[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2F20121225_Constitutional-Crisis_SCOPE_Paper_2_publish-11.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
The context of reform in the justice system goes far beyond the principle of “Justice delayed is justice denied.” This expression has remained the basis for the right to a speedy trial and similar rights in the justice delivery system.…
Laurence Oliphant, A Journey to Katmandu (London: John Murray, 1852) Jung Bahdur Rana (1816 – 1877) has been one of the most talked about figures in the history of Nepal. The founder of the Rana dynasty, he has been remembered as a…
२०६९ मंसिर १३ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिको सरकार प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेलगत्तै उक्त आह्वानलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी प्रतिकार गर्नुभएको नमीठो समाचारले नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यका बारेमा चिन्ता गर्ने धेरैलाई गम्भीर तुल्याएको छ । नियतिले नेपालका…
(Republica, November 24, 2012) (Anoter constitutional expert Bipin Adhikari said, “The president has followed a very challenging path. It will be very good if this process produces a prime minister,” said Adhikari. “But, it will turn out to a blessing…
“प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा स्प्ष्टता छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षणका लागि आफूले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य नै आउँदैन ।” २०६९ मंसीर ६ मध्यअपिकी मुलुक कंगोले आफूलाई प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको दर्जा दिएको छ । तर त्यो दर्जामा टिकिरहन निकै गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा कंगोले…
राजनैतिक संकटको संवैधानिक निकास – (November 11, 2012 कान्तिपुर टेलिभिजन (अर्जुन खड्काले डा विपिन अधिकारीसँग लिएको अन्तर्वाता)
नेपालमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो डा. बिपिन अधिकारी । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९९७ मै संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधी गर्नुभएका डा. अधिकारीले नेपालमा संवैधानिक कानुनको बिकासबारे गहन अध्ययन र अनुसन्धान गनुभएको छ । उहाँले विश्वमा संघीयताबारे पनि अध्ययन…
Protected by Security by CleanTalk