Category: Quotes

काठमाडौँ, साउन २ गते । व्यवस्थापिका–संसद्मा वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारको भविष्य र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे संविधानविदबीच फरक मत देखिएको छ । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार बनेको अहिलेको सरकार जसरी बन्यो, त्यही प्रक्रियाबाट अर्को सरकार गठन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा पनि मत बाँझिएको छ ।

यो विवादले राजनीतिक वृत्तमा पनि सरगर्मी ल्याएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलका नेताहरू पनि संविधानविद्सँग परामर्श गर्न व्यस्त छन् । संविधानविद् कोही नयाँ सरकार बनाउने विषयमा संविधान र संसद् नियमावलीमा कुुनै व्यवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ भने कोही नयाँ सरकार गठनमा कुनै संवैधानिक व्यवधान नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । कोही नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको बताउनुहुन्छ भने कोही संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कल्पना समेत नगरिएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने, मतदान र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, अविश्वासको प्रस्ताव अनुमोदनपछि नयाँ सरकार बनाउने विषयमा संविधान र संसद् नियमावलीमा कुनै व्यवस्था रहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि कार्यविधि बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकता पर्न आउँछ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म वर्तमान सरकारलाई अल्पमतको सरकार भन्न नमिल्ने बताउँदै अनुमोदन भइसकेपछि यो सरकार काम चलाउ सरकारको रूपमा रूपान्तरित हुने तर्क गर्नुहुन्छ ।

काम चलाउ सरकार निर्माणसम्मको संवैधानिक बाटो सजिलो रहे पनि त्यसपछिको संवैधानिक प्रक्रिया जटिल रहेको बताउँदै उहाँले काम चलाउ सरकार बनिसकेपछि प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानमा कुनै व्यवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । संविधानको धारा ७६ र २९८ मा सरकार गठनको व्यवस्था रहेकोमा धारा ७६ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ जुन अहिले छैन, उहाँ भन्नुहुन्छ, धारा २९८ संविधान घोषणा प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र प्रयोगमा आउने धारा हो, जसको प्रयोग भइसकेको छ, यसको प्रयोग पटक पटक गर्न मिल्दैन । ”

“सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन भएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारामा टेकेर राजनीतिक दलहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, अहिलेको संवैधानिक जटिलता यही हो” उहाँ भन्नुहुन्छ । संविधानमा व्यवस्थापिका संसद् विघटनको अधिकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको बताउँदै उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रधानमन्त्रीले चाहेमा यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ ।

अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा क्रमशः सहमतीय, बहुमतीय र काम चलाउ सरकारको व्यवस्था गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, सरकारका कुनै घटकले समर्थन फिर्ता लिएमा, सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा, सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रधानमन्त्री संसद्को सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा सहमतीय र बहुमतीय सरकार स्वतः काम चलाउ सरकारमा रूपान्तरित हुनेछ भन्नुभयो ।

“काम चलाउ सरकार त्यति बेलासम्म रहन्छ जुन बेलासम्म सहमतीय वा बहुमतीय सरकारको गठन हुन सक्दैन” उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो सरकारले पनि व्यवस्थापिका संसद्मा विश्वास गुमाउँछ भने स्वतः काम चलाउ सरकारमा परिवर्तित हुनेछ । ”

अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म वर्तमान सरकारलाई काम चलाउ सरकारको रूपमा लिन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट पारित नगर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरिन्छ भने त्यस अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा आफूले ल्याएको बजेट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटनको अधिकार रहन्छ, ज्ञवाली भन्नुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले संसद् विघटन गरेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तिथि र मिति घोषणा गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ । यस व्यवस्थाको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्छ ।”

यसअघि पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्नुभएको बताउँदै उहाँले यस नजिरमा टेकेर पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्नुहुने तर्क गर्नुहुन्छ ।
डा. विपिन अधिकारीले संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अनुमोदन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानमा उल्लेखित सङ्क्रमणकालीन प्रावधानअन्तर्गत नै सुरु गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

वर्तमान संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको बताउँदै उहाँले वर्तमान व्यवस्थापिका संसद्लाई नवनिर्वाचित संसद्ले मात्र प्रतिस्थापन गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार, यस प्रावधानका लागि २०७४ माघ ७ सम्म नयाँ संसद्को निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट वर्तमान संसद्बाट पारित नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफूले ल्याएको बजेट अनुमोदनका लागि ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासामा उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन भएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले ल्याएका सबै नीति, कार्यक्रम तथा प्रस्तावित कानुनहरू संसदीय प्रक्रियामा आउन नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।

KATHMANDU (Reuters) – Nepal’s former Maoist rebels joined forces with the largest opposition party on Wednesday to lodge a motion of no-confidence in the prime minister, but the impoverished Himalayan country’s increasingly isolated leader vowed to fight on.

Nepal has been plagued by political turmoil for years and the bid by the Maoists and the Nepali Congress Party to unseat Prime Minister K.P. Oli and form a new government has ushered in another phase of uncertainty.

Oli, who came to power in October, is accused by the one-time insurgents of reneging on promises and on Tuesday they withdrew their support in parliament for his fragile coalition.

“We have registered a vote of no-confidence against the prime minister,” Pampha Bhusal, spokeswoman for the Maoist party, told Reuters.

“With our party withdrawing support for the Oli government it is in a minority and must resign.”

A Nepali Congress spokesman confirmed that his party had given the Maoists its backing so a no-confidence motion could be formally registered. The motion will be tabled in parliament next week before a vote is held.

Neighbors India and China compete for influence in Nepal and are both likely to be concerned by the prospect of more instability in a country struggling to rebuild after a devastating earthquake last year.

Oli is Nepal’s seventh prime minister since it abolished its 239-year old monarchy in 2008. The Maoists abandoned a bid to unseat him in May after they said he had agreed to work for a national consensus and address their concerns.

Oli’s press adviser said the prime minister would remain leader and face the no-confidence vote.

“The prime minister will not resign,” the adviser, Pramod Dahal, told Reuters.

SLIM CHANCE?
With the Maoists and Congress joining forces, Oli’s coalition in the 595-member parliament needs the support of other smaller parties to survive.

Analysts said the arithmetic was against Oli, particularly if the motion was tabled in coming days before he had time to convince other parties to back him.

“I really don’t see a chance for his survival. He has faced this challenge for a long time, only now does it look successful,” said Bipin Adhikari, a constitutional expert at Kathmandu University.

However, ideological differences between the centrist Congress and the Maoists made their pact far from secure, Adhikari said.

Maoist leader Prachanda, who goes by the nom-de-guerre he used in the insurgency, which means “Fierce”, is the favorite to replace 64-year-old Oli if he loses the vote.

The Maoists accuse Oli of failing to resolve anger in the south of the country over a new constitution, and of failing to rebuild homes and roads destroyed in last year’s earthquake.

Nepal adopted a new constitution in September. Its passing looked like a rare moment of political consensus but protests soon followed.

Minority Madhesis, who live mostly in Nepal’s lowlands near India, imposed a four-month border blockade to protest against a proposal to carve Nepal into seven federal states, which they say would divide their homeland and deprive them of a fair say.

More than 50 people were killed in clashes before protesters called off the blockade in February.

Nepal has seen 23 governments since 1990 when parliamentary democracy was introduced.

[Additional reporting and writing by Tommy Wilkes; Editing by Robert Birsel]

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र र गाउँ/नगरपालिकाले पाएका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र चाहिन्छ ।

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सरकारले १ चैत २०७२ मा गठन गरेको आयोगले आफ्नो कार्यनिर्देश, शर्त र मापदण्ड सरकारबाट स्वीकृत गराएर काम गर्न थालेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसअनुसार स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा तथा सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ। एक वर्षको लागि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले यी इकाइहरूको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नेछ।

संविधान लागू भएको ६ महीनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने ‘स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोग’ सरकारले संवैधानिक समयसीमा काट्नुभन्दा दुई दिन अघि मात्र गठन गरेको थियो। प्रदेशको सीमा निर्धारणका क्रममा विभाजित हुनसक्ने बाहेकका जिल्लाहरू यथावत् रहने भएकाले आयोगले स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्रको मात्रै निर्क्योल गर्नेछ।

आयोगले पाएको कार्यनिर्देश अनुसार, जिल्ला सदरमुकाम र इलाकास्तरमा राजनीतिक दल, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि/कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँग पारदर्शी छलफल चलाउनेछ।

त्यसमा आयोगलाई स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने ‘स्थानीय प्राविधिक सहयोग समिति’ ले सघाउने छन्। आयोगका अध्यक्ष पौडेल जनताले उच्चतम सेवा पाउन सक्ने गरिको स्थानीय संरचनाहरू बनाउने बताउँछन्।

स्थानीय तहः थोरै संख्या
स्थानीय तहको मोटामोटी खाका संविधानमै छ। संविधानको धारा ५६ मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभाले प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको समन्वय जिल्लासभाले गर्नेछ।

सरकारले आयोगका लागि तोकेको मापदण्डमा पनि स्थानीय तहको एउटा स्वरुप देखिन्छ। आयोगले अहिले कायम गाविस संख्या घटाउन तथा नगरपालिकाको संख्या बढाउन सिफारिश गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

त्यसो गर्दा स्थानीय तहको संख्या अहिले कायम गाविस/नगरपालिकाको एकचौथाइ भन्दा कम हुनेछ। पुनर्संरचनापछिको गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रफल तथा जनसंख्याको आकार ठूलो हुनेछ। सेवा प्रवाह र जनसहभागितासहितको विकास कार्य वडा तहबाट सञ्चालन हुनेछन्।

पुनर्संरचनापछिको गाउँपालिकामा भूगोल, जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा ५ देखि २१ वडा हुनेछन् भने नगरपालिका (उप र महानगरपालिकासमेत) मा ९ देखि ३५ वडा। आयोगले अहिले कायम जिल्ला र प्रदेश सीमा परिवर्तन नगरे पनि गाविस/नगरपालिका गाभ्न/छुट्याउन सक्नेछ।

त्यसक्रममा ‘मर्ज’ समेत हुने वडाहरूलाई आयोगले सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी सिफारिश गर्नेछ। पुनर्संरचनापछि कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूलाई नै ‘जनसंख्याको पर्याप्तता र पहिचान गरिएका जाति, जनजाति, समुदायलाई समेट्ने गरी’ विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।

आयोगले आर्थिक–सामाजिक रूपमा अति पछि परेका समुदाय र भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्र समेटेर ‘विशेष संरचनाको रूपमा’ प्रस्ताव गर्नेछ। त्यस्तै ‘कुनै जिल्लाको कुनै भाग, भेग वा क्षेत्रमा अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भएमा सो समेटी गठन हुने स्थानीय तहलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा’ प्रस्ताव गर्नेछ। आयोगले कुनै जिल्लाको कुनै भाग वा क्षेत्रमा भाषिक–सांस्कृतिक बाहुल्य भएका समुदायलाई समेटी स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गर्नेछ।

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र छुट्टै इकाइ हुने नभई गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै त्यस्तो क्षेत्र भनी घोषणा गरिनेछ। ती गाउँपालिका र नगरपालिकाले थप अधिकार/स्रोतसाधन पाउनेछन्।

धेरै अधिकार
स्थानीय तहले स्थानीय कर, नगर प्रहरी, एफएम रेडियो, माध्यमिक शिक्षा, खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जालगायत २२ वटा अधिकार उपभोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। (हे. सूची)यी अधिकार उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउन सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ। गाउँ र नगरसभाले त्यस्ता कानून बनाउने छन्।

पहिले स्थानीय निकायले केन्द्रले कानून बनाएपछि वा केन्द्रले हस्तान्तरण गरेपछि मात्र अधिकार पाउँथे। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पहिले र अहिलेमा यही नै आधारभूत फरक भएको बताउँछन्।

संविधानले नै सूचीकृत गरिदिएका यी अधिकार प्रदेश वा केन्द्रले फिर्ता लिन वा थिचोमिचो गर्न पाउँदैनन्। डा. अधिकारी भन्छन्, “संघीयताको समान हिस्सेदार (प्रदेश र केन्द्रसँग) को रूपमा स्थानीय तहलाई प्राप्त यी अधिकारलाई संविधानको सर्वोच्चताका आधारमा अदालतले संरक्षण गरिदिन्छ।”

स्थानीय तहका लागि संविधानद्वारा सूचीकृत यी अधिकार पहिले जिल्लाले उपभोग गरेसरह वा त्योभन्दा माथिका छन्। अब कृषि, शिक्षा लगायतका सेवा गाउँपालिका/नगरपालिकाको वडा तहबाट प्रवाह हुनेछ। गाउँसभा र नगरसभाले त कानून बनाउने अधिकार पनि पाएका छन्। यी अधिकार कार्यान्वयनका लागि ठूला र बलिया संयन्त्र चाहिने स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। यी सेवा प्रवाहका लागि गाउँपालिकामा कम्तीमा उपसचिवको नेतृत्वमा ६० जना जति कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगको आकलन छ।

डा. अधिकारी स्थानीय तहले यो स्तरको अधिकार उपभोग गर्ने शक्ति आर्थिक हैसियतबाट मात्र प्राप्त गर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, काठमाडौंको थानकोट नगरपालिकाले कर प्रशासनबाट लिने फाइदा दार्चुलाको अपि नगरपालिकाले लिन सक्तैन र कमजोरले फेरि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

पहिले चुनाव

स्थानीय तहको नयाँ सीमा–संख्या निर्धारण गर्ने प्रयासले हाल कायम स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बाधा पार्दैन। १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएर भ्रष्टाचार–अनियमितताका अखडा बनेका स्थानीय निकायबाट जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन्। संविधानको धारा ३०३ मा स्थानीय तहको सीमा, संख्या निर्धारण र निर्वाचन नभएसम्मका लागि पुराना स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

“अहिलेको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हो”, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह–सचिव गोपी खनाल भन्छन्, “निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआई स्थानीय निकायको सेवा प्रवाह सुचारु हुने छैन।”

अहिले जिविस, नगरपालिका र गाविसहरू स्थानीय विकास मन्त्रालयको शाखा कार्यालय जस्तो भएका छन्। जनप्रतिनिधि भए तिनले आ–आफ्नो क्षेत्रको खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत्, वातावरण, भन्सार सबै निकायको अनुगमनका साथै सेवा प्रवाह गर्थे।

अन्य निकायबाट हुने काममा गुणस्तर नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो। स्थानीय विकास मन्त्रालय र विभिन्न दातृ संस्थाले निकाल्ने हरेकजसो प्रतिवेदनहरूले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले भोग्नुपरेको समस्याबारे औंल्याएका छन्।

हालै प्रकाशित ‘सुशासन अवस्था प्रतिवेदन–२०७१र७२’ ले पनि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सेवा प्रवाहको अवस्था दयनीय देखाएको छ। ‘चुनाव भएको भए राजनीतिक दलमा नेतृत्व विकास हुनसक्ने, तथा स्थानीय निकायको काम कारवाही जवाहदेही हुनसक्थे’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनले ओखलढुंगा, अछाम, रामेछाप, जाजरकोट, सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा त सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। रामेछापमा गाविसमा सचिवको मासिक उपस्थिति औसत ८ दिन मात्रै देखिएको छ भने जाजरकोटमा ११ दिन।

जिविसहरूले गाविस फर्कन सचिवहरूलाई गरेको ताकेता केवल कागजको नाश साबित भएको छ। गाविस कार्यालयहरूमा सचिव नहुँदा पञ्जीकरण सेवादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसम्ममा समस्या भएको छ।

गाविसहरूमा वडा नागरिक मञ्चमार्फत योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अभ्यास हुँदै आए पनि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्थानीय विकासका आयोजनाहरू सहभागितामूलक भएनन्। त्यो अवस्थामा योजना स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा कार्यविधिको पालना हुने कुरै भएन।

धेरै गाविस न्यूनतम शर्त मापन र कार्यसम्पादन मापनमा असफल हुँदा २० प्रतिशत अनुदान कटौती भएको छ। लक्षित वर्गलाई बजेट विनियोजन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक र सार्वजनिक लेखा परीक्षण जस्ता राम्रा अभ्यास शुरू गरिएको छ ।

यद्यपी कतिपय ठाउँमा तिनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । जस्तो, लक्षित वर्गलाई बजेट बिनियोजन गर्ने तर अर्कै काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । महिलाका लागि छुट्याइएको बजेट अनमीलाई र बालबालिकाका लागि छुट्याइएको बजेट शिक्षकलाई तलब खुवाउन खर्च गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अधिकांश गाविसले खर्चको विवरण आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानु पालना गरेका छैनन्। पेश्की फस्र्योटमा पनि त्यही समस्या रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ अनुसार पनि देशैभरका सरकारी कार्यालयको फस्र्योट गर्न बाँकी रकमको करीब आधा स्थानीय निकायको छ।

सरकारी कार्यालयले फस्र्योट गर्न बाँकी रु।१ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा स्थानीय निकायको रु।५० अर्ब ४० करोड छ। कानूनी रीत नर्पुयाई गरेको, अनियमित वा बेमनासिब गरेको आर्थिक कारोबारलाई फस्र्योट गर्न बाँकी बेरुजुको रूपमा राखिन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको भए स्थानीय निकायको हिसाबकिताब यति बेपरवाह हुने थिएन।

प्रतिवेदनले अधिकांश उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यहरु रहेकाले उनीहरूबीच मात्र नभएर ‘तेस्रो पक्ष’ को समेत उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सुझाएको छ ।

अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाका स्थानीय निकायमा उपलब्ध संगठनात्मक र प्राविधिक क्षमता अनुसार उनीहरूले काम गर्दै आएको भए पनि त्यस्तो क्षमता बढाउनुपर्ने, जन्मदेखि मृत्युसम्मका कार्यसँग सम्बन्धित अभिलेख राख्ने जिम्मेवारीका निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि सुझाव छ । अहिले स्थानीय निकायमा भइरहेका राम्रा अभ्यासलाई संघीय संरचनाका स्थानीय तहमा पनि लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र र गाउँ/नगरपालिकाले पाएका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र चाहिन्छ 

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सरकारले १ चैत २०७२ मा गठन गरेको आयोगले आफ्नो कार्यनिर्देश, शर्त र मापदण्ड सरकारबाट स्वीकृत गराएर काम गर्न थालेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसअनुसार स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा तथा सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ। एक वर्षको लागि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले यी इकाइहरूको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नेछ।

संविधान लागू भएको ६ महीनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने ‘स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोग’ सरकारले संवैधानिक समयसीमा काट्नुभन्दा दुई दिन अघि मात्र गठन गरेको थियो। प्रदेशको सीमा निर्धारणका क्रममा विभाजित हुनसक्ने बाहेकका जिल्लाहरू यथावत् रहने भएकाले आयोगले स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्रको मात्रै निर्क्योल गर्नेछ।

आयोगले पाएको कार्यनिर्देश अनुसार, जिल्ला सदरमुकाम र इलाकास्तरमा राजनीतिक दल, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि/कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँग पारदर्शी छलफल चलाउनेछ।

त्यसमा आयोगलाई स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने ‘स्थानीय प्राविधिक सहयोग समिति’ ले सघाउने छन्। आयोगका अध्यक्ष पौडेल जनताले उच्चतम सेवा पाउन सक्ने गरिको स्थानीय संरचनाहरू बनाउने बताउँछन्।

स्थानीय तहः थोरै संख्या
स्थानीय तहको मोटामोटी खाका संविधानमै छ। संविधानको धारा ५६ मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभाले प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको समन्वय जिल्लासभाले गर्नेछ।

सरकारले आयोगका लागि तोकेको मापदण्डमा पनि स्थानीय तहको एउटा स्वरुप देखिन्छ। आयोगले अहिले कायम गाविस संख्या घटाउन तथा नगरपालिकाको संख्या बढाउन सिफारिश गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

त्यसो गर्दा स्थानीय तहको संख्या अहिले कायम गाविस/नगरपालिकाको एकचौथाइ भन्दा कम हुनेछ। पुनर्संरचनापछिको गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रफल तथा जनसंख्याको आकार ठूलो हुनेछ। सेवा प्रवाह र जनसहभागितासहितको विकास कार्य वडा तहबाट सञ्चालन हुनेछन्।

पुनर्संरचनापछिको गाउँपालिकामा भूगोल, जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा ५ देखि २१ वडा हुनेछन् भने नगरपालिका (उप र महानगरपालिकासमेत) मा ९ देखि ३५ वडा। आयोगले अहिले कायम जिल्ला र प्रदेश सीमा परिवर्तन नगरे पनि गाविस/नगरपालिका गाभ्न/छुट्याउन सक्नेछ।

त्यसक्रममा ‘मर्ज’ समेत हुने वडाहरूलाई आयोगले सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी सिफारिश गर्नेछ। पुनर्संरचनापछि कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूलाई नै ‘जनसंख्याको पर्याप्तता र पहिचान गरिएका जाति, जनजाति, समुदायलाई समेट्ने गरी’ विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।

आयोगले आर्थिक–सामाजिक रूपमा अति पछि परेका समुदाय र भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्र समेटेर ‘विशेष संरचनाको रूपमा’ प्रस्ताव गर्नेछ। त्यस्तै ‘कुनै जिल्लाको कुनै भाग, भेग वा क्षेत्रमा अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भएमा सो समेटी गठन हुने स्थानीय तहलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा’ प्रस्ताव गर्नेछ। आयोगले कुनै जिल्लाको कुनै भाग वा क्षेत्रमा भाषिक–सांस्कृतिक बाहुल्य भएका समुदायलाई समेटी स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गर्नेछ।

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र छुट्टै इकाइ हुने नभई गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै त्यस्तो क्षेत्र भनी घोषणा गरिनेछ। ती गाउँपालिका र नगरपालिकाले थप अधिकार/स्रोतसाधन पाउनेछन्।

धेरै अधिकार
स्थानीय तहले स्थानीय कर, नगर प्रहरी, एफएम रेडियो, माध्यमिक शिक्षा, खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जालगायत २२ वटा अधिकार उपभोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। (हे. सूची)यी अधिकार उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउन सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ। गाउँ र नगरसभाले त्यस्ता कानून बनाउने छन्।

पहिले स्थानीय निकायले केन्द्रले कानून बनाएपछि वा केन्द्रले हस्तान्तरण गरेपछि मात्र अधिकार पाउँथे। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पहिले र अहिलेमा यही नै आधारभूत फरक भएको बताउँछन्।

संविधानले नै सूचीकृत गरिदिएका यी अधिकार प्रदेश वा केन्द्रले फिर्ता लिन वा थिचोमिचो गर्न पाउँदैनन्। डा. अधिकारी भन्छन्, “संघीयताको समान हिस्सेदार (प्रदेश र केन्द्रसँग) को रूपमा स्थानीय तहलाई प्राप्त यी अधिकारलाई संविधानको सर्वोच्चताका आधारमा अदालतले संरक्षण गरिदिन्छ।”

स्थानीय तहका लागि संविधानद्वारा सूचीकृत यी अधिकार पहिले जिल्लाले उपभोग गरेसरह वा त्योभन्दा माथिका छन्। अब कृषि, शिक्षा लगायतका सेवा गाउँपालिका/नगरपालिकाको वडा तहबाट प्रवाह हुनेछ। गाउँसभा र नगरसभाले त कानून बनाउने अधिकार पनि पाएका छन्। यी अधिकार कार्यान्वयनका लागि ठूला र बलिया संयन्त्र चाहिने स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। यी सेवा प्रवाहका लागि गाउँपालिकामा कम्तीमा उपसचिवको नेतृत्वमा ६० जना जति कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगको आकलन छ।

डा. अधिकारी स्थानीय तहले यो स्तरको अधिकार उपभोग गर्ने शक्ति आर्थिक हैसियतबाट मात्र प्राप्त गर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, काठमाडौंको थानकोट नगरपालिकाले कर प्रशासनबाट लिने फाइदा दार्चुलाको अपि नगरपालिकाले लिन सक्तैन र कमजोरले फेरि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

पहिले चुनाव

स्थानीय तहको नयाँ सीमा–संख्या निर्धारण गर्ने प्रयासले हाल कायम स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बाधा पार्दैन। १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएर भ्रष्टाचार–अनियमितताका अखडा बनेका स्थानीय निकायबाट जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन्। संविधानको धारा ३०३ मा स्थानीय तहको सीमा, संख्या निर्धारण र निर्वाचन नभएसम्मका लागि पुराना स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

“अहिलेको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हो”, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह–सचिव गोपी खनाल भन्छन्, “निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआई स्थानीय निकायको सेवा प्रवाह सुचारु हुने छैन।”

अहिले जिविस, नगरपालिका र गाविसहरू स्थानीय विकास मन्त्रालयको शाखा कार्यालय जस्तो भएका छन्। जनप्रतिनिधि भए तिनले आ–आफ्नो क्षेत्रको खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत्, वातावरण, भन्सार सबै निकायको अनुगमनका साथै सेवा प्रवाह गर्थे।

अन्य निकायबाट हुने काममा गुणस्तर नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो। स्थानीय विकास मन्त्रालय र विभिन्न दातृ संस्थाले निकाल्ने हरेकजसो प्रतिवेदनहरूले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले भोग्नुपरेको समस्याबारे औंल्याएका छन्।

हालै प्रकाशित ‘सुशासन अवस्था प्रतिवेदन–२०७१र७२’ ले पनि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सेवा प्रवाहको अवस्था दयनीय देखाएको छ। ‘चुनाव भएको भए राजनीतिक दलमा नेतृत्व विकास हुनसक्ने, तथा स्थानीय निकायको काम कारवाही जवाहदेही हुनसक्थे’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनले ओखलढुंगा, अछाम, रामेछाप, जाजरकोट, सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा त सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। रामेछापमा गाविसमा सचिवको मासिक उपस्थिति औसत ८ दिन मात्रै देखिएको छ भने जाजरकोटमा ११ दिन।

जिविसहरूले गाविस फर्कन सचिवहरूलाई गरेको ताकेता केवल कागजको नाश साबित भएको छ। गाविस कार्यालयहरूमा सचिव नहुँदा पञ्जीकरण सेवादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसम्ममा समस्या भएको छ।

गाविसहरूमा वडा नागरिक मञ्चमार्फत योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अभ्यास हुँदै आए पनि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्थानीय विकासका आयोजनाहरू सहभागितामूलक भएनन्। त्यो अवस्थामा योजना स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा कार्यविधिको पालना हुने कुरै भएन।

धेरै गाविस न्यूनतम शर्त मापन र कार्यसम्पादन मापनमा असफल हुँदा २० प्रतिशत अनुदान कटौती भएको छ। लक्षित वर्गलाई बजेट विनियोजन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक र सार्वजनिक लेखा परीक्षण जस्ता राम्रा अभ्यास शुरू गरिएको छ ।

यद्यपी कतिपय ठाउँमा तिनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । जस्तो, लक्षित वर्गलाई बजेट बिनियोजन गर्ने तर अर्कै काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । महिलाका लागि छुट्याइएको बजेट अनमीलाई र बालबालिकाका लागि छुट्याइएको बजेट शिक्षकलाई तलब खुवाउन खर्च गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अधिकांश गाविसले खर्चको विवरण आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानु पालना गरेका छैनन्। पेश्की फस्र्योटमा पनि त्यही समस्या रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ अनुसार पनि देशैभरका सरकारी कार्यालयको फस्र्योट गर्न बाँकी रकमको करीब आधा स्थानीय निकायको छ।

सरकारी कार्यालयले फस्र्योट गर्न बाँकी रु।१ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा स्थानीय निकायको रु।५० अर्ब ४० करोड छ। कानूनी रीत नर्पुयाई गरेको, अनियमित वा बेमनासिब गरेको आर्थिक कारोबारलाई फस्र्योट गर्न बाँकी बेरुजुको रूपमा राखिन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको भए स्थानीय निकायको हिसाबकिताब यति बेपरवाह हुने थिएन।

प्रतिवेदनले अधिकांश उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यहरु रहेकाले उनीहरूबीच मात्र नभएर ‘तेस्रो पक्ष’ को समेत उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सुझाएको छ ।

अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाका स्थानीय निकायमा उपलब्ध संगठनात्मक र प्राविधिक क्षमता अनुसार उनीहरूले काम गर्दै आएको भए पनि त्यस्तो क्षमता बढाउनुपर्ने, जन्मदेखि मृत्युसम्मका कार्यसँग सम्बन्धित अभिलेख राख्ने जिम्मेवारीका निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि सुझाव छ । अहिले स्थानीय निकायमा भइरहेका राम्रा अभ्यासलाई संघीय संरचनाका स्थानीय तहमा पनि लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएको तीन वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो अमर्यादित कामकारबाहीको प्रतिरक्षामा सस्तो वक्तव्यबाजीको अस्त्र चलाइरहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले केही महीनायता जारी गरेको प्रतिशोधात्मक प्रेस विज्ञप्तिहरूलाई केलाउँदा उसले आफ्नो संवैधानिक मर्यादा समेत बिर्सेको भन्न कर लाग्छ। कतिसम्म भने, अत्यधिक आवेगको कारण हुनसक्छ, अदुअआले पहिलो पटक १३ वैशाखमा अंग्रेजी भाषामा पनि विज्ञप्ति जारी गर्‍यो, त्यो पनि पाँच पृष्ठ लामो र उग्रताले भरपूर। (हे.विज्ञप्ति)

पत्रकार कनकमणि दीक्षितको गिरफ्तारीलाई लिएर कान्तिपुर दैनिकले लेखेको सम्पादकीय (सन्देहास्पद कारबाही) को प्रतिवादमा नेपाली भाषा पर्याप्त हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानका कारण अदुअआले अंग्रेजी विज्ञप्ति निकालेको बुझ्िन्छ। सम्पादकीयमा लेखिएको छ– ‘सवाल दीक्षितका काम–कारबाहीलाई लिएर छानबीन गर्न र छानबीनको क्रममा उनलाई पक्राउ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने होइन, मुख्य कुरा उनीमाथि जे जस्तो आरोप लगाएर जसरी पक्राउ गरिएको छ, त्यो कार्यशैलीलाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू जन्मिएका छन्, जसको चित्तबुझदो जवाफ अख्तियारबाट आएको छैन। त्यसले यो कदम आफैंमा विवाद र सन्देहको घेरामा परेको छ।’

सम्पादकीयमा अगाडि लेखिएको छ– ‘… आरोपमा थोरै मात्र सत्यता भए त्यसको छानबीन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत राज्यका अन्य निकायको जिम्मेवारीमा पर्न आउँछ। यस दृष्टिबाट हेर्दा अख्तियार आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएको देखिन्छ।’ कान्तिपुर दैनिकको नाम उल्लेख नगरी अदुअआको अंग्रेजी विज्ञप्ति भन्छ– ‘… तथ्यहरू बंग्याएर भ्रमित तरीकाले लेखिएको एउटा दैनिकको सम्पादकीयप्रति गम्भीर रोष प्रकट गर्दछौं। एउटा बिग मिडिया हाउसले संवैधानिक र कानूनी बाटो हेर्नुको सट्टा आयोगको कारबाहीको गलत व्याख्या गरेको छ।’

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई अदुअआको विज्ञप्तिको भाषा अत्यन्त अमर्यादित रहेको बताउँछन्। विज्ञप्तिको भाषाले पत्रकार दीक्षितप्रति अदुअआको दृष्टिकोण पनि खुलस्त पारेको उनको विश्लेषण छ। त्यस्तै, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि यो विज्ञप्तिले दीक्षितविरुद्ध अदुअआ कसरी खनिएको छ भन्ने देखाएको बताउँछन्। अदुअआ जस्तो निकायले विज्ञप्ति निकाल्नु सामान्य चलन हो, तर दीक्षितलाई समातेको अवस्थामा आफ्नो बचाउ गर्न जुन स्तरको भाषा प्रयोग गरिएको छ, त्यसमा रत्तिभर पनि शिष्टता नभएको उनले बताए। “कुनै पनि संवैधानिक निकायले यस्तो भाषा प्रयोग गर्छ भनेर सोच्न सकिन्न”, डा. अधिकारी भन्छन्, “अख्तियारले अनुसन्धान नसकिंदै अपराध प्रमाणित भइसके जसरी विज्ञप्ति निकाल्नु मिल्ने कुरा होइन।”

त्यसो त, १० वैशाखमा पत्रकार दीक्षितलाई पक्राउ गरेलगत्तै जारी गरेको विज्ञप्तिले नै अदुअआका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियत स्पष्ट पारेको छ। ‘साझा यातायातका अध्यक्ष पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा’ भन्दै जारी भएको त्यो विज्ञप्तिले २ असोज २०६८ मा साझ्ाको अध्यक्ष भएयता दीक्षितले के भ्रष्टाचार गरे भनेर केही खुलाएको छैन। विदेशमा ब्यांक खाता रहेको, मदनशमशेर र जगदम्बाको सम्पत्ति हडपेको जस्ता दीक्षितको मानमर्दन हुने शब्दावली भने प्रशस्त प्रयोग भएका छन्। कानूनविद्हरू अदुअआको त्यो विज्ञप्तिले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हकलाई समेत चुनौती दिएको बताउँछन्।

हिमाल साप्ताहिकका प्रकाशक तथा हिमाल साउथ एशियन का संस्थापक सम्पादक समेत रहेका दीक्षितको मानमर्दन गर्न उद्यत अदुअआले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर त्यो तुष्टि लिएको विज्ञप्तिबाटै स्पष्ट हुन्छ। अदुअआले यसअघि अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाका छोरा गौरवको एक लाख अमेरिकी डलर भ्रष्टाचारको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरेको थियो, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको कारण।

त्यो वेला अदुअआले विज्ञप्तिमा भनेको थियो– ‘… एन्फा अध्यक्ष थापाका छोरा गौरव थापाले मलेशियामा प्राप्त गरेको भनिएको एक लाख डलरको विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान एवं छानबीनको दायरामा पर्ने भएकाले यस आयोगले हालका आयोग पदाधिकारीहरूको बहाली पूर्व नै २१ साउन २०६९ मा निर्णय गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको थप तथ्य आयोग स्पष्ट पार्न चाहन्छ।’ दीक्षितको हकमा भने आफूले जे गर्न पनि र जे बोल्न पनि मिल्छ भने जसरी अगाडि बढेको देखिन्छ, अदुअआ।

पत्रकारिताको गुरु

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३९ (१) अनुसार, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्छ, तर संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुँदैन।’

त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको अनुसन्धानबाट देखिए त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार संविधानले अदुअआलाई दिएको छ। तर, विज्ञप्तिहरू केलाउँदा अदुअआको रुचि आफ्नो कार्यादेशभित्र भन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ। १५ मंसीर २०७२ को अंकमा कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय (भूमिका भुल्दै अख्तियार) ले अदुअआलाई संवैधानिक भूमिका सम्झ्ाउँदै लेखेको थियो– ‘अनुगमन, निर्देशन या सचेत गर्ने काममा सरकार र अन्य निकायहरू नै काफी छन्। अख्तियारले प्रचारबाजीभन्दा माथि उठेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण निम्ति परिणाम तथा प्रतिफल देखिने काममा आफूलाई सीमित गर्नुपर्छ।’ सम्पादकीयले अगाडि भनेको थियो– ‘भूकम्प पीडितको राहत खर्च दुरुपयोगमा संलग्न दोषी पहिचान गरी मुद्दा दायर गर्ने मामलामा अख्तियार चुकेको छ। उसले पीडितका नाममा प्रवाहित रकम दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि लाग्छ– मुलुकको महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगले आफ्नो भूमिका भुलेको छ।’

त्यो सम्पादकीयको जवाफमा अदुअआले जारी गरेको विज्ञप्तिको शीर्षक थियो– ‘अति भो कान्तिपुर को पीत पत्रकारिता।’ (हे. विज्ञप्ति) विज्ञप्तिको पेटबोलीमा रोगी मनोविज्ञानबाट अभिप्रेरित.., …टाउकोदुखाइ किन? …मनोगत निष्कर्ष…, …झ्टको पुलिन्दा… जस्ता शब्दावलीको भरमार प्रयोग थियो। विज्ञप्तिको छैटौं अनुच्छेदमा अदुअआले लेखेको थियो– ‘पीत पत्रकारिता आयोगका निम्ति कदाचित ग्राह्य छैन र आयोग कान्तिपुर प्रवृत्तिको पीत पत्रकारिताको सर्वथा भर्त्सना गर्दछ। आयोगविरुद्ध झ्ूट र भ्रममा आधारित कान्तिपुर को सिलसिलेवार शब्दाक्रमण के व्यावसायिक पत्रकारिता हो? के कलम र छापा मञ्चको दम्भको आधारमा असत्यलाई बलात् सत्यापित गर्ने प्रयत्न आफैंमा अपराध होइन?’ … कान्तिपुर का यी सबै हर्कतलाई आयोगले सदा आफ्नो स्मृतिमा राखेको छ।’

त्यसअघि २ पुस २०७२ को नागरिक दैनिकको ‘विमानस्थलमा अख्तियार आतंक’ शीर्षकको सम्पादकीयलाई अदुअआले यसरी ‘काउन्टर’ गरेको थियोे– ‘…व्यावसायिक पत्रकारिताको मर्म र धर्म विपरीतको नागरिक को सो समाचार तथा सम्पादकीय अभिमतको आयोग कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछ।’ यस्ता विज्ञप्तिहरू पढ्दा यो संवैधानिक निकाय अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने नभई पत्रकारिता सिकाउने पाठशाला भए झ्ैं लाग्छ। नागरिक को सम्पादकीयपछिको विज्ञप्तिमा अदुअआले भनेको छ– ‘खोज पत्रकारिताका निम्ति मुलुकमा प्रशस्त मुद्दा, समस्या र स्थान उपलब्ध छन्। मुलुक र जनताको हित प्रवर्द्धनको प्रयत्नलाई खुइल्याउनु, बलात् खुट्टा तान्नु र मनोबल गिराउन नियोजित प्रचार आतङ्क फैलाउनु आफैंमा व्यावसायिक पत्रकारिता होइन।’

अदुअआको हरेकजसो विज्ञप्तिले व्यावसायिक पत्रकारिता सिकाएको देखिन्छ। ट्राफिक जामको तस्वीर खिच्ने पत्रकारलाई आफ्ना कर्मचारीले हातपात गरेको समाचारको खण्डन गर्दै गएको १२ साउनमा अदुअआले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि पत्रकारिताको ‘परिभाषा’ छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘…कलम र क्यामेराको दम्भका आडमा कसैको चरित्रहत्या गर्नु, दोषारोपण गर्नु र प्रतिष्ठा माथि आक्रमण गर्नु कदाचित स्वस्थ पत्रकारिता होइन, हुनसक्दैन। स्वभावतः यस ढंगका कार्य प्रकृति क्षुद्रताका द्योतक हुन्। …एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारिताको धर्म र मर्मको उपहास हो। …पत्रकारिताका आवरणमा अराजकता, क्षुद्रता र चरित्रहत्या जस्ता प्रवृत्तिको आयोग जोडदार भर्त्सना गर्दछ।’

आफैं अदालत

अदुअआले व्यावसायिक पत्रकारिता सम्बन्धी ‘प्रवचन’ हरूसँगै को भ्रष्ट हो र को होइन भन्ने ‘फैसला’ पनि विज्ञप्तिबाटै दिने गरेको छ। जस्तो, विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) बाट १० वर्षे प्रतिबन्धमा परेका गणेश थापाले आर्थिक अनियमितता गरेको तथ्यगत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनको मुद्दा तामेलीमा राखेको अदुअआले ४ मंसीर २०७२ मा विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ– ‘…अनियमितताको तथ्यगत पुष्टि हुन नसकेपछि आयोग ती उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने निष्कर्षमा पुगेको वास्तविकता पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौं।’

तर, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंगीकार गरेको कुनै पनि मुलुकमा दोषी हो वा होइन भनेर फैसला गर्ने अधिकार अदालतबाहेक अन्य निकायसँग नहुने संविधानविद् डा. अधिकारी बताउँछन्।

 संघीय संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न संविधानले दुई आयोग स्थापना गर्ने भनेको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोग गठन र २९५ (३) मा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण गर्न अर्को आयोग गठन गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यी आयोगको गठन हो। यी विना सीमांकनसँग सम्बन्धित मसिना कुराको टुंगो लाग्दैन।

सडक सञ्जाल, खोलानाला, पुराना गाविस, सदरमुकाम मिलाउने र सीमांकनलाई मद्दत गर्ने अरु प्राविधिक कुरा आयोगले गर्नुपर्नेछ। पहिलो आयोगले सुझाव दिन्छ। ती सुझावका आधारमा सरकारले तय गर्ने मापदण्ड अनुसार संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने काम दोस्रो आयोगले गर्छ।

अर्को कुरा, संविधानको कार्यान्वयनकै लागि पनि पुरानै मापदण्ड बमोजिम स्थानीय निकायको चुनाव गरिहाल्नुपर्छ। संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था पनि गरिएको छ। किनकि संघीय संरचना अनुसार बन्ने स्थानीय तहको निर्वाचन त संघीय र प्रादेशिक सरकार–प्रदेश बनेपछि मात्रै हुनेछ।

नयाँ संविधानले संसारका धेरै संविधानभन्दा अगाडि बढेर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकार अन्तर्गत राखेको छ। त्यसका लागि आवश्यक सबै कानून तीन वर्षमै बनाइसक्नुपर्छ भनिएको छ।

तर तीन वर्षसम्म कुर्नै पर्छ भन्ने छैन। समावेशी गराउनै पर्ने समूहलाई संविधानप्रति अनास्था नहोस् भनेर व्यवस्था गरिएका आयोगहरूको व्यवस्थाबारे पनि यही कुरा लागू हुन्छ। सरकारी अक्षमताकै कारण संविधानका तत्काल लागू हुनसक्ने कानून रोक्न पाइँदैन।

थुप्रै कानून बनाउनुपर्ने भएकाले अहिले कानून मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सानो मस्यौदा शाखाले मात्र सम्भव हुँदैन। कार्यदल नै बनाउनुपर्छ। कानून बनाउनु ‘थटफूल’ कुरा हो। कुनै आदेश जस्तो होइन। त्यसैले पर्याप्त गृहकार्य र छलफलका लागि काम थालिहाल्नुपर्छ।

संविधानले प्रदेशहरूलाई कानून बनाउन अधिकार दिएको छ। त्यसका लागि केन्द्रीयस्तरका कानूनले सबै प्रदेशमा लागू हुने ‘फ्रेमवर्क’ बनाइदिनुपर्छ। यो काम पनि यही संसद्ले गर्ने हो।

संघीयता कार्यान्वयन दुई वर्षभित्रमै ‘ह्यान्डओभर’ र ‘टेकओभर’ हुन्छ भन्ने महत्वाकांक्षी योजना राखिएको छ। तर, यसका लागि उच्चस्तरको राजनीतिक क्षमता र व्यवस्थापनको दक्षता देखिंदैन। साथै, सरकारमा विशेषज्ञको सहयोग लिने सोच पनि छैन।

– See more at: http://www.himalkhabar.com/119368

Stremato dal blocco economico imposto dalla vicina India, il Nepal guarda sempre più alla Cina come un possibile partner alternativo per il proprio sviluppo energetico e commerciale, abbandonando le tradizionali affinità diplomatiche e culturali con New Delhi. Una tendenza che Pechino sembra intenzionata a sfruttare con cautela anche per evidenti difficoltà tecniche, ma che rappresenta comunque una sconfitta bruciante per il Governo indiano e per le sue ambiziose politiche di egemonia regionale in Asia meridionale.

INTESA ENERGETICA – Il 28 ottobre scorso una delegazione della Nepal Oil Corp. (NOC), accompagnata da rappresentanti diplomatici del Governo di Katmandu, si è recata a Pechino per firmare un importante accordo commerciale con PetroChina Company Ltd., gigante petrolifero dell’Asia orientale. Appoggiato con discrezione dal Ministero degli Esteri cinese, l’accordo prevede forniture regolari di benzina, diesel e gas da cucina per i prossimi anni, coprendo circa un terzo del fabbisogno energetico nepalese. Prezzi, tempistiche e dettagli tecnici di tali forniture sono ancora da stabilire, ma PetroChina ha assicurato le prime consegne a partire da fine novembre, venendo incontro alle pressanti richieste dei propri interlocutori nepalesi, preoccupati dai pesanti effetti del recente blocco economico indiano sulla vita dei propri cittadini. Nel frattempo il Governo cinese ha promesso di fornire, entro fine anno, oltre un milione di litri di benzina per allentare il rigido razionamento di carburante imposto dalle autorità di Katmandu dall’inizio del blocco indiano, e ha già inviato una quarantina di autocisterne attraverso il posto di frontiera di Kerung per venire incontro alle necessità immediate delle località nepalesi più colpite dall’attuale crisi energetica.

DIFFICOLTÀ TECNICHE – A metà novembre un’altra delegazione della NOC si è recata in Cina per cominciare il negoziato sui dettagli tecnici e logistici della partnership con PetroChina, ventilando anche la possibilità di costruire una rete di distribuzione permanente di gas cinese in Nepal. Nei colloqui si è anche parlato di spostare il traffico di autocisterne da Kerung a Tatopani, snodo importante sull’Autostrada dell’Amicizia che collega Lhasa con Kodari. Ma parte dell’Autostrada verso Tatopani è ancora in fase di costruzione e un buon tratto del confine sino-nepalese nell’area resta inaccessibile a causa del devastante terremoto dell’aprile scorso, che ha distrutto o bloccato numerose strade e passi di montagna. L’Esercito cinese e quello nepalese stanno lavorando da mesi per ripristinare tali vie di comunicazione, ma finora sono riusciti a sgombrare solo una piccola parte dei detriti provocati dal sisma, e il prossimo arrivo dell’inverno promette di rendere ancora più difficile il loro operato, rallentando ulteriormente il vitale flusso di autocisterne cinesi verso il Nepal. Nonostante le difficoltà tecniche, l’intesa tra NOC e PetroChina resta comunque storica perché infrange il tradizionale monopolio dell’India sulle forniture energetiche nepalesi, emancipando parzialmente Katmandu dalla pesante influenza politico-economica di New Delhi. E rappresenta il successo più significativo della recente offensiva diplomatica e commerciale di Pechino per portare il Nepal all’interno della propria sfera d’influenza regionale sull’Himalaya, dando maggiore stabilità e sicurezza al proprio controverso confine con la Repubblica indiana.

CINA IN ASCESA – Sono anni che la Cina cerca infatti di stringere rapporti stretti con Katmandu, scalzando la tradizionale posizione di forza dell’India in Nepal. Pechino ha stabilito cordiali relazioni diplomatiche con il piccolo Stato himalayano sin dal 1955, e il Governo nepalese importa regolarmente dagli anni Ottanta considerevoli quantitativi di armi dalla Cina nel tentativo di diminuire la propria dipendenza militare da New Delhi. Nel 2007 le autorità cinesi hanno anche iniziato la costruzione di una linea ferroviaria lunga 770 chilometri tra Lhasa e Tatopani, progetto favorito dagli ex ribelli maoisti ora pacificamente reinseriti nel quadro politico nepalese, e stanno spingendo per espandere i propri investimenti economici in Nepal sia nel settore delle telecomunicazioni che in quello dell’energia idroelettrica. Una vera e propria accelerazione nelle relazioni tra i due Paesi si è registrata però solo quest’anno, con la firma di un importante accordo commerciale bilaterale e le solenni celebrazioni per il sessantesimo anniversario del riconoscimento diplomatico della Cina popolare da parte del Nepal. In uno scambio di lettere ufficiali con Xi Jinping e il Premier Li Keqiang, il Governo nepalese ha infatti confermato i suoi sentimenti di amicizia verso Pechino, visto come un “vicino ideale” per Katmandu, e la sua fedeltà alla politica di “una sola Cina” perseguita dalla dirigenza comunista cinese, escludendo qualsiasi futura apertura di relazioni diplomatiche con Taiwan. Una posizione forte che ha trovato poi concreta applicazione nel rifiuto delle autorità nepalesi di ricevere aiuti umanitari da Taipei durante l’emergenza terremoto della scorsa primavera, a dispetto della situazione disperata di decine di migliaia di sfollati nelle valli montane del piccolo Paese himalayano. Al contrario, i soccorsi inviati da Pechino (oltre 100 persone tra medici e soldati) sono stati accolti con grande apprezzamento dal Governo nepalese e hanno contribuito a cementare un’immagine estremamente positiva della Cina popolare nell’opinione pubblica locale, preparando il terreno alla firma dello storico accordo petrolifero di fine ottobre.

PUNTO DI ROTTURA – Tale accordo non sarebbe però stato possibile senza il rapido deteriorarsi delle relazioni tra Nepal e India, provocato dalle accese proteste della minoranza madhesi contro il nuovo testo costituzionale approvato dal Parlamento di Katmandu lo scorso settembre. La decisione dell’India di imporre un vero e proprio blocco del traffico frontaliero con il Nepal, nella speranza di costringere il Governo di Katmandu ad accogliere le rivendicazioni costituzionali dei madhesi, ha infatti peggiorato la situazione materiale della popolazione nepalese, ancora reduce dal terremoto di sei mesi fa, e ha scatenato sentimenti di profonda ostilità verso il Governo di Narendra Modi, accusato di violare il diritto internazionale e di non rispettare la sovranità politica nepalese. Nonostante i recenti sforzi diplomatici del nuovo ministro degli Esteri Kamal Thapa, la situazione non sembra essersi affatto sbloccata, e la popolarità dell’India in Nepal è ai minimi storici, con influenti personalità pubbliche, come il costituzionalista Bipin Adhikari, che sostengono apertamente la stipulazione di un’alleanza formale con la Cina come ritorsione per il comportamento “criminale” di New Delhi. L’atteggiamento reticente e ambiguo del Governo indiano nei confronti delle proteste nepalesi non ha fatto altro che peggiorare le cose, bloccando di fatto un pacifico percorso di revisione costituzionale a Katmandu. Le principali forze politiche nepalesi non sono infatti pregiudizialmente ostili alle rivendicazioni dei madhesi e delle altre minoranze etniche del sud del Paese, ma rifiutano di aprire un negoziato formale con tali minoranze perché costrette da uno Stato straniero, rivendicando furiosamente la propria indipendenza nazionale. Il risultato è un lungo ed estenuante stallo istituzionale aggravato dalle restrizioni economiche provocate dal blocco indiano e dalle violente agitazioni dei madhesi nel distretto di Terai, che hanno causato sinora la morte di oltre 50 persone e l’interruzione a tempo indeterminato di molti servizi pubblici essenziali nelle regioni meridionali del Nepal.

EMERGENZA UMANITARIA – A questa situazione già difficile si somma poi l’emergenza umanitaria provocata dal sisma di aprile, ancora irrisolta in molte aree del Paese e significativamente peggiorata dalla penuria di merci e carburante causata dal blocco indiano. La ONG britannica Oxfam, per esempio, ha recentemente dichiarato che il suo programma di assistenza alle vittime del terremoto è a rischio sospensione per via della mancanza di sufficiente benzina per distribuire generi di prima necessità in molti villaggi ancora isolati sull’Himalaya. Gli ospedali di Katmandu sono quasi al collasso e non sono in grado di fornire assistenza medica regolare ai terremotati. E anche diversi programmi ufficiali delle Nazioni Unite nel Paese sono fermi, incluso quello di assistenza ai rifugiati Rohingya e Hazara residenti nell’area metropolitana di Katmandu, che si sono visti ridurre all’improvviso i sussidi mensili del 25% e che devono far fronte a prezzi di mercato per l’acquisto di cibo e medicine più che triplicati rispetto al periodo pre-blocco. Il Governo di Katmandu sta anche organizzando la risistemazione di centomila profughi bhutanesi in diversi Paesi occidentali perché impossibilitato ad assisterli sia logisticamente che finanziariamente. Allarmato da questi sviluppi, il Segretario Generale dell’ONU Ban ki-moon ha espresso sincera preoccupazione per il deteriorarsi della situazione in Nepal e ha chiesto l’immediata cessazione del blocco indiano e il ripristino della normale libera circolazione attraverso il confine indo-nepalese.

SPIRAGLI E CHIUSURE – Pressata su più fronti e parzialmente conscia del fallimento della propria strategia coercitiva verso Katmandu, l’India ha allentato leggermente il blocco della propria frontiera con il Nepal nelle ultime settimane, consentendo il passaggio di alcune centinaia di camion e autocisterne attraverso alcuni valichi secondari. Ma il Governo Modi non sembra affatto intenzionato ad abbandonare le sue richieste per una vasta revisione della Costituzione nepalese a favore dei madhesi, incolpando il Nepal per la crisi della sicurezza nel Terai e rifiutando di prendere misure più incisive a sostegno della popolazione civile colpita dagli effetti del blocco. A queste pretese ha risposto duramente il Premier nepalese K. P. Sharma Oli, che in lungo discorso alla nazione ha accusato l’India di aver violato i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e di compromettere le “vecchie relazioni amichevoli” tra i due Paesi, spingendo Katmandu a rivedere drasticamente la propria politica estera. In tal senso, Oli ha lodato a più riprese la Cina per aver fornito assistenza al Nepal “in questo difficile momento di crisi” e ha promesso di espandere “in modo tempestivo” le relazioni commerciali con Pechino, provocando reazioni indignate a New Delhi e aprendo una nuova, pericolosa fase nella lunga contesa indo-cinese per il controllo dell’Himalaya.

What senior advocate late Ganesh Raj Sharma, an eminent constitutional lawyer of Nepal, used to say has come to ring true. Sharma firmly held the view that the constitution and political systems had nothing to do with the prolonged political instability of the country. Unlike many other analysts, advocate Sharma based his views on the geo-politics of Nepal.

Even in his last article, published in the Himal fortnightly magazine, late Sharma clearly said that Nepal’s political turmoil and change were linked with its geo-strategic position.

When the people all over the country were jubilant following the political upheaval of 2006, when Maoists had joined the national mainstream with the seven parties’ alliance, annulling the Constitution of Kingdom of Nepal 1990 with the announcement of elections to write the new constitution through a Constituent Assembly, late Sharma, with little disappointment, remarked that the constitution was not a panacea for the country’s ills.

Dr. Bipin Adhikari, a constitutional expert and Dean of Kathmandu University School of Law, takes Ganesh Raj Sharma as a rare combination of professional and academic talents.

Sharma was not only a great lawyer, but also a very sharp political analyst. As a lawyer, Sharma was the foremost among the constitutional analysts. He made a rich contribution to the development of constitutional jurisprudence in Nepal by way of scholarly writings and litigations settled under the Supreme Court’s extra-ordinary jurisdiction.

“The area that he has special contributions in constitutional law extend from the civil rights and liberties to the concept of separation of powers, the rule of law and accountability system within the constitutional frameworks,” said Adhikari.

Late Sharma held the view that there would be another violent agitation soon after the promulgation of another constitution by proposed Constituent Assembly. Although he had lost the memory of when the CA promulgated the new constitution, another agitation in Madhesh has paralyzed entire Nepal.

Sharma believed that Nepal’s strength was equally powerful but its two neighbors India and China caused a controlled anarchy as a byproduct of their presence. He firmly believed that there was no way for Nepal’s neighbors other than to accept Nepal’s independent stature.

Nepal may go through much violence and prolonged political instability, but it will remain as a sovereign and independent nation. He argued that Nepal is in the soft belly of India and China. Thus, no country wants to lose it.

From violent Maoist insurgency to the republican set up, Nepal went through a series of political transformations. He viewed Nepal’s political future will be very much depended on how Nepal’s political leadership reads and learns the lessons from past.

Although he was a constitutional lawyer with a number of landmark decisions in jurisprudence, late Sharma was also a political analyst quoted in different newspapers and media on concurrent political issues.

Fully committed to the rule of law, late Sharma always defended the constitutions of all the time. He believed that “protecting constitution means protection of rights.” This is where politicians and even his own colleagues had differences with him from time to time.

In the last days of Panchayat, he firmly opposed the Indian economic blockade, his colleagues, who joined the political agitation, described him as regressive.

When the constitution of 1990 was promulgated, he became one of the staunch defenders of the constitution till the last minute. Although many of his colleagues, who claimed 1990 constitution as the world’s best constitution, and changed their stand favoring the Constituent Assembly defending the Maoist violence, late Sharma was a lone defender of 1990 constitution. He pleaded a few cases after promulgation of Interim Constitution but he always believed in the rule of law and constitutionalism.

One of the parts of late Sharma was that he did not give up his continuity. He firmly stood on the ground that dissolution of House of Representatives was the right of the prime minister, whether he is in a minority or majority.

He pleaded all four petitions of dissolutions of House of Representatives of four different prime ministers but he stood on same stand and pleaded for the right of prime minister to dissolve the House of Representatives. He described the right to dissolution as a long stick in the hand of prime minister to discipline members.

He defended Girija Prasad Koirala in 1995. He defended Manmohan Adhikary in 1996 when Supreme Court restored the dissolved house denying Adhkary’s dissolution order. Late Sharma believed that the decision taken by Supreme Court in 1996 or 2052 was first deviation in the constitution of 1990. Then, he defended Surya Bahadur Thapa and finally he defended Sher Bahdur Deuba.

“Sharma also championed public interest litigation (PIL) in Nepal in the interest of the common people. The decisions of the Supreme Court in many cases that he defended as attending advocate were also crucial in establishing the benchmarks of Nepal’s constitutional law. His contributions to the House Dissolution cases, the Tanakpur controversy and unconstitutionality of a provision of the Labour Act could be cited as fine examples. These PIL cases also pioneered the development of social justice in Nepal through the intervention of judiciary.”

“Sharma was crucial in establishing modern legal practice in the country. He was a role model for private lawyers and attorneys of his generation and many professional juniors. In fact, he served as a fine example of an ethical lawyer and a reliable amicus of the Supreme Court. Although he had an uninterrupted legal practice for 47 years, there is not a single instance where his sincerity and professionalism came to be questioned.”

“Ganesh Raj Sharma always insisted that constitution building is an evolutionary process. This process requires the faith, goodwill and commitment of all the political actors.”

For his own constitutional commitment and political stand, late Sharma’s alliance changed from time to time. Politicians come and go in their power game. But late Sharma firmly stood on his commitment to constitution.

In spite of his firm stand, his colleagues seemed to change their views on him. He defended late King Birendra at the cost of Nepali Congress. When he defended B.P. Koirala and many Nepali Congress leaders, he was termed anti-Panchayat. When he defended Manmohan Adhikary, Congress leaders termed him as a communist supporter.

He used to say that the role of journalists and lawyers is to defend the weak, who were denied justice by the state. He pleaded in all the political cases of top political leaders of 1990s including G.P. Koirala, Man Mohan Adhikary, Sher Bahadur Deuba and lastly Dr. Tulsi Giri and Kamal Thapa.

His political views are based on middle path. He used to say: call it national reconciliation or consensus, there is no other than the middle path for Nepal.

Many term his political commentary and analysis as unusual, with wider political contacts among all ideologically different political leaders, late Sharma pleaded for the cause and rule of law.

He never discriminated against individuals while pleading for his case, including in the public litigations.

With strong conviction on rule of law and independent of judiciary, senior advocate Sharma believed in continuity with change rather than revolution or violent demonstration.

Late Sharma had pleaded the public litigations of former prime ministers late Dr. K. I. Singh on a defamation case. With one after another success, he pleaded the case on BP Koirala in Special Court. He defended Nepal’s the first democratically elected prime minister in the special court after he returned from exile. His Habeas Corpus cases on Yagya Murti Banjade, Bhugoal Park, Citizenship Bill and Tanakpur Agreement were a few of the most noted cases. Spending the entire day at the Supreme Court, late Sharma ended his evenings with the discussions on political events.

Sharma had suffered from dementia for four years when he died at the age of 79 leaving many constitutional landmarks and thought provoking political analyses behind.

Late Sharma, who started his law practice with Krishna Prasad Bhandari and Kusum Shrestha, pleaded important cases on national interest and individual freedom in his long legal carrier.

Late Sharma used to tell his visitors that he had the same views and same opinions. He did not have a new one. In his political analysis, late Sharma gave little importance to individuals, what he counted was power. He counted Nepal’s two neighbors India and China, Army, Political Parties and People as the power. Among foreign powers, India and China, to him, were decisive. He believed that Nepal will have to go through a prolonged political instability before stability and the country could see a few more constitutions till that time.

“Sharma was an informed nationalist. He was worried about the declining political scenario of Nepal. He argued that the roots of Nepal’s instabilities are elsewhere. He believed in national reconciliation policy propounded by late B. P. Koirala to ensure national unity and help counter the challenges of instability. Sharma advocated that it is only through the coordinated efforts of all the traditional and modern political forces that Nepal can maintain its independent existence amidst a very problematic neighborhood, and also institutionalize democracy and the concept of constitutionalism.”

Sharma used to say that Tibet’s events guide Nepal’s political change. Soon after Chinese PLA liberated Tibet in 1949, Nepal signed 1950 Treaty with India and Rana Rule got dismantled.

 कार्तिक ११, २०७२- आफ्नो जीवनकै अन्तिम लेखमा संविधानविद् गणेशराज शर्माले लेखेका थिए– ‘आगामी संविधानको सम्बन्धमा व्यक्ति र समूहपिच्छे देखिएका बेग्लाबेग्लै अमूर्त धारणाले गर्दा संविधानको निर्धारणमा होइन, त्यसको अनुमोदनमा मात्र नेपाली नेतृत्वको भूमिका हुने प्रबल आशंका छ। किनभने नेपालमा क्रियाशील यस संकटको केन्द्रविन्दु नेपाली राजनीतिज्ञहरू र नेपाली जनताको काबुभन्दा बाहिर छ भन्ने कुराको लामो वृत्तान्त यहाँ आवश्यक पर्ने छैन।’(हिमाल खबरपत्रिका २०६६ वैशाख १–१५) शर्माले भविष्यवाणी गरेको साढे ६ वर्षपछि नेपालमा पहिलोपल्ट जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान जारी भएको छ। असोज ३ गते संविधान जारी भएको २४ घण्टा नबित्दै त्यसमाथि आन्तरिक र बाह्य संकटहरू सुरु भए। र, यस्तो भविष्यवाणी गर्ने शर्माचाहिँ मंगलबार अपराह्न ३ बजेर ३५ मिनेट जाँदा बितेका छन्।

शर्माको ७९ वर्षको उमेरमा राजधानीको धोबीधारास्थित निवासमा देहान्त भयो। पत्नी निर्मलाका अनुसार उनी पाँच वर्षयता स्मरणशक्ति लोप हुने रोग डिमेन्सियाबाट ग्रस्त थिए। अढाई वर्षयता त्यो असाध्य भएको थियो।

शर्मा १९९३ साल वैशाख २६ गते बाराको रामपुरमा जन्मेका थिए। उनको परिवार काठमाडौं साँखुनजिकै पालुबारीबाट उतै बसाइँ सरेको थियो। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक शर्मा नेपालमा संगठित कानुन व्यवसायको प्रारूप तयार पार्ने, न्याय प्रशासनलाई स्थापित गराउने अग्रणी व्यक्तित्व मानिन्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीको भनाइमा नेपालमा आधुनिक कानुनको सिद्धान्त अभ्यास गर्ने प्रतिभाशाली व्यक्तित्वमा तीन जनाको नाम आउँछ– कुसुम श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद पन्त र गणेशराज शर्मा। अधिकारी दाबी गर्छन्, ‘नेपालको कानुनी इतिहासमा शर्माले दिएबराबरको योगदान अरू कुनै कानुन व्यवसायीको छैन।’

समयक्रममा डा. केआई सिंह हुँदै बीपी कोइरालाका पक्षमा बहस गरेका शर्माले बीपीको बहुचर्चित आत्मवृत्तान्तको टेपरेकर्ड उतार गरी प्रकाशन गराएका थिए। बीपी–पत्नी सुशीलाकी बहिनी निर्मलासँग बिहे गरेका शर्माले बीपीको वकिलका रूपमा पटक–पटक विशेष अदालतमा बहससमेत गरे। २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर भारतबाट फर्केका बीपीमाथि पञ्चायती सरकारले सातवटा मुद्दा लगाएको थियो। अधिकारीका अनुसार त्यस बेला झगडियाले वकिल राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि अदालतमा बयान दिँदा भने वकिल राख्न पाइने परम्परा थिएन। वकिलको उपस्थितिलाई आधिकारिक मान्न नसकिने त्यो बेला बीपीले विशेष अदालतमा अड्डी लिए, ‘म मेरो वकिलको उपस्थितिमा मात्रै बयान दिन्छु।’ पञ्चायती सरकारलाई बीपीको अडान मान्न करै लाग्यो। बीपीले उनै शर्माको उपस्थितिमा बयान दिए। उसबेला निकै चर्चित मानिएका बयानमा शर्माको निर्णायक भूमिका रहेको बताइन्छ। ‘शर्माले क्रान्ति किन गरिन्छ, क्रान्तिको वैधानिकता के हो, क्रान्तिले स्थापित गरेका मान्यतालाई कानुनी रूपमा व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा विशद् संवैधानिक बहस गराइदिनुभयो,’ अधिकारीले भने ।

‘२००७ को परिवर्तनले राज्य साझा सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो। तर क्रान्तिबाट राज्य स्थापित भएपछि कानुनको शासन महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि पञ्चायत कानुनको शासन स्थापित गर्न असफल भएको शर्माले तर्क गर्नुभएको थियो,’ उनले भने। बीपीका थुप्रै भाषण, अन्तर्वार्ता र लेखरचनाको सम्पादन, अनुवाद शर्माले गर्ने गरेका थिए। शर्माप्रति विश्वस्त भएर बीपीले आफ्ना अप्रकाशित रचनाहरू उनैलाई सुम्पेका पनि थिए। शर्माको सम्पादनमा परेका कतिपय रचनामा बीपीको छाप नभेटिने भनी आलोचनासमेत हुने गरेको छ। तर शर्माको नैतिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने साहस कसैको नभएको भनी जिकिर गर्नेहरू पनि छन्।

नेपालमा संविधानवादलाई बलियो बनाउन सर्वोच्च अदालतले निर्माण गरेका थुप्रै व्यवस्थाहरूमा शर्माको भूमिका रहेका उनका समकालीनहरू बताउने गर्छन्। शर्माको नैतिक निष्ठा र संवैधानिक प्रतिबद्धताको परख गरेका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले कानुनी संवैधानिक विषयमा निरन्तर सल्लाह लिइरहने गरेको अधिकारी बताउँछन्। ‘नेपालको संवैधानिक र कानुनी इतिहासमा बाँकी सबैको योगदान र उहाँको योगदान तुलना गर्दा उहाँकै पल्ला भारी हुन्छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका र लोकतन्त्रका लागि लड्ने र बौद्धिक चिन्तन गर्ने अर्को गणेशराज शर्मा बारमा जन्मन सकेको छैन।’

कुलीन परिवारमा हुर्केर पनि शर्माको जीवनमा कुनै तडकभडक थिएन। प्रधानमन्त्री छँदाताक गिरिजाप्रसाद कोइराला बुवाकहाँ सल्लाह लिन आइरहने गरेको छोरा अक्षयले यो संवाददातालाई दुई वर्षअघि सुनाएका थिए। ‘सानो बुवा (गिरिजाप्रसाद) ले न्यायाधीश, राजदूत, महान्यायाधिवक्ताजस्ता नियुक्ति लिन आग्रह गर्नुहुन्थ्यो, बुवाले कहिल्यै मान्नुभएन,’ अक्षयले भनेका थिए।

नजिकैबाट चिन्ने स्पटलाइट म्यागजिनका सम्पादक केशव पौडेल शर्माको आखिरी इच्छा सम्झन्छन्, ‘म जसरी आएँ, त्यसरी नै जान पाउँm। कुनै भारी भरकम प्रशस्ती प्रशंसा, बाजागाजा, उत्सवबिना मेरो शान्त प्रस्थान होओस् भन्ने चाहन्छु।’ शर्मा जीवित छँदै धोबीधारास्थित निवास पुगेर उनीमाथि लामो आलेख तयार पार्न खोज्दा छोरा अक्षयले एउटै जवाफ फर्काइरहे, ‘उहाँले जीवनभरि कुनै प्रचार, पद र प्रतिष्ठाको आस गर्नुभएन। अहिले अवस्था यस्तो छ। कृपया उहाँको इच्छा पूरा हुन दिइदिनुस्।’

शर्माका तीन छोरी र दुई छोरामध्ये अक्षय पनि हृदयाघातबाट एक वर्षअघि बितेका छन्। संविधान कार्यान्वयनको घडीमा उच्च नैतिक धरातल बोकेका नि:स्वार्थ व्यक्ति नफर्कने गरी कतै गएका छन्। मंगलबार साँझ पशुपति आर्यघाटमा शर्माको अन्तिम संस्कार भएको छ। पत्नी निर्मलाले मंगलबार राति कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उहाँले धेरै कर्महरू छाडेर ज ानुभएको छ। देशले चाह्यो भने अझै पनि लाभ लिन सक्छ।’

र, संविधान निर्माणसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धको दूरी बढेको छ। मधेसलगायत क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेका छन्। यस्तोमा संविधानको कार्यान्वयन कसरी सम्भव होला? हाम्रा जिज्ञासाहरूको जवाफ फर्काउन अब शर्मा छैनन्। तर सोही अन्तिम लेखमा उनले गरेको यो टिप्पणी मननयोग्य छ– ‘विगतमा उल्लिखित गम्भीर विचलनहरू नेपालीहरूबाटै नगरिएको भए नेपालले अझ बढी शान्ति र स्थायित्वको लाभ लिन सक्ने थियो। अब आगामी निर्णायक ठाउँमा रहेको जोसुकैले विगतका यी गम्भीर र आत्मघाती विचलनहरूबाट जोगिने क्षमता कति राख्छ, त्यसैमा नेपालको आगामी संवैधानिक स्वरूप प्रकट हुनेछ।’

 वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता गणेशराज शर्माले वर्षौंदेखि एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहे– ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारदर्शिता र स्पष्टता नआएसम्म जतिवटा संविधान फेरे पनि केही हुन्न। समस्याको चुरो त्यहाँ छ, अन्यत्र उपचार खोजेर हल हुन्न। यो खेलमा चीन पनि छ, भारत एक्लै होइन।’

लगभग तीन वर्षदेखि विस्मृतिको रोग (अल्जाइमर्स) ले थला परेका उनै शर्माको मंगलबार दिउँसो निधन भएको छ। नेपालको भू–राजनीति, संविधान र प्रजातान्त्रीकरणसँग गाँसिएको उनको यो भनाइ यतिबेला झन् बढी सान्दर्भिक बनेको छ। खासगरी त्यस्तो बेला जब संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको विरोधमा दुई महिनादेखि मधेसका जिल्ला बन्द छन्। मधेस आन्दोलनकै नाममा भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ। र, नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउन औपचारिक पहल थालेको छ।

***

पञ्चायतले २०२८ सालमा बिपी कोइरालाविरुद्ध राजद्रोह मुद्दा चलाउँदा उनको पक्षमा वकालत गर्न कोही तयार थिएन। पञ्चायती व्यवस्थाको त्यस्तो जगजगी बेला पनि बिपीको पक्षमा उभिएका थिए, गणेशराज शर्मा।

त्यही घटनापछि नेपालको प्रजातान्त्रिक लडाइँमा जोडिन पुगेका शर्माले बिपीको मात्र होइन, सबैजसो राजनीतिक मुद्दा लडे। बिपीका जेल जर्नलदेखि आत्मवृत्तान्तसम्मको संकलन र सम्पादन गरेका शर्मा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका प्रखर प्रवक्तासमेत थिए।

यसमा धेरैले बिपी र शर्माको पारिवारिक नातालाई कारण देख्ने गरे पनि बिपीसँग उनको निकटता त्योभन्दा माथि थियो। उनको सिद्धान्त र निष्ठा व्यक्तिकेन्द्रित नरहेको संविधानविद विपिन अधिकारी बताउँछन्।

‘नेपालको प्रजातान्त्रिक लडाइँ र भूराजनीतिक स्थितिप्रति उहाँ सधैं संवेदनशील रहनुभयो,’ अधिकारीले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले, बिपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिको पक्षमा उभिएका शर्माले त्यतिबेलै राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको पनि समर्थन गर्नुभएको थियो।’

अधिकारीका अनुसार नेपाली राजनीतिमा उनको दृढ निष्ठा र निष्पक्षता झल्काउने अनेक उदाहरण छन्।

उनलाई पञ्चायतकाल र त्यसपछि पनि न्यायाधीश वा राजदूत बन्न बारम्बार प्रस्ताव आयो। उनले कहिल्यै ती पद स्वीकार गरेनन्। अर्कातिर, कतिपय महत्वपूर्ण मामिलामा दरबारलाई नै सल्लाह र सुझाव दिन भने इन्कार गरेनन्।

२०५७ सालमा राजा वीरेन्द्रले संसदबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ‘अदालतको राय लिनू’ भन्दै फिर्ता गरिदिएका थिए। त्यतिबेला राजालाई यस्तो सल्लाह दिनेमा उनी पनि एक थिए।

उता, २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनी त्यसविरुद्ध उभिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाउनुमा पनि उनकै सुझाव रहेको निकटहरू बताउँछन्।

‘संवैधानिक कानुनको अभ्यासलाई सही र सिद्धान्तनिष्ठ भएर मात्र प्रजातन्त्र तर्फको यात्रा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको दृढ मान्यता थियो,’ अधिकारी भन्छन्।

संविधानको विकासक्रम आन्दोलन वा तत्कालीन परिस्थितिबाट हुँदैन भन्ने पनि शर्माको विश्वास थियो। संविधानको निरन्तर अभ्यास र निष्ठाबाट मात्र मुलुकलाई प्रजातान्त्रिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त पनि उनले जीवनभर कायम राखे।

‘संविधान निर्माण भनेको रुख रोपेजस्तै हो, फर्निचर ल्याएर कोठामा सजाएजस्तो होइन,’ उनी भन्थे, ‘जसरी रुख विकसित हुँदै जान्छ, संविधान पनि विकसित हुँदै जान्छ। हाम्रो आचरण, निष्ठा र इमानदारीको मलजल पायो भने मात्र संविधान हुर्कन्छ। होइन भने कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ।’

विदेशीको प्रभावमा हुने कुनै पनि आन्दोलनले मुलुकलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्न सक्दैन र भूराजनीतिक स्वार्थले ल्याएको प्रजातन्त्र स्थायी हुन्न भन्ने मान्यतामा पनि सधैं दृढ रूपमा उभिए शर्मा।

उनको अर्को समर्थन शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो।

२०४७ पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद विघटन गर्दा उनी दुवैचोटि प्रधानमन्त्रीकै निर्णयको पक्षमा उभिएका थिए। जबकि, सर्वोच्च अदालतले गिरिजाप्रसादको निर्णय सदर गरे पनि मनमोहनको निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो।

तर्क र लेखन शैलीका हिसाबले पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय बेजोड थिए। मनमोहनको निर्णय उल्ट्याउँदा उनको तर्क थियो- ‘संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसबाट भाग्न पाइन्न, त्यसलाई छल्न संसद विघटन गर्न पाइँदैन। व्यवस्थापिकालाई ‘फेस’ गरेर मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद विगठनको निर्णय लिन सक्छ।’

सर्वोच्चको त्यो व्याख्याको विपक्षमा उभिए, न्याय क्षेत्रका अर्का मूर्धन्य व्यक्तित्व शर्मा। उनको तर्क थियो- ‘संसदीय लोकतन्त्रमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ। आफूले उठाएका मुद्दाको अनुमोदन खोज्न जनतामा जान आँट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसैले रोक्नु हुन्न, त्यसको छिनोफानो सार्वभौम जनताले नै गर्छन्।’

गिरिजाप्रसादको संसद विघटन निर्णयलाई समर्थन गर्दा पनि उनले यही तर्क दिएका थिए।

विश्वनाथ उपाध्याय र गणेशराज शर्माबीचको टक्कर संसदीय लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच कसको सर्वोच्चता कायम हुने भन्ने दुई विचारधाराबीचको लडाइँ थियो। शर्मा भने लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चताको पक्षमा जीवनपर्यन्त वकालत गरिरहे। प्रधानमन्त्री कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो भन्ने उनको सिद्धान्त जीवनपर्यन्त कायम रह्यो।

संविधानविद अधिकारीका अनुसार नेपालको संवैधानिक कानुन निर्माण र बहसमा शर्मा एक आदर्श व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित छन्। नेपालमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा लडेर अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी उनले नै स्थापित गरेको अधिकारीको भनाइ छ।

‘व्यावसायिक आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई कानुनविदको पहिलो प्राथमिकता मान्ने उहाँ नै हो,’ उनी भन्छन्।

न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारविरुद्ध लडे पनि यसमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्ने र सस्तो लोकप्रियताका लागि न्यायपालिकाको आलोचना गर्न उनले कहिल्यै रुचाएनन्। कानुन व्यवसायमा राजनीतिकरण हुन थालेपछि उनी बार एसोसिएसनबाट पनि अलग भएका थिए।

‘वकिलहरूले नै पार्टीको झन्डा बोक्न थाल्यो भन्ने उहाँको आरोप थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यति धेरै पढलेख गर्ने र अंगेजी भाषामा पकड भएको कानुनविद अहिले पनि कमै पाइन्छ।’

शर्मासँग लामो संगत गरेका प्राध्यापक सूर्य सुवेदीका अनुसार उनमा राष्ट्रप्रतिको निष्ठा र लोकतन्त्रप्रतिको आस्था दुवै बराबर थियो। पेसाले अधिवक्ता हुँदाहुँदै उनले आफ्नो आत्मालाई सही नलागेको मुद्दा कहिल्यै नलडेको सुवेदी सम्झन्छन्।

लोकतन्त्रवादी भए पनि कहिल्यै दललाई प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ छ। ‘उहाँ इन्लाइटेन्ड राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने।

पछिल्लो समय देशको राजनीति आफ्नो मान्यता र आदर्शविपरीत जान थालेको भन्दै उनी राजनीति र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट टाढिँदै गएका थिए। यही एकांकीपनमा बस्दाबस्दै उनलाई विस्मृतिको रोग (अल्जाइमर्स) ले समातेको थियो।

सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, कात्तिक १०