संविधानसँग बाझिएका कानुन कति छन् ?

नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन भइसक्नु पर्ने बाध्यता गरेको छ । संविधान संग बाझिएको तर संशोधन नभएका कानुनहरु स्वतः बदर हुने संवैधानिक प्रावधान छ । अतः सङघीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिले फागुन २१ भित्र बाझिएका कानुनहरू परिमार्जन भइसक्नु पर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको अग्रसरतामा हालै मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकमा नेपालको संविधानसँग बाझिएकामध्ये ३६ कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने निक्र्योल भएको थियो । मौजुदा ३३९ ऐनमध्ये १६५ ऐनमा कुनै परिमार्जन गर्न नपर्ने एवं १७४ ऐन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सूचीमा छन् । कानुन मन्त्रालयका अनुसार अहिले ३३९ ऐन छन् । कतिपय ऐनहरू कार्यान्वयनमा छैनन् । कतिपय भने लामो समयदेखि संशोधन भएका छैनन् । यो छलफल अनुसार मौजुदा मध्ये १६५ कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पुनरावलोकन गर्नुपर्ने १७४ मध्ये ३६ कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ । १३८ वटा कानुन संशोधनमात्र गरे पुग्नेछ । नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने मध्ये नौवटा कानुन यसअघि संसद्बाट पारित भएका र हाल विचाराधीन रहेकाबाटै सम्बोधन हुने निक्र्यौल गरिएको छ । जसअनुसार अब सरकारले २४ वटा नयाँ कानुन संसद लैजानुपर्ने हुन्छ ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार २४ मध्ये १२ वटा कानुन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिइसकेको छ । जसमा सङघीय प्रहरी ऐन विधेयक, सङघीय लोकसेवा आयोग ऐन विधेयक लगायतका छन् । सरकारले नियमित विधेयकसँगै कर्मचारी तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको पनि तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यही मङ्सिर २५ भित्र नयाँ र संशोधनका सबै मस्यौदाको कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन पनि निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि पनि पटक–पटक विधेयक मस्यौदा गरी सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन पत्राचार गरेको थियो । तर, विभागीय मन्त्रालयहरुले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनको निक्र्योल र मस्यौदामा ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

[Courtesy: The Gorkhapatra Daily]