लम्बिंदो संक्रमणको बढ्दो सकस अन्त्यका लागि २०७२ मा संविधान जारी हुनै पर्नेछ।
संवैधानिक कानूनविज्ञ डा. विपिन अधिकारी प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनशनमा देखिएको सहभागिता, रौतहटमा भएको प्रदर्शन लगायतका घटनालाई जनतामा बढेको असन्तुष्टिको रूपमा बुझनुपर्ने बताउँछन्। “यो जनतालाई छिट्टै संविधान नदिई सुखै छैन भन्ने सन्देश हो”, अधिकारी भन्छन्, “सत्तामा रहेका र नरहेका दलहरूले आ–आफ्ना बाध्यता बुझेकाले पनि अब विस्तारै संविधान निर्माण सहज बन्छ।”
डा. अधिकारीको भनाइमा, सत्तापक्षले आफूसँग दुईतिहाइ भए पनि विपक्षीलाई समेट्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्ेको छ भने विपक्षीले क्रान्ति–क्रान्ति भन्दा भ्रान्ति सिर्जना हुन लागेको थाहा पाएको छ। यो चेतनाले दुवै पक्षलाई मिलनबिन्दु पहिल्याउनेतिर फर्काएको डा. अधिकारी बताउँछन्।
जानकारहरू संविधान निर्माण भएपछि पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने बताउँछन्। खासगरी सिमांकन र प्रदेशको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्नेमा विवाद हुने देखिन्छ। सेवा केन्द्र विस्तारको विषयमा भइरहेको झ्डपहरूलाई प्रदेशको केन्द्र तोक्दा हुने विवादको संकेतको रूपमा लिन सकिन्छ। प्राध्यापक खनाल जिल्ला, क्षेत्र, गाविस टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने भन्ने जस्ता विषय सल्ट्याउन पनि गाह्रो पर्ने बताउँछन्।
सकेसम्म धेरैको सहमतिमा संविधान जारी गर्दा मात्र कार्यान्वयन सहज हुने खनालले बताए। एमाओवादीले भने जस्तो जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण भयो भने जातीय भावना भड्केर कार्यान्वयन झ्न् कठिन हुने डा. अधिकारी बताउँछन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि विवाद आउनेछ। कार्यान्वयनका बेला त्यस्ता समस्या नआउन् भन्नका लागि संविधान निर्माण गर्दा नै विचार पुर्याउनु उत्तम हुने अधिकारीले बताए।
