हामी पनि हाम्रो ऐतिहासिक स्रोतका आधारमा भन्दै छौं, यो नेपालको क्षेत्र हो । किनभने काली नदी सपना होइन, बगिरहेको नदी हो ।
भाद्र १५, २०८२
विपिन अधिकारीको परिचय मूलतः संविधानविद्का रूपमा छ । उनी युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस् (यूएनओपीएस), अफिस अफ द युनाइटेड नेसन्स हाई कमिस्नर फर ह्युमन राइट्स (ओएचसीएचआर), युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) लगायत राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायमा कानुनी सल्लाहकार रहिसकेका छन् ।
२०७७ मा सरकारले गठन गरेको सुगौली सन्धिको सक्कल दस्ताबेजसहित महत्वपूर्ण दस्ताबेजको खोजबिन कार्यदलमा पनि उनी सदस्य थिए । समितिले चार महिना काम गरेपछि सरकारलाई लिम्पियाधुरासहित कालापानी नेपालको भएको दाबी गर्न सक्ने प्रमाण बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । चीन र भारतले ३ भदौमा लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । उक्त सहमतिलाई लिएर नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर कान्तिपुर दैनिकका लागि दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीका सम्पादित अंश :
- सुगौली सन्धिले नेपाल–भारत सिमानाको विषयमा के भनेको छ ?
यो प्राविधिक विषय हो । म सर्वेयर वा इन्जिनियर होइन । भूगोलविद् पनि होइन । त्यसैले म केवल कानुनको जानकारी मात्र राख्दै छु । मैले नेपाल सरकारका तर्फबाट ‘टास्क फोर्स’ मा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । यसले केही जानकारी र तथ्यहरू पक्कै पनि सिकायो । ‘टास्क फोर्स’ ले दिएको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाइएको छ । यो राज्यको सम्पत्ति भएको छ । राज्यको सम्पत्ति भएको कुरामा मैले भन्न उपयुक्त हुँदैन । ती विषयहरू प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीले नै भन्न उपयुक्त हुन्छ । यो गोपनीयतासँग सम्बन्धित छ । ती कुराहरूको बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।
तर एउटा नागरिक र अध्ययन गर्न रुचाउने व्यक्ति पनि हुँ । त्यस आधारमा भन्नुपर्दा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा हस्ताक्षर भएको सुगौली सन्धि नेपालको सिमाना सम्बन्धमा एकदमै स्पष्ट छ । यसमा नेपालको पश्चिम सिमानाबारे दुविधा नहुने गरी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजाले आफू र आफ्ना उत्तराधिकारी र हकवालाहरूको हकमा काली नदी पश्चिमका सबै राज्यहरू उपरको दाबी छोडेको उल्लेख गरिएको छ ।
- त्यसको अर्थ के हो ?
नेपाल एकीकरणको अभियानमा कालीभन्दा पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने कुमाउ, गढवाललगायतका क्षेत्र गोर्खा राज्यमा एकीकरण भएका थिए, त्यसको दाबी नगर्ने भनेको हो । सन्धिको धारा ५ ले काली नदी पश्चिमको भूभाग नेपालले एकीकरण गरेको भए पनि अब आइन्दा दाबी रहने छैन भनिएको हो । अर्थात्, काली नदी पनि नेपालको हो, अनि त्यसभन्दा पश्चिममा पर्ने भूभागमा नेपाल (तत्कालीन गोर्खा) ले दाबी गर्ने छैन भनिएको हो । ती भूभागचाहिँ भारतको हुने भनिएको हो । सिमाना नदी काली नदी हो तर त्योभन्दा पश्चिमका भूभाग मात्र भारतको हो भन्ने कानुनी व्याख्या हो । सन्धिमा यही उल्लेख गरिएकाले काली नदीसहितका पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो ।
काली नदीको सिरान अर्थात् उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । त्यहाँबाट काली नदी उँधो लाग्छ । त्यसैले काली नदीको सिरान र उँधो लागेको ‘रिभर कोर्स’ पूर्वका सबै क्षेत्र नेपाली हो । कानुनअनुसार यही नै हो । सन्धिले यही कुरा भन्छ । यो त्यस बेला लेखिएको सन्धि हो, जुन समयमा आजको रीतिथिति र प्रविधि केही पनि थिएन । त्यसले जे लेखेको छ, आजसम्म यही हुनुपर्छ । यसअनुसार लिम्पियाधुराबाट उँधो लागेको काली नदी नै नेपालको हो । त्यसैले लिम्पियाधुरादेखि पूर्वका जति क्षेत्र छन्, नेपालको हो भन्ने सन्धिको व्याख्या हुन्छ ।
- तपाईंले सन्धिको धारा ५ लाई कानुनअनुसार व्याख्या गर्दा काली नदी र त्यसपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नुभयो । तर सिमानामा भारतले किन विवाद झिकिरहेको छ त ?
लिम्पियाधुरा, जहाँबाट काली नदी उत्पत्ति भएको छ । काली नदीको मूल प्रवाह क्षेत्र, लिपुलेक भन्ज्याङ, कालापानी इत्यादि सबै क्षेत्र नेपालको भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भारत सरकारले आफ्नो क्षेत्र भनी जसरी प्रयोग गरेको छ, यो गलत छ । भारतले सैन्य उपस्थिति र व्यापारिक क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । यसलाई नेपालको भूमिको अतिक्रमणका रूपमा नेपाल सरकारले लिनु स्वाभाविक पनि हो । १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको हो । हुन त यो १८१५ मै भएको हो, हस्ताक्षर मात्रै पछि भएको हो । आज करिब २१० वर्ष भयो ।
ब्रिटिस इन्डिया सरकारले सुरुमा सर्वे गरेको थियो । त्यो सर्वेको रिपोर्ट र नक्साहरूले लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको स्रोतका रूपमा लिएको पाइन्छ । ती नक्सा र सर्वेहरूमा काली नदीको उद्गमस्थलबारे विवाद नै छैन । लिम्पियाधुराको शिर नै काली नदीको उद्गमस्थल मान्दछ र देखाउँछ । बिस्तारै त्यस क्षेत्रको भूगोलका बारेमा ब्रिटिस इन्डियाको ज्ञान बढ्दै जान्छ, अनि त्यो क्षेत्रमा नपुगीकन राजनीतिक रूपमा व्याख्या हुन थाल्छ । यसले नै अस्पष्टता सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । तर जतिसुकै अस्पष्टता छ भने पनि त्यो क्षेत्र निरन्तर रूपमा नेपालको प्रशासनमा थियो, नेपालीहरूले प्रशासन गर्थे र त्यहाँका जनताको बुझाइ पनि हाम्रो देश नेपाल (गोर्खा) नै हो भन्ने थियो ।
भारत र चीनका बीचमा लडाइँ भएपछि यो क्षेत्रको रणनीतिक र सामरिक महत्त्व सुरु भयो । भारत तत्कालीन समयमा यस भूभागलाई लिएर निकै चिन्तित थियो । यही अवस्थामा नेपालमा कमजोर सरकार थियो । नेपालमा पनि महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू शासन सत्तामा थिए । भारत पनि युद्धको विषयलाई लिएर चिन्ताग्रस्त हुनुका साथै महत्त्वाकांक्षी नै थियो । कमजोर सरकार भएकै कारण भारतले यी क्षेत्रहरू नेपाललाई सहजै मनाएर लिन सफल भयो । नेपालले भारतलाई प्रयोग गर्न पनि दियो । नेपाल सरकारले तत्कालीन समयमा हुँदैन भन्न सकेन ।
भारतीयहरूको सैन्य उपस्थिति उक्त क्षेत्रमा बलियो भयो । ठीक उल्टो, नेपालीचाहिँ फर्केर गएनन् । यही कारण उक्त क्षेत्रमा भारतले आफूले चाहेको काम गर्न पायो । यसैलाई टेकेर भारतले अहिले हामीले १९५४ देखि नै व्यापारिक रूपमा यो नाका प्रयोग गरिरहेका छौं भनेर दाबी गरिरहेको छ । व्यापारिक प्रयोग भारतले गरिरहेको छ, यसमा विवाद छैन । तर यही आधारमा यो क्षेत्र उसको हो भनेर दाबी गर्न पर्याप्त छ त ? छैन । प्रयोग गरेकै भरमा, सेना राखेकै भरमा मेरो भनेर प्रयोग गर्न पाइन्छ ? देश अर्काको हो, तर मेरो सैन्य उपस्थिति छ, म बलियो छु र मैले झन्डा गाडेको छु भनेकै आधारमा भारतको हुँदैन ।
कुनै कुरामा विवाद भएपछि त्यो कुराको छिनोफानो हुनुपर्छ । छिनोफानो गर्ने भनेको हामीसँग भएको प्रक्रियाअनुसार हो । त्यो प्रक्रियामा आउन भारत किन तयार छैन ? पहिला त ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गरेर छिनोफानो गर्ने प्रक्रियामा आउन तयार हुनुपर्ला नि ! वार्तामा बसेका बेलामा ‘अहिले थाती राखौं’ भन्ने । अनि अरूतिर मिलाऔं भनेर ‘सेलेक्टिभ’ हिसाबले जहाँजहाँ भारत सरकारको सामरिक स्वार्थ छैन, त्यहाँ मात्र समाधान गर्न खोजेर कसरी समाधान हुन्छ ? सामान्य ठाउँमा मात्र समाधान खोजेर हुँदैन । सामरिक महत्त्व भएका क्षेत्रमा पहिला समाधान खोजिनुपर्छ ।
लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवादका विषयमा नेपालका धेरै प्रमाण छन्, त्यसमा बसेर छलफल गर्न, त्यसलाई स्वीकार गर्न पहिला भारत तयार हुनुपर्छ । भारतसँग सीमा विवाद रहेका सबै क्षेत्रमा हामीले नोक्सान नै भोगेका छौं । हामीले भारतलाई हात काटेर नै दिएका छौं । सुगौली सन्धि गर्दा पनि हात काटेर दिएकै हो । धारा ५ मा नेपाल एकीकरण गर्दा गोर्खालीहरूको भइसकेको भए पनि काली नदी पश्चिमका क्षेत्रमा आगामी सन्ततिले दाबी नगर्ने भनेर किन लेखियो त ? यसमा पनि हामीले गुमाएको हो । यसरी हेर्दा नेपाल खिइएकै छ । देख्नेहरूले यही भनेका छन् । सीमा क्षेत्रका मानिसदेखि विज्ञहरूले यही भनिरहेका छन् ।
तत्कालीन समयमा उपलब्ध नक्साहरू ब्रिटिस इन्डियाले नै बनाएको हो, हामीले होइन । हामीसँग तत्कालीन समयमा नक्सा थिएन र बनाउने मानिस पनि थिएनन् । ब्रिटिस इन्डियाले तत्कालीन समयमा बनाएको नक्सा अहिले कसरी गलत हुन सक्छ ? हामीले त सीमामा ‘गार्ड’ गर्ने मात्र गरेका थियौं । पृथ्वीनारायण शाहले हतियार किनेर आउँदा सीमाले रोकेको कुरा उल्लेख छ । त्यसैले सिमाना कहिले पनि खुला छैन र थिएन । यदि खुला थियो भने किन रोकियो त ?
मानिसहरूको आवतजावतमा खुला थियो होला, तत्कालीन समयमा नेपाल मात्र हैन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत सबै देशसँगको सीमाको अवस्था उस्तै थियो । पर्खाल त राजाहरूले आफ्नो दरबारमा लगाएका थिए । उनीहरूले आफ्नो जीउज्यानको सुरक्षाका लागि यस्तो पर्खाल लगाएका थिए होला । देशमा कसैले पनि पर्खाल लगाएको थिएन । सीमाको सुरक्षा पर्खाल लगाएर मात्र हुन्छ र ?
तपाईंहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूभाग पनि नेपालकै हो भन्ने दाबीलाई कत्तिको बलियो बनाउँछ त ?
मैले माथि नै भनें, उक्त समितिको प्रतिवेदनबारे सरकारले मात्र टिप्पणी गर्न सक्छ । तर मैले पाएको र देखेको तथा भेटेको प्रमाणहरूका आधारमा भन्नुपर्दा सुगौली सन्धिताका ब्रिटिस इन्डियाले बनाएका नक्साहरू आधिकारिक नक्सा हुन् । त्यसपछि बनेका सबै नक्साहरू एकपक्षीय छन् । किनकि यी भारतले आफूअनुकूल बनायो । अब अहिले हामीले जुन सहमति गरौं भनिरहेका छौं, योचाहिँ दुईपक्षीय हुने हो । तपाईंहरूले के पढ्नुभयो, थाहा भएन । तर मैले विद्यालयमा पढ्दा चुच्चे नक्सा नै थियो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको चुच्चो ती नक्साहरूमा उल्लेख थिए ।
यो धेरै पुरानो कुरा पनि होइन । तर किन पाठ्यपुस्तकबाट चुच्चो हरायो त ? यसको उत्तर सिधा देखिन्छ, नक्सा नेपालमा बनेको छैन । पाठ्यपुस्तक नेपालमा बनेन । नेपालमा मानिस पनि बिकाउ भए । उनीहरू बिक्री भए अनि चुच्चे नक्सा हरायो । नत्र हामीले पढ्दा पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख चुच्चे नक्सा कसरी तपाईंहरूको पालामा हरायो त ? मानिस खरिद–बिक्री होलान् । पाठ्यपुस्तकहरू संशोधन गरी नयाँ बनाउन सकिएला तर सन्धि त दुवै पक्षका बीचमा हस्ताक्षर भएको ‘डकुमेन्ट’ हो । यो दुवै पक्ष सहमत भएर भएको हस्ताक्षर हो ।
लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउने गरिएको छ । भारतीयहरूले यो लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल हैन भन्दै आएका छन् । यो गलत तर्क र तथ्यमा आधारित छ । साधारण रूपमा हेरौं न, नदीको मूल छाँगोलाई नमानेर सहायक छाँगोलाई काली नदीको उद्गमस्थल हो भनेर कसरी मान्न सकिन्छ ? कुलो बगाएर कहिल्यै पनि खोलो हुँदैन । खोलाको धार र मूल उद्गमस्थल अहिले पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
- नेपालको दाबी र भारतीय भनाइ हेर्दा के फरक पाउनुहुन्छ ?
यसलाई प्राविधिक मानिस र सर्वेयरहरूले मात्र यकिन रूपमा तथ्यांकसहित भन्न सक्नुहोला । म ऐतिहासिक दस्ताबेज र कानुनी आधारमा सन्धिको व्याख्या गर्न सक्छु । यसलाई अझ प्रस्ट रूपमा हेर्न हामीले वैदिक सनातन धर्ममा उल्लेख भएको सरस्वती नदीको उदाहरण लिन सक्छौं । चार हजार वर्षअघिको कुरा हो । सरस्वती नदी तत्कालीन समयमा सुक्यो । यसको धार कहाँ र कसरी फैलिएको थियो भन्ने कुरा अहिले पत्ता लागेको छ । सरस्वती नदी बग्दा यो बाटोमा बगेको थियो र यसको धार यो स्थानमा थियो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ भने काली नदीको उद्गमस्थल कुन हो भनेर पत्ता लगाउन सकिँदैन ? पक्कै सकिन्छ । त्यो कुरा भारतलाई थाहा छैन ? थाहा छ । भारतले नै सरस्वती नदीको धार ४ हजार वर्षपछि पत्ता लगाउन सक्छ भने अहिले पनि बगिरहेको काली नदीको मुहान वा शिर कुन हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । काली नदीले आफ्नो ठाउँ छोड्यो भन्न पनि सकिएला तर सुगौली सन्धिको समयमा कुन धारमा बगेको थियो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ नि । वैज्ञानिक रूपमा पत्ता लगाउन सकिन्छ भने किन अर्को नदी बनाउनुपर्यो त ?
मूल रूपमा नदी आफ्नो उद्गमस्थल छोडेर अर्को ठाउँमा जाँदैन । कोशी, गण्डकीले वा महाकालीले मूलधार छाडेका छैनन् नि । सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मको काली नदीको ‘रिभर कोर्स’ को वैज्ञानिक अध्ययन गर्दा यथार्थ पत्ता लागिहाल्छ । त्यस क्षेत्रमा स्वरूप नै परिवर्तन हुने कुनै प्राकृतिक विपत्ति आएको जानकारी पनि छैन । त्यहाँको ‘हाइड्रोलोजिक’ र ‘जियोफिजिकल’ सर्वे अहिले पनि गर्न सकिन्छ । ‘रिमोट सेन्सिङ’ प्रविधि प्रयोग गरेर हेर्न सकिन्छ । २१० वर्षको ‘वाटर रिभर कोर्स’ यसबाट हेर्न सकिन्छ । यसमा धेरै प्रविधि विकास भएका छन् । काली नदीको ‘प्यालियो फिचर्स’ के हो भनेर पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । भारत आफैंले यस्ता अध्ययनहरू गरेको छ । उसैको क्षमता छ, यसमा । यसबाट नक्साको शुद्धता परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
सुरुका नक्साहरूले चुच्चे नक्सा नै राखेर लिम्पियाधुरासम्म देखाएकै हो । तर चुच्चे नक्सा चुच्चो पारौं भनेर नेपाललाई मन खुसी बनाउनुपर्ने केही कारण छैन । तर, भारतका लागि कारण छ । किनभने भारत र चीनका बीचमा सीमा विवाद छन् । समय समयमा द्विपक्षीय भिडन्त पनि हुने गरेको छ । भविष्यमा चीनसँग लडाइँ गर्नुपर्दा त्यहाँको ‘लोकेसन’ रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र हुन्छ भन्ने कुरा भारतले बुझेको छ ।
भन्ज्याङ भनेको बाटोका लागि उपभोग हुने क्षेत्र हो । भारतले पनि यसलाई यही बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । लिपुलेक भन्ज्याङ पनि यस्तै महत्त्व बोकेको क्षेत्र हो । यो नेपालको हो भनेर चिनियाँसँग सीमांकन गर्दा चीनले स्वीकार गरेको कुरा हो । त्यति मात्र हैन । यो कुरालाई लिएर विवाद नै गरिएको छैन । खालि विवाद गरिएको कुरा के मात्र हो भने, चीन र नेपाल मात्र मिलेर त्रिपक्षीय बिन्दु कुन हो भनेर घोषणा गर्दा भारतलाई पनि अन्याय हुन्छ भनी त्रिपक्षीय बिन्दु कायम नभएको हो । नेपालले असल मनसाय राखेर नै यो गरेको थियो । अहिले आएर भारतले त्योचाहिँ जम्मै भारतमा पर्छ, मेरो हो भनेर हुँदैन । हामी पनि हाम्रो ऐतिहासिक स्रोतका आधारमा भन्दै छौं, यो नेपालको क्षेत्र हो । किनभने काली नदी सपना होइन, बगिरहेको नदी हो ।
आज पनि काली नदीको पानी ढलो कहाँकहाँ छ, काली नदीको मूल ‘ट्रिब्युटरी’ कुन हो भनेर नांगो आँखाले हेर्न सकिन्छ । त्यसो नगर्ने हो भने, तेस्रो पक्षको पनि उपस्थिति गराउन सकिन्छ । तर हामीले तेस्रो पक्षको कुरा अहिले नै गरिहाल्न जरुरी छैन । दुवै छिमेकी हाम्रा असल र बलिया साथी हुन् । दुवै देशसँग असल र राम्रो सम्बन्ध नै छ । बरु तीनै देशले प्राविधिक, सैद्धान्तिक र ऐतिहासिक रूपमा हेर्न हो भने मिल्न सक्छ । ऐतिहासिक प्रमाणहरू त कति छन् कति । नेपालसँग पनि छ, भारतीयहरूले पनि संकलन गरेका छन् ।
फेरि दाबी गर्ने भनेको प्रमाण सिर्जना गर्नेचाहिँ होइन । भूगोल नै प्रमाण हो । यसमा ठूलो कुरा हेर्न जरुरी नै छैन । तत्कालीन समयमा नेपालले सन्धि बेलायतको इस्ट–इन्डिया कम्पनीसँग गरेको हो । अहिलेको राजनीतिक भारतको अस्तित्व नहुँदै हामीेले सम्झौता गरेका थियौं । तत्कालीन समयमा सम्झौता गर्ने पक्ष बेलायतसँग सबै अर्काइभ छन् । उनीहरूको अर्काइभ प्रयोग गर्न सक्छौं । उनीहरूलाई नेपाल वा भारत भनेर भेदभाव गर्नु छैन । ती सामग्रीहरूको अध्ययनले वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक मूल्यांकन हुन सक्छ । यसका लागि वार्ता हुनुपर्यो । वार्ता गर्ने परम्परा छँदै छ । भारतले पनि वार्ताबाटै सीमा समस्या समाधान गरेका उदाहरण छन् । नेपालजस्तै अन्य छिमेकीसँग भारतले सीमा विवाद समाधान गरेको छ भने हामीसँग नमिल्ने भन्ने हुन सक्दैन ।
- तपाईंले भन्न खोज्नुभएको भारत र बंगलादेशका बीचमा वार्ताबाट समाधान भएको सीमा विवाद नेपालको हकमा पनि लागू हुन सक्छ भन्ने हो ?
हो । भारत र बंगलादेशका बीचमा नेपालसँग भन्दा ठूलो सीमा विवाद थियो । त्यो हेर्दा त हाम्रो त जम्मा चार बित्ताको कुरा हो । उनीहरूको धेरै ठूलो थियो । यो त ऐतिहासिक घाउबाट सिर्जना भएको समस्या थियो । भारत–पाकिस्तानको विभाजन भारतका लागि दुःखदायी घटना थियो । भारत र बंगलादेशको सीमा पनि वैज्ञानिक र अव्यावहारिक थिए । सीमा भनेर कायम गरिएका क्षेत्र यस्ता अप्ठ्यारा थिए कि सहजै समाधान हुने अवस्थाका थिएनन् । त्यही कारण त लामो समय लाग्यो । भारतले यसमा सहयोग गर्यो, बंगलादेशले पनि आफ्ना कुरा प्रस्टसँग राख्यो । जुन जुन बंगलादेशी दाबी थियो, त्यसलाई भारतले निकास दियो । भारतीय दाबी थियो, त्यसलाई बंगलादेशले फुकायो ।
बीचबीचमा अप्ठ्यारा क्षेत्रहरू थिए । चारैतिर भारत अनि बीचमा बंगलादेशको भूभाग थियो । चारैतिर बंगलादेश अनि बीचमा भारतको जमिन थियो । यस्तो कठिन समस्या पनि उनीहरूले ‘गिभ एन्ड टेक’ समेत गरेर मिलाए । बंगलादेश र भारतले २०१५ मा भू–सिमाना सम्झौता गरेर समाधान गरेका हुन् । भारतले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हो ।
नेपालको हकमा त सानो भूभागको विवाद हो । भारत भनेको महाभारत हो । उसलाई दुई–चार बित्ताको पीर छैन । हाम्रो त फरक भूगोल हो, यो कुरा भारतले बुझ्न जरुरी छ । भारतले १११ इन्क्लेभ बंगलादेशलाई फिर्ता दिएको थियो, बंगलादेशले पनि ५१ इन्क्लेभ फिर्ता दिएको थियो । यसरी दिँदा बंगलादेशसँग भारतले क्षतिपूर्तिसमेत दाबी गरेन । यसले देखाउँछ, भारतले
चाह्यो भने समाधान गर्न सक्छ । नेपालको हकमा पनि भारतले यही मोडलअनुसार चाहेर समाधानका लागि वार्ता गरोस् र नेपालले पनि यही चाहेको हो । यसलाई राजनीतीकरण गरिएन । बोर्डर सम्झौता भएकाले अब भावना हैन, सम्झौताले काम गरेको छ । अहिले ‘एआई’ को जमाना छ । ‘स्मार्ट बोर्डर’ कायम गर्न सकिन्छ । हिजोजस्तो थिचोमिचोको जमाना छैन । दुईपक्षीय वार्ता गरेर वैज्ञानिक आधारमा टुंगो लगाउनुपर्छ । यसमा कतिपय भारतीय पक्षजस्तो देखिएला, कतिपय नेपाल पक्षमा होलान् । तर, वार्तामा बसेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशले यसै गरेर समाधान गरे । हामी पनि गर्न सक्छौं ।
- अनि विवाद समाधान गर्न को तयार भएन त ?
विवाद समाधान गर्न नेपाल त सधैं तयार नै छ । तर भारतले चाहेको देखिएको छैन । विवादमा कायमै रहनुमा भारतले कालापानीमा काली नदीको मुख्य स्रोतलाई अन्यत्र देखाउनु पनि हो । भारतले काली नदीको स्रोत लिम्पियाधुरा नभएर निकै तल रहेको कालापानी नजिकको करिब ३६ सय मिटर उचाइको सहायक नदी डाउनस्ट्रिम छहरोलाई देखाएको छ । देखाउँदा पनि अलि लाजै लाग्ने गरी देखाउनु त भएन नि ! त्यसैलाई नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो भन्दै लिम्पियाधुराको मूल भाग भारतको हो भनेर दाबी गरेको छ । यो सरासर झूटो हो । भारतले यसो गर्नुको कारण लिम्पियाधुरा आफ्नो भागमा देखाएर व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने मनसायबाट प्रेरित भएको बुझ्न सकिन्छ ।
बृहत्तर सामारिक महत्त्व राख्ने लिपुलेक भन्ज्याङ भारततर्फ परेको अवस्थामा उसले चाहेअनुसार उपभोग गर्न सक्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । मूलधारलाई छोडेर पानी ढलोलाई बेवास्ता गर्दै सानो छहरोलाई देखाएर दाबी गर्दा पत्याउन सकिँदैन । त्यस्तो दाबी कमजोर हुन्छ । कालीको उत्पत्तिस्थल लिम्पियाधुरा नै हो । यसलाई कायम नगरी यकिन सीमांकन गर्न नै सकिँदैन । यो स्वामित्वको कुरा पनि हो । यसलाई लेनदेन गर्न हुँदैन । प्रयोगको कुरा दोस्रो हो । यसका लागि असल छिमेकी हुने कुरा पनि आउँछ ।
- पछिल्लो पटक भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । विगतमा पनि यस्तै प्रयास भएको थियो । यसरी पटकपटक दुई छिमेकी नेपाललाई जानकारी नै नदिई किन सहमति गर्न चाहन्छन् त ?
भारत र चीनले यस क्षेत्रलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्नुको कारण छन् । तर हाम्रो कारण होइन । यो ऐतिहासिक दस्ताबेजअनुसार हाम्रो भूमि हो, यसमा हाम्रो अधिकार छ । हामीले सन्धिबाहेक अरू हेरेका छैनौं । चीन र भारतका बीचमा अहिले आएर सम्बन्ध जटिल अनि व्यापारिक पनि भएको छ । उनीहरूले लडाइँ पनि लडेका छन् भने व्यापार पनि विस्तार गरेका छन् । राजनीतिक रूपमा भारत र चीन दुवैलाई एकअर्कासँग युद्ध गरेर फाइदा छैन । उनीहरू अमेरिकाको ट्यारिफ लगायतका नीतिका कारण नजिक हुन खोजिरहेका छन् । उनीहरूले एकअर्कामा व्यापार विस्तारको हात अघि बढाएका छन् । यसले पनि यो क्षेत्रको महत्त्व बढेको छ । परका देशभन्दा नजिककै देशसँग मिल्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । यसमा उनीहरूको सामरिक स्वार्थसँगै व्यापारिक स्वार्थ पनि जोडिएको छ ।
- भारतले नेपाली भूमिमाथि कब्जा जमाउने र चीनले त्यसलाई साथ दिएको जस्तो देखिन्छ । दुई हाम्रा असल छिमेकी हुन् तर उनीहरूले यस्तो व्यवहार किन गरे होलान् ?
विगतमा चीनले नेपालको संवेदनशीलता बुझ्छौं भन्दै आएको थियो । तर नेपालको जमिन नेपाललाई नै थाहा नै नदिई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न भारतसँग सुटुक्क सम्झौता गर्नु त दोहोरो मापदण्ड भयो । जहाँ नेपालको उपस्थिति अनिवार्य छ, त्यहाँ ढाँट्नु भएन । एकअर्काका लागि सुखद भविष्यका लागि विकल्प खोजेको हो भने निर्विकल्प स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यो भनेको क्षेत्राधिकार हो । नेपालको क्षेत्राधिकारमा दुई देशले सम्झौता गर्ने अधिकार पाउँदैनन् ।
हामीले लिपुलेकका बारेमा गरिरहेको दाबी काल्पनिक होइन । यो कुरा चिनियाँ पक्षलाई पनि थाहा छ । ठूला नदीको पानीको स्रोत कुन हो भन्ने चिनियाँ पक्षलाई पनि थाहा छ । नेपाल र भारतले यो विवाद टुंग्याएर फेरि व्यापारिक नाकाको सम्झौता गर्न सकिन्छ भनेर चिनियाँ पक्षले भन्ने हो भने समाधानमा थप कदम हुन सक्छ । त्यसपछि हामीले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यो क्षेत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम राखेर काम गर्न सकिन्छ ।
हिजो बेलायतीहरूले एउटा स्वार्थ हेरेर सम्झौता गरेका थिए होला तर आजको बेलायतलाई लिपुलेकसँग कुनै मतलब छैन । उसले तत्कालीन समयमा गरेको सम्झौतामा तटस्थ भएर नेपाल–भारत सीमा विवादमा प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसैले बेलायत लाइब्रेरीमा राखिएका सबै प्रमाण ल्याऔं, अनि भारत र नेपाल बसेर समाधान गरौं । प्रमाणलाई अनदेखा गरेर वा मासेर होइन, राखेर गरौं । नेपालमा सबै आफूले गर्न पाउनुपर्ने मनसाय भारतले राख्नु हुँदैन । चिनियाँहरू हिजो नेपालसँगको सम्बन्ध र भूभागका विषयमा ‘कन्भिन्स’ थिए तर अहिले उनीहरू व्यापारिक हुन खोजिरहेका छन् । उनीहरूले ठूलो जनसंख्या भएको भारतमा व्यापारको वातावरण देखेर नेपाललाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । उनीहरू नेपालको पक्षमा मौन बस्न पाउँदैनन् । चीनसँग पनि धेरै प्रमाण छन् । यस विषयमा धेरै साहित्यहरू पनि छन् । यसमा पनि उल्लेख भएको कुरा हेर्न सकिन्छ ।
हामीले सुन्दै आएका छौं नि, यो भूभाग पहिला नेपालमा पर्दथ्यो, तर अहिले भारतमा छ भनेको सुन्न पाइन्छ । तर कुनै पनि भूभाग भारतमा थियो अहिले नेपालको छ भनेर सुन्न पाएका त छैनौं नि । यसले नेपाल नै खिइँदै गएको देखिन्छ । चीनको सहयोगमा केरुङ काठमाडौं रेलको हामी डीपीआरको चरणमा छौं । यसबाट नै दक्षिण एसियामा व्यापारिक विस्तार गर्ने भनेका छौं । बीआरआई परियोजनामा पनि हामीले सहमति गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा चीनले हाम्रो महत्त्व र संवेदनशीलतालाई बुझ्न जरुरी छ ।
- अबको बाटो के हो त ?
नेपाल उत्तेजित हुने होइन, सौम्य कूटनीति अपनाउने हो । असल सम्बन्ध दुवै देशसँग भएकाले यही आधारमा दुवै देशसँग कूटनीतिक वार्ता गरिनुपर्छ । ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा दाबी लिने र दिने हुनुपर्छ । यसका लागि दुवै पक्ष टेबलमा बस्न तयार हुनुपर्छ । नेपालले दाबी छोड्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । तर त्यसो गर्नुमा भारतको हित छैन । उसका लागि नेपाल पनि आवश्यक छ । छलछामको राजनीतिबाट ऊ पनि माथि पुग्न सक्दैन । मन्दिर बनाएर वा जागिर दिएर क्षेत्र कायम हुँदैन । चार हजार वर्षअघि सुकेको सरस्वती नदीको धार पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ भने महाकाली नदी त अहिले पनि बगेको अवस्थामा छ । उपग्रहको माध्यमबाट पनि यसलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ । यदि सबै प्रमाणबाट नेपालको देखिँदैन भने नेपाल छोड्न तयार हुनुपर्छ । तर दुःखद् नेपालभित्र विभाजन छ ।
कतिपय बौद्धिक वर्गले नै नेपाल सानो देश भएकाले भारतसँग निहुँ खोज्नु हुँदैन भन्ने गरेका छन् । पत्रकारिता पनि यसमा विभाजित भएको देख्छु । यो राम्रो होइन । नेपालको हितमा सबैको धारणा एउटै हुनुपर्छ र एउटै नीति र बोली हुनुपर्छ । नांगो पाखोको हामीलाई के मतलब भनेर हाम्रै मान्छेले टिप्पणी गरेको पाएको छु । यसमा विवेकले बोल्नुपर्छ ।
- प्रधानमन्त्री चीन र भारत दुवै देशको भ्रमणका क्रममा छन् । चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ र भारतीय राष्ट्र प्रमुखसँग पनि त्रिपक्षीय भेट हुने सम्भावना छ । यस्तो भेटबाट अहिलेको विवादमा के लाभ लिन सकिन्छ ?
चीन र भारतले व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेलगत्तै नेपालले विरोध गर्नुपर्ने थियो । गर्यो पनि । नेपालले कूटनीतिक नोट पनि दुवै देशमा पठाएर आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राखेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यो जानकारी दिएको मात्र हो । नेपाली जनतालाई पनि यो कुरामा प्रशिक्षण गर्न जरुरी छ । सरकारले आफ्नो ‘इस्यु’ मा कसैसँग ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु हुँदैन । जहाँजहाँ विवाद छ, त्यसलाई बिस्तारै समाधान गर्दै जाने अनि सम्बन्ध विस्तार पनि गर्दै जानुपर्छ । यो सिद्धान्त चिनियाँहरूको हो । उनीहरूसँग भएको प्रमाणकै आधारमा पनि नेपालले कुराकानी गर्न सक्छ । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै देशका प्रमुखलाई एकै ठाउँमा राखेर लिपुलेक नेपालको हो र नेपाललाई बाहिर राखेर यसमा सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने मौका पनि हो । यो नेपालको संविधानमा अटाएको कुरा हो ।
हिजो राजाले उठाउन सकेनन् तर प्रजातन्त्रले आँट गर्यो नि । प्रधानमन्त्री देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने भएकाले यो हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसलाई टुंग्याउन चाहन्छौं भन्न सक्नुपर्छ । दुवै देशका नेता एकै ठाउँमा भेटिने दुर्लभ अवसर पनि हो । यो सहसचिवस्तरमा वा सिपाही तहमा समाधान गर्ने कुरा होइन । ‘टास्क फोर्स’ ले काम गर्ने र उच्च राजनीतिक नेतृत्वले टुंग्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनका दुवै नेता एकै ठाउँमा भेट भए सँगै, भेट नभए एक्लाएक्लै पनि उनीहरू बीचको सहमतिमा नेपाल असन्तुष्ट छ भनेर कुरा उठाउनुपर्छ ।
नेपाललाई बाहिर राखेर यस्तो सहमति गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । हामी विगतमा स्पष्ट हुन नसक्दा नै दुवै देशले नेपाललाई मनाउन सकिन्छ नि अहिलेलाई गर्दैर् गरौं भनेर सहमति गरेका हुन् । जब स्पष्ट रूपमा अडान आउँछ, उनीहरू सहमत हुनुको विकल्प नै छैन । भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कुरा गर्दा दुई देशले गरेको सहमति हाम्रा लागि मान्य छैन भनेर भन्नुपर्छ ।
- यी भूभाग नेपालका हुन् भन्ने बलियो आधार बन्छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेभन्दा पनि छिमेकीबीचको विवाद भएकाले मिलाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । छिमेकीबीच सहज रूपमा मिलाउन सकिन्छ भने किन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु र ? यदि छिमेकी केही गरे पनि मिल्दैन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको के अर्थ रहन्छ ? किनभने दुवैका लागि छिमेकीसँगको सम्बन्ध चाहिन्छ । हामी भारतसँग विभिन्न कारणले परनिर्भर छौं । चीनसँग पनि हामीले सम्बन्ध कायम नै राख्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि भारतीय विश्वासिला छैनन् । दुवै छिमेकीहरूका बीचमा समन्वय र पहल नगर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्र गर्दा झन् मनमुटावको स्थिति आउँछ । अहिलेसम्मको समस्या भनेको भारतीय कर्मचारीतन्त्रकै आँखाबाट नेपाललाई हेरिनुमा हो । विगतमा यस्तो थिएन । नेताहरूले नेपाललाई सम्मानपूर्वक हेर्दथे । हामीले अब भन्नुपर्छ, यसलाई थप अगाडि नलैजाऊँ, बरु समाधान गरौं । तर हाम्रा नेताहरूमा समस्या छ । समाधान गर्न कुरा गर्ने होइन, कुर्सी हेर्ने चलन छ ।
मुख्य कुरा नेपाल पहिला स्पष्ट हुन जरुरी छ कि के गर्ने हो ? भारतसँग नेपालको यत्रो ‘गुडविल’ छ तर हामीले किन यो बुझाउन सकेका छैनौं ? अनि नेताहरू अँध्यारो कोठामा गएर मलाई फलानो बनाइदेऊ, त्यस्तो बनाइदेऊ भन्छौं । यो दिन्छु, ऊ दिन्छु भनेर जब स्वाभिमानलाई एउटा ‘क्लाइन्ट’ को भाषामा व्यक्त गरिन्छ, अनि स्वाभिमान स्थापित हुँदैन ।
