Quotes

सबैलाई न्याय दिए, आफैंलाई अन्याय – भरतराज उप्रेती

 भरतराज उप्रेती जस्ता सक्षम न्यायाधीशलाई अस्थायीबाटै बिदा गरेर न्यायपरिषद्ले ठूलो अन्याय गर्‍यो । तर, आफ्नो जीवन आफैंले समाप्त गरी उप्रेतीले आफैंमाथि अर्को अन्याय गरे । “त्यत्रा मुद्दा फैसला गरेको, कानूनको मस्यौदामा काम गरेको प्राज्ञिक व्यक्तिले यस्तो बद्मासी गर्नुहोला भन्ने चिताएकै…

अनिवार्य संविधान अाउने बर्ष

 लम्बिंदो संक्रमणको बढ्दो सकस अन्त्यका लागि २०७२ मा संविधान जारी हुनै पर्नेछ। संवैधानिक कानूनविज्ञ डा. विपिन अधिकारी प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनशनमा देखिएको सहभागिता, रौतहटमा भएको प्रदर्शन लगायतका घटनालाई जनतामा बढेको असन्तुष्टिको रूपमा बुझनुपर्ने बताउँछन्। “यो जनतालाई छिट्टै संविधान नदिई सुखै…

हैसियत विनाको रहर: ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूका कतिपय निर्णयमा आदेश जारी गर्ने रहर देखिएको छ

 संवैधानिक कानूनका जानकार डा. विपिन अधिकारी पनि नेपालको संविधान र यसले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरूले ‘कर्पोरल पनिस्मेन्ट’ दिने कानूनको कल्पनै नगरेको बताउँछन्। संसदीय समितिहरूले मानवअधिकार खुम्च्याउने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनै नसक्ने अधिकारीको दाबी छ। व्यवस्थापिका–संसद्मा ११ विषयगत समिति, एक विधायन समिति…

जातीय सांस्कृतिक नामाङ्कन गर्न संंविधानविद्को सुझाव

काठमाडौँ, २६ फागुन । जनताको घरदैलामा सरकारको उपस्थिति जनाउन, जाति भाषा, धर्म, वर्ग लिङ्ग तथा क्षेत्रीय विविधता अन्त्य गर्न र राज्यका हरेक निकायलाई समावेशी बनाउन सङ्घीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिए पनि राजनीतिक दलबीच भएको मतमतान्तरले संविधानसभा अझैसम्म अनिर्णयको बन्दी भएको…

जनमतको अपमान

सरकार, सत्तारुढ दल र सभामुखलाई असहयोग गर्ने रणनीतिमा संसदीय समिति बहिष्कार गर्ने एमाओवादीको निर्णयले सत्तामै बसी अनियमितता गर्नेहरूलाई सघाइरहेको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने संविधानसभामा भएका असहमतिलाई लिएर व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गर्नु आधारभूत रूपमै गलत भएको बताउँछन् । उनी…

Taskforce to prepare questions on disputes

 KATHMANDU, FEB 03 – The Questionnaire Committee of the Constituent Assembly on Monday formed a nine-member subcommittee to formulate objective questions on the contentious issues of constitution writing for voting purpose. The subcommittee will prepare questions on the basis of…

कानुनविदले प्रधानमन्त्रीलाई भने-सरकारको दायित्व नभुल्नुस्

१९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कानुनविदहरुले सरकारको दायित्व नभुल्न र असन्तुष्ट दललाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसुशील कोइरालाले सोमबार परामर्शका लागि बोलाएपछि कानूनविदहरुले जनमतको कदर गर्दै संविधानसभाले आफ्नो कार्य निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने सल्लाह समेत…

कानुनविदले भने, ‘प्रक्रियामा अघि बढ्नुस्’

काठमाडौं — कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्न सुझाव दिएका छन् । कोइरालाले कानूनविदहरुलाई सोमबार बालुवाटार बोलाएर कसरी अघि बढ्नु पर्ला भन्ने राय मागेपछि उनीहरुले ‘सहमतीको प्रयास नछाड्न तर प्रक्रियाबाट चाहिँ पर नहट्न’ सल्लाह दिएका हुन् । कानूनविदहरुले…

संविधानसभाः भूमिकामा सभाध्यक्ष

 एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको अवरोधबीच संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको प्रस्तावमा गठित ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ ले संविधान बनाउने प्रक्रिया जारी रहेको सन्देश दिएको छ । संवैधानिक कानूनका विज्ञ डा. विपिन अधिकारीको बुझाइमा, अध्यक्ष नेम्वाङ सुझबुझपूर्ण तरिकाले पर्याप्त छलफल गरेरै समिति गठनको निर्णयमा…

Protected by Security by CleanTalk