adhikari, dean of the school of law at Kathmandu University. “The Hindus, Buddhists and Kirats don’t have the institutional apparatus to convert others so obviously they would like to see some reciprocity.”

 संविधानविद्हरूका अनुसार, कतिपय मुलुकका संविधान र कानुनमा महाभियोग, मृत्युदण्डजस्ता कडा व्यवस्थाहरू राखिए पनि तिनको कार्यान्वयन विरलै हुन्छ । सामान्य विवाद वा आरोपका पक्षमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमत जुट्नु भनेको असम्भव पनि हुन्छ । निकै गम्भीर विषयमा र सबै दलले समान रूपमा गम्भीरताको अनुभव गरे मात्रै महाभियोगको प्रक्रियाले परिणाम दिन सक्छ । त्यसमाथि उच्च नैतिक चरित्रवान् व्यक्ति मात्र त्यस्तो पदमा पुग्ने भएकाले पनि सकेसम्म यस्ता गम्भीर आरोप लाग्ने अवस्था नै आउन दिँदैनन् । आरोप लागिहालेमा महाभियोगको प्रक्रिया सुरु हुन थाल्दा नै पछि हट्छन् ।

आफूमाथि लागेको आरोपका कारण संस्थाको छविमा थप क्षति नपुगोस् र बदनामी पनि नहोस् भनेर आरोपित पदाधिकारीले राजीनामा दिने चलन रहेको संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, “नैतिकता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो यो । तर, आफूमाथि आरोप लगाउने थलोमै सफाइ पेस गर्छु र त्यो थलोलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्छु भन्ने लागेको छ भने उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो ।”

संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध संसद्का एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । यतिखेर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल र बहालवाला मन्त्री नै सामेल भएर कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसमा सत्तारूढ अर्को दलको समर्थन वा विरोध के हुने भन्ने स्पष्ट नभए पनि चर्को जनदबाबका कारण पनि महाभियोगको प्रस्ताव हत्पत्ति तुहिने अवस्था छैन । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “महाभियोग कोरा कानुनी र प्राविधिक विषय होइन । संसद् र सांसदले कति विवेक प्रयोग गरे भनेर समेत हेरिने विषय हो । लाखौँ जनताले चासोपूर्वक नियालिरहेको विषयमा जनताका प्रतिनिधि जनमतको विपरीत जान गाह्रो हुन्छ ।”

 KATHMANDU, Oct 20: Should suspended chief commissioner of the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) Lokman Singh Karki step down voluntarily as he faces serious allegations in the impeachment motion registered against him in Parliament?

Sunil Pokherel, an advocate and former general secretary of Nepal Bar Association, said that it would be better for Karki to resign voluntarily on moral grounds as lawmakers are now questioning his eligibility and his performance on the job.

“If he clings to the position, questions might arise over the credibility of the institution itself,” he added.

Another advocate, Bipin Adhikari, said however that it would be interesting to see how Karki defends himself against the allegations against him. “The impeachment motion has been registered, and it will be interesting to watch how things unfold,” he added.

Adhikari said that the misdeeds of politicians and businessmen may also be exposed when Karki defends himself against the allegations.

He further said that the impeachment will be determined by how Parliament handles the overall process as an impeachment is a complex affair. He said that the general public may get to know the inside story of why and how Karki came to be appointed chief of the anti-graft body and who were behind his appoinment.

“If consensus is reached, there is no problem since elections are the next priority. But the delay shows that political forces are running away from the people or their mandate. Common concerns are disregarded,” says Bipin Adhikari, a constitutional expert.

“Elections are the only solution to the current crisis. But things so far show the parties are shying away from the polls. We will lose a lot if we fail to hold all the three polls in the next 16 months,” said Adhikari. (See the full news at http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-09-20/one-year-on-polls-the-priority.html

पहिलो संविधान दिवसको तयारी भइरहँदासम्ममा बनेका संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरू हुन्– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२, माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउने सम्बन्धमा बनेको शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) सम्बन्धी विधेयक २०७३, सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७३, न्यायपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३, न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ र न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३।

संविधान कार्यान्वयनको लागि यीभन्दा महत्वपूर्ण कानूनहरू भने बन्न बाँकी नै छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने भदौ महीनाभित्रै कानून चाहिन्छ भनेको थियो। संविधानतः ७ माघ २०७४ भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ, तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू भएका छैनन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी केही कानून बन्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि अहिलेको मुख्य सरोकारको रूपमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी कानून नबन्दा आशावादी हुन पनि गाह्रो परेको बताउँछन्। “अत्यावश्यक कानून निर्माणको सुरसारै देखिंदैन” डा. अधिकारी भन्छन्, “जबकि, तीनवटै तहको चुनाव भएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनले पूर्ण गति लिएको मानिन्छ।”

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, लोकतान्त्रिक समाजवाद जस्ता विशेषता बोकेको यो संविधानमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता बाहेक अन्य सबै कुरालाई संघीय संसद्बाट संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ। संविधान संशोधन आफैंमा नराम्रो होइन पनि, तर तुरुन्तै पटक–पटक संशोधन गरिंदा संविधान बलियो हुँदैन, बरु कमजोर बनेको सन्देश जान्छ। अहिले चलेको संशोधनको प्रयासले पनि संविधानलाई कमजोर नै बनाउने जानकारहरू बताउँछन्। “अहिले संशोधनको कुरा बाहिरबाट फोहोरी तरीकाले आयो”, संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “यसरी हुने संशोधनले नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्दैन।”

मधेशी मोर्चाको मागलाई देखाएर संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुमा तूक नदेख्ने संविधानविद् डा. अधिकारी यो संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई ‘संविधान निर्माणका क्रममा देखिएको बक्यौता भुक्तानी नभई कार्यान्वयन नहुने’ तर्फ संकेत गरेको बताउँछन्। संविधानको कार्यसूची लिएर दिल्ली जानुपर्ने अवस्था निकै गम्भीर रहेको उनको बुझाइ छ। एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूसाल यसलाई ‘भू–अर्थराजनीतिक प्रभाव’ भन्न रुचाउँछन्। “परिवर्तनकारी शक्तिहरू सत्ताको झ्गडामा लाग्दा संविधान कार्यान्वयन प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन” उनी भन्छन्, “भागबण्डा मिल्दा पनि तिक्तता बढ्नु चाहिं डरलाग्दो पक्ष हो।”

(See full analysis at http://nepalihimal.com/article/11165

 “The full implementation of the Constitution will only be possible when the new Parliament, Federal Provinces and Local Bodies are elected, but our political parties look oblivious,” says constitutional expert Bipin Adhikari.

“Our Constitution is of course not flawless, and needs to be amended,” says political analyst Nilambar Acharya. “But what is not right is those who signed it just one year ago are now themselves pointing out its flaws.”

Constitutional lawyer Adhikari says the demand for the Constitution amendment is being pushed pretty blatantly by external rather than the internal forces. He adds: “If the Constitution is amended under external pressure, it will not fulfill aspirations of Nepalis.”

See the full article at http://www.nepalitimes.com/blogs/thebrief/2016/09/18/constitution-in-crisis/

With an objective to inductively determine the practical implication of the administration of the World Heritage Site (WHS) Conventions on the Rights Practices (RP) and to enunciate policy departures for instituting a Right Based Approach (RBA) of management at WHS properties, this research has been undertaken. The overall research question seeks to empirically document significant factors shaping, hindering or facilitating the articulation of rights, in the World Heritage system at site, country and international levels.

While the research work had just started in Kathmandu, a massive destructive earthquake named the Gorkha Earthquake after its epicenter location hit central Nepal on 25 April, 2015.

The Gorkha Earthquake and its huge aftershock of 12 May 2015 destroyed more than 469000 housing, killing over 8786 and injuring over 22491 in central hills and mountains of Nepal.

Along with the human emergency, it also wrought about a heritage emergency, damaging more than 90% of listed monuments with 133 collapsed, 495 heavily damaged and 493 suffering partial damage. All of the seven monuments zone of the KVWHS suffered similar damage with several of the listed monuments totally collapsing. In the light of this emergency, the research questions posed for the project were revised so as to study the emergent rights issues as the rescue, recovery, stabilization, restoration and reconstruction process started in the heritage field in general and in the Kathmandu Valley World Heritage Site (KVWHS) in particular.

The first workshop held in December 2015 was used as a platform to discuss the initial stages of this research project. The main aim of the second workshop on 16 September 2016 at the Department of Architecture in Pulchowk, Lalitpur was to follow up the first workshop and share the findings of the research.The workshop was also used to initiate a dialogue between various stakeholders for an effective, participatory reconstruction process

The meeting started with the presentation of the policy paper on local rights in KVWHS by Prof. Sudarshan Raj Tiwari, followed by Prof. Bipin Adhikari, who presented the legal study paper on human rights in world heritage in Nepal. After these presentations, participants discussed and commented on the topics. Prof. Sudarshan Raj Tiwari closed the discussion with some remarks on the way forward in the context of heritage reconstruction. The workshop came to an end with concluding remarks by participants and a summary by Prof. Bipin Adhikari.

 नयाँ सरकारको गठनमा संवैधानिक अड्चन देखिएको भन्दै बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसप्रति मतभेदहरु देखा परेका छन्।

सरकार गठनको प्रावधान संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थामा नभएको भन्नेहरु वाधाअड्काउको पक्षमा देखिएका छन्। तर कतिपयले अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्था गर्ने संविधानले नयाँ सरकारको परिकल्पना गर्दैन भन्नु गलत भएको तर्क गरेका थिए। उनीहरुले भने बाधाअड्काउ फुकाउ आवश्यक नभएको तर्क गर्छन्।

संविधानविद विपिन अधिकारीले त संविधानको अपमान गरेको आरोप नै लगाए।संविधानलाई नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेर ‘पंगु’ बनाएको उनको भनाई छ।

‘संविधानका धाराहरु बाझिएका कारणले काम कारबाही रोकिएका भए पो अड्चन आउने हो, यहाँ त पुरानो सरकार अविश्वास पाएपछि नयाँ सरकार गठन हुने जस्तो सामान्य र स्पष्ट व्यवस्थामा समेत बाधा अड्काउ फुकाउने भन्छन्,’ उनले भने,‘नेताहरुले आफ्नो इगोका कारण संविधानलाई पंगु बनाउने भए।’

संविधानमा देखिएको अड्चन फुृकाउन मात्रै बाधा अड्काउन फुकाउने आदेश गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा ३०५मा छ।

अधिकारी भने संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश गर्नुजस्तो लज्जास्पद कुरा केही भनएको तर्क गरे।

‘संसदको अधिवेशन नचलेका बेला मात्रै बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश गर्ने भन्ने आधारभुत सिद्धान्त हो यहाँ त्यो पालना भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले अविश्वासको प्रस्तावपछि आफ्नो फेस सेभिङका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो, तर यो धेरै अनावश्यक थियो।’

संक्रमणकालिन अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क गर्दै आएका संविधानविद आचार्यले भने,‘नयाँ सरकार बनाउने ठाउँ थिएन नभएपछि समाधान त खोज्नुपथ्र्यो,संविधान संसोधनको बाटो लामो हुन्थ्यो त्यसैले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश गर्नु ठिकै हो।’

संविधानविद अधिकारी भने, नयाँ सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ छैन भनेर गरिएको बहसलाई नै अनावश्यक ठान्छन्।

‘बहुदलिय व्यवस्थमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार बन्ने कुरा आधारभुत नियम हो,’ उनले भने,‘यति सामान्य कुरामा यत्रो बहस आवश्यक नै थिएन।यसले संविधानप्रतिको जनविश्वासमा कमि ल्याउँछ।’

संविधान देशको सर्वोच्च कानुन भएकाले यसप्रतिको जनताको विश्वास बलियो हुने संविधानविदहरु बताउँछन्। तर यसलाई राजनीतिक स्वार्थको लागि अनावश्यक प्रयोग गरियो भने यसले जनविश्वास पनि गुमाउदै जाने अधिकारीले बताए।

‘संविधानप्रति आस्था र विश्वास चाहिन्छ हाम्रा राजनीतिक नेता र दलहरु भने कसैलाई जिताउने र हराउने खेलमा संविधानको अनावश्यक प्रयोग गर्छन्,’ अधिकारीले भने,‘वकिलले आफ्नो पक्षको झगडीया जिताउनका लागि गर्ने तर्क जस्तै राजनीतिज्ञहरुले तर्कवितर्क गर्न थाले। उनीहरु नै संविधानलाई लिएर झगडीया झैँ बाझ्न थाल्ने हो भने जनताले संविधानमाथि कसरी विश्वास गर्ने?’

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १०, २०७३