Quotes

  संस्था दर्ता ऐन लागू भएको आव २०३४/३५ मा नेपाल परिवार संघ, महेन्द्र ट्रष्टलगायत १७ वटा गैसस दर्तामा भएकोमा २०४७/४८ मा त्यो संख्या ३९३ पुग्यो। नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ ले नागरिकको राजनीतिक दल, संघ र संस्था खोल्ने अधिकार…

 संविधानविद् विपिन अधिकारी न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकीलहरू समान रूपमा नसमेटिंदा टिप्पणी गर्न नमिल्ने नभए पनि टिप्पणी गर्ने नाममा अदालत बहिष्कार र अदालतको गरिमामाथि नै असर पार्ने काम हुनु विडम्बना भएको ठान्छन् । “सरकारी वकीलहरू न्यायाधीश नभए पनि हुन्छ भन्ने सोच…

  Hochschulpartnerschaft mit Universität Kathmandu Eva Tritschler Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Astrid Funke, Kölner Rechtsanwältin und am Fachbereich Sozialversicherung der H-BRS nebenberuflich Professorin für Europarecht, knüpfte im Zuge ihrer langjährigen persönlichen Kontakte nach Nepal die Verbindung zu ihrem Kollegen…

 Implementing it could sour relations with Madhesi parties; revision may invite legal complexities Jan 15, 2017- Just as the government continues to say the focus should be on holding elections, it fails to clear the confusion over the implementation of…

रिट निवेदकले भनेकोजस्तो तत्काल केही नबिग्रिने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी भएन काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै न्यायिक आत्मसंयम अपनाउँदा राजनीतिक दलकै जिम्मेवार नेताहरुबाट निर्णयको अपव्याख्या…

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि दलहरूबीच बढेको ध्रुवीकरण अन्त्य गर्न निर्वाचनमा जानुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन्। निर्वाचन मिति घोषणा या संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमध्ये कसलाई प्राथमिकता दिँदा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन्छ भन्ने अन्योल भइरहेका बेला…

काठमाडौं–प्र्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज ८ गतेको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममार्फत प्रस्ट रुपमा भनिदिए, ‘संविधान संशोधन गर्दा हिन्दी भाषाको बारेमा कँही कतै उल्लेख नगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्छु, यो हल्ला मात्रै हो।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी टेलिभिजनबाट भनेको भोलिपल्ट अर्थात असोज ९ गते…

 संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्दा एक पक्षलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना गत ७० वर्षदेखि खुला छ। भारतीय नागरिकले नेपालमा वर्क परमिट विना काम गर्दै आएका छन्। नेपालीहरू काम खोज्दै आर्थिक शरणार्थीका रूपमा विदेश गइरहँदा हाम्रो श्रमबजार…

कांग्रेस–माओवादीको सत्ता टिकाउने, मधेशी मोर्चाको भोट ब्यांक जोगाउनेलगायतका दृश्य–अदृश्य स्वार्थबाट गर्न लागिएको संशोधनले गतिशील साझ दस्तावेज बन्नुपर्ने संविधानलाई थप जर्जर र कमजोर बनाउने देखिन्छ । गठन भएको सय दिनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न २६ कात्तिकमा आयोजित पत्रकार…