संविधानमाथि राजनीति नगर्न नेताहरूलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको चेतावनी

काठमाडौं– पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानमाथि राजनीति नगर्न दलका नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। नेपाल कानुन समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमाथि राजनीति नगर्न नेताहरुलाई सचेत गराएका हुन्। उनले संविधानलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोपसमेत लगाए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘संविधानमाथि…

राजनीतिक नेतृत्वलाई समयमै सुध्रिन पूर्व न्यायमूर्तीहरुको सुझाव

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा…

हरेक पार्टीमा २० प्रतिशत प्रतिपक्ष हुन्छ, त्यसलाई मान्यता दिँदै गए कुन पार्टी सग्लो रहला?

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। लाग्छ, फेरि एक पटक देश अध्यादेशको शासनमा प्रवेश गरेको छ। जसरी अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको शासन चलाए, त्यसको विरोधमा र कानुनी शासनको पक्षमा रहेकाहरुलाई वर्तमान सरकारको यो कदमले…

नेपाली कांग्रेसकै लागि अध्यादेश चुनौतीपूर्ण भयोः डा. विपिन अधिकारी

राजनीतिक दल विभाजन २० प्रतिशतले गर्न सकिने गरी अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अध्यादेशले दलहरूलाई बलियो नबनाउने र त्यसको परिणाम सरकार अस्थिर हुनुकासाथै राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने ठानिएको छ। राष्ट्रपति…

देउवा पनि अध्यादेशकै बाटोमा

३२ साउन, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजे, बारम्बार संसद छले । संसद अधिवेशनबीचको समयावधि झण्डै ६ महीना नै पुर्‍याए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट…

संसदमा निरर्थक विवाद : जनादेश कि परमादेश सरकार !

२९ साउन, काठमाडौं । जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको महिना दिन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज गर्दै ३ साउनभित्र बैठक बोलाउन भनेको थियो भने १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो…

आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ के हो?

 फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्‍याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। धनुषाका विनयकुमार पंजियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ असोज,…

नेपाली कांग्रेस: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नै ‘अवैधानिक’ हुने खतरा टड्कारो

सोमवार बिहानै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा तीखो टिप्पणी राखे। पार्टीले आफ्नो विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थपेको अनि त्यसपछि पनि नसकेर संविधानको सहारामा अर्को छ महिना अवधि बढाएको स्मरण गर्दै उनले…

Protected by Security by CleanTalk