फागुन २६, २०७५ काठमाडौं – ‘मधेशमाथि नेपालको उपनिवेश’ अन्त्य हुनुपर्ने र मधेशलाई नेपालबाट अलग्याएर छुट्टै देश बनाउने पृथकतावादी अभियानमा लागेका डाक्टर चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) सँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमतिको पक्ष र विपक्षमा देशको राजनीति विभाजित भएको छ ।
सत्तापक्षीय नेताहरूले विखण्डनको आन्दोलनमा लागेका राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण सफलता भएको भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी, कतिपय संविधानविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूले सम्झौताप्रति शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सम्झौतालगत्तै सबैतिरबाट स्वागतका स्वरहरू सुनिएता पनि सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै राउतको पुरानो रवैया परिवर्तन नभएको र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध स्वतन्त्र मधेशको माग नछाडेको देखिएकाले राउतसँगै गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको ११ बुँदे सम्झौता थप विवादित बनेको हो ।
सहमतिमा उल्लेख नै नगरिएको ‘जनमतसंग्रह’ शब्दावलीलाई राउतका समर्थक र कार्यकर्ताहरूले गलत प्रयोग गरेर शनिवार मधेशका जिल्लाहरूमा दीपप्रज्वलन गरेका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन् । स्वयं राउतकै फेसबूक र ट्वीटरबाट आएका सहमति विपरीतका अभिव्यक्तिहरूले राउतमाथि शंका व्यक्त गर्ने ठाउँ छोडेका छन् । सरकारले राउतसँगको सहमति जसरी उपलब्धिमूलक भनेर प्रचार गरेको थियो, त्यो नभएको बरू राउतले सरकारले दिएको मञ्चलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले अपराध गर्यो : मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले सरकारको यो कदम ‘अपराधजन्य कदम’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यदि राउतले पृथकतावादी अभियान छाडेको हो भने मात्र स्वागतयोग्य हो,’ आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पहाडीले भने, ‘यही ११ बुँदेको आड लिएर घृणा फैलाइरहने हो भने राउतलाई कानूनसम्मत कारवाही हुनुपर्छ । राउतले जनमतसंग्रह भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्, तिनलाई यसो गर्ने धरातल कसले दियो ? यदि सरकारले दिएको हो भने यो सरकारले गरेको ठूलो अपराध हो ।’
‘अहिले भएको सहमतिको २ नम्बर बुँदालाई आधार बनाएर जनमत संग्रहलाई कानूनी मागको रूपमा प्रस्तुत गर्दै मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने तयारी त भएको होइन ?’ पहाडीले प्रश्न गरे, ‘सीके राउतसँग गरेको भनिएको सहमति मन्त्रिपरिषद्, संसद् या अन्य सार्वभौम निकायबाट पारित गर्नुपर्छ कि नाईँ ?’
‘या त राउतले नै भन्नुपर्यो मैले पृथकतावादी अभियान छाडे भनेर,’ पहाडीको टिप्पणी छ, ‘यदि राउतले यसो भनेदेखि कुरा सकियो, उनले जय नेपाल भन्नुपर्यो । यदि उनले यसो भनेनन् भने अपराधजन्य सहमति गर्ने अधिकार यो सरकारलाई कसले दियो ? यदि राउतले विखण्डनकारी गतिविधि छाडेनन् भने अब त सरकार नै राज्यविरुद्धको अपराधी भयो नि !’
‘हिजो राउतमाथि राज्य विप्लवको मुद्दा थियो, अब त त्यो मुद्दा सरकारमाथि लाग्ने स्थिति आएको छ,’ पहाडीले आक्रोश पोखे, ‘सरकारलाई अमूर्त भाषामा सहमतिका बुँदाहरू लेख्ने अधिकार कसले दियो ?’
सरकारले दिएको मञ्चलाई राउतले रणनैतिकरूपमा प्रयोग मात्र गरे – संविधानविद् विपिन अधिकारी
संविधानविद् विपिन अधिकारीले राउतले सरकारले दिएको मञ्च रणनैतिक रूपमा आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
‘सरकारले राउतसँग सहमति नै गर्न नहुने भन्ने होइन, गर्न सक्छ र सरकारले अदालतलाई प्रभाव पारेको जस्तो पनि देखिएको छैन,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भने, ‘तर जसलाई सरकारले यति धेरै विश्वासका साथ मञ्च दियो, ऊ चाहिँ तत्कालै मोडिएको छ, ऊ आफ्ना पुरानै एजेण्डामा फिर्ता भएको अवस्थामा सरकारले उसको मनासय जाँच नगरीकन सहमतिको प्रक्रियामा गएको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’
राउतले प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग शेयर गरेको मञ्चलाई रणनैतिक रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारले गलत मनासय या अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर यस्तो सहमति नगरेको अधिकारी तर्क गर्छन् । ‘कानूनका हिसाबले नेपाल सरकारले संविधानभन्दा बाहिर रहेका पक्षहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र ल्याउनका लागि यस्तो किसिमको सहमति गर्ने र समेट्ने प्रयास गर्न सक्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो नेपाल सरकारको क्षमता भित्रको कुरा हो । सरकारको यो सहमति प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमाथि केही असर गरेको छैन ।’
‘सरकारले केही समयदेखि नै वार्ताको प्रक्रिया चलाइरहेको जस्तो देखिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अदालतको प्रक्रियामा जेसुकै निर्णय गरेको भएतापनि नेपाल सरकारले संवैधानिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भने यस्ता सहमतिका प्रक्रियाहरू शुरू गर्न सक्छ र राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सक्छ ।’
सरकारले यस्तो काम अदालती प्रक्रियामा रहेको मात्र नभई अदालतबाट दोषी साबित नै भइसकेको अवस्थामा पनि गर्न सक्ने अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर जो कोहीलाई पनि माफीमुल्तवी गराउन सक्छ ।
‘पृथकतावादी अभियानमा लागेका राउतलाई सरकारले मेहेनत गरेर राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन गरेको प्रयास सह्रानीय छ तर सहमतिको गलत व्याख्या हुन सक्छ भन्नेमा सरकारको कुनै तयारी देखिएन,’ अधिकारी तर्क गर्छन्, ‘सहमतिको दूरासययुक्त व्याख्या सार्वजनिक भएको छ । नेपाल सरकारले गरेको सहमतिमा जनमतसंग्रह नै गर्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन, संविधानतः जनमतसंग्रह गराउनुपर्ने हो भने सिधै ‘जनमतसंग्रह’नै उल्लेख गरेको भए भइहाल्थ्यो । तर जुन मान्छेसँग एउटा विश्वास कायम गरेर सरकारले सहमति गरेको छ, उनी यति निम्छरो देखिएलान् भन्ने बारेमा सरकार सरकारले पूर्वानुमान गर्न किन सकेन ?’
सरकार शतप्रतिशत चुक्यो – संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य
सीके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेर सरकार शतप्रतिशत चुकेको टिप्पणी गर्छन्, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य । आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै आचार्यले सरकारले आफ्नो संवैधानिक सीमा मिचेको आरोप लगाए । ‘सरकार शतप्रतिशत चुक्यो, पूरै चुक्यो,’ आचार्यले भने, ‘एक त सरकारलाई त्यस्ता समूहसँग वार्ता र सहमति गर्ने अधिकार हुँदैन । सरकारले आफ्नो संवैधानिक सीमा पनि देखेन । संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर सरकारले काम गरेको छ ।’
संविधान र कानून नमान्ने व्याक्ति या समूहले राज्यसँग ‘सरेन्डर’ गर्यो भने मात्र उसलाई क्षमा दिन सकिने आचार्यको तर्क छ । उसलाई राज्यकै हैसियत दिएर सहमति र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने कुरा त पागलपन रहेको आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानून र संविधानको परिभाषामा सीके राउतसँग भएको सहमतिको मूल्य शून्य बराबर छ ।’
‘राउतलाई अदालतले तारिखमा रिहा गरेलगत्तै जसरी सहमतिका नाममा घटनाक्रम घटे, यसले न्यायालयलाई सरकारले प्रभाव पारेको जस्तो देखिन्छ,’ आचार्यको तर्क छ, ‘राउतको मुद्दा अन्तिम भएको छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ । गम्भीर र देशद्रोहको मुद्दा लागेर अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले सहमति र सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा कल्पनै गर्न सकिँदैन । गम्भीर प्रश्न के आयो भने सरकार कोबाट सञ्चालित छ कसका लागि यो काम गर्दै छ भन्ने नै थाहा छैन ।’
आचार्यका अनुसार राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको जस्तो देखाएर मधेशमा दीर्घकालीन रूपमा एउटा शक्तिको विकास गर्ने र मधेशलाई काश्मीर बनाउने एजेण्डामा काम भइरहेको जस्तो देखिन्छ । सरकार राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिनुपर्नेमा विखण्डनकारीको पक्षमा उभिएको जस्तो देखिएको आरोप आचार्य लगाउँछन् ।
राउतले व्यावहारिक रूपमा सहमति पालना गरेर देखाइदिनुपर्छ – डाक्टर राजेश अहिराज
मधेश मामिलाका जानकार डाक्टर राजेश अहिराज भने राउतलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
‘मेरो विचारमा राज्यसँग राउतले गरेको सहमतिमा जति धेरै शंका, आरोप, अनिश्चितताका सवालहरू बाहिर आएका छन्, ती कुराहरूलाई विश्वासमा रुपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता दुई पक्ष, राज्य र सीके राउत स्वयंको हो,’ अहिराजले लोकान्तरसँग भने, ‘सैद्धान्तिक सहमतिलाई व्यवहारबाट पुष्टि गरेर देखाइदिनुपर्छ, राउतले ।
अहिराजका अनुसार मधेशमा राउतभन्दा बढी राउतका समर्थकहरू कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको अवस्था छ, अहिले । ‘मधेश छुट्टै देश हो तर नेपालले कब्जा गरेर राखेको हो भन्ने धारणा बोकेर बसेका धेरै युवा छन्,’ अहिराज भन्छन्, ‘अब राउतले आफू त अवतरण गरे, उनीहरूलाई पनि बिस्तारै डाउन गर्न समय त दिनुपर्यो नि !’
अहिराज भन्छन्, ‘यो मुलुकमा द्वन्द्व रहिरहोस्, सीके राउतहरू बाहिर बसिरहुन्, मधेसी दलहरूले त्यसलाई छेकिरहुन्, एनजीओ/आईएनजीओले नेपालमा पृथकतावादी आन्दोलन छ भनेर डलर खाइरहुन्, मधेशका बौद्धिकहरूले प्रपोजल लेखेर विदेशीलाई दिइरहुन् भन्ने चाहना राख्ने हो भने सीके राउतले सरकारसँग गरेको सहमतिलाई गलत भनेर प्रचार गर्न पाइयो ।’
राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता कुनै नयाँ प्रकारको सम्झौता नभएको अहिराजको तर्क छ । ‘नेपालमा २०१५ सालदेखि फ्री मधेश को मुभमेन्ट शुरू भएको छ,’ अहिराज भन्छन्, ‘२०४० सालमा आएर ‘परतन्त्र मधेश और उसकी संस्कृति’ भन्ने एउटा पुस्तक नै प्रकाशित भएको छ । २०६२ सालपछि नेपालको उपनिवेशबाट मुक्ति चाहियो भनेर २५ भन्दा बढी सशस्त्र समूहले संघर्ष गरेका थिए र उनीहरूसँग नेपाल सरकारले १८ वटा सम्झौता गरेको छ । राउतसँग सरकारले गरेको पछिल्लो सहमति १९ औं सहमति हो ।’
उनले थपे- ‘तमाम कमी कमजोरीका बावजूद पनि सीके राउत राज्यको मूलधारको राजनीतिमा आएका छन्, विखण्डनको माग छोड्न तयार भएका छन् भन्ने हिसाबबाट सोच्ने हो भने सहमतिलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । थोरै माया, थोरै स्नेह र थोरै विश्वास दिएर जाने हो भने राउतको मुद्दालाई राज्यले आरामसँग सम्हाल्न सक्छ ।’
