संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।
संविधानले सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको भन्दै त्यस्तो सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।
अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मध्यावधि निर्वाचन गराउनका लागि संसद भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार थियो तर अहिलेको संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन ।’
अधिकारीले भने, ‘२०४७ सालको संविधानकै कारण देशमा अस्थिरता भयो । प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई बढी महत्त्व दिँदा संसदको अधिकार सङ्कुचित हुन पुग्यो भन्ने आधारमा त्यो व्यवस्था नयाँ संविधानले हटायो । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति वा उसको पार्टीले पटक पटक अस्थिरतालाई बहन गर्नु नपरोस् भनेर दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरु राखेको छ । पहिलो प्रावधान के हो भने एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव आउने छैन भन्ने व्यवस्था छैन ।’
अधिकारीले भने, ‘संविधानले २ वर्ष नभई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा उल्लेख छ र यदि २ वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइहालियो भने पनि जसले प्रस्ताव ल्याउने हो उसले नै वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो त भनेर प्रस्ताव गरेर ल्याउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यसको अर्थ एउटै प्रस्तावबाट एउटा प्रधानमन्त्री बिदा हुनेछन् र अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ । त्यो किन गरिएको हो भने एउटा प्रधानमन्त्रीलाई बिदा गरिसकेपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा सांसदहरुको किनबेच नहोस्, विदेश भ्रमणमा निस्कने र बाटो छेक्ने लगायतका जुन प्रवृत्तिहरु देखिए, त्यसकारण यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसको अर्थ त्यो व्यक्तिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँटै गर्नुभएन जोसँग वैकल्पिक प्रधानमन्त्री छैन र छ भने त्यो व्यक्तिलाई बहुमतले बनाउन सक्छ भन्ने कुरो निर्धक्क हुनुपर्यो । अनि मात्रै बहालवाला प्रधानमन्त्री हटाउन सकिन्छ । यदि अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटेनन् भने पनि एक वर्ष नभई अर्को प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन । त्यो स्थिरता अहिले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दललाई प्राप्त छ । त्यही स्थिरतालाई जोगाउनका लागि नै कसैले दल त्याग गरेर सतारुढ दललाई बिजोग बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ भनेर नै यदि दल त्याग गर्ने र सांसद भइरहने हो भने पनि आफ्नो संसदीय दलको ४० प्रतिशत बहुमत र आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य दुवै प्रस्तुत गर्न सक्यो भने मात्रै उसले दल त्याग गरेर सांसद पद पनि जोगाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्थाहरु स्थिर सरकार र स्थिर प्रधानमन्त्रीका लागि ल्याइएको हो । पहिलेको संसदीय व्यवस्था अस्थिर भयो भनेर नै अहिलेको व्यवस्था ल्याइएको हो । त्यसकारण अहिलेको संविधानले स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ, संसद विघटनको कल्पना गरेको छैन ।’
संसदको आयु ‘फिक्स्ड’
डा. अधिकारी संसदको आयु ५ वर्षकै लागि फिक्स्ड गरिएको भन्दै ५ वर्षको अवधि नपुगी संसदको विघटन हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो संविधान अनुसार सांसदको आयु फिक्स्ड नै छ । ५ वर्षका लागि संसदको आयु हुने भनेपछि ५ वर्ष संसद चल्ने नै छ । त्यो बाहेक अरू केही कुराको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’
संविधानविद् अधिकारी संविधान नबुझेकाहरुले मध्यावधि निर्वाचनको हल्ला फिँजाएको भन्दै मध्यावधि निर्वाचन सम्भव नै नरहेको दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘अब प्रधानमन्त्रीले मलाई मेरो दलको पार्टी, मेरा दलका मान्छेहरु वा प्रतिपक्षका मानिसहरुले सहयोग गरेनन् र दुःख दिए, म तिनीहरुलाई घुँडा टेकाउँछु र भोट माग्ने अवस्थामा पुर्याउँछु । म फेरि जितेर आउँछु र आफूले भनेको गर्छु, आफ्नो नीतिलाई कार्यान्वयन गराउँछु भनेर जसरी पुराना प्रधानमन्त्रीहरुले अधिकार पाएका थिए, त्यस्तो अधिकार अहिले छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गराएर मध्यावधि निर्वाचन गराउने अधिकार छैन । यो सबै नबुझेका मान्छेले ल्याएका विवाद मात्रै हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । उनीसँग त्यस्तो अधिकार न संविधानले दिएको छ न त अन्य विशेष अधिकार नै छ ।’
यस्तो अवस्थामा हुन सक्छ संसद विघटन ?
संविधानमा संसद विघटनको कुरा किन राखियो त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा संविधानविद् अधिकारीले मिलिजुली सरकार समेत बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसदको विघटन हुनसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘संसदले सरकार बनाउन सकेन, वर्तमान संसदले सरकार दिनै सकेन, संसदमा बहुमत पुग्न सकेन र अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि संसदबाट सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन सक्छ । मिलिजुली सरकार पनि बनाउन नसक्ने वा पहिले बनेको सरकारको विश्वासको मत पनि गुमेको अवस्था र नयाँ सरकार पनि गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसदको विघटन हुन सक्छ । सरकार बनाउन संसदको हुती नै पुगेन भने मात्रै संसद विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ । नत्र अहिलेको अवस्थामा संसदको विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिले त ७० प्रतिशत बहुमत भएको सरकार छ र संसद विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन हुने भन्ने हावा कुरा हो ।’
