Category: Quotes

काठमाडौँ, असार १७ गते । आठ वर्षको लामो प्रयासपछि मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने मूल कानुन संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुतिपछि संविधान निर्माणको आधार तयार भएको छ । ढिलै भए पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आउनु सकारात्मक भएको र त्यसले संविधान लेखनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएकाले जनतामा आशाको सञ्चार जगाएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले संविधान लेखनको ढोका खुलेकाले त्यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य । उहाँलाई प्रस्तुत मस्यौदा लामो भएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ होला भन्ने लाग्छ ।

संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार डा विपिन अधिकारी संविधानको मस्यौदा आउनु उत्साहप्रद भएको र त्यसले एकीकृत रुपमा धेरै विषय समेटेको प्रतिक्रिया राससलाई दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको पहिलो मस्यौदाले जनतालाई जगाएको र अब संविधान आउने दरिलो आधार तयार भएको बताउनुभयो । उहाँले मस्यौदाका अधिकांश पक्ष राम्रा भए पनि प्रस्तावनामै संसदीय लोकतन्त्रलाई असंशोधनीय उल्लेख गरिएको भए संसदीय लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि दह्रो आधार हुन्थ्यो भन्नुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले मस्यौदामा गरिएको न्यायपालिकासम्बन्धी प्रावधानलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यसमा बारले छलफल गरी चाँडै आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संविधानको मस्यौदाले नेपाली जनताको दशकौँदेखिको लोकतान्त्रिक संविधान पाउने आकाङ्क्षा पूरा हुने सङ्केत गरेको बताउनुभयो । संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा नेतृत्व पङ्तिले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो ।

त्यस्तै बारका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठले संविधानको मस्यौदाले नेपालीलाई उत्साहित तुल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “जसरी पनि नेपाली जनतालाई एक थान संविधान चाहिएको छ” – संविधानको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानसभामा प्रस्तुत नेपालको संविधान, २०७२ को मस्यौदामा ३७ भाग, २९६ धारा र सात अनुसूची छन् । रासस

काठमाण्डु, १७ असार – आठ वर्षको लामो प्रयासपछि मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने मूल कानुन संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुतिपछि संविधान निर्माणको आधार तयार भएको छ ।

ढिलै भए पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आउनु सकारात्मक भएको र त्यसले संविधान लेखनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएकाले जनतामा आशाको सञ्चार जगाएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् । संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले संविधान लेखनको ढोका खुलेकाले बताए । उनले मस्यौदा लामो भएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने बताए ।

संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार डा विपिन अधिकारी संविधानको मस्यौदा आउनु उत्साहप्रद भएको र त्यसले एकीकृत रुपमा धेरै विषय समेटेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको पहिलो मस्यौदाले जनतालाई जगाएको र अब संविधान आउने दरिलो आधार तयार भएको बताए ।

उनले मस्यौदाका अधिकांश पक्ष राम्रा भए पनि प्रस्तावनामै संसदीय लोकतन्त्रलाई असंशोधनीय उल्लेख गरिएको भए संसदीय लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि दह्रो आधार हुने प्रतिक्रिया दिए ।

 यो एउटा राम्रो प्रारुपमा आएको मस्यौदा हो। नयाँपन छ, पुरानोलाई पनि सामञ्जस्य गरेको छ र साइजका आधारमा मध्यम स्तरको छ। यसले आधारभूत संवैधानिक विवादलाई समाधान दिन खोजेको छ। जनमत बनाउन नसकिएकाले केही विषय छोइएकै छैन।

यो मस्यौदा सुधारका क्रममा यसमा निहीत त्रुटिलाई धेरै चिरफार नगरी पनि समाधान गर्न सकिन्छ।

विवाद भएका विषय हेर्दा केही विषयमा सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यो मस्यौदा जुन रुपमा आएको छ, त्यो लगभग सबैलाई मान्य हुने गरी ल्याइएको हो। यदि एउटै पार्टीको दुई तिहाइ पुगेको संविधानसभा थियो भने सोही पार्टीको सोचाइअनुसार हुन सक्थ्यो। मस्यौदामा केही प्राविधिक त्रुटि देखिए। भाषाको राम्रो सम्पादन भएन। त्यस्तै निर्वाचन प्राणलीको कुरालाई अलि महत्व दिएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको प्रावधानमा रहेर प्र्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई समावेशी कसरी बनाउने भन्ने समस्या छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेबित्तिकै धर्म, जातजाति र क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै विवाद समाधानका उचित अवसर प्राप्त हुन्छन्। तर, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा संरचनागत रुपमा समावेशी प्रतिनिधित्व संरक्षण भएन। स्थानीय निकायका हकमा पनि निर्वाचन प्रणालीलाई विचार गर्नु जरुरी छ। प्रादेशिक संसदको संख्या स्पष्ट रुपमा अहिले नै तोक्दा राम्रो हुन्थ्यो।

त्यसैगरी, पहिचान खोजिरहेका समुदायको उल्लेख संविधानमा भयो भने धेरैले अपनत्व प्राप्त गर्नेछन्। महिलाको प्रतिनिधित्वका सवालमा ३३ प्रतिशत र ४० प्रतिशत भनी फरक मापदण्ड राख्न जरुरी छैन। यसलाई सामञ्जस्य गर्दा सिद्धान्त बलियो हुन्छ। न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको विषय स्पष्ट गर्नु जरुरी छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक दलहरुका लागि थ्रेसहोल्ड व्यवस्था हो। पहिलो निर्वाचन सबैका लागि खुला भए पनि त्यसपछिको निर्वाचनमा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड कति हुने भन्ने उल्लेख गर्नैपर्छ। यस्तो नहुँदा समावेशीकरण र समानुपातिकताको सिद्धान्तले पनि काम गर्न सक्दैन। ठूलो जनाधार भएको सरकार बनाउन गाह्रो हुन्छ।

अहिले प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको नयाँ आयोगहरुको व्यवस्था हो। ती आयोग एकदमै महत्वपूर्ण छन् तर तिनलाई प्रतिनिधिसभासँग कसरी सम्बन्धित बनाउने, त्यो पनि सोच्नुपर्छ। विशेषगरी जनजाति र मधेसीका लागि समावेशीकरण आयोगमा स्पष्ट संरचनाको व्यवस्था गर्योत भने अहिले असन्तुष्ट रहेको ठूलो समुदायलाई आशा र विश्वास दिन सकिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमध्ये भ्रष्टाचारविरुद्धको क्षेत्राधिकार कायमै राखी अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित क्षेत्राधिकार हटाइएको देखिन्छ। नेपालमा कुप्रशासन ठूलो समस्या हो। यसको जरो भनेको अनुचित कार्य र सार्वजनिक पदाधिकारीबाट गरिने अनुचित कार्य नै हो। यसको समाधानतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ।

संघीयतासँग सम्बन्धित संरचना नेपालको वर्तमान अवस्था र सम्भावनालाई विचार गरेरै आएको देखिन्छ। मूल रुपमा यो संघीयता सुशासन र समन्वयको मान्यतामा आधारित छ। अधिकार बाँडफाँटमा प्रस्टता देखिन्छ। तर, संघीय विकासका लागि सबै पक्षको समन्वयका आधार पनि छन् यसमा। यदि पहिचानको विषयलाई सकारात्मक रुपमा हेरियो भने यसले नेपाल राष्ट्रका आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ। सकेसम्म सीमांकन र नामांकनका कुरा पनि यसै संविधानले सम्बोधन गरे सुनमा सुगन्ध हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले अर्काको भावनाको पनि कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। (Reported by Santosh Rimal)

 – रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपाने

संकटकालीन अधिकार अन्तर्गत धारा २६८ को उपधारा १ ले गरेको ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था पनि अन्योलपूर्ण छ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले संकटकालीन अधिकार पनि राष्ट्रपतिको तजबिज बन्न सक्ने देखाउँछ।

राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको धारा ७० को उपधारा २ मा भने ‘राष्ट्रपतिबाट यो संविधान र कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएका कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिएको मोटामोटी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन खोजेको देख्छन्। “राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले ‘रिपोर्टिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ”, उनी भन्छन्।

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी पनि संविधानको प्रस्तावनामा परेका भद्दा शब्दावली र अस्पष्टताहरू हटाउनुपर्ने बताउँछन्। “मस्यौदामा अदालत र संवैधानिक निकायको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्थामा सहमति हुन नसकेको उल्लेख छ”, डा. अधिकारी भन्छन्, “तर, समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गर्ने हो भने अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था संविधानमा राख्नैपर्छ।”

प्रमुख चार दलले प्रदेशहरूको सीमा र नामको टुंगो पछि लगाउने गरी गरेको १६ बुँदे सम्झौताकै आधारमा ल्याइएको संविधानको मस्यौदामा ‘पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा आठ प्रदेश रहने, प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी सुझाव दिन ६ महीना कार्यकाल भएको संघीय आयोग गठन गर्ने, आयोगको सुझावको आधारमा सिमांकन सम्बन्धी निर्णय रुपान्तरित व्यवस्थापिका―संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने र प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले राख्ने’ उल्लेख छ।

तर, प्रदेशहरूको सीमा र नामै नरहेपछि मस्यौदाका विभिन्न भाग/धारामा व्यक्त संघीयताको प्रतिबद्धतामा मधेशी दल र जनजाति समूह विश्वस्त हुन सकेनन्। यद्यपि, प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीयता प्रष्टसँग आएको संविधानविद्हरू बताउँछन्। तिनैमध्येका एक डा. विपिन अधिकारी बरु स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली अझै अस्पष्ट रहेको बताउँछन्। मस्यौदाको प्रस्तावनासँगै राज्यको संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड, प्रादेशिक कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रादेशिक व्यवस्थापन कार्यविधि, न्यायिक निकायको संरचना, संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार आदि विषयले संघीयतालाई समातेका छन्।

 २५ जेठमा प्रमुख चार दलबीच संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बुँदे सहमतिलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै तत्कालका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै ४ असार साँझ् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बालुवाटारस्थित निवासमा प्रमुख चार दलको आकस्मिक बैठक बोलाए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता सहभागी बैठकले अदालतको फैसला संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने जनताको सार्वभौम अधिकार र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्यो।

चार दलका नेताले संयुक्त वक्तव्य मार्फत ‘संविधानसभाले कस्तो र कसरी संविधान बनाउने भन्ने विषयमा कसैले चुनौती दिन नसक्ने’ जिकिर गरेका छन्। १६ बुँदे सहमतिप्रति असहमत संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष कमल थापाले समेत सर्वोच्चको आदेशलाई गलत भन्दै त्यसले ‘जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको’ टिप्पणी गरेका छन्।

नजीर तोड्दै

१६ बुँदे सहमति असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले १ असारमा त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए। जसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८ र ८२ को व्यवस्था अनुसार संघीयताको नामांकन र सीमांकन नगरी संविधानसभा विघटन गर्न नमिल्ने र अर्को आदेश नभएसम्म संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

नयाँ संविधानका मुख्य विवादित विषयलाई १६ बुँदे सहमति मार्फत टुंग्याउँदै ‘फास्टट्रयाक’ बाट असार मसान्तभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने दलहरूको प्रयास र त्यस अनुसार अघि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने गरी जारी भएको यो आदेश सर्वोच्चकै नजीर विरुद्ध भएको कानूनविद्हरू बताउँछन्। संविधानका अन्तरवस्तुबारे बहस गर्ने काम सार्वभौम संविधानसभाको आन्तरिक विषय भएको बताउने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा र अन्य रीट उपर राजनीतिक विषयमा बोल्दिनँ भन्ने अदालतको नजीर विरुद्ध यो आदेश आएको छ।”

नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई संविधान निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशले दल, संविधानसभा र सर्वाेच्चबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा देख्छन्। भट्टराई भन्छन्, “अन्तरिम आदेश दिंदा पनि दुवै पक्षलाई बहसमा राख्नुपर्थ्या।”

सर्वोच्चले संविधान निर्माण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न र १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि बसेको प्रमुख चार दलको बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट गरे पनि अदालतको अन्तरिम आदेश सच्याउन सरकारले निवेदन दिने निर्णय समेत गरेको छ।

अल्मलिने खतरा

१६ बुँदे सहमतिको मार्गचित्र अनुसार संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश भई संविधान निर्माणको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले दलहरू पछाडि फर्कने अवस्था देखिंदैन। तर, संविधानको प्रस्तावना र परिभाषा, शासकीय स्वरुप, संवैधानिक आयोग, मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त र संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्रका केही विषयमा विवाद कायमै रहने हो भने अदालतको आदेशले खेल्ने ठाउँ पाउने सम्भावना रहनेछ। एमाले सभासद् प्रकाश ज्वाला विवाद कायमै रहेका वेला अदालतले यस्तो आदेश दिनु दुखद् भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “१६ बुँदे सहमतिप्रतिको कमजोर बुझाइका कारण यस्ता परिणाम आइरहेका छन्।”

एमाओवादी नेता तथा सभासद् गणेशमान पुन विवादित विषयमा अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावली अनुसार नै संविधान निर्माण कार्य अघि बढिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, सर्वोच्चले आदेश नसच्याउने र दलहरू पनि पुरानै विवादतिर फर्कने हो भने देश पुरानै अवस्थामा पुग्न सक्छ।”

मस्यौदा समिति अन्तर्गतका पाँच उपसमितिमध्ये कुनैले पनि पूर्वनिर्धारित १ असारसम्म सहमति जुटाउन नसकेपछि विवाद समाधान गर्न एकीकृत मस्यौदा समितिमा पठाइएको छ। १६ बुँदे र संवाद समितिमा ‘संघीय संसद्’ राख्ने सहमति गरेका दलहरूबीच मत बाझिएको छ। एमाओवादीले संवैधानिक आयोग थप्नुपर्ने, स्थानीय स्रोतमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार हुनुपर्ने लगायत फरक मत राखेको छ।

सत्ता साझ्ेदार कांग्रेस र एमालेका सभासद्बीच पनि विभिन्न विषयमा फरक मत देखिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखसँगै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको समेत पुनःनियुक्ति हुनुपर्ने एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत छैन। नयाँ संविधानमा हरेक पाँच वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनको बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने र आगामी तीन महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गरिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव पारित गर्ने पक्षमा कांग्रेस र एमाओवादी देखिंदैनन्। संविधानको शासकीय स्वरुपमा ‘बहुलवाद’ उल्लेख गर्ने तर प्रस्तावनामा नलेख्ने संवाद समितिको सहमतिबाट कांग्रेस फर्कन खोजेको छ। तर, फरक मतकै कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने पनि नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशपछिको बालुवाटार बैठकमा दलहरूले फेरि एकपटक सहमतिकै आधारमा द्रुतगतिमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसले आदेशपछि पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने संकेत गर्छ। संविधानविद् डा. अधिकारी दलहरूबीच मुख्य विषयमा सहमति जुटे पनि जटिलता नसकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न दलहरूले एकीकृत मानसिकता त्याग्नु हुन्न।”

– सइन्द्र राई

A book chronicling Nepal’s 1934 earthquake has been republished, capturing the public’s attention just months after a devastating quake hit the country on 25 April, it’s reported.

In The Great Earthquake of Nepal 1990 (Nepal ko Mahabhukampa 1990 – the Nepali calendar is approximately 56 years ahead of the Gregorian calendar), author Major-General Brahma Shamsher gives graphic accounts of the 1934 disaster, including many of the personal stories of those affected, The Himalayan Times reports. The 8.4-magnitude event remains Nepal’s most powerful on record and the book serves as one of the first written accounts of a quake in the country. The army officer amassed details of the losses, relief and reconstruction work carried out in the aftermath of the disaster. In the book, Mr Shamsher also recommends a range of measures for citizens to protect themselves.

Satya Mohan Joshi, a cultural expert who survived both the 1934 and 2015 quakes, writes in the foreword to the new edition. “We suffered a huge loss again… also we ignored such an important book which had compiled all related government documents about the quake.”

Geologists say that the latest 7.8-magnitude quake followed a “historic pattern” and was primed by the massive earthquake of 1934 which claimed thousands of lives and razed around a quarter of Kathmandu to the ground. Dr Bipin Adhikari, a constitutional expert, says Mr Shamsher went to great lengths to praise the rescue efforts of the army in the aftermath of the 1934 disaster.

 A book chronicling Nepal’s 1934 earthquake has been republished, capturing the public’s attention just months after a devastating quake hit the country on 25 April, it’s reported.

In The Great Earthquake of Nepal 1990 (Nepal ko Mahabhukampa 1990 – the Nepali calendar is approximately 56 years ahead of the Gregorian calendar), author Major-General Brahma Shamsher gives graphic accounts of the 1934 disaster, including many of the personal stories of those affected, The Himalayan Times reports. The 8.4-magnitude event remains Nepal’s most powerful on record and the book serves as one of the first written accounts of a quake in the country. The army officer amassed details of the losses, relief and reconstruction work carried out in the aftermath of the disaster. In the book, Mr Shamsher also recommends a range of measures for citizens to protect themselves.

Satya Mohan Joshi, a cultural expert who survived both the 1934 and 2015 quakes, writes in the foreword to the new edition. “We suffered a huge loss again… also we ignored such an important book which had compiled all related government documents about the quake.”

Geologists say that the latest 7.8-magnitude quake followed a “historic pattern” and was primed by the massive earthquake of 1934 which claimed thousands of lives and razed around a quarter of Kathmandu to the ground.

Dr Bipin Adhikari, a constitutional expert, says Mr Shamsher went to great lengths to praise the rescue efforts of the army in the aftermath of the 1934 disaster.

‘न्यायाधिशले झगाडिया मात्र होइन वकिललाई समेत भेट्न पाइदैन’ – कानुनविद् डा. बिपिन अधिकारी । ‘कमन ल’ मान्ने देशका न्यायाधिशले झगाडियालाई न्यायिक रोहमा बाहेक भेट गर्न नहुने बताउँछन् । न्यायाधिशले एक झगडियालाई भेट्दा दुवै पक्षले समान अवसर नपाउने हुँदा भेट गर्न नहुने अधिकारीले बताए । ‘एक पक्षलाई भेट्दा न्यायिक वातावरण बिग्रन्छ । ’ अधिकारीले भने, ‘न्यायाधिशले न्यायालय बाहिर कुनै झगाडियालाई भेट्ने कुरा आपत्तिजनक हो । ’ उनले अघि थपे, ‘न्यायिक रोहबाहेक न्यायाधिशले झगाडिया मात्र होइन वकिललाई समेत भेट्न पाइदैन ।’

 भरतराज उप्रेती जस्ता सक्षम न्यायाधीशलाई अस्थायीबाटै बिदा गरेर न्यायपरिषद्ले ठूलो अन्याय गर्‍यो । तर, आफ्नो जीवन आफैंले समाप्त गरी उप्रेतीले आफैंमाथि अर्को अन्याय गरे ।

“त्यत्रा मुद्दा फैसला गरेको, कानूनको मस्यौदामा काम गरेको प्राज्ञिक व्यक्तिले यस्तो बद्मासी गर्नुहोला भन्ने चिताएकै थिइनँ”, उप्रेतीका विद्यार्थी एवं काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ लका डीन डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “कुनै तर्कले पनि उहाँको बद्मासी ‘जस्टिफाई’ हुँदैन तर कार्यक्षमतामा कैफियत नदेखिएको अवस्थामा स्थायी नगरिनु उहाँप्रतिको घोर अन्याय थियो ।”

अन्तरिम संविधानले सर्वोच्चमा १५ जनासम्म स्थायी र आवश्यकता अनुसार थप १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश रहनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो समय स्थायी पदपूर्ति बाँकी हुँदाहुँदै पनि अस्थायीमा नियुक्ति गर्ने र त्यहींबाट फर्काउने बेथितिको शिकार उप्रेती जस्ता क्षमतावान् न्यायाधीश हुँदै आएका छन् । जसले उमेर छँदै उनीहरू बेकामे बने । अस्थायीबाटै निकालिनेमा उप्रेती पहिलो थिएनन् ।

उनकै पालाका प्रकाश वस्ती लगायत केही न्यायाधीशलाई यसैगरी गलहत्याइएको थियो । त्यसअघि पवनकुमार ओझामाथि पनि यस्तै अन्याय गरिएको थियो । सर्वोच्चमा स्थायी, अतिरिक्त र अस्थायी न्यायाधीश रहने पूर्व व्यवस्थाबाट अतिरिक्त शब्द हटाइदिंदा तत्कालीन अतिरिक्त न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिल, हिरण्यश्वरमान प्रधान र महेशरामभक्त माथेमाले पनि चूपचापको बहिर्गमन स्वीकार्नु पर्‍यो । त्यो बेला अतिरिक्तमै रहेका रुदप्रसाद सिंह र हरगोविन्दसिंह प्रधानले भने पछि स्थायी नियुक्ति पाए ।

“नेतृत्वले अस्थायीमा राखी भने जस्तो फैसला गर्नू, नत्र स्थायी गरिदिन्न भन्दै बार्गेनिङ गर्नु राम्रो हुँदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “अस्थायीमा नियुक्त गर्ने र त्यसपछि करियर बढाउन नदिने अधिकार न्यायिक नेतृत्वलाई हुँदैन ।” -तुफान न्यौपाने

 लम्बिंदो संक्रमणको बढ्दो सकस अन्त्यका लागि २०७२ मा संविधान जारी हुनै पर्नेछ।

संवैधानिक कानूनविज्ञ डा. विपिन अधिकारी प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनशनमा देखिएको सहभागिता, रौतहटमा भएको प्रदर्शन लगायतका घटनालाई जनतामा बढेको असन्तुष्टिको रूपमा बुझनुपर्ने बताउँछन्। “यो जनतालाई छिट्टै संविधान नदिई सुखै छैन भन्ने सन्देश हो”, अधिकारी भन्छन्, “सत्तामा रहेका र नरहेका दलहरूले आ–आफ्ना बाध्यता बुझेकाले पनि अब विस्तारै संविधान निर्माण सहज बन्छ।”

डा. अधिकारीको भनाइमा, सत्तापक्षले आफूसँग दुईतिहाइ भए पनि विपक्षीलाई समेट्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्ेको छ भने विपक्षीले क्रान्ति–क्रान्ति भन्दा भ्रान्ति सिर्जना हुन लागेको थाहा पाएको छ। यो चेतनाले दुवै पक्षलाई मिलनबिन्दु पहिल्याउनेतिर फर्काएको डा. अधिकारी बताउँछन्।

जानकारहरू संविधान निर्माण भएपछि पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने बताउँछन्। खासगरी सिमांकन र प्रदेशको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्नेमा विवाद हुने देखिन्छ। सेवा केन्द्र विस्तारको विषयमा भइरहेको झ्डपहरूलाई प्रदेशको केन्द्र तोक्दा हुने विवादको संकेतको रूपमा लिन सकिन्छ। प्राध्यापक खनाल जिल्ला, क्षेत्र, गाविस टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने भन्ने जस्ता विषय सल्ट्याउन पनि गाह्रो पर्ने बताउँछन्।

सकेसम्म धेरैको सहमतिमा संविधान जारी गर्दा मात्र कार्यान्वयन सहज हुने खनालले बताए। एमाओवादीले भने जस्तो जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण भयो भने जातीय भावना भड्केर कार्यान्वयन झ्न् कठिन हुने डा. अधिकारी बताउँछन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि विवाद आउनेछ। कार्यान्वयनका बेला त्यस्ता समस्या नआउन् भन्नका लागि संविधान निर्माण गर्दा नै विचार पुर्‍याउनु उत्तम हुने अधिकारीले बताए।