घूस काण्डमा राजीनामा दिने पाठकलाई कसरी कारबाही ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि ‘उनलाई कसरी कानूनको दायरामा ल्याउने’ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। पाठकले शुक्रबार बिहान बुझाएको राजीनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि पाठक अब सामान्य नागरिकको हैसियतमा आइसकेका छन्।

भक्तपुरमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विवादमा ७८ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको रिपोर्ट र भिडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारले उनी विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव लाग्ने तयारी गरेको थियो। रकम लिएर पनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विवाद नमिलाइदिएको भन्दै कलेजको तर्फबाट उनीसँग भेटघाट हुँदा गोप्य रुपमा रेकर्ड गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

भिडियोमा पाठकले ‘घूस लिनु जीवनकै ठूलो गल्ती भएको’ अभिव्यक्ति दिएका छन्। साथै, उनले इन्जिनियरिङ कलेजको पक्षबाट भेट्न आएका व्यक्तिसँग ‘सबै काम आफू प्रमुख आयुक्त भएपछि हुने’ उल्लेख गरेका छन्। पाठकले यो प्रकरणमा गोपनियता राख्न नसकेको भन्दै पश्चाताप पनि गरेका छन्। उनको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै महाअभियोग प्रकृया स्थागित भएको छ। पाठकले महाअभियोगबाट जोगिन अगाडि नै राजीनामा दिएका हुन्। पदमा नभएको पदाधिकारीका हकमा संविधानको धारा १०१ अन्तर्गत महाअभियोग लाग्दैन।

कतिपय पत्रपत्रिकाले संवैधानिक पदाधिकारीहरुमाथि अख्तियारले कारबाही चलाउन नसके पनि पूर्वपदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारसँग सुरक्षित रहेको उल्लेख गरेका छन्। संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ। त्यही धाराको उपधारा ३ मा भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख छ। त्यसैले, पाठकलाई अख्तियारले नै छानविन गरी मुद्दा चलाउन सक्छ भन्ने तर्क सार्वजनिक भएका छन्। तर स्थिति त्यति सजिलो छैन।

वास्तवमा नेपालको संविधानको धारा २३९ (२) को व्यवस्था ‘महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति’ का सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था हो। धारा १०१ बमोजिम ‘महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति’ उपर संघीय कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था यही रुपमा राजीनामा दिई विदा भएका व्यक्तिका हकमा प्रयोग हुन सक्दैन। पाठकले महाभियोग प्रस्ताव ‘फेस’ गरेका छैनन्। अतः यो प्रावधान यथास्थितिमा उनलाई लाग्ने अवस्था भएन।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले ‘राष्ट्रसेवक’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनि उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ। वर्तमान अवस्थामा ‘राष्ट्रसेवक’ वा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको’ स्थिति छैन भने ‘भ्रष्टाचार’ मा कारबाही गर्न सकिँदैन। पाठकको वर्तमान स्थिति यहि हो। त्यसैले पाठकलाइ भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने कानूनी आधार देखिँदैन।

गैर ‘राष्ट्रसेवक’ लाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सकिने एउटा अपवादको अवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले उल्लेख गरेको छ। अर्थात् राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजको ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उद्देश्यले वा निजबाट गराउन वा नगराउन मनाइदिए बापत वा सो ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्ति उपर मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाउने उद्देश्यले वा मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाइदिए बापत कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त कुनै रिस्वत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा निजलाई भ्रष्टाचारमा सजायँ गरी रिस्वत लिइसकेको भए सो रिस्वत समेत जफत गरिनेछ। पाठक भ्रष्टाचार गराउने नभई गर्ने व्यक्ति हुन्। अतः यो प्रावधानबाट पनि उनी उम्केका छन्।

भ्रस्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४५ ले ‘अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने’ प्रस्ट गरेको छ। कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। तर यो ‘अवकाश प्राप्त व्यक्ति’ का हकमा लागु हुने प्रावधान हो। राजिनामा स्वीकृत भई विदा भएको व्यक्तिका हकमा यो प्रावधानको प्रयोग हुन सक्दैन।

पहिलो पल्ट भ्रस्टाचार निवारण ऐन आएको २०१७ सालमा हो। त्यसबेला यो धेरै आधुनिक ऐन मानिन्थ्यो। अख्तियारको त्यसबेला जन्म भएको थिएन। पछि संवैधानिक व्यवस्थाका रुपमा अख्तियारको उदय भयो– कुप्रशासन र भ्रस्टाचारविरुद्धको स्वतन्त्र संवैधानिक अंगका रुपमा। यसको क्षेत्राधिकार पटक पटक परिवर्तन भयो। २०५९ मा आएको भ्रस्टाचार निवारण ऐनले मुलुकको अनुभवलाई बटुलेर पुनः परिमार्जित रुपमा प्रस्तुत हुने अवसर पायो। अख्तियारको पनि राम्रो ऐन बनेको छ तर ‘राष्ट्रसेवक’ वा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ ले आफू पदमा छँदा गरेको केही प्रकारका ठूला एवं विशिस्ट भ्रस्टाचारको जिम्मा रिटायरमेन्टसम्म पनि लिने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था कहिल्यै आउन सकेन। प्रभावशाली राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुको जमातले त्यस्तो प्रावधानको छनोट गर्न नचाहनुको कारण सधैं स्पस्ट नै छ। त्यसैले समस्या हाम्रो प्रणालीको पनि हो।

त्यसोभए के पाठकले हाकाहाकी ७८ लाख घूस लिएको प्रकरण तेसै थन्किन्छ त? प्रचलित कानुन बमोजिम यो विषयको समाधान खोज्नु पर्ने हुन्छ। लेनदेन भएको आफैमा प्रस्ट छ। अगाडिका प्रक्रियाहरु कानून सम्मत हुनुपर्दछ। स्मरण रहोस्, फौजदारी कानूनको प्रशासनमा न त कसुरको मात्रा बढाउन सकिन्छ, न त यसको प्रकार। संविधान वा कानूनको व्याख्याका सीमा छन्। अब हवाई अपहरणलाई डाँकाको अभियोजन गर्ने जमाना पनि छैन। त्यसैले, अतिरिक्त सुझबुझको आवश्यकता छ।