संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने समय आइपुग्दा मुलुकका विभिन्न भागमा हिंसात्मक भिडन्त र झडपहरू भइरहेका छन् । मुलुकका केही भाग लामो समयदेखि बन्दको मारमा छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले पनि कफ्र्यू जारी छ र केही ठाउँलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । हिंसात्मक बन्दै गएको आन्दोलनका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ, आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ र व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक माथि गम्भीर असर परेको छ । यो जटिल परिस्थितिमा हामी तपसिलका व्यक्तिहरू सरकार, राजनीतिक दल, प्रदर्शनकारी र सरोकारवालाहरूको निम्न बिषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
(१) मुलुकका विभिन्न भागमा भएको पहिचानको आन्दोलन र दलित, महिला, थारू, जनजाति तथा मधेशी समुदाय लगायतका उत्पीडित तथा उपेक्षित समुदायले उठाएका प्रतिनिधित्व, विभेद समाप्ति र सामाजिक न्यायका मागलाई संविधानसभाले निर्धारण गरेको संशोधनको बाटोबाट प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान जारी गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न ।
(२) संघीयताको सीमाङ्कन निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्दछ । जसले प्रत्येक नागरिकलाई ‘म कुन प्रदेशमा किन परें’ भन्ने प्रश्नको जवाफ आफंै दिन सकोस् । तसर्थ संघीयताको सीमाङ्कनमा अहिले देखिएको अन्योल तत्काल अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको हो । निश्चित मान्यतामा आधारित भएर स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा संघीयताको रेखाङ्कन गरिएको अवस्थामा त्यसपछि आउने चुनौतीको सामना स्वयं संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय आयोग र संसद्बाट हुनसक्छ भन्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू विश्वस्त हुनुपर्दछ ।
जतिसुकै गम्भीर र संवेदनशील मुद्दाहरूमा पनि वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रा राजनीतिक दल स्वयं हुन् । तसर्थ यो विषम परिस्थितिमा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र प्रदर्शनकारी शक्तिहरूबीच अबिलम्ब वार्ताको थालनी हुनुपर्दछ । यसलाई अनावश्यक प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन, पहिला प्रदर्शन स्थगित कि संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगित भन्ने नाममा संवादको हलो नअड्काउन दुवै पक्षमा अपिल गर्दछौं ।
(३) संघीयताको वर्तमान सीमाङ्कनको बिरोधमा देशका विभिन्न भागमा भएका प्रदर्शनहरूमा सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फबाट भएको हिंसात्मक बल प्रयोग एउटा अक्षम्य र असह्य सामाजिक अपराध हो । एउटा सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकको शासन पद्धति र पहिचान स्थापित गर्न पनि यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन जरुरी हुन्छ । तसर्थ, सुर्खेत, कैलाली, पर्सा, सप्तरी, बारा, रौतहट, जुम्ला लगायतका जिल्लामा भएका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न अविलम्ब एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्दछ ।
(४) पहिचान, प्रतिनिधित्व, अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनरत दल, पक्ष र सरकारबीच तत्काल वार्ता शुरू हुनुपर्दछ । वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न मुख्यतः तराई÷मधेशकेन्द्रित प्रदर्शनकारी दल र समूहले आन्दोलन स्थगित गर्ने र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेना यथास्थानमा फर्काइनु जरुरी छ ।
(५) विरोध, प्रदर्शन र तिनको प्रतिवाद गर्ने नाममा मुलुकमा साम्प्रदायिक द्वेषको सञ्चार बढ्दै गएको अवस्थाप्रति हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौं । घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति नदिन, कसैले यसो गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रचारप्रसार नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र आमसञ्चारमाध्यमहरूमा हामी अपिल गर्दछौं । सामाजिक सुसम्बन्ध कायम गर्ने दृष्टिकोणबाट समेत प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सञ्चारमाध्यममा यस्ता सामग्रीको प्रयोग भए÷नभएका सम्बन्धमा नियमन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
(६) सरकार र राजनीतिक दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न समुदायले उठाएका सरोकारलाई सत्ता र शक्तिको आडमा उपेक्षा गर्नु तथा प्रदर्शनकारीले जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा बाहिर गएर मात्रै समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु, मुलुकको दिगो शान्ति र उन्नति विरुद्धका काम हुन् । समुदायले उठाएका मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र जननिर्वाचित संविधानसभा मार्फत आफ्ना विषयहरूको हल खोज्न प्रदर्शनकारी शक्तिहरूमा हामी अपिल गर्दछौं । लोकतान्त्रिक विधि, संविधानवाद, शान्तिपूर्ण राजनीति र सामाजिक न्याय सहमतिको साझा बिन्दु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ ।
(७) खासगरी मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएयताका विभिन्न सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायसँग गरेका सम्झौताको पालना अहिलेको विवादको पृष्ठभूमि रहेको छ । विगतमा गरिएका सहमतिहरूको सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न जरुरी छ । (८) विरोध प्रदर्शनका क्रममा मृत्युवरण गरेका, घाइते र पीडित भएकाहरूको उच्च सम्मान गर्दै, उनका परिवारजनलाई तुरुन्तै राहत र सहयोग प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसा मच्चाउने, तोडफोड गर्ने र असंलग्न रहन चाहनेउपर आक्रमण गर्ने जस्ता ज्यादतीहरू तत्काल रोकिनुपर्दछ ।
(९) विरोध र प्रदर्शनका क्रममा भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनप्रति हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछौं । विशेषगरी बालबालिका, विद्यार्थी र गर्भवती महिलामाथि परेको समस्याप्रति गम्भीर हुन सरोकारवाला पक्षसँग माग गर्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिहरू
१) अरविन्दकुमार गुप्ता २) रत्नेश्वरलाल कर्ण ३) इन्द्र अधिकारी ४) प्राडा देवकुमारी गुरुङ ५) रामनारायण देव ६) शिव गाउँले ७) सत्यनारायण शाह ८) सुबोधराज प्याकुरेल ९)उद्धव प्याकुरेल १०) अनुराधा शर्मा अधिकारी ११) कपिल श्रेष्ठ १२) आशिक राम कार्की १३) बाबुराम गिरी १४) दुर्गा सोब १५) रेमबहादुर विश्वकर्मा १६) पदम सुन्दास १७) भक्त विश्वकर्मा १८) धर्मेन्द्र झा १९) पदम खतिवडा २०) मीनबहादुर शाही २१) विपिन अधिकारी २२) सुशील प्याकुरेल २३) कनकमणि दीक्षित २४) चरण प्रसाईं २५) गेजा शर्मा वाग्ले
हस्ताक्षरकर्ताको तर्फबाटः शिव गाउँले)