Prime Minister Sher Bahadur Deuba is seeking the main opposition’s support to ratify the US grant as his key coalition partner, Maoist Centre, is playing spoilsport. Amid growing pressure on Nepal from the United States for parliamentary ratification of the…

On Tuesday, the government agreed to the recommendation of the Election Commission to hold the local level polls on May 18, a day before the term of those elected through the first phase of the local polls held in 2017…

संविधानविद् विपिन अधिकारीले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई ‘विचरा’ भनेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सकस परिरहेका बेला संविधानविद् अधिकारीले बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत कटाक्ष गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई निरीह पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘विचरा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू!…

२० माघ, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक रुपमा अगाडि बढाउन खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले देशको राजनीति तरंगित छ । यो तरंग सभामुखको कुर्सीसम्म पुगेको छ । सभामुख सहमत नभएसम्म…

Amid Deuba’s plan to move MCC grant for its ratification from the House, the Speaker has expedited his own consultations which experts call unwarranted. Ever since his election as Speaker in January 2020, there has not been much for Agni…

काठमाडौं : संविधानविद्हरूले जेठ ७ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने ‘संवैधानिक बाध्यता’ रहेको तर्क गरेका छन्। सत्तासीन गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने समझदारी गरे पनि जेठको पहिलो साताभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन आयोगले…

सत्तारूढ दलहरूको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठभित्र गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेपछि धेरैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए। सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताले एक वर्षपछि धकेल्न चाहेको स्थानीय चुनाव जेठभित्र हुनु राजनीतिक रूपमा राम्रो पक्ष हो। नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका…

वैशाखमा यसअघि निर्वाचित पदाधिकारीको समय सकिने भए पनि स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा नै हुने या नहुने भन्नेमा पछिल्लो समय अन्योल देखिएको छ । संविधानविद् तथा कानुनविद्हरुले राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नु पर्ने आवाज उठाएका छन्…

काठमाडौं : स्थानीय तहमा एमालेको वर्चश्व छ। प्रदेश र संघीय सरकारमा भने अरू नै दल छन्। उनीहरू एमालेलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट पनि एमालेलाई हटाएर अरू जनप्रतिनिधि ल्याउनु सत्तारुढ गठबन्धनको हितमा हुन्छ। तर, अहिले भएकै जनप्रतिनिधिको म्याद…