Category: Quotes

 सरकारले गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका लागि ल्याउन लागेको गैरसरकारी संस्था (व्यवस्थापन) विधेयक संसद्मा दर्ता नहुँदै विरोध शुरू भएको छ। सामाजिक सेवा र विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूको कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै गैससकर्मीहरूले विरोध गरेका छन्। विधेयक यही रूपमा पारित हुँदा गैससको नियमन र अनुगमन नभई नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

गृहमन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकको बुँदा नम्बर १३ को (२) मा ‘गैरसरकारी संस्थाले स्रोत परिचालन गर्दा/गराउँदा जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय कायम गरी जिल्ला विकास योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ। बुँदा नम्बर २४ मा सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय र समुदायसँगको समन्वय कायम नराखेमा वा स्थानीय अधिकारीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काममा उपेक्षा गरेमा त्यसलाई ‘अनुचित कार्य’ मानिने प्रावधान पनि छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डीन तथा संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी पनि सरकारले गैससलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “पैसा व्यवस्थापनलाई बढी महत्व दिइएको यो विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नियन्त्रणको सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ।” मानवअधिकार, कानून जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने गैससलाई प्रजिअको मातहत राख्न नहुने उनको भनाइ छ। विधेयकको गैसस दर्ता सम्बन्धी प्रावधान पनि व्यावहारिक नरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “गैसस दर्ता गर्न न्यूनतम ५० जना चाहिने प्रावधान पनि व्यावहारिक छैन।”

विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैससहरूलाई छाता ऐन अन्तर्गत समेट्न खोज्नुलाई भने डा. अधिकारी सकारात्मक मान्छन्। गैससहरूलाई आधुनिक मापदण्डको आधारमा परिभाषित र नियमन गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। समाज कल्याण मन्त्रालयमा दर्ता भएका ३९ हजार ८७१ (२७ साउन २०७१) संघसंस्था अहिले पनि चारदशक पुरानो कम्पनी दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार संचालित छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार, त्यही कारण गैससलाई नियमन गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा गरिएको हो।

– सन्त गाहा मगर

Like 2008, 2014 has been a culmination of some years of frustration. In 2008, the United Communist Party of Nepal (Maoist) won majority seats in the first Constituent Aseembly, relying on the success of the Loktantrik Andolan and the popular dissatisfaction with monarchical rule.

The failure to deliver the constitution on time led to the Congress gaining majority seats in the second Constituent Assembly. With the second CA holding its first session in January this year and the Congress coming to office in February, the government has made a number of promises that the constitution will be signed, sealed and delivered by January next year. But are these promises just lip service?

Because the Congress was voted into office with a majority, there is some semblance of stability in the government. This is reflected in the fact that the government has presented the full budget for the first time in three years this July. Despite the UCPN claims of electoral fraud in November, there has since been concerted effort on the part of all parties to come to a compromise despite factionalism. The collapse of the previous CA has made all political parties wary of a second failure due to infighting.

Many have voiced their agreement that the constitution could be passed by the end of the next fiscal year. Madhav Nepal, a senior leader of the Communist Party of Nepal-United Marxist-Lenist, has claimed that it is possible to complete the constitution by next year by building on the work done by the former CA.

Despite this, there are doubts that CA-II will be able to deliver.

After extending its lifespan from two years to four, the first CA could not come to a consensus on some significant issues like that of federalism. The specter of the first CA’s failure continues to haunt the current assembly. Even though the Constitutional-Political Dialogue and Consensus Committee (CPDCC) has endorsed 11 of 48 contentious issues already settled by the previous CA, federalism has remained unresolved. While older parties, like the Congress and CPN-UML, are of the perspective that the federal units should be based on economic viability, the newer parties like the various Maoist factions, Madhesi parties and so on are pushing for an identity-based federalism. It is clear that a federal state structure that does not address both economic viability or social issues like identity politics and historically marginalized groups will lead to another deadlock.

Bipin Adhikari, a political commentator, believes that the timely completion of the constitution will be determined by the resolution of the federalism question. He claims that there has not been enough dialogue in the CA about the structure of the federal state.

Without determining basic structural issues like that of federalism, there can be no clear headway in making the constitution more inclusive, in managing different identity based interest groups, and on peace-building and nation-building processes.

For those who are still as confused as I am, here’s the summary. The first Constituent Assembly was elected in 2008 and is now largely remembered for its failure to pass a constitution. If the question of federalism is not adequately resolved, come January next year this could be the story of the second Constituent Assembly too.

[July 26, 2014, 5:45 p.m. Published in Magazine Issue: Vol: 08 No. -4 July. 25- 2014] (Sharawan 9, 2071)

 नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, अंक: ६०५ | २०७१ श्रावण ४ | Jul 20, 2014

(संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारीलाई भने सभासद्हरूले बजेट दुरुपयोग गर्लान्, उचित प्रतिफल नआउला भन्ने चिन्ता छैन। “अहिले विरोध कस्तो देखिएको छ भने केही सभासद्ले खाने भए, बजेट दुरुपयोग हुने भयो भन्ने खालको छ,” उनी भन्छन्, “यहाँ केही करोड रुपियाँ दुरुपयोगको मात्र प्रश्न छैन। यहाँ त प्रणाली नै भत्काइँदै छ। संसदीय मान्यता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन नै बिगारँिदै छ। चिन्ताको विषय यो हो।”

… यी तिनै सभासद् हुन्, जसले आफ्नो मत दिएर सरकार चयन गरे। नीति, कार्यक्रम, बजेट र शासन-प्रशासन चलाउन ‘म्यान्डेट’ दिए। तर, उनीहरू नै अहिले बजेटमा यस्तो कार्यक्रम प्रस्ताव गररिहेका छन्, जहाँ आफ्नो विशेषाधिकार होस्। सभासद्हरूको यो चाला देखेर संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारी संसदीय प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाबारे आजसम्म आर्जन गरेको ज्ञान भुत्ते भएको महसुस गररिहेका छन्। भन्छन्, “बजेट विशुद्ध कार्यकारण्िाीको अधिकारको कुरा हो। खर्च गर्ने अधिकारले सांसदलाई कार्यकारण्िाी बनाउँछ। हाम्रा सांसदहरू के आफँै कार्यकारण्िाी बन्न खोजेका हुन् ?”

…सरकारका कामकारबाही चित्त नबुझे समर्थन फिर्ता लिने, सरकार ढाल्ने वा नयाँ सरकार गठन गर्नेसम्मको अधिकार सांसदलाई छ। “तर, बजेट माग गर्ने, आफ्नो क्षेत्रमा आफूले चाहेका योजनामा खर्च गर्छु भन्ने अधिकार सांसदलाई छैन,” अधिकारी भन्छन्, “सांसदले भूमिका खोज्ने संसद्भित्रै हो। अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर होइन।” उनकै भनाइमा बजेट सञ्चालन संसदीय कामभित्र पर्दै पर्दैन तर हाम्रा सांसदहरू असंसदीय माग बोकेर हिँडिरहेका छन्।

… संविधान अनुसार सरकारले के-कस्तो तरकिाले बजेट खर्च गरेको छ, पारदर्शी र कानुन अनुसार भएको छ कि छैन, रकमान्तर वा मोलाहिजा गरएिको छ कि भनेर हेर्नु संसद्/सांसदको काम हो। कानुनविद् अधिकारी त सांसदका लागि अहिलेसम्म निकासा गरएिका यस्ता सबै रकम असंवैधानिक रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “सांसद विकास कार्यक्रम वा निर्वाचन क्षेत्र विकास जे नाममा गरएि पनि सभासद्को तजबिजमा हुने यस्ता खर्च मुलुकको संविधान अनुसार पुष्टि हुनै सक्दैन। अहिलेको संविधानमा पनि यो कार्यक्रमलाई धान्ने व्यवस्था छैन। जे भइरहेको छ, सुरुदेखि नै गलत भइरहेको छ।”

… यो अभ्यास अन्यत्र पनि रहेको भन्दै सभासद्हरूले बचाउ गर्दै आएका छन्। संसदीय प्रणालीको प्रयोग गर्ने तर संसदीय संस्कृति बलियो गरी स्थापित भइनसकेका भारत, पाकिस्तान, भुटानजस्ता मुलुकमा मात्र यस्तो अभ्यास देखिन्छ। “तर, उन्नत लोकतन्त्रमा न यस्तो अभ्यास छ, न त संवैधानिक व्यवस्था नै,” अधिकारी भन्छन्, “यदि यसो गर्न मिल्थ्यो भने हामीकहाँ पनि संविधानमै लेखिएको हुन्थ्यो।”

… सरकारी खर्च नियमित, औचित्यपूर्ण र न्यायोचित छ कि छैन भनेर लेखाजोखा गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरएिको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चको समीक्षा गर्न संसद्लाई जानकारी उपलब्ध गराउँछ। त्यसका आधारमा पनि सांसदले प्रश्न गर्छन्। तर, सांसदहरू आफैँ बजेट परचिालनमा संलग्न हुन थालेपछि संसद्को यो भूमिका निष्पक्ष र जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यतामा पनि आँच आउने खतरा संविधानविद्हरूले देखेका छन्। सरकारले गल्ती गर्दा वा जनभावनाविपरीत काम गर्दा प्रश्न उठाउने सांसदले आफैँ सरकारको मुख ताक्न थालेपछि तैँ चुप, मै चुपको अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। त्यस्तो अवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको परभिाषा पनि फेरनिेछ। अधिकारी भन्छन्, “आफँै बजेट खर्च गर्न थालेपछि सांसदले अरूको खर्चमा प्रश्न गर्ने हैसियत गुमाउँछन्। त्यसो गर्ने हो भने नियन्त्रण गर्न अब अर्को संसद् बनाउनुपर्‍यो, जसले पैसाको लोभ गर्दैन।”)

  रामेश्वर बोहरा

सर्वाेच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले ९ वैशाखमा सिफारिश गरेका पुनरावेदन अदालतका आठ जना मुख्य न्यायाधीशबारे ९ जेठदेखि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा शुरू भएको सुनुवाइ अब औपचारिकताभन्दा बढी हुने देखिंदैन । यसको स्पष्ट संकेत ९ जेठमा न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीमाथि भएको सुनुवाइले पनि देखायो । एक महीनासम्म सुनुवाइ शुरू नगरेर समिति र सभासद्हरूले संसदीय सुनुवाइको महत्व र मर्मलाई हल्का बनाइसकेका थिए । लोकतान्त्रिक विधि, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनलाई उनीहरूले नजरअन्दाज गर्नाले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय भने चर्काे विवादमा परेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशमा ‘सुनुवाइ’ मात्र गर्न सक्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति आफैं न्यायाधीश नियुक्ति गर्न अग्रसर भए जसरी प्रस्तुत भयो । न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई संसद्ले उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने पूर्वन्यायमूर्ति र कानून व्यवसायीहरूको वक्तव्यबाजीले उसलाई अरू हौस्यायो । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले त दलहरूको कार्यालयमै पुगेर ‘परिषद्को सिफारिश रोक्न’ दबाब दिए । आमसञ्चारमाध्यमबाट पनि त्यसरी नै साथ पाएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति ‘न्यायपरिषद्को प्रस्ताव उसैलाई फिर्ता गर्ने’ सम्मको अवस्थामा पुग्यो । यो अवस्था आउनुमा न्यायपरिषद्, त्यसका प्रमुख र सदस्यहरूको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । सबैले यसरी गल्तीमाथि गल्ती थप्दै जाँदा स्वतन्त्र न्यायालयको आधारभूत मान्यताले चोट खानुपरेको बताउँछन्, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी । यो प्रकरणले न्यायपालिकालाई बदनाम बनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “अब ती न्यायाधीशलाई नियुक्ति गरे पनि वा अस्वीकार गरे पनि न्यायालयको पुरानो साख फिर्ता हुन धेरै गाह्रो छ ।”

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी न्यायपरिषद्को व्यवस्था प्रधानन्यायाधीश उन्मुख भएकाले न्यायाधीश चयनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने बताउँछन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यले न्यायाधीश नियुक्तिमा मोलाहिजा गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले व्यक्तित्व, क्षमता र विवेक प्रयोग गरेर रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने र माथिल्लो सदन (सिनेट) ले त्यसको सुनुवाइ गरेर ‘चेक’ गर्ने प्रणाली रहेको उदाहरण दिंदै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली हुँदा मात्र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । सरकार बनाउने संसद् भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदीय सुनुवाइ उपयुक्त नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “संसद्को आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरिएको (कार्य सञ्चालन नियमावली) व्यवस्था ‘न्यायिक कार्य’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिंदैन किनभने एकातिर संविधानले दुईतिहाइबाट संसद्ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्काेतिर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुईतिहाइले न्यायपरिषद्को प्रस्ताव बदर गर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।”

 
सहमति जुट्न नसकेका मुख्य विषयहरू संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरू न आफ्ना अडानमा लचिला छन् न त विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। छलफलमा उनीहरू अडानसहित प्रस्तुत हुन्छन्, खुला दिमाग लिएर बस्दैनन्। संविधानविद् विपिन अधिकारी शीर्ष नेताहरूले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसारका विकल्पहरूबारे छलफल नै नगरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, दुवै पक्षले न आफ्ना आधारभूत मान्यता छाड्न चाहेका छन् न त मिलनबिन्दु पनि भेटिने गरिको विकल्प पहिल्याउन सकेका छन्। “विकल्पहरूबारे सुझाउन–बुझाउन सक्ने विज्ञलाई संविधानसभामा ल्याउने प्रयास पनि भएको छैन”, अधिकारी भन्छन्, “यस्तो जोर–बिजोरको भावनाबाट संविधान बन्दैन।”

संविधानविद् विपिन अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वको असफलता मुख्यतः प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग जोडिएको र त्यसमा एमाले र एमाओवादी नेतृत्व पनि हिस्सेदार रहेको ठान्छन्। राजनीतिक नेतृत्व लिनुपर्ने र विकल्प दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न नसकेको, उनीपछिको जिम्मेवारी रहेको एमाले पनि त्यसमा चुकेको तथा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः एमाओवादीलाई ‘स्पेस’ दिन अंगीकार गरिएकाले उसको भूमिका समेत देखिन नसकेको अधिकारीको विश्लेषण छ।

अहिलेको परिस्थिति अरूभन्दा एमाओवादीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको र आज जिम्मेवार नबन्दा भोलि उसले अहिलेको जति भूमिका समेत नपाउने अवस्था आउनसक्ने अधिकारी बताउँछन्। उनको विश्लेषणमा, मत विभाजनमा समेत सहभागी हुन नसक्ने संविधानसभा सभाध्यक्षले निकै दबाब महसूस गरेर दलहरूले गर्न नसकेकाले प्रक्रिया अनुसार म सहज बनाइदिन्छु भने। “तर, उहाँले इंगित गरेको प्रक्रियाका लागि पनि गर्धन थाप्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो” अधिकारी भन्छन्, “त्यसैले, कांग्रेस–एमालेसँगै एमाओवादी नेतृत्वले पनि के गर्ने भनेर सुझ्बुझ्पूर्ण विकल्प छान्ने बेला आई नै सक्यो।”

संविधानसभा र दलहरू संवैधानिक रूपमा ८ माघको बाध्यतामा छैनन्, संविधानमै संविधानसभाको अवधि चार वर्ष उल्लेख भएकाले। तर, निर्वाचनमा जाँदा नै दलहरूले जनतासामु एक वर्षभित्र संविधान दिने बाचा गरेका र संविधानसभाले पनि त्यही अनुसार कार्यतालिका बनाएकाले संविधान निर्माणका लागि आफैंले निर्धारण गरेको सीमा उल्लंघन हुँदा राजनीतिक रूपमा त्यसले नेतृत्वको वैधतामै आँच पुर्‍याउन सक्छ। संविधानविद् विपिन अधिकारी लोकतन्त्रमा नेतृत्व बदनाम भएमा प्रक्रियाले मात्र परिणाम दिन नसक्ने बताउँछन्। “नेतृत्वले गरेको कुरा नै लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले अझै पनि ८ माघको समयसीमाभित्र संविधान ल्याउन सक्दा नै सबैको हित हुन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “जनताको राय लिन मस्यौदा मात्र ल्याएर दुई तीन महीना थप्न सकिन्छ, त्यसले राजनीतिक वैधता पनि पाउँछ, संविधान नै बनाएर जनअनुमोदनका लागि जनमत संग्रहमा जान पनि सकिन्छ।”

 Kathmandu University News

(The Kathmandu University School of Law (KUSL) is the latest addition to the Schools of national and international standing in the University. As a flagship project committed towards providing world-class Legal Education to a diverse and talented body of Nepalese students, KUSL is envisioned to further enhance the University’s reputation as the premier institution of higher learning in Nepal and the region.

Dr. Adhikari has a Ph.D. in Law from Delhi University, and has established himself as the country’s leading constitutional jurist. Prior to his appointment in KU, he headed Nepal Consulting Lawyers Inc. and Nepal Constitution Foundation (NCF), organizations engaged with the constitution building process in Nepal. Dr. Adhikari also has expertise in the area of institution building, human rights, access to justice, legal reforms, governance law and democratization process. He has authored many books, articles and commentaries focusing on themes such as Constitutional Law, Human Rights and Public Policy Analysis.

Dr. Adhikari served in legal, judicial and Human Rights sectors for nine years in Nepal and abroad representing United Nations Office for Project Services (UNOPS), the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the UN Development Programme (UNDP), and the UN peacekeeping missions.

KUSL is launching its first five-year Undergraduate law programme in August 2014. The programme will have a strong management flavour.)

 Himal Khabar Patrika, 2014

आठ न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा संसदीय सुनुवाइ समितिदेखि दलका नेता, कानून व्यवसायी र प्रेसले सात दशकको प्रयासबाट निर्माण भएको स्वतन्त्र र सबल न्यायालयलाई कमजोर पार्ने गरी प्रहार गर्दैछन्।… यो अवस्था आउनुमा न्यायपरिषद्, त्यसका प्रमुख र सदस्यहरूको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। सबैले यसरी गल्तीमाथि गल्ती थप्दै जाँदा स्वतन्त्र न्यायालयको आधारभूत मान्यताले चोट खानुपरेको बताउँछन्, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी। यो प्रकरणले न्यायपालिकालाई बदनाम बनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “अब ती न्यायाधीशलाई नियुक्ति गरे पनि वा अस्वीकार गरे पनि न्यायालयको पुरानो साख फिर्ता हुन धेरै गाह्रो छ।”…संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी न्यायपरिषद्को व्यवस्था प्रधानन्यायाधीश उन्मुख भएकाले न्यायाधीश चयनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने बताउँछन्। राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यले न्यायाधीश नियुक्तिमा मोलाहिजा गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले व्यक्तित्व, क्षमता र विवेक प्रयोग गरेर रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।…आठ न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण चर्किइरहेका वेला एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘भ्रष्ट न्यायालयलाई बमले उडाउनुपर्ने’ र न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने श्रेष्ठको भनाइलाई सत्ताप्राप्तिका लागि अदालत र सेनालाई भत्काउन बाँकी रहेको उनीहरूकै पुरानो भनाइको आधारमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। लोकतान्त्रिक दल, पूर्व न्यायमूर्ति, नेपाल बार एसोसिएसन र प्रेसले त्यस्तै बोल्नुलाई भने उनी अनौठो मान्छन्।…अमेरिकामा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने र माथिल्लो सदन (सिनेट) ले त्यसको सुनुवाइ गरेर ‘चेक’ गर्ने प्रणाली रहेको उदाहरण दिंदै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली हुँदा मात्र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा राख्छन्। सरकार बनाउने संसद् भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदीय सुनुवाइ उपयुक्त नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “संसद्को आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरिएको (कार्य सञ्चालन नियमावली) व्यवस्था ‘न्यायिक कार्य’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिंदैन किनभने एकातिर संविधानले दुईतिहाइबाट संसद्ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्काेतिर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुईतिहाइले न्यायपरिषद्को प्रस्ताव बदर गर्ने व्यवस्था गरेको छैन।”

 मंसीर ४ गते हुनगइरहेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अहिले चर्चा परिचर्चा चलेको छ ।

यो चर्चा चल्नुपछाडि दुईवटा आधारभूत कारणहरु छन्। पहिलो कारण के हो भने अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको असफलता वा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन पुनः गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनी परिकल्पना गरेको थिएन। तर यस्तो हुनगयो।

दोस्रो, पहिलो संविधानसभाले नै संविधानबनाई जारी गर्नेछ भन्ने मान्यतामा संविधान लेखिएकाले धारा ३६(ग) ले नयाँ संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म राष्ट्रपति आफ्नो पदमा कायम रहने यसले व्यवस्था गर्यो।

जिम्मेवारी

यसको आशय के हो भने संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म अन्तरिम संविधानकै कार्यादेश अनुसार राष्ट्रपति कायम रहनेछन् तथा संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ संविधानले जे भन्छ सोही अनुसार राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी बहन गर्नेछन्।

दोस्रो संविधानसभाको त्यहाँ कुनै परिकल्पना थिएन। अन्तरिम संविधानद्वारा स्थापित शासकीय प्रणालीमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दुवै संविधानसभाबाट निर्वाचित हुनुभएको हो।

यसकाबारेमा संविधानको धारा ३६ख मा उल्लेख गरिएको छ।

आफूलाई निर्वाचित गर्ने संविधानसभाको अवसान भइसकेको अवस्थामा आज सम्म वहाँहरु संवैधानिक संकटले गर्दा कार्यवाहकको भूमिकामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो।

नयां कार्यादेश

मंसीर ४ को निर्वाचनले देशलाई एकपटक फेरि नयाँ कार्यादेश सहितको संविधानसभा दिनेछ।

संविधान निर्माणसँगै संविधानसभाले संसद्को कामपनिगर्ने भएकोले नयाँ कार्यादेश सहितको सरकार निर्माण यसको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय हो।

राष्ट्रपति पनि सरकारको एक अंग भएकाले सम्पूर्ण संविधानसभालाई लागु हुने नियम राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई लागु हुँदैन भन्न मिल्दैन । निर्वाचनबाट कार्यादेश प्राप्त गर्ने संस्थाले प्राविधिक रुपमा कुनै प्रावधानको व्याख्या गरी त्यसबाट नयाँ अवधिका लागि कार्यादेश प्राप्त गर्ने भन्ने हुँदैन।

अतः संवैधानिक कानुनको सिद्धान्त बमोजिम नयाँ संविधानसभाले नयाँ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको अधिकार राख्दछ।

संविधानसभाका राजनैतिक दल वा सभासद्हरुले पनि संविधान बमोजिम राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदकालागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार राख्दछन् ।

 In alliance with Kathmandu University (KU) and Alliance for Social Dialogue (ASD), Nepal Constitution Foundation (NCF) organized a review discussion on establishing a new School of Law at Kathmandu University. The main focus of the discussion was the “prospect and challenges” facing the Kathmandu University School of Law Steering Committee and others involved in the project.

The discussion was attended by members of the School of Law Steering Committee, senior officials from Kathmandu University, former KU Vice Chancellor, former Chief Justice of the Supreme Court of Nepal, law advocates and staff members from NCF as well as ASD. The chief speaker of the program was Professor Dr. M.P. Singh, a leading constitutional expert of India and the former Dean of Law Faculty at Delhi University.

Following a welcome note by Dr Bipin Adhikari, the Coordinator of KU School of Law Steering Committee, the program was initiated through Dr. Suresh Raj Sharma’s brief introduction about the formation and evolution of Kathmandu University from the day of its inception, till its current status, and the establishment of the School of Law. It was followed by Dr. M.P. Singh’s presentation on the “prospects and challenges” of forming a Law School at Kathmandu University. Subsequently, a discussion was held with the members involved raising concerns and seeking Dr Singh’s expertise.

In his introduction, Dr. Sharma began with concept of Law and Democracy as intrinsically linked entities. He remarked; “there cannot be democracy without the rule of law.” Similarly, he followed highlighting the importance of law in other spheres of societal design such as politics, economics, environment, geography etc. According to him, the prospect of law as a discipline has not gained adequate advancement citing various reasons such as social stigma associated with lawyers, misconception regarding the role of law in creating and sustaining society etc. Despite its popularity as a profession, law schools are still not up to the mark in Nepal. As a result, law as an academic discipline couldn’t prosper here.

Dr. Sharma’s introduction was followed by the presentation of Dr. M.P. Singh regarding the “prospects and challenges” of forming a School of Law at Kathmandu University. Dr. Singh started the presentation outlining the object of legal education. According to him, the main object of legal education is to identify law as organizing principle of modern society. This principle operates at two levels: Primary: Developing the vision of society to be realized through law. Secondary: Dispute Resolution Mechanism.

Following Dr. Singh’s presentation, a discussion was held where the members participating in the program discussed some of the issues raised in the presentation. Mr Hari Sharma of ASD raised concerns on the issue of interdisciplinary approach in law school. He started by stating the relatively recent origin of social sciences school at KU and the need for greater dialogue to include social science and law school to create an interdisciplinary approach . In addition, he highlighted the need for an interdisciplinary approach between law and other disciplines including social sciences as a driving factor in garnering a larger population of prospective students.

Affirming H. Sharma’s views, Dr. Singh promoted interdisciplinary approach and argued that such a system would provide impetus for interacting faculties to develop and prosper. Subsequently, issue of acquiring qualified faculty members was raised by Professor Sanjay Nath Khanal, who heads Accreditation Office of KU citing the prevalent problem of people preferring professions over academics. Similarly, on the issue of providing electives, he highlighted that it would not be possible to start providing with a diverse array of electives from the start. Rather, a gradually growing approach was mooted with a view to incorporate an interdisciplinary approach. Similarly, the difficulties involved with scouting a diverse population were discussed.

Sitaram Adhikary, the former registrar of KU, highlighted the difficulties inherent in implementing an all inclusive system drawing from past experiences in KU medical school. Lastly, the issue of self-sustainability was raised. Adhikary also advocated the idea of research as one of the answers to combating financial compatibility in order to achieve self sustainability.

Also, Dr Surya Dhungel brought forward the challenges in maintaining the standards of the institution in light of losing quality faculty members.

In conclusion, Dr. Singh suggested higher fees and providing research as a way to combat financial issues. Drawing on Indian context, he highlighted the provisions of banks providing loans for students to pursue education on the basis of recommendation by universities. In terms of student inclusiveness, Dr. Singh highlighted the constitutional support as one of the main reasons in its success. Lastly, Dr. Singh suggested a need for a system that would help attract and retain quality faculty through steps such as higher salary, incentive packages, providing certain freedoms to teachers etc.

The programme was concluded by Dr Bipin Adhikari thanking Dr Singh and other participants for taking time to take part in the discussion.

 New Spotlight Newsmagazine, Vol: 07 No. – 8 OCT. 4, 2013 (Asoj 18, 2070)

(Constitutional expert, Dr Bipin Adhikari, pointed out, “The issue of dual citizenship is a very complicated issue. At times, persons may have dual citizenship by automatic operation of different laws rather than by choice. For example, a child born in a foreign country to Nepalese parents may be both a Nepalese citizen and a citizen of the country of birth. But the child must make a choice as soon as s/he attains the age of majority. However, as a rule of the Constitution, Nepal does not recognize the concept of dual citizenship.” Many countries and regions in the world admit and respect dual citizenship, including the United States, United Kingdom, France, Canada and Australia. Most countries do not think that citizens should lose the citizenships of their homeland if they succeed in gaining another country’s nationality. However, like Nepal, dual citizenships are not allowed in Denmark, Indonesia, Poland, Japan, Singapore, the Netherlands, United Arab Emirates (UAE), Romania, Thailand, and many other countries. Even the U.S. Government recognizes that dual citizenship exists in some form but does not encourage it as a matter of policy because of the problems it may cause. Adhikari added, “Nepal’s both neighbours, India and China, do not recognize dual citizenship. The China nationality law holds that the country will not admit the dual nationality of a Chinese citizen. It declares that as soon as Chinese take foreign citizenships, they will automatically lose their Chinese citizenship. It has introduced Overseas Citizens of India (OCI) and Person of Indian Origin (PIO) programs, which offer card holders some travel and residency privileges. But it is not the same thing as dual citizenship.” In his opinion, even for those countries which allow dual citizenships, there are strings attached to the offer. Australia and Egypt do not allow dual citizens to contest parliamentary elections. The naturalized citizens in the US cannot run for the offices of President or Vice President. Pakistan allows dual citizenship, but only with 16 specified countries. Countries like Austria, Denmark, Germany, and Spain either restrict or forbid dual citizenship.)