प्रतिनिधिसभा विघटन: संविधानविद्का आँखामा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने ‘चार मुख्य विषय’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले अहिले निवेदकका तर्फबाट बहस सुनिरहेको छ। विपक्षीको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुने वा नहुनेमा निर्णय सुनाउनेछ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका क्रममा उत्पन्न विवादका विषयलाई लिएर परेका विभिन्न ३० वटा निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ थालेको हो।

ती निवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मागदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारसम्मका विषय उठाइएको छ।

निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारदेखि राष्ट्रपतिको सरकार निर्माणसम्बन्धी अधिकारका विषयका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएका छन्।

ती निवेदनहरूमाथि अदालतमा बहस भइरहेका बेला अन्तिम निर्णय आउँदा संवैधानिक कानुनका दृष्टिकोणबाट सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने विषय के-के हुन्?

संविधानविद् विपिन अधिकारीका विचारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्पष्ट व्याख्या गरिदिनुपर्ने चार विषय छन्। अधिकारीसँग बीबीसी न्यूज नेपालीकी विनिता दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

१. राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारको विषय

राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकारका लागि दलहरूलाई दाबी गर्ने अवसर दिनुभयो। दुई जनाले दाबी पनि गरे। तर दाबी अनुसार उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएन।

एउटै व्यक्तिको हस्ताक्षर दुवैको दाबीमा परेकोले दुवैको आधार देखिएन भनेर राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो।

दाबी नपुग्ने भन्दै प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुभयो। राष्ट्रपतिले त्यो गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भनेर अदालतले भनिदिनुपर्छ।

त्यसैले संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा राष्ट्रपतिको सरकार निर्माणसम्बन्धी अधिकारहरूको सीमा के हो भन्नेबारेमा अदालतले स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।

२. प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकार

संविधानको धारा ७६(५) मा माग दाबी गर्नेको आधार हेर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ।

त्यो आधार हेर्न राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ तर त्यो आधार हेर्ने अधिकार त तब आउला जब दुई वा त्योभन्दा बढी प्रतिद्वन्द्वी हुन्छन्।

यहाँ त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाइसक्नु भएको थियो।

उहाँकै सिफारिसमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको हो। त्यो प्रक्रियामा प्रतिपक्षीको नेताभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री नै दाबी गर्न गएको देखिन्छ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय गर्नुभन्दा अघि नै प्रतिनिधिसभा सरकार निर्माण गर्न समर्थ छैन भनी राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन?

यहाँ प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकार के हो भनेर अदालतले बोलिदिनुपर्छ।

एमिकस क्युरीबारे तपाईँको मनमा उठ्न सक्ने पाँच प्रश्न
संसद् विघटनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु, यस्तो छ अदालती प्रक्रिया

३. प्रधानमन्त्रीको अधिकार

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा ‘मनोगत’ आधारमा वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सकिने अवस्था नभएको भनी सिफारिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अदालतले प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे पनि स्पष्ट पारिदिनुपर्छ।

४. विश्वासको मतमा पराजित प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियामा भाग लिन मिल्छ कि मिल्दैन

ब्रिटेनको अभ्यास हेर्ने हो भने विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्ने होइन कि संसदीय दलको नेताबाट आफू हटेर अर्कोलाई अघि सार्ने चलन हुन्छ।

अदालतले संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने हो।

त्यसैले एक पटक विश्वासको मतमा पराजित भइसकेको र दोस्रो पटक मौजुदा परिस्थितिमा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रक्रियामा आफैँ भाग लिन मिल्छ कि मिल्दैन? यो विषयमा पनि अदालत बोल्नुपर्छ ताकि पछिलाई नजिर बन्छ।

अदालतको काम

अदालतको काम किराना पसलमा जस्तो किन्न गएको कुरा मात्रै दिने होइन। रिट निवेदनमा माग गर्नेले आ-आफ्नो दृष्टिकोणले माग गरेका हुन्छन्। तर संविधानको संरक्षण कसरी हुन्छ भनेर पनि अदालतले सोच्नुपर्छ।

यी माथिका चारवटै विषय न्यायपालिकामा निवेदन वा बहसका क्रममा उठेका छन्।

राजनीतिसँग जोडिएका यस्ता मुद्दामा मसिना कुराहरू हुन्छन्।

मोटामोटी रूपमा यी चार विषयबारे अदालतले व्याख्या गरेपछि संवैधानिक जटिलताका विषय सबै समेटिन्छ।

( यो लेखमा व्यक्त धारणा संविधानविद् विपिन अधिकारीका निजी हुन्)

विनिता दाहाल
BBC Nepal
https://www.bbc.com/nepali/news-57591030?at_custom4=B69000E4-D4DF-11EB-AB08-E21016F31EAE&at_custom1=[post%20type]&at_custom3=BBC%20Nepali&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom2=twitter&fbclid=IwAR2E7UlTqFpuk1fU38nW8cj2UJp5iyugQ6FTbF0bzyFFrch-YvRjyMiRUkQ
Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts