न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि उचित प्रक्रियाको अनुशरण आवश्यक

फौजी तरिकाले काम गर्दैन I कानुनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि पनि त्यतिक्कै आवश्यक हुन्छ I

उच्च अदालत विराटनगरका सनम शाक्य हत्याकाण्ड र ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको मुद्दामा जोडिएका सुन तस्करीका आरोपित पाँच न्यायाधीश विवादास्पद थुनछेक आदेश गरेको भन्दै ‘प्रारम्भिक कारबाही’ मा परेका छन् । ती न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले काठमाडौं झिकाएको छ । आरोपितबारे जिल्ला अदालतले गरेका अधिकांश थुनछेक आदेश उनीहरूले उल्ट्याएका थिए । यी न्यायाधीसले सुन तस्करीका योजनाकारलाई धरौटी वा सामान्य तारेखमा छाड्ने रणनीति लिएको भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूको काज सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार उनीहरुलाई सरुवा गरिएको हो I पेसी व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता भएको बताइन्छ ।

२०७४ फागुन १९ गते मोरङ प्रहरीले आपराधिक समूह स्थापना गरी १७ अर्ब १ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको झन्डै ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको आरोपमा चूडामणि उप्रेती (गोरे) र प्रहरीका बहालवाला तथा पूर्वउच्च अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो प्रकरणमा केहीलाई सनम शाक्यको हत्या गरेको अभियोगसमेत लागेको थियो ।

सम्पूर्ण रुपमा अनुसन्धान नसकिकनै सम्वन्धित न्यायाधीस हरुलाई सरुवा गर्नु, यसबारे पत्र-पत्रिकामा फोटो सहित दोषीका रुपमा चर्चा हुनु र न्याय परिषद कुन रुपमा अगाढी बढने हो भन्ने कुरामा स्पष्टता नहुनुले कानुनको उचित प्रक्रिया नपुगेको हो कि? भन्ने टिप्पणी आउनु स्वाभाविक देखिंदै छ I