Nepal Bar Council (Legal Education) Rules 2020 (2077)

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8C%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-2077.6.26-Bipin.Adhikari.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

वामदेव गौतमको मुद्दा : संविधानको संरक्षण तथा पालनाका लागि नजर अदालतमा

हाम्रा आधारभूत कानूनी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सड्न (डेमोक्रेटिक डिके) को बढ्दो जोखिममा छन् भन्ने तर्कमा सन्तुष्ट हो भने प्रस्तुत निवेदकलाई कसरी उपचार प्रदान गर्ने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोच्नुपर्छ। निवेदकको मागदाबी प्रमाणिक भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त उचित आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी…

उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर खोसियो सरकारको संघीयताविरोधी मानसिकता प्रस्ट भएको छ । निर्णय स्विकार्न सकिँदैन । संवैधानिक अदालतमा जान्छौं । – शालिकराम जमकट्टेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, वाग्मती प्रदेश काठमाडौँ — सरकारले प्रदेशको अधिकार…

सरकारले लकडाउन गर्ने र खोल्नेबाहेक केही गर्न सकेनः सिटौला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार पुरै असफल रहेको आरोप लगाएका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भैरहेका प्रयासबारे प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा नेता सिटौलाले ब्याङ्गात्मक शैलीमा भने ‘सरकारले कोरोना संक्रमण…

वामदेवबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको फरक-फरक व्याख्या

सरकारले राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको अर्थ के हो भन्नेमा विवाद देखिएको छ। राष्ट्रियसभामा नियुक्ति र सपथ लिएका वामदेवलाई अरू कामकारबाही गर्न पनि केही समयलाई रोक लागाउने भनिएको हो या अब थप पदहरूमा…

Internalising Federal Values in Staff Adjustment

The adjustment of staff of the unitary government as per the spirit of the constitution has remained an unsettled problem in the process of federalisation of the nation. Operationalisation of federal values in Nepal has been a top agenda of…

‘कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउनु हुँदैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुला दिमागले विनाबहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्। संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा काठमाण्डू युनिभर्सिटी स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रष्टद्वारा प्रकाशित ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ…

संविधान संशोधनका लागि सबै तयार हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताए। व्यवहारिक रुपमा संविधान…

औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताएका हुन्। व्यवहारिक रूपमा संविधान अपूर्ण…

Protected by Security by CleanTalk