Kathmandu, October 25 Lawyers say regular meetings of the Inter-Provincial Council provisioned in Article 234 of the constitution can prevent conflict and misunderstanding between the federal and provincial governments. The recent passage of the provincial police bill by Province 2…
प्रदेशका समस्या समाधान गर्न गठित प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक अझै अनिश्चित काठमाडौं — राजनीतिकस्तरमा संवाद नहुँदा संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रदेशका समस्या र चुनौती समाधानमा उदासीन देखिएका छन् । यसका लागि…
जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्न पाउनेबारे संविधानले न्याय परिषद्लाई दिएको क्षेत्राधिकारप्रति कतिपय संविधानविद् र पूर्वन्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तीन तहकै न्यायाधीशको सिफारिस, नियुक्ति, अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहेको न्याय परिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भएकोले परिषद्सम्बन्धी…
Nepal’s decision to participate in a counter-terror drill with China while declining to participate in multilateral drills organised by India has triggered speculation of a drift in ties between New Delhi and Kathmandu. Nepal decided to pull out of military…
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहसको सान्दर्भिकता सकिएको बताएका छन्। संविधान जारी भएको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन बुधवार काठमाण्डूमा बोल्दै उनले संविधानको विरोधभन्दा पनि त्यसमा टेकेर समृद्धिका निम्ति हातेमालो गर्नु पर्ने बताए। संविधान मामिलाका विज्ञहरूले भने पछिल्ला तीन…
Why did Nepal take so long to usher in democracy? While some writers blame it on Hill elites, others point fingers at India Dwarika Nath Dhungel and Madan Kumar Dahal began with an ambitious goal — of producing a comprehensive…
Following a recent wave of rapes and murders, mostly of minors, a section of the society is clamoring for death penalty for the culprits. The public anger at state inaction is perhaps justified and it is not hard to empathize…
असोज ३ गतेभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानून पारित भइसक्ने संसद् सचिवालय र सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ढिलो गरेर संसद्मा लगिएका त्यससम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा पर्याप्त छलफलका लागि भने चापाचाप पर्ने बताइएको छ। मौलिक हक जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनमा पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्दा…
KATHMANDU, Sept 4: The government has failed to formulate even a single law essential for the implement of the newly-introduced fundamental rights even as the constitutional deadline for enacting such laws ends on September 19. Altogether 15 bills related to…
पोखरा — संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ठहरसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले संविधानको…
Protected by Security by CleanTalk