सम्भावित सङ्क्रमण रोकथामको तयारी समयमै गर्न नसकेको सरकारले कतिपय सकारात्मक पहल गरे पनि जनविश्वास जित्न सकेको छैन।
विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिममा नेपाल परेपछि जनजीवनमा त्रास छाएको छ । यसलाई चिर्ने गरी सरकारले सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि विभिन्न निर्णय गर्दै तयारी अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले देशभरका ७८ अस्पतालमा कोभिड–१९ का शङ्कास्पद बिरामी राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा आईसीयू, भेन्टिलेटर सहितका सुविधा भएका ४५३ बेड र उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा ४३४ बेडको आइसोलेसन कक्ष बनाइएको छ । तीन महीनायता करीब ५५० जना शङ्कास्पद बिरामीको नमूना परीक्षण गरेको काठमाडौं टेकूस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई थप २० हजारको नमूना परीक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । कोभिड–१९ को नमूना परीक्षण गर्न योग्य ठहरिएका वीर अस्पताल, काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पताल र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि उक्त सेवा शुरू गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, भारत र चीनसँगका सीमा नाकासहित विभिन्न संवेदनशील ठाउँमा ‘हेल्थ डेस्क’ स्थापना गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट संक्रमित बिरामी भित्रिन सक्ने सम्भावनाका कारण सरकारले नेपाल–भारतबीच लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
तर, सरकारका यी निर्णय र अग्रसरताबाट आम जनता आश्वस्त बन्न सकिरहेका छैनन् । कारण हो, विपत्को वेला पूर्वतयारी गर्न सधैं चुक्ने गरेको सरकार समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न विफल हुनु । समयमा गरिने निर्णय महत्वपूर्ण हुने अर्थमा नेपाली समाजमा ‘लगन र पोतेको’ उखान प्रचलित छ । तर, सरकार भने समस्या शुरू होला र पहलकदमी लिउँला भन्ने मनस्थितिमा रहेको देखियो । जसले जनजीवनलाई थप असहज र त्रस्त बनायो नै, सरकारले ढिलो गरी सकारात्मक पहल लिए पनि जनताले विश्वास गरेनन् । जसका कारण काठमाडौंबाट गाउँ फर्कनेहरूको लर्को देखियो ।
सङ्क्रमण दर उच्च रहेको महामारीबाट जोगिन सरकारको तयारी कतिसम्म फितलो देखियो भने, कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय नियन्त्रण समितिको बैठकले ६ चैतदेखि तय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अघिल्लो दिन साँझ् मात्र स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । जति वेला दुर्गम भेगका विद्यार्थी घण्टौं हिंडेर परीक्षा केन्द्र पुगिसकेका थिए । यसले परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई निराश मात्र बनाएन, सरकारको निर्णय गर्ने तरिकामाथि चौतर्फी आलोचना भयो । यस्तै, महामारी उत्तर छिमेकबाट विश्वमा फैलिंदै अर्को छिमेकी भारतमा देखा पर्दा विद्यालय बन्द नभएर अभिभावकहरू बालबालिकाको चिन्तामा रहे पनि सरकारले परीक्षा सक्न प्राथमिकता दिएर पठनपाठन ६ चैतदेखि मात्र बन्द गर्यो ।
चीनमा कोभिड–१९ उच्च दरमा फैलिरहेका वेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधिजन्य सामग्रीको अभाव हुनसक्ने आकलन गरेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनतिर लागेन । त्यसै कारण बजारमा मास्क, ह्याण्ड स्यानिटाइजर लगायतका औषधिजन्य सामग्रीको अभाव निम्तियो । यस्तै, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन प्रभावकारी नबनाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखियो ।
सरकारले भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि गरेका अधिकांश निर्णय अनुसार काम पनि हुनसकेको छैन । सीमा नाका र विमानस्थलबाट भित्रिने यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र रोगका लक्षण देखिए आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कोभिड–१९ को लक्षण मानिएको ज्वरो र रुघाखोकी देखिएका विदेशी नागरिकलाई पनि सरकारले आइसोलेसनमा नराखी छाडिदियो ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारीस्तरमा हरेक खालका आपत्कालसँग लड्न पहिल्यै तयारी गर्ने चलन नै नभएको बताउँछन् । कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने तयारी पनि ढिलो गरी थालेका कारण त्यसले आम नागरिकको विश्वास जगाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
महामारी जोखिमको घडीमा सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षाकृत विश्वास नदेखेरै होला, ७ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना भाइरस विरुद्ध एकीकृत प्रयासमा जुट्न आह्वान मात्र गरेनन्, सरकारको तयारीमा विश्वास गर्न आग्रह समेत गरे । उनले महामारी नियन्त्रणका लागि गरेका सात निर्णय पनि सुनाए । जस अन्तर्गत नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान ९ चैतदेखि १८ चैतसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ भने सीमा नाकाबाट आउने यात्रुको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, देशभरको सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा ९ चैतदेखि २१ चैतसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । १० चैतदेखि देशभर सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ भने बढी भीडभाड हुने सिनेमाहल लगायतका स्थान बन्द गरिएको छ । अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आह्वान गरेको सरकारले सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ ।
बल्ल तयारीमा
सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम र यसबाट उत्पन्न जटिलतासँग जुध्ने तयारी सरकारले ढिलो गरी थाले पनि सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ । ७ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को फैलावट पत्ता लगाउन वृद्ध उमेर समूहका शङ्कास्पद व्यक्ति, अन्य रोगबाट प्रभावितहरू र सङ्क्रमणको आशङ्का लागेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखेर नमूना परीक्षण गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ । भाइरस फैलिएका मुलुकहरूमा नमूना परीक्षणको व्यापकता नै सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी देखिएको उदाहरणले नेपालको यो तयारी महत्वपूर्ण छ ।
शङ्कास्पद बिरामीको नमूना परीक्षण गर्न निर्देशन दिइएका तीन अस्पतालमध्येको धुलिखेल अस्पतालका डा.राजेन्द्र कोजू आफूहरूसँग रियल टाइम पीसीआर (पोलिमर्स चेन रियाक्सन) मेशिन भएकाले कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि तीनवटै अस्पतालमा प्रयोगशालाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव प्रमुख चुनौती हो । सरकारले यी अस्पतालहरूको प्रयोगशालाबाट कोभिड–१९ परीक्षणमा सहजीकरण गर्न केन्द्रीय प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, भाइरस सङ्क्रमणबारे सक्रिय निगरानीका लागि काठमाडौंमा सात, पोखरामा पाँच, चितवनमा दुई, लुम्बिनीमा तीन जना स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सागर दाहालका अनुसार केन्द्र र स्याटेलाइट गरी देशभरका कुल ७८ अस्पतालमा आइसोलेसन बेडसहितको उपचार कक्ष स्थापना गरिएको छ । ती अस्पतालहरूमा रुघाखोकी, ज्वरो लगायत कोभिड–१९ को लक्षण देखिएका बिरामीको उपचार गरिनेछ । दाहाल भन्छन्, “परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ भएको पाइए व्यवस्थित उपचार गर्न कीर्तिपुरको आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, खरिपाटीको विद्युत् प्राधिकरणको भवन लगायतका ठाउँसहित गरी उपत्यकामा मात्र एक हजार बेडको आइसोलेसन कक्ष तयार पारिंदैछ ।”
कोभिड–१९ नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको ३ चैतको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अस्पतालहरूमा १२० वटा आईसीयू बेडको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । टेकूको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पताल, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २०–२० बेडको आईसीयू स्थापना गरिने भएको हो । सरकारले आइसोलेसन वार्डहरू बनाइएका अस्पतालहरूमा आईसीयूको व्यवस्थापन गर्न क्रिटिकल केयरका विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोस्टर बनाउन सम्बद्ध चिकित्सकहरूको छाता सङ्गठन क्रिटिकल केयर सोेसाइटीलाई आग्रह गरेको छ । ५ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन वा पदस्थापना भएको स्थानमा नगई साविककै निकायबाट काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई) र डायग्नोष्टिक किट लगायतका सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने जिम्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको छ । यस्तै, प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ६७ प्रतिशत र अन्यलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई छुट्टै आवासको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । सरकारले विभिन्न प्रदेशका अस्पतालहरूमा कुल ११५ वटा आईसीयू बेडको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशहरूमा सतर्कता
प्रदेश–१ सरकारले चार अस्पतालमा २८ आइसोलेसन बेड निर्माण गरेको छ भने दु्रत प्रतिकार्य समिति गठन गरेको छ । यस्तै, चार स्थलमार्गका नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश–२ सरकारले वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल, राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल, वीरगञ्जको न्याशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्जको न्याशनल मेडिकल कलेज, जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज र जनकपुरको प्रदेश अस्पतालमा कोभिड–१९ को उपचार गर्ने हब अस्पतालको रूपमा तोकेको छ । यी अस्पतालमा कुल १२० वटा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, शङ्कास्पद बिरामीको उपचार गर्न कलैया, गौर, जलेश्वर, सिरहा र लहान अस्पताललाई स्याटेलाइट अस्पताल तोकेर प्रत्येकमा दुई बेडको आइसोलेसन वार्ड बनाउने तयारी गरिएको छ । भारतसँगका सीमा नाकामा २५ वटा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ ।
वागमती प्रदेशले मातहतका सबै अस्पतालमा कम्तीमा दुई–दुई बेडको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेको छ । प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाका लागि दुई–दुई सेट पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई), मास्क लगायत सामग्रीको खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा केन्द्रले थप ५० थान पीपीई खरीद गरेर वितरण गर्न थालेको छ । शङ्कास्पद बिरामी राख्न ७ चैतदेखि भरतपुरमा ५० बेडको आइसोलेसन वार्डसहितको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अस्पतालमा १४ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको र बिरामीको चाप अनुसार जनशक्ति र उपकरण थपिने महानगरकी मेयर रेणु दाहाल बताउँछिन् । वागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भारत र चीनको सिमानामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा हेल्थ डेस्क राख्ने निर्णय गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ८० बेड क्षमताको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेको छ भने २९ फागुनको प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार पोखरा लेकसाइडकोे बाराही चोक, तनहुँको आँबुखैरेनीस्थित पुलजिप, स्याङ्जाको गल्याङस्थित राम्दी पुल र मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थल, मुक्तिक्षेत्र र घाँसामा हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश–५ सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण व्यवस्थापनका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, भेरी अस्पताल लगायतमा गरी कुल ८९ बेडको आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेको छ । यस्तै, नेपाल–भारत सिमानाका १६ स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रूपन्देही, दाङ र बाँके जिल्लामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि भन्दै क्वारेन्टाइन स्थल बनाउने स्थान खोजिरहेको जनाएको छ ।
उता कर्णाली प्रदेशले पनि प्रदेश अस्पताल अन्तर्गत दु्रत प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवनमा २० बेडसहितको आइसोलेसन वार्ड र ६ वटा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले १८ वटा अस्पतालमा ४७ वटा आइसोलेसन कक्ष बनाएको छ । भारतसँगका ११ स्थल नाका र गेटा विमानस्थल धनगढीमा पनि हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भारत र चीनसँगका सीमा नाकामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कबाट सिफारिश भएका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, सरकारले कोभिड–१९ रोकथामका लागि गरेका निर्णय अनुसार काम हुनसकेको छैन । स्थलगत नाका र विमानस्थलबाट भित्रिने यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र रोगका लक्षण देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारले ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हब अस्पताल र त्यस मातहत रहने गरी ललितपुरका १४ अस्पताललाई स्याटेलाइट अस्पतालको रूपमा औषधोपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । १५ अस्पतालमा गरी इमर्जेन्सीसहितको १३ आइसोलेसन बेड, नेगेटिभ प्रेसर रुमसहितको ३७ आइसोलेसन बेड र भेन्टिलेटरसहितको ६ आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरिएको छ । यस अन्तर्गत पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चार इमर्जेन्सीसहितको आइसोलेसन बेड, इमर्जेन्सीबाहेकको पाँच आइसोलेसन बेड र भेन्टिलेटरसहितको एक आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हब अस्पताल तोकिएको मीनभवनको निजामती सेवा अस्पतालमा पाँच बेडको आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको छ । कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारका लागि वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई पनि हब अस्पताल तोकिएर १० बेडको आईसीयू, सात वटा आइसोलेसन कक्ष, भेन्टिलेटरसहितको दुई बेड छुट्याइएको छ भने आइसोलेसनका लागि नयाँ भवन बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ । उक्त अस्पताल अन्तर्गत बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, कलंकीस्थित शहीद मेमोरियल अस्पताल, वयोधा अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताललाई स्याटेलाइट अस्पताल तोकेर आईसीयू, आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
अत्यावश्यक सामग्री अभाव
कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले शरीर ढाकिने गरी पर्सनल प्रोेटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई) लगाउनुपर्छ । तर अहिले मुख्य रूपमा पीपीईसहितका व्यवस्थापकीय सामग्रीको अभाव रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा बताउँछन् । प्रदेशहरूमा पनि यी सामग्रीको अभाव देखिएको छ ।
प्रदेश–२ सरकारले पीपीई, मास्क, एप्रोन, ग्लोभ्स लगायतका सामग्री पर्याप्त नभएको, कोभिड–१९ नियन्त्रणको तयारीका लागि बजेट पर्याप्त नरहेको, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्ति नभएको जनाएको छ ।
प्रदेश–५ मा डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी र चूडामणि भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित दुई छुट्टाछुट्टै समितिले गरेको हेल्थ डेस्कहरूको अनुगमनबाट मास्क, एप्रोन, ग्लोभ्स, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर र पीपीईको व्यवस्थापन हुन नसकेको भेटिएको थियो । यस्तै, कोभिड–१९ बारे स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनुपर्ने देखिएको, जनचेतना फैलाउन पर्चा–पम्प्लेटको अभाव रहेको पनि देखिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि कोभिड–१९ रोकथाममा पीपीई, किट सेट, मास्क, ह्याण्ड स्यानिटाइजर, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, स्पे्र, ग्लोभ्स र केही औषधि पर्याप्त नहुँदा समस्या परेको जनाएको छ ।
७ चैतमा नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि पर्याप्त पीपीई लगायतका औजार तथा उपकरण र सङ्क्रमणबाट जोगिने सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आपूर्ति प्रणालीमा चाप
कोरोना प्रभावले देशको आपूर्ति प्रणालीमा खासै व्यवधान नपुर्याए पनि उपभोक्तामा छाएको त्रासले बजारमा खरीदको चाप बढाएको छ । उपभोग्य वस्तुको अभाव हुनसक्ने संशयमा रहेका उपभोक्ताले आत्तिएर आवश्यकताभन्दा बढीको खरीद गर्न थालेका छन् । यसले बजारमा वस्तुको माग र मूल्य दुवैमा चाप पार्छ । सरकारले भने बजारमा महीनौंसम्म पुग्ने खाद्यान्न र अन्य सामग्री मौज्दात रहेकाले आपूर्ति प्रणालीमा कुनै अवरोध नहुने बताएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव एव सहप्रवक्ता उर्मिला केसी भन्छिन्, “आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध नभएकाले उपभोक्ताले आत्तिएर अनावश्यक वस्तु सञ्चय गर्न आवश्यक छैन ।”
केसीका अनुसार, खाद्य संस्थानसँग पर्याप्त चामल सञ्चित छ । तेल र चिनी चार महीना र नून १० महीना पुग्ने गरी पर्याप्त छ । भारतबाट आउने सामग्रीको आयातमा कुनै अवरोध नभएकाले बजारमा आपूर्तिको चक्रलाई कुनै समस्या छैन । उनी भन्छिन्, “अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन सरकारले थप बन्दोबस्त गरिरहेकोले ‘लकडाउन’ नै भएको अवस्थामा पनि आपूर्ति प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउँदैन ।” खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुरका अनुसार, आगामी तीन महीनासम्म पुग्ने गरी खाद्यान्नको सञ्चिति छ । अहिले नै २५ हजार ७३४ टन खाद्यान्न सञ्चित छ । थप १० हजार टन खाद्यान्न खरीद गरेर राख्न तयारी गरिरहेको ठाकुरले बताए ।
आवश्यकताभन्दा बढी उपभोग्य वस्तु थुपार्दा खरीदमा पर्ने चापका कारण बजारमा मूल्यवृद्धिको सम्भावना भने बढेको छ । यसै पनि माघसम्ममा मूल्यवृद्धि दर ६.८७ प्रतिशत पुगिसकेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो समय बढेको खरीद चापले मूल्यवृद्धि थप बढाउन सक्छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गर्न र मूल्यवृद्धिको चाप बढ्न नदिन राजधानीका थापाथली, जावलाखेल, रामशाहपथ, नक्खु र सूर्यविनायक गरी पाँच स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तो पसलमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री गर्दै आएका खाद्यान्नसहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध हुनेछन् । पसलमा दाल, चामल, नून, तेल, गेडागुडी सहितका सामग्री हुनेछन् । साथै, भाटभटेनी सुपर स्टोरसँगको सहकार्यमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका एक–एक स्थानमा पनि खाद्य सामग्रीको सुपथ मूल्य पसल राखिनेछ ।
खाना पकाउने ग्याँस सिलिण्डर खरीद गरेर थुपार्ने प्रवृत्तिका कारण यसको आपूर्तिमा भएको अवरोध चिर्न इण्डक्सन अर्थात् विद्युतीय चूलो बिक्री गर्ने तयारी गरिएको छ । इन्धन आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन नेपाल आयल निगमले वागमती प्रदेशका सबै पम्पलाई राति १२ बजेसम्म खुला राख्न निर्देशन दिएको छ ।
बजारको आपूर्ति प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूका छाता सङ्गठनहरूले पनि उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले असहज परिस्थितिमा व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न परिसंघले काम गरिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार, चीनबाट ३ हजार थान पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई), डायग्नोष्टिक किट र ज्वरो नाप्ने थर्मल गन ल्याएर सरकार तथा अस्पताललाई दिने तयारी गरिएको छ । होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न आवश्यक परे होटललाई क्वारेन्टाइन स्थल बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
यसैबीच, बजारमा मास्कको अभाव पूर्ति गर्न व्यावसायिक समूह आईएमएसले मास्क उत्पादनको तयारी गरिरहेको छ । समूहका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार दैनिक ७० हजार वटा मास्क उत्पादन शुरू हुँदैछ । उनका अनुसार दुई रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री गरिन लागेको मास्कमा पर्ने मासिक रु.२८ लाख घाटालाई आईएमएसले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत बेहोर्नेछ ।
लक्ष्मी ग्रुप अन्तर्गतको सुजल डेरीले हात सफा गर्ने स्यानिटाइजर उत्पादनको तयारी गरेको छ । दूध जस्तै प्लाष्टिकको पोकामा ठूलो मात्रामा स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने तयारी रहेको लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । यो कम्पनीसँग दैनिक ५ हजारदेखि ७ हजार लिटर उत्पादन गर्न सक्ने मेशिन तयारी अवस्थामा छ ।
नेपालमा गैरऔषधि उद्योगलाई मात्रै स्यानिटाइजर उत्पादनको अनुमति दिइएको छ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा बजारमा गुणस्तरीय स्यानिटाइजर आवश्यक देखिएकाले औषधि उद्योगलाई पनि उत्पादनको अनुमति दिनुपर्ने माग अघि सारेको बताउँछन् । मदिरा उत्पादक हिमालयन डिस्टिलरीले पनि स्यानिटाइजर बनाउन सरकारसँग अनुमति मागेको छ । सरकारले इथानोल प्रयोगको अनुमति दिए मासिक २ लाख लिटरसम्म स्यानिटाइजर उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
