काठमाडौँ, २६ फागुन । जनताको घरदैलामा सरकारको उपस्थिति जनाउन, जाति भाषा, धर्म, वर्ग लिङ्ग तथा क्षेत्रीय विविधता अन्त्य गर्न र राज्यका हरेक निकायलाई समावेशी बनाउन सङ्घीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिए पनि राजनीतिक दलबीच भएको मतमतान्तरले संविधानसभा अझैसम्म अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।
अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भएको एक वर्षभित्र राजनीतिक दलले संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्धारित मितिको दुई दिनअघि संविधानसभामा भएको अविस्मरणीय दुःखद घटनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित राजनीतिक दलबीच देखापरेको अविश्वासको वातावरण अझ चुलिन पुग्यो ।
सहमतिबिना संविधानसभा अघि बढ्न सक्ने ठहरसहित सडक सङ्घर्षसमेत गर्न पुगेका विपक्षी दल सत्ता पक्षका दलसँग डेढ महिनापछि पुनः वार्तामा बस्न तयार भएको र वार्ताको वातावरणसमेत अघि बढेका बेलामा संविधानविद्ले सङ्घीयतामा सहजता ल्याउन पहल गरेका हुन् ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा विपीन अधिकारीले विवादको प्रमुख विषय बनेको सङ्घीयतामा जातीय पहिचानको प्रदेश स्वीकार हुन नसकेको अवस्थामा जातीय नामाङ्कनको साटो सम्बन्धित जातीय सांस्कृतिक नामाङ्कन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशभित्र जातीय नामाङ्कनकै आधारमा उपप्रदेश गठन गरी पहिचानलाई मुखरित गर्न सकिने सो प्रस्ताव नभए बहुपहिचानमा आधारित प्रदेशको नामाङ्कन पनि गर्न सकिने वा अहिले प्रस्तावित नाम र प्रतिपक्षद्वारा प्रस्तावित नामलाई पहिलो निर्वाचन हुँदाका अवस्थामा जनमतसङ्ग्रहमा लान सकिने उहाँको दृष्टिकोण छ । डा अधिकारी भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक दलहरूलाई यी कुनै पनि विकल्प सही नलागे हाल प्रस्तावित प्रदेशहरूलाई पहिलो निर्वाचित प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले नामाङ्कन गर्न पाउने अधिकार दिन सकिन्छ ।”
संविधानविद् तथा मानवशास्त्री डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि सोही कुरालाई पुष्टि गर्दै भन्नुहुन्छ, “पूर्वका पाँच जिल्ला र पश्चिमका तीन जिल्लाको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका विषयमा दलहरुबीच विवाद उठेकाले प्रादेशिक सभाबाटै साझा नाम चयन गराउनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।” प्रदेशको सीमाङ्कन भने प्राविधिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रशासनिक र प्राकृतिक सम्पदासँग जोडिएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहेको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने र सो आयोगको सुझावबमोजिम सीमाङ्कन गर्नुपर्ने उहाँको ठम्याइ छ ।
विगतको राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेशको सीमाङ्कन गरे प्रदेश स्थिर हुन नसक्ने डा ज्ञवालीको भनाइमा अर्का संविधानविद् तथा नेपाल बारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल सहमत हुनुहुन्न । विगतका आयोग तथा समितिको सिफारिस र जेठ २ गते राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिबमोजिम पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाएर प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न सकिने महासचिव पोखरेलको तर्क छ । राज्य पुनःसंरचनामा सबै समुदायको पहिचान, सामथ्र्य र भूगोललाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महासचिव पोखरेल भन्नुहुन्छ, “यसैलाई मात्र आधार बनाएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु जनताप्रति धोका र बेमानी गरेको ठहरिन्छ ।”
प्रदेशको सङ्ख्या कायम गरी सीमाङ्कन गर्दा पनि हरेक जातजातिको इच्छा एकलौटी रूपमा पूरा गर्न नसकिने अवस्थामा पहिचान र सामथ्र्यलाई मोटामोटी रूपमा समाधान गरी १० देखि १५ प्रदेशसम्म जाँदा पनि ठीक हुने डा अधिकारीको भनाइमा डा ज्ञवाली भने प्रदेशको सङ्ख्या कति गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक भए पनि बढीमा सात प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने सीमाङ्कन भने उच्चस्तरीय आयोगले नै गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सङ्घीय व्यवस्थाको दिगोपनका लागि सबै पक्षलाई बराबर अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने र कानुनको शासन, समझदारी, सहमति, विविधताको संरक्षण अल्पसङ्ख्यकप्रति आदर तथा सहनशीलताजस्ता मान्यतालाई राज्यले अङ्गिकार गर्नुपर्ने डा अधिकारीको तर्क छ । सबै सङ्घीय प्रदेश समान हैसियत नहुने हुँदा सबै प्रदेशलाई एकैचोटि स्वायत्तता नदिई सक्षम भएका प्रदेशलाई स्वायत्तता दिने र अन्य प्रदेशमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था लागू गरी सक्षम भएपछि मात्र स्वायत्तता दिँदै जानुपर्ने डा ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । रासस
