Quotes

 KOSH RAJ KOIRALA As relations have soured of late among the political parties that joined hands to bring political change in Nepal in 2006, there are also fears that the new CA may meet a fate similar to that of…

 संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी पनि संसदीय समितिले जोकोहीलाई बोलाउन र निर्देशन दिन पाउने बताउँछन् । अदुअआ प्रमुखले समितिको निर्देशनलाई सुझावको रूपमा लिनसक्ने तर बैठकमै अनुपस्थित हुनु भने आपत्तिजनक भएको उनको बुझाइ छ । अधिकारी भन्छन्, “यसरी अटेर गर्दै…

Echoing similar sentiments, Bipin Adhikari, dean at the faculty of law at Kathmandu University, said there needs to be technical upgradation of human resources within the court. “Number of bench assistants needs to go up as they are involved in…

 सरकारले गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका लागि ल्याउन लागेको गैरसरकारी संस्था (व्यवस्थापन) विधेयक संसद्मा दर्ता नहुँदै विरोध शुरू भएको छ। सामाजिक सेवा र विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूको कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै गैससकर्मीहरूले…

Like 2008, 2014 has been a culmination of some years of frustration. In 2008, the United Communist Party of Nepal (Maoist) won majority seats in the first Constituent Aseembly, relying on the success of the Loktantrik Andolan and the popular…

 नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, अंक: ६०५ | २०७१ श्रावण ४ | Jul 20, 2014 (संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारीलाई भने सभासद्हरूले बजेट दुरुपयोग गर्लान्, उचित प्रतिफल नआउला भन्ने चिन्ता छैन। “अहिले विरोध कस्तो देखिएको छ भने केही सभासद्ले खाने भए, बजेट…

  रामेश्वर बोहरा सर्वाेच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले ९ वैशाखमा सिफारिश गरेका पुनरावेदन अदालतका आठ जना मुख्य न्यायाधीशबारे ९ जेठदेखि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा शुरू भएको सुनुवाइ अब औपचारिकताभन्दा बढी हुने देखिंदैन । यसको स्पष्ट संकेत ९ जेठमा न्यायाधीशहरू…

  सहमति जुट्न नसकेका मुख्य विषयहरू संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरू न आफ्ना अडानमा लचिला छन् न त विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। छलफलमा उनीहरू अडानसहित प्रस्तुत हुन्छन्, खुला दिमाग लिएर बस्दैनन्। संविधानविद् विपिन अधिकारी…

 Kathmandu University News (The Kathmandu University School of Law (KUSL) is the latest addition to the Schools of national and international standing in the University. As a flagship project committed towards providing world-class Legal Education to a diverse and talented…