काठमाण्डु, ३ वैशाख– नागरिक अगुवाको एक समूहले काडमाण्डुबाट पैदलै घर हिंडेका मानिसहरुलाई गन्तव्यमा पु-याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
पैदल यात्रामा हिँडेकामध्ये गर्भवती महिला, साना बालबालिका वा किशोरीहरूका लागि बिशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार एक अपिल जारी गर्दै ती मानिसहरु काठमाण्डुमा छाक टार्नै नसक्ने अवस्था आएपछि पैदलै घर हिंडेकाले उनीहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने माग अगुवाहरुको छ ।
लकडाउनका कारण विकासका आयोजनामा काम गर्ने मजदुरको आयश्रोत बन्द भएको र सरकारले दिने राहतमा पहुँच निश्चित नभएकाले मानिसहरु घर जान हिंडेको तर्क अपिलमा गरिएको छ ।
‘सम्भावनाका सबै ढोका बन्द भएपछि खतराको पर्वाह नगरी अनिश्चित यात्रामा निस्केका नागरिकप्रति सबै पक्षको जिम्मेवारीबोध आवश्यक छ’, अपिलमा भनिएको छ ।
यस्तै काठमाण्डु आउने सबै मदजुरले घरबाट मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकता बोकेर आएको नहुने भन्दै केही पनि कागजात नभएका आधारमा उनीहरुलाई राहतबाट बञ्चित नगर्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित घरबेटी, काम गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिको सिफारिसमा राहत दिन भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकारहरुले राहत दिन आफ्ना मतदाता मात्र खोज्ने गरिएको भन्दै त्यस्तो अमानवीय कार्य बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अपिल जारी गर्नेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्यद्वय डा. गौरीशंकरलाल दास र सुशील प्याकुरेल, राष्ट्रियसभा सदस्य डा. बिमला राई पौड्याल, संविधानविद डा. विपिन अधिकारी, कृषिविज्ञ यमुना घले, मानवअधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी, पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, सञ्चार उद्यमी कनकमणि दीक्षित र लेखक टीका ढकाल छन् ।
