Quotes

KATHMANDU (Reuters) – Nepal’s former Maoist rebels joined forces with the largest opposition party on Wednesday to lodge a motion of no-confidence in the prime minister, but the impoverished Himalayan country’s increasingly isolated leader vowed to fight on. Nepal has…

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र र गाउँ/नगरपालिकाले पाएका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र चाहिन्छ । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सरकारले १ चैत २०७२ मा गठन गरेको आयोगले आफ्नो कार्यनिर्देश, शर्त र मापदण्ड सरकारबाट स्वीकृत गराएर काम…

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र र गाउँ/नगरपालिकाले पाएका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र चाहिन्छ  स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सरकारले १ चैत २०७२ मा गठन गरेको आयोगले आफ्नो कार्यनिर्देश, शर्त र मापदण्ड सरकारबाट स्वीकृत गराएर काम गर्न…

लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएको तीन वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो अमर्यादित कामकारबाहीको प्रतिरक्षामा सस्तो वक्तव्यबाजीको अस्त्र चलाइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले केही महीनायता जारी गरेको प्रतिशोधात्मक प्रेस विज्ञप्तिहरूलाई केलाउँदा उसले आफ्नो संवैधानिक मर्यादा समेत बिर्सेको…

 संघीय संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न संविधानले दुई आयोग स्थापना गर्ने भनेको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोग गठन र २९५ (३) मा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा…

Stremato dal blocco economico imposto dalla vicina India, il Nepal guarda sempre più alla Cina come un possibile partner alternativo per il proprio sviluppo energetico e commerciale, abbandonando le tradizionali affinità diplomatiche e culturali con New Delhi. Una tendenza che…

What senior advocate late Ganesh Raj Sharma, an eminent constitutional lawyer of Nepal, used to say has come to ring true. Sharma firmly held the view that the constitution and political systems had nothing to do with the prolonged political…

 कार्तिक ११, २०७२- आफ्नो जीवनकै अन्तिम लेखमा संविधानविद् गणेशराज शर्माले लेखेका थिए– ‘आगामी संविधानको सम्बन्धमा व्यक्ति र समूहपिच्छे देखिएका बेग्लाबेग्लै अमूर्त धारणाले गर्दा संविधानको निर्धारणमा होइन, त्यसको अनुमोदनमा मात्र नेपाली नेतृत्वको भूमिका हुने प्रबल आशंका छ। किनभने नेपालमा क्रियाशील यस…

 वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता गणेशराज शर्माले वर्षौंदेखि एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहे– ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारदर्शिता र स्पष्टता नआएसम्म जतिवटा संविधान फेरे पनि केही हुन्न। समस्याको चुरो त्यहाँ छ, अन्यत्र उपचार खोजेर हल हुन्न। यो खेलमा चीन पनि छ, भारत एक्लै…