कानून निर्माण:सरकारको अपारदर्शिता विधायिकाको बेवास्ता

सरोकारवाला र विज्ञसँग व्यापक छलफल विना, पारदर्शितालाई लत्याउँदै निश्चित घेराभित्र कानूनको मस्यौदा गर्ने र हतार–हतार पारित गराउने प्रवृत्तिाले समस्या निम्त्याइरहेको छ। १७ वैशाख, २०७६ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको…

एमाले–माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकार: कताको यात्रा ?

अक्सफोर्ड पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आश्वस्त पार्न खोजेका प्रम ओलीले देशभित्रै उठेका प्रश्न सुल्झाउन र परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि नागरिक आवाज सुन्न ढिलो हुँदैछ। “प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि पाँच दशक संघर्षमा बिताएको र १४ वर्षसम्म कठोर कारावास भोगेकोले मलाई शिक्षासम्मको…

‘क्रिटिकल थट’ बौद्धिक व्यक्तिको उपादेयता

प्रायः बुद्धिजीवीभन्दा हामीले बौद्धिकता भएको मान्छे बुझ्छौं। बुद्धिलाई जीवन चलाउनेका रूपमा व्यवसायीकरण गरेपछि बुद्धिजीवी नहुन पनि सक्छ। बुद्धिजीवी भनेको निरन्तर ‘क्रिटिकल थिंकिङ’ राख्ने मान्छे हो। ऊ विवेकले बोल्छ। अध्ययन–अनुसन्धानको ठूलो दायराबाट समाजका समस्याको विश्लेषण गर्छ। यसैका आधारमा जल्दाबल्दा समस्याको समाधान…

‘राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन क्षेत्राधिकारभित्रै, तर लोकसेवा आयोग मान्न बाध्य छैन’

काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन मान्न लोक सेवा आयोग बाध्य नहुने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको निर्णय निर्देशनका भरमा बदर गर्न नसक्ने पनि बताए । “लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र आयोग…

विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी जटिलता

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवा आयोगलाई कानुनी जटिलता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन आयोग आफैंले रद्द…

लोकसेवा आवेदन विवाद : संसदीय समिति र सरकारको दूरी बढ्यो

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको पद पूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकार र समितिबीच दूरी बढेको छ। आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी समावेशी सिद्धान्त…

‘संसद् गफ गर्ने अखडा मात्रै’

‘सरकार कति सुन्न तयार छ ? संसद्लाई कति ‘रेस्पोन्स’ गर्छ ? त्यसले संसद्को कामकारबाहीलाई फरक पार्छ ।’ काठमाडौँ — ‘एउटा फुलस्टप, कमा र एक रुपैयाँको फेरबदल हुने होइन । हामी सांसद दिनभरि कराइरहेका छौं । राम्रा कुरा पनि उठ्छन् । तर, भूलसुधार हुँदैन, गरिँदैन । हुने…

‘बजेट दिँदा सांसद नै कमजोर हुन्छन्’

काठमाडौँ — संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्ने बताएका छन् । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित बजेट बढाउन माग गरिरहेका बेला उनले कान्तिपुरसँगकाे कुराकानीका क्रममा यसाे भने – निर्वाचन क्षेत्र…

Protected by Security by CleanTalk