Category: Quotes

 संवैधानिक कानूनका जानकार डा. विपिन अधिकारी पनि नेपालको संविधान र यसले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरूले ‘कर्पोरल पनिस्मेन्ट’ दिने कानूनको कल्पनै नगरेको बताउँछन्। संसदीय समितिहरूले मानवअधिकार खुम्च्याउने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनै नसक्ने अधिकारीको दाबी छ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा ११ विषयगत समिति, एक विधायन समिति र संसदीय सुनुवाइ सहित तीन विशेष समिति छन्। न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक अंगका आयुक्त तथा पदाधिकारीमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरूले विशेष समितिको सुनुवाइ ‘फेस’ गरेपछि मात्र नियुक्तिको बाटो खुल्छ। तर, सांसद्हरूले विषयवस्तुको ज्ञान विना असम्बन्धित प्रश्न सोधेर सुनुवाइको महत्व नै घटाएका छन्। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका ८ न्यायाधीशको सुनुवाइमा त्यस्तै रमिता देखियो। सांसद्हरूले पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशहरूसँग सर्वोच्चले पहिलो संविधानसभाको म्याद थप्न रोकेको, २६ सांसद् मनोनयनमा भागबन्डा गर्न नमिल्ने फैसला गरेर कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको लगायतका गुनासा गरे। न्यायाधीशहरू विरुद्ध परेका गम्भीर प्रकृतिका उजुरीउपर भने ध्यानै पुर्‍याएनन्।

त्यस्तै, वातावरण समितिले चार वर्षअघि शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्न १५ मंसीरमा निर्देशन दियो। तर, देशभर राम्रो प्रगति गरिरहेको कार्यक्रम रोक्ने निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भएपछि निर्णय फिर्ता लिन समिति बाध्य भयो। सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको २९ फागुनको बैठकले द्वन्द्वकालमा थुनुवालाई यातना दिएको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई फिर्ता ल्याउन सरकारले निर्देशन दियो। समितिले लामाको मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। जबकि, बेलायतको ‘क्रिमिनल जस्टिस एक्ट’ अन्तर्गत न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा यातनालाई अपराधीकरण गरिएको कानून नबनिसकेको नेपालको अर्धन्यायिक संयन्त्रमा फर्कने सम्भावना छैन। संसद्मा पेश भएको यातनालाई अपराधीकरण गरिएको विधेयकलाई भने समितिले जानकारीमै लिएन।

संसद्मा अर्थ, प्रविधि, अपराध, कानून, मेडिकल, जलविद्युत् जस्ता प्राविधिक विषयमा पनि छलफल हुन्छन्, हुनुपर्छ। सांसद्हरू ती सबै विषयको जानकार हुन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट जानकारी लिन सकिन्छ। तर, त्यस्तो अभ्यास नहुँदा विवादास्पद र हास्यास्पद निर्णय/निर्देशनहरूको रमिता चलेको छ।

सबै पार्टीका विषयगत विभागहरूले आफ्ना सांसद्लाई सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त जानकारी नदिएको संसदीय समितिका निर्णयहरूले देखाउँछ। संसदीय दलमा पनि यस्ता विषयमा छलफल भएको देखिन्न। संवैधानिक कानूनका जानकार डा. अधिकारी राम्रो अभिमुखीकरण नगरी संसद्मा पठाइएकाहरूले जथाभावी निर्णय गर्दा आफ्नै इज्जत जान्छ भन्ने कुरा दलहरूले बुझनुपर्ने बताउँछन्।

संवैधानिक कानूनविज्ञ डा. अधिकारी समितिका पछिल्ला निर्णय/निर्देशन हेर्दा सांसद्हरूमा अदालतले जस्तो रिट/आदेश जारी गर्ने रहर पलाएको देखिएको बताउँछन्। यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर तुल्याउने उनी बताउँछन्। “संसदीय समितिहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कानून र प्रचलित मान्यता छाड्नुहुँदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “सांसद्हरू आदेश जारी गर्ने हैसियतका हुँदा पनि हुँदैनन्।”

काठमाडौँ, २६ फागुन । जनताको घरदैलामा सरकारको उपस्थिति जनाउन, जाति भाषा, धर्म, वर्ग लिङ्ग तथा क्षेत्रीय विविधता अन्त्य गर्न र राज्यका हरेक निकायलाई समावेशी बनाउन सङ्घीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिए पनि राजनीतिक दलबीच भएको मतमतान्तरले संविधानसभा अझैसम्म अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।

अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भएको एक वर्षभित्र राजनीतिक दलले संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्धारित मितिको दुई दिनअघि संविधानसभामा भएको अविस्मरणीय दुःखद घटनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित राजनीतिक दलबीच देखापरेको अविश्वासको वातावरण अझ चुलिन पुग्यो ।

सहमतिबिना संविधानसभा अघि बढ्न सक्ने ठहरसहित सडक सङ्घर्षसमेत गर्न पुगेका विपक्षी दल सत्ता पक्षका दलसँग डेढ महिनापछि पुनः वार्तामा बस्न तयार भएको र वार्ताको वातावरणसमेत अघि बढेका बेलामा संविधानविद्ले सङ्घीयतामा सहजता ल्याउन पहल गरेका हुन् ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा विपीन अधिकारीले विवादको प्रमुख विषय बनेको सङ्घीयतामा जातीय पहिचानको प्रदेश स्वीकार हुन नसकेको अवस्थामा जातीय नामाङ्कनको साटो सम्बन्धित जातीय सांस्कृतिक नामाङ्कन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशभित्र जातीय नामाङ्कनकै आधारमा उपप्रदेश गठन गरी पहिचानलाई मुखरित गर्न सकिने सो प्रस्ताव नभए बहुपहिचानमा आधारित प्रदेशको नामाङ्कन पनि गर्न सकिने वा अहिले प्रस्तावित नाम र प्रतिपक्षद्वारा प्रस्तावित नामलाई पहिलो निर्वाचन हुँदाका अवस्थामा जनमतसङ्ग्रहमा लान सकिने उहाँको दृष्टिकोण छ । डा अधिकारी भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक दलहरूलाई यी कुनै पनि विकल्प सही नलागे हाल प्रस्तावित प्रदेशहरूलाई पहिलो निर्वाचित प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले नामाङ्कन गर्न पाउने अधिकार दिन सकिन्छ ।”

संविधानविद् तथा मानवशास्त्री डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि सोही कुरालाई पुष्टि गर्दै भन्नुहुन्छ, “पूर्वका पाँच जिल्ला र पश्चिमका तीन जिल्लाको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका विषयमा दलहरुबीच विवाद उठेकाले प्रादेशिक सभाबाटै साझा नाम चयन गराउनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।” प्रदेशको सीमाङ्कन भने प्राविधिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रशासनिक र प्राकृतिक सम्पदासँग जोडिएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहेको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने र सो आयोगको सुझावबमोजिम सीमाङ्कन गर्नुपर्ने उहाँको ठम्याइ छ ।

विगतको राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेशको सीमाङ्कन गरे प्रदेश स्थिर हुन नसक्ने डा ज्ञवालीको भनाइमा अर्का संविधानविद् तथा नेपाल बारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल सहमत हुनुहुन्न । विगतका आयोग तथा समितिको सिफारिस र जेठ २ गते राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिबमोजिम पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाएर प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न सकिने महासचिव पोखरेलको तर्क छ । राज्य पुनःसंरचनामा सबै समुदायको पहिचान, सामथ्र्य र भूगोललाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महासचिव पोखरेल भन्नुहुन्छ, “यसैलाई मात्र आधार बनाएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु जनताप्रति धोका र बेमानी गरेको ठहरिन्छ ।”

प्रदेशको सङ्ख्या कायम गरी सीमाङ्कन गर्दा पनि हरेक जातजातिको इच्छा एकलौटी रूपमा पूरा गर्न नसकिने अवस्थामा पहिचान र सामथ्र्यलाई मोटामोटी रूपमा समाधान गरी १० देखि १५ प्रदेशसम्म जाँदा पनि ठीक हुने डा अधिकारीको भनाइमा डा ज्ञवाली भने प्रदेशको सङ्ख्या कति गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक भए पनि बढीमा सात प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने सीमाङ्कन भने उच्चस्तरीय आयोगले नै गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

सङ्घीय व्यवस्थाको दिगोपनका लागि सबै पक्षलाई बराबर अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने र कानुनको शासन, समझदारी, सहमति, विविधताको संरक्षण अल्पसङ्ख्यकप्रति आदर तथा सहनशीलताजस्ता मान्यतालाई राज्यले अङ्गिकार गर्नुपर्ने डा अधिकारीको तर्क छ । सबै सङ्घीय प्रदेश समान हैसियत नहुने हुँदा सबै प्रदेशलाई एकैचोटि स्वायत्तता नदिई सक्षम भएका प्रदेशलाई स्वायत्तता दिने र अन्य प्रदेशमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था लागू गरी सक्षम भएपछि मात्र स्वायत्तता दिँदै जानुपर्ने डा ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । रासस

सरकार, सत्तारुढ दल र सभामुखलाई असहयोग गर्ने रणनीतिमा संसदीय समिति बहिष्कार गर्ने एमाओवादीको निर्णयले सत्तामै बसी अनियमितता गर्नेहरूलाई सघाइरहेको छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने संविधानसभामा भएका असहमतिलाई लिएर व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गर्नु आधारभूत रूपमै गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संसद्मा विरोध गर्ने भनेको शासन सञ्चालनको विषयमा हो, संविधानसभाको विषयमा होइन ।” (हे.बक्स)

– सन्त गाहा मगर

 KATHMANDU, FEB 03 – The Questionnaire Committee of the Constituent Assembly on Monday formed a nine-member subcommittee to formulate objective questions on the contentious issues of constitution writing for voting purpose.

The subcommittee will prepare questions on the basis of the reports submitted by the Political Dialogue and Consensus Committee (PDCC) and the discussions held in the full House on the contentious issues of the new constitution. The committee endorsed its terms of reference (ToR) on Sunday.

The fourth-largest RPP-Nepal boycotted the committee meeting after the ruling parties turned down its proposal to prepare questions on federalism, republicanism and secularism. The UCPN (Maoist) and Madhes-based parties are outside the committee stating that they do not support a majority approach in constitution drafting. Out of the 31 parties in the CA, 20 have expressed dissatisfaction at the committee.

The ToR states that the subcommittee prepares a proposal along with the questionnaire so that they do not contravene the principles of democratic republic, secularism and inclusiveness passed by the first meeting of the CA with consent from all the parties to institutionalise the achievements and spirits of the popular movements in the past. UCPN (Maoist) and Madhes-based parties along with some fringe parties have decided not to attend Thursday’s CA meeting.

Members of the legal fraternity have suggested that Prime Minister Sushil Koirala should take the agitating parties on board the constitution drafting process by incorporating their points of view even as notes of dissent.

Some of the legal eagles were of the view that by-election may be necessary if the opposition reigns en masse from the CA. Koirala convened a meeting on Monday to solicit views from lawyers and advocates on the stalemate following the formation of the Questionnaire Committee in the CA.

The UCPN (Maoist) has threatened to quit the CA altogether if it is “completely sidelined in the statute drafting process”.

An alliance of opposition parties that it leads has already declared a series of protests against the ruling parties’ move to form the committee despite their objection.

“The opposition needs to be brought on board so that they feel ownership of the process. The ruling parties should present alternatives for resolving the dispute,” said Bipin Adhikari, dean of the law faculty at Kathmandu University. He added that the ruling parties should explain how the joint proposal of the Nepali Congress and the CPN-UML addresses the issue of identity and inclusion.

१९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कानुनविदहरुले सरकारको दायित्व नभुल्न र असन्तुष्ट दललाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसुशील कोइरालाले सोमबार परामर्शका लागि बोलाएपछि कानूनविदहरुले जनमतको कदर गर्दै संविधानसभाले आफ्नो कार्य निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने सल्लाह समेत दिएका छन् ।

एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध गर्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाले संवैधानिक कानूनका जानकारहरुसँग सोमबार परामर्श गरेका हुन् ।

‘संविधानसभा नियमावलीलाई बटमलाइन बनाएर काम गर्नुस्, सरकारको दायित्व नभूल्नुस् भन्ने हामी सबैको एउटै राय थियो,’ छलफलमा सहभागी नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुुनविद्हरु डा. भीमार्जुन आचार्य, डा. विपिन अधिकारी, शेरबहादुर केसी, गणेश भट्ट, बद्रीबहादुर कार्की, प्रकाश राउत, गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए ।

उनीहरुले जनताबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि कसैले पनि संविधानसभा छोड्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संविधानसभाले गठन गरेको प्रश्नावली समिति संविधान निर्माण प्रक्रियाको सुरुवातमात्र भएकाले आत्तिन नहुने सुझाव दिएको प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायी संठनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य हिस्सा एमाओवादी संविधानसभा बाहिर नजाओस् भनेर सहमतिको प्रयास गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

काठमाडौं — कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्न सुझाव दिएका छन् । कोइरालाले कानूनविदहरुलाई सोमबार बालुवाटार बोलाएर कसरी अघि बढ्नु पर्ला भन्ने राय मागेपछि उनीहरुले ‘सहमतीको प्रयास नछाड्न तर प्रक्रियाबाट चाहिँ पर नहट्न’ सल्लाह दिएका हुन् ।

कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्न सुझाव दिएका छन् । कोइरालाले कानूनविदहरुलाई सोमबार बालुवाटार बोलाएर कसरी अघि बढ्नु पर्ला भन्ने राय मागेपछि उनीहरुले ‘सहमतीको प्रयास नछाड्न तर प्रक्रियाबाट चाहिँ पर नहट्न’ सल्लाह दिएका हुन्।

‘प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्रयास भनेको सहमती नै हुनु पर्छ, माओवादी र अन्य असन्तुष्ट दललाई उहाँले मिलाएरै अघि बढ्ने हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने,’तर सहमती हुन सकेन भने प्रक्रियाबाट पछि हट्नु उपयुक्त होइन, यसले मुलुक अस्थिरतातिर जान्छ । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यही भन्यौं ।’

छलफलमा दाहालका अतिरिक्त कानूनविदहरु बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, शेरबहादुर केसी, विपिन अधिकारी, भिमार्जुन आचार्यलगायत पनि सहभागी थिए ।

सहभागीहरुका अनुसार बिहान ९ बजे सुरु भएको दुई घण्टे छलफल सुरु गर्नु अघि कोइरालाले अधिवक्ताहरुलाई, ‘जनताको राय के छ, बुद्धिजीविहरु के भन्छन् र अब के गर्नु पर्ला ?’ भनेर सोधेका थिए ।

‘संविधान निर्माण अब प्रक्रियामा गइसक्यो, त्यसलाई रोक्न हुँदैन’ आचार्यले अन्तिरिम संविधानको नियम ८४ लाई उधृत गर्दै कोइरालालाई सुझाएका थिए,’प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको कखरा हो यो चरण, यसलाई नै विपक्षीहरुले अन्तिम ठानेजस्तो देखिएको छ, सरकारले उनीहरुलाई सम्झाउन पनि नसकेको जस्तो देखिएको छ ।’

संविधान निर्माणको क ख नै बल्ल सुरु हुन लागेको र त्यो ज्ञसम्म पुग्न धेरै नै समय लाग्ने तथ्य विपक्षीहरुलाई बुझाएर सहमतीमा फर्काउनु पर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने राय आचार्यको थियो ।आचार्यले प्रश्नावली बनाउन गठन गरेको समितिमा सबै मतहरु राख्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए भने दाहाल लगायत अधिकांशले पहिल्यै सहमती भइसकेका विषयमाथि प्रश्नावली बनाउन नपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

‘धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता इत्यादिमा सहमती भइसकेको छ, प्रश्नावलीमा यो समावेश गर्नु जरुरी छैन’ दाहालले भने,’प्रश्न बनाउने त सहमती हुन नसकेका विषयमा पो हो ।’विवादित चार विषयहरु निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र संघीयताको ढाँचाका बारेमा मात्रै प्रश्न्ावली बनाउनु पर्ने दाहाल लगायतको सुझाव थियो ।

त्यसमा पनि संघीयतामा जाँदा प्रदेश कति बनाउने, सिमांकन कसरी गर्ने, जातीय नाम राख्ने कि नराख्ने जस्ता प्रश्न नै महत्वपूर्ण भएको भन्दै त्यसैलाई प्रक्रियाले छिनोफानो गर्दै जाने हुँदा अघि बढ्नै पर्ने धारणा कानूनविदहरुको थियो ।

जवाफमा कोइरालाले आफू सहमतीका लागि अधिकतम प्रयासमा जुटेको भन्दै प्रक्रियालाई पनि सहमतीका साथै अघि बढाउने अभियानमा जुटेको बताएका थिए । ’समहमतीका लागि एकदमै प्रयास गरेको छु, त्यही उसले प्रचण्डजीलाई भेटेको थिएँ’ कोइसरालाई उधृत गर्दै दाहालले भने,’मैले भेट्न पर्‍यो भनेर फोन गर्दा प्रचण्डजीले व्यस्त छु भन्नु भयो, तर मैले ढोकै नाघेर आइसकेँ भनेर गएँ र वार्तामा आउनुस् भनेँ, म फेरि पनि उहाँलाई वार्तामै आउन आग्रह गर्छु ।’

प्रक्रियामा जाँदा खास केही फरक पर्दैन भन्ने विश्वस्त हुन कोइरालाले आफूहरुसँग भेटेको कानूनविदहरुले बताए ।

 एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको अवरोधबीच संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको प्रस्तावमा गठित ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ ले संविधान बनाउने प्रक्रिया जारी रहेको सन्देश दिएको छ ।

संवैधानिक कानूनका विज्ञ डा. विपिन अधिकारीको बुझाइमा, अध्यक्ष नेम्वाङ सुझबुझपूर्ण तरिकाले पर्याप्त छलफल गरेरै समिति गठनको निर्णयमा पुगेका हुन् । हुन पनि, उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मात्रै होइन, एमाओवादी र मधेशवादी दलका नेताहरूसँग समेत यस विषयमा पर्याप्त छलफल गरेका थिए । ९ माघमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाओवादी नेता समेत रहेका संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समिति गठन गर्न लागेको जानकारी पनि दिएका थिए । भट्टराईले १० माघसम्म समय मागेकोमा ११ माघमा प्रस्ताव समिति गठन गरिएको थियो ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू ध्रुवीकृत हुँदा संविधानसभा अध्यक्ष कसको कुरा सुन्ने, कसको नसुन्ने भन्ने अप्ठ्यारो दबाबमा थिए । यो अवस्थामा दुईतिहाइ भन्दा बढी सभासद्को कुरा सुन्नुको विकल्प नहुने डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । सभाध्यक्षको निर्णयपछि संविधान बन्ने आशा बढेको अधिकारीको विश्लेषण छ । ५ माघ राति एमाओवादी मोर्चाले गरेको तोडफोड र ८ माघमा संविधान जारी नहुँदा छाएको निराश माहोलमा ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ले थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गराएको देखिन्छ । संविधान त के मस्यौदा पनि जारी नभएको र दलहरूले संविधान जारी गर्छौं भनेर संयुक्त प्रतिबद्धता समेत जनाउन नसकिरहेको अवस्थामा प्रस्ताव समितिले संविधान निर्माणको काम गरिरहेको छ । समितिले ‘संवाद समितिका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर असहमति रहेका संविधानका अन्तरवस्तुहरू पहिचान गरी त्यस्ता विषयहरू निर्णयार्थ संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न सहज हुने गरी प्रश्न सहितको प्रस्ताव तयार गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्ने’ जिम्मेवारी पाएको छ ।

“सँगसँगै सहमतिको प्रयास पनि जारी नै छ”, सभाध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्, “दलहरूबीच सहमति हुँदा प्रस्ताव समितिको काम जहाँ छ त्यहीं रोक्न सकिन्छ ।”

 KOSH RAJ KOIRALA

As relations have soured of late among the political parties that joined hands to bring political change in Nepal in 2006, there are also fears that the new CA may meet a fate similar to that of its predecessor. “Over-ambition in the CA has caused difficulties in institutionalizing not only the past achievements but also the new achievements made through the more recent political struggles,” argued constitutional expert Dr Bipin Adhikari.

Adhikari attributes the failure of the political leaders to bring a new statute to the trust deficit seen among major political parties, the influence of external actors and the lack of a guarantor to ensure implementation of a new statute. “Although the second CA election clearly showed that the Nepali people want to bring the Maoists into mainstream politics, they do not want to give them full rein over drafting the new constitution,” he said while analyzing the tardiness in constitution drafting.

 संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी पनि संसदीय समितिले जोकोहीलाई बोलाउन र निर्देशन दिन पाउने बताउँछन् । अदुअआ प्रमुखले समितिको निर्देशनलाई सुझावको रूपमा लिनसक्ने तर बैठकमै अनुपस्थित हुनु भने आपत्तिजनक भएको उनको बुझाइ छ । अधिकारी भन्छन्, “यसरी अटेर गर्दै जाने हो भने संसद्ले कार्यपालिकालाई कसरी जवाफदेही बनाउन सक्छ ?” संसदीय निर्देशनलाई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले अवज्ञा गर्दा महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । संसद् सचिवालयका एक अधिकारी संसद्ले चाहँदा कडा कानून बनाउन समेत सक्ने बताउँछन् ।

प्रमुख आयुक्त कार्की कावेली लगायत १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको दर्ता खारेजीका सम्बन्धमा अदुअआले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाउँदा कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा नगएका हुन् । कुनै आयोजनाको लाइसेन्स दिने, बनाएन भने खारेज गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । आयोजनामा कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा मात्रै अख्तियारले छानबीन गरेर कारबाही गर्न पाउँछ । लेखा समितिका सदस्य सभासद् सुरेन्द्र पाण्डे अदुअआले नीतिगत विषयमा हात हाल्नु गलत भएको बताउँछन् । “आफूले पाएको संवैधानिक दायरामा बसेर काम गर्ने हो भने यस्ता विवादै आउँदैन”, पाण्डे भन्छन्, “संसद्का समिति सार्वभौम छन्, त्यसैले कुनै पनि समितिमा म आउँदिन भन्न मिल्दैन ।”

आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषयमा समेत हात हालेको अदुअआले ११ भदौ २०७० मा चाडपर्व भोजभतेरमा तडकभडक र फजुल खर्चका कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै ५१ जना भन्दा बढी जम्मा भएर भोजभतेर गर्न नपाउने आदेश समेत जारी गरेको थियो । उसको यो निर्देशनले भ्रष्टाचार त घटेन नै बरु राजधानी काठमाडौं र सीमा क्षेत्रका धनाढ्यहरूबीच भारतमै गएर भोजभतेर आयोजना गर्ने चलन बढ्यो । संविधानविद् अधिकारी अदुअआको मुख्य ध्यान भ्रष्टाचार नियन्त्रणमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एउटा संवैधानिक अंगले व्यवस्थापिका वा कसैलाई चुनौती दिएर मूठभेड निम्तिने काम गर्नु राम्रो होइन ।”

–सन्त गाहा मगर

Echoing similar sentiments, Bipin Adhikari, dean at the faculty of law at Kathmandu University, said there needs to be technical upgradation of human resources within the court. “Number of bench assistants needs to go up as they are involved in writing verdicts,” he said, adding the apex court should be treated as constitutional court which is confined to mere interpretation of the constitution and setting precedents. “What we see is that every other issue is brought before the apex court whereby it gets bogged down with unnecessary issues. Instead, focus should be on increasing the jurisdiction of appeal courts and setting up specialised courts,” said Adhikari.