प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार छन्

प्रधानन्यायाधीश राणाका काम-कारबाही हेर्दा महाअभियोग लगाउन पर्याप्त आधार छ भन्ने मलाई लाग्छ: राधेश्याम अधिकारी प्रधानन्यायाधीश पद व्यक्ति होइन, संस्था हो। त्यो पदमा बसेको व्यक्तिले पदको ओज, सम्मान, आस्था, निष्ठा र सदाचार गुमायो भने संस्था नै रहँदैन। त्यसैले उहाँले अब राजीनामा…

Early elections are in talks, but there are complications galore

A sizeable section of Nepali Congress leaders has been batting for “early” elections in April-May, proposing local and provincial elections in October-November 2022. They believe such an arrangement could help address some internal issues, as the party is planning its…

गैरसांसद मन्त्री प्रकरणः संवैधानिक प्रावधानको अनावश्यक दोहन

प्रतिनिधि सभाको पुनर्जीवनसँगै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिंदा गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाए। सत्तारूढ पाँचमध्ये चार दलका प्रत्येक सांसद मन्त्री बन्न मरिहत्ते गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले भने शुक्रबार गैरसांसद हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएका हुन्।  संविधानविद् डा.…

‘मन्त्रीमा भाग मागेको होइन’– प्रधानन्यायाधीश जबरा

संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘समाचार सत्य होइन भने यस्तो गलत सूचना फैलाउने नेता, मन्त्री र सञ्चारमाध्यमलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’  काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग मागेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यसले राजनीतिक–न्यायिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ । कानुन…

Why is Oli right this time?

Experts question motive behind introducing and repealing the ordinance on political parties. CPN-UML chairperson KP Sharma Oli in his meeting with Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs Gyanendra Bahadur Karki on Tuesday objected to the government decision to repeal…

एमिकस क्युरीकै प्रचलनमा प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले माग्दा पनि बारले एमिकस पठाएन, अदालतले झिकाउने र बारले पठाउने विषयमा दुवैतर्फ अस्पष्टता काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको इजलासमा शुक्रबार नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) नपठाएपछि बेन्च–बार टक्कर मात्र उजागर भएको छैन, एमिकस…

The case for timely appraisal of constitutional performance

A sober appraisal of constitutional performance will provide timely evidence for careful investment in constitutional development. Nepal has undergone massive constitutional transformation in the past several years. After the protracted Maoist conflict and a decade of constitution-making, the 2015 Constitution…

संविधानमाथि राजनीतिक स्वार्थको बलमिच्याइँ

राजनीतिक संस्कृति निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्थामा दल त्याग र ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई निचोर्दा कार्यान्वयनको आशामा अल्झिरहेको नयाँ संविधान सङ्कटमा परेको छ। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशले दल विभाजनको प्रावधान परिवर्तन गर्‍यो, जुन नयाँ…

Protected by Security by CleanTalk