काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन मान्न लोक सेवा आयोग बाध्य नहुने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको निर्णय निर्देशनका भरमा बदर गर्न नसक्ने पनि बताए ।
“लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र आयोग हो । उसले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्छ,” संविधानविद् अधिकारीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै मंगलबार भने, “आयोगको निर्णय अदालतको आदेशबाट मात्र रद्द हुनसक्छ । संसदीय समितिको निर्देशन मान्न आयोग बाध्य छैन ।” उनले आयोग आफैंले समितिको निर्देशन मानेर पछाडि फर्कन भने सक्ने बताए । समितिले जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको छ ।
समितिले आयोगलाई निर्देशन दिनु उसको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने पनि संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ । संसदको समितिले संवैधानिक आयोगले निर्देशन दिन सक्छ ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, “सरकारको कुनै पनि निकायलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिन पाउनु उसको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्छ । क्षेत्राधिकार मिच्यो भन्न मिल्दैन ।”
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार निर्देशन दिएको हो । समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गर्दै त्यस्तो निर्दशन दिएको बताएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने विज्ञापन संविधान अनुकूल नै भएको दाबी गरेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्नु संविधानसम्मत भएको उनको भनाइ छ ।
लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । आयोगको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २२१ मा भएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारविपरीत रहेको भन्दै समितिले रद्द गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि आवेदक अन्योलमा परेका छन् ।
