Nepal dam deal opens door to China

(Asia Times, April 18, 2012) Those who favorably viewed China’s interest and investment in West Seti took exception to the parliamentary committee’s intervention as encroachment on the powers of the executive wing of the state. “I was shocked to find…

राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्दा सर्त राख्न सक्छन् कि सक्दैनन ? – (न्युज कमेण्ट) सुरेन्द्र फुयाँलसँग)

(BBC Nepali Service, April 13, 2012) राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्दा सर्त राख्न सक्छन् कि सक्दैनन ? – (न्युज कमेण्ट) सुरेन्द्र फुयाँलसँग

संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि छ : डा. विपिन अधिकारी

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपका विषयबारे यसअघि नै गरेको दरपीठलाई सदर गरेको छ । जसले गर्दा अब संविधानसभाको आयु जेठ १४ गतेसम्मका लागि मात्रै हुनेछ । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्न सकिन्छ वा सकिन्न । यसका विकल्पहरु के हुन सक्छन…

विकल्पविहीन संघीयताको बहस

 प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा २०६८ माघ १७ मा पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराएर के गर्न खोजेको हो ? अहिले स्पष्ट हुनसकेको छैन । यो एउटा उत्ताउलो कदम प्रमाणित हुने लक्षण देखा पर्दैछ । सामान्य दृष्टिकोणमा…

The Country Caught in ‘Chakrabyuha’

A book entitled Chakrabyuha ma Chandra Surya: Rastriya Surakshya ra Swadhinata ka Chunautiharu [The Sun and the Moon Caught in Chakrabyuha: Challenges of National Security and Independence], which was released in Kathmandu on 30th November 2012, has become the talk of the…

संसदीय समितिको आदेशमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न

 २०६८ फागुन ३० व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले हालै सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना सात वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीसँग गरेको सहमति पत्र (एमओयु) अर्को निर्देशन नहुन्जेल कार्यान्वयन नगर्नु भनी लगभग अन्तरिम…

असल भारतीय विदेश नीतिको खोज

२०६८ फागुन २४  गतवर्ष प्रकाशित नेपाल, भुटान र भारतका पूर्वक्यानाडाली राजदूत डेभिड एम. मालोनको डज द एलिफेन्ट डान्स ?: कन्टेम्पोररी इन्डियन फरेन पोलिसी (के हात्ती नाच्छ ?: समसामयिक भारतीय परराष्ट्र नीति) भन्ने पुस्तक चर्चित रह्यो । भारतलाई बाल्यकालदेखि चिनेका मालोनले…

Action against Special Court judges uncertain

 (The Kathmandu Post, February 23, 2012) (Advocate Bipin Adhikari said that since the Chief Justice, who is the head of the JC, has not been able to propose action against the judges, the JC takes a long time to sort…

Protected by Security by CleanTalk