कोभिड—१९ महामारीविरुद्ध विशेष योजनासहितको राष्ट्रिय कार्यक्रमको बदलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानको मर्म विपरित त छ नै, यसले राजनीतिक अस्थीरता पनि निम्त्याउने छ।
८ वैशाख सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले शितलनिवासबाट अध्यादेश जारी गरिरहँदा नजिकै बालुवाटारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक चलिरहेको थियो ।
सचिवालयकै नेताहरुसँग समेत सहमति नलिई मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीबाट जारी भएको खबर सुनेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश जारी भइसकेकाले त्यसबारे थप छलफल हुन नसकेको बताएका छन् । सचिवालयको निर्णयबारे पत्रकारहरुसँग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेपछि केही छलफल गर्ने अवस्था रहेन, आ–आफ्नो कुरा राख्ने मात्रै भयो ।”
जबकि, मन्त्रिपरिषदको पनि आकस्मिक अजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत भएर सिफारिस गरिएको अध्यादेशबारे छलफल गर्नकै लागि सचिवालयको समेत आकस्मिक बैठक बोलाइएको थियो । पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कार्य समिति वा संसदीय दल कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्नेगरी दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउनेबारे क्याबिनेटमै केही मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । मन्त्रीहरु घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली र वर्षमान पुनले ‘अहिलेको अवस्थामा त्यस किसिमको अध्यादेश नल्याउन’ आग्रह गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थित नभएको वैठकले पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्नसक्ने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउने सहित दल विभाजन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । लगत्तै, सचिवालयका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेपछि साँझ ५ः३० बजेका लागि बैठक बोलाइयो । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलले भने यो अध्यादेश नेकपा विभाजन गर्ने उद्देश्यले नआएको प्रष्टीकरण दिए ।
उच्च स्रोतका अनुसार, सचिवालय बस्नु अगाडि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यादेशबारे आपत्ति जनाई हाल्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । स्रोत भन्छ, “सचिवालयमा एक प्रकारले मत विभाजनकै अवस्था बन्यो । वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएको देखिन्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने संवैधानिक नियुक्ति रोकिएकाले यस्तो निर्णय लिइएको जवाफ दिएका थिए । अर्का सदस्य ईश्वर पोखरेलको पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै साथ थियो भने रामबहादुर थापाको प्रष्ट धारणा थिएन ।
तीन दिनअघि दाहाललाई जानकारी
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनबारे अध्यादेश ल्याउनेबारे अर्का अध्यक्ष दाहाललाई ६ वैशाखमै जानकारी दिएका थिए । तर, दाहालले भने यस्तो कदम नचाल्न आग्रह गरेका थिए । दाहाल निकट स्रोतका अनुसार, ओलीले एक ठाउँ बस्न नसकिने भए फरक बाटो हिड्ने बाटो खुल्नेगरी अध्यादेश ल्याउने बताएका थिए । दाहालले आफू निकट नेताहरुलाई समेत यसबारे जानकारी दिएका थिए । तर, सोमबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकमा आउँछ भन्ने ठम्याई चाहिँ उनको थिएन ।
अध्यादेश ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निकट नेताहरु र तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुसँग समेत छलफल गरेको ती स्रोत बताउँछन् । यी छलफलहरुमा नेताहरुले ओलीलाई अहिले यस्तो अध्यादेश ल्याउने उपयुक्त समय नभएको र यसबारे सचिवालयमा छलफल गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।
“तर, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको छ”, दाहाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भन्छन् “जुनसुकै उद्देश्यले आएको भएपनि पार्टी विभाजन हुन दिन्नौं ।” प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमै परेको अनुभूति भए पनि पार्टीभित्रै छलफल गर्न सकिने उनी बताउँछन् । उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयको निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली उभिएपछि नेकपाभित्रको तिक्तता उत्कर्षमा देखिएका थियो ।
दाहाल, खनाल, नेपाल र गौतम समेत एकातिर उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर पनि अमेरिकी परियोजना, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्न सकेका छैनन् भने विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा निरन्तरता दिन सकेनन् । तर, पार्टीभित्र विवाद चुलिदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली आफैं मिर्गौला प्रत्यारोपणमा अस्पताल भर्ना भए भने लगत्तै, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले नेकपाको केन्द्रमा रहेको विवादमा लाई ओझेलमा पार्यो ।
सोमबार, एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत् पार्टी विभाजनको प्रावधान नै खुकुलो बनाउने बाटो खोलेपछि भने नेकपाका नेताहरुमा एक प्रकारको शुन्यता छाएको छ भने कार्यकर्ता पंक्तिमा चिन्ता देखिन्छन् । नेकपा विभाजनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि यस्तो कदम चालेको हुनसक्ने अनुमानले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ।
दुई अध्यादेश, तीन सन्देश
मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जननिर्वाचित सांसदलाई बलियो बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर, संविधानको भावना र विगतको अभ्यासले भने यसले संसदलाई झनै कमजोर बनाउने देखिन्छ । संविधानविद् बिपिन अधिकारी प्रम ओलीले चालेको कदमले संसदीय अभ्यासलाई विकृत र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर तुल्याउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालको संविधानले राजनीतिक स्थीरता र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएको छ ।” उनी राष्ट्रपतिले सोमबार जारी गरेको अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री हरेक कोणबाट कमजोर हुने देख्छन् ।
हुन पनि, सांसद खरीद–बिक्री र निरन्तर सत्ता परिवर्तनको खेल रोक्न नै लामो राजनीतिक–नागरिक बहस पछि सरकार गठन सम्बन्धी बलियो वैधानिक प्रावधान राखिएको छ । सरकार बनेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने वैधानिक व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताकै लागि राखिएको हो । अझ, विगतमा सत्तारुढ नै विभाजित भएको अनुभवका आधारमा दल परित्याग गर्न पार्टी र संसदमा ४० प्रतिशतको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको थियो ।
“राजनीतिक स्थिरता मार्फत् समृद्धिको नारा दिएरै प्रष्ट बहुमतको जनमतमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रम ओलीले अहिले एकाएक अचम्मको अध्यादेश ल्याए” संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “नेकपा विभाजन होला–नहोला तर, यो अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरताको बाटो भने खुला गरेको छ ।” कतिसम्म भने स्थीर सरकारकै लागि निर्वाचनमा तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरियो । त्यसबेला थुप्रै साना दलहरुले थ्रेसहोल्ड नराख्न भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए ।
अझ, संवैधानिक नियुक्तिहरुमा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि हुने अध्यादेशले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामा समेत प्रहार गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संसदीय लोकतन्त्रका लागि संवैधानिक नियुक्तिमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । तर, यो प्रावधान नै हटाउने अध्यादेशले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रहार भएको संविधानका जानकारहरु बताउँछन् ।
अध्यादेश जारी भएको सन्दर्भमा नेकपाकै नेताहरुले खुलेर बोलेको अर्को विषय भने अहिलेको परिस्थिति मुलुकलाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगाउने हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विषय नै मोड्नेगरी अध्यादेश ल्याएका छन् । “अहिले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर महामारी विरुद्ध लड्ने बेला हो, तर प्रधानमन्त्रीले अर्कै कदम चाल्नुभयो”, नेता गजुरेल भन्छन् ।
गएको ११ चैतदेखि कोरोनाका महामारीबाट बच्न जारी गरेको बन्दाबन्दीले मुलुक उकुसमुकुस मात्रै भएको छैन, मुलुकमा भोकमरीको संभावनाबारे अनुमान गरिदैछ । ओली सरकारकै कृषि मन्त्री घनश्याम भूसालले विश्वव्यापी महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने संभावना रहेकाले यसविरुद्ध ठोस् कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन नै तयार पारेका छन् । उनको निष्कर्ष छ– विश्वव्यापी महामारीले वैदेशिक रोजगारी रहेकाहरु स्वदेश फर्कन हुँदा मुलुकमा रोजगार सँगै खाद्य संकटको संभावना छ ।
तर प्रम ओलीले संसारलाई नै हायलकायल गरेको कोरोनाभाइरसको महामारी विरुद्ध कुनै योजनासहितको कानून वा नीति नल्याएर– राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने अध्यादेश ल्याउन पुगे । जुन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र २०७२ को संविधानले परिलक्षित गरेको बाटो बाहिरको छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ काे दफा ६ को उपदफा ६ खारेज
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न सोमबार जारी गरेको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद अध्यक्षलाई शक्तिशाली र बहुमत भन्दा सर्वसहमतिमा हुने निर्णयमा अध्यक्षलाई एकाधिकार दिएको छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ नै खारेज गरिएको हो ।
यो उपदफामा (६) उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख थियो । यस्तै परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका सदस्य रहने व्यवस्था रहेको र बैठकमा एकजना पनि अनुपस्थित रहेमा बैठक बस्न नसक्ने प्रावधान हटाएर गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले २४ घण्टामा बैठक बोलाउने र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष सहितका जति सदस्य उपस्थित छन उनीहरूको गरेको निर्णय मान्य हुने भन्ने उपदफा थपिएको हो ।
सरकारले यसअघि मंसिरमै यो अध्यादेश जारी गर्न खोजेको थियो । तर विपक्षीले कडा बिरोध गरेपछि पछि हटेको थियो । यो अध्यादेशपछि ६ सदस्य रहने परिषद्ले अब तीनजना सदस्य मात्रैबाट पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्न पाउने छ ।
