बेइजिङमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङबीच नेपालमा रेलमार्ग निर्माणबारे समझ्दारीले नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको पनि अनुमानित तथ्याङ्क आपसमा तय भएको छ ।
उक्त डिपीआर तयार भएपछि निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु हुनेछ ।
चीनकै योजनामा पनि सन् २०१९ को अन्त्यसम्म चीनको सिगात्सेसम्म रेल पुर्याइने बताइएको छ । नेपालमा रेल भित्रिँदा यसैलाई केरुङको बाटो काठमडौँ ल्याउने हालको सोँच हो । ५४० किमि लामो सो रेलमार्ग निर्माणपछि नेपाल–चीन (केरुङदेखि काठमाडौं) रेल यातायातमा जोडिने बाटो खुल्नेछ।
नेपालको चीनसँगको सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौँ करिब ८० किलोमिटर छ । सम्भवतः डिपीआर निर्माण हुँदा यही मार्ग छान्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । चिनियाँ पक्षको तयारी पनि यही देखिन्छ ।
भौगोलिक अवस्थितिका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण लाइ बढी समय लाग्ने परियोजना भनिंदैछ। विशेषगरी रेलमार्गमा पर्ने लार्चे हिमाल ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको छ। केरुङ नाका समुद्र सतहबाट करिब ४५ सय मिटर माथि छ । यही मार्गमा पर्ने रसुवाको स्याफ्रुबेसी १५ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ । यसरी चिनियाँ रेल स्याफ्रुबेसी आइपुग्दा नै ३ हजार मिटर तल ओर्लनुपर्छ ।
रेलमार्ग विकास गर्न नेपालले बाटोमा पर्ने जग्गा र वन र तथा स्थानीय जनसंख्या को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै जग्गा प्राप्तिको नेपाल कानुन झन्झटिलो भएको चिनियाहरुको विश्वास छ । पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन वातावरणीय सुरक्षा दुवै कानुन संग सम्बन्धीत् छन् । यीबाहेक आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा पनि नेपाली पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने र यस्ता विषय स्पष्ट भएपछि आयोजना अघि बढाउन सकिने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ।
के नेपालमा चिनियाँ रेल कुद्ला ?
बेइजिङमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङबीच नेपालमा रेलमार्ग निर्माणबारे समझ्दारीले नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको पनि अनुमानित तथ्याङ्क आपसमा तय भएको छ ।
उक्त डिपीआर तयार भएपछि निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु हुनेछ ।
चीनकै योजनामा पनि सन् २०१९ को अन्त्यसम्म चीनको सिगात्सेसम्म रेल पुर्याइने बताइएको छ । नेपालमा रेल भित्रिँदा यसैलाई केरुङको बाटो काठमडौँ ल्याउने हालको सोँच हो । ५४० किमि लामो सो रेलमार्ग निर्माणपछि नेपाल–चीन (केरुङदेखि काठमाडौं) रेल यातायातमा जोडिने बाटो खुल्नेछ।
नेपालको चीनसँगको सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौँ करिब ८० किलोमिटर छ । सम्भवतः डिपीआर निर्माण हुँदा यही मार्ग छान्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । चिनियाँ पक्षको तयारी पनि यही देखिन्छ ।
भौगोलिक अवस्थितिका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण लाइ बढी समय लाग्ने परियोजना भनिंदैछ। विशेषगरी रेलमार्गमा पर्ने लार्चे हिमाल ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको छ। केरुङ नाका समुद्र सतहबाट करिब ४५ सय मिटर माथि छ । यही मार्गमा पर्ने रसुवाको स्याफ्रुबेसी १५ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ । यसरी चिनियाँ रेल स्याफ्रुबेसी आइपुग्दा नै ३ हजार मिटर तल ओर्लनुपर्छ ।
रेलमार्ग विकास गर्न नेपालले बाटोमा पर्ने जग्गा र वन र तथा स्थानीय जनसंख्या को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै जग्गा प्राप्तिको नेपाल कानुन झन्झटिलो भएको चिनियाहरुको विश्वास छ । पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन वातावरणीय सुरक्षा दुवै कानुन संग सम्बन्धीत् छन् । यीबाहेक आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा पनि नेपाली पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने र यस्ता विषय स्पष्ट भएपछि आयोजना अघि बढाउन सकिने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ।
Related Posts
Nepal’s Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक
सर्वोच्च प्रशासनको सूचनाले न्यायाधीश नै असन्तुष्ट, ‘जिरो आवर’मा छलफल हुने
एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ
कस्तो हुनुपर्छ उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन?
‘Idea of Nepal’ – Bipin Adhikari
Upper House redundant if quirks continue