Quotes

 Under Nepal’s new constitution, pushed through in September 2015, people have the right to practice their religion but are barred from proselytizing. In fact, the charter implies that the country’s original religions — Hinduism, Buddhism and the animistic beliefs and…

 संविधानविद्हरूका अनुसार, कतिपय मुलुकका संविधान र कानुनमा महाभियोग, मृत्युदण्डजस्ता कडा व्यवस्थाहरू राखिए पनि तिनको कार्यान्वयन विरलै हुन्छ । सामान्य विवाद वा आरोपका पक्षमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमत जुट्नु भनेको असम्भव पनि हुन्छ । निकै गम्भीर विषयमा र सबै दलले समान…

 KATHMANDU, Oct 20: Should suspended chief commissioner of the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) Lokman Singh Karki step down voluntarily as he faces serious allegations in the impeachment motion registered against him in Parliament? Sunil Pokherel, an…

“If consensus is reached, there is no problem since elections are the next priority. But the delay shows that political forces are running away from the people or their mandate. Common concerns are disregarded,” says Bipin Adhikari, a constitutional expert.…

पहिलो संविधान दिवसको तयारी भइरहँदासम्ममा बनेका संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरू हुन्– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२, माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउने सम्बन्धमा बनेको शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) सम्बन्धी विधेयक २०७३, सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ (पहिलो संशोधन)…

 “The full implementation of the Constitution will only be possible when the new Parliament, Federal Provinces and Local Bodies are elected, but our political parties look oblivious,” says constitutional expert Bipin Adhikari. “Our Constitution is of course not flawless, and…

With an objective to inductively determine the practical implication of the administration of the World Heritage Site (WHS) Conventions on the Rights Practices (RP) and to enunciate policy departures for instituting a Right Based Approach (RBA) of management at WHS…

 नयाँ सरकारको गठनमा संवैधानिक अड्चन देखिएको भन्दै बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसप्रति मतभेदहरु देखा परेका छन्। सरकार गठनको प्रावधान संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थामा नभएको भन्नेहरु वाधाअड्काउको पक्षमा देखिएका छन्। तर कतिपयले अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्था गर्ने संविधानले नयाँ सरकारको…

काठमाडौँ, साउन २ गते । व्यवस्थापिका–संसद्मा वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारको भविष्य र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे संविधानविदबीच फरक मत देखिएको छ । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार बनेको अहिलेको सरकार जसरी बन्यो, त्यही प्रक्रियाबाट अर्को सरकार गठन हुन सक्छ वा…