The appointment of Sher Bahadur Deuba as Nepal’s Prime Minister for a record fifth time after the Supreme Court’s intervention does not seem to provide the much sought-after political stability in the country as he will have to go for…
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी परमादेश जारी गरेसँगै केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसहितका दलको गठबन्धनले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने भन्दै विरोध गरेका थिए। अब सरकारको नेतृत्व…
With the appointment of Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba as the country’s new prime minister, the question now is how long he will remain in the post. The House of Representatives has completed more than three and a half…
काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति सही र संवैधानिक रहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै अधिकारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ययसअघि राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेर निर्णय भइसकेकाले अहिले अदालतको…
KATHMANDU, July 12 (Reuters) – Nepal’s Supreme Court on Monday reinstated its parliament, which was dissolved by caretaker Prime Minister K.P. Sharma Oli in May, and ordered that his rival Sher Bahadur Deuba be appointed as prime minister. The move…
There are around a dozen universities in the country. Half of them—Lumbini Buddhist, Far-Western, Mid-western, Agriculture and Forestry, Nepal Open and Rajarshi Janak—came into operation after the country adopted a new political system following the 2006 movement. At the time…
The Government of Nepal has finally constituted a Board to take responsibility for the development of infrastructure of the proposed University of Nepal (UoN), as per the University ofNepal Infrastructure Development Preparation Board Constitution Order, issued by the Council of…
१६ असार, काठमाडौं । नवलपरासीमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीमा जुटेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले सरकारी नियुक्ति पाएका छन् । जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिको अध्यक्षमा डा. अर्जुन कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा डा.…
काठमाडौँ — राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र स्वेच्छाचारितामा समेत निगरानीका लागि खडा गरिएका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको मर्मविपरीत नियुक्ति भएका पदाधिकारीले भरिभराउ भएका छन् । कार्यकारीको स्वेच्छाचारितामा अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पाँच महिनायता मात्रै ५२ जनालाई नियुक्ति…
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले अहिले निवेदकका तर्फबाट बहस सुनिरहेको छ। विपक्षीको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुने वा नहुनेमा निर्णय सुनाउनेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम…
Protected by Security by CleanTalk